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पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना इलाके में शुक्रवार शाम ईंट फैक्ट्री में हुये भीषण चिमनी ब्लास्ट की घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन ने मलबे से अब तक 8 लोगों के शव को निकाला है। हालांकि देर रात से घने कोहरे और ठंड के कारण जिला प्रशासन टीम को राहत बचाव करने में परेशानी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह में अब तक राहत बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम शुक्रवार रात से ही तैनात है। जल्द ही मलबे को हटाने का काम शुरू कर नुकसान का आंकलन किया जाएगा।
बता दें, शुक्रवार को मोतिहारी के रामगढ़वा इलाके में एक ईंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान एकाएक चिमनी गिर गया, जिसमें दर्जनों लोग दब गए। देर रात तक आठ शवों को मलबे से निकाला गया। वहीं रात होते ही अंधेरा हो जाने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि पूर्वी चम्पारण के रामगढ़वा प्रखंड के नारीरगिर गांव के सरेह में तीन पार्टनर मिलकर चिमनी चलाते हैं। दोपहर के बाद से राउंड के लिए चिमनी के नीचे ईट पकाने के लिए कच्चे ईंट को सजाया जा रहा था, जिसमें दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे कि एकाएक उद्योग का चिमनी भरभरा कर गिर पड़ा।
मोतिहारी के जिलाधिकारी कपिल शीर्षत अशोक ने बताया कि मौके पर राहत टीम तैनात है लेकिन, ठंड और कोहरे के कारण मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। अब तक 8 लोगों के शव को निकाला जा चुका है। जल्द ही मलबा हटाया जाएगा। इस मामले में एडीएम रैंक के तीन अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अधिकारी जांच के बाद घटना का कारण और इससे हुये नुकसान को लेकर जल्द ही रिपोर्ट जारी करेगी। -
चेन्नई। तमिलनाडु के थेनी जिले के कुमुली पहाड़ी दर्रे से एक कार के 40 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से आठ सबरीमाला श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। जिला कलेक्टर केवी मुरलीधरन ने इसकी जानकारी दी है। दो घायलों को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक पहाड़ी रास्ते में मोड़ पर चालक के वाहन से नियंत्रण खो देने के कारण दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारी ने कहा कि सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतकों में एक नाबालिग लड़का भी शामिल है और वे जिले के अंदीपट्टी के रहने वाले थे। वे सबरीमाला से लौट रहे थे। - नयी दिल्ली ।.कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को दिल्ली में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं और थोड़ी दूर तक राहुल गांधी के साथ चलीं।. यह दूसरी बार है, जब पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कन्याकुमारी से सितंबर में शुरू हुई इस पदयात्रा में हिस्सा लिया है। वह इससे पहले अक्टूबर में कर्नाटक में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुई थीं।.तीन हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली के सात संसदीय क्षेत्रों में अलग-अलग पड़ाव होंगे। यात्रा में पार्टी के आला नेताओं, कलाकार, खिलाड़ियों, युवाओं के साथ सभी वर्ग और समुदाय के लोग और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए यहां अपोलो अस्पताल के पास अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दी। एंबुलेंस को निकलवाने के लिए वह कुछ देर रुके। उन्होंने साथी यात्रियों से एंबुलेंस को रास्ता देने को भी कहा। राजधानी में अपोलो अस्पताल के पास सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक एंबुलेंस आई थी। भारत जोड़ो यात्रा पहले ही लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और जनवरी के अंत में जम्मू और कश्मीर में समाप्त होने से पहले कुल 3,570 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 12 राज्यों को कवर करेगी।भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए किसी का भी स्वागत है: रमेशजयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए किसी का भी स्वागत है, चाहे वह नितिन गडकरी जी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ जी हों या पूर्व वीपी वेंकैया नायडू जी हों। कोई भी जो भारत को एकजुट करने और घृणा को दूर करने में विश्वास करता है, इस यात्रा में शामिल होने के लिए स्वागत है।26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा: रमेशकांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा जो भारत जोड़ो का संदेशा हर बूथ और ब्लॉक में पहुंचाएगा। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं विचारधारा आधारित यात्रा है।
- भुवनेश्वर। चीन समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी कर उन्हें क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के दौरान मास्क पहनने जैसे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का निर्देश दिया। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह परामर्श जारी किया गया।राज्य प्रशासन ने लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने और मास्क का इस्तेमाल करने, सामाजिक दूरी का पालन करने और संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर जांच कराने को कहा है।बैठक में राज्य सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) और आईएलएस (जीवन विज्ञान संस्थान) के स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए।इसकी अध्यक्षता करते हुए राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव शालिनी पंडित ने कहा कि ओडिशा में नवंबर से प्रति दिन 15 से कम नए मामले सामने आने से स्थिति ‘स्थिर’ बनी हुई है।अधिकारी ने कहा कि अधिकांश दिन नए मामलों की संख्या 10 से नीचे रही है, जबकि जापान, कोरिया गणराज्य, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी और चीन जैसे देशों में पिछले दो हफ्तों में मरीजों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी 54 उपचाराधीन मरीज हैं और इनमें से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है।
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नई दिल्ली। केरल सरकार ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने में विफल रहने पर केरल उच्च न्यायालय से शुक्रवार को बिना शर्त माफी मांगी।
पिछले 23 सितम्बर को पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हड़ताल के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद उच्च न्यायालय ने फ्रंट नेताओं और कार्यकर्ताओं की पांच करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बहुत गंभीर है और इस मामले से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। सरकार ने यह कहते हुए कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है, न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए कुछ और समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।इस बीच, न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट के प्रमुख नेता अब्दुल सत्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न अदालतों में पेश होने की अनुमति दे दी है जो फिलहाल जेल में है। सत्तार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर पूरे राज्य में लगभग 140 मामले दर्ज हैं और उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इन मामलों में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जानी चाहिए। -
नई दिल्ली। केरल में कोट्टयम जिले के अरपुक्करा (Aarppookkara), वेच्चूर (Vechchoor) और निंदूर (Neendoor) क्षेत्रों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में कई पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद इनके नमूने भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, परीक्षण के लिए भेजे गए थे। जिले के अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में सात हजार से अधिक पक्षियों को मारा जाएगा। कोट्टयम, वैकोम (Vaikom), इत्तूमनूर (Eattumanoor) नगरपालिकाओं और आसपास की बारह ग्राम पंचायतों में सोमवार तक पक्षियों की बिक्री और उन्हें लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।FILE PIC
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नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2017-18 में 73 से घटकर वर्ष 2021-22 में 35 हो गई है। श्री वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कवच नाम की एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की है।
श्री वैष्णव ने बताया कि शुरुआती तौर पर तीन सौ 42 किलोमीटर मार्गों में ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली प्रदान की गई। यह प्रणाली गतिसीमा से अधिक रफ्तार को नियंत्रित करती है और दुर्घटना को रोकती है। श्री वैष्णव ने बताया कि जिस मार्ग पर इस प्रणाली का इस्तेमाल किया गया वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। -
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण-यू. आई. डी. ए. आई. ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति का पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली में तीन दिवसीय वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लोगों को डिजिटल पहचान आधार से कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती है। उद्घाटन सत्र में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि देश डिजिटल सेवा में कई अर्थव्यवस्थाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने सेवा प्रसार और शोध के लिए स्टार्ट-अप और तकनीकी कंपनियों को आमंत्रित किया।
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नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी वर्ष 2012 में वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक से स्वीकृत ऋण में धोखाधड़ी और गड़बड़ी के आरोप में की गई है। इससे पहले, सीबीआई ने इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर-2023 तक के लिए बढ़ा दी है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सब्सिडी पर खाद्यान्न पाने वाले 81 करोड 35 लाख लाभार्थियों को अब मुफ्त में अनाज मिलेगा। इस पर 2 लाख करोड रूपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जिसे केन्द्र सरकार वहन करेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग खोपरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 हजार 860 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बॉल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 11 हजार 750 रुपये प्रति क्विंटल होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 270 रुपये प्रति क्विंटल की और बॉल खोपरे के लिए 750 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में सुधार किया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशनधारकों की संख्या बढ़कर 25 लाख 13 हजार से अधिक हो जाएगी। फिलहाल इनकी संख्या 20 लाख 60 हज़ार है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रति वर्ष आठ हजार चार सौ 50 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। संशोधित पेंशन का लाभ पहली जुलाई, 2019 से मिलेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बकाए का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष और उदारीकृत पारिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं और शौर्य पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवार पेंशनभोगियों को बकाए का भुगतान एक ही किस्त में किया जाएगा। पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन वर्ष 2018 में समान रैंक वाले और समान सेवाकाल वाले अवकाशप्राप्त सैनिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर नए सिरे से निर्धारित की जाएगी। -
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद ए. राजा की 55 करोड़ रुपये मूल्य की ‘बेनामी' संपत्ति (तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में 45 एकड़ जमीन) धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नेता द्वारा 2004-07 के बीच केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी को पर्यावरण मंजूरी देने की एवज में कथित तौर पर राजा से जुड़ी एक कंपनी द्वारा जमीन खरीदी गई थी। ईडी ने कहा कि भूमि राजा की एक ‘‘बेनामी'' कंपनी के नाम पर है। बेनामी का अर्थ है ‘बिना नाम' या ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं है जिसके पैसे से संपत्ति खरीदी गई है। ईडी के अनुसार उक्त कंपनी, स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थी और कंपनी को प्राप्त पूरा पैसा रियल एस्टेट सौदे से मिला था और इसका इस्तेमाल कोयम्बटूर में भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया था। उसने कहा, ‘‘इस प्रकार, कोयंबटूर में 55 करोड़ रुपये मूल्य की 45 एकड़ भूमि सीधे अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई है (पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए अवैध भुगतान से) और इस मामले को (धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत) अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है।'' धनशोधन का मामला राजा के खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की पूर्व की एक शिकायत से सामने आया है। एजेंसी ने अगस्त में चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने राजा पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 5.53 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। राजा (59) वर्तमान में नीलगिरि लोकसभा सीट से द्रमुक सांसद हैं।
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पीएमजीकेएवाई के तहत अप्रैल, 2020 से 3.9 लाख करोड़ रुपये के मुफ्त खाद्यान्न का वितरण
नयी दिल्ली । कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अप्रैल 2020 से अबतक 3.9 लाख करोड़ रुपये का मुफ्त खाद्यान्न पात्र लोगों को उपलब्ध कराया है। पीएमजीकेएवाई योजना अप्रैल, 2020 में शुरू की गई थी और इसे कई बार बढ़ाया गया है। सितंबर-अंत में इस योजना को दिसंबर, 2022 (सातवां चरण) तक तीन महीने के लिए और बढ़ाया गया। योजना के तहत केंद्र हर महीने 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त देता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के अतिरिक्त है।उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए तोमर ने कहा कि पीएमजीकेएवाई को कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के चलते गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था। एक सरकारी बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत अबतक 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खर्च के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,118 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार ने वर्ष 2021-22 में एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर 2.75 लाख करोड़ रुपये की फसलों की रिकॉर्ड खरीद की है। तोमर ने कहा कि महत्वाकांक्षी ‘एक देश एक राशन कार्ड' योजना से देशभर के गरीबों को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि फोर्टिफाइड (पोषक तत्व मिश्रित) चावल के वितरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण और केंद्र की अन्य योजनाओं सहित विभिन्न पहलों को सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसे सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी शामिल हैं। अगस्त, 2019 में ओएनओआरसी योजना शुरू होने के बाद से 93 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 177 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान, 11 महीनों में 39 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए, जिसमें 80 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है। तोमर ने आगे कहा कि वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न (गेहूं, धान और दालों सहित) की कुल खरीद 759.44 लाख टन की हुई थी, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,345.45 लाख टन हो गई है। इसी तरह, वर्ष 2014-15 में एमएसपी मूल्य के हिसाब से खर्च 1.06 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। - भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा में लाया गया विपक्षी कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को ध्वनि मत से गिर गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने ‘‘पांच महापापों'' के कारण गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार, किसानों की समस्याओं और अन्य मुद्दों पर बुधवार को चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस पर चर्चा के दौरान सत्तारुढ़ दल पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि कमलनाथ सरकार (मार्च 2020) में अपने ‘‘पांच महा पापों'' के कारण गिर गई जिसमें तबादलों में भारी भ्रष्टाचार भी शामिल था। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह गुरुवार को सदन में उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनकी मां अस्वस्थ हैं। कमलनाथ भी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों दिन अनुपस्थित रहे। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरु हुई कांग्रेस ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री मोहन यादव से भगवान राम और देवी सीता पर की गई टिप्पणी के लिए माफी की मांग की, जिसके बाद हंगामा हो गया । विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री चौहान को अविश्वास प्रस्ताव पर तब तक जवाब नहीं देने दिया जब तक कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली। विधायी मामलों के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाद में कहा, ‘‘ भगवान राम और देवी सीता हमारे साथ साथ अन्य के भी हैं। अगर सदन के किसी सदस्य को टिप्पणी से ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।''
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सुरक्षा बलों ने हिज्बुल मुजाहिदीन के ‘मॉड्यूल' का भंडाफोड़ किया, पांच गिरफ्तार
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को हिज्बुल मुजाहिदीन के एक ‘मॉड्यूल' का भंडाफोड़ किया और कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के पांच सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने आतंकवादियों के तीन साथियों अब्दुल रौफ मलिक, अल्ताफ अहमद पायर और रियाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान तीनों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हैंडलर फारूक अहमद पीर उर्फ नदीम उस्मानी के निर्देश पर हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए बनाए गए दो ठिकानों का खुलासा किया। पीर फिलहाल पाक के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। अधिकारियों ने कहा, “आतंकवादियों के ठिकाने से एक एके राइफल, दो एके मैगजीन, एके राइफल के 119 कारतूस, एक पिस्टल, एक पिस्टल मैगजीन, पिस्टल के चार कारतूस, छह हथगोले, एक आईईडी, दो डेटोनेटर, दो तार के बंडल और लगभग 100 लीटर क्षमता की एक पानी की टंकी बरामद की गई है।” गिरफ्तार किए गए लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें हथियार और गोला-बारूद खरीदने तथा ठिकाना बनाने के लिए जून में छह लाख रुपये मिले थे। उन्होंने कहा, “बडगाम निवासी अब्दुल मजीद बेग सहित आतंकवादियों के दो और सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये दोनों भी आतंकी गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन करते रहे हैं।” अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों के सहयोगी पीओके के एक अन्य ‘हैंडलर' फैयाज गिलानी के संपर्क में थे, जो बडगाम का रहने वाला है। उन्होंने कहा, “गिरफ्तार किए गए समूह को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजो-सामान सहायता, हथियार, गोला-बारूद और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा घाटी में लक्ष्यों का चयन करने और युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने का भी काम सौंपा गया था। - गंगटोक । सिक्किम में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में सेना के 16 जवानों की जान चली गई, जबकि चार जवान घायल हो गए। उत्तरी सिक्किम के जेमा में यह दुर्घटना तब हुई, जब आर्मी का ट्रक खतरनाक मोड़ पर खड़ी ढलान से नीचे फिसल गया। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है।भारतीय सेना के मुताबिक, ट्रक तीन वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो सुबह चाटेन से चला था और थंगू की ओर जा रहा था। सेना ने कहा, 'उत्तरी सिक्किम के जेमा में 23 दिसंबर को सेना के एक ट्रक के साथ हुए दुखद सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 बहादुरों की जान चली गई है।'
- नयी दिल्ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) की घोषणा की है। एनएचए ने एक बयान में कहा कि इस योजना के तहत अस्पतालों और प्रयोगशालाओं और अस्पताल/स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। डीएचआईएस के तहत, पात्र स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल कंपनियां अपने द्वारा बनाए गए और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से 'लिंक' किए गए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या के आधार पर चार करोड़ रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन अर्जित करने में सक्षम होंगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत और योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले इस प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। एनएचए के सीईओ आर. एस. शर्मा ने कहा कि यह योजना अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल सॉफ्टवेयर कंपनियों को मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आगे आने और एबीडीएम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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चाईबासा (झारखंड)। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को दो ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर होने के बाद उनमें आग लग गई और दोनों वाहनों के चालकों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि राज्य की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर जैंतगढ़- हाटगम्हरिया राष्ट्रीय राज्य मार्ग-75 पर कुईरा गांव स्थित नर्सरी के पास गुरुवार पूर्वाह्न करीब 11.30 बजे दो ट्रकों के बीच आमने-सामने टक्कर में दोनों वाहन जल गए और दोनों ट्रकों के चालकों की जलकर मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना में मारे गये एक चालक का नाम राम टहल यादव है जो चतरा का रहने वाला था और दूसरे ट्रक चालक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हाटगम्हरिया के थाना प्रभारी बालेश्वर उरांव ने इस घटना में दोनों चालकों के जलकर मारे जाने की पुष्टि की। दमकल कर्मियों का एक दल आग बुझाने के लिए तैनात किया गया है।
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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 24 दिसंबर से रैंडम कोविड परीक्षण अनिवार्य
नयी दिल्ली । सरकार ने गुरुवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का 24 दिसंबर से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है। एक आधिकारिक पत्र में कहा गया, ‘‘प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण से गुजरना होगा।'' केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपने नागर विमानन मंत्रालय के समकक्ष राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा कि रैंडम परीक्षण के बाद यदि कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है, तो नमूने को जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा। - अहमदाबाद । गुजरात सरकार ने गुरुवार को कहा कि दुनिया में भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा द्वारका शहर में ‘देवभूमि द्वारका कॉरिडोर' के हिस्से के रूप में बनाई जाएगी। इसके पहले चरण पर काम अगले साल सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है।गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह घोषणा की। पटेल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। देवभूमि द्वारका जिले के द्वारका में भगवान कृष्ण की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करने के अलावा, द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर में एक 3डी इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन व श्रीमद् भगवद गीता अनुभव क्षेत्र भी बनेगा। पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र को पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनाने के लिए ‘देवभूमि द्वारका कॉरिडोर' विकसित करने का फैसला किया है। पटेल ने कहा, “इस परियोजना के पहले चरण में, हम एक दर्शक दीर्घा बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जहां से लोग प्राचीन द्वारका शहर के अवशेष देख सकते हैं। हम अगले साल सितंबर में भूमिपूजन करने के बाद पहले चरण के लिए काम शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।”
- खगड़िया (बिहार) । बिहार के खगड़िया जिले में एक व्यवसायी दंपति की उनके घर में चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलने पर खगडिया सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी सुमित कुमार और नगर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने गुरुवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच के लिए पड़ोसी जिले भागलपुर से एफएसएल (फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला विभाग) टीम को भी बुलाया गया है। मृतक की पहचान खगड़िया शहर के मालगोदाम रोड निवासी मनोज साह (50) और उसकी पत्नी सुनीता देवी के रूप में हुई है। सुमित ने बताया कि हत्या के कारणों के बारे में तत्काल पता नहीं चल पाया है और मृतकों के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।
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नई दिल्ली।. देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतराष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों का आगमन के समय कल से औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में कोरोना के नए रूप का खतरा कम करने के लिए यह निर्णय लिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि प्रत्येक उड़ान में इन यात्रियों की पहचान संबंधित विमानन कम्पनी करेगी और ये सभी यात्री अलग-अलग देशों से होने चाहिएं। इन यात्रियों को कोविड परीक्षण के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। संक्रमित होने की स्थिति में उनकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और संबंधित राज्यों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।श्री भूषण ने कहा कि इन नमूनों को जीनोम परीक्षण के लिए भारतीय-सार्स कोविड-प्रयोगशाला नेटवर्क-INSACOG में भी भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नागर विमानन मंत्रालय कोविड संबंधी जांच समन्वित करेगा और इसका खर्च स्वास्थ्य मंत्रालय वहन करेगा। श्री भूषण ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध किया कि सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोविड जांच रियायती और समान दरों पर की जाए।श्री भूषण ने कहा कि निरंतर प्रयासों और परीक्षण, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों के पालन की पांच-सूत्री रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर भारत कोरोना पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 19 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में रोजाना औसतन लगभग 5 लाख नब्बे हज़ार लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। - नयी दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली ने अपने कर्मचारियों को एक-दूसरे से दूरी के प्रोटोकॉल का पालन करने और रोकथाम के उपाय करने का गुरुवार को निर्देश दिया है। एक अन्य आदेश में, सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि सर्दियों की छुट्टी के दौरान कम से कम 50 फीसदी डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, प्रशासन ने सभी अस्पताल कर्मचारियों को कोविड-19 के मामले दुनिया के कुछ हिस्सों में बढ़ने का हवाला देते हुए और बीमारी के नए प्रकोप को रोकने के लिए कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। अस्पताल कर्मचारियों को कार्यस्थल पर मास्क लगाने, कार्यस्थल की सफाई सुनिश्चित करने, छींकने के दौरान कोहनी या रूमाल से नाक व मुंह ढकने और एकदूसरे से दूरी बनाना सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि कक्षों में बैठने की व्यवस्था इस तरह से हो कि अधिकारियों के बीच दूरी हो और खासकर कैंटीन में लोगों के जमा होने से बचा जाए।
- नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मथुरा रोड पर एक मंदिर के पास बनी मस्जिद के कारण लोक निर्माण विभाग के रास्ता बनाने में आ रही बाधा को लेकर गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिए भीड़भाड़ वाली सड़कों पर समान चौड़ाई वाले फुटपाथ की जरूरत पर जोर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने मंदिर की देखरेख करने वाले की ओर से दायर याचिका पर वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि फुटपाथ के लिए छह मीटर की लंबाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल फुटपाथ छह मीटर की जगह महज 2.5 मीटर रह गया है। अदालत ने कहा, ‘‘वक्फ बोर्ड के वकील को बुलाएं। हम इसका समाधान करेंगे। सड़क पर चलना संभव नहीं है। यातायात बहुत ज्यादा है। फुटपाथ आवश्यक है।'' मामले में अगली सुनवाई अब जनवरी, 2023 में होगी।
- नई दिल्ली । चीन सहित कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा फैसला किया है। देश में नेजल वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। यह बूस्टर खुराक के तौर पर लगाई जा सकेगी। निर्णय के अनुसार, नेजल वैक्सीन पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी।जानकारी के मुताबिक, यह इंट्रानेजल वैक्सीन व्यापक रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने में सहायक होगी। सार्स-सीओवी-2 जैसे कई वायरस सामान्यतौर पर म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह नाक में मौजूद एक ऊतक है। वायरस म्यूकोसल झिल्ली में मौजूद कोशिकाओं और अणुओं को संक्रमित करते हैं। ऐसे में नेजल शॉट के माध्यम से वायरस को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट इम्युनोग्लोबुलिन ए का उत्पादन करते हैं, जो वायरस के प्रवेश की साइट यानी नाक में ही मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करके वायरस को बढ़ने से रोक सकते हैं।भारत बायोटेक द्वारा साझा की गई जानकारियों के मुताबिक यह नेजल वैक्सीन, अब तक प्रयोग में लाई जा रही अन्य वैक्सीन्स से काफी अलग और प्रभावी है। कुछ बातें इसे बेहद खास बनाती हैं।-यह वैक्सीन चूंकि नाक के माध्यम से दी जाती है जो नाक के भीतर प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करके वायरस के प्रवेश करते ही उसे निष्क्रिय कर देगी।-अब तक दी जा रही वैक्सीन्स से अलग, इसके लिए निडिल की आवश्यकता नहीं होगी।-इसे उपयोग में लाना भी आसान है घर पर भी इसको प्रयोग किया जा सकेगा। इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की आवश्यकता भी नहीं है।-सुई से संबिधित जोखिमों जैसे संक्रमण, या वैक्सीनेशन के बाद होने वाले दर्द से मुक्ति मिलेगी।-बच्चों और वयस्कों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है।-सबसे खास बात यह वायरस को शरीर में प्रवेश करने से पहले ही मारने की क्षमता वाली है, ऐसे में इससे शरीर के अंगों को होने वाली समस्याओं का जोखिम नहीं होगा।
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नयी दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कहा कि वह तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी खबरों से चिंतित है। साथ ही भारत ने काबुल में एक ऐसी समावेशी सरकार के गठन के अपने आह्वान को दोहराया जो अफगान समाज में महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन सहित कई देशों ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। तालिबान ने मार्च में लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों में जाने पर रोक लगा दी थी।
प्रेसवार्ता के दौरान इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘हम इस संबंध में सामने आईं खबरों को चिंता की दृष्टि से देखते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का लगातार समर्थन किया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने एक ऐसी समावेशी और प्रतिनिधि सरकार के गठन के महत्व पर जोर दिया है, जो सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे और उच्च शिक्षा तक पहुंच सहित अफगान समाज में महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करे।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (यूएनएससीआर) ‘2593' का भी उल्लेख किया। बागची ने कहा, ‘‘ मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव ‘2593' की याद दिलाना चाहूंगा, जो महिलाओं समेत सभी नागरिकों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने पर जोर देता है।''