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- रायपुर। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार व यूनिसेफ़ छत्तीसगढ़ द्वारा ग्रामीण युवाओ को सशक्त करने के लिए छग के 33 जिलों के 1000 गांवों मे युवा गोठ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा गोठ के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, युवा मण्डल व सदस्यों द्वारा 10 सूत्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।श्रीकांत पाण्डेय, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन छग ने बताया की युवा गोठ कार्यक्रम एक अनूठी पहल है। यह देश भर मे एक मात्र ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओ के लिए है और युवाओ के द्वारा चलाया जा रहा है।अर्पित तिवारी, ज़िला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, रायपुर, छग ने बताया की यह 10 सूत्र/ थीम है – वृक्षारोपण व पर्यावरण, फिट इंडिया, लाँगिक असमानता, बालिका शिक्षा, स्वच्छता अभियान, छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं परंपरा, नशा मुक्त गाँव, पोषण युक्त युवा, स्वस्थ गाँव – स्वस्थ युवा, रक्त दान - महा दान। उन्होंने यह भी बताया की यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत चलाया जा रहा है।आगे जानकारी देते हुए यह कहा की युवा गोठ कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओ के लिए युवा मंडलों के माध्यम से युवा कोना – सेफ स्पेस का निर्माण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओ को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वह अपनी समस्याओं को, व्यक्तित्व विकास को, व सामुदायिक विकास पर चर्चा कर सकें। इसके साथ ही 10 सूत्र व थीम पर अलग अलग गतिविधि भी युवा मंडलों द्वारा चलाई जा रही है।
- -नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देशबालोद ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने बालोद जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने सभी तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देेश दिए हैं। जिससे की जिले में निर्वाचन संबंधी सभी कार्य बिना किसी अवरोध के निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन के कार्य से जुड़े सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों की बैठक लेकर उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा सहित सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में श्री चन्द्रवाल ने सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों से उनके कार्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों केे समुचित निर्वहन हेतु की गई तैयारियों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों से उनके अनुविभाग के तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अपने अधिनस्थ सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रभार वाले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कराकर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों में पेयजल एवं छांव इत्यादि की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए भी पेयजल आदि के अलावा सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। श्री चन्द्रवाल ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को मौके पर पहुँचकर मतदान केन्द्रों के व्यवस्थाओं का अवलोकन करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पिछले विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में जानकारी ली। उन्हांेने अधिकारियों को इसके लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को नियमित रूप से मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदान के लिए वहाँ बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।श्री चन्द्रवाल ने एफएसटी एवं एसएसटी दल के तैयारियांे की भी समीक्षा की और उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी दल के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु जिले के संवेदनशील चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा की सुविधा उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी। श्री चन्द्रवाल ने लोकसभा आम निर्वाचन हेतु परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला परिवहन अधिकारी को निर्वाचन कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में लगने वाली वाहनों के लिए डीजल-पेट्रोल आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के गठन एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी श्रीमती पूजा बंसल एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री चन्द्रेश ठाकुर से इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पेड न्यूज के निर्धारण के समय विशेष सावधानी बरतने तथा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर समय पर इसकी जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों ने अपने कार्याें एवं दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु की गई तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
- -राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी-राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में आएगी क्रांति: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय-पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की पहलरायपुर /शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालन कमेटी (CSSC) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 12 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें कई सचिव स्तर के अफसर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक आईएएस रेणु जी पिल्ले को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें व्यापम और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं गृह और जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यापम अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं उन्हें लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।देखें पूरी सूची-- - -छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल का जताया आभाररायपुर, /स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल को आभार व्यक्त किया है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध मंे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे।निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है।आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से किया हैं।
- -नगरीय प्रशासन विभाग ने अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए 7.54 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर-अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद में एक करोड़ रुपए की स्वीकृतिरायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों और अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कुल आठ करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। शहर में अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत अनटाइड फंड (Untied Fund) के रुप में विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा इन राशियों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजनांदगांव में पत्रकारों के लिए आबंटित आवासीय भूखंड में द्वितीय चरण के शेष आवश्यक विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना मद के अंतर्गत करीब दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें प्रेस क्लब कॉलोनी में 97 लाख 19 हजार रुपए लागत के पी.सी.सी. रोड निर्माण, 34 लाख 64 हजार रुपए लागत के आर.सी.सी. नाली निर्माण और 68 लाख आठ हजार रुपए लागत के बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य शामिल हैं।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए अधोसंरचना मद से स्वीकृत कुल सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में सी.सी. रोड, पी.सी.सी. रोड, नाला एवं नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के निर्माण, उद्यान निर्माण, शौचालय निर्माण, गेट, दुकान एवं शेड निर्माण, डोम निर्माण, इंटरलॉकिंग, बाउंड्रीवॉल तथा अहाता निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।
- -छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास के लिए सदैव तत्परः ओपी चौधरी-कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए शुरू होगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीः ओपी चौधरी-’छत्तीसगढ़ - विजन 2047’ पर कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया उद्घाटन-पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर हुई चर्चारायपुर । छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये आज ’छत्तीसगढ़ विजन 2047’ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने की।पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 की तैयारी की जा रही है जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लांच किया जाएगा।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरआत भी कर दी गयी है और अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी।आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये जानकारी हैरानी होगी कि बड़े शहरों में उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण सड़क पर चल रही वाहनों के जरिए होता है और इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरुरी है। इसके लिए हम सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाए।छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव तथा छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो साल 2047 तक भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे प्रत्येक जीवित इंसान की सेहत उसके लिए जरूरी है वैसे ही पेड़ पौधों की अच्छी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, उनके भीतर भी जीवन है और उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। श्री भगत ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बदलाव में भी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती आर शंगीता, सदस्य सचिव श्री पी. अरूण प्रसाद तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अयाज तंबोली, प्रदेश के इंटीग्रेटेड स्टील एवं स्पंज आयरन प्लांट, कोल वॉशरी, ताप विद्युत संयंत्र, कोल माईंस, आयरन ओर माईंस, बड़े हॉस्पिटल, स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि,रोलिंग मिल ,मिनी स्टील प्लांट तथा माईनर मिनरल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई नगर पालिक निगम के आयुक्तगण भी उपस्थित रहे।
- -हितग्राहियों को नया राशन कार्ड किया गया वितरणरायपुर /खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के नगर पंचायत मारो में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख 14 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया । विकास कार्याें के भूमि पूजन में विभिन्न वार्डाे में आर सी सी नाली, सी सी रोड, एवं मंगल भवन शामिल है। खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों नये राशन कार्ड का भी वितरण किया।खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रूपए की अदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड प्रदेश में बना है। 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान वितरण शुरू हो गया है। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे है। प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 36 लाख 76 हजार गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। इस अवसर पर श्री टार्जन साहू, श्री अंजू बघेल, श्री परस वर्मा, श्री धनलाल देशलहरे, श्री मती आराध्या माधो छत्रिय, एवं समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- रायपुर /छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 30 अपै्रल 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।खाद्य विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
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*नगरीय प्रशासन विभाग ने अधोसंरचना मद से मंजूर की राशि*
दुर्ग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दुर्ग नगर निगम में आठ मुक्तिधामों के जीर्णोद्धार के लिए दो करोड़ 48 लाख चार हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा अधोसंरचना मद के अंतर्गत इन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दुर्ग नगर निगम के वार्ड क्रमांक-15 करहीडीह मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार के लिए 27 लाख 36 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-17 कादम्बरी नगर मुक्तिधाम के लिए 27 लाख दस हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-55 में विद्युत सब-स्टेशन के सामने मुक्तिधाम के लिए 31 लाख 49 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-56 बघेरा मुक्तिधाम के लिए 46 लाख 84 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-57 उरला पश्चिम मुक्तिधाम के लिए 49 लाख 97 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-60 रायपुर नाका मुक्तिधाम के लिए 24 लाख सात हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-11 हरनाबांधा मुक्तिधाम के लिए 15 लाख 90 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-50 बोरसीभाठा मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख 31 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
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दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार -*संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे को -* दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत दुर्ग तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), *अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (ग्रामीण) -* दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत थाना उतई /अण्डा क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग (शहर)-* दुर्ग शहर के अंतर्गत थाना दुर्ग, मोहन नगर, पुलगांव एवं जी.आर. पी. दुर्ग क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता (दुर्ग अनुभाग हेतु)। कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही (दुर्ग अनुभाग हेतु)। पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)। पदेन सचिव, रविशंकर स्टेडियम / मानस भवन, दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक कुमार निकुंज को -* पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा), पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी- भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण । छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता। कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये।
*संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी प्रभारी अधिकारी-* प्रोटोकाल शाखा, भू-अभिलेख शाखा एवं डायवर्सन शाखा, लायसंेस शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, सिविल सूट, व्यवहारवाद शाखा, सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा, सांख्यिकी लिपिक शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा शाखा, नगरीय प्रशासन (डूडा) शाखा, भू-अर्जन / भू-आबंटन अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी, लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, चिटफंड कंपनी के प्राप्त आवेदनों के निराकरण, नोडल अधिकारी सीएसआर शाखा, नोडल अधिकारी, डीएमएफ शाखा, नोडल अधिकारी, मानव अधिकार आयोग के प्रकरण / नागरिकता प्रमाण पत्र, नोडल अधिकारी, नशा मुक्ति अभियान, जिला दुर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा -* उप जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग (स्थानीय निर्वाचन), परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रस्तुतकार, न्याया. कलेक्टर शाखा, अधीक्षक/वित्त स्थापना शाखा पेंशन नोडल अधिकारी, जिला नाजरात शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार शाखा, आवास आबंटन शाखा, स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क शाखा, बाढ़ राहत, राहत एवं पुर्नवास शाखा, सूखा राहत शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व / राजस्व लेखापाल/राजस्व मोहर्रिर शाखा, मुख्यमंत्री मंत्री सहायता / संजीवनी कोष शाखा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री महेश सिंह राजपूत को -* अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी -अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत थाना जामुल को छोड़कर सम्मिलित थानो के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)- अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर राजस्व प्रकरणों का निराकरण । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही। अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण। अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव -* *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भिलाई नगर-* भिलाई नगर के अंतर्गत थाना भिलाई नगर, भिलाई भठ्ठी, नेवई क्षेत्र के द.प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना । *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छावनी -* छावनी के अंतर्गत थाना छावनी, सुपेला, खुर्सीपार, जामुल, क्षेत्र के द.प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।*प्रभारी अधिकारी -* नजूल एवं नजूल जांच अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय दुर्ग, शिकायत एवं सर्तकता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा, पी.जी. पोर्टल शाखा / लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण, शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र सत्यापन, शासन / आयुक्त / विडियो कांफ्रेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य, नोडल अधिकारी, व्यापम एवं परीक्षा प्रभारी, परीक्षा शाखा, नोडल अधिकारी, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री सोनाल डेविड को -* धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा), धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण । छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता, कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।*प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम कुमार ध्रुव-* वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जिला वेबसाईट दुर्ग, चिप्स परियोजना / च्वाईस सेंटर शाखा / स्वान परियोजन / वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली का संचालन, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री / लायब्रेरी शाखा, प्रेषक शाखा / मुद्रलेखन शाखा, काउन्टर शाखा, जिला दुर्ग स्थित विभिन्न विभाग / कार्यालयों का निरीक्षण, नोडल अधिकारी, सेवोत्तम अभियान, जिला दुर्ग, नोडल अधिकारी, कौशल विकास, जिला दुर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*लिंक अधिकारी -*
संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव के लिंक अधिकारी श्री उत्तम कुमार ध्रुव (परि) एवं डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम कुमार ध्रुव(परि) के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव होंगे। - कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को सम्मानित कर दी शुभकामनाएँसमाज कल्याण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजनबालोद. कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल आज ग्राम झलमला स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय परिसर में आयोजित कृत्रिम अंग वितरण समारोह मेें शामिल हुए। कलेक्टर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिव्यांगजनों को गुलदश्ता एवं शाॅल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने दिव्यांगजनों से बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना। इस अवसर पर कलेक्टर ने 15 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा 02 दिव्यांगजनों को बैटरीचलित ट्रायसायकल प्रदान कर अपनी शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण की मदद से आप सभी अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देते हुए आगे बढ़े। उन्होंने ट्रायसायकल प्राप्त करने वाले श्री ढाल सिंह को इसका उपयोग स्वरोजगार हेतु करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अजय गेदाम सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- बालोद. कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 18 मार्च को दोपहर 12 बजे संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रंबधक ने सर्व संबंधितों से बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की है।
- बालोद..जिला कोषाल अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारी 22 मार्च 2024 तक चेकबुक जिला कोषालय में जमा करेंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समस्त प्रकार के देयक 22 मार्च तक ही जिला कोषालय बालोद में स्वीकार किये जायेंगे एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अनुसार कार्य विभाग के चेकबुक 22 मार्च तक ही जिला कोषालय बालोद में जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में बजट संबंधी देयक कोषालय एवं उपकोषालय में जमा करें एवं कार्य विभाग चेकबुक जमा करें ताकि समयावधि निराकरण हो सके।
- बालोद. कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में 25 मार्च 2024 को होली (जिस दिन रंग खेला जाए) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 25 मार्च को जिला बालोद मंे संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार को पूर्णत बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिंबधित रहेगा।
- बालोद. अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण में बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर गुरूवार 14 मार्च को संयुक्त जिला कार्यालय में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा, जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर लेने पर छह महीने की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों भी किया जा सकता है। मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे या तीन दिन के भीतर जमा कराएं। साथ ही इसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
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*हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर दिया मतदाता जागरूकता संदेश*
*कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी*
*रैली की अगुवाई कर मतदान के लिए किया प्रेरित*
बिलासपुर/लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने आज शहर में अनूठी रैली निकली। हाथों में मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर-बैनर और मतदान के संदेशों का नारा लगाते हुए इस रैली में शामिल दिव्यांगजनों का उत्साह देखते ही बनता था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने स्वयं रैली की अगुवाई कर सभी का हौसला बढ़ाया। इससे पहले कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया।
इस मतदाता जागरूकता रैली में दिव्यांगों ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए नारा लगाया कि छोड़ कर अपने सारे काम, पहले करें मतदान। यह रैली जिला कार्यालय से शुरू होकर तिलक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में समाप्त हुई। इस रैली में नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी श्री रामप्रसाद चैहान, एसडीएम श्री पीयूष तिवारी, तहसीलदार श्री अतुल वैष्णव, श्री शशिभूषण सोनी, दिव्यांग आइकॉन लोक कलाकार श्री लीलाधर भांगे, बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों और दिव्यांगजनों नेे भाग लिया।
रैली के पश्चात् आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। लोकतंत्र में एक-एक वोट का महत्व है। पांच सालों में यह दुर्लभ अवसर हमें मिलता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदान अवश्य करें। कलेक्टर ने जिले के आदर्श आइकॉन, सामाजिक संगठन एवं अन्य लोगों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने कहा। कलेक्टर ने सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई।
कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने मतदाता जागरूकता गीत की सुंदर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर स्वीप प्रभारी श्री ओम पांडेय, समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती श्रद्धा मैथ्यू एवं अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। -
समय सेे एक घण्टे बाद तक भी नहीं पहुंचे थे दफ्तर*
बिलासपुर/ कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज पुराने कम्पोजिट बिल्डिंग में संचालित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति पंजी जब्त कर सबकी हाजिरी लगाई। दफ्तर शुरू होने के समय से लगभग एक घण्टे बाद भी 21 अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये अधिकारी-कर्मचारियों में पी.दासरथी सहायक संचालक, डॉ. अनिल तिवारी सहायक जिला परियोजना अधिकारी, रघुवीर प्रसाद राठौर सहायक संचालक योजना, चन्दभान सिंह ठाकुर कार्यक्रम समन्वयक, रामेश्वर जायसवाल कार्यक्रम समन्वयक, मुकेश पाण्डेय कार्यक्रम समन्वयक, राजूकुमार बैगा कम्प्यूटर ऑपरेटर, एके भीमटे प्र. मुख्य लिपिक, माधव तिवारी सहायक ग्रेड दो, सूर्य प्रकाश कश्यप सहायक ग्रेेड दो, हेमन्त शर्मा क.ले.प., सुनील कुमार यादव क.ले.प, विजय यादव सहायक ग्रेड 3, आकाश तिवारी सहायक ग्रेड 3, अमित यादव सहायक ग्रेड 3, जसपाल कौर व्याख्याता, प्रभात गुप्ते प्र.सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी,श्रीमती वंदना वर्मा कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रांजल सिंह सहायक ग्रेड 3, जीवन लाल यादव भृत्य और नवमीत गुप्ता भृत्य शामिल हैं। -
*मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, दिव्यांगजनों के लिए रैम्प आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश*
*नगर निगम आयुक्त ने की निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा, दिये जरूरी निर्देश*
रायपुर /नगर निगम आयुक्त एवं नोडल अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर शहरी क्षेत्र में चल रही तैयारियों की समीक्षा की। श्री मिश्रा ने नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और अन्य संबंधित सहायक नोडल अधिकारियों के साथ सभाकक्ष में बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। श्री मिश्रा ने मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों से लेकर इंडोर स्टेडियम, शुभाष स्टेडियम, सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी जैसी शासकीय परिसरों से भी सभी प्रकार की संपत्ति विरूपित करने वाले साधनों को समय-सीमा में हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
श्री मिश्रा ने कहा कि यदि कोई संपत्ति विरूपित करता है तो तत्काल निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्यवाही करें। उन्होंने अधिकारियों को चेताया भी कि यदि आपके अधीनस्थ कोई संपत्ति विरूपित पाई जाती है और आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी।
बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए चिन्हांकित मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी श्री मिश्रा ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का अवलोकन करके उन केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, मोबाइल नेटवर्किंग, दिव्यांगजनों के लिए रैंप आदि सारी बुनियादी सुविधाएं शत प्रतिशत सुनिश्चित करा लें। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
- रायपुर / आगामी लोक सभा चुनाव एवं होली त्योहार के मद्देनज़र आज कलेक्टर डाक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर जांचने सिटी मजिस्ट्रेट , सिविल लाईन सी एस पी साथ कई थाना प्रभारी सुरक्षा बलो के साथ शहर के पेट्रोलिंग पर निकले । उन्होंने शहर के कई चौक चौराहों पर रुककर जायज़ा लिया तथा अड्डेबाजी करने वाले समूहो को समझाइश दी। साथ असामाजिक तत्वों को शहर की शांति-व्यवस्था भंग ना करने चेतावनी दी।
- रायपुर। चंदखुरी फार्म स्थित प्राथमिक शाला के शिक्षिका श्रीमती सोहद्रा वर्मा ने अपने पुत्र अंश वर्मा के जन्मदिन के अवसर पर शाला के विद्यार्थियों को न्योता भोज दिया तो यहीं के अनंत राम बर्छिहा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पालकगण गजमुक्ता प्रसाद साहू , अजय वर्मा , श्रीमती लक्ष्मी लहरी व श्रीमती सुनीता वर्मा ने स्कूल के विद्यार्थियों को न्यौता भोज कराया । दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों के चेहरे न्यौता भोज खा खिल गये । शाला परिवार ने न्यौता भोज देने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया ।
- रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के एनएसएस क्लब द्वारा छात्रों को आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक ‘शपथ समारोह’ का आयोजन दिनांक 13 मार्च 2 को किया गया। इसके साथ-साथ संस्थान के अभिनय ड्रामाटिक्स क्लब द्वारा भी छात्रों को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु ‘क्यों, किसे और कैसे’ थीम पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनआईटी के निदेशक डॉ. एन वी रमना राव रहे । अन्य विशिष्ट अतिथि रजिस्ट्रार डॉ पी वाय ढेकने, डीन (एकेडमिक्स) डॉ श्रीश वर्मा और डीन ( स्टूडेंट वेलफेयर ) डॉ. नितिन जैन थे। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस क्लब और अभिनय क्लब के प्रभारी डॉ. गोवर्धन भट्ट के कुशल मार्गदर्शन में किया गया।यह कार्यक्रम देश में शिक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के आपसी सहयोग और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे ‘चुनाव का पर्व’ और ‘मेरा पहला वोट देश के लिए’ अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया ताकि युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स आने वाले मतदान में बढ-चढ़ कर भाग लें।एन एस एस क्लब द्वारा आयोजित शपथ समारोह में निदेशक महोदय ने छात्रों से कहा कि आप सभी को मतदान करना चाहिए क्योंकि यह आपका कर्तव्य है और उज्ज्वल भारत के पथ प्रदर्शक के रूप में चुनाव प्रक्रिया में आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद निदेशक महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को मतदान की शपथ दिलवाई |अभिनय क्लब द्वारा आयोजित नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने सोच समझकर अपना नेता चुनने की सलाह दी और कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो। उन्होंने लोगों द्वारा वोट ना डालने के बहानों को भी बताया और पोस्टल बैलेट की जानकारी दी। एक उम्मीदवार की आम जनसभा का प्रदर्शन करके उन्होंने झूठे वादे करने वाले नेताओं को अपना प्रतिनिधि न चुनने की सलाह दी और अंत में सभी से निवेदन किया कि मतदान जरूर करें क्योंकि हर एक वोट बहुत ही कीमती होता है।
- -22 करोड़ 45 लाख की लागत से बनेगी सड़क, क्षेत्र को मिलेगी सुगम आवागमन की सुविधारायपुर,। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी ने स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम उर्दना से कृष्णापुर खैरपुर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। 3.4 किमी लंबी इस सड़क के लिए वित्त मंत्री ने 22.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।रायगढ़ के विकास और विकसित छत्तीसगढ़ के ध्येय के साथ काम कर रहे स्थानीय विधायक एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के इस आदेश से स्थानीय लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी और व्यवसायिक गतिवितियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही लोगों को अन्य गतिविधियों में भी सहूलियत होगी। इस सड़क की स्वीकृति प्रदान करने पर स्थानीय लोगों ने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का आभार प्रकट किया है।
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-अमित शाह ने कोच्चि और जम्मू में नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया.
रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नवा रायपुर के सेक्टर-30, अटल नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए आवासीय क्वार्टर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। आवासीय परिसर दो एकड़ मेंं विस्तृत है। कुल निर्मित क्षेत्र 552.08 वर्ग मीटर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोच्चि और जम्मू में नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समारोह में एनसीआरबी मोबाइल ऐप "संकलन" लॉन्च किया। आवासीय परिसर, नवा रायपुर में प्रकाश व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग, अग्नि सुरक्षा प्रावधान, सब-स्टेशन, पानी की टंकी, वर्षा जल संचयन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आवासीय परिसर में सामुदायिक केंद्र, टाइप II क्वार्टर (18), टाइप III क्वार्टर (22), टाइप IV क्वार्टर (8) और टाइप V क्वार्टर (1) का निर्माण किया गया है। इस मौके पर रायपुर में आयोजित समारोह में एनआईए रायपुर के डीआइजी शैलेन्द्र मिश्रा, पुलिस अधीक्षक एनआईए रायपुर संदीप गोपाल दास एवं एनआईए के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
- रायपुर / आगामी लोक सभा चुनाव एवं होली त्योहार के मद्देनज़र आज कलेक्टर डाक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर ,शहर में लॉ एंड ऑर्डर जांचने सिटी मजिस्ट्रेट , सिविल लाईन सी एस पी साथ कई थाना प्रभारी सुरक्षा बलो के साथ शहर के पेट्रोलिंग पर निकले । उन्होंने शहर के कई चौक चौराहों पर रुककर जायज़ा लिया तथा अड्डेबाजी करने वाले समूहो को समझाइश दी। साथ असामाजिक तत्वों को शहर की शांति-व्यवस्था भंग ना करने चेतावनी दी।