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- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये के करीब 97.26 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में रहे 2,000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। 30 नवंबर 2023 को यह घटकर 9,760 करोड़ रुपये रह गया।’’आरबीआई के मुताबिक, इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के कुल नोट में से 97.26 प्रतिशत से अधिक अब वापस आ चुके हैं।बयान में कहा गया, ‘‘ 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।’’लोग देश भर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के बैंक नोट जमा करा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। लोग अपने 2,000 रुपये के नोट सीधे अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं।इन नोट को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी। बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं।इसके बाद आठ अक्टूबर से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया था।इस बीच 2,000 रुपये के नोट को बदलने/जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान कतारें देखी जा रही हैं।आरबीआई के यह 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।
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नयी दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 6.6 प्रतिशत रह गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 7.2 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर करते हैं। श्रमबल में काम करने वालों के साथ काम की तलाश करने वाले भी शामिल हैं। पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल-जून तिमाही में यह 6.6 प्रतिशत रही। एनएसएसओ ने कहा कि 20वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चला कि जुलाई-सितंबर 2022 में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत थी। इस सर्वेक्षण से पता चला कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक उम्र) के बीच बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर में घटकर 8.6 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.4 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा अप्रैल-जून में 9.1 फीसदी, जनवरी-मार्च में 9.2 फीसदी और अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 9.6 फीसदी था। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर में गिरकर छह प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा अप्रैल-जून में 5.9 फीसदी, जनवरी-मार्च में छह फीसदी और अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 6.5 फीसदी था। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल भागीदारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 49.3 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 47.9 प्रतिशत थी। -
नयी दिल्ली। कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को 45,000 करोड़ रुपये के 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की। जोशी ने कहा कि इनमें से दो लिथियम ब्लॉक हैं। एक लिथियम ब्लॉक जम्मू-कश्मीर में है जबकि दूसरा ब्लॉक छत्तीसगढ़ में है। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हमने पहली बार महत्वपूर्ण और गहराई में छिपे खनिजों की पहचान की है। हमने न केवल इन खनिजों की पहचान की है, बल्कि हमने आज इनकी नीलामी शुरू की है।'' उन्होंने कहा कि बिक्री के लिए पेश किए गए 20 खनिज ब्लॉक छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। जोशी ने कहा, ''इन ब्लॉकों की कुल कीमत 45,000 करोड़ रुपये है।'' उन्होंने कहा कि इन खनिज ब्लॉकों से मिला पूरा राजस्व राज्यों को जाएगा। मंत्री ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया 20 फरवरी को बंद हो जाएगी। इन 20 खनिज ब्लॉकों में से 16 को समग्र लाइसेंस के तहत और चार को खनन पट्टा के तहत रखा गया है। जोशी ने इस नीलामी में दुनिया भर के संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित किया।
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नयी दिल्ली। डीपफेक से निपटने के लिए नियमों को कड़ा करते हुए गूगल ने बुधवार को कहा कि यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में खुलासा करना होगा। गूगल ने कहा कि वह अपनी गोपनीयता अनुरोध प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर कृत्रिम मेधा (एआई) से बनी या अन्य कृत्रिम अथवा बनावटी सामग्री को हटाएगा। खासतौर से विख्यात लोगों के चेहरे या आवाज का इस्तेमाल करने पर ऐसा किया जाएगा। गूगल ने एक बयान में कहा, ''आने वाले महीनों में यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को एआई टूल का उपयोग करने सहित किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में बताना होगा। हम दर्शकों को विवरण पैनल और वीडियो प्लेयर में लेबल के जरिए ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।'' इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में सोशल मीडिया मंचों को डीपफेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने को डीपफेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और एआई से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। गूगल ने कहा कि डीपफेक और एआई-जनित भ्रामक सूचना से निपटने के लिए कोई जादुई समाधान नहीं है और इसके लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की जरूरत है। गूगल ने कहा कि उसने जवाबदेह एआई के लिए अपनी तरह का पहला बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मद्रास को 10 लाख डॉलर का अनुदान दिया है।
- नयी दिल्ली। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमत 750 रुपये बढ़कर 63,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र के अंत में सोने की कीमत 62,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी।चांदी की कीमत भी 800 रुपये बढ़कर 79,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘ विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच बुधवार को सोने की कीमतें 750 रुपये की तेजी के साथ 63,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं।'' वैश्विक बाजारों में सोना और चांदी दोनों में मजबूती रही। सोना तेजी के साथ 2,041 डॉलर प्रति औंस तथा चांदी मजबूती के साथ 24.95 डॉलर प्रति औंस हो गई। कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत 2,041 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव से 27 डॉलर अधिक है। गांधी ने कहा कि डॉलर में नरमी के अलावा फेडरल रिजर्व के एक अधिकारी के बयानों से ऐसे संकेत मिले कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अगले साल ब्याज दरें कम करना शुरू करेगा। इससे कारोबारी धारणा को बल मिला और कॉमेक्स में सोना मई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
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नयी दिल्ली. सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का पहला दौर बुधवार को शुरू करेगी। इसमें 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों के 20 ब्लॉक देश भर में फैले हुए हैं। महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। खान मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ यह एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का निर्माण करने में मदद करेगी।
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नयी दिल्ली. वाहन विनिर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऑडी इंडिया ने सोमवार को अगले साल की शुरूआत से यात्री वाहनों के दाम बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। कंपनियों ने इसके लिए मुद्रास्फीति और उपकरणों की बढ़ी हुई कीमतों से लागत दबाव सहित विभिन्न कारणों का हवाला दिया है। इसके अलावा, टाटा मोटर्स और मर्सिडीज बेंज इंडिया भी जनवरी से अपने मॉडलों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) कम कीमत की छोटी कार ऑल्टो से लेकर मल्टी-यूटिलिटी वाहन इनविक्टो तक वाहनों की एक श्रृंखला बेचती है। इनकी कीमत 3.54 लाख रुपये से 28.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि मूल्य वृद्धि विभिन्न मॉडलों के लिए अलग-अलग होगी। एमएसआई के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ मॉडलों में ‘बड़ी' मूल्य वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, “चारों ओर मुद्रास्फीति का दबाव है। वस्तुओं के दाम में उतदा-चढ़ाव भी है। यही कारण है कि हमने जनवरी में कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है।” एमएसआई ने इससे पहले इसी साल अप्रैल में वाहन की कीमतों में 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इससे पिछले वित्त वर्ष में कीमत में कुल 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहन खंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि इसमें मुद्रास्फीति और जिंस कीमतों के दृष्टिकोण के आधार पर ‘हमारी जनवरी 2024 से प्रभावी रूप से अपने वाहन उत्पादों के लिए मूल्य वृद्धि करने की योजना है।'' उन्होंने एक बयान में कहा कि इस संबंध में विस्तृत घोषणा समय आने पर की जाएगी।
इस बीच, टाटा मोटर्स ने कहा कि वह जनवरी, 2024 में अपने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स के वाहनों में हैचबैक कार टियागो से लेकर एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) सफारी तक शामिल हैं। इनकी कीमत 5.6 लाख रुपये से लेकर 25.94 लाख के बीच है। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि वाहनों के दाम में कितनी वृद्धि की जाएगी।
टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम अगले साल जनवरी से अपने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। किन वाहनों के दाम कितने बढ़ेंगे, इसकी घोषणा अगले कुछ सप्ताह में की जाएगी।” सोमवार को ही लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी ऑडी ने कच्चे माल की मांग और परिचालन लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अगले साल जनवरी से भारत में अपने वाहनों की कीमतें दो प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑडी इंडिया क्यू3 एसयूवी से लेकर स्पोर्ट्स कार आरएसक्यू8 तक कई वाहन बेचती है, जिनकी कीमत 42.77 लाख रुपये से 2.22 करोड़ रुपये के बीच है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भी कहा कि वह भी जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। -
नयी दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी का लक्ष्य अगले एक साल में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया खंड का विस्तार करना है क्योंकि कंपनी कई कीमतों पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना चाहती है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। चेन्नई स्थित कंपनी के इस खंड में अभी दो ई-स्कूटर हैं। वह भविष्य में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की भी योजना बना रही है। यह एक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर भी विकसित कर रहा है।
टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के. एन. राधाकृष्णन ने कहा, हम अगले साल पांच से 25 किलोवाट की रेंज में उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करने की योजना बना रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि बाजार में मजबूत मांग के साथ, कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की उत्पादन क्षमता को प्रति माह 25,000 इकाई तक बढ़ा दिया है। आगे इसे और बढ़ाने की योजना है। टीवीएस ने मौजूदा तिमाही में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स की बिक्री शुरू करने की योजना बनाई है। राधाकृष्णन ने कहा कि टीवीएस एक्स घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अहम भूमिका निभाएगा। -
चेन्नई। आईटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी फॉर्च्यून पार्क होटल्स ने तमिलनाडु के तिरुपुर में अपनी नई संपत्ति का उद्घाटन करते हुए राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में रविवार को कहा कि देश के होजरी परिधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध तिरुपुर में नई संपत्ति का उद्धाटन दक्षिण भारत में फॉर्च्यून होटल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फॉर्च्यून पार्क होटल प्रदेश में पांच अन्य शहरों वेल्लोर, ऊटाकामुंड, मदुरै, चेन्नई और होसुर में हैं।
फॉर्च्यून होटल्स के प्रबंध निदेशक समीर एमसी ने एक बयान में कहा, फॉर्च्यून पार्क तिरुपुर तमिलनाडु में हमारा छठा मील का पत्थर है। तिरुपुर जैसे शहरों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए दूसरी और तीसरी श्रेणी के बाजारों में अपनी सफल प्रगति जारी रखना रोमांचक है।” विज्ञप्ति में कहा गया कि फॉर्च्यून पार्क होटल्स की देश भर के 54 शहरों में उपस्थित है। -
ऊना . हिमाचल प्रदेश में धान की खरीद पिछले साल की खरीद को पार कर इस साल 20,993 टन तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 14,000 टन धान की खरीद की तुलना में चालू वर्ष (2023) में राज्य भर में स्थापित 14 मंडियों में 3,663 किसानों से लगभग 20,993 टन धान खरीदा गया है। राज्य नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति निगम के संयुक्त निदेशक रवींद्र ठाकुर ने बताया कि इस साल 22 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है और अब तक राज्य के किसान 45 करोड़ रुपये में 20,993 टन धान सरकार को बेच चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिले में 6,250 टन (62,500 क्विंटल) खरीद के लक्ष्य के मुकाबले राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पहले ही लगभग 9,000 टन खरीद चुका है। इस बार धान खरीद राज्य नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग कर रहा है। पहले यह खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा की जाती थी। राज्य में तीन अक्टूबर से खरीद शुरू हुई और अभी जारी है।
- नयी दिल्ली. वोल्वो इंडिया का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने 50 प्रतिशत वाहनों को गैर-जीवाश्म ईंधन से चलाने का है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। डिजिटल एक्सेलेरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो (डीएटीई) को संबोधित करते हुए भारत में वोल्वो समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमल बाली ने कहा कि कंपनी ने वर्ष 2040 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में शुद्ध शून्य बनने का लक्ष्य रखा है। बाली ने कहा, ‘‘वोल्वो में हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारे 50 प्रतिशत वाहन गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित होंगे। वे गैर-प्रदूषणकारी होंगे। शेष 50 प्रतिशत वर्ष 2040 तक गैर-शून्य उत्सर्जक बन जाएंगे।'' उन्होंने कहा कि दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन उद्योग की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत की है और अगर वाहन कंपनियां उत्सर्जन कम करने का संकल्प लें, तो इससे पर्यावरण में बड़ा बदलाव आएगा। बाली ने कहा, ‘‘हमने यह भी प्रतिज्ञा की है कि नेतृत्व और अन्य स्तरों पर सभी कर्मचारियों में से 35 प्रतिशत महिलाएं होंगी।''
- नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिये असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज से जुड़े नियमों को कड़ा किये जाने से ऋण वृद्धि पर असर पड़ेगा। इसका कारण बैंकों और एनबीएफसी को अब ऐसे कर्ज के एवज में अधिक पूंजी प्रावधान करने की जरूरत पड़ेगी। साख निर्धारित करने वाली एजेंसी फिच रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में यह भी कहा कि इससे इस तरह के कर्ज की बढ़ती मांग भी कम होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘हाल के वर्षों में उपभोक्ता कर्ज तेजी से बढ़ा है। ऐसे में हमारा मानना है कि बैंक प्रणाली के स्तर पर उपभोक्ता कर्ज से उत्पन्न उभरते जोखिम को नियंत्रित करने के लिये इस मामले में सख्ती सकारात्मक प्रयास है।'' फिच के अनुसार, बैंकों के असुरक्षित माने जाने वाले क्रेडिट कार्ड कर्ज और व्यक्तिगत ऋण में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सालाना आधार पर क्रमश: 29.9 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि सभी कर्ज को मिलाकर कुल वृद्धि 20 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘असुरक्षित उपभोक्ता ऋण का बढ़ना अधिक जोखिम लेने का भी संकेत देता है। इसके कारण बैंक और एनबीएफआई सुरक्षित खुदरा कर्ज को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच शुद्ध ब्याज मार्जिन भी बचाए रखना चाहते हैं।'' फिच ने कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) को बैंकों से मिलने वाले कर्ज पर जोखिम भार बढ़ने का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है...।'' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्रेडिट कार्ड कर्ज कम है लेकिन वे एनबीएफआई को ऋण देने को उत्सुक दिखते हैं। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये स्थिति इसके उलट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर इस बदलाव से बैंक प्रणाली में ‘कॉमन' इक्विटी शेयर पूंजी (टियर-1) अनुपात 0.60 से 0.70 प्रतिशत कम होने का अनुमान है। यह वह नियामकीय पूंजी है, जो नुकसान की स्थिति में उससे निपटने में सक्षम होती है।
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नयी दिल्ली. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्याज की जो खेप सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दी गई हैं और 29 अक्टूबर से पहले उनकी प्रणाली में पंजीकृत हैं, उन्हें 30 नवंबर तक निर्यात किया जा सकता है। सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर को इस साल 31 दिसंबर तक के लिए प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि जहां प्याज की खेप 29 अक्टूबर, 2023 से पहले सीमा शुल्क विभाग को सौंप दी गई है... और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है उसका निर्यात 30 नवंबर तक किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान किए जा चुके निर्यात शुल्क का रिफंड नहीं होगा।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने बृहस्पतिवार को बैंकों से ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर अधिक ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंक ग्राहक जोड़ने में भारी निवेश कर रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों के समाधान पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। राव ने यहां वार्षिक फाइबैक कार्यक्रम में कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि ग्राहकों की शिकायतों का समय से समाधान करने के लिए बैंकों के प्रयास प्रौद्योगिकी और उत्पादों में हुई तेजी के अनुरूप नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ..यह उस क्षेत्र के लिए बहुत अजीब लगता है, जो सेवा उद्योग होने पर गर्व करता है। उनके मुताबिक, बैंकों के बोर्ड को गंभीरता से विचार करने और इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है।
राव ने यह भी कहा कि बैंकों को साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रामक तरीके से उत्पादों की बिक्री अब डिजिटल अवतार में उभरी है - जिसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। जैसे तत्काल ऋण के रूप में भारी ब्याज दर और अन्य लागत का जाल। उन्होंने कहा, ‘‘हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कुशल तरीके से काम करना चाहिए। ग्राहकों को इन खतरों से बचाने के लिए उनके भरोसे को बनाए रखने और मिलकर काम करने की जरूरत है।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,182 करोड़ रुपये के पहले अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 23 नवंबर, 2023 को 2,182 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम लाभांश दिया। यह कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 22.50 प्रतिशत है। बयान के अनुसार यह लगातार 31वां वर्ष है जब एनटीपीसी ने लाभांश का भुगतान किया है। यह बताता है कि कंपनी लगातार अपने निवेशकों को लाभ दे रही है। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी समूह (कंपनी, उसके संयुक्त उद्यम और अनुषंगी इकाइयों को मिलाकर) की कुल स्थापित क्षमता 73,874 मेगावाट है।
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नयी दिल्ली. वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 50 रुपये बढ़कर 62,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 62,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था।
हालांकि, चांदी की कीमत 76,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।
वैश्विक बाजारों में दोनों धातुएं मजबूत रहीं। जहां सोना तेजी के साथ 1,999 डॉलर प्रति औंस तथा चांदी मजबूती के साथ 23.70 डॉलर प्रति औंस हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड आय में गिरावट सहित विभिन्न कारकों के कारण सोने में लगातार दूसरे दिन बढ़त रही। इस बीच, वायदा कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का दिसंबर अनुबंध 19 रुपये बढ़कर 61,244 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि, चांदी का दिसंबर डिलिवरी अनुबंध 81 रुपये गिरकर 73,223 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। - कोच्चि (केरल)। बैंकिंग क्षेत्र के अग्रणी लोगों में से एक लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। लक्षमी को 20 नवंबर 2023 से तीन साल की अवधि के लिए बैंक का गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, लक्ष्मी के पास बैंकिंग क्षेत्र में 38 साल का अनुभव है। वह भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर सेवाएं दे चुकी हैं। बयान में कहा गया, वह स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज के निदेशक सहित कई वरिष्ठ पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिजिटल एक्सेलेरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो (डीएटीई) का गुरुवार को उद्घाटन करेंगी। इसमें भारत की बढ़ती डिजिटल महत्वाकांक्षाओं, उसके प्रौद्योगिकी बदलाव पर जोर दिया जाएगा और नए युग के नवाचारों पर चर्चा की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिवसीय कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रभाव तथा भारत की डिजिटल आकांक्षाओं के बारे में बात करेंगे। यह कार्यक्रम ट्रेसकॉन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब देश की डिजिटल उपलब्धियां तथा अभूतपूर्व समाधानों को तेजी से अपनाना आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहा है, जिससे भारत नई विश्व व्यवस्था तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक ताकत के रूप में स्थापित हो रहा है। डीएटीई राष्ट्रीय राजधानी स्थित यशोभूमि (आईआईसीसी द्वारका) में भारत के सबसे प्रभावशाली तथा नवीन प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों, स्टार्टअप, निवेशकों, उद्यम निर्णय निर्माताओं तथा नीति निर्माताओं को एक साथ ला रहा है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त मंत्री सीतारमण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी।
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नयी दिल्ली. विनय एम टोंस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है। टोंस एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के पद पर कार्यरत थे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने टोंस को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 30 नवंबर, 2025 तक एसबीआई में प्रबंध निदेश्यशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। देश के सबसे बड़े बैंक में चार प्रबंध निदेशक और एक चेयरमैन हैं।
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नयी दिल्ली. चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि तथा वृहत आर्थिक स्थिरता के मामले में स्थिति मजबूत रहने की उम्मीद है। इसका कारण 2023-24 के आधे से अधिक समय में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गतिविधियां देखी गयी है। मंगलवार को जारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि मुद्रास्फीति का जोखिम बना रहेगा, जिससे सरकार और आरबीआई दोनों को चौकन्ना रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बाह्य क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह की निरंतर निगरानी की जरूरत है क्योंकि वे रुपये के मूल्य और भुगतान संतुलन को प्रभावित करते हैं। मौद्रिक नीति का पूरा असर होने पर घरेलू मांग कम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति में निरंतर नरमी से आगे चलकर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि इस प्रवृत्ति को पहचानते हुए आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि मौद्रिक नीति में और सख्ती तब होगी जब उसका पूरा असर होने के करीब होगा और यदि जरूरत होगी। रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के बावजूद सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन, कंपनियों के बेहतर मुनाफे और बैंकों के गैर-निष्पादित ऋणों में कमी से निवेश में उछाल रहेगा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा निर्यात में मजबूत प्रदर्शन के कारण भारत के निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में सार्वजनिक वित्त की स्थिति के बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में घाटे के तय लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर है। इसका कारण राजस्व संग्रह लगातार बेहतर बना हुआ है और व्यय के स्तर पर सूझबूझ के साथ काम किया जा रहा है।
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कोलकाता. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने मंगलवार को कहा कि उनकी कंपनी पश्चिम बंगाल में अगले तीन साल में 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी। यह निवेश खुदरा, दूरसंचार और जैव ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा। अंबानी ने यहां चल रहे सातवें बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा, ‘‘बंगाल रिलायंस के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक रहा है...हमारी अगले तीन साल में 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की योजना है। यह निवेश दूरसंचार, खुदरा और जैव ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा। रिलायंस बंगाल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। '' अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने अब तक बंगाल में करीब 45,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
उन्होंने कहा कि रिलायंस की दूरसंचार इकाई जियो 5जी को राज्य के हर कोने तक ले जा रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों को इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है। जियो का नेटवर्क राज्य में 98.8 प्रतिशत और कोलकाता दूरसंचार सर्किल में 100 प्रतिशत आबादी को ‘कवर' करता है। अंबानी ने कहा, ‘‘जियो का मजबूत नेटवर्क डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर पश्चिमी बंगाल में रोजगार के साथ बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि को बढ़ावा देगा।'' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिलायंस की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल अगले दो साल में पश्चिम बंगाल में करीब 200 नये स्टोर खोलने की योजना बना रही है। अभी रिलायंस के करीब 1,000 स्टोर बंगाल में सक्रिय हैं जो विस्तार के बाद बढ़कर 1,200 हो जाएंगे। अंबानी ने कहा, ‘‘हमारे खुदरा कारोबार से बंगाल के सैकड़ों छोटे एवं मझोले उद्यम और करीब 5.5 लाख किराना दुकानदार जुड़े हैं। नई दुकानें खुलने से उनको फायदा होगा।'' जैव ऊर्जा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिलायंस अगले तीन साल में 100 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (सीबीजी) लगाएगी जहां 55 लाख टन कृषि अवशिष्ट और जैविक कचरे की खपत होगी। इससे करीब 20 लाख टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती में मदद मिलेगी और सालाना 25 लाख टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। अंबानी ने कहा कि इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी और वे अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन सकेंगे।
उन्होंने अपने संबोधन में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से राज्य में किये जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। इनमें कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर का नवीनीकरण और जीर्णोद्धार भी शामिल है। सदियों पुराने इस मंदिर की मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम रिलायंस फाउंडेशन कर रहा है। बंगाल में शिल्पकारों की युवा पीढ़ी के लिए रिलायंस फाउंडेशन राज्य सरकार के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थान बनाएगा। साथ ही वह बुनकरों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के उत्पादों को रिलायंस रिटेल की दुकानों के जरिये बेचेगा। -
नयी दिल्ली. उद्योग मंडल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा के सहयोग से भारतीय डेवलपरों के लिए अपनी पहल एक्सआर ओपन सोर्स (एक्सरोस) फेलोशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया है। एक बयान के अनुसार, कार्यक्रम 10,000 पंजीकरणों के साथ शुरू हुआ, जो एक्सआर द्वारा प्रदान की जाने वाली असीमित संभावनाओं के प्रति भारतीय डेवलपरों की उत्सुकता दिखाता है। बयान के अनुसार, कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से एक्सआर परिवेश के निर्माण और भारत-विशिष्ट समाधान बनाने में भारत के योगदान को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ 24 साझेदार संगठनों द्वारा सूचीबद्ध 38 ओपन-सोर्स परियोजनाओं में योगदान के लिए 100 डेवलपरों को चुना गया है।
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मुंबई. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में भर्तियों की रफ्तार सुस्त रहने के बीच ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना), वाहन डिजायन, परीक्षण और प्रशासन जैसे कार्यात्मक कौशल क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की मांग में वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जारी रही है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पेशेवर समाधान प्रदाता क्वेस कॉरपोरेशन ‘स्किल्स रिपोर्ट' के अनुसार, आईटी क्षेत्र में कंपनियों ने भू-राजनीतिक तनाव के बीच ‘देखो और इंतजार करो' का रुख अपनाया हुआ है, और विवेकाधीन खर्च को रोक दिया है, इससे क्षेत्र में नियुक्तियों की रफ्तार धीमी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि, आईटी क्षेत्र में विकास, ईआरपी, वाहन डिज़ाइन, परीक्षण और प्रशासन जैसे कार्यात्मक कौशल वाली प्रतिभाओं की मांग चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान बढ़ती रही। क्वेस आईटी स्टाफिंग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शिवराम ने कहा, “हाल के समय में पहली बार बड़ी आईटी सेवा कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखी है, जो भविष्य में सामूहिक रूप से उनके सतर्क रुख का संकेत देता है। हमारा मानना है कि यह अनिश्चितता का दौर एक या दो तिमाहियों में और जारी रहेगा जिसके बाद इसमें तेजी आनी शुरू होगी।'' उन्होंने कहा कि हालांकि, मुख्य सेवा प्रदाता (एमएसपी) और भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (आरपीओ) जैसे मॉडल को अपनाना, साथ ही पूर्व-मूल्यांकन की गई भर्ती की आवश्यकता प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा, “अच्छी बात यह है कि जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र) पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है, और जनरेटिव एआई (कृत्रिम मेधा) आने से हम भारतीय आईटी क्षेत्र में अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के एकीकरण की उम्मीद करते हैं, जिसमें काफी दीर्घकालिक संभावनाएं हैं।
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नयी दिल्ली. दिवाली के त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड बिक्री के बाद कारोबारी समुदाय 23 नवंबर से शुरू होने वाले शादी-विवाह के सीजन में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने उम्मीद जताई है कि 23 नवंबर से शुरू हो रहे शादियों के आगामी सीजन में देशभर में लगभग 38 लाख विवाह संपन्न होंगे, जिनसे वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर देश में लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होगा। कैट ने कहा कि इस सीजन में उपभोक्ताओं द्वारा शादी की खरीदारी और विभिन्न सेवाओं की खरीद से संबंधित खर्च पिछले साल की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक है। यह अनुमान विभिन्न राज्यों के 30 शहरों में व्यापार निकायों और वस्तुओं और सेवाओं के हितधारकों से मिले आंकड़ों पर आधारित हैं। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, “यह अनुमान लगाया गया है कि इस अवधि (23 नवंबर-15 दिसंबर) के दौरान लगभग 38 लाख शादियां होंगी और कुल खर्च लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपये होगा।” उन्होंने कहा, “पिछले साल लगभग 32 लाख शादियां हुईं और कुल खर्च 3.75 लाख करोड़ रुपये हुआ। तो, इस वर्ष (खर्च में) लगभग एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि की उम्मीद है जो भारतीय अर्थव्यवस्था और खुदरा व्यापार के लिए एक अच्छा संकेत है।” कैट ने कहा कि शादियों का सीजन कल देवउठान एकादशी 23 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। नवंबर में विवाह की तारीखें 23,24,27,28,29 हैं, जबकि दिसंबर में विवाह की तारीखें 3,4,7,8,9 और 15 हैं। खंडेलवाल ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में इस सीजन में चार लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है।
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नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार के कारोबार के दौरान तेजी दर्ज की गई और सेंसेक्स तथा निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 276 अंक चढ़कर 65,931 अंक के लेवल पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 88 अंक की तेजी के साथ 19,783 अंक के स्तर पर पहुंच गया।अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं होने के वजह से एशियाई बाजारों में तेजी से घरेलू शेयर बाजार को फायदा मिला।साथ ही मेटल, बैंकिंग और एनर्जी शेयरों में खरीदारी तथा अमेरिकी बाजारों में तेजी के रुख से भी शेयर बाजार को समर्थन मिला।
सेंसेक्स-निफ्टी करीब 0.50 प्रतिशत चढ़ेतीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) आज तेजी के साथ खुला और कारोबार के दौरान 66 हजार के लेवल को पार करते हुए 66,082.36 अंक के हाईएस्ट लेवल तक गया। अंत में यह 275.62 अंक या 0.42 प्रतिशत चढ़कर 65,930.77 पर बंद हुआ।इसी तरह एनएसई का निफ्टी -50 (Nifty-50) भी 89.40 अंक या 0.45 फीसदी का उछाल लेकर 19,783.40 अंक के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 30 के शेयर हरे जबकि 20 लाल निशान में बंद हुए।सेंसेक्स की कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel Stock) के शेयर में सबसे ज्यादा 1.76 प्रतिशत की तेजी आई। साथ ही टाइटन, टाटा स्टील, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी पॉजिटिव नॉट में बंद हुए। दूसरी तरफ, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, मारुति, भारतीय स्टेट बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर आज लाल निशान में बंद हुए।एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) नेट सेलर्स बने रहे। उन्होंने सोमवार को 645.72 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयर बेचें।इससे पहले सोमवार को बीएसई बेंचमार्क 139.58 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65,655.15 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 37.80 अंक या 0.19 फीसदी फिसलकर 19,694 पर बंद हुआ था।