बिलासपुर/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जल संसाधन परिसर स्थित प्रार्थना सभाकक्ष में प्लास्टिक अपशिष्ट एवं फिकल स्लज अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में बिलासपुर संभाग के सभी आठ जिलों बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, जीपीएम, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, विकासखंड व क्लस्टर समन्वयक, संबंधित ग्रामों के सरपंच-सचिव तथा स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 

बिलासपुर/राज्य शासन द्वारा 1 जनवरी से ई-ऑफिस व्यवस्था के तहत काम करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। जिले में 2334 अधिकारी एवं कर्मचारियों की आईडी एवं पासवर्ड बना लिए गए हैं। इन सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस में ऑनबोर्डिंग किया जा चुका है। विभिन्न कार्यालयों में 3411 से अधिक फाईलों का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है। वर्तमान में बिलासपुर जिला ई-ऑफिस के संचालन के संबंध में राज्य में 9 वें रैक पर है। विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को एनआईसी के द्वारा कई चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रति सप्ताह इसकी टीएल बैठक में समीक्षा की जा रही है। ई-ऑफिस व्यवस्था से सरकारी काम में तेजी आयेगी और लोगों का काम भी जल्दी होगा। 

बिलासपुर/ई-ऑफिस के कामकाज के संबंध में 26 दिसम्बर को सवेरे 11 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्हें 1 जनवरी से शुरू हो रहे ई-ऑफिस व्यवस्था के बारे में विशेषज्ञों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मालूम हो कि प्रशासन को सरल, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस के जरिए काम करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर बिलासपुर ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को एक अधिकारी और एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।  

बिलासपुर/प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला बिलासपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र मार्च 2026 से जून 2026 तक के लिए आवेदन 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मंगाये गये हैं। बिलासपुर संभाग अधिनस्थ समस्त कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षा है कि वे कार्यालय में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होनें तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके, लेखा प्रशिक्षण हेतु इच्छुक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल बिलासपुर को प्रेषित करें। आवेदन पत्र इस प्रकार भेजने की व्यवस्था करें कि 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित कार्यालयीन समय में इस कार्यालय को प्राप्त हो जाये। पूर्व में आवेदन कर चुके सभी कर्मचारियों को भी इस सूचना के प्रकाशन उपरांत प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य है। 

 रायपुर /छत्तीसगढ़ में सुशासन की दिशा में हो रहे परिवर्तन और प्रशासनिक संस्कृति के सुदृढ़ होते स्वरूप को रेखांकित करते हुए आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 की घोषणा की । यह पुरस्कार राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा लागू किए गए उन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु दिए जाएंगे, जिन्होंने शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा स्थापित ये पुरस्कार इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य शासन सार्वजनिक प्रशासन के केंद्र में नवाचार, ठोस परिणाम और नागरिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की गुणवत्ता को केवल मंशा या व्यय के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक, मापनीय प्रभाव, विस्तार-योग्यता और जमीनी समस्याओं के समाधान की क्षमता के आधार पर आँका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इस नई प्रशासनिक सोच को संस्थागत रूप देने का प्रयास हैं, जहाँ तकनीक, संवेदनशीलता और संस्थागत सुधार मिलकर सार्वजनिक सेवा को सशक्त बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि निरंतर हो रहे नवाचारों से साकार होता है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनहित को केंद्र में रखकर विकसित किए गए उत्कृष्ट प्रशासनिक नवाचारों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के विजेताओं की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन में नवाचार कोई विकल्प नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रणालियों को नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप गति, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ निरंतर स्वयं को ढालना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नवाचारों के सम्मान की आज घोषणा की गई  है, वे केवल व्यक्तिगत उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि भविष्य-उन्मुख शासन के लिए अनुकरणीय और दोहराने योग्य मॉडल हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025–26 के लिए एक सुदृढ़ और बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका उद्देश्य समावेशिता और गुणवत्ता के बीच संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 312 नवाचार प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 275 जिलों से और 37 राज्य स्तरीय विभागों से थे। यह व्यापक सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समस्या-समाधान की नवाचारी सोच विकसित हो रही है। यह प्रवृत्ति समाधान-केंद्रित प्रशासन की ओर हो रहे सांस्कृतिक बदलाव को भी दर्शाती है।

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु दो-स्तरीय चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में 55 नवाचारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद 13 नवाचारों को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया और अंततः 10 विजेता नवाचारों का चयन किया गया, जिनमें जिला और विभागीय श्रेणियों से समान संख्या में प्रविष्टियाँ शामिल रहीं। मूल्यांकन के दौरान परिणामों को 50 अंक, विस्तार-योग्यता को 40 अंक और नवाचार को 10 अंक का भार दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि सम्मान केवल विचारों पर नहीं, बल्कि वास्तविक और प्रभावशाली परिणामों पर आधारित हो।

जिला श्रेणी के विजेताओं में दंतेवाड़ा जिले की “ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण” पहल एक प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आई। इस नवाचार के माध्यम से मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त कर ब्लॉकचेन आधारित छेड़छाड़-रोधी प्रणाली लागू की गई, जिससे भूमि अभिलेख प्राप्त करने का समय हफ्तों से घटाकर कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। इस पहल से दस्तावेज़ी धोखाधड़ी पूरी तरह समाप्त हुई और सेवा प्रदाय में अभूतपूर्व तेजी आई, जिसने आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन के लिए एक नया मानक स्थापित किया।

जशपुर जिले की “निर्माण जशपुर” पहल ने यह दर्शाया कि एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग किस प्रकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बना सकती है। 16 विभागों की 7,300 से अधिक परियोजनाओं और 444 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली इस प्रणाली ने रियल-टाइम निगरानी, जियो-टैग्ड सत्यापन और GIS आधारित योजना को संभव बनाया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विलंब में उल्लेखनीय कमी आई।

मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी में लागू संवर्धित टेक-होम राशन (A-THR) नवाचार ने गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित इस पोषण-घन आहार के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5 प्रतिशत सुधार दर दर्ज की गई। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि साक्ष्य-आधारित पोषण हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

गरियाबंद जिले की “हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप” ने मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने में तकनीक की भूमिका को सशक्त रूप से सामने रखा। AI आधारित ट्रैकिंग और रियल-टाइम अलर्ट व्यवस्था के माध्यम से मानव हताहतों की संख्या लगभग शून्य तक लाई गई, साथ ही फसल क्षति और मुआवजा बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई। राज्य के बाहर भी अपनाई जा चुकी यह पहल संघर्ष-संवेदनशील शासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुकी है।

नारायणपुर जिले का “इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल” आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा एकीकरण की उपयोगिता को दर्शाता है। रियल-टाइम, जियो-स्पेशियल और पूर्वानुमान आधारित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से अधिक नियोजित अभियानों का संचालन संभव हुआ, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितिजन्य जागरूकता को मजबूती मिली।

विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का “विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)” डेटा-आधारित शिक्षा शासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। यह AI सक्षम प्लेटफॉर्म 56,000 से अधिक विद्यालयों, 2.83 लाख शिक्षकों और 57.5 लाख विद्यार्थियों की निगरानी करता है, जिससे ड्रॉपआउट की प्रारंभिक पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना संभव हो सका है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम” ने व्यवसाय सुगमता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 16 विभागों की 136 सेवाओं को एकीकृत करते हुए इस प्रणाली ने अनुमोदन, प्रोत्साहन, शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाया, जिससे विलंब कम हुआ और पारदर्शिता के साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ा।

वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग की समग्र ई-गवर्नेंस सुधार पहल ने राजस्व संग्रह और अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और रियल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विभाग ने ₹5,425 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और पारदर्शिता तथा नियामक निगरानी के नए मानक स्थापित किए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की “FDS 2.0 – ई-कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली” ने मैनुअल चेक आधारित प्रक्रियाओं को समाप्त कर पूर्णतः कैशलेस, RBI एकीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की। इसके माध्यम से ₹1,776 करोड़ से अधिक के 18 लाख लेन-देन पूर्ण हुए, जिससे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित वन क्षेत्रों में भी समय पर मजदूरी भुगतान, आजीविका सुरक्षा और पारदर्शी फंड प्रवाह सुनिश्चित हुआ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्वप्रकटिकरण व्यवस्था ने नागरिक-केंद्रित शासन को नई मजबूती दी। QR कोड के माध्यम से ग्रामीणों को वास्तविक समय की योजना जानकारी उपलब्ध कराकर इस पहल ने मध्यस्थों पर निर्भरता कम की और 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को सुदृढ़ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ में जनकल्याण केंद्रित नवाचारों और सुशासन को प्रोत्साहन देने की एक नई शुरुआत हैं। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य विस्तार-योग्य, नागरिक-केंद्रित और तकनीक-सक्षम शासन में निहित है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी एवं टीमें एक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिससे आज के नवाचार आने वाले समय में शासन के मानक बन सकें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि लोक प्रशासन में नवाचार का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख सेवाएँ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए शासन को निरंतर विकसित होना होगा और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की पहल यह सिद्ध करती हैं कि किस प्रकार विस्तार-योग्य, डेटा-आधारित और नागरिक-केंद्रित समाधान सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को मजबूत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि छत्तीसगढ़ शासन सार्वजनिक सेवा के मूल मूल्य के रूप में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा, ताकि शासन व्यवस्था को भीतर से रूपांतरित करते हुए प्रत्येक नागरिक तक मापनीय और सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

बिलासपुर/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल वर्ष 2025-26 के लिए जिले में फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत जिले के कुल 88 ग्राम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें गेहूं, चना, सरसों एवं अलसी फसलें अधिसूचित है। अधिसूचित फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर ऋणमान एवं कृषक प्रीमियम गेहूं (सिंचित) के लिए ऋणमान 30 हजार एवं प्रीमियम 450 रू, गेहूं (असिंचित) हेतु ऋणमान 25 हजार एवं प्रीमियम 375 रू, चना हेतु ऋणमान 32 हजार एवं प्रीमियम 480 रू, सरसों हेतु ऋणमान 22 हजार एवं प्रीमियम 330 रू तथा अलसी हेतु ऋणमान 18 हजार एवं प्रीमियम 270 रू निर्धारित किया गया है। 

बिलासपुर/जिले के कोटा तहसील के ग्राम अमाली में नहर निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है। सामाजिक समाघात दल ने ग्राम अमाली में भू-अर्जन से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया। 

दुर्ग/जिले में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़कर 15 जनवरी 2026 हो गई है। पात्र विद्यार्थी postmatric-scholarship.cg.nic.in पोर्टल के माध्यम से नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन कर सकते हैं।

दुर्ग/ एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव-एम.(पाटन-02) दुर्ग के अंतर्गत परिक्षेत्र सिकोला के आंगनबाड़ी केन्द्र आमापेण्ड्री के रिक्त कार्यकर्ता पद हेतु नियुक्ति किया जाना है। भर्ती की पूर्ण शर्ते एवं आवेदन अवलोकन हेतु परियोजना कार्यालय जामगांव एम एवं कार्यालय जनपद पंचायत पाटन में चस्पा किया गया है। पात्र इच्छुक आवेदिका 7 जनवरी 2026 शाम 5.30 बजे तक बंद लिफाफा (डाकघर से) या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव एम. (पाटन-02) दुर्ग में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। 

 रायपुर ।राज्यपाल रमेन डेका ने पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदनमोहन मालवीय के जन्म दिवस पर उन्हें नमन किया है। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्री वाजपेयी और मालवीय जी को नमन किया।राज्यपाल ने कहा है कि श्री वाजपेयी जी एक महान राजनेता, सशक्त वक्ता, कवि और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। श्री वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री डेका ने सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि श्री वाजपेयी जी के आदर्शों को हम जीवन में उतारने का संकल्प लें।

श्री डेका ने कहा है कि पंडित मदनमोहन मालवीय ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति एवं अथक प्रयासों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। उनके आदर्श एवं चरित्र हम सभी के लिए प्रेरक है।इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया।    

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने बुधवार 24 दिसम्बर को धान उपार्जन केन्द्र मचान्दुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर धान के स्टेग, प्रत्येक स्टेग में बोरों की संख्या, अब तक खरीदे गये धान और उठाव के साथ ही किसानों की टोकन व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वाहन एन्ट्री पंजी एवं अन्य पंजी संधारण सही नहीं पाये जाने पर समिति प्रबंधक को फटकार लगायी। साथ ही धान पंजीयनों का व्यवस्थित ढंग से संधारण करने के कड़े निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी और तहसीलदार श्रीमती काश्मा यदु भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि उपार्जन केन्द्र मचान्दुर में 29139.60 क्विंटल धान की खरीदी हुई। जिसमें मोटा धान की मात्रा 15061.60 क्विंटल, पतला धान की मात्रा 2055.20 क्विंटल एवं सरोना धान की मात्रा 12322.80 क्विंटल शामिल है। खरीदे गये धान की कुल लागत राशि 6 करोड़ 90 लाख 72 हजार 816 रूपए है। जिसमें किसानों को 4 करोड़ 70 लाख 9 हजार 595 रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी से 617 किसानों को लाभान्वित किया गया है। उपार्जन केन्द्र में खरीदे गये धान का उठाव भी किया जा रहा है। अब तक मिलर्स द्वारा 11 हजार क्विंटल का धान उठाव किया जा चुका है।  

राजनांदगांव  । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में बीमा सखी योजना की समीक्षा बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि बीमा सखियों को विभिन्न बीमा योजनाओं की पहुंच प्रत्येक हितग्राही तक बढ़ाने एवं मृत्यु दावा की कार्रवाई को त्वरित बनाने पर जोर दिया एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीमा सखियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि जिले में बीमा सखी योजना चल रही है। बीमा सखी योजना से महिलाओं को कमिशन के अतिरिक्त 3 वर्षों तक 7 हजार रूपए, 6 हजार रूपए एवं 5 हजार रूपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है।

बैठक में महिलाओं को आय बढ़ाने एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा सखी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। बीमा सखियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जीवन बीमा निगम राजनांदगांव शाखा ने बीमा सखी योजना की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। जिला राजनांदगांव प्रत्येक मानक में बीमा सखी योजना में मध्य क्षेत्र (छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश) में अग्रणी स्थान पर है। बीमा सखियों को योजना के लाभ एवं कार्य के दौरान आ रही चुनौतियों एवं समाधान के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला मिशन प्रबंधक श्री पिनाकी डे सरकार, श्री देवेंद्र सेन, श्री सुशील श्रीवास्तव, श्री धनंजय गंजीर, श्री चंद्रभान मन्नाडे एवं श्री वीरेंद्र ध्रुव, श्री प्रशांत श्रीवास्तव उपस्थित थे।

राजनांदगांव  । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव में अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले किसानों को समर्पित किसान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में विकसित भारत जी-राम-जी योजना के संबंध में किसानों को जानकारी प्रदान की गई।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा तिलहन फसल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, चना एवं गेहूं की खेती एवं प्राकृतिक खेती के संबंध में व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम में किसानों के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया। विजेता किसानों को फलदार आम, आंवला, अमरूद के पौधे वितरित किए गए। विससित कृषि संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। किसानों को मनरेगा में 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस व विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 10 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जिला अंतर-विभागीय टास्क समिति की बैठक ली। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने लिम्फेटिक फाइलेरिया एवं हाइड्रोसिल प्रकरण, फाईलेरिया रात्रिकालीन सर्वे की स्थिति, फाइलेरिया नियंत्रण संबंधी गतिविधि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि घर के सदस्यों एवं पड़ोसियों को फाइलेरिया की दवा खाने के लिए प्रेरित करें। दवा खाने से इनकार करने वाले परिवारों को समझाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद करें। फाईलेरिया (हाथी पांव) जैसे गंभीर बीमारी से बचाव के लिए (2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं गंभीर बीमार व्यक्ति को छोड़कर) फाईलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय एवं सहयोग करने के निर्देश दिए।

सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने सभी विभागों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि 10 से 12 फरवरी 2026 तक आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बूथ लगाकर दवा का सेवन कराया जाएगा। 13 से 22 फरवरी 2026 तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा समुदाय स्तर पर गृह भेंट कर तथा 23 से 25 फरवरी 2026 तक छूटे हुए लाभार्थियों को मॉप-अप राऊंड अंतर्गत दवा का सेवन कराया जाएगा। 10 से 25 फरवरी 2026 तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एमडीए कार्नर में लाभार्थियों को दवा सेवन कराया जाएगा। फाइलेरिया की दवा खाली पेट ना खिलाया जाए। डब्ल्यूएचओ एनटीडी प्रतिनिधि डॉ मनोज कुमार ने बताया की पूर्व वर्षो में जिले में एमडीए में शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया है जो जिले की विशेष उपलब्धि रही है। इस अवसर पर, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से जिला कार्यक्रम प्रबन्धक श्री संदीप ताम्रकार, डॉ. त्रिशाल डांडेकर, श्रीमती संगीता पाण्डेय, श्रीमती स्वाति बख्शी, श्री राकेश निर्मलकर, मलेरिया पर्यवेक्षक एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे

राजनांदगांव  । जिले में धान खरीदी अभियान से किसानों में हर्ष व्याप्त है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है। आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 58641 पंजीकृत किसानों से 720 करोड़ 44 लाख 45 हजार रूपए मूल्य का 3034230.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 491592.28 क्विंटल धान का उठाव किया गया है।

राजनांदगांव । आयुक्त कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने केन्द्र एवं राज्य शासन के कृषि एवं संवर्गीय विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा फसल चक्र परिवर्तन कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन करने जिले के ग्राम सोमनी, पार्रीखुर्द, मोखला, जंगलेसर, बरगा के प्रवास पर रही। इस दौरान कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, संभागीय संयुक्त संचालक कृषि श्रीमती गोपिका गभेल उपस्थित रहे।

आयुक्त कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने सेवा सहकारी समिति सोमनी में धान खरीदी एवं पीएम-आशा योजनान्तर्गत खरीफ सोयाबीन, मूंग, उड़द एवं अरहर तथा रबी में दलहन-तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की तैयारी का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में किसानों के बीच प्रचार-प्रसार कर फसलों का उपार्जन करने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीएम-आशा योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आयुक्त कृषि उत्पादन ने ग्राम पार्रीखुर्द में किसानों की आय बढ़ाने, फसल चक्र परिवर्तन कार्यक्रम अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और किसानों से चर्चा की। उन्होंने नेशनल मिशन ऑन इंडिबल ऑयल योजनांतर्गत 100 एकड़ क्षेत्र में सरसों फसल के साथ द्वि-फसलीय क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत 40 एकड़ में तिवड़ा एवं ग्रीष्मकालीन धान के बदले गेहूं एवं मक्का फसल प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को कम पानी की खपत वाली फसलें लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने एवं लाभ के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। ग्राम मोखला में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत जिले के 400 हेक्टेयर क्लस्टर में संचालित गतिविधियों, कृषि सखी श्रीमती नीता देवनाथ साहू एवं अन्य सहयोगियों द्वारा तैयार किए जा रहे जैव आदान सामग्री वितरण, कृषि सखियों को योजना अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले मानदेय, मृदा नमूना संकलन कर प्रत्येक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इन कार्यों को रबी सीजन में भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। आयुक्त कृषि उत्पादन ने ग्राम जंगलेसर में ग्रीष्म ऋतु में धान के बदले 6 एकड़ में उद्यानिकी फसल खीरा एवं धनिया की फसल लेने वाले कृषक श्री दौलतराम साहू एवं 17 एकड़ में अनुबंध खेती के तहत पॉपकार्न  मक्का की खेती करने वाले कृषक श्री देवराम पटेल के फसल  का अवलोकन किया एवं कृषकों से चर्चा कर प्रोत्साहित किया।

आयुक्त कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने मिशन जल रक्षा अंतर्गत ग्राम बरगा में सामूहिक प्रयास से जल संरक्षण हेतु किए जा रहे रिचार्ज सॉफ्ट, इंजेक्शन वेल एवं लाईन्ड फार्म पॉण्ड का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे इस अभिनव पहल की सराहना की। उन्होंने मिशन जल रक्षा के लिए जिला पंचायत की टीम की सराहना की। इस दौरान उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. अनुप चटर्जी, सहायक संचालक उद्यान श्री रविन्द्र मेहरा, सहायक संचालक मत्स्य पालन श्री सुदेश साहू, एपीओ मनरेगा श्री फैज मेनन, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री संतलाल देशलहरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अविनाश दुबे एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री याजवेन्द्र कटरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । विभागीय निर्देशानुसार वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद एनीकट एवं स्टापडेम के गेटों को बंद किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी क्रम में 13 नवंबर 2025 को हरदी एनीकट के सभी गेट बंद कर दिए गए थे, जिससे एनीकट में पर्याप्त जल भराव हो गया था। यह जानकारी जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने दी।

उन्होंने बताया कि इस बीच असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि के समय एनीकट के गेटों को क्षतिग्रस्त कर खोल दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे जल स्तर कम होने की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी, जल प्रबंध उपसंभाग क्रमांक-4, रायपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जल की बर्बादी को रोकने के लिए पुनः एनीकट के जल द्वार बंद करवाए।

साथ ही इस घटना की जानकारी थाना आरंग पुलिस को दी गई, ताकि दोषी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में एनीकट की सुरक्षा एवं जल भराव प्रभावित न हो।

जल द्वार बंद किए जाने के पश्चात् वर्तमान में दिनांक 22 दिसंबर 2025 की स्थिति में एनीकट की कुल 8 फीट ऊंचाई में से लगभग 5 फीट तक जल भराव उपलब्ध है।

-आंगनबाड़ी केंद्रों में रचनात्मक गतिविधियों से  बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर

  रायपुर। रायपुर जिले में दिनांक आज को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईसीसीई वार्षिक मेले का सफल आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता तथा सीखने की प्रक्रिया को खेल-खेल में प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेले के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर द्वारा मन्दिर हसौद परियोजना के भानसोज, सुन्डी, नारा, सिवनी एवं गोढी स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित मेले का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं संचालक महोदया द्वारा अभनपुर परियोजना के निमोरा केंद्र में आयोजित मेले का निरीक्षण किया गया।

मेले में शैक्षणिक खेल, रचनात्मक गतिविधियाँ, चित्रकला, कहानी-कथन, बाल गीत, नृत्य एवं सीखने से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया।इस अवसर पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों एवं परियोजना अधिकारियों ने ईसीसीई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को बच्चों की प्रतिभा निखारने में सहायक बताया।

कार्यक्रम के अंत में बच्चों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की गई तथा भविष्य में भी इस तरह के रचनात्मक एवं शिक्षाप्रद आयोजनों को निरंतर आयोजित करने की बात कही गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

 रायपुर / कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने आज जिले के विकासखंड आरंग अंतर्गत ग्राम नकटा, चटौद एवं नरदहा का निरीक्षण कर विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत संचालित फसलों का अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम नकटा में राष्ट्रीय विकास योजनांतर्गत 2.50 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी मक्का फसल का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार ग्राम चटौद में बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 6 हेक्टेयर में गेहूं तथा 3 हेक्टेयर में चना फसल का अवलोकन किया गया। ग्राम नरदहा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 40 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का फसल की स्थिति का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती निगार ने कृषकों से संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। ग्राम चटौद में ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर मक्का फसल लगाए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की तथा अन्य ग्रामों के कृषकों को भी ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर मक्का एवं अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने एवं हरा चारा लगाने के लिए प्रेरित किया।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कृषकों को योजनाओं के मापदंड की विस्तृत जानकारी दें तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदर्शन आयोजित करें। साथ ही उन्होंने गत वर्ष के ग्रीष्मकालीन धान, दलहन एवं तिलहन फसलों के रकबे की जानकारी प्राप्त कर उसके आधार पर फसल परिवर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर संयुक्त संचालक कृषि श्री गयाराम, उप संचालक कृषि श्री सतीश अवस्थी, सहायक संचालक कृषि श्रीमती ममता पाटिल, सहायक संचालक कृषि श्री रविंद्र मून, कृषि विकास अधिकारी श्री मानस चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।