बिलासपुर/ केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट को लेकर देशभर में चर्चा तेज है। बजट को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम बताया जा रहा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीक और रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सड़क, रेल, हवाई परिवहन के साथ-साथ जल परिवहन और फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है। इससे किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी तकनीक आधारित योजनाओं की घोषणा की गई है।  बजट को लेकर बिलासपुर वासियों ने खुशी जताई है और इसे हर वर्ग के लिए लाभकारी बताया है। 

   बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री विवेक तिवारी ने कहा कि बजट में माइनिंग कॉरिडोर में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल किया गया है इससे राज्य के विकास की नई संभावनाओं का उदय होगा उन्होंने बजट को हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया बजट बताया। महिला उद्यमी श्रीमती बिंदु कच्छवाहा ने कहा कि बजट में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण को महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम बताया और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट को  कारगर बताया। इसी तरह सरकंडा निवासी अभिजीत चौहान ने  नौवें बजट को विकासपरक बताया। मस्तूरी के श्री जयंत मनहर ने कहा कि बजट में किसानों महिलाओं और युवाओं, उद्यमियों सभी का ध्यान रखा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजीव अवस्थी ने कहा कि बजट में इको टूरिज्म के लिए कई प्रावधान है जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गृहिणी श्रीमती सोनिया कुर्रे ने कहा कि बजट में  हर वर्ग का ध्यान रखा गया है टैक्स में भी छूट दी गई है जो मध्यमवर्ग के लिए लाभदायक है। 

  उल्लेखनीय है कि बजट में इनकम टैक्स से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करते हुए तकनीकी या मानवीय त्रुटियों पर दंड के बजाय पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इससे करदाताओं को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती स्वास्थ्य क्षेत्र में जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा नए एम्स की स्थापना की घोषणा से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ को होगा लाभ

बजट में प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलने की संभावना है। इससे राज्य में उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।