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- नयी दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आग्रह किया है।बिजली मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। बयान के अनुसार उन्होंने पत्र में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने मंत्रालय या विभागों में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए मौजूदा पेट्रोल या डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की सलाह भी दें।बयान में आगे कहा गया कि इस तरह के प्रयास से आम जनता के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश होगा और उन्हें भी ई-मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह पहल केन्द्र सरकार के 'गो इलेक्ट्रिकÓ अभियान का हिस्सा है।
- मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय नियमों के उल्लघंन को लेकर दो सहकारी बैंकों समेत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के जीजामाता महिला सहकारी बैंक पर सांविधिक नियमों का उल्लघंन करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि पुणे के मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को लेकर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक एनबीएफसी, शेयद शरीयत फाइनेंस लि. पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन के नियंत्रण वाली एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लगभग 107 करोड़ रुपये के फंड को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के आरोप में जब्त किये हैं। ईडी ने बताया कि कई एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ चल रही काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के दौरान यह मामला उसकी नजरों में आया। यह मामला तुरंत ऋण प्रदान करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ा हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एप के जरिये ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा था। साथ ही गलत तरीके से उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का इस्तेमाल कर कर्ज भी वसूला जा रहा था। ग्राहकों को कॉल सेंटर से धमकियां और गलियां भी दी जा रही थी। एजेंसी के अनुसार पिछले साल कई राज्यों से इस तरह की एप की कथित अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी। विशेष रूप से कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तनाव के दौरान। ऐसा आरोप है कि इन ‘संदिग्ध' कंपनियों की जबरन वसूली और बदमाशी के कारण परेशान हो कर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ईडी ने बताया कि इस ताजा मामले में ‘कैशबीन' नाम की मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये इस तरह का ऋण दिया जा रहा था।
- नयी दिल्ली,। तकनीक संचालित मल्टी ब्रांड कार सर्विस प्लेटफार्म ‘व्हीकल केयर' देशभर के 100 से अधिक शहरों में अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार करेगी। कंपनी कार मालिकों के लिए एक मंच पर सभी समाधान पेश करती है। व्हीकल केयर ने जारी वक्तव्य में कहा कि वह टियर-1 और टियर-2 शहरों के साथ शुरू में जोधपुर, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पटना जैसे शहरों में अपने कारोबार का विस्तार करेगी। कंपनी अपनी नयी विस्तार योजना के पहले चरण में इन शहरों में व्हीकल केयर सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देगी। इन खुदरा केन्द्रो के शुरू होने के साथ ही स्टार्टअप्स को प्रति माह 10 करोड़ रुपये का सकल कारोबार मूल्य मिलने की उम्मीद है। व्हीकल केयर के संस्थापक अरविंद कुमार ने कहा, ‘‘व्हीकल केयर भारत में असंगठित वाहन सेवा केन्द्रों को संगठित कारोबार में बदलने में मदद कर रही है। कंपनी वर्तमान में 400 से अधिक गैरेज के साथ नेटवर्क स्थापित कर चुकी है। यह ग्राहकों को 40 प्रतिशत कम दर पर सेवायें प्रदान करती है।'' इसके अलावा अपनी विस्तार योजनाओं के इस हिस्से में व्हीकल केयर अनुमानित 3.5 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी।
- मुंबई।भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह मुद्रा प्रबंधन, विदेशी विनिमय समेत अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यकारी निदेशक (ईडी) बनने से पहले वह क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के नयी दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रमुख थे। तीन दशक के कार्यकाल में कुमार ने विदेशी विनिमय, बैंक निगरानी, वित्तीय समावेश, मुद्रा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में काम किये। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कार्यकारी निदेशक के रूप में वह मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी विनिमय विभाग और कुछ अन्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को 3 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए योग्य संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) को मंजूरी दी, जिसका उपयोग व्यापार वृद्धि एवं नियामक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि बैंक की पूंजी निर्गम समिति ने बुधवार को अपनी बैठक में इस निर्गम के लिए प्रारंभिक नियोजन दस्तावेज सह आवेदन पत्र को मंजूरी दे दी। साथ ही इश्यू खोलने के लिये स्वीकृति दे दी। बैंक ने क्यूआईपी के लिए 66.19 रुपये प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत तय की है।बैंक ऑफ इंडिया ने निवेशकों को लुभाने के लिए 10-23 अगस्त तक एक रोड शो आयोजित किया, जिसमें यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्रेजरी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एडलवेइस, एसबीआई लाइफ, कोटक लाइफ, फेडरल बैंक सहित 26 संस्थाओं ने भाग लिया। बैंक ने कहा है कि वह इश्यू के आवेदकों को न्यूनतम मूल्य में पांच प्रतिशत तक की छूट दे सकता है। बैंक ने कहा कि पूंजी निर्गम समिति की अगली बैठक 30 अगस्त को होगी, जिसमें क्यूआईपी के तहत आवंटित किए जाने वाले शेयरों के निर्गम मूल्य पर विचार किया जाएगा।
- मुंबई। सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के परिजनों को राहत देने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत उनके लिये मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर कर्मचारी के अंतिम रूप से प्राप्त वेतन का 30 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी दो दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। सीतारमण ने पिछले कुछ साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन पर संतोष जताया। उन्होंने बैंकों के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद कई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आये हैं। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिये पारिवारिक पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपये मासिक पेंशन ही मिलती थी। इस निर्णय से पारिवारिक पेंशन बढ़कर 30 हजार से 35 हजार रुपये मासिक हो जाएगी। साथ ही, सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ता बैंकों का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने की घोषणा भी की। पांडा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विपक्षीय समझौते में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन वृद्धि और नियोक्ता के योगदान की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। समझौते पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने 11 नवंबर, 2020 को बैंकों के श्रमिक संगठनों के साथ हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक बयान के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे, जबकि नियोक्ताओं के योगदान में वृद्धि से नई पेंशन योजना के तहत बैंक कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। पांडा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक अब लाभ में आये हैं। इससे उन पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे पूंजी जुटाने के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल से बैंकों ने सामूहिक रूप से 69 हजार करोड़ रुपये जुटाये। इसमें 10 हजार करोड़ रुपये इक्विटी पूंजी शामिल है। वे 12 हजार करोड़ रुपये और जुटाने की प्रक्रिया में हैं। बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने की योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों में न्यूनतम हिस्सेदारी रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी चिंताओं को लेकर संवेदशील है। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के मामले में प्रगति के बारे में पांडा ने कहा कि इसका पंजीकरण हो गया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) लाइसेंस के लिये आरबीआई के पास गया है। जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने हिमाचल के सोलन स्थित भगत शहरी सहकारी बैंक पर एनपीए वर्गीकरण से संबंधित मानदंडों सहित कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर नई दिल्ली स्थित दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर भगत शहरी सहकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में एनपीए की पहचान न करने, संपत्ति के गलत वर्गीकरण, अपर्याप्त प्रावधानों सहित निर्देशों का पालन न करने या उल्लंघन करने का पता चला। इसके बाद सहकारी बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए। सहकारी बैंक के जवाब और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने कहा कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) जोखिम सीमा का पालन न करने का खुलासा हुआ। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में लगाया गया जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन से संबंध नहीं है।
- मुंबई। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि खाद्य तेल और दालों का मुद्रास्फीति बढ़ने में प्रमुख योगदान रहा है और बाजार में उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क कटौती के जरिए आपूर्ति बढ़ाने के उपाए किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बुधवार को दोहराया कि पेट्रोल-डीजल पर करों और शुल्कों को कम करने के तौर तरीकों को लेकर केंद्र को राज्यों के साथ तालमेल बिठाना होगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि नई फसल के बाजार में आने के बाद मुद्रास्फीति में कमी आएगी और इसके 4-6 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आरबीआई ने महंगाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं और कहा है कि महंगाई इस समय थोड़ी अधिक है, हालांकि वह कुछ समय में सामान्य हो जाएगी और हमें भी लगता है कि एक बार फसल आने पर महंगाई कम हो जाएगी।'' उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि को कम करने की रणनीति के तहत सरकार ने खाद्य तेल और दाल सहित कई उत्पादों पर शुल्क कम किया है। बजाज ने कहा, ‘‘मुख्य रूप से मुद्रास्फीति बढ़ने में इन घटकों का योगदान अधिक है। हमने इनके शुल्क को कम कर दिया है। हमने आपूर्ति पक्ष में सुधार के लिए सुनिश्चित किया है कि दाल और खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़े।'' जुलाई में मुद्रास्फीति कम होकर 5.59 प्रतिशत रह गई, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उम्मीद है कि यह 2021-22 में 5.7 प्रतिशत रहेगी। सीतारमण ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के चलते महंगाई छह प्रतिशत से अधिक हो गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर राज्यों के साथ भी चर्चा कर रही है। तेल बॉंड को लेकर अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुये सीतारमण ने कहा कि यह संप्रग सरकार की चाल थी जिसका भुगतान मौजूदा सरकार कर रही हे। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क एवं करों में कमी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर समाधान तलाशना होगा।
- मुंबई। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगायी गयी पाबंदियों में धीरे-धीरे दी जा रही ढील और आवाजाही बढ़ने के साथ इस साल की दूसरी छमाही में कल-कारखानों में काम करने वाले कामगारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। मुख्य रूप से ऐसे कामगारों की मांग चार औद्योगिकृत राज्यों... महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। मेहनतकश कामगारों यानी ‘ब्लू कॉलर' नौकरियों के लिये प्रौद्योगिकी मंच बेटर प्लेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की दूसरी छमाही में कल-कारखानों और दूसरे क्षेत्रों में मेहनत का काम करने वाले कामगारों के लिये 70 लाख नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह इस साल की पहली छमाही के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक है। इस श्रेणी में रोजगार सृजित करने के मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक अग्रणी होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल रोजगार सृजन में महाराष्ट्र अगुवा होगा। कुल कामगारों की मांग में 17 प्रतिशत योगदान महाराष्ट्र का होगा। बेटरप्लेस के सीईओ प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से देश में रोजगार में भारी गिरावट देखी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान ‘ब्लू-कॉलर' यानी कल-कारखानों में काम करने वाले कामगारों को हुआ। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों पर कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव उतना गंभीर नहीं था, जितना कि पहली महामारी में था। कुल नौकरी की मांग में मामूली वृद्धि देखी गयी। रोजगार मांग जल्द ही कोविड-19 के पूर्वस्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। अग्रवाल के अनुसार महामारी की दूसरी लहर में चालक और सुरक्षाकर्मी जैसे वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अग्रवाल ने कहा कि दूसरी लहर में तिमाही दर तिमाही आधार पर चालक की नौकरियों में 40 प्रतिशत, सुविधा कामगारों के रोजगार 25 प्रतिशत और सुरक्षा कर्मियों के रोजगार में 40 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं माल पहुंचाने के काम में लगे विभिन्न कामगारों के वर्ग में तिमाही दर तिमाही आधार पर 175 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें लाजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवायें, ई- वाणिज्य और खुदरा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उनहोंने यह भी कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो परिवहन, विभिन्न सुविधायें देने वाले कामगार, सुरक्षा और खुदरा क्षेत्र में 25 से 50 प्रतिशत का नकारात्मक असर होगा वहीं डिलीवरी क्षेत्र में किसी तरह का प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं लगती है।
- नयी दिल्ली । टाटा समूह की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार पूंजीकरण बुधवार को 13.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद दूसरी कंपनी है। बीएसई पर कारोबार की समाप्ति पर टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 13,53,667.85 करोड़ रुपये था।कंपनी ने 17 अगस्त को 13 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन स्तर को छुआ था। तब कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 13,14,051.01 करोड़ रुपये था। वही बुधवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर 3,612.8 रुपये प्रति शेयर पर खुला और लगभग 2.35 प्रतिशत बढ़कर 52 सप्ताह के 3,697 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बाद में कंपनी के शेयर पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में 1.31 प्रतिशत बढ़कर 3,659.5 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। बुधवार को 30 कंपनी शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में भी यह सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसी तरह एनएसई पर कंपनी का शेयर 3,610 रुपये प्रति शेयर पर खुला और 52 सप्ताह के सबसे उच्चतम 3,697.75 रुपये प्रति शेयर के स्तर पहुंच गया। कारोबार की समाप्ति पर कंपनी के शेयर 1.43 प्रतिशत की बढ़त लेकर 3,665 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद टीसीएस दूसरी सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी है। मंगलवार को इन्फोसिस 100 अरब डालर के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली चौथी भारतीय कंनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक के बाद इन्फोसिस का चौथी नंबर रहा।
- मुंबई,। वैश्विक बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच बुधवार को सेंसेक्स स्थिर बंद हुआ। हालांकि, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने भी अपना नया सर्वकालिक उच्चस्तर छुआ। पिछले कुछ सत्र में जबर्दस्त तेजी के बाद बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली का सिलसिला चला। इस रुख के उलट आईटी और एफएमसीजी खंड में लाभ रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर 56,198.13 अंक तक गया। अंत में यह पिछले दिन के मुकाबले 14.77 अंक या 0.03 प्रतिशत के नुकसान से 55,944.21 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10.05 अंक या 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ नये रिकॉर्ड स्तर 16,634.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 16,712.45 अंक का अपना सर्वकालिक उच्चस्तर भी छुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टीसीएस का शेयर सबसे अधिक 1.31 प्रतिशत चढ़ गया। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, आईटीसी तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर बजाज फिनसर्व, टाइटन, मारुति, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 3.51 प्रतिशत तक नीचे आए। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 22 नुकसान में रहे, आठ में लाभ दर्ज हुआ।जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला, लेकिन बड़ी कंपनियों के सुस्त प्रदर्शन की वजह से यह स्थिर रुख के साथ बंद हुआ। व्यापक तौर पर बाजार सकारात्मक था। मिडकैप में गिरावट के बाद सुधार हुआ।'' उन्होंने कहा कि कोविड-19 के टीके को मंजूरी तथा आगामी बैठक में फेडरल रिजर्व की ओर से नरम रुख की उम्मीद के बीच वैश्विक बाजार सकारात्मक दायरे में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ‘‘वायदा एवं विकल्प निपटान से पहले घरेलू बाजार सीमित दायरे में घूमे। आईटी, धातु और एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों के शेयर कारोबार के अंतिम घंटे में नुकसान में चले गए।'' बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.68 प्रतिशत तक चढ़ गए।अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग के हैंगसेंग तथा जापान के निक्की में गिरावट आई। चीन का शंघाई कम्पोजिट तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहा। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.36 प्रतिशत के नुकसान से 70.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया पांच पैसे टूटकर 74.24 प्रति डॉलर पर आ गया। शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,644.91 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
- नयी दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) देशभर में अपने पाइपलाइन नेटवर्क की निगरानी को ड्रोन की तैनाती कर रही है। कंपनी ने अपनी पाइपलाइनों से ईंधन की चोरी को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को दोगुना कर दिया है। इससे न केवल चोरी रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी पहली ही प्रौद्योगिकी और गश्त के जरिये अपनी 15,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क में किसी तरह के रिसाव की निगरानी करती है। अब कंपनी अपने नेटवर्क की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 2020-21 में ईंधन चोरी के 34 मामलों को विफल किया गया और 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ताजा घटना 17 अगस्त को सोनीपत, हरियाणा में हुई। अधिकारी ने बताया कि पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (मार्ग का अधिग्रहण) अधिनयिम, 1961 के तहत पाइपलाइन से किसी तरह की चोरी का प्रयास गंभीर अपराध है। यह गैर-जमानती अपराध है। इसमें दोषी को 10 साल या अधिक की सजा हो सकती है। आईओसी ने हाल में मथुरा-जालंधर पाइपलाइन के 120 किलोमीटर के दिल्ली-पानीपत खंड की ड्रोन के जरिये निगरानी शुरू की है। एक अधिकारी ने कहा कि इन पाइपलाइनों से काफी ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों मसलन पेट्रोल और डीजल का उच्च दबाव पर प्रवाह होता है। इनमें किसी तरह की चोरी के प्रयास से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और जानमाल का नुकसान हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि आईओसी ने पाइपलाइन नेटवर्क के प्रवाह की नजदीकी से निगरानी के लिए एससीएडीए-आधारित प्रणाली लगाई है। इसके अलावा कंपनी लीकेज को पकड़ने वाली प्रणाली (एलडीएस) का भी इस्तेमाल कर रही है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कनाडा के पेंशन कोष की अनुषंगी एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. के 15,000 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। यह एफडीआई विशेष रूप से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिये है। इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक के साथ हवाईअड्डों से जुड़ी सेवाओं (डाउनस्ट्रीम) और विमानन संबंधित कारोबार और सेवाएं शामिल हो सकते हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार निवेश में बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. में हिस्सेदारी का एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. को हस्तांतरण शामिल है। इसके अलावा 2726247 ओंटारियो इंक द्वारा एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. में 950 करोड़ रुपये का निवेश इसमें जुड़ा हुआ है। बयान में कहा गया है कि 2726247 ओंटारियो इंक, ओएसी की पूर्ण अनुषंगी है जो ओेएमईआरएस का संचालन करती है। यह कनाडा के सबसे बड़े निश्चित लाभ वाली पेंशन योजनाओं में से एक है। इसमें कहा गया है कि इस निवेश से बुनियादी ढांचा और निर्माण क्षेत्र के साथ हवाईअड्डा क्षेत्र को गति मिलेगी। यह सरकार की वैश्विक स्तर के हवाईअड्डों और परिवहन संबंधित ढांचागत सुविधाओं के विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में मददगार होगी। बयान के अनुसार निवेश से ढांचागत क्षेत्र के लिये वित्त पोषण को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने से जुड़ी इसी सप्ताह घोषित राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को भी गति मिलेगी। एंकरेज इंफ्रास्क्स्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत आने वाली कुछ संपत्तियों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव किया है। बयान के अनुसार निवेश से रोजगार भी सृजित होंगे क्योंकि जिस क्षेत्र में एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट होल्डिंग लि. निवेश का प्रस्ताव दिया है, वह पूंजी गहन के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र भी है।
- मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि एक जिला- एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिये बैंकों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है।सीतारमण ने यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे निर्यातकों के संगठनों से बातचीत करें और उनकी जरूरतों को समझें।उन्होंने एक जिला, एक उत्पाद निर्यात एजेंडा को आगे बढ़ाने के लि वित्त मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्थन देने को भी कहा। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के समर्थन में उनकी तरफ से उठाये गये कदमों की समीक्षा की गई। एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि क्या राहुल गांधी मौद्रिकरण के बारे में जानते हैं। उन्होंने पलटवार करते हुये कहा कि कांग्रेस की सरकार में देश के संसाधनों को बेचने का काम हुआ है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार की राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) पर सवाल उठाए थे।
- नयी दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के डिजिटल बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल ने मंगलवार को एक नयी ऋण योजना की घोषणा की, जिससे किराना दुकानों को अपनी कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने और अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट होलसेल की ऋण पेशकश में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में 'ईजी क्रेडिट' शामिल है और यह देश में किराना की स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए की गयी पहलों के अनुरूप है। इन नयी पेशकशों के माध्यम से, किराना दुकानें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अन्य वित्तीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साझेदारी में एंड-टू-एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग के माध्यम से शून्य लागत पर ऋण हासिल कर सकते हैं। योजना के तहत 14 दिन तक की ब्याज मुक्त अवधि के तहत 5,000 रुपये से दो लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट होलसेल के सीनियर वाइस प्रेजीडेंट और प्रमुख आदर्श मेनन ने कहा कि कंपनी का मुख्य लक्ष्य किराना और खुदरा विक्रेताओं के लिए कारोबार को आसान बनाना और उनकी वृद्धि के सफर को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि हमारी नयी ऋण योजना उन स्थानीय चुनौतियों को हल करने के लिए तैयार की गयी है जिनका भारत में किराना दुकानें सामना करती हैं। इससे उन्हें अपने नकदी प्रवाह का प्रबंधन करने और हमारे मंच पर अपने खरीद के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरे बी2बी खुदरा पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटलीकरण के लाभ मिलें।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के समर्थन में उनकी तरफ से उठाये गये कदमों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मांग बढ़ाने और खपत में तेजी लाने के लिहाज से बैंकों का काफी महत्व है। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक और सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) के साथ बैठक महत्वपूर्ण है। हाल ही में, वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार कोविड-19 महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में बैंकिंग क्षेत्र का जायजा लेने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित पुनर्गठन-दो योजना के मामले में प्रगति की समीक्षा की उम्मीद है। बैंकों से उत्पादक क्षेत्रों में ऋण बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। मुंबई में होने वाली बैठक में संशोधित 4.5 लाख करोड़ रुपये की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की भी समीक्षा किये जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा वित्त मंत्री फंसे कर्ज या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की स्थिति और उसकी वसूली के लिये बैंकों के विभिन्न उपायों का भी जायजा ले सकती हैं। उल्लेखनीय है कि बैंकों का फंसा कर्ज 31 मार्च, 2021 को घटकर 6,16,616 करोड़ रुपये (अस्थायी आंकड़ा) पर आ गया जो 31 मार्च, 2020 को 6,78,317 करोड़ रुपये तथा 31 मार्च, 2019 को 7,39,541 करोड़ रुपये पर था।
- नयी दिल्ली। उद्योग संगठन, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) ने मंगलवार को कहा कि उसने चारु माथुर को अपना नया महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया है। आईईईएमए ने एक बयान में कहा कि माथुर, सुनील मिश्रा की जगह लेंगे, जो जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। बयान में कहा गया है कि उन्होंने आईईईएमए के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। माथुर, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं, उन्हें सभी क्षेत्रों में उद्योग और उद्योग संघों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है। आईईईएमए ने कहा कि इससे पहले, उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी, अमेज़ॅन और भारत में शीर्ष राष्ट्रीय उद्योग संघों में से एक सीआईआई में रणनीतिक नेतृत्व पदों पर काम किया है। माथुर ने कहा, “मैं इस नई नेतृत्व भूमिका को लेकर उत्साहित हूं। मैं विभिन्न अंशधारकों के साथ एक गहरा संबंध और साझेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करूंगी और एक मजबूत व्यापार और अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाने के लिए आईईईएमए के काम को जारी रखूंगी। आईईईएमए भारत में इलेक्ट्रिकल, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उपकरण निर्माताओं का शीर्ष निकाय है। 8.5 अरब डॉलर के निर्यात के साथ भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग का बाजार आकार 50 अरब डॉलर है।
- मुंबई। भारतीय उद्योग जगत द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में परोपकार कार्यों पर किया गया खर्च 3.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इनमें से ज्यादातर व्यय महामारी में मदद से जुड़े कार्यों के लिए आवंटित किया गया। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां कोविड-19 की पहली लहर के दौरान ज्यादातर नकदी खर्च पीएम-केयर्स फंड के माध्यम से हुआ, वहीं दूसरी लहर में प्राथमिकता बदल गई और वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च के माध्यम से सीधी मदद को प्राथमिकता दी गयी। कंपनियों ने दूसरी लहर के दौरान मार्च-जून 2021 में पीएम-केयर्स फंड में केवल 85 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि 'अन्य' के रूप में वर्गीकृत मदद के तौर पर 831 करोड़ रुपये का योगदान किया गया। वहीं, पहली लहर के दौरान मार्च-मई 2020 के बीच उन्होंने पीएम-केयर्स फंड में 4,316 करोड़ रुपये और अन्य मदद के तौर पर 3,221 करोड़ रुपये का योगदान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, "दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, सिलेंडर, टेस्टिंग किट जैसे उपकरणों, और भोजन/राशन के दान के साथ स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के रूप में मदद मिली - जिसका पैसों के रूप में मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।" इसमें कहा गया कि यह मानते हुए कि कंपनियों का खर्च उनके पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसत लाभ के दो प्रतिशत के अनिवार्य स्तर के आसपास था, पात्र कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020-21 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर 22,000 करोड़ रुपये खर्च किए होंगे, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह राशि 21,231 करोड़ थी। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में सीएसआर पर किए गए खर्च में 1,700 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा 14,986 करोड़ रुपये के खर्च और गैर-सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा 7,072 करोड़ रुपये के खर्च शामिल होंगे। जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में 1,387 सूचीबद्ध कंपनियों ने 14,431 करोड़ रुपये और 19,962 गैर-सूचीबद्ध इकाइयों ने 6,800 करोड़ रुपये खर्च किए। एजेंसी ने कहा कि कंपनी अधिनियम में बदलाव के माध्यम से सीएसआर खर्च को लेकर अनिवार्य स्तर तय किए जाने के सात वर्षों के भीतर इस तरह का खर्च एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। इसमें से 40 प्रतिशत खर्च केवल पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान हुआ। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कोरोना महामारी से जुड़े खर्च में और वृद्धि हो सकती है।
- मुंबई। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच बैंकिंग, वित्तीय और धातु कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली से मंगलवार को सेंसेक्स 403 अंक की छलांग के साथ अब तक के अपने नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 403.19 अंक या 0.73 प्रतिशत के लाभ से अपने सर्वकालिक उच्चस्तर 55,958.98 अंक पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स लाभ के साथ बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 128.15 अंक या 0.78 प्रतिशत के लाभ के साथ 16,624.60 अंक के अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फिनसर्व का शेयर 7.91 प्रतिशत चढ़ गया। कंपनी को सेबी से म्यूचुअल फंड प्रायोजन की सैद्धान्तिक मंजूरी मिल गई है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 3.41 प्रतिशत तक चढ़ गए। वहीं दूसरी ओर नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स और कोटक बैंक के शेयर 1.34 प्रतिशत तक टूट गए। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि वित्तीय और धातु कंपनियों के शेयरों में तेजी से घरेलू बाजारों में आज सुधार दर्ज हुआ। इसके अलावा वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी बाजार मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि हाल के सप्ताहों में लगातार बिकवाली दबाव झेलने के बाद मिडकैप और स्मॉलकैप में आज जबर्दस्त सुधार हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बड़े बाजारों में मजबूत सुधार तथा अनुकूल वैश्विक रुख से दलाल स्ट्रीट में धारणा बेहतर हुई। धातु, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों की अगुवाई में बाजार चढ़ गया। नायर ने कहा कि अमेरिका खाद्य एवं दवा प्रशासन ने फाइजर और बायोएनटेक के कोविड-19 टीके को पूर्ण मंजूरी दे दी है। इससे टीकाकरण तेज होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को महत्वाकांक्षी छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का अनावरण किया। इससे भी बाजार धारणा को बल मिला। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 1.69 प्रतिशत तक चढ़ गए।अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था।अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 1.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.15 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया तीन पैसे की बढ़त के साथ 74.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इस बीच, शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध रूप से 1,363.36 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
- नई दिल्ली। रुपये के मूल्य में सुधार आने के बावजूद मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 170 रुपये की तेजी के साथ 46 हजार 544 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46 हजार 374 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।इसी तरह चांदी भी 172 रुपये की तेजी के साथ 61 हजार 584 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 61 हजार 412 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को रुपया नौ पैसे की बढ़त के साथ 74.13 रुपये प्रति डालर पर बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन रुपये में मजबूती रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,801 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया। वहीं चांदी मामूली गिरावट के साथ 23.60 डॉलर प्रति औंस रह गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ''कॉमेक्स में मंगलवार को सोना 1,801 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया जिसकी वजह से सोने में मामूली गिरावट रही।'
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक समिति ने जमाराशि के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए चार स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है और उनके आकार के आधार पर उनके लिए विभिन्न पूंजी पर्याप्तता और नियामक मानदंड निर्धारित किए हैं।समिति ने कहा है कि यूसीबी को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 100 करोड़ रुपये तक जमा राशि के साथ टियर-1, रुपये 100 से 1,000 करोड़ रुपये के साथ टियर-2 और 1,000 करोड़ रुपये से 10,000 रुपये तक के साथ टियर-3 तथा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि के साथ टियर-4 यूसीबी श्रेणियां बनाई जा सकतीं हैं। इसने सुझाव दिया है कि उनके लिए न्यूनतम पूंजी जोखिम- संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) नौ प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक अलग-अलग हो सकते हैं वहीं टियर -4 यूसीबी के लिए बेसल 3 निर्धारित मानदंड रखे जा सकते हैं। समिति ने यूसीबी की अलग-अलग श्रेणियों की खातिर आवास रिण, सोने के आभूषणों पर ऋण और असुरक्षित ऋण के लिए अलग-अलग उच्च सीमायें निर्धारित की हैं। रिजर्व बैंक ने फरवरी में पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के मामले में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
- नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई बढ़ रहा है और इस साल मई में यह बढ़कर 12.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 2021-22 में 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड में काम कर रही है। गोयल ने निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर अलग-अलग उद्योग संगठनों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "भारत ने 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह प्राप्त किया है। यह 10 प्रतिशत बढ़कर 81.72 अरब डॉलर हो गया और मई 2021 में एफडीआई 12.1 अरब डॉलर रहा जो मई 2020 की तुलना में 203 प्रतिशत अधिक है।" उन्होंने कहा कि निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है और इस महीने 1-14 अगस्त के दौरान निर्यात 2020-21 की इसी अवधि के मुकाबले 71 प्रतिशत और 2019-20 के मुकाबले 23 प्रतिशत ऊंचा है। मंत्री के अनुसार, भारत का आयात पर औसत रूप से लागू आयात शुल्क (ड्यूटी) 2020 में गिरकर 15 प्रतिशत रह गया है जो कि 2019 में 17.6 प्रतिशत पर था। ऐसे में अब देश में लागू शुल्क 50.8 प्रतिशत (विश्व व्यापार संगठन के तहत स्वीकृत दर) की तुलना में काफी नीचे हैं। रोजगार के बारे में गोयल ने कहा देश में 54,000 स्टार्टअप वर्तमान में 5.5 लाख रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं वहीं अगले पांच साल के दौरान 50,000 नये स्टार्टअप 20 लाख नये रोजगार पैदा करेंगे।
- नयी दिल्ली। चीनी कंपनी बलरामपुर चीनी ने सोमवार को पात्र शेयरधारकों से करीब 24.10 करोड़ रुपये में 6.76 लाख शेयर वापस खरीदे। एक नियामक सूचना के अनुसार, कंपनी ने प्रति शेयर 356.34 रुपये के औसत मूल्य पर शेयर वापस खरीदे।कंपनी ने सोमवार को कुल 6,76,412 शेयर वापस खरीदे। बलरामपुर चीनी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत चीनी कंपनियों में से एक है। उत्तर प्रदेश में इसकी दस चीनी मिलें हैं।
- नयी दिल्ली। होंडा कार्स इंडिया लि. (एचसीआईएल) ने अपने ग्राहकों को वाहन खरीदने के लिए वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराने को केनरा बैंक से हाथ मिलाया है। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि इस भागीदारी के तहत केनरा बैंक से अमेज, सिटी, जैज और डब्ल्यूआर-वी मॉडलों की खरीद के लिए आसानी से कार ऋण उपलब्ध हो सकेगा। कंपनी ने कहा कि इस त्योहारी सीजन के लिए वाहन खरीदारी को और आकर्षक बनाने के लिए विशेष योजनाओं की भी पेशकश की गई है। एचसीआईएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं निदेशक (विपणन एवं बिक्री) राजेश गोयल ने कहा, ‘‘हमें भरोसा है कि केनरा बैंक के साथ गठजोड़ से हमारे ग्राहकों की त्योहारी सीजन के दौरान विविध वित्तपोषण की जरूरतें पूरी हो सकेंगी।'' केनरा बैंक के महाप्रबंधक (खुदरा खंड) आर पी जायसवाल ने कहा कि इस गठजोड़ के तहत ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दर, महिला ग्राहकों को रियायती ब्याज दर, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क और कुल मूल्य के 90 प्रतिशत तक के कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।