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- - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्व सहायता समूह की दीदियों का स्वागत कर दिल्ली किया रवाना-विशेष पिछड़ी जनजाति स्व सहायता समूह की 64 दीदियां हवाई जहाज से जाएंगी दिल्लीरायपुर । कभी दिल्ली में वायसराय निवास रहा राष्ट्रपति भवन अब भारत के राष्ट्रपति का निवास है अब यहां एक जनजातीय समूह से आने वाली महिला राष्ट्रपति हैं और छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति की महिलाएं उनसे मुलाकात करने जा रही हैं। वे कर्तव्यपथ पर विचरण करेंगी, अमृत उद्यान देखेंगी। जैसे भारत का सपना पुरखों ने देखा था। उस रास्ते पर देश बढ़ रहा है।प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, कमार के स्व सहायता समूह के सदस्यों की 64 महिलाएं आज हवाई जहाज से दिल्ली रवाना हुईं। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इन्हें रवाना किया। वे यहां राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगी। वहां इन्हें अपने समूह द्वारा बनाये गये उपहार भेंट करेंगी। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण करेंगी।ये महिलाएं प्रदेश के अलग-अलग जिले कबीरधाम, बलरामपुर, रायगढ़, धमतरी, कोरबा, गरियाबंद और जशपुर के स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अपने समूह का संचालन कर अपनी आमदनी को बढ़ावा देकर स्वावलंबी बनने वाली इन महिलाओं को उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर हवाई जहाज से दिल्ली ले जाया जा रहा है। आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने निवास कार्यालय से महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का स्वागत कर दिल्ली रवाना किया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने उन्हें उपहार स्वरूप बैग, जैकेट और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का डिब्बा भेंट किया। उप मुख्यमंत्री से विजय शर्मा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति की 64 दीदियां राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मिलने हवाई जहाज से जा रही है। ये महिलाएं राष्ट्रपति से मिलकर अपने समूहों के उत्पाद राष्ट्रपति को देंगी। ये दीदियां अमृत उद्यान, स्व सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद बिक्री के लिए बनाए गए बाजार और दिल्ली का भ्रमण करेंगी।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में महिलाओं को अलग-अलग जगह पर मंच देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि उन्हें वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी किया जा रहा है।64 दीदियों में 7 दीदियां लखपति दीदी-दिल्ली जा रहे इन 64 दीदियों में 7 दीदियां लखपति दीदियां हैं, जिनकी आय 1 लाख से ज्यादा की है। जिनमे से जशपुर से बैसाखी बाई, सावित्री बाई, शांति बाई, सुन्दरमती बाई गरियाबंद से विमला बाई और कबीरधाम से देवकी बाई और लामी बैगा है। दीदियों ने बातचीत में बताया कि हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अब तक हवाई जहाज को उड़ते हुए ही देखा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खुद हवाई जहाज में बैठकर जाएंगे। इस पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिल रहा है। हम सब बहुत खुश हैं।
- -विश्व में फैल रही है राजिम कुंभ की ख्याति: रेजिना मारियारायपुर / जर्मनी से आई पर्यटक रेजिना मारिया ने नमस्ते राजिम कह कर राजिम कुंभ के श्रद्धालुओं को अचंभे में डाल दिया। दरअसल सनातन धर्म के विराट स्वरूप को जानने की इच्छा से वह राजिम कुंभ में पहुंची थी। मारिया ने बताया कि सनातन के शरण में आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ है, जीवन की नीरसता दूर हुई है और उत्साह का संचार हुआ है।जर्मनी की मारिया ने बताया कि राजिम की ख्याति अब सात समंदर पार तक पहुंच चुकी है। सनातन संस्कृति से जुड़े इस आयोजन से प्रभावित होकर वह राजिम पहुंची है। राजिम लोचन मंदिर की नक्काशी और कलाकृतियों ने उन्हें प्रभावित किया है। त्रवेणी संगम बीच स्थित कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर का दर्शन कर अभिभूत हुई उनके साथ आये अन्य विदेशी पर्यटकों ने पूरे मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर साधु-संतों से आशीर्वाद लिया है।रेजिना मारिया के साथ कुंभ मेले में जर्मनी से आए स्टीफन जोसेफ मारिया, हिल्डेगार्ल्ड रेल्डा, चृस्टा, उलरिका, सिल्केमारिया, लेंस, अलरिच ने कहा कि हम राजिम पहली बार आए हैं। भारत की अध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति को देखने और समझने के लिये भारत आए हैं। यहां की संस्कृति वैभव से प्रभावित हुए है। उन्होंने बताया कि असम, सिक्किम तथा कलकत्ता भी गए, लोगों से मिले अच्छा लगा। लेकिन जिस आत्मियता से छत्तीसगढ़ के लोगों ने परंपरागत ढंग से स्वागत किया वह हमारे लिए विशेष अनुभव है।जर्मनी के पर्यटक दल ने राजिम में भगवान राजीव लोचन, श्री कुलेश्वरनाथ महादेव, तथा संत समागम में पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया। इसके अलावा नागा साधुओं से भी मुलाकात की। इस दौरान फोटो खिचवाने तथा सेल्फी लेने मेला घूमने आए लोगों की उमड़ पड़ी। इन पर्यटकों ने भी आनंद लेते हुए उपस्थित जन समूह के साथ फोटो खिचवाई।
- दुर्ग/- दिनांक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अधिवक्ता संघ दुर्ग द्वारा न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर आज दिनांक 7.3.2024 को समय सायंकाल करीब 4:30 बजे सम्मिलित हुए l उक्त कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति के साथ विशेष रूप से श्री सुधीर कुमार, रजिस्टार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर श्री एम . व्ही . एल . सुब्रमण्यम , माननीय मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त रजिस्ट्रार सह प्रधान निजी सचिव, श्री रविंद्र सिंह नेगी, सहायक रजिस्टर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर , तथा श्रीमती नीता यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग , सुश्री ऋचा प्रकाश, चौधरी, कलेक्टर, दुर्ग श्री जितेंद्र शुक्ला , पुलिस अधीक्षक दुर्ग ,जिला न्यायालय कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय दुर्ग के समस्त न्यायिक अधिकारीगण , अधिवक्ता संघ दुर्ग की ओर से अध्यक्ष सुश्री नीता जैन व समस्त पदाधिकारीगण तथा समस्त सम्माननीय अधिकतागण उपस्थित हुए lकार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन सुश्री नीता जैन, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग द्वारा किया गया । आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिंहा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ''दीप प्रज्वलित'' कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया । माननीय न्यायमूर्ति द्वारा कार्यक्रम में उपस्थितजनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि - जितनी भी महिला अधिवक्ता हैं उनको महिला दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं । साथ ही उन्होंने दुर्ग जिले के सामान्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था व अधिवक्ताओं की बागडोर महिला अधिकारियों के हाथों में होने का जिक्र किया जिसके अंतर्गत जिले की न्याय व्यवस्था की बागडोर श्रीमती नीता यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सूश्री रिचा प्रकाश चौधरी जिला कलेक्टर दुर्ग व अधिवक्ता संघ की बागडोर सुश्री नेता जैन अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के हाथों में होने पर प्रकाश डालामहिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में हैं चाहे वह न्याय पालिका हो सामान्य प्रशासन विभाग हो राजनीति में हो चाहे वह आंतरिक में हो हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने प्रतिभा का परचम लहराया है महिलाओं को उनके त्याग भावना के कारण पुरुषों से अधिक महत्व दिया गया है महिलाएं जो अपने परिवार को देखते हैं साथ ही कार्यक्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य भी करती है यह बहुत ही सराहनीय है महिला अधिवक्ताओं की भूमिका को अत्यंत थी चुनौती पूर्ण बताते हुए उनके न्याय व्यवस्था के प्रति समर्पण की प्रशंसा किए महिला दिवस को उल्लास के साथ मनाने के पीछे महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने ''लैंगिक समानता '' के महत्व को उजागर किया दुर्ग जिले के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की भागीदारी के विषय पर कर गर्वित उद्बोधन दिया कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महिलाओं न्यायाधीशों अधिवक्ताओं व अन्य न्यायिक कर्मचारियों को रविंद्र नाथ टैगोर की पंक्तियों के माध्यम से संदेश दिया कि महिला शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति है ब्रह्मांड की रचना इसी नारी शक्ति से हुई है तथा पूरी पृथ्वी इस शक्ति से गिरी हुई है महिला शक्ति द्वारा हर बढ़ाओ को दूर करते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां सामान्य हो जहां महिलाएं अपने आप को सशक्त व सुरक्षित महसूस क
- रायपुर / राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता के गाइडलाइन ‘उल्लास‘ ‘नवभारत साक्षरता कार्यक्रम‘ ने 2022-2027 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ‘नव भारत साक्षरता कार्यक्रम‘ नामक केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की, जिसे अब उल्लास के नाम से जाना जा रहा है। उल्लास गाइड लाइन के अनुसार राज्य साक्षरता केन्द्र हेतु एससीएल की एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है।इसमें पदेन अध्यक्ष संचालक एससीईआरटी, उपध्याक्ष अतिरिक्त संचालक एससीईआरटी एवं प्रभारी, एससीईआरटी के प्रोफेसर संकाय पदेन सदस्य सचिव होंगे। इसी प्रकार इसके सदस्यों में एससीईआरटी के संकाय से दो सदस्य, यूजीसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, एनसीटीई द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि, चयनित डाईट के प्राचार्य, राज्य के सूचना एवं प्रचार विभाग के प्रतिनिधि चयनित जिला जिला कार्यान्वयन के एजेंसियों के सदस्य सचिव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रौढ़ शिक्षा विभाग के संकाय सदस्य, प्रौढ़ शिक्षा, आजीवन शिक्षा निरंतरता के क्षेत्र से स्थानीय विशेषज्ञ, राज्य केन्द्र शासित प्रदेश स्तर के प्रसिद्ध एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- -माता मावली मेला में शामिल हुए मंत्री केदार कश्यप मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का भी किया अवलोकनरायपुर / वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, कौशल विकास और जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर में आयोजित ऐतिहासिक माता मावली मेला के दूसरे दिन माता मावली मंदिर एंव कोट गुड़ीन मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने मेले में शामिल होकर मेले में लगे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। मंत्री श्री कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि यहां जनजातिय नायकों के जीवन वृत्तांत वाली प्रदर्शनी प्रेरणा का केंद्र है।मंत्री श्री कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संस्कृति को जानने के लिए नारायणपुर के मावली माता मेला को जरूर देखें। उन्होंने मेले में उपस्थित लोगों से कहा कि अपने फेसबुक में मावली माता मेला का फोटो जरूर शेयर करें, जिससे विश्व प्रसिद्ध मावली माता मेला के बारे में आम जनों को जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मावली माता मेला के लिए जिले वासियों को शुभकामनाएं दी है। मंत्री श्री कश्यप ने मेले में लगे देवी देवता के पूजा सामग्री दुकान से तोड़ी बजाकर देखा और खरीददारी की। उन्होंने पूजा सामग्री विक्रेताओं से जानकारी ली।मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर अंचल के लोगों का मड़ई-मेला, लोक-कला और संस्कृति का संगम है। यह मेला जिले की ऐतिहासिक और ख्याति प्राप्त मड़ई-मेला है। स्थानीय लोगों के सगे-संबंधी दूर-दूर से यहां की लोक-कला, संस्कृति, रीति-रिवाज और परम्पराओं से रूबरू होने प्रति वर्ष यहां आते हैं। श्री कश्यप ने कहा कि यह मेला 5 दिनों तक चलेगा। यहां लोगों को और सैलानियां को इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगा। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता के आशीर्वाद से जिले में चौतरफा विकास हो रहा है।माता मावली मेला यहां के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केन्द्र है। दूर-दूर से लोग यहां आकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और इस मेले से जरूरत की सामग्रियां क्रय भी करते हैं। आप सभी मेले में आये और मेले का भरपूर आनंद उठाये। मेले में व्यापारी संघो के द्वारा मंत्री श्री केदार कश्यप को लड्डू से तौलकर कर सम्मानित किया गया।
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-महतारी वंदन योजना से जुड़ रहे हितग्राहियों के छोटे छोटे सपने
रायपुर । महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि उन महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी है जो अपने पति के गुजरने के बाद अपने परिवार का निर्वाह कर रही हैं। इस योजना से मिलने वाली सहायता उनके बजट को राहत पहुंचा रही है। ऐसा ही उदाहरण शंकर नगर में किराये के मकान में रहने वाली श्रीमती लक्ष्मी का है। इनके पति की आकस्मिक मृत्यु शादी के तीन वर्ष बाद और आज से चार वर्ष पूर्व हो गई थी। इनका पैतृक निवास अभनपुर में हैं जहां इनका परिवार खेती किसानी का कार्य करता है। जब पति का आकस्मिक देहांत हुआ तब मन मस्तिष्क की दशा व्यक्त कर पाना कठिन था। आगे पूरा जीवन और दो वर्ष के पुत्र की जिम्मेदारी भी, लेकिन राजलक्ष्मी इन सभी दुखों का सामना करते हुए अपने अध्ययन के दम पर रायपुर आयीं और किराए के मकान में रहकर निजी अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगी। श्रीमती लक्ष्मी बताती हैं कि मेरी आमदनी केवल मेरे घर खर्च और मेरे बेटे की देखभाल तक सीमित है लेकिन महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को मैं भविष्य निधि के लिए राष्ट्रीय बैंक के लाभप्रद योजना में निवेश करूँगी जिससे कि बेटा जब बड़ा हो तब उसके शिक्षा और भविष्य निर्माण में खर्च कर सकूँ। महतारी वंदन योजना से प्राप्त होने वाली राशि बेशक छोटी है लेकिन मुझ जैसे अनेक माताएँ हैं जिनके जीवन में यह बहुत बड़ी ख़ुशियाँ लेकर आयेंगी। मैं शासन को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और इसके लिए राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में तीज-त्यौहारों और खुशी में महिलाओं को तोहफे, पैसे और नेग देने का रिवाज रहा है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से उसी परम्परा का निर्वहन शासन कर रही है।महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव, असमानता और जागरूकता के स्तर का बढ़ावा, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना है। महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पाएगी।महतारी वंदन योजना के तहत आवेदन भरने के प्रथम चरण में लगभग 70 लाख महिला हितग्राहियों की सूची जारी की जा चुकी है एवं इनका प्रकाशन आंगनबाड़ी केंद्रों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका है। - रायपु / महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने 08 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा और हौसला देता है। मातृ शक्ति ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है और अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है।महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं काबिल और मेहनती हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किये हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। श्रीमती राजवाड़े ने आह्वान किया है कि बेटों के समान बेटियों को भी पढ़ने और आगे बढ़ने के सभी अवसर उपलब्ध कराएं। महिलाओं को विकास के समान अवसर मिलने से ही हम एक मजबूत और विकसित समाज की कल्पना को साकार कर पाएंगे।
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रायपुर. सरकार ने राज्य में कृषक उन्नति योजना लागू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें खरीफ वर्ष 2023-24 से 'कृषक उन्नति योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की काश्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव के अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीद के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का भी फैसला किया गया।
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शीड डीलरशिप एवं कीटनाशक का हुआ वितरण
कृषि उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रचार को मजबूत किया जाए: कलेक्टर डॉ गौरव सिंह
रायपुर / कृषि उत्पादक संगठन एवं सहकारी समितियों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में हुआ। कार्यशाला में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा जिले में गठित 75 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (पैक्स) को शीड डीलरशिप प्रदाय किया गया। साथ ही हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल) द्वारा 10 पैक्स एवं 3 एफपीओ को कीटनाशक की डीलरशिप दी गई।
कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएं। साथ ही ऑनलाइन बिक्री वाले उत्पाद के गुणवत्तापूर्ण होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्पाद के पैकेजिंग व प्रचार-प्रसार भी बेहतर ढ़ंग से किया जाए। उत्पादों का परिवहन समय-सीमा के भीतर ही सुनिश्चित की जाए। बेहतर मैनेजमेंट से ही नागरिकों में उत्पादक के प्रति विश्वास कायम होता है।
कार्यशाला में ओपन नेटवर्क एवं डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के बारे में कृषि उत्पादक संगठन व सहकारी समितियों को जानकारी दी गई। इसके नेटवर्क के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में नए कृषि उत्पादकों ने नेटवर्क मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझा और अपनी शंका दूर किया। कार्यशाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें 147 प्रतिभागी उपस्थित रहे। तथा जिले से 20 उत्पादों की ओ एन डी सी पोर्टल पर इंट्री की गई। -
अब तक लगभग 1200 आवेदन स्वीकृत
बिलासपुर/जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए परंपरागत कारीगरों को सम्मानित किया जा रहा है। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवेदकों को आवेदन स्वीकृति के बाद प्रशिक्षण और ट्रेड से संबंधित औजार उपलब्ध कराये जाएंगे। योजना के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर को नोडल विभाग बनाया गया है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री एम.एल. कुशरे ने बताया कि 17 सितम्बर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हुआ है। विश्वकर्मा योजना के तहत लोहार, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार जैसे अन्य 18 प्रकार के परंपरागत कारीगरों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के संबंधित विधा के कारीगर काॅमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के जरिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य स्तर पर स्वीकृत आवेदनकर्ताओं को ट्रेड से संबंधित प्रशिक्षण स्किल इंडिया के तहत दिया जाएगा और ट्रेड से संबंधित टूल किट प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत अब तक जिले में 15 हजार आवेदन आ चुके हैं। जिनमें से 4 हजार आवेदनों को अनुमोदित कर राज्य शासन को भेजा गया है, जिनमें से लगभग 12 सौ आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। श्री कुशरे ने बताया कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 1 लाख रूपए का ऋण कम ब्याज दर पर देने का भी प्रावधान है। -
रायपुर /जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अध्यक्षता में राजधानी रायपुर की नई कोर्ट बिल्डिंग के कक्ष क्रमांक 210 में नौ मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत सुबह साढ़े दस बजे से शुरू होगी। इस लोक अदालत में लम्बे समय से लंबित पड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।
- -राज्य शासन ने नए अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्ररायपुर । राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद श्रीमती अमरीका कृष्ण कुमार साहू को तखतपुर नगर पालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद श्री धनलाल देशलहरे को मारो नगर पंचायत का और मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-5 के पार्षद श्री परमानंद साहू को सरगांव नगर पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।राज्य शासन ने तीनों नगरीय निकायों में वर्तमान अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए नए अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।
- -उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की राशि-स्वीकृत राशि की किस्त के रुप में 6 नगर निगमों को 20.05 करोड़, 4 नगर पालिकाओं को 7.61 करोड़ और 20 नगर पंचायतों को 28.57 करोड़ रुपए मिलेंगेरायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को कुल 56 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने अधोसंरचना मद से नगरीय निकायों को ये राशि आबंटित की है। विभाग ने राज्य के छह नगर निगमों के लिए 20 करोड़ चार लाख 94 हजार रुपए, चार नगर पालिकाओं के लिए सात करोड़ 61 लाख आठ हजार रुपए और 20 नगर पंचायतों के लिए 28 करोड़ 57 लाख 17 हजार रुपए जारी किए हैं।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम के लिए 26 लाख रुपए, रिसाली नगर निगम के लिए पांच करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए चार करोड़ छह लाख 96 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए एक करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए दो करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए छह करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए हैं। विभाग द्वारा अहिवारा नगर पालिका के लिए तीन करोड़ नौ लाख आठ हजार रुपए, बेमेतरा नगर पालिका के लिए दो करोड़ 55 लाख रुपए, सक्ती नगर पालिका के लिए एक करोड़ 87 लाख रुपए एवं मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए दस लाख रुपए की राशि जारी की गई है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने समोदा नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 89 लाख रुपए, टुण्डरा नगर पंचायत के लिए पांच लाख 58 हजार रुपए, फिंगेश्वर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 56 लाख 56 हजार रुपए, पाटन नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 89 लाख 75 हजार रुपए, गंडई और छुरिया नगर पंचायत के लिए 70-70 लाख रुपए, बोड़ला नगर पंचायत के लिए 40 लाख रुपए और पिपरिया नगर पंचायत के लिए 18 लाख 97 हजार रुपए आबंटित किए हैं। वहीं गीदम नगर पंचायत के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपए, गौरेला नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए, नया बाराद्वार नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 79 लाख रुपए, नवागढ़ (जिला जांजगीर-चांपा) नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 51 लाख 65 हजार रुपए, बरमकेला नगर पंचायत के लिए ढाई करोड़ रुपए, पत्थलगांव नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 25 लाख 42 हजार रुपए, कुनकुरी नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 49 लाख 68 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 62 लाख एक हजार रुपए, प्रतापपुर नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 84 हजार रुपए तथा झगराखंड नगर पंचायत के लिए दो करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
- -सी. आई. आई. के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए उद्योग मंत्रीरायपुर /वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। जिससे प्रेदश में नवीन उद्योग धंधा स्थापित हो और यहां के निवासियों को आजीविका के लिए काम मिल सके। उद्योग मंत्री श्री देवांगन आज जोरा स्थित एक निजी होटल में आयोजित कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सी.आई.आई.) छत्तीसगढ़ की वार्षिक बैठक में शामिल हुए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित होने से यहां के लोगों का नियोजन होगा। राज्य सरकार आगामी 5 वर्ष के लिए ऐसी औद्योगिक नीति (वर्ष 2024-2029) बनाएगी जिससे प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों का भी ध्यान रखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री भी चाहते है कि युवाओं को अधिक से अधिक काम मिले जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके। सी.आई.आई के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री आशिष श्राफ ने उद्योग मंत्री का इस सम्मेलन में पधारने पर उनके प्रति आभार प्रकट किया।
- -योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर - मंत्री श्रीमती राजवाड़े-सशक्त नारी समागम कार्यक्रम में 184 महिलाओं का हुआ सम्मान, विभिन्न योजना के हितग्राहियों को सामग्री वितरणरायपुर / छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बुधवार को यहां दशहरा मैदान बलौदाबाजार में आयोजित सशक्त नारी समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 184 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिसमे स्वास्थ्य विभाग से 10, शिक्षा विभाग से 17, महिला एवं बाल विकास विभाग से 21, समाज सेवा क्षेत्र से 7, सशक्त नारी 7, स्वच्छ भारत मिशन से 22 तथा करीब 100 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजना के हितग्राहियों को सामग्री वितरण एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 6 लोगों को 4-4 लाख रुपये के मान से 24 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।मुख्य अतिथि की आसंदी से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है। जिसके फलस्वरूप सबका भरोसा हम पर कायम है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है जिसे ध्यान में रख कर लगातार महिलाओं को मजबूत करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनने के विजन को साकार करने के लिए हम सबको मोदी जी का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में महतारी सदन बनेगा जिसमें समूह की महिलाएं बैठक या अन्य कार्यक्रम आसानी से कर सकेंगी। पहले चरण में बलौदाबाजार के 40 गांव में महतारी सदन का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जल्द ही जिला खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन मे कहा कि नारी कैसे आगे बढ़े इसके लिए महिला समूहों का गठन किया गया है। अब महिलाएं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता के माध्यम से महिलाओं को बैंक से लेनदेन शुरू करने की पहल की है। अब महिलाएं बेहिचक बैंक जा रही हैं। घर-घर शौचालय निर्माण कराकर महिला सम्मान बढ़ाने का काम किये हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कम दाम में गैस सिलेंडर देने की बात को भी हमारी सरकार बहुत जल्द अमलीजामा पहनाएगी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि की पहली किश्त अगले कुछ दिनों में महिलाओं के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। हर माह एक हजार रुपया मिलेगा। जिससे दैनिक खर्च के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा पाएंगी। हमारी सरकार बहुत तेजी से घोषणाओं को पूरा कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहने वाली है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉ सनम जांगड़े, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुमन योगेश वर्मा ने भी संबोधित किया।इस अवसर पर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन, जनपद उपाध्यक्ष श्री ईशान वैष्णव, श्री विजय केशरवानी, श्री अशोक जैन, श्री टेसू लाल धुरंधर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं उपस्थित थी।
- -केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल-कृषि मंत्री श्री नेताम ने साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियों का लिया जायजारायपुर / कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने 09 मार्च को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसानों का महाकुंभ (किसान प्रशिक्षण सह-सम्मेलन) कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री श्री नेताम ने इस मौके पर चर्चा में कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गारंटियों को पूरा कर गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के दिशा में निरंतर कार्य रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 09 मार्च को प्रदेश स्तरीय किसान प्रशिक्षण सह-सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसे किसान महाकुंभ का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में देश के रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम प्रस्तावित है।मंत्री श्री नेताम ने कहा कि कार्यक्रम के लिए जोरशोर से तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए है। मंत्री श्री नेताम ने निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण सह-सम्मेलन में आने वाले किसानों के लिए बैठक व्यवस्था, गाड़ियों के लिए पार्किंग व्यवस्था के साथ-साथ बिजली, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश दिए है। इस मौके पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
- -’नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम-महिला सशक्तिकरण के दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गारंटियों को पूरा करने के साथ ही हमारी सरकार महिलाओं को बना रही आर्थिक रूप से सशक्तरायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्व-सहायता समूह की महिलाओं से सीधे संवाद ’नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम वर्चुअली शामिल हुए। मंत्री श्री नेताम ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के गरीब, मजदूर, किसान सहित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला सहित सभी वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।मंत्री श्री नेताम ने कहा कि देश की महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार अनेेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। महिलाओं की समृद्धि के साथ ही उनके लिए रोजगार व स्वरोजगार पैदा करने के लिए हम संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लाखों समूहों की महिलाओं से सीधे संवाद किया। यह ऐतिहासिक पल गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं को अलग-अलग समूहों के माध्यम से उनके तरक्की के लिए काम कर रही है। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि देश के हर गरीब किसान, जवान, बहन, बेटी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपना परिवार मान रहे हैं। यह गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के थीम पर काम करते हुए देश का निरंतर विकास कर रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न समूहों की महिलाओं सहित श्री लोकेश कावड़ियां, श्री सुनील कुकरेजा, सीमा साहू और श्री संतोष साहू उपस्थित थे।
- -मल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में हुई विस्तारपूर्वक चर्चारायपुर, / राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) छत्तीसगढ़ एवं वाटरएड इंडिया, छत्तीसगढ़ द्वारा ’ग्रामीण स्वच्छता पर कॉर्पाेरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व और उद्योग प्रतिनिधि एवं रिसाईक्लर्स’ विषय पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई थी।उद्योग प्रतिनिधियों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं वर्तमान में चल रहे गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी गयी। कार्यशाला में प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमति निहारिका बारीक सिंह, मिशन संचालक श्रीमती पदमिनी भोई सहित वाटरएड इंडिया एवं उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित थे।कार्यशाला में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निर्देशों के अनुसार 33 प्रतिशत सीएसआर निधियों का खर्च खुले में शौच मुक्त देश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उद्योग प्रतिनिधियों को जागरूकता गतिविधियों में सहयोग करने, स्वच्छता प्रदर्शनी, स्वच्छता मेला, स्वच्छता पार्क निर्माण में सहयोग करने का सुझाव दिया गया।कार्यशाला में स्वच्छता सामग्री के रूप में ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना या स्थानीय संगठन के माध्यम से ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण करने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रौद्योगिकी और संसाधनों के लिए सहायता प्रदान करना तथा स्वच्छता सुविधाओं और ठोस एवं तरल अपशिष्ट परिसंपत्तियों के रख-रखाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।कार्यशाला में ओ.डी.एफ. प्लस मॉडल गांव बनाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने, सामुदायिक स्वच्छता संरचनाओं के लिए व्यवसाय मॉडल में सहयोग करना जैसे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का रख-रखाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र, तरल अपशिष्ट संरचनाएँ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ, गोबरधन परियोजनाएँ आदि के निर्माण में आवश्यक बजट एवं सहयोग प्रदान करने, फिकल स्लज मैनेजमेंट हेतु मल कीचड़ उपचार संयंत्रों एवं उसका रख-रखाव, तरल अपशिष्ट इकाइयों का रख-रखाव, प्लास्टिक अपशिष्ट इकाइयों का संचालन एवं परिवहन में सहयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।
- रायपुर /जिला मुख्यालय गांधी भवन बेसिक स्कूल बेमेतरा मैदान सहित सभी नगरीय निकायों में शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा महिला समूहों से महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में वर्चुअल संवाद किया गया। जिसका प्रसारण ज़िले के सभी नगर पंचायतों में प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया।खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ग्राम पंचायत खंडसरा ब्लॉक नवागढ़ में महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण संकल्प से शक्ति संगठन समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत एक मंच उपलब्ध कराया गया, जिसमें आप सब महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लिया। यह ख़ुशी की बात है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस योजना से महिलाओं के खाते में 1000 रुपये महीना और साल में 12000 रुपये की राशि आयेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलायें, जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए इनफोर्समेंट एजेंसीज की ली बैठक-अधिकारियों को ईएसएमएस एप और पोर्टल का दिया गया प्रशिक्षण- रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए राज्य में कार्यरत सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में दिसम्बर-2023 में राज्य में संपन्न हुए विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में इन एजेंसीज द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए ईएसएमएस (Election Seizure Management System) एप और पोर्टल पर काम करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी.एस. ध्रुव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बैठक में सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों को राज्य में प्रलोभनरहित, निष्पक्ष, निर्बाध एवं भयरहित निर्वाचन के लिए आपसी समन्वय से सक्रियतापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसीज को आपस में बेहतर तालमेल, संवाद और सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से करने निर्देशित किया। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान नगदी, शराब, मादक पदार्थों, कीमती वस्तुओं और फ्रीबीज (Freebies) के परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में की गई जब्ती और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसीज को अपने टोल-फ्री नम्बर एक्टिव करने के साथ ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त मानव संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतर-राज्यीय सीमा पर स्थित परिवहन विभाग के सभी चेक-पोस्ट्स पर कैमरा लगाने निर्देशित किया। श्रीमती कंगाले ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए इनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा गठित टीमों की कार्रवाई के दौरान नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी ख्याल रखें। उन्होंने बैठक में विगत विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान इनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा की गई जब्तियों की जिलेवार और एजेंसीवार समीक्षा की। उन्होंने सभी एजेंसीज को पिछले निर्वाचनों तथा विगत छह महीनों में हुई जब्तियों की समीक्षा और अध्ययन कर जिलों की सेंसिटीविटी निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय का अनुवीक्षण करने के निर्देश दिए।उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बैठक में इनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयार किए गए ईएसएमएस (Election Seizure Management System) एप और वेब पोर्टल पर काम करने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने इनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा की गई जब्तियों और कार्रवाई की जानकारी एप और पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। समीक्षा बैठक में पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, सीजीएसटी, डीआरआई, एनसीबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, भारतीय विमानन प्राधिकरण, राज्य विमानन विभाग, राज्य कर (एसजीएसटी), भारतीय डाक विभाग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
- -शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने 15 सदस्यीय स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाने की दी सलाह-विद्यार्थियों के अंदर अन्वेषण तथा शोध कार्यों को मिलेगा बढ़ावा-युवाओं में तार्किक क्षमता संवर्धन के साथ उनका सर्वांगीण विकास होगा-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शिक्षा मंत्री हुए शामिलरायपुर /छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर एक दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मंत्री श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी के विशेष सहयोग से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न होने जा रहा है, तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा कार्य करने की सुदृढ़ नींव स्थापित हो रही है। केन्द्रीय शासन एवं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च शिक्षा में लागू करने की दृढ़ संकल्पित योजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर प्रदेश के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य निर्माण होगा, जो प्रदेश शासन का लक्ष्य है। जहाँ नई शिक्षा नीति द्वारा युवाओं में कौशल विकास, शोध एवं नवाचार में विकास कर उन्हे स्वावलंबन बनाना हमारा संकल्प है। प्रदेश के ऑटोनामस महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 विगत सत्रों से लागू किया जा चुका है। जिसके सफलतापूर्वक संचालन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। आगामी सत्रों से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चरणबद्ध योजनांतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के उच्च शिक्षा में विकास करते हुए, उत्कृष्ट शिक्षा स्थापित किया जा सकेगा तथा प्रदेश के युवाओं का बेहतर भविष्य निर्मित किया जा सकेगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को राज्य में लागू करने के लिए 15 सदस्यीय स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाने की सलाह दी।शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किये जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता संवर्धन के साथ उनका सर्वांगीण विकास होगा। एनईपी में प्रावधानित एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन जिसमें एक अहम हिस्सा आंतरिक मूल्यांकन के होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी, जो सकल दर्ज अनुपात संवर्धन हेतु प्रभावशाली भी होगा। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक की हो जाएगी। यह उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा, मानव और समाज कल्याण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है एवं सबसे अधिक युवा जनसंख्या भी भारत देश में ही है। भारत देश को युवाओं के आधार पर 21वीं सदी का विकसित देश बनाने के लिये उच्च शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सकल दर्ज अनुपात (जीईआर), गुणवत्तायुक्त शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी किया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य में पूरी तरह लागू किया जाना हैं।गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 6 मार्च 2024 को रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अन्य राज्यों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेषज्ञ तथा सीमांत राज्यों के अधिकारीगण, जिनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया गया है, उनके द्वारा अनुभव को साझा किया गया। इस कार्यशाला में स्वागत उद्बोधन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना द्वारा दिया गया। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, महात्मा गांधी हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.एस. कुरील, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका एस. गर्ग, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी एवं छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाओं पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए।इस महत्वकांक्षी एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन में राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के 21 कुलपति, 25 कुल सचिव एवं 8 स्वशासी एवं 33 अग्रणी एवं 08 स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्यों सहित 50 से अधिक शिक्षविद् के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा द्वारा समस्त अतिथियों एवं प्रतिभागियों को आभार ज्ञापित किया गया।
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रायपुर। राज्य शासन द्वारा राज्य पुलिस सेवा के 76 अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं। 5 एएसपी को सीएम सुरक्षा में भेजा गया है। इस आदेश में लंबे समय से तैनात कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिलों में जिम्मेदारी दी गई है।
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- -श्रम मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षारायपुर। /श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दुर्ग जिले के श्रम निरीक्षक श्री अमित चिराग और जांजगीर-चांपा जिले के श्रम उप निरीक्षक श्री कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सहसचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त श्री एस.एल. जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।मंत्री श्री देवांगन ने समीक्षा के दौरान शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में संचालित भोजन केन्द्र बिना सूचना के बंद पाये जाने और केन्द्र बंद होने की सूचना नहीं देने संबंधी अनियमितता के कारण भोजन केन्द्र निरीक्षण हेतु अधिकृत श्रम निरीक्षक श्री अमित चिराग को तत्काल निलंबित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत् जिला जांजगीर-चांपा में निर्माण श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किये बिना योजना आवेदन को स्वीकृत करने की अनुशंसा के कारण अपात्र हितग्राहियों को देय राशि की वसूली से शासन की छवि खराब होने और गलत अनुशंसा करने के कारण संबधित श्रम उप निरीक्षक श्री कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए।बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने छत्तीसगढ राज्य में संचालित कारखानों में औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं श्रमिकों को व्यवसायजन्य बीमारियों से सुरक्षित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन करवाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशा एवं स्वस्थ्य कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा का समुचित व्यवस्था कराये जाने के निर्देश के साथ-साथ औषधालयों में पदस्थ डॉक्टरों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निराकरण हेतु आश्वस्त किया गया।
- रायपुर / महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख महिलाओं के द्वारा आवेदन किये गये हैं। योजना का कियान्वयन सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य मुख्यालय के साथ-साथ प्रत्येक जिलों में कंट्रोल रूप स्थापित करते हुए हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है, ताकि किसी भी महिला हितग्राही को कोई समस्या हो तो इस हेल्पलाईन नंबर पर फोन करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।योजनांतर्गत जिलावार कंट्रोल रूम का हेल्पलाईन नंबर इस प्रकार है:-संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, नवा रायपुर, अटल, नगर, छ.ग. के कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0771-2220006, 0771-6637711 है। इसी प्रकार जिला बस्तर 8871318149, 7999742334, 6260045058, 6260045058, 7987458005, 7999513748, 9179572999, जिला बीजापुर 6263815821, जिला बिलासपुर 9424164464, 8770718004, 9617714009, 9406358783, 9827181448, 8770399905, 9399423470, 8815880487, जिला बलौदाबाजार 9993900954, 7646957736, 9754021856, 7805928088, 8238088206, 9993078121, 9599807764, 9406350894, 9425560984, जिला बेमेतरा 7824296013, जिला बालोद 9893232186, जिला बलरामपुर 9993341600, 9399100356, 7974264045, 9977907160, 7067508639, 9713035735, 9685999669, 9165702407,7999351960, 8120047806, 7987381564, 9754131646, 9617609413, 7879222039, 7999925997, 9584502947, जिला दुर्ग 0788-2323704, 9827151283, 8770300407, जिला धमतरी 9981340243, 07722-232249, जिला दंतेवाड़ा 7987121982, 9424198041, 9685910736, जिला गरियाबन्द 7646964932, जिला जशपुर 9244523640, जिला जांजगीर 7646964937, जिला कोरबा 07759-9468931, जिला कांकेर 9303828677, जिला कबीरधाम 7646965061, 7869870005, जिला कोरिया 6263887077, 7415693414, जिला कोण्डांगांव 07786-299028, जिला महासमुन्द 9575937302, 8871420920, 9826198865, 9575877708, 7745940032, 9406448368, 9754340519, जिला मुंगेली 9406275513, 9406275514, 9406275534, 9406275534, 8641002203, जिला नारायणपुर में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष एवं मोबाइल नंबर 9425598003, 9424286729 है।इसी प्रकार जिला रायपुर 7247753212, जिला रायगढ़ 9329917929, 9302343682, जिला राजनांदगांव 07744-220405, जिला सरगुुजा 8817462775, जिला सूरजपुर 7489692746, 8878102590, 9285102591, 9165102592, 7566102593, जिला सुकमा 7646972402, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 07751-299336, जिला सक्ती 9300491948, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 9993718434, 9617132287, जिला मोहला-मानपुर-चौकी 7999087515, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7049709720, 7000719259, 7587085177, 7987301907 और जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष एवं मोबाइल नंबर 8319595219, 8770252356, 9131816722, 8917236578, 7047077681, 7772865290 है।
- -मकान क्रेता को अनुबंध विलंब अवधि की क्षतिपूर्ति और आधिपत्य 45 दिवस के भीतर प्रदान करेंरायपुर, / छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा मेसर्स नवभारत ड्वेलिंग्स प्रा.लि., विसी इन्फ्राक्चर प्रा.लि., श्री रोहित श्रीवास्तव के प्रोजेक्ट ‘किंग्सटाउन’, डूंडा, जिला-रायपुर को मकान का निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करने के कारण शिकायतकर्ताओं को 45 दिवस के भीतर मकान का आधिपत्य और अनुबंध विलंब अवधि की ब्याज राशि प्रदान करने का आदेश दिया है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष आवेदकगण श्री विनीत रामटेक एवं श्री उदय रामटेके, निवासी-फ्लैट नं.-बी-1, ए-202, गोल्डन टॉवर, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा अनावेदकगण (1) मेसर्स नवभारत ड्वेलिंग्स प्रा.लि. (2) विसी इन्फ्राक्चर प्रा.लि., (3) श्री रोहित श्रीवास्तव के प्रोजेक्ट ‘किंग्सटाउन’, डूंडा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण के मध्य 02 जुलाई 2013 को अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंध की शर्तों अनुसार आवेदकगण द्वारा संपूर्ण विक्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी द्वारा मकान का आधिपत्य देने की अधिकतम अवधि 31 जुलाई 2016 तक निर्धारित थी। अनावेदक द्वारा अपूर्ण मकान का विक्रय विलेख पंजीयन 20 मार्च 2022 को निष्पादित कराया गया है, किन्तु अपूर्ण मकान को पूर्ण कराकर आधिपत्य प्रदान नहीं करने के कारण क्षुब्ध होकर प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया गया।आवेदकगण के शिकायत पर प्राधिकरण द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई की गई। इस तारतम्य में प्रकरण पर परिशीलन करते हुये लगभग 04 माह की अल्प अवधि में ही प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा आज 06 मार्च 2024 को आदेश पारित कर आवेदक पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय प्रदान किया गया, जिसमें अनावेदकगण 45 दिवस के भीतर प्रश्नाधीन भू-संपदा जी-28 का निर्माण पूर्ण कर आधिपत्य आवेदकगण को उपलब्ध कराने आदेशित किया गया। साथ ही प्राधिकरण अधिनियम की धारा-18, नियम-17 के अधीन यह अभिनिर्धारित करता है कि अनावेदकगण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर मार्जिनल व्याज दर 8.70 प्रतिशत + 2 प्रतिशत अर्थात् 10.70 प्रतिशत के ब्याज दर पर लागत राशि 43,91,250/- रूपये पर अगस्त 2016 से मार्च 2024 अर्थात् 07 वर्ष 08 माह हेतु ब्याज की राशि 36,01,976/- रूपए का भुगतान 45 दिवस के भीतर करे। इस प्रकार प्राधिकरण (रेरा) द्वारा त्वरित न्यायोचित राहत प्रदान की गई।