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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने छह दशमलव पांच प्रतिशत की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुम्बई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि समिति ने एकमत से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। समिति ने लगातार पांचवीं बार दरों में यथास्थिति को बनाए रखा है।
शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर सात प्रतिशत प्रस्तावित है, जबकि तीसरी तिमाही में यह छह दशमलव पांच और चौथी तिमाही में छह प्रतिशत प्रस्तावित है।वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर छह दशमलव सात प्रतिशत, दूसरी तिमाही के लिए छह दशमलव पांच प्रतिशत और तीसरी तिमाही के लिए छह दमशलव चार प्रतिशत प्रस्तावित है। -
नयी दिल्ली. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने बृहस्पतिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी। नागेश्वरन ने कहा कि यह दशक अनिश्चितता का रहने वाला है। अगर कॉरपोरेट क्षेत्र अपने निवेश में देरी करता है, तो रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि का चक्र हकीकत नहीं बन पाएगा। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है, जब मैं वास्तविक जीडीपी वृद्धि में औसतन साढ़े छह प्रतिशत हासिल करने की बात करता हूं, तो मैं इसमें तेजी को लेकर खुद को अचंभित होने को लेकर पर्याप्त जगह दे रहा हूं।'' देश की आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में 7.2 प्रतिशत रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। विनिर्माण, खनन और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6 प्रतिशत रही है। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 6.2 प्रतिशत थी। नागेश्वरन ने कहा कि निवेश और विनिर्माण के प्रति पुनर्संतुलन तब होगा जब निवेश चक्र उच्चस्तर पर पहुंच जाएगा जैसा कि सहस्राब्दी के पहले दशक में हुआ था।
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नई दिल्ली।वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में आर्थिक हालात बेहतर हैं और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। राज्य सभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक बहस का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत विश्व में विनिर्माण के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक स्थल है। उन्होंने सदन में मंगलवार को शुरू हुई बहस का जवाब देते हुए उद्योग जगत में देश की उपलब्धियां भी गिनाई।
वित्तमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि जीएसटी का मासिक संग्रह एक लाख साठ हजार करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सभी संकेत आर्थिक वृद्धि को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई से सितम्बर के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी गई तथा भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की गति को लगातार बरकरार रखा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जुलाई से सितम्बर की तिमाही में विश्व की तीसरी और चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट देखी गई। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में सात दशमलव छह प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।वित्तमंत्री ने कहा कि केवल पिछले आठ वर्ष में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-पी एल आई योजनाओं के कारण विनिर्माण क्षेत्र भी अब अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में 17 दशमलव आठ प्रतिशत से घटकर दस प्रतिशत पर आ गई है। उन्होंने बताया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए है। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। -
नयी दिल्ली। सरकार अगले दो-तीन वर्षों में सभी व्यवसायों के लिए ‘व्यवसाय से उपभोक्ता' (बी2सी) लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है। वर्तमान में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों का ‘व्यवसाय से व्यवसाय' (बी2बी) बिक्री व खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है। सरकार बी2सी लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य-जीएसटी शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और बी2सी (व्यवसाय से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है। एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हम बी2सी के लिए ई-बिल की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। जीएसटीएन क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। प्रणाली तैयार करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से इसकी शुरुआत की जा सकती है। इस पर काम प्रगति पर है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इसे आगे ले जाने में सक्षम होंगे।'' उन्होंने कहा कि पांच से 10 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले व्यवसाय भी पूरी तरह से ई-बिल जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि सीबीआईसी अधिकारी अनुपालन न करने वाले व्यवसायों पर अंकुश लगा रहे हैं। एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियां बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) ई-बिल जारी कर रहीं थी। एक अप्रैल 2022 से इस सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। एक अक्टूबर 2022 से इस सीमा को 10 करोड़ रुपये और एक अगस्त 2023 से पांच करोड़ रुपये कर दिया गया। - नयी दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की गुजरात स्थित इकाई ने 30 लाख संचयी उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। एमएसआई की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, सुजुकी मोटर गुजरात (एसएमजी) ने फरवरी 2017 में परिचालन शुरू करने के बाद से करीब 6 साल 11 महीने में यह उपलब्धि हासिल की। एसएमजी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 लाख इकाई है। संयंत्र में निर्मित वाहन घरेलू व निर्यात दोनों बाजारों में बेचे जाते हैं। एमएसआई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने कहा, ‘‘ सुजुकी मोटर गुजरात के अधिग्रहण के साथ हम अपने उत्पादन लचीलेपन को और बढ़ा रहे हैं। हमारे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन भी गुजरात संयंत्र में किया जाएगा। इसके वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू होने की उम्मीद है।'' वर्तमान में इस सुविधा में स्विफ्ट, बलेनो, डिज़ायर और फ्रोंक्स जैसे कुछ लोकप्रिय मॉडल बनाए जाते हैं। ताकेउची ने कहा कि 2022-23 में एसएमजी में निर्मित करीब 50 प्रतिशत वाहन वैश्विक बाजारों में निर्यात किए गए। एमएसआई के निदेशक मंडल ने हाल ही में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (एसएमसी) जापान से एसएमजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। एसएमजी पहले एसएमसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी थी। अब यह मारुति सुजुकी के स्वामित्व में है।
- मुंबई। स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी मंगलवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में भी जारी रही और बीएसई सेंसेक्स 431 अंक उछलकर नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बिजली, बैंक समेत अन्य क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 431.02 अंक यानी 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ नये रिकॉर्ड स्तर 69,296.14 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 168.50 अंक यानी 0.81 प्रतिशत की तेजी के साथ अबतक के उच्चतम स्तर 20,855.30 अंक पर बंद हुआ। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण मंगलवार को 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़कर 346 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। विश्लेषकों ने कहा कि पिछले सप्ताह जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के बेहतर रहने से जो सकारात्मक धारणा बनी थी, उसे विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह तथा विधानसभा चुनावों के नतीजों से और मजबूती मिली। तीन राज्यों...मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों से देश में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही, निवेशक यह उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को यथावत रखेगा। मौद्रिक नीति की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड 4.46 प्रतिशत, एनटीपीसी 3.89 प्रतिशत, एसबीआई 2.31 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक 2.28 प्रतिशत मजबूत हुए। लाभ में रहने वाली अन्य कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और मारुति शामिल हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस 1.49 प्रतिशत तक नुकसान में रहे।शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 2,073.21 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। बाजार में तेजी को अडाणी के शेयरों से भी बल मिला। अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में 20 प्रतिशत तक की तेजी रही। अमेरिका की एक एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वित्तीय शोध और ‘शॉर्ट सेलर' कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के समूह पर धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप कहीं से भी ‘प्रासंगिक' नहीं है। इससे अडाणी के शेयरों में तेजी आई। अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडाणी ग्रीन एनर्जी 20-20 प्रतिशत मजबूत होकर क्रमश: 1,082.60 रुपये और 1,348 रुपये पर बंद हुए। अडाणी टोटल गैस 19.95 प्रतिशत चढ़कर 878.20 रुपये पर बंद हुआ। वहीं एनडीटीवी 18.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 266.55 रुपये पर पहुंच गया। अधिक शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाला बीएसई ‘लार्जकैप इंडेक्स' 1.01 प्रतिशत चढ़ा। वहीं मिडकैप सूचकांक 0.14 प्रतिशत और समॉलकैप सूचकांक 0.12 प्रतिशत मजबूत हुए। इस बीच, भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में एक साल के निचले स्तर पर आ गईं। नए आर्डर और काम पूरा करने की धीमी रफ्तार के कारण यह गिरावट आई है। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है।
- नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में कमजोर रुख के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 1,050 रुपये लुढ़क कर 63,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गयी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र के अंत में सोने की कीमत 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही थी।चांदी की कीमत भी 1,700 रुपये लुढ़ककर 78,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘विदेशी बाजारों में नरमी के रुख के बाद मंगलवार को दिल्ली के बाजारों में सोने की कीमतों में 1,050 रुपये की गिरावट आई और यह 63,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रही।'' एमसीएक्स के वायदा कारोबार में सोने का फरवरी अनुबंध का भाव 46 रुपये चढ़कर 62,415 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि, एक्सचेंज में चांदी का मार्च अनुबंध का भाव 389 रुपये गिरकर 75,779 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट के साथ 2,037 डॉलर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी की कीमत भी घटकर 24.50 डॉलर प्रति औंस रह गयी। गांधी ने कहा कि डॉलर और अमेरिकी बांड प्रतिफल बढ़ने के संकेतों के बीच सोना अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आया। इसका कारण कारोबारियों का मानना है कि फेडरल रिजर्व की ब्याजदर में कटौती का रुख अभी दूर की बात है।
- नयी दिल्ली। भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) ने पिछले कुछ महीनों में डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए कहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दरें ऊंची बनी रहीं तो या तो सरकारी सब्सिडी या फिर अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) में बढ़ोतरी करने की जरूरत होगी। मौजूदा समय में उर्वरक कंपनियां 50 किलोग्राम की प्रति बोरी डीएपी की बिक्री 1,350 रुपये पर कर रही हैं। उर्वरक उद्योग के निकाय एफएआई के अध्यक्ष एन सुरेश कृष्णन ने कहा कि डीएपी की वैश्विक कीमतें इस साल जुलाई में 440 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 595 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। अप्रैल, 2022 में डीएपी की कीमत 924 डॉलर प्रति टन थी। उन्होंने सोमवार देर रात संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस समय मौजूदा आयात मूल्य के साथ डीएपी के मामले में लाभप्रदता थोड़ी चुनौती होगी। अगर वैश्विक कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं, तो हमें या तो अधिक एमआरपी या सरकार से अधिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।'' फॉस्फोरिक एसिड की कीमतें अप्रैल, 2022 में 1,530 डॉलर प्रति टन से घटकर जुलाई, 2023 में 970 डॉलर प्रति टन रह गई और अक्टूबर, 2023 में फिर से बढ़कर 985 डॉलर प्रति टन हो गईं। अमोनिया की कीमतों ने भी इसी तरह का रुझान दिखाया है जो अप्रैल, 2022 में 1,530 डॉलर प्रति टन थीं, जुलाई, 2023 में घटकर 285 डॉलर रह गईं और अक्टूबर, 2023 में फिर से बढ़कर 575 डॉलर प्रति टन हो गई हैं।यूरिया उत्पादन भी अपनी 80-85 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयातित आरएलएनजी (रीगैसीफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस) पर काफी हद तक निर्भर है। एफएआई ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय मूल्य में अस्थिरता और रबी 2023-24 के लिए एनबीएस दरों में गिरावट पीएंडके (फॉस्फेटिक और पोटाश) क्षेत्र की लाभप्रदता को प्रभावित कर रही है।'' एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि प्रमुख फसल पोषक तत्व यूरिया को पीएंडके उर्वरकों की तर्ज पर पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत लाया जाना चाहिए। उसका तर्क है कि इससे यूरिया और पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में असमानताओं को ठीक करने में मदद मिलेगी। कृष्णन ने म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) पर कम सब्सिडी होने पर भी चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी का यह पोषक तत्व डीएपी से महंगा हो गया है और इस तरह इसकी खपत कम हो गई है। एमओपी की खपत में लगातार गिरावट आई है।भारतीय उर्वरक क्षेत्र में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कृष्णन ने कहा कि इस वित्त वर्ष में यूरिया उत्पादन पिछले वर्ष के 2.85 करोड़ टन से बढ़कर तीन करोड़ टन होने की उम्मीद है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ वर्षों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। एफएआई के अध्यक्ष ने कहा कि नैनो यूरिया की खपत भी बढ़ रही है और उम्मीद है कि पारंपरिक यूरिया के स्थान पर नैनो-यूरिया वर्ष 2030 तक कुल मांग का 20 प्रतिशत पूरा कर सकता है। अप्रैल से अक्टूबर, 2023 की अवधि के दौरान यूरिया, डीएपी और एनपी/एनपीके जटिल उर्वरकों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन एसएसपी के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट देखी गई। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर के दौरान यूरिया और एमओपी का आयात क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 63.8 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अक्टूबर, 2023 में डीएपी और एनपी/एनपीके के आयात में क्रमशः 8.8 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की कमी देखी गई। सभी प्रमुख उर्वरकों की बिक्री में अप्रैल-अक्टूबर, 2023 के दौरान एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। एफएआई 6-8 दिसंबर के दौरान ‘‘उर्वरक और कृषि क्षेत्रों में नवाचार'' विषय पर अपना 59वां वार्षिक सेमिनार आयोजित कर रहा है। सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे।
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गांधीनगर. रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने शनिवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि में अभूतपूर्व तेजी के साथ देश की ऊर्जा जरूरतें मौजूदा दशक के अंत तक दोगुनी हो जाएंगी। गौरतलब है कि भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
अंबानी ने पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय (पीडीईयू) के दीक्षांत समारोह में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक मौजूदा 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 40,000 अरब अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा, ''इस वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए देश को भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी - स्वच्छ, हरित ऊर्जा जो मानव प्रगति के लिए प्रकृति मां का गला नहीं घोटेगी।'' उन्होंने कहा, '' वास्तव में इस दशक के अंत तक भारत की ऊर्जा जरूरत दोगुनी हो जाएगी।'' अंबानी पेट्रोलियम की प्रधानता वाले अपने समूह को स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि का गवाह बनेगा और स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ भविष्य के सपने को वास्तविकता में बदलना एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम है। अंबानी ने कहा, ''भारत अपने ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत ऊर्जा बुनियादी ढांचा तैयार करने को लेकर प्रयास कर रहा है, ऐसे में उसे तीन महत्वपूर्ण सवालों का सामना करना पड़ेगा: पहला, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि भारत में प्रत्येक नागरिक और हर आर्थिक गतिविधि के लिए पर्याप्त, सबसे किफायती ऊर्जा हो? दूसरा, ऊर्जा को कैसे तेजी से जीवाश्म ईंधन (कोयला) आधारित ऊर्जा से स्वच्छ और हरित ऊर्जा में बदला जाए? तीसरा, देश एक अस्थिर बाहरी वातावरण से अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को कैसे जोखिम से मुक्त रख सकता है?'' उन्होंने इस संबंध में समाधान खोजने के लिए युवाओं से उम्मीद जताई और कहा कि वे एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा समाधान तैयार करेंगे। अंबानी ने छात्रों से कहा कि वे निडर रहें तथा अपनी क्षमताओं और कौशल पर भरोसा कभी न खोएं। -
नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं आटा, मैदा और टूटे चावल समेत खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की कल जारी अधिसूचना के अनुसार, इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति भूटान, माली, सेनेगल, गाम्बिया और इंडोनेशिया को दी गई है।
भूटान के लिए अधिसूचित मात्रा में 14 हजार 184 मीट्रिक टन गेहूं, 5326 मीट्रिक टन आटा, 15 हजार 226 मीट्रिक टन मैदा और 38अ हजार 804 मीट्रिक टन टूटे चावल हैं। 5 लाख मीट्रिक टन टूटे चावल का सेनेगल और 2 लाख टूटे चावल का इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा। यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की अनुमति से किया जाएगा। -
नई दिल्ली। दिसंबर महीने के पहले और इस सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू बाजार हरे निशान में बंद हुए। सितंबर तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर आए GDP ग्रोथ के आंकड़ों ने बाजार को सपोर्ट किया। इसके अलावा विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेत भी मार्केट में उछाल के लिए जिम्मेदार रहे। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 492.75 अंकों की उछाल के साथ 67,481.19 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, Nifty50 इंट्रा-डे में आल टाइम हाई पर पहुंच गया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 शुक्रवार को 134.75 अंकों की तेजी के साथ 20,267.90 पर बंद हुआ। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग PMI के बेहतर आंकड़ों ने भी बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत किया। अक्टूबर में सुस्ती के बाद, ग्राहकों की बढ़ती मांग और इनपुट की बेहतर उपलब्धता के कारण नवंबर में PMI 55.5 से बढ़कर 56.0 हो गया। भारत के पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बरकरार है, सरकारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त की वजह से सितंबर तिमाही में इसकी GDP उम्मीद से कहीं ज्यादा 7.6 फीसदी की दर से बढ़ी है।BSE सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों में ITC, NTPC, ऐक्सिस बैंक, लॉर्सन ऐंड टुब्रो (LT) , बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और SBI में प्रमुख रूप से तेजी रही।दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में HCL टेक, टाटा मोटर्स, टाइटन, भारती एयरटेल इंफोसिस और HDFC बैंक शामिल हैं।एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को 8,147.85 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।एशियाई बाजारों में, शंघाई (Shanghai) भी हरे निशान में बंद हुआ, जबकि सियोल (Seoul), टोक्यो (Tokyo) और हांगकांग (Hong Kong ) निचले स्तर पर बंद हुए।यूरोपीय बाजार पॉजिटिव नोट के साथ में कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुए।इस बीच, बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.57 प्रतिशत गिरकर 80.40 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। - मुंबई. पेय पदार्थ बनाने वाली कोका कोला ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक नई विनिर्माण केन्द्र के लिए 1,387 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज के एक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्र में 88 एकड़ में यह विनिर्माण संयंत्र बनेगा। खेड़ तालुका में यह परियोजना 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इससे कंपनी की विनिर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बयान में कहा गया है कि इस केन्द्र से 350 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सामुदायिक पहल से राज्य में कुल 81,000 लोग लाभान्वित होंगे। वर्तमान में कंपनी की देश भर में 60 उत्पाद बनाने वाले 16 विनिर्माण संयंत्र हैं और इसका परिचालन 22 राज्यों में फैला हुआ है।
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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने हाल ही में प्राइवेट चैट में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक नया फीचर सीक्रेट कोड पेश किया है। व्हाट्सएप ने एक ब्लॉग पोस्ट में शेयर किया कि सीक्रेट कोड फीचर यूजर्स को उनके फोन अनलॉक कोड से अलग एक अलग पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है, जिससे लॉक की गई चैट में प्राइवेसी का एक एक्स्ट्रा लेवल जुड़ जाता है।
यह नया फीचर यूजर्स को उनकी चैट लिस्ट से लॉक किए गए चैट फ़ोल्डर को छिपाने की सुविधा देता है, जिससे इसे केवल सर्च बार में एक सीक्रेट कोड डालकर सर्च किया जा सकता है।यूजर्स अभी भी पहले पेश किए गये ट्रेडिशनल चैट लॉक फीचर का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, व्हाट्सएप चैट को लॉक करना हो, तो आप किसी नई चैट को लॉन्ग प्रेस करके ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से चैट की सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं होगी।नया प्राइवेसी फीचर आज से चुनिंदा यूजर्स के लिए शुरू हो गया है, जबकि यह आने वाले महीनों में दुनियाभर में सभी के लिए उपलब्ध होगा।हाल ही में, व्हाट्सएप अपने एप्लिकेशन में नए प्राइवेसी ऑप्शन जोड़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में, एंड्रॉइड और iOS पर मैसेजिंग ऐप को एक प्राइवेसी चेकअप फीचर मिला, जो यूजर्स को एक ही जगह पर अपनी इच्छा के अनुसार सुरक्षा के स्तर की निगरानी करने और चुनने की सुविधा देता है।व्हाट्सएप अब एक “Privacy Checkup” पेज देता है जहां यूजर्स यह कंट्रोल कर सकते हैं कि उनसे कौन संपर्क करता है, यह तय कर सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी कौन देख सकता है, संदेशों और मीडिया तक एक्सेस लिमिट कर सकते हैं और अपने खाते की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं।व्हाट्सएप ने एक नया फीचर भी शुरू किया है जो यूजर्स को फोन कॉल पर आईपी पते छिपाने की सुविधा देता है। ऑप्शनल फीचर यूजर्स को प्राइवेसी सेक्शन के तहत एडवांस सेटिंग्स मेनू के माध्यम से “Protect IP address in calls” ऑप्शन को चालू करने देता है। -
नई दिल्ली। वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) का दाम 21 रुपये बढ़ाया गया है। विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में शुक्रवार को 4.6 प्रतिशत की कटौती की गई। वहीं वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) का दाम 21 रुपये बढ़ाया गया है। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का दाम 903 रुपये पर कायम रखा गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) का दाम 1,06,155.67 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है, जो पहले 1,11,344.92 रुपये प्रति किलोलीटर था। वहीं होटल तथा रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत 1,775.50 रुपये से बढ़कर 1,796.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर हो गई है। - मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये के करीब 97.26 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में रहे 2,000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। 30 नवंबर 2023 को यह घटकर 9,760 करोड़ रुपये रह गया।’’आरबीआई के मुताबिक, इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के कुल नोट में से 97.26 प्रतिशत से अधिक अब वापस आ चुके हैं।बयान में कहा गया, ‘‘ 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।’’लोग देश भर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के बैंक नोट जमा करा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। लोग अपने 2,000 रुपये के नोट सीधे अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं।इन नोट को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी। बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं।इसके बाद आठ अक्टूबर से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया था।इस बीच 2,000 रुपये के नोट को बदलने/जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान कतारें देखी जा रही हैं।आरबीआई के यह 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।
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नयी दिल्ली। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 6.6 प्रतिशत रह गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 7.2 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर करते हैं। श्रमबल में काम करने वालों के साथ काम की तलाश करने वाले भी शामिल हैं। पिछले वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल-जून तिमाही में यह 6.6 प्रतिशत रही। एनएसएसओ ने कहा कि 20वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चला कि जुलाई-सितंबर 2022 में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत थी। इस सर्वेक्षण से पता चला कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक उम्र) के बीच बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर में घटकर 8.6 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.4 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा अप्रैल-जून में 9.1 फीसदी, जनवरी-मार्च में 9.2 फीसदी और अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 9.6 फीसदी था। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर में गिरकर छह प्रतिशत हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 6.6 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा अप्रैल-जून में 5.9 फीसदी, जनवरी-मार्च में छह फीसदी और अक्टूबर-दिसंबर 2022 में 6.5 फीसदी था। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में श्रम बल भागीदारी दर जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 49.3 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 47.9 प्रतिशत थी। -
नयी दिल्ली। कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को 45,000 करोड़ रुपये के 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की। जोशी ने कहा कि इनमें से दो लिथियम ब्लॉक हैं। एक लिथियम ब्लॉक जम्मू-कश्मीर में है जबकि दूसरा ब्लॉक छत्तीसगढ़ में है। मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हमने पहली बार महत्वपूर्ण और गहराई में छिपे खनिजों की पहचान की है। हमने न केवल इन खनिजों की पहचान की है, बल्कि हमने आज इनकी नीलामी शुरू की है।'' उन्होंने कहा कि बिक्री के लिए पेश किए गए 20 खनिज ब्लॉक छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। जोशी ने कहा, ''इन ब्लॉकों की कुल कीमत 45,000 करोड़ रुपये है।'' उन्होंने कहा कि इन खनिज ब्लॉकों से मिला पूरा राजस्व राज्यों को जाएगा। मंत्री ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया 20 फरवरी को बंद हो जाएगी। इन 20 खनिज ब्लॉकों में से 16 को समग्र लाइसेंस के तहत और चार को खनन पट्टा के तहत रखा गया है। जोशी ने इस नीलामी में दुनिया भर के संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित किया।
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नयी दिल्ली। डीपफेक से निपटने के लिए नियमों को कड़ा करते हुए गूगल ने बुधवार को कहा कि यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में खुलासा करना होगा। गूगल ने कहा कि वह अपनी गोपनीयता अनुरोध प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर कृत्रिम मेधा (एआई) से बनी या अन्य कृत्रिम अथवा बनावटी सामग्री को हटाएगा। खासतौर से विख्यात लोगों के चेहरे या आवाज का इस्तेमाल करने पर ऐसा किया जाएगा। गूगल ने एक बयान में कहा, ''आने वाले महीनों में यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को एआई टूल का उपयोग करने सहित किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में बताना होगा। हम दर्शकों को विवरण पैनल और वीडियो प्लेयर में लेबल के जरिए ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।'' इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में सोशल मीडिया मंचों को डीपफेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे या शरीर को डिजिटल रूप से बदलने को डीपफेक कहते हैं। मशीन लर्निंग और एआई से बने ये वीडियो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। गूगल ने कहा कि डीपफेक और एआई-जनित भ्रामक सूचना से निपटने के लिए कोई जादुई समाधान नहीं है और इसके लिए एक सहयोगात्मक प्रयास की जरूरत है। गूगल ने कहा कि उसने जवाबदेह एआई के लिए अपनी तरह का पहला बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मद्रास को 10 लाख डॉलर का अनुदान दिया है।
- नयी दिल्ली। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमत 750 रुपये बढ़कर 63,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र के अंत में सोने की कीमत 62,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी।चांदी की कीमत भी 800 रुपये बढ़कर 79,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘ विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच बुधवार को सोने की कीमतें 750 रुपये की तेजी के साथ 63,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं।'' वैश्विक बाजारों में सोना और चांदी दोनों में मजबूती रही। सोना तेजी के साथ 2,041 डॉलर प्रति औंस तथा चांदी मजबूती के साथ 24.95 डॉलर प्रति औंस हो गई। कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत 2,041 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव से 27 डॉलर अधिक है। गांधी ने कहा कि डॉलर में नरमी के अलावा फेडरल रिजर्व के एक अधिकारी के बयानों से ऐसे संकेत मिले कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अगले साल ब्याज दरें कम करना शुरू करेगा। इससे कारोबारी धारणा को बल मिला और कॉमेक्स में सोना मई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
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नयी दिल्ली. सरकार महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का पहला दौर बुधवार को शुरू करेगी। इसमें 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिजों के 20 ब्लॉक देश भर में फैले हुए हैं। महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। खान मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ यह एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का निर्माण करने में मदद करेगी।
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नयी दिल्ली. वाहन विनिर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऑडी इंडिया ने सोमवार को अगले साल की शुरूआत से यात्री वाहनों के दाम बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। कंपनियों ने इसके लिए मुद्रास्फीति और उपकरणों की बढ़ी हुई कीमतों से लागत दबाव सहित विभिन्न कारणों का हवाला दिया है। इसके अलावा, टाटा मोटर्स और मर्सिडीज बेंज इंडिया भी जनवरी से अपने मॉडलों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) कम कीमत की छोटी कार ऑल्टो से लेकर मल्टी-यूटिलिटी वाहन इनविक्टो तक वाहनों की एक श्रृंखला बेचती है। इनकी कीमत 3.54 लाख रुपये से 28.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि मूल्य वृद्धि विभिन्न मॉडलों के लिए अलग-अलग होगी। एमएसआई के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ मॉडलों में ‘बड़ी' मूल्य वृद्धि होगी। उन्होंने कहा, “चारों ओर मुद्रास्फीति का दबाव है। वस्तुओं के दाम में उतदा-चढ़ाव भी है। यही कारण है कि हमने जनवरी में कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है।” एमएसआई ने इससे पहले इसी साल अप्रैल में वाहन की कीमतों में 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इससे पिछले वित्त वर्ष में कीमत में कुल 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहन खंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि इसमें मुद्रास्फीति और जिंस कीमतों के दृष्टिकोण के आधार पर ‘हमारी जनवरी 2024 से प्रभावी रूप से अपने वाहन उत्पादों के लिए मूल्य वृद्धि करने की योजना है।'' उन्होंने एक बयान में कहा कि इस संबंध में विस्तृत घोषणा समय आने पर की जाएगी।
इस बीच, टाटा मोटर्स ने कहा कि वह जनवरी, 2024 में अपने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स के वाहनों में हैचबैक कार टियागो से लेकर एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) सफारी तक शामिल हैं। इनकी कीमत 5.6 लाख रुपये से लेकर 25.94 लाख के बीच है। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि वाहनों के दाम में कितनी वृद्धि की जाएगी।
टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम अगले साल जनवरी से अपने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। किन वाहनों के दाम कितने बढ़ेंगे, इसकी घोषणा अगले कुछ सप्ताह में की जाएगी।” सोमवार को ही लग्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी ऑडी ने कच्चे माल की मांग और परिचालन लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अगले साल जनवरी से भारत में अपने वाहनों की कीमतें दो प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑडी इंडिया क्यू3 एसयूवी से लेकर स्पोर्ट्स कार आरएसक्यू8 तक कई वाहन बेचती है, जिनकी कीमत 42.77 लाख रुपये से 2.22 करोड़ रुपये के बीच है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भी कहा कि वह भी जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। -
नयी दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी का लक्ष्य अगले एक साल में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया खंड का विस्तार करना है क्योंकि कंपनी कई कीमतों पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना चाहती है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। चेन्नई स्थित कंपनी के इस खंड में अभी दो ई-स्कूटर हैं। वह भविष्य में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की भी योजना बना रही है। यह एक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर भी विकसित कर रहा है।
टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के. एन. राधाकृष्णन ने कहा, हम अगले साल पांच से 25 किलोवाट की रेंज में उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करने की योजना बना रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि बाजार में मजबूत मांग के साथ, कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की उत्पादन क्षमता को प्रति माह 25,000 इकाई तक बढ़ा दिया है। आगे इसे और बढ़ाने की योजना है। टीवीएस ने मौजूदा तिमाही में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स की बिक्री शुरू करने की योजना बनाई है। राधाकृष्णन ने कहा कि टीवीएस एक्स घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अहम भूमिका निभाएगा। -
चेन्नई। आईटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी फॉर्च्यून पार्क होटल्स ने तमिलनाडु के तिरुपुर में अपनी नई संपत्ति का उद्घाटन करते हुए राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में रविवार को कहा कि देश के होजरी परिधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध तिरुपुर में नई संपत्ति का उद्धाटन दक्षिण भारत में फॉर्च्यून होटल के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फॉर्च्यून पार्क होटल प्रदेश में पांच अन्य शहरों वेल्लोर, ऊटाकामुंड, मदुरै, चेन्नई और होसुर में हैं।
फॉर्च्यून होटल्स के प्रबंध निदेशक समीर एमसी ने एक बयान में कहा, फॉर्च्यून पार्क तिरुपुर तमिलनाडु में हमारा छठा मील का पत्थर है। तिरुपुर जैसे शहरों के आकर्षण को ध्यान में रखते हुए दूसरी और तीसरी श्रेणी के बाजारों में अपनी सफल प्रगति जारी रखना रोमांचक है।” विज्ञप्ति में कहा गया कि फॉर्च्यून पार्क होटल्स की देश भर के 54 शहरों में उपस्थित है। -
ऊना . हिमाचल प्रदेश में धान की खरीद पिछले साल की खरीद को पार कर इस साल 20,993 टन तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 14,000 टन धान की खरीद की तुलना में चालू वर्ष (2023) में राज्य भर में स्थापित 14 मंडियों में 3,663 किसानों से लगभग 20,993 टन धान खरीदा गया है। राज्य नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति निगम के संयुक्त निदेशक रवींद्र ठाकुर ने बताया कि इस साल 22 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है और अब तक राज्य के किसान 45 करोड़ रुपये में 20,993 टन धान सरकार को बेच चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिले में 6,250 टन (62,500 क्विंटल) खरीद के लक्ष्य के मुकाबले राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पहले ही लगभग 9,000 टन खरीद चुका है। इस बार धान खरीद राज्य नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग कर रहा है। पहले यह खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा की जाती थी। राज्य में तीन अक्टूबर से खरीद शुरू हुई और अभी जारी है।
- नयी दिल्ली. वोल्वो इंडिया का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने 50 प्रतिशत वाहनों को गैर-जीवाश्म ईंधन से चलाने का है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। डिजिटल एक्सेलेरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो (डीएटीई) को संबोधित करते हुए भारत में वोल्वो समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमल बाली ने कहा कि कंपनी ने वर्ष 2040 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में शुद्ध शून्य बनने का लक्ष्य रखा है। बाली ने कहा, ‘‘वोल्वो में हमने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारे 50 प्रतिशत वाहन गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित होंगे। वे गैर-प्रदूषणकारी होंगे। शेष 50 प्रतिशत वर्ष 2040 तक गैर-शून्य उत्सर्जक बन जाएंगे।'' उन्होंने कहा कि दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन उद्योग की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत की है और अगर वाहन कंपनियां उत्सर्जन कम करने का संकल्प लें, तो इससे पर्यावरण में बड़ा बदलाव आएगा। बाली ने कहा, ‘‘हमने यह भी प्रतिज्ञा की है कि नेतृत्व और अन्य स्तरों पर सभी कर्मचारियों में से 35 प्रतिशत महिलाएं होंगी।''
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