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- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया 5 जी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स सहित सभी उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित किफायती और भरोसेमंद समाधानों के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के लिये एक संदेश में इस बात पर जोर दिया कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि देश के नवाचार और प्रयास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कैसे अधिक योगदान करते हैं।प्रधानमंत्री ने कहा, "5जी प्रौद्योगिकी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स तक, दुनिया प्रौद्योगिकी सक्षम किफायती और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने के लिए उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर देख रही है।"उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल आकार बहुत बड़ा है और डिजिटल क्षमता असाधारण है। प्रधानमंत्री ने कहा, "चूंकि भविष्य में तेज तकनीकी प्रगति की बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए यह सोचना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारे नवाचार और प्रयास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने में अधिक योगदान करते हैं।" प्रधानमंत्री का यह संदेश बुधवार को शुरू हुए आईएमसी कार्यक्रम में पढ़ा गया।
- नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रूख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकंत दास ने कहा कि सीमांत स्थायी सुविधा यानी - मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी की दर और प्रमुख ब्याज दरें- रेपो रेट 4 दशमलव दो-पांच प्रतिशत और रिर्वस रेपो दर 3 दशमलव तीन-पांच प्रतिशत यथावत बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्य की वैट दरों में हाल में की गई कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत की मांग भी बढेगी। अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री दास ने कहा कि अगस्त महीने से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद-जी डी पी की वृद्धि दर 9 दशमलव 5 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तीसरी तिमाही में यह 6 दशमलव 6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में छह प्रतिशत रह सकती हैं। वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की दर 17 दशमलव 2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 7 दश्मलव 8 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 5 दशमलव 3 प्रतिशत रह सकती है। श्री शक्तिकांत दास ने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक फोन के उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई आधारित एकीकृत भुगतान योजना की शुरू करने की सोच रहा है।
- नयी दिल्ली। वाहन कंपनी सिट्रान इंडिया ने उत्पादन लागत में वृद्धि के चलते अपनी प्रीमियम एसयूवी सी5 एयरक्रॉस की कीमतों में जनवरी से तीन प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि इस मॉडल का दाम मौजूदा शोरूम कीमत पर तीन प्रतिशत तक बढ़ेगा। सिट्रान इंडिया ने कहा है कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली शोरूम में सी5 एयरक्रॉस की कीमत 31.3 लाख रुपये से शुरू होती है।
- नयी दिल्ली। रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसे प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। नेस्ले इंडिया ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि जून 2021 में कंपनी ने तैयार खाद्य पदार्थ / पकाने को तैयार खाद्य तथा प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की श्रेणी में पीएलआई योजना के तहत आवेदन किया था। कंपनी ने बताया कि छह दिसंबर, 2021 को उसे ‘‘भारत सरकार से सूचना मिली कि प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के संबंध में उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।'' नेस्ले इंडिया ने इस मंजूरी के लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उसने हमेशा माना है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना से किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मदद मिलेगी। कंपनी ने कहा कि यह एक ऐसे किसी उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है जिसमें पूंजी निवेश और रोजगार सृजन का बेहतर अनुपात है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि उसने पीएलआई योजना के तहत अमूल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पारले एग्रो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया सहित पैकेटबंद खाद्य कंपनियों के निवेश प्रस्तावों के 60 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इस साल मार्च में सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी।
- नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 58 रुपये की तेजी के साथ 47,039 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,981 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी की कीमत भी 175 रुपये की तेजी के साथ 60,362 रुपये प्रति किलो हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 60,187 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,781 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 22.42 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘मंगलवार को कॉमेक्स (न्यूयॉर्क स्थित जिंस बाजार) में हाजिर सोने का भाव लाभ के साथ 1,781 डॉलर प्रति औंस हो गया जिससे यहां सोने की कीमतों में मजबूती आई।
- न्यूयार्क | अमेरिका की एक कंपनी के भारतीय मूल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने जूम के जरिये आयोजित वेबिनार के दौरान 900 से अधिक कर्मचारियों को अचानक से नौकरी से हटा दिया। कर्मचारियों की संख्या कंपनी के कार्यबल का करीब नौ प्रतिशत है। उन्होंने बाजार दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादकता का हवाला देते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। समाचार चैनल सीएनएन के अनुसार जूम पर ‘ऑनलाइन बैठक' के दौरान मकान मालिकों को आवास ऋण समेत विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाली बेटर डॉट कॉम के सीईओ विशाल गर्ग ने अचानक से अपने नौ प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की घोषणा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्ग ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के पीछे बाजार की दक्षता, प्रदर्शन और उत्पादकता को कारण बताया। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप इस वेबिनार में हैं, तो आप उस दुर्भाग्यपूर्ण समूह का हिस्सा हैं जहां छंटनी की जा रही है...आपको तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटाया जा रहा है।'' रिपोर्ट के अनुसार, सीईओ ने सूचित किया कि वेबिनार में वे 900 कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें अवकाश शुरू होने से ठीक पहले नौकरी से हटा दिया गया। सीईओ ने कहा कि कर्मचारियों को मानव संसाधन विभाग से ई-मेल मिलेगा, जिसमें लाभ और नौकरी से हटाये जाने के बारे में जानकारी होगी।
- नयी दिल्ली | रूसी कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) ने सोमवार को कहा कि उसने 12-17 साल तक की उम्र के किशोरों के वास्ते कोविड रोधी टीके स्पूतनिक एम के पंजीकरण के लिए भारतीय नियामक के पास आवेदन किया है। इसने कहा कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 नवंबर, 2021 को स्पूतनिक एम को पंजीकृत किया था और यह कोविड रोधी स्पूतनिक टीकों के परिवार का एक नया सदस्य बन गया है तथा स्पूतनिक वी और स्पूतनिक लाइट के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए इसकी पेशकश की गई है। आरडीआईएफ ने एक बयान में कहा, "भारत के अधिकारियों के सकारात्मक निर्णय के बाद स्पूतनिक एम देश में किशोरों के लिए पहला पंजीकृत टीका बन सकता है और युवा आबादी की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।" घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए आरडीआईएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रीव ने कहा, "भारत में भागीदारों के साथ कई समझौतों ने आरडीआईएफ को हमारी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। हम हर्ड इम्यूनिटी को मजबूत करने और लाखों लोगों की निरंतर जानें बचाने के वास्ते किशोरों के लिए स्पूतनिक लाइट टीके और स्पूतनिक एम टीके की पेशकश करने के लिए तैयार हैं।
- नयी दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने देश भर में अपने वाहनों के वित्तपोषण के लिए कर्नाटक बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वाहनों के खरीदारों को वित्तपोषण के लिए कर्नाटक बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक बैंक टीकेएम के वाहनों की खरीद के समय वित्तपोषण मुहैया कराने वाला तरजीही कर्जदाता बन जाएगा। टीकेएम के उपाध्यक्ष (रणनीतिक कारोबार) आर वेंकटकृष्णन ने कहा कि इस समझौते के बाद कंपनी के वाहनों के निजी एवं वाणिज्यिक खरीद के समय ग्राहकों को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर वित्त मिल सकेगा। इससे ग्रामीण बाजार में भी कंपनी को अपनी मौजूदगी सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाबलेश्वर एम एस ने कहा कि ग्राहकों को टोयोटा के वाहन खरीदते समय डिजिटल मंच पर कर्ज लेने में काफी सहूलियत मिलेगी।
- नयी दिल्ली। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने अपनी ए4 कार का एक शुरुआती संस्करण ऑडी ए4 प्रीमियम सोमवार को भारतीय बाजार में पेश किया। ऑडी की इस नई सेडान कार की एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपये रखी गई है। इसके पहले ऑडी ए4प्रीमियम प्लस और ए4 टेक्नोलॉजी कारें भारतीय बाजार में उतार चुकी है। ऑडी इंडिया ने अपने बयान में कहा कि दो लीटर इंजन के साथ आने वाली ए4 प्रीमियम कार 140 किलोवाट की ताकत और 320 एनएम का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। कंपनी के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि गत जनवरी में ए4 कार उतारे जाने के साथ ही भारतीय बाजार में काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस एंट्री-लेवल कार को भी ग्राहक पसंद करेंगे।
- नयी दिल्ली। राकेश झुनझुनवाला समर्थित मेट्रो ब्रांड्स लि. का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 10 दिसंबर को खुलेगा। फुटवियर क्षेत्र की रिटेलर मेट्रो ब्रांड्स आईपीओ के तहत 295 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा प्रवर्तक तथा अन्य शेयरधारक 2.14 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएंगे। आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी का निर्गम 14 दिसंबर को बंद होगा।आईपीओ के जरिये कंपनी के प्रवर्तक अपनी करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी मौजूदा के 85 प्रतिशत से घटकर 75 प्रतिशत रह जाएगी। आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कंपनी ‘मेट्रो', ‘मोची', ‘वॉकवे' और ‘क्रॉक्स' ब्रांड के नए स्टोर खोलने तथा सामान्य कॉरपोरेट कामकाज के लिए करेगी। फिलहाल देश के 134 शहरों में कंपनी के 586 स्टोर हैं। इनमें से 211 स्टोर पिछले तीन साल में खोले गए हैं।
- नयी दिल्ली। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया दिसंबर में एक साल पहले की तुलना में 1.3 प्रतिशत बढ़कर 1,13,227 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। दिसंबर, 2020 तक डिस्कॉम पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया 1,11,762 करोड़ रुपये था।पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपैरेंसी इन इन्वॉयसिंग ऑफ जेनरेशन (प्राप्ति) पोर्टल से यह जानकारी मिली है। दिसंबर, 2021 में डिस्कॉम पर कुल बकाया पिछले महीने की तुलना में भी बढ़ा है। नवंबर में यह 1,13,081 करोड़ रुपये पर था। बिजली उत्पादकों तथा डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति पोर्टल मई, 2018 में शुरू किया गया था। दिसंबर, 2021 तक 45 दिन की मियाद या ग्रेस की अवधि के बाद भी डिस्कॉम पर कुल बकाया राशि 1,01,436 करोड़ रुपये थी। यह एक साल पहले समान महीने में 98,334 करोड़ रुपये थी। पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में डिस्कॉम पर कुल बकाया 1,00,417 करोड़ रुपये था।बिजली उत्पादक कंपनियां डिस्कॉम को बेची गई बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय देती हैं। उसके बाद यह राशि पुराने बकाये में आ जाती है। ज्यादातर ऐसे मामलों में बिजली उत्पादक दंडात्मक ब्याज वसूलते हैं। बिजली उत्पादक कंपनियों को राहत के लिए केंद्र ने एक अगस्त, 2019 से भुगतान सुरक्षा प्रणाली लागू है। इस व्यवस्था के तहत डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति पाने के लिए साख पत्र देना होता है। केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को भी कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ राहत दी है। भुगतान में देरी के लिए डिस्कॉम पर दंडात्मक शुल्क को माफ कर दिया गया है। सरकार ने मई, 2020 में डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की नकदी डालने की योजना पेश की थी। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) तथा आरईसी लिमिटेड से सस्ता कर्ज ले सकती हैं। बाद में सरकार ने इस पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये और उसके बाद 1.35 लाख करोड़ रुपये कर दिया। आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनियों का उत्पादक कंपनियों के बकाये में सबसे अधिक हिस्सा है। भुगतान की मियाद समाप्त होने के बाद दिसंबर, 2021 तक डिस्कॉम पर कुल बकाया 1,01,436 करोड़ रुपये था। इसमें स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का हिस्सा 51.18 प्रतिशत है। वहीं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की जेनको का बकाया 23.95 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अकेले एनटीपीसी को ही डिस्कॉम से 4,344.75 करोड़ रुपये वसूलने हैं। एनएलसी इंडिया का बकाया 2,772.47 करोड़ रुपये है। निजी बिजली उत्पादक कंपनियों में अडाणी पावर का बकाया 25,141.73 करोड़ रुपये, बजाज समूह की ललितपुर पावर जेनरेशन कंपनी का 4,503.45 करोड़ रुपये है। वहीं गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों मसलन सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों का बकाया 20,318.79 करोड़ रुपये है।
- नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक अपने 4,100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये की वसूली के लिए केएसके महानदी पावर कंपनी का गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) खाता बेचेगा। बैंक ने इसके लिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से बोलियां मांगी हैं। एसबीआई ने नीलामी नोटिस में कहा, वित्तीय संपत्तियों की बिक्री की नीति तथा नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप हम केएसके महानदी का खाता बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित कर रहे हैं।'' केएसके महानदी के खाते की ई-नीलामी 31 दिसंबर, 2021 को होगी। कंपनी पर एसबीआई का कोष आधारित बकाया 3,805.04 करोड़ रुपये तथा गैर-कोष आधारित बकाया 286.83 करोड़ रुपये का है। इस तरह कुल बकाया 4,101.87 करोड़ रुपये है। देश के सबसे बड़े बैंक ने इस एनपीए खाते की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 1,423.17 करोड़ रुपये रखा है।
- नयी दिल्ली. जापानी वाहन विनिर्माता होंडा मोटर कंपनी ने करीब 135 करोड़ रुपये के निवेश से भारत में बैटरी बदलने की सेवा देने वाली एक अनुषंगी इकाई शुरू की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में होंडा पावर पैक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गठन की जानकारी दी। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी पर उनकी बैटरी बदलने की सेवा मुहैया कराएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को एक अंतराल के बाद चार्ज करना पड़ता है या फिर उनकी बैटरी बदलनी होगी। होंडा की नई इकाई इलेक्ट्रिक वाहनों की इसी समस्या के लिए समाधान लेकर आएगी। वर्ष 2022 की पहली छमाही से कंपनी बेंगलूरु में बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के लिए यह सेवा देनी शुरू कर देगी। इसका विस्तार चरणबद्ध ढंग से अन्य शहरों में भी करने की योजना है।
- वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को पदोन्नत कर संगठन का प्रथम उप प्रबंध निदेशक (एफडीएमडी) बनाया जा रहा है।वह इस पद पर जेफ्री ओकामोटो की जगह लेंगी जो अगले साल की शुरुआत में आईएमएफ छोड़ने की योजना बना रहे हैं। गोपीनाथ, जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने शैक्षणिक पद पर लौटने वाली थीं। उन्होंने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में तीन साल काम किया है।आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, "जेफ्री और गीता दोनों शानदार सहयोगी हैं - मैं जेफ्री को जाते हुए देखकर दुखी हूं, लेकिन साथ ही, मुझे खुशी है कि गीता ने हमारे साथ बने रहने और एफडीएमडी के रूप में नयी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला किया है।"जॉर्जीवा ने कहा कि आईएमएफ के काम में गोपीनाथ का योगदान पहले से ही असाधारण रहा है, विशेष रूप से "वैश्विक अर्थव्यवस्था और आईएमएफ की, हमारे जीवन के सबसे खराब आर्थिक संकट के उतार-चढ़ाव से पार पाने में, मदद करने में उन्होंने असाधारण नेतृत्व" का परिचय दिया।भारतीय-अमेरिकी गीता आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला हैं। गीता ने पदोन्नत किए जाने पर कहा कि वह इस अवसर के लिए क्रिस्टलिना और आईएमएफ बोर्ड की आभारी हैं और आईएमएफ के शानदार सहयोगियों के साथ करीबी सहयोग करने को लेकर उत्साहित हैं।
- मुंबई। विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेज ने भारत के लिये 2021-22 में चालू खाते के घाटे (सीएडी) के अनुमान को बढ़ाकर 60 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.9 प्रतिशत है। देश में नवंबर के दौरान व्यापार घाटे के रिकॉर्ड 23.27 अरब डॉलर पर पहुंचने के बीच यह अनुमान बढ़ाया गया है। इससे पहले, बार्कलेज ने पहले चालू वित्त वर्ष के लिए 45 अरब डॉलर के सीएडी का अनुमान जताया था।जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार नवंबर, 2021 के दौरान निर्यात सालाना आधार पर 26.5 फीसदी बढ़कर 29.88 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वही आयात भी 57.2 प्रतिशत बढ़कर 53.15 अरब डॉलर पर पहुंच गया जिससे व्यापार घाटा 23.27 अरब डॉलर हो गया है। बार्कलेज की रिपोर्ट के अनुसार देश का आयात और निर्यात के बीच अंतर यानी व्यापार घाटा बढ़ रहा है और अस्थिर बना हुआ है। ऐसा कमजोर निर्यात और घरेलू गतिविधियों में वृद्धि तथा जिंसों की ऊंची कीमतें के कारण हो रहा है। वही कच्चे तेल की कीमतों में हालिया सुधार से घाटे की प्रवृत्ति को हल्का समर्थन मिल सकता है। औसत आधार पर स्थायी व्यापारिक घाटा प्रति माह लगभग 16 से 17 अरब डॉलर का है, जिससे सीएडी दो प्रतिशत के करीब रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान स्थिति के आधार सीएडी सालाना आधार पर तीन फीसदी के करीब चल रहा है। छोटी अवधि में कुछ कटौती को ध्यान में रखते हुए हम अपने सीएडी पूर्वानुमान को बढ़ाकर 60 अरब डॉलर कर रहे हैं। यह जीडीपी का 1.9 प्रतिशत है। पहले यह अनुमान 45 अरब डॉलर का था।
- नयी दिल्ली। ऑनलाइन खाना मंगाने की सुविधा देने वाली कंपनी स्विगी ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी किराना सामान आपूर्ति इकाई इंस्टामार्ट में 70 करोड़ डॉलर (करीब 5,250 करोड़ रुपये) निवेश करेगी। वर्ष 2020 में गुरुग्राम और बेंगलुरु में काम शुरू करने के बाद स्विगी इंस्टामार्ट अब 18 शहरों में ग्राहकों की सेवा दे रही है और प्रति सप्ताह 10 लाख से अधिक ऑर्डर पूरा कर रही है। पिछले कुछ महीनों में, स्विगी इंस्टामार्ट ने हर दिन एक से अधिक ‘डार्क स्टोर' (केवल ऑनलाइन सामान के आर्डर को पूरा करने वाली दुकान) जोड़ा है। एक बयान में कहा गया है कि कंपनी अच्छी-खासी संख्या में ‘डार्क स्टोर' को जोड़ने के साथ जनवरी 2022 तक अपने ग्राहकों 15 मिनट में सामान की डिलिवरी करेगी। स्विगी के सीईओ श्रीहर्ष मजेटी ने कहा, ‘‘हमारी वर्तमान वृद्धि की गति के हिसाब से, इंस्टामार्ट अगली तीन तिमाहियों में एक अरब डॉलर सालाना जीएमवी (सकल वस्तु मूल्य) की औसत दर तक पहुंचने को तैयार है। तीन अरब डॉलर की वार्षिक जीएमवी औसत दर वाले हमारे खाद्य वितरण व्यवसाय और इंस्टामार्ट की बेहतर वृद्धि के साथ हम अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर प्रसार को लेकर बहुत उत्साहित हैं।'' यह मंच ताजे फल और सब्जियां, ब्रेड और अंडे, खाना पकाने की आवश्यक चीजें, पेय पदार्थ, तत्काल खाने योग्य खाद्य पदार्थ और व्यक्तिगत और शिशु देखभाल, घर और सफाई जैसी श्रेणियों के उत्पादों की डिलिवरी करता है। स्विगी की यह इकाई अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पुणे और विशाखापत्तनम में काम कर रही है।
- मुंबई । वैश्विक यात्रा प्रौद्योगिकी मंच ओयो ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को रणनीतिक समूह सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वित्त क्षेत्र में 40 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले कुमार ओयो के प्रबंधन को छोटी अवधि और दीर्घकालिक रणनीति, नियामक और हितधारक गतिविधियां तथा वैश्विक स्तर पर कंपनी के ब्रांड को बढ़ाने की सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओयो के संस्थापक एवं चेयरमैन रितेश अग्रवाल ने कहा, "रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में कुमार का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। ग्राहकों के लिए डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी आधारित पहल में उनका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
- नयी दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को बताया कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। ईसीएलजीएस, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के अधीन संचालित होती है।राणे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, ‘‘डीएफएस की सूचना के अनुसार 19 नवंबर, 2021 तक योजना के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।'' ईसीएलजीएस के तहत मौजूदा संपूर्ण गारंटी तीन लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दी गयी है और योजना 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गयी है। योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गयी है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने घरेलू गैस (एलपीजी) को केवल पांच प्रतिशत के सबसे कम स्लैब में रखते हुए माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में वांगा गीता विश्वनाथ और कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछा गया था, ‘‘क्या यह सत्य है कि दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों सहित कुछ राज्यों में रिफाइनरियों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लाने के लिए पाइपलाइनों के न होने से यह उपभोक्ताओं के लिए महंगी पड़ रही है? मंत्री ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी को केवल पांच प्रतिशत के सबसे कम स्लैब में रखते हुए इसे माल और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में शामिल कर दिया है।
- नयी दिल्ली। टाटा पावर ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के भारत के पहले ‘ब्रांडेड होमस्टे पोर्टफोलियो' अमा स्टे एंड ट्रेल्स के साथ 11 गंतव्यों के 30 से अधिक विला और हेरिटेज बंगलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए गठजोड़ किया है। टाटा पावर ने एक बयान में कहा गया है कि सतत परिवहन बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट में निवेश करने वाले होटलों की संख्या बढ़ रही है। यह समझौता पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह टाटा समूह की दोनों प्रमुख कंपनियों के लिए अधिक टिकाऊ और किफायती व्यवसाय उपायों को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- नयी दिल्ली। उबर और व्हाट्सएप ने देश में लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से यात्रा बुक करने की सुविधा देने के लिए गुरुवार को साझेदारी करने की घोषणा की। एक बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के साथ, सवारी को अब उबर ऐप डाउनलोड करने या उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपयोगकर्ता पंजीकरण, यात्रा की बुकिंग से लेकर यात्रा की रसीद प्राप्त करने तक सबकुछ व्हाट्सएप चैट इंटरफेस के भीतर उपलब्ध होगा। बयान में कहा गया कि यह उबर के लिए पहली वैश्विक पहल है, जो एक सवारी की बुकिंग को व्हाट्सएप संदेश भेजने जितना आसान बना देगा। इसे पहले लखनऊ के उत्तरी भाग में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है और जल्द ही अन्य भारतीय शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। उबर एपीएसी वरिष्ठ निदेशक (व्यवसाय विकास) नंदिनी माहेश्वरी ने कहा, ‘‘हम सभी भारतीयों के लिए उबर से यात्रा करना जितना संभव हो सके आसान बनाना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें उन प्लेटफॉर्म पर उनसे जुड़ने की जरूरत है, जिनके साथ वे सहज हैं। व्हाट्सएप के साथ हमारी साझेदारी बस इसी मकसद से की गई है, जो यात्रियों को एक सरल, सहज और भरोसेमंद चैनल के माध्यम से सवारी करने का एक नया तरीका प्रदान करेगा।
- नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने गुरुवार को कहा कि वह अगले साल जनवरी से वाहनों की कीमतों में वृद्धि की योजना बना रही है ताकि इनपुट लागत में वृद्धि के प्रभाव को कम किया जा सके। वाहन कंपनी ने विवरण साझा किए बिना कहा कि मूल्य वृद्धि अलग-अलग मॉडल की अलग-अलग होगी।एमएसआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘पिछले एक साल में, विभिन्न इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए, कंपनी के लिए मूल्य वृद्धि के माध्यम से उपरोक्त अतिरिक्त लागतों का कुछ प्रभाव ग्राहकों पर डालना अनिवार्य हो गया है।'' जनवरी 2022 में मूल्य वृद्धि की योजना बनाई गई है और मूल्य वृद्धि विभिन्न मॉडलों के लिए अलग-अलग होगी।
- मुंबई, दो दिसंबर (भाषा) शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और बीएसई सेंसेक्स 777 अंक उछलकर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर नकारात्मक रुख के बावजूद सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस और टीसीएस में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई। तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 776.50 अंक यानी 1.35 प्रतिशत मजबूत होकर 58,461.29 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 234.75 अंक यानी 1.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,401.65 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स के शेयरों में एचडीएफसी करीब चार प्रतिशत की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में रहा। इसके अलावा पावरग्रिड, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व में भी तेजी रही। दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक प्रमुख हैं।जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के बावजूद घरेलू सूचकांकों में तेजी बनी रही। मजबूत घरेलू वृहत-आर्थिक आंकड़ों के बीच मुख्य रूप से आईटी, वित्तीय और धातु शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती आयी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक बजटीय अनुमान का 36.3 प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर स्थिति बेहतर होने का कारण राजस्व संग्रह में सुधार है। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहें जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक और जापान का निक्की नुकसान में रहें। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख देखा गया। इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.41 प्रतिशत चढ़कर 70.53 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
- नयी दिल्ली। ट्विटर के नये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पराग अग्रवाल को अन्य भत्तों और बोनस के साथ 10 लाख डॉलर ( करीब 7.49 करोड़ रुपये ) का वार्षिक वेतन मिलेगा। भारत में जन्मे अग्रवाल ने इस पद पर जैक डॉर्सी की जगह ली है। वह 2017 से ट्विटर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। वह 2011 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे।ट्विटर ने एक नियामकीय सूचना में कहा, "अग्रवाल को 10,00,000 डॉलर का वार्षिक वेतन मिलेगा और वह अपने वार्षिक मूल वेतन के 150 प्रतिशत के नए लक्ष्य बोनस के साथ कंपनी की कार्यकारी बोनस योजना में भागीदार बने रहेंगे। प्रस्ताव पत्र की शर्तों के तहत, दिसंबर 2021 में निदेशक मंडल अग्रवाल को 1,25,00,000 डॉलर के अंकित मूल्य की प्रतिबंधित शेयर इकाइयां (आरएसयू) देगा।
- नयी दिल्ली। ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी स्नैपडील अगले साल की पहली छमाही में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले कुछ सप्ताह में आईपीओ के लिए दस्तावेज (डीआरएचपी) दाखिल करने पर विचार कर रही है।खबरों के अनुसार कंपनी 25 करोड़ डॉलर (करीब 1,870 करोड़ रुपये) का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। इस आधार पर स्नैपडील का मूल्यांकन करीब 1.5-1.7 अरब डॉलर बैठेगा। स्नैपडील की दिसंबर-जनवरी के दौरान आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराने की योजना है। आवश्यक मंजूरियों के बाद कंपनी 2022 की पहली छमाही में आईपीओ ला सकती है। बताया जा रहा है कि आईपीओ के तहत कंपनी के संस्थापक शेयर नहीं बेचेंगे। प्रमुख शेयरधारक भी अपने शेयर कायम रखेंगे। इस बारे में संपर्क करने पर स्नैपडील ने टिप्पणी से इनकार किया।