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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सुराज) राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत करेंगे तथा वंचित वर्गों के एक लाख उद्यमियों को ऋण सहायता मंजूर करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। वह इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
पीएमओ ने कहा, "पीएम-सुराज राष्ट्रीय पोर्टल वंचितों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।" उसने कहा, "यह एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे हाशिए वाले वर्गों का उत्थान करना है। देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।" कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ‘नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम' (नमस्ते) के तहत सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि यह पहल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुरक्षा की दिशा में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करती है।" इस कार्यक्रम में वंचित समूहों के लगभग तीन लाख लाभार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रतिभागी होंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। -
महोबा . उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मंगलवार को खनन कर रहे मजदूरों के ऊपर पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिससे उसमें दब कर चार श्रमिकों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। महोबा के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सत्यम ने बताया कि जिले के कबरई में खनन के दौरान एक पहाड़ गिर जाने से चार मजदूरों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया। एएसपी ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रेमचंद्र कुशवाहा (19), रामफूल (32), राममिलन कुशवाहा (35) और कुलदीप रैकवार (20) के रूप में हुई है। घायल को उपचार के लिए महोबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले कबरई के थाना प्रभारी वीरेंद्र प्रताप ने बताया था, ‘‘महोबा में एक पहाड़ी पर खनन कर रहे दो मजदूरों पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से मौत हो गई।''
- -छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान आदान सहायता राशि किसानों के खाते में अंतरण करने से चारों तरफ छाई खुशहालीरायपुर / किसानों की उन्नति और खुशहाली के लिए आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश में कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ हुआ। बालोद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर प्रदेश के किसानों के खाते में 13000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की। धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर मिलने से प्रदेश के किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चारों तरफ खुशहाली छा गई है। इस योजना से खेती किसानी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कृषक परिवार में खुशियों की दिवाली मनेगी।स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों को धान आदान सहायता राशि का प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों प्रमाण पत्र पाकर किसान खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। कलंगपुर निवासी किसान श्रीमती चंद्रकुमारी को धान आदान सहायता के रूप में 6 लाख 47 हजार रुपए मिलने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सरकार की इस जन हितैषी योजना से किसानों के पास पैसे की कमी नहीं होगी। किसानों को पैसों के लिए दूसरो के सामने हाथ फ़ैलाने की ज़रूरत नही होगी। उन्होंने बताया कि उनके 3 पुत्र हैं जो घर की खेती किसानी के कामों में हाथ बंटाते है। लगभग 45 एकड़ में खेती करने वाली किसान श्रीमती चंद्रकुमारी ने कहा कि मोदी जी ने जो गारंटी बताई थी वह आज पूरी हो गई है। जिससे प्रदेश के किसान निश्चित रूप से काफी खुश है।
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को लोक सभा चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के नाम शामिल हैं। कांग्रेस लोक सभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से तीन और दमन एवं दीव से एक उम्मीदवार का नाम शामिल है।
कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने लोक सभा चुनाव के मद्देनजर पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए सोमवार को 60 से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी जिनमें 43 पर मुहर लगाई थी। वैभव गहलोत को राजस्थान के जालोर लोक सभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।राजस्थान किक्रेट संघ के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत पिछले लोक सभा चुनाव में जोधपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत से हार का सामना करना पड़ा था।नकुल नाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। वह 2019 में इसी सीट से पहली बार निर्वाचित हुए थे।लोक सभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। वह वर्तमान में कलियाबोर लोक सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। असम में परिसीमन के चलते उन्हें नए क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है।असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बारदोलोई को नागांव से उम्मीदवार बनाया गया है। असम की बारपेटा लोक सभा सीट से कांग्रेस के वर्तमान प्रतिनिधि अब्दुल खालिक को टिकट नहीं मिला है। उनके स्थान पर कांग्रेस ने दीप बायान को उम्मीदवार बनाया है।कांग्रेस ने असम की ढुबरी लोक सभा सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन को उम्मीदवार घोषित किया है।राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वां को उनके मौजूदा संसदीय क्षेत्र चुरू से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से हरीश मीणा, झुंझनू से बृजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव और बीकानेर से गोविंदराम मेघवाल कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं।कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल को मध्य प्रदेश की सीधी सीट से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख रोहन गुप्ता को गुजरात में अहमदाबाद पूर्व लोक सभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है।उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियल को गढ़वाल और प्रदीप टम्टा को अल्मोड़ा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग और 24 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के थे। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम में भाग लिया और ‘नमो ड्रोन दीदियों' की ओर से कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन देखा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1,000 से अधिक ‘नमो ड्रोन दीदियों' को ड्रोन भी सौंपे।
इस आयोजन के समय देशभर में 11 अलग-अलग जगहों से भी ‘नमो ड्रोन दीदियों' ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन ‘लखपति दीदियों' को सम्मानित भी किया, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से सफलता प्राप्त की है और वे अन्य स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के उत्थान के लिए मददगार बन रही हैं तथा उन्हें प्रेरित कर रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये का ऋण भी प्रदान किया। ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इससे पहले, एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ‘नमो ड्रोन दीदी' और ‘लखपति दीदी' कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उनमें वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण भाग हैं। - रायसेन .मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानपुर शहर में सोमवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई बारातियों को टक्कर मार दी जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। रायसेन के कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि यह घटना तब हुई जब होशंगाबाद जिले के आंचलखेड़ा से सुल्तानपुर के खमरिया गांव पहुंचे बारातियों को सड़क पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। दुबे ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए।उन्होंने बताया कि घायलों में पांच की हालत गंभीर है और उन्हें भोपाल रेफर किया गया है।कलेक्टर ने कहा कि रात करीब 10 बजे हुई दुर्घटना की जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंच गए।उन्होंने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।
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नयी दिल्ली. पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए बाहरी उम्मीदवारों को उतारने के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के फैसले का बचाव करते हुए पार्टी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सोमवार को कहा कि राज्य में असली लड़ाई 'मोदी की गारंटी' और 'दीदी की गारंटी' के बीच है। टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जिसके तुरंत बाद भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की सूची उस चीज से 'भरी हुई' है जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 'बाहरी' कहती हैं। रॉय ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि 'बाहरी' वे लोग हैं, जो बंगाल का अपमान करते हैं।
टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को बहरामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। बहरामपुर, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी का गढ़ है। वहीं 2022 में आसनसोल सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व क्रिकेटर और पार्टी नेता कीर्ति आजाद को बर्धमान-दुर्गापुर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। रॉय ने सोमवार को एक वीडियो बयान जारी करके लोकसभा चुनावों के लिए टीएमसी के उम्मीदवारों के चयन को उचित ठहराया और भाजपा व कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ''कल (रविवार को) टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। यह अपने आप में अनोखा है क्योंकि देश में कोई भी अन्य राजनीतिक दल किसी भी राज्य के उम्मीदवारों की पूरी सूची की घोषणा नहीं कर पाया है।'' रॉय ने कहा, ''कृष्णा मेनन और बी आर आंबेडकर, दोनों ने बंगाल से चुनाव लड़ा था। हमने उन्हें कभी बाहरी नहीं माना। बाहरी वे हैं, जो बंगाल का अपमान करते हैं। - भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना' के प्रस्ताव के साथ-साथ हर जिला अस्पताल में एक शव वाहन तैनात करने की योजना को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने कहा कि 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना' राज्य के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित और संचालित की जाएगी। अधिकारी ने कहा, "यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। यह सेवा राज्य में कहीं भी चिकित्सा आपातकाल के मामले में या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होने पर उपलब्ध होगी।" उन्होंने कहा, ‘‘ मंत्रिपरिषद ने सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त में शव ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मृत्यु या सड़क दुर्घटना या आपदा के कारण मृत्यु होने पर शव को सम्मान पूर्वक शव वाहन से गंतव्य तक ले जाया जाएगा।'' अधिकारी ने बताया कि शव वाहन के संचालन की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की होगी, जबकि वर्तमान में यह शहरी विकास एवं आवास विभाग के पास है। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागाध्यक्ष, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निदेशक और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के निदेशक का कार्यालय भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 2028 सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।
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नयी दिल्ली.केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को अधिसूचित नियमों के अनुसार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने तक रहना अनिवार्य है। इसके बाद ही वे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। नियमों में कहा गया है कि इन 12 महीनों से ठीक पहले के आठ वर्षों के दौरान भी आवेदकों द्वारा देश में कम से कम छह साल बिताया गया हो, तभी उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम- 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर,2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों - हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। नियमों के अनुसार, आवेदकों को यह घोषणापत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को ‘अपरिवर्तनीय रूप से' त्याग रहे हैं और वे ‘भारत को स्थायी घर' बनाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘आवेदक द्वारा उप-नियम (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन में इस आशय की घोषणा होगी कि उसका आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में उसके देश की उसकी नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी और वह भविष्य में इस पर कोई दावा नहीं करेगा।'' नियम इन उप-श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रदान करते हैं जो इस प्रकार हैं- भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, भारतीय माता-पिता वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुद या उसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक था, एक व्यक्ति जो भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है और एक व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता में से एक यह है कि व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो या कम-से-कम 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। देशीयकरण द्वारा नागरिकता चाहने वालों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा जमा करना होगा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाले एक भारतीय नागरिक का हलफनामा भी जमा करना होगा। ऐसे आवेदक को एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है। नियम में कहा गया है कि सभी स्वीकृत आवेदकों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि वे भारत के एक नागरिक के रूप में कानून द्वारा स्थापित ‘भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे' और वे ‘ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे‘ और अपने कर्तव्यों को ‘पूरा' करेंगे। आवेदक को उससे संबंधित मामलों के अनुरूप अपने वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण - भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति - या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति पेश करनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है और लेकिन ‘यदि उपलब्ध हो' तो इन्हें पेश करना आवश्यक है। पंजीकरण या देशीयकरण के लिए आवेदन आवेदक द्वारा ‘इलेक्ट्रॉनिक रूप' में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नामित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका विवरण बाद में निर्दिष्ट किया जाएगा। नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ भी दिलाएगा और उसके बाद शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और उसे ‘इलेक्ट्रॉनिक रूप' में सशक्त समिति को दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ अग्रेषित करेगा। यदि आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला स्तरीय समिति ऐसे आवेदन को इनकार करने पर विचार के लिए अधिकार प्राप्त समिति को अग्रेषित करेगी। कोई पंजीकृत होने या देशीयकृत होने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है या नहीं, इसकी जांच से संतुष्ट होने के बाद अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। नियम में कहा गया है कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, नए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम- 2019 नियमों के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने वाले आवेदकों को एक ‘डिजिटल प्रमाणपत्र' मिलेगा और आवेदक द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद एक ‘हार्ड कॉपी' प्रदान की जाएगी। प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों को समिति द्वारा देशीयकरण का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- कोलकाता. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अंतर्कलह की वजह से बेहद हताश हो चुकी है और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की उसकी पसंद से यह स्पष्ट है। टीएमसी ने रविवार को कोलकाता में एक बड़ी रैली में राज्य की सभी 42 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके साथ ही उसने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सहयोगियों के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''आंतरिक कलह की वजह से टीएमसी की स्थिति दयनीय हो गयी है।'' तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के 'दिशाहीन' होने का दावा करते हुए चौधरी ने कहा कि टीएमसी को जनसभा के माध्यम से अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा एक 'कॉर्पोरेट शो' की तरह लग रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा, ''टीएमसी की खराब हालात उसके उम्मीदवारों के चयन से दिखाई दे रही है।'' विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम मोर्चा और टीएमसी घटक हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल द्वारा सभी 42 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने से गठबंधन की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से चुनाव मैदान में उतारे जाने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता है, जो उसका अधिकार है। पठान गुजरात के रहने वाले हैं, जिन्हें टीएमसी ने बहरामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। चौधरी 1999 से इस सीट का प्रतिनिधत्व कर रहे हैं।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी संवेदनाएं और योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली हैं जो नारी शक्ति के जीवन को आसान बना रही हैं और उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जब भी वह महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, विपक्षी दल उसे उन्हें गाली देने के अवसर के रूप में उपयोग करता है। इस अवसर पर उन्होंने ‘नमो ड्रोन दीदियों' की ओर से कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन देखा और 1,000 से अधिक ‘नमो ड्रोन दीदियों' को ड्रोन सौंपे। कार्यक्रम के दौरान कुछ ‘ड्रोन दीदियों' से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली हैं। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आस-पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है।'' उन्होंने कहा कि इसलिए ये योजनाएं नारी शक्ति के जीवन को आसान बनाती हैं और उनकी मुश्किलें कम करती हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग-अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण ‘लखपति दीदी' बन चुकी हैं। मोदी ने कहा कि यह आंकड़ा छोटा नहीं है और उनका लक्ष्य अब तीन करोड़ ‘लखपति दीदी' के आंकड़े को पार करना है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा।''इस आयोजन के समय देशभर में 11 अलग-अलग जगहों से भी ‘नमो ड्रोन दीदियों' ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन ‘लखपति दीदियों' को सम्मानित भी किया, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से सफलता प्राप्त की है और वे अन्य स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के उत्थान के लिए मददगार बन रही हैं तथा उन्हें प्रेरित कर रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये का ऋण भी प्रदान किया। ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हर बार जब मैं आपके कल्याण की बात करता हूं, कांग्रेस इसे मुझे गाली देने के अवसर के रूप में उपयोग करती है। परिवारवादी पार्टियां कभी भी आपके संघर्षों से जुड़ नहीं सकतीं।'' मोदी ने कहा कि 2014 से उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाने की कोशिश की है जो महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा, ‘‘प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने तक, हमने महिलाओं की सभी जरूरतों का ध्यान रखा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब-जब मैनें लाल किले से आपके सशक्तीकरण की बात की तो दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश या कोई भी समाज नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए और उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रहीं और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था।'' अपने अनुभवों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि अगर महिलाओं को थोड़ा अवसर और थोड़ा सहारा मिल जाए तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती हैं। इससे पहले, एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ‘नमो ड्रोन दीदी' और ‘लखपति दीदी' कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उनमें वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण भाग हैं।
- गुरुग्राम (हरियाणा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया, जिससे यातायात सुगम बनेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर दिल्ली तथा गुरुग्राम के बीच यातायात जाम कम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किमी का हिस्सा हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किमी दिल्ली में है। नौ मार्च, 2019 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि यह दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा के अनुभव को हमेशा के लिए बदल देगा और इससे न केवल वाहनों बल्कि क्षेत्र के लोगों के जीवन का ‘‘गियर'' भी बदल जाएगा। उन्होंने कहा "द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन और 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आरंभ देश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर है। द्वारका एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।" प्रधानमंत्री ने लंबे समय से लंबित कई ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख किया जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा पूरा किया गया है जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (2008 में घोषित) 2018 में पूरा हुआ। इसी प्रकार द्वारका एक्सप्रेस-वे भी पिछले 20 साल से अटका हुआ था। उन्होंने कहा “आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है, उसे समय पर पूरा करने के लिए उतनी ही मेहनत करती है और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव हैं या नहीं। मोदी ने कहा, ‘‘आज आप देख लीजिए…देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल्स से जोड़ा गया है।'' प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो भी किया।उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे के निर्माण से ग्रामीण भारत के लिए बहुत सारे अवसर खुलते हैं, जिसका द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे सहित बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा "मेट्रो लाइनों के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के साथ-साथ इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात को आसान करना और प्रदूषण को कम करना है।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अच्छी सड़कों के विकास से दो-पहिया और चार-पहिया ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा "एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक गलियारों के विकास में भी मदद मिलती है जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 9000 किलोमीटर उच्च गति-पहुंच नियंत्रित राजमार्गों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनमें से 4,000 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे, अतीत में, वह क्षेत्र जहां अब एक्सप्रेसवे बनाया गया है, असुरक्षित माना जाता था, लोग सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते थे, लेकिन आज यह क्षेत्र जहां अब एक्सप्रेसवे बनाया गया है, यह कारपोरेट जगत के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। आठ लेन वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण केंद्र की 60,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग विकास योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा ‘हरियाणा खंड' लगभग 4,100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इस खंड के तहत दो पैकेज शामिल हैं। पहले पैकेज के तहत दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल-ओवर-ब्रिज (आरओबी) तक की 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क आती है। दूसरे पैकेज के तहत बसई रेल-ओवर-ब्रिज से खेड़की दौला तक 8.7 किमी लंबी सड़क आती है। यह दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास से सीधा संपर्क भी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक परियोजना है। उन्होंने कहा "सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे के ठेके देने में अनुमान के मुकाबले निर्माण लागत में 20 प्रतिशत की बचत की।" उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं हैं। उन्होंने कहा इनमें से 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी दुकान या घर इसके मार्ग पर अतिक्रमण न करें। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले छह वर्ष में एनसीआर में चालू होने वाला पांचवां एक्सप्रेसवे होगा। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा रहा है।
- नयी दिल्ली । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मंत्री ने रविवार को ‘ऑनलाइन' माध्यम से परियोजनाओं का शिलान्यास किया।आधिकारिक बयान के अनुसार, परियोजनाओं में तुपुदाना से कुंडियाबारटोली खंड (खूंटी बाईपास सहित) को चार-लेन बनाना और बेरो से खूंटी खंड का चौड़ीकरण और उन्नत करना शामिल है। बेरो से खूंटी खंड के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और आसपास के क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।खूंटी बाईपास के चार-लेन बनने से स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी संवेदनाएं और योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली हैं जो नारी शक्ति के जीवन को आसान बना रही हैं और उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जब भी वह महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं, विपक्षी दल उसे उन्हें गाली देने के अवसर के रूप में उपयोग करता है। इस अवसर पर उन्होंने ‘नमो ड्रोन दीदियों' की ओर से कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन देखा और 1,000 से अधिक ‘नमो ड्रोन दीदियों' को ड्रोन सौंपे। कार्यक्रम के दौरान कुछ ‘ड्रोन दीदियों' से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली हैं। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आस-पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है।'' उन्होंने कहा कि इसलिए ये योजनाएं नारी शक्ति के जीवन को आसान बनाती हैं और उनकी मुश्किलें कम करती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले, परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग-अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण ‘लखपति दीदी' बन चुकी हैं। मोदी ने कहा कि यह आंकड़ा छोटा नहीं है और उनका लक्ष्य अब तीन करोड़ ‘लखपति दीदी' के आंकड़े को पार करना है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा।''इस आयोजन के समय देशभर में 11 अलग-अलग जगहों से भी ‘नमो ड्रोन दीदियों' ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन ‘लखपति दीदियों' को सम्मानित भी किया, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से सफलता प्राप्त की है और वे अन्य स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के उत्थान के लिए मददगार बन रही हैं तथा उन्हें प्रेरित कर रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये का ऋण भी प्रदान किया। ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हर बार जब मैं आपके कल्याण की बात करता हूं, कांग्रेस इसे मुझे गाली देने के अवसर के रूप में उपयोग करती है। परिवारवादी पार्टियां कभी भी आपके संघर्षों से जुड़ नहीं सकतीं।'' मोदी ने कहा कि 2014 से उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाने की कोशिश की है जो महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा, ‘‘प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने तक, हमने महिलाओं की सभी जरूरतों का ध्यान रखा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब-जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तीकरण की बात की तो दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश या कोई भी समाज नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए और उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रहीं और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था।'' उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने एक दो योजनाएं शुरू करने को ही महिला सशक्तीकरण का नाम दे दिया था लेकिन मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। अपने अनुभवों का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि अगर महिलाओं को थोड़ा अवसर और थोड़ा सहारा मिल जाए तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के कार्यान्वयन में बढ़-चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया और कहा कि जहां भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य पहल करेंगे, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है, वह अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। उन्होंने कहा, ‘‘इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तीकरण का नया इतिहास रच दिया है।''प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का बहुत विस्तार होने वाला है।उन्होंने कहा, ‘‘छोटी-छोटी मात्रा में दूध-सब्ज़ी और दूसरे उत्पाद अगर नज़दीक के मार्केट तक पहुंचाना हैं तो ड्रोन एक सशक्त माध्यम बनने वाला है। दवाओं की आपूर्ति हो, चिकित्सा जांच के नमूनों की डिलीवरी हो, इसमें भी ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं, उनके लिए भविष्य में अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं।'' मोदी ने कहा कि जिन महिलाओं के सपनों को सीमित कर दिया गया था, आज वे राष्ट्रनिर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं और आज गांव-देहात में नए-नए अवसर बन रहे हैं, नए-नए पद बने हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, डॉ मनसुख मांडविया और गिरिराज सिंह भी उपस्थित थे।
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नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों की आज नई दिल्ली में एक बैठक की। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्तक राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों से निष्पकक्ष, स्वदतंत्र और प्रलोभन मुक्तु चुनाव कराने के लिए सभी को समान अवसर देने का निर्देश दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय राजस्वर सेवा और अन्यप केन्द्री य सेवाओं से लिए गए दो हजार एक सौ वरिष्ठभ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा् लिया। श्री कुमार ने कहा कि पर्यवेक्षकों को निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि बताया तथा आशा व्यक्तत की कि वे पेशेवर तरीके से काम करेंगे तथा उम्मीेदवारों सहित सभी संबंधित कक्षों के लिए सेवा सुलभ कराएंगें। उन्होंने पर्यवेक्षकों से मतदान केन्द्रों का दौरा करने तथा संवेदनशील इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा।
श्री कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी परिपत्रों को दोबारा तैयार किया है तथा मेन्युअल और पुस्तिकाओं का अद्तन कर उसे आयोग की बेवसाईट पर डाल दिया है। -
अयोध्या. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए कानपुर से आये एक नाबालिग समेत तीन युवकों की रविवार सुबह सरयू नदी में डूबने से मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। अयोध्या के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर के रहने वाले रवि मिश्रा (20), प्रियांशु सिंह (16) और हर्षित अवस्थी (18) राम मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या आए थे। उन्होंने बताया कि दर्शन से पहले सभी दोस्त सरयू नदी में नहाने चले गये।
अधिकारी ने बताया कि नदी में डुबकी लगाते समय प्रियांशु डूबने लगा तभी रवि ने उसे बचाने की कोशिश की और फिर उसके बाद हर्षित भी पानी में कूद गया। उन्होंने बताया कि एक-एक कर तीनों युवक गहरे पानी में चले गए।
सिंह ने बताया कि उनकी चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने उन्हें नदी से बाहर निकाला और अस्पताल ले गये, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि राम मंदिर दर्शन के लिए कानपुर से आये छह युवक सामान्य स्नान घाट पर जाने के बजाय राम कथा पार्क के निकट श्मशान घाट के बगल में स्थित नदी तट पर स्नान करने चले गये, जहां यह घटना घटी। उन्होंने बताया कि तीनों मृतकों के शवों को अयोध्या के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखा गया है और इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है।2 -
जौनपुर . जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में बिहार से प्रयागराज जा रही कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गयी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय पाल शर्मा ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गजाधर शर्मा अपने परिवार के नौ सदस्यों के साथ कार से अपने पुत्र चंदन शर्मा की शादी के लिए लड़की देखने प्रयागराज जा रहे थे। एसपी ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगभग ढाई बजे जब उनकी कार जौनपुर-केराकत मार्ग पर पहुंची तभी जौनपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार लगभग 10 मीटर तक घिसटती चली गई और उसके परखच्चे उड़ गए। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने छह को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। तीन लोगों की हालत नाजुक है और उन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में मरने वालों की शिनाख्त गजाधर शर्मा (60), उनके पुत्र अनीश शर्मा (35), जवाहर शर्मा (57) तथा उनके 17 वर्षीय पुत्र, सोनम (34) और रिंकू (32) के रूप में की गयी है। सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। -
मुंबई. महाराष्ट्र के बीड जिले में शनिवार सुबह रेल की पटरी पर 42 वर्षीय एक पुलिस अधिकारी का शव मिला। प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान पुणे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से जुड़े निरीक्षक सुभाष भीमराव दुधल के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि इस बात का संदेह है कि दुधल ने शुक्रवार रात परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। जीआरपी अधिकारी ने बताया कि शव दो टुकड़ों में कटा हुआ मिला। दुधल की जेब से एक हस्ताक्षरित नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वह पारिवारिक मुद्दों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस को अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिला है कि दुधल ने पुणे से 300 किलोमीटर से अधिक दूर परली की यात्रा क्यों की। जीआरपी अधिकारी ने कहा कि इस मामले में विस्तृत जांच जारी है।
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नयी दिल्ली. आगामी आम चुनावों में सीट जीतने को लेकर भाजपा के लक्ष्य और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बीच संबंध होने की बात पहली बार स्वीकार करते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी 370 सीट जीतती है तो यह जम्मू कश्मीर को देश के शेष हिस्से के साथ एकीकृत करने में मदद करने संबंधी मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के प्रति उपयुक्त सम्मान होगा। केंद्र की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था, और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों--जम्मू कश्मीर और लद्दाख--के रूप में विभाजित कर दिया था। वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 370 सीट और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए 400 सीट का लक्ष्य मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में सुशासन के दृढ़ विश्वास के कारण निर्धारित किया गया है, न कि अति आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के नतीजे आश्चर्यचकित करने वाले हो सकते हैं और भाजपा और राजग की सीट संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। गोयल ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की कि बीजू जनता दल, राजग का हिस्सा होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सभी समान विचारों और सकारात्मक सोच वाली पार्टियों का स्वागत किया। भाजपा द्वारा आगामी चुनावों में तय किये गये लक्ष्य के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा, ‘‘मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा लक्ष्य राजग के लिए 400 सीट और भाजपा के लिए 370 सीट का है, जो सरकार द्वारा लिये गये उस सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में एक (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी फैसला) के प्रति उपयुक्त सम्मान होगा, जिसे संसद का पूर्ण समर्थन मिला था।'' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी माना है कि अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही था।
गोयल ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कश्मीर की हालिया यात्रा के बारे में भी बात की।
गोयल ने कहा, ‘‘मोदी सरकार द्वारा लिये गये ऐतिहासिक फैसलों के कारण हम भाजपा के लिए 370 सीट का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। हमें अति आत्मविश्वास नहीं है। हमें अपनी जीत को लेकर अहंकार भी नहीं है। हमारा इसे लेकर दृढ़ विश्वास है क्योंकि हमने देश के लिए बहुत उल्लेखनीय काम किये हैं।'' भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान देश की प्रगति यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को प्रगति, विकास और समावेशी विकास के पथ पर ले गये हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या राजग में बीजू जनता दल शामिल होगा, भाजपा नेता ने कहा कि एक दो दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-कौन सी पार्टियां राजग का हिस्सा हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि राजग सकारात्मक सोच वाली बेहतर पार्टियों का एक समावेशी गठबंधन है और सभी अच्छी पार्टियों को भारत को महाशक्ति बनाने की इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द ही लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करने की उम्मीद है और आम चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में 303 सीट पर जीत दर्ज की थी।
सत्तारूढ़ भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जारी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल किए हैं। -
नयी दिल्ली. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार प्याज से लेकर टमाटर और दालों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने किसी भी अस्थायी बढ़ोतरी के कुछ दिनों के भीतर दरों को नियंत्रित करने के मोदी सरकार के पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया। गोयल के पास खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना जारी रखेगी कि "हमारी नारी-शक्ति" के घरेलू बजट पर कोई तनाव न हो। केंद्रीय मंत्री ने आम चुनावों से पहले खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर सरकार की रणनीति के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा, "हम इस पर काबू पाने में सफल रहेंगे... और मैं लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह सरकार भारत की महिलाओं की परवाह करती है।" उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष में लगभग 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। गोयल ने कहा, "हम अपनी बहनों और माताओं के साथ आगे भी खड़े रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम उन्हें तनाव न दें... हम यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं कि हम अपनी नारी-शक्ति का सम्मान करते हैं और इस बात का सम्मान करते हैं कि उन्हें अच्छा घरेलू बजट मिलना चाहिए।" चुनाव आयोग जल्द ही आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर मुद्रास्फीति का सामना कर रही थी, दुनिया के विकसित देशों में 40 साल की उच्च मुद्रास्फीति थी, तब भारत मुद्रास्फीति के मामले में काफी बेहतर स्थिति में था। -
गुना.मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक श्मशान घाट में जलती चिता के पास जादू टोना करने के आरोप में पुलिस ने दो तांत्रिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जिस व्यक्ति का शव चिता पर था, उसके भाई और दोस्तों ने शुक्रवार रात दोनों तांत्रिकों को पकड़ लिया जबकि उनका एक साथी मौके से भाग गया। शहर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्वेता गुप्ता ने कहा कि अश्विनी केवट नाम के 29 वर्षीय व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार ने शुक्रवार को गोपालपुरा के श्मशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अश्विनी केवट के भाई निखिल केवट और उनके दोस्त आकाश रघुवंशी शुक्रवार की रात चिता पर सामान चढ़ाने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, तब उन्होंने तीन तांत्रिकों को जलती हुई चिता पर जादू-टोना करते देखा। उन्होंने शिकायतकर्ता के हवाले से कहा, जादू-टोना में इस्तेमाल की जाने वाली एक बोतल और चिता की राख मौके पर मिली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ने अन्य लोगों की मदद से दो तांत्रिकों को पकड़ लिया, जबकि एक अन्य तांत्रिक मौके से भाग गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।
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नयी दिल्ली. चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया। गोयल का कार्यकाल पांच दिसंबर 2027 तक था और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद वह अगले साल फरवरी में संभवत: सीईसी का पदभार संभालते। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया जो आज से ही प्रभावी हो गया। हालांकि, तत्काल यह पता नहीं चला पाया है कि गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया?
सेवानिवृत्त नौकरशाह गोयल पंजाब कैडर के 1985-बैच के आईएएस अधिकारी थे। वह नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद, तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बने नए कानून के अनुसार, कानून मंत्री की अध्यक्षता में दो केंद्रीय सचिवों वाली एक खोज समिति पांच नामों का चयन करेगी। फिर एक चयन समिति नाम को अंतिम रूप देगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में उनके (प्रधानमंत्री) द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अशोक लवासा ने अगस्त 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले लोकसभा चुनावों में आचार संहिता उल्लंघन संबंधी निर्णयों पर असहमति जताई थी। -
ईटानगर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले पांच साल में पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह का विकास कार्य किया है, उसे करने में कांग्रेस को 20 साल लग जाते। प्रधानमंत्री क्षेत्र में 55,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ‘विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा, ‘‘दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के साथ भारत के व्यापार, पर्यटन और अन्य संबंधों में पूर्वोत्तर एक मजबूत कड़ी बनेगा। आज यहां 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने पूर्वोत्तर में पिछले पांच साल में जो किया है, उसे करने में कांग्रेस को 20 साल लग जाते।'' उन्होंने कहा कि दिनभर में राज्य के 35,000 गरीब परिवारों को पक्का घर मिल गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश आने वाला कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है कि ‘‘मोदी की गारंटी'' क्या है। उन्होंने कहा, ‘‘पूरा पूर्वोत्तर देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तब विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के नेता उन पर ‘‘हमला कर'' रहे हैं। मोदी ने कहा, ‘‘आजादी से लेकर 2014 तक पूर्वोत्तर में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने, जबकि पिछले 10 साल में 6,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। हमने एक दशक में लगभग उतना ही काम किया है जितना सात दशकों में हुआ था।'' उन्होंने कहा, ‘‘जब मैंने 2019 में विकास परियोजनाओं की नींव रखी, तो कुछ लोगों की राय थी कि मैंने ‘चुनाव' के लिए ऐसा किया। लेकिन देखिये, यह मैंने आपके लिए किया है, चुनाव के लिए नहीं। समय, साल या महीना कोई भी हो, मेरा काम लोगों के लिए है।'' मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष रूप से ‘मिशन पाम ऑयल' शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और अरुणाचल प्रदेश कई विकास कार्यों में देश में शीर्ष पर हैं।
मोदी ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का शनिवार को उद्घाटन किया जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि 2019 में सेला सुरंग की नींव रखे जाने के बाद इस परियोजना का उद्घाटन ‘‘मोदी की गारंटी का प्रमाण'' है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में इस परियोजना की नींव रखी थी।
मोदी ने कहा, ‘‘कुछ लोगों ने सोचा था कि मैंने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस सुरंग की नींव चुनावी एजेंडे के तौर पर रखी, लेकिन वे आज गलत साबित हुए।'' करीब 825 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेला सुरंग इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। एक अधिकारी ने बताया कि इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 13,000 फुट की ऊंचाई पर किया है। यह अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा-चारीद्वार-तवांग रोड पर सेला दर्रे से गुजरते हुए तवांग तक हर मौसम में संपर्क उपलब्ध कराएगी। यह क्षेत्र में न केवल तेज और अधिक सुगम परिवहन मार्ग उपलब्ध कराएगी बल्कि चीन के साथ लगी सीमा के समीप स्थित होने के कारण देश के लिए सामरिक महत्व की भी है। मोदी ने उनके परिवार को लेकर सवाल उठा रहे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा पूर्वोत्तर और पूरा देश उनका परिवार है। मोदी ने कहा, ‘‘विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश के हर परिवार को स्वच्छ पेयजल, घर, गैस कनेक्शन, बिजली और इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकताएं होंगी।'' पूर्वोत्तर के लोग क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियों को देख रहे हैं। मोदी ने कहा, ‘‘मेरे तीसरे कार्यकाल में मेरा जोर पर्यटन क्षेत्र, होम-स्टे (पर्यटकों के लिए स्थानीय लोगों के घर में रुकने की सुविधा) और बेरोजगार युवाओं के लिए स्टार्ट-अप पर होगा और मैं उन लोगों को पूर्ण समर्थन की गारंटी देता हूं जो ऐसे उद्यम शुरू करना चाहते हैं। -
नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनीएससी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश से यह जानकारी मिली। मकवाना भाजपा की गुजरात इकाई के प्रवक्ता हैं। वह पत्रकार और स्तंभकार भी हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रपति ने एनसीएससी में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के वारंट को मंजूरी दे दी और उस पर हस्ताक्षर किए हैं।'' पिछले साल, भाजपा नेता विजय सांपला ने एनसीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अरुण हलदार ने कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाला था। -
नयी दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शनिवार को जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय गैर-अनुसूचित भाषाओं में 52 लघु पाठ्यपुस्तकें जारी की। उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय गैर-अनुसूचित भाषाओं में 52 लघु पाठ्यपुस्तकें युवा शिक्षार्थियों के लिए एक परिवर्तनकारी कदम बनने जा रही हैं, विशेष रूप से बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए, जो उन्हें उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा।'' प्रधान ने कहा, ‘‘यह बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक यात्रा शुरू करेगा। यह गहरी समझ, निरंतर सीखने और स्वदेशी संस्कृति से जुड़ाव के साथ शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है।'' छात्रों को किसी विषय से परिचित कराने के लिए लघु पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के सहयोग से तैयार की गई हैं। गैर-अनुसूचित भाषाएं भारत में बोली जाने वाली अन्य सभी भाषाओं को संदर्भित करती हैं जिन्हें आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। मंत्री ने कहा, ‘‘भारतीय भाषाओं में 52 प्रारंभिक पाठ्यपुस्तकों ने एक नयी सभ्यता के पुनर्जागरण की शुरुआत का मार्ग तैयार किया है। ये पहल एक निर्बाध और भविष्यवादी शिक्षण परिदृश्य तैयार करेगी, भारतीय भाषाओं में सीखने को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के दृष्टिकोण को साकार करेगी और स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से बदल देगी।'' उन्होंने कहा कि यह पहल एनईपी-2020 के अनुरूप, सभी स्तरों पर शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। मंत्री ने शिक्षकों और शिक्षार्थियों के सशक्तीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक समावेशी, नवीन और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, परामर्श के लिए राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र का राज्य इकाइयों और 200 टीवी डीटीएच चैनलों के साथ एकीकरण का भी निर्णय लिया गया है।