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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट विवाद मामले में अजय सिंह को राहत दी। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया गया था।न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट की तरफ से दायर अपील को मंजूर कर लिया। पीठ ने कहा, “यह अपील स्वीकार की जाती है। नतीजतन 31 जुलाई, 2023 का (एकल न्यायाधीश का) आदेश रद्द किया जाता है।”
खंडपीठ ने पहले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मारन एवं उनकी कंपनी काल एयरवेज से अपील पर जवाब देने को कहा था। स्पाइसजेट और सिंह के वकील ने पहले दलील दी थी कि उनकी चुनौती 18 प्रतिशत ब्याज के मसले पर थी जिसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने स्पाइसजेट को भुगतान करने का निर्देश दिया था।एकल न्यायाधीश ने मारन और काल एयरवेज के पक्ष में 20 जुलाई, 2018 को मध्यस्थता न्यायाधिकरण के दिए गए निर्णय को बरकरार रखा था। सिंह ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यह मामला जनवरी, 2015 का है जब सिंह ने संसाधनों की कमी के कारण महीनों तक बंद रहने के बाद एयरलाइन को मारन से वापस खरीद लिया था। न्यायाधिकरण ने मारन को निर्देश दिया था कि सिंह और एयरलाइन को दंडात्मक ब्याज के रूप में 29 करोड़ रुपये का भुगतान करें। वहीं सिंह को ब्याज के साथ 579 करोड़ रुपये वापस करने के लिए कहा गया था। -
नयी दिल्ली. देश में डेस्कटॉप और नोटबुक जैसे पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) का बाजार मार्च तिमाही में 2.6 प्रतिशत बढ़कर 30.7 लाख इकाई का हो गया। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बाजार अनुसंधान फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिक्री में 8.8 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद एचपी 30.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पर्सनल कंप्यूटर बाजार में अग्रणी बनी हुई है। जनवरी-मार्च तिमाही में एचपी की पीसी बिक्री एक साल पहले के 10.12 लाख से घटकर 9.23 लाख इकाई रह गई।
डेल टेक्नोलॉजीज और एसर ग्रुप की दोनों की पीसी बाजार में हिस्सेदारी 28.8 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 17.5 और 15.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, आलोच्य तिमाही में लेनोवो और आसुस की बाजार हिस्सेदारी घटकर क्रमश: 15.1 और 5.9 प्रतिशत रह गई। सालाना आधार पर लेनोवो की हिस्सेदारी 4.7 लाख इकाई से 1.3 प्रतिशत घटकर 4.64 लाख इकाई रह गई, जबकि आसुस की हिस्सेदारी 1.98 लाख इकाई से 8.3 प्रतिशत घटकर 1.82 लाख इकाई हो गई। आईडीसी इंडिया के एसोसिएट उपाध्यक्ष (ग्राहक उपकरण) नवकेंदर सिंह ने कहा, ‘‘आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र और वैश्विक स्तर से खरीद कम होने से पीसी बाजार को वाणिज्यिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उद्यम खंड से नई खरीदारी आने पर साल के अंत तक बाजार में सुधार शुरू होने की उम्मीद है।'' आईडीसी की तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक, डेस्कटॉप और वर्कस्टेशन श्रेणियों में सालाना आधार पर क्रमशः 10.1 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि नोटबुक खंड में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई। इस दौरान प्रीमियम नोटबुक (1,000 डॉलर से अधिक कीमत) की बिक्री में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। -
नयी दिल्ली. स्थानीय शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को तेजी लौटी और बीएसई सेंसेक्स 676 अंक से अधिक के लाभ में रहा। वहीं एनएसई निफ्टी 22,400 अंक के पार निकल गया। एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे शेयरों में लिवाली तथा अमेरिका तथा एशिया के अन्य बाजारों में तेजी से बाजार को समर्थन मिला। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 676.69 अंक यानी 0.93 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,663.72 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 73,749.47 अंक तक गया और नीचे में 72,529.97 अंक तक आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 203.30 अंक यानी 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,403.85 अंक पर बंद हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच घरेलू बाजार में तेजी आई। मजबूत वैश्विक रुख यह संकेत देता है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति अनुमान से कम रह सकती है। इससे इस साल वहां नीतिगत दर में कम-से-कम दो बार कटौती की उम्मीद जान पड़ती है।'' सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में मारुति, भारतीय स्टेट बैंक, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘कारोबार के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव रहा लेकिन यह लगभग एक प्रतिशत लाभ लेने में कामयाब रहा। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत के साथ निफ्टी में शुरुआत बढ़त के साथ हुई। हालांकि, कारोबार आगे बढ़ने के साथ इसकी शुरुआती तेजी जाती रही। इसमें उतार-चढ़ाव बना रहा। अंत में यह दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ।'' मझोली कंपनियों के शेयरों का सूचकांक (मिडकैप) 1.07 प्रतिशत चढ़ा जबकि छोटी कंपनियों के शेयरों का सूचकांक (स्मॉलकैप) 0.85 प्रतिशत मजबूत हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट बुधवार को बढ़त में रहा था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.33 प्रतिशत घटकर 82.45 डॉलर प्रति बैरल रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 2,832.83 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। सेंसेक्स बुधवार को 117.58 अंक नुकसान में रहा था, जबकि निफ्टी में 17.30 अंक की गिरावट आई थी। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत 2024-25 में 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सान्याल ने यह भी कहा कि कमजोर निर्यात समेत विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए देश के लिए सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी वृद्धि दर होगी। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘निश्चित रूप से चालू वित्त वर्ष में हम 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होंगे।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बाजार मूल्य पर अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3,700 अरब डॉलर है। सान्याल ने कहा कि जापान अब 4,100 अरब डॉलर के साथ हमसे थोड़ा ही आगे है।
उन्होंने कहा, ‘‘या तो अगले साल की शुरुआत में या इसी साल, हम जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।'' सान्याल ने कहा कि जर्मनी 4,600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और यह बढ़ नहीं रही है। इस लिहाज से यह एक स्थिर लक्ष्य है। उन्होंने कहा, ‘‘शायद दो साल में हम जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। इसलिए, मुझे लगता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मामले में, हम अब लक्ष्य के काफी करीब हैं।'' सान्याल ने तर्क दिया कि सरकार को आर्थिक वृद्धि को आठ-नौ प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए किसी भी वित्तीय कदम पर जोर नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप इसे समझ गए, तो बढ़िया है, लेकिन समय के साथ लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि एक बहुत अच्छी वृद्धि दर है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमें नौ प्रतिशत को वृद्धि लेकर बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए।''
सान्याल ने कहा कि वृद्धि पर वृद्धि (चक्रवृद्धि) होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इससे नौकरियां सृजित होंगी और कर संग्रह बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और फिच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी है। उन्होंने कहा, ‘‘किसी विशेष वर्ष में बहुत ऊंची वृद्धि दर हासिल करने की कोशिश को लेकर भावुक होने की जरूरत नहीं है।'' सान्याल ने उदाहरण देते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य देश भी हैं, जो 90 के दशक के मध्य में हमारी स्थिति में थे। उन्होंने कहा, ‘‘आपको इंडोनेशिया, थाइलैंड आदि देशों की वृद्धि याद होगी। कुछ समय तक वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और फिर एशियाई संकट में यह सब खत्म हो गया।'' रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण से जुड़े एक सवाल के जवाब में सान्याल ने कहा कि यह रुपये को अधिक मांग वाली मुद्रा में बदलने के बारे में है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी आंकाक्षा अगले दशक में अन्य कई मुद्राओं की तरह रुपये को ऐसी मुद्रा बनाने की आकांक्षा है, जिसकी दूसरे देशों में मांग हो। हम दुनिया की प्रमुख मुद्रा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। -
नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक साल की खुदरा सावधि जमाओं पर ब्याज दर 25 से 75 आधार अंक बढ़ा दी हैं, जो बुधवार, 15 मई से लागू हो गई हैं। एसबीआई के इस कदम के बाद दूसरे बैंक भी जमा दरें बढ़ा सकते हैं। एसबीआई 46 से 179 दिन में पूरी होने वाली 2 करोड़ रुपये तक की खुदरा सावधि जमा पर अब 4.75 फीसदी की जगह 5.5 फीसदी ब्याज देगा। 180 से 210 दिन की सावधि जमा पर ब्याज दर 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दी गई है। इसी तरह 211 दिन से लेकर एक साल से कम अवधि की जमा पर 6 फीसदी के बजाय 6.25 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा।
2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की थोक जमाओं में अल्पावधि से मध्यम अवधि के लिए ब्याज दरें 10 से 50 आधार अंक बढ़ाई गई हैं।एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ऋण की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए जमा दरें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा, ‘बाजार में तरलता जैसी मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखकर ब्याज दरों पर निर्णय किया गया है।’अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक दरें नीचे आने की संभावना है। इसलिए खुदरा श्रेणी में कम अवधि वाली जमाओं पर ही ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। बैंक मध्यम अवधि और लंबे समय की जमा पर ऊंची ब्याज दर के पक्ष में नहीं है।इडिया रेटिंग्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि बैंकिंग प्रणाली में जमा दरें ऊंची ही रह सकती हैं। एजेंसी ने कहा कि कर्ज की अधिक मांग के कारण कम से कम वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में तो दरें कम होती नहीं दिख रही हैं। एजेंसी के अनुसार नीतिगत दरों में अधिक कमी की गुंजाइश कमजोर पड़ने से बैंकिंग तंत्र में दरें अधिक रहनी चाहिए।बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘जब देश के सबसे बड़े बैंक ने जमा दरें बढ़ाई हैं तो दूसरे बैंक भी ऐसा करेंगे। बैंकों के बीच दरों की होड़ चल रही है और म्युचुअल फंड से भी उन्हें टक्कर मिल रही है।’मार्च 2024 के अंत तक एसबीआई में जमा रकम साल भर पहले की तुलना में 11.13 फीसदी बढ़कर 49.16 करोड़ रुपये हो गई और ऋण आवंन 15.24 प्रतिशत बढ़ा। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जमा में 12-13 फीसदी तथा ऋण आवंटन में 14 से 16 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। अप्रैल 2024 में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जे स्वामीनाथन ने कहा था कि बैंक जमा जुटाने में काफी सक्रिय रहे हैं क्योंकि जमा एवं ऋण आवंटन में वृद्धि के बीच 3 से 3.5 फीसदी तक अंतर है। -
नई दिल्ली। भारत सरकार ने हार्ट, लिवर जैसी कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयों के दाम में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार ने 41 दवाओं और 6 फॉर्मूलेशन के रेट तय किए हैं, जिनमें शुगर, दर्द, हार्ट, लिवर, इन्फेक्शन, एलर्जी, मल्टीविटामिन, एंटासिड, एंटीबायोटिक्स समेत 41 दवाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NPPA) की 143वीं बैठक में दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इसको लेकर एक गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, कंपनियों को तत्काल प्रभाव से डीलर्स, स्टॉकिस्ट को इस बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निर्देश में यह भी कहा गया है कि दवा कंपनियां कस्टमर्स से सिर्फ दवा की कीमत के अतिरिक्त GST ही ले सकती है।देश के तमाम लोग एलर्जी, इन्फेक्शन, शुगर, पेनकिलर, हार्ट, लिवर, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स आदि ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों का इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं काफी महंगी होती हैं। सरकार ने इन दवाओं की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए NPPA की बैठक में 41 दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया। देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटीज के मरीज है। ऐसे में इस बीमारी से जुड़ी दवाओं के दाम घटने से आम जनता को काफी राहत मिलेगी।बता दें कि फरवरी 2024 में भी NPPA ने डाइबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली 69 दवाओं के दाम कम किए थे। NPPA ने इन बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली 69 दवाओं के फॉर्मूलेशन का रिटेल प्राइस को तय किया था और 31 फॉर्मुलेशन वाली दवाओं की कीमतों पर फैसला लिया था। -
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार आने वाले शनिवार (18 मई) को स्पेशल ट्रेडिंग सेंशन के लिए खुला रहेगा। इस बात की जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने दी। एक्सचेंज ने एक बयान में कहा कि आने इस शनिवार को इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट दोनों खुले रहेंगे। एक्सचेंज ने जानकारी दी थी कि NSE अनएक्सेप्टेड डिजास्टर से निपटने की तैयारियों के लिए टेस्टिंग करेगा। इस कारण से 18 मई को भी NSE पर ट्रेडिंग होगी।
इस शनिवार को स्पेशल सेशन दो पार्ट में होंगे। पहला स्पेशल सेशन सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और 10 बजे तक चलेगा। वहीं, डिजास्टर रिकवरी साइट से दूसरे सेशन 11:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी सिक्योरिटीज, जिनपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट उपलब्ध है का अधिकतम प्राइस बैंड 5 फीसदी होगा। पहले से ही 2 फीसदी या उससे कम प्राइस बैंड में मौजूद प्रतिभूतियां, संबंधित बैंड में उपलब्ध रहेंगी।बयान में कहा गया है कि सभी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड पर 5 फीसदी का प्राइस बैंड लागू होगा।सभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेली ऑपरेटिंग सीमा 5% होगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि उस दिन सिक्योरिटीज़ या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बदलाव लागू नहीं होगा। -
देहरादून. उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के लिए एकल ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालय' के स्टोर जल्द ही नई दिल्ली के कनॉट प्लेस तथा अन्य मुख्य स्थानों पर खोले जाएंगे। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई ‘हाउस ऑफ हिमालय' की प्रथम बोर्ड बैठक के दौरान बताया गया कि नई दिल्ली में जल्द स्टोर खोले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इस संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) से भी सहमति मिल गयी है। बैठक में ‘हाउस ऑफ हिमालय' के तहत मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रतूड़ी ने अधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों से अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के सभी ब्रांड को एक जगह लाने, स्थानीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता, मानकीकृत पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन करने के लिहाज से ‘हाउस ऑफ हिमालय' एक वैश्विक मंच साबित होगा। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों से स्थानीय उत्पादों की खरीद से राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य स्तर पर ‘हाउस ऑफ हिमालय' के रूप में कंपनी के गठन से स्थानीय हितधारकों, स्वयं सहायता समूहों, किसानों व स्थानीय उत्पादकों की आजीविका का संवर्द्धन होगा और उन्हें उनकी फसलों व उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।
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नयी दिल्ली. चीन बीते वित्त वर्ष (2023-24) में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। भारत के साथ व्यापार के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.3 अरब डॉलर रहा है। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात 8.7 प्रतिशत बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया। लौह अयस्क, सूती धागा/कपड़े/मेडअप, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है। वहीं बीते वित्त वर्ष में पड़ोसी देश से भारत का आयात 3.24 प्रतिशत बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया। दूसरी ओर, अमेरिका को निर्यात 2023-24 में 1.32 प्रतिशत घटकर 77.5 अरब डॉलर रह गया। 2022-23 में यह 78.54 अरब डॉलर था। अमेरिका से भारत का आयात लगभग 20 प्रतिशत घटकर 40.8 अरब डॉलर रह गया। जीटीआरआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान शीर्ष 15 व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत के व्यापार में काफी बदलाव आया है। इससे न केवल आयात और निर्यात प्रभावित हुआ है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष और व्यापार घाटे की स्थिति भी बदली है। इसमें कहा गया है कि इस अवधि में चीन को निर्यात में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई, जो 16.75 अरब डॉलर से घटकर 16.66 अरब डॉलर पर आ गया। वहीं चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘आयात में इस वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया, जो 2018-19 के 53.57 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 85.09 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत इस अवधि में अमेरिका के साथ व्यापार में वृद्धि देखी गई। अमेरिका को निर्यात में 47.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 52.41 अरब डॉलर से बढ़कर 77.52 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका से आयात भी 14.7 प्रतिशत बढ़कर 35.55 अरब डॉलर से 40.78 अरब डॉलर हो गया। इसके चलते भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 16.86 अरब डॉलर से बढ़कर 36.74 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन 2013-14 से 2017-18 तक और 2020-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। चीन से पहले, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
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मुंबई. सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले करीब 12,000 नए लोगों (फ्रेशर्स) में से 85 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातक हैं। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने यह जानकारी दी है। बैंक वित्त वर्ष 2024-25 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) और सहयोगियों (एसोसिएट्स) की भूमिकाओं में 12,000 नए लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। खारा ने बताया कि 3,000 से अधिक पीओ और 8,000 से अधिक एसोसिएट्स को बैंकिंग ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें विभिन्न व्यावसायिक भूमिकाओं में शामिल किया जाएगा। एसबीआई ऐसे समय यह कदम उठा रहा है जबकि बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है और बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। खारा ने कहा कि एसबीआई जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के मामले में काफी निवेश करता है और उसके पास प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने पर केंद्रित ‘अपना' एक संस्थान भी है।
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कोलकाता। किफायती एयरलाइन इंडिगो ने एक जून से झारखंड के देवघर और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सीधी उड़ानें सप्ताह में तीन बार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होंगी। एयरलाइन ने बताया कि उड़ान संख्या '6ई 6435' बेंगलुरु से सुबह 10.05 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 12.25 बजे देवघर पहुंचेगी। वापसी की उड़ान '6ई 6437' दोपहर 12.55 बजे देवघर से रवाना होगी और 3.25 बजे बेंगलुरु में उतरेगी। इंडिगो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि नया मार्ग भारत के दक्षिणी हिस्से से झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों तक संपर्क बढ़ाएगा। बयान में इंडिगो के वैश्विक बिक्री प्रमुख विनय मल्होत्रा ने कहा, ''हमें बेंगलुरु और देवघर के बीच सीधी उड़ान की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।'' उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्राहकों को झारखंड के पवित्र शहर तक पहुंच मिलेगी, बल्कि छात्रों और रोजगार चाहने वालों को भी सुविधा होगी। देवघर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का शहर है और यहां प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है।
- नयी दिल्ली. मारुत ड्रोन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पांच लाख एकड़ खेत में ड्रोन स्प्रे संचालन के लिए प्रमुख सहकारी उर्वरक कंपनी इफको के साथ समझौता किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि समझौते की शर्तों के तहत मारुत ड्रोन, इफको एग्री प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित कृषि आदानों की एक श्रृंखला के छिड़काव के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल की पैदावार को बढाना है, अंततः टिकाऊ कृषि प्रथाओं में योगदान देना है। मारुत ड्रोन के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रेम कुमार ने कहा, ‘‘ड्रोन का उपयोग शारीरिक मेहनत के रूप से लगने वाले समय के एक अंश में कार्यों को पूरा करके श्रम की कमी की समस्या को हल करता है, जिससे परिचालन दक्षता में काफी वृद्धि होती है।''
- नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कहा है कि वे आयकर कानूनों के अनुरूप सोने के बदले कर्ज देते समय 20,000 रुपये से अधिक नकद भुगतान न करें। रिजर्व बैंक ने इस सप्ताह की शुरुआत में सोने के बदले कर्ज देने वाले वित्त प्रदाताओं (फाइनेंसर) और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को दी गई एक सलाह में उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस का पालन करने के लिए कहा है। आयकर अधिनियम की धारा 269एसएस में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भुगतान के निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई जमा या ऋण स्वीकार नहीं कर सकता है। इस धारा में नकदी की स्वीकृत सीमा 20,000 रुपये है। इस परामर्श के कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं नजर आने के बाद उसे स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया था। रिजर्व बैंक की इस सलाह पर टिप्पणी करते हुए मणप्पुरम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी पी नंदकुमार ने कहा कि इसमें नकद ऋण देने के लिए 20,000 रुपये की सीमा दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मणप्पुरम फाइनेंस के आधे कर्ज ऑनलाइन माध्यम से वितरित किए जाते हैं और शाखाओं से मिलने वाले ऋण के लिए भी ज्यादातर ग्राहक सीधे हस्तांतरण को प्राथमिकता देते हैं। इंडेल मनी के सीईओ उमेश मोहनन ने कहा कि इस निर्देश से पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन लाने में मदद मिलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा न होने से प्रभाव पड़ सकता है। मोहनन ने कहा कि यह निर्देश अनजाने में हाशिए पर मौजूद तबकों को आपात स्थिति में भी स्वर्ण ऋण तक पहुंच से बाधित कर सकता है जिससे वित्तीय पहुंच सीमित हो सकती है।
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नयी दिल्ली. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने दिल्ली में अपने उपभोक्ताओं के लिए पुराने एसी की जगह ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर लेने की योजना शुरू की है। इसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। बीएसईएस ने बुधवार को बयान में कहा कि इस साल गर्मी अधिक पड़ने का अनुमान है और दिल्ली में तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और चढ़ने का अनुमान है। बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीआरपीएल) और बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल) ने वोल्टास, ब्लूस्टार जैसे प्रमुख एयर कंडीशनर विनिर्माताओं के साथ मिलकर सीमित अवधि के लिए एसी बदलने की योजना शुरू की है। बयान के अनुसार, इस योजना के तहत दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली के घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने एयर कंडीशनर को ऊर्जा दक्ष कम बिजली खपत वाले एसी से बदल सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य पर 63 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। योजना के अंतर्गत प्रमुख ब्रांड के लगभग 40 विंडो और स्प्लिट एसी मॉडल ‘पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर पेश कये गये हैं। बीआरपीएल और बीवाईपीएल का उपभोक्ता एक ‘यूनिक अनुबंध खाता (सीए) संख्या के साथ अधिकतम तीन एयर कंडीशनर बदल सकते हैं। बयान के अनुसार, ऊर्जा कुशल एसी पर पर्याप्त छूट के अलावा उपभोक्ता एसी के मॉडल और प्रकार के आधार पर सालाना 3000 यूनिट तक बिजली बचत कर सकते हैं।
- नयी दिल्ली अकासा एयर ने अब घरेलू उड़ानों के केबिन में 10 किलोग्राम तक वजन वाले पालतू जानवरों को भी ले जाने की अनुमति यात्रियों को दे दी है। एयरलाइन ने बुधवार को उड़ान में ले जाने लायक पालतू जानवरों के वजन को बढ़ाने की घोषणा की। उसने यह कदम ग्राहकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उठाया है। अकासा एयर ने नवंबर, 2022 में यात्रियों को केबिन या कार्गो में बिल्लियों और कुत्तों के साथ घरेलू उड़ानों में उनके वजन के आधार पर यात्रा करने की अनुमति दी थी। पहले केबिन के भीतर पालतू जानवरों के लिए सात किलोग्राम वजन की सीमा तय की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 10 किलोग्राम कर दिया गया है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कार्गो में 32 किलोग्राम तक वजन वाले पालतू जानवरों की अनुमति है।नवंबर, 2022 में यह सेवा शुरू होने के बाद से एयरलाइन की उड़ान से अब तक 3,200 से अधिक पालतू जानवरों ने सफर किया है। भारतीय एयरलाइंस में से अकासा एयर के अलावा सिर्फ एयर इंडिया ही केबिन में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति देती है जबकि स्पाइसजेट कार्गो में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति देती है।
- नई दिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के मुख्य कार्याधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) के. कृतिवासन (K Krithivasan) ने FY24 में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी से 25.4 करोड़ रुपये का वेतन लिया।कृतिवासन ने 1 जून, 2023 को कंपनी की कमान संभाली। कृतिवासन ने आईटी दिग्गज के लिए 1 अप्रैल, 2023 से 31 मई, 2023 तक कंपनी के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) के वैश्विक प्रमुख के रूप में और 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवा दी। TCS की FY24 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 के पारिश्रमिक में उनकी सभी भूमिकाओं के लिए पूरे वर्ष का पारिश्रमिक शामिल है।कृतिवासन का वेतन पूर्व सीईओ राजेश गोपीनाथन से थोड़ा कम है, जिन्हें वित्त वर्ष 2023 के लिए 29.16 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला था।मई में रिटायर होने वाले TCS के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) और कार्यकारी निदेशक एन गणपति सुब्रमण्यम को वित्त वर्ष 2024 में 26.18 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला।वित्त वर्ष 2024 में सुब्रमण्यम का वेतन 8.2 प्रतिशत बढ़ा और औसत पारिश्रमिक से उनका अनुपात 346.2 रहा।वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, FY24 में कर्मचारियों का वेतन औसतन 10.8 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी में 6,01,546 स्थायी कर्मचारी हैं। भारत में टीसीएस कर्मचारियों के लिए औसत इंक्रीमेंट 5.5 से 8 प्रतिशत तक है, जिसमें टॉप प्रदर्शन करने वालों को दोहरे अंकों में इंक्रीमेंट मिलता है।वर्ष के दौरान, पदोन्नति और अन्य घटना-आधारित मुआवजा संशोधनों को ध्यान में रखते हुए कुल वृद्धि 7 से 9 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी ने कहा कि भारत से बाहर के कर्मचारियों को 1.5 से 6 प्रतिशत तक का इंक्रीमेंट मिला। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन में वृद्धि संबंधित देशों में बाजार के रुझान के अनुरूप है।
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कोलकाता. भारत में पालतू जानवरों की देखभाल का बाजार करीब 14 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और 2025 तक इसके 6,500 करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है। बीमा कंपनियां इस क्षेत्र में हिस्सेदारी लेने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि बीमा कंपनियां पालतू जानवरों को गोद लेने की बढ़ती दर और इनकी सुरक्षा के लिए चिकित्सकीय उपचार की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ इस तेजी से विकसित हो रहे बाजार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के मुख्य वितरण अधिकारी रमित गोयल ने कहा, ‘‘ हालांकि भारत में पालतू जानवरों का बीमा उत्पाद कुछ वर्ष पहले ही अस्तित्व में आया लेकिन वैश्विक महामारी के बाद पिछले कुछ वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें पालतू जानवरों को गोद लेने में वृद्धि और इनके प्रति स्नेह के कारण ऐसी बीमा पेशकशों की मांग में वृद्धि हुई है।'' भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते पालतू पशु बाजारों में से एक माना जाता है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर करीब 14 प्रतिशत है। देश के पालतू पशु देखभाल बाजार के 2025 तक 80 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। गोयल ने कहा, ‘‘ आंकड़ों के अनुसार भारत में पालतू पशुओं खासकर कुत्तों के लिए बीमा कराने की काफी संभावनाएं हैं। यह वृद्धि पालतू जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारियों तथा पशु चिकित्सा लागत में वृद्धि के बारे में बढ़ती जागरूकता की वजह से है। बीमाकर्ता इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए विशेष उत्पाद बना रहे हैं।'' बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) टी. ए. रामलिंगम ने कहा, ‘‘ पालतू जानवरों को अधिक गोद लेने और उन्हें परिवार का सदस्य समझना पालतू जानवर के बीमा के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा मांग को बढ़ावा दे रहा है..'' एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के निदेशक एवं मुख्य कारोबार अधिकारी पार्थनील घोष ने कहा, ‘‘ पालतू जानवरों के बीमा की जरूरत और आपात स्थितियों में इस उत्पाद से मिलने वाले फायदों के बारे में जागरूकता की काफी कमी है। इस उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी की पहल में से एक थी...ऐप पर पालतू जानवरों के परिवेश तंत्र को समर्पित एक विकल्प देना...'' बताया जाता है कि भारत में हर साल 6,00,000 पालतू जानवरों को गोद लिया जाता है, जिनमें से 63 प्रतिशत कुत्ते और 37 प्रतिशत बिल्लियां होती हैं।
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कोलंबो. श्रीलंका सरकार ने अडाणी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र में 484 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने को लेकर है। ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा है, ‘‘जो सहमति बनी है, उसके तहत भुगतान के वक्त उस समय की विनिमय दर पर स्थानीय रुपये में 0.0826 अमेरिकी डॉलर प्रति किलो वाट घंटे की दर से शुल्क दर का भुगतान किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि खरीद लागत ऊर्जा की मौजूदा औसत लागत 39.02 श्रीलंकाई रुपये प्रति किलोवाट घंटे से कम होगी। आधिकारिक बयान अनुसार, मन्नार और पूनेरिन में 484 मेगावाट के पवन बिजलीघर के विकास को मार्च, 2022 में ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी थी। भारत की अडाणी ग्रीन एनर्जी लि. के साथ समझौते की मंजूरी के बाद, कंपनी के परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक वार्ता समिति नियुक्त की थी। मंत्री ने कहा, ‘‘समिति की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने अंतिम कीमत 8.26 अमेरिकी डॉलर स्वीकार करने के लिए बिजली और बिजली मंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।''
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नयी दिल्ली. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर आठ प्रतिशत तक पहुंचने की काफी संभावना है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत बढ़ा। दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही जबकि पहली तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत थी। उन्होंने यहां एनसीएईआर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘ आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यदि आप पहली तीन तिमाहियों में वृद्धि की गति को देखें, तो स्पष्ट रूप से वृद्धि दर आठ प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना काफी अधिक है।'' यह 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7.5 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान 6.8 प्रतिशत है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 से आगे की वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले दशक की तुलना में इस दशक में मुख्य अंतर वित्तीय तथा कॉरपोरेट क्षेत्र में गैर-वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट की मजबूती से है।
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नयी दिल्ली. गूगल ने भारत में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट पेश किया है। इसमें उपयोगकर्ताओं को लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड, सार्वजनिक वाहनों के पास सहित अन्य चीजें रखने की सुविधा मिलेगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ‘गूगल वॉलेट' को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डिजिटल वॉलेट की सेवा बुधवार से भारत में शुरू हो गई। गूगल के महाप्रबंधक एवं इंडिया इंजीनियरिंग लीड (एंड्रॉयड) राम पापाटला ने कहा, ‘‘ गूगल पे कहीं नहीं जा रहा है। यह हमारा प्राथमिक भुगतान ऐप बना रहेगा। गूगल वॉलेट विशेष रूप से गैर-भुगतान उपयोग मामलों के लिए तैयार किया गया है।'' उन्होंने कहा कि इस सेवा का मकसद ‘‘ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, जहां ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माता) और डेवलपर्स बेहतर उत्पाद बना सकें।'' इस नई सेवा के लिए गूगल ने एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोच्चि मेट्रो, पीवीआर और आईनॉक्स जैसे 20 भारतीय ब्रांड के साथ साझेदारी की है। उसकी आने वाले महीनों में और अधिक गठजोड़ करने की योजना है। गूगल वॉलेट उपयोगकर्ताओं को फिल्म/समारोह टिकट, बोर्डिंग पास, मेट्रो टिकट रखने, कार्यालय/कॉर्पोरेट बैज रखने और भौतिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने का विकल्म देगा। उन्होंने कहा, ‘‘ गूगल वॉलेट, सुरक्षा और गोपनीयता के आधार पर बनाया गया है। गूगल खुलापन, विकल्प तथा सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को लेकर प्रतिबद्ध है।'' ‘गूगल वॉलेट' की सेवाएं वर्तमान में करीब 80 देशों में मुहैया कराई जा रही हैं।
- नयी दिल्ली। सरकार ने मॉरीशस को 14 हजार टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की सोमवार को मंजूरी दे दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से मॉरीशस को 14 हजार टन गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात किए जाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई, 2023 से ही गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन कुछ देशों को अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरा करने के लिए सरकार निर्यात की अनुमति देती है। इससे पहले भारत ने तंजानिया, जिबूती और गिनी-बिसाऊ सहित कुछ अफ्रीकी देशों को इस चावल के निर्यात की अनुमति दी है। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डि-आइवरी, गिनी, मलेशिया, फिलिपीन और सेशेल्स जैसे देशों को भी गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। एनसीईएल कई राज्यों में सक्रिय एक सहकारी समिति है। इसे देश की कुछ प्रमुख सहकारी समितियों अमूल, इफको, कृभको और नैफेड के जरिये संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाता है।
- मुंबई। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया। यह अनुमान रिजर्व बैंक के सात प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा अधिक है।घरेलू रेटिंग एजेंसी ने बयान में कहा कि सरकारी पूंजीगत व्यय बने रहने, कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के बही-खाते में कर्ज की कमी और आरंभिक निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय से मिले मजबूत समर्थन ने उसे वृद्धि अनुमान में संशोधन करने के लिए मजबूर किया है। इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उपभोग मांग का व्यापक आधार नहीं होना और वैश्विक स्तर पर सुस्त वृद्धि के कारण निर्यात में आने वाली बाधाएं भारत की जीडीपी वृद्धि को सीमित कर सकती है। एजेंसी ने उम्मीद जताई कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर सात प्रतिशत हो जाएगी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में तीन प्रतिशत थी। यह तीन साल का उच्चतम स्तर होगा। इस रिपोर्ट में मौजूदा उपभोग मांग को अत्यधिक विषम बताते हुए कहा गया है कि यह उच्च आय वर्ग से संबंधित परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से प्रेरित है जबकि ग्रामीण खपत कमजोर बनी हुई है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि सामान्य से बेहतर मानसून रहने से गेहूं की सरकारी खरीद के चालू वित्त वर्ष में 3.7 करोड़ टन रहने पर खपत बढ़ सकती है। पिछले वित्त वर्ष में गेहूं की खरीद 2.6 करोड़ टन रही थी।
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नई दिल्ली। नई प्रीमियम कार खरीदने की सोच रहे हैं तो टोयोटा ने भारत में अपनी नई कार Innova Crysta के नए वेरिएंट को देश में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कार को दो नए वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो कि GX+ है।
बता दें कि कंपनी ने एमपीवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी Innova Crysta का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने भारतीय बाजार में इस गाड़ी के नए वेरिएंट के तौर पर GX+ को लाया गया है। कंपनी ने इस कार में कुछ ऐसे खास फीचर्स जोड़े हैं जिससे ट्रेवल करते समय आसानी होगी।जानें फीचर्स के बारे में-Toyota ने Innova Crysta GX+ में रियर कैमरा, ऑटो फोल्ड मिरर्स, डीवीआर, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, वुडन पैनल, प्रीमियम फैब्रिक सीटें, सात और आठ सीटों का ऑप्शन जैसे फीचर्स हैं।कार का रंगकंपनी इस नई कार को पांच नए कलर में लॉन्च किया है, जिसमें–Super White, Attitude Black Mica, Avant-Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Silver Metallic शामिल हैं।कार प्राइसनई Crysta GX+ को कंपनी ने 7 और 8 सीटर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जीएक्स प्लस 7 सीटर की एक्स शोरूम प्राइस 21 लाख 39 हजार रुपये है । वचं, इनोवा क्रिस्टा जीएक्स प्लस 8 सीटर वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 21 लाख 44 हजार रुपये है।कैसा है कार इंजन?Innova Crysta GX+ में कस्टमर्स को 2.4 लीटर का इंजन मिलेगा, जिसके साथ ही पांच स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी होगा।नई टोयोटा इनोवा Crysta GX+ में 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ईको और पावर जैसे ड्राइव मोड से लैस है।ड्राइविंग के लिए इसमें ईको और पावर मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। इस वेरिएंट के साथ ही इनोवा क्रिस्टा के पांच ग्रेड डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।कंपनी ने जारी किया बयानटोयोटा में सेल्स-सर्विस यूज्ड कार बिजनेस के वाइस प्रेजिडेंट सबरी मनोहर ने नई क्रिस्टा जीएक्स प्लस वेरिएंट्स लॉन्च करते हुए कहा कि साल 2005 में लॉन्च होने के बाद से इनोवा ब्रैंड ने मार्केट में एक खास जगह बनाई है।मनोहर ने कहा कि इनोवा क्वॉलिटी और ट्रस्ट का दूसरा नाम बन चुकी है। इस कार को समय-समय पर ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार ढाला गया है। -
मुंबई. भारतीय एयरलाइन कंपनियां वित्त वर्ष 2027-28 तक देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात की 50 प्रतिशत जरूरत को पूरा करने में सक्षम होंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को यह अनुमान लगाया है। एजेंसी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात में भारतीय एयरलाइन कंपनियों की हिस्सेदारी (जिसमें देश से होकर गुजरने वाला यातायात भी शामिल है) 2027-28 तक 50 प्रतिशत हो जाएगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 43 प्रतिशत थी। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह सुधार भारतीय एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त विमानों की तैनाती और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नए मार्ग जोड़ने के साथ-साथ विदेशी एयरलाइन की तुलना में बेहतर घरेलू संपर्क के बल पर होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय यातायात में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के चलते भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी, जो घरेलू क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक है। क्रिसिल के अनुसार, भारत का अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब सात करोड़ तक बढ़ गया। यह वैश्विक महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है। वैश्विक महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में यह एक करोड़ के निचले स्तर पर आ गया था। इसमें कहा गया, भारतीय एयरलाइन की हिस्सेदारी वैश्विक महामारी के बाद से तेजी से बढ़ी है।
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा, ‘‘ वैश्विक महामारी के बाद खर्च करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है, जो कि भारतीयों के अवकाश के लिए विदेश जाने की इच्छाओं से स्पष्ट है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ बढ़ती खर्च योग्य आय, आसान वीजा पहुंच, हवाई अड्डों की बढ़ती संख्या और बेहतर हवाई यात्रा संपर्क से अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा मिल रहा है।'' भारत को पर्यटन का केंद्र बनाने पर सरकार के ध्यान देने से भी हवाई यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एयरलाइन ने पिछले 15 महीनों में 55 नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े हैं, जिससे उनकी संख्या 300 से अधिक हो गई है। क्रिसिल के मुताबिक, इनमें अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोकप्रिय लंबी दूरी के गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें शामिल हैं। इससे उड़ान का समय प्रभावी रूप से कम हुआ और किसी अन्य देश में रुकने की आवश्यकता भी खत्म हुई है। -
नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल इस साल अगस्त से पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित 4जी सेवाएं देशभर में शुरू कर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारियों ने 4जी नेटवर्क पर 40-45 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की अधिकतम गति दर्ज करने का दावा किया है। इसे पायलट या प्रायोगिक चरण के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम स्पेक्ट्रम बैंड के साथ 2,100 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी पेश किया गया है। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और दूरसंचार अनुसंधान संगठन सी-डॉट के नेतृत्व वाले गठजोड़ द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में 4जी सेवाएं शुरू की हैं और वह लगभग आठ लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़ चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सी-डॉट का बनाया हुआ 4जी कोर पंजाब में बीएसएनएल नेटवर्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसे पिछले साल जुलाई में स्थापित किया गया था। ऐसी जटिल प्रौद्योगिकी की सफलता साबित करने में 12 महीने लग जाते हैं लेकिन सी-डॉट कोर 10 महीने के भीतर ही स्थिर हो गया है।'' इस अधिकारी ने एक न्यूज़ एजेंसी से नाम सामने न आने की शर्त पर कहा, ‘‘बीएसएनएल अगस्त में पूरे देश में आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी की पेशकश करेगा।'' कोर नेटवर्क एक ऐसा समूह है जिसमें दूरसंचार सेवा से जुड़े नेटवर्क हार्डवेयर, उपकरण और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सरकारी स्वामित्व वाली आईटीआई को 4जी नेटवर्क तैनात करने के लिए बीएसएनएल से लगभग 19,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस नेटवर्क को आगे चलकर 5जी में अद्यतन किया जा सकता है। तेजस नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी अर्नब रॉय ने हाल ही में कहा था कि बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी बीएसएनएल नेटवर्क पर सी-डॉट कोर उपलब्ध नहीं है, वहां उपकरण को मौजूदा कोर में एकीकृत किया जा रहा है। बीएसएनएल पूरे भारत में 4जी और 5जी सेवाओं के लिए 1.12 लाख टावर लगाने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने देशभर में 4जी सेवा के लिए 9,000 से अधिक टावर स्थापित किए हैं। इनमें से 6,000 से अधिक टावर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सर्किल में हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘बीएसएनएल पिछले चार-पांच वर्षों से केवल 4जी-सक्षम सिम बेच रही है। ऐसे में सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को 4जी सेवा का अनुभव लेने के लिए नया सिम लेना होगा जिनके पास पुराना सिम है।