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- नयी दिल्ली. सरकार ने निर्यात प्रतिबंध में ढील देते हुए बृहस्पतिवार को तीन बंदरगाहों से 2,000 टन तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले सफेद प्याज की सामग्री और मात्रा को लेकर गुजरात सरकार के बागवानी आयुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसमें कहा गया है, ‘‘तत्काल प्रभाव से, निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से 2,000 टन तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है।'' यह निर्यात, मुंद्रा बंदरगाह, पिपावाव बंदरगाह और न्हावा शेवा/जेएनपीटी बंदरगाह से करने की अनुमति है।राजनीतिक रूप से संवेदनशील वस्तु प्याज के निर्यात पर सामान्य तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, सरकार मित्र राष्ट्रों को उनके अनुरोध पर निर्दिष्ट मात्रा में निर्यात की अनुमति देती है। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की एक इकाई है। यह आयात और निर्यात से संबंधित मानदंडों को तय करती है।पिछले साल आठ दिसंबर को सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने सहित कई प्रतिबंध लगाए। बैंक पर ये प्रतिबंध उसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि में से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) को कारोबार बंद होने के समय से लागू हो गए। लगाए गए प्रतिबंधों के साथ बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना किसी भी ऋण और अग्रिम को मंजूरी या नवीनीकृत नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी हस्तांतरण नहीं कर सकता है या अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक की वर्तमान नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऋणों को समायोजित करने की अनुमति है।” आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता पर प्रतिबंध को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कामकाज करना जारी रखेगा। -
नयी दिल्ली. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) अक्टूबर-दिसंबर, 2023 में तिमाही आधार पर 1.88 प्रतिशत बढ़कर 67,835 करोड़ रुपये हो गया। दूरसंचार नियामक ट्राई के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2023 तिमाही में दूरसंचार क्षेत्र का एजीआर एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 7.84 प्रतिशत बढ़ गया। दूरसंचार सेवाओं और अन्य निर्धारित वस्तुओं की बिक्री से दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित राजस्व को एजीआर कहा जाता है। दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में दूरसंचार सेवा क्षेत्र का सकल राजस्व (जीआर) 84,500 करोड़ रुपये, लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) 81,101 करोड़ रुपये और एजीआर 67,835 करोड़ रुपये रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़े बताते हैं कि आलोच्य तिमाही में सितंबर तिमाही की तुलना में जीआर में 2.13 प्रतिशत, एपीजीआर में 1.70 प्रतिशत और एजीआर में 1.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दूरसंचार सेवाओं के कुल समायोजित सकल राजस्व में एक्सेस सेवाओं का हिस्सा 82 प्रतिशत था।
एक्सेस सेवा श्रेणी में दिसंबर तिमाही में भारती एयरटेल का एजीआर तिमाही आधार पर 3.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 20,480.6 करोड़ रुपये हो गया। वहीं सालाना आधार पर इसमें 11.98 प्रतिशत की वृद्धि रही। रिलायंस जियो के लिए एजीआर तिमाही आधार पर 2.7 प्रतिशत बढ़कर 24,862.85 करोड़ रुपये हो गया, जबकि सालाना आधार पर वृद्धि 10 प्रतिशत रही। भारी कर्ज बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया का दिसंबर तिमाही में एजीआर पिछली तिमाही की तुलना में 0.65 प्रतिशत गिरकर लगभग 7,459 करोड़ रुपये हो गया। - मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रति-चक्रीय यानी मुश्किल हालात से निपटने के लिए लायी गयी पूंजी बफर (सीसीवाईबी) व्यवस्था को सक्रिय नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि मौजूदा हालात में इसकी जरूरत नहीं है। आरबीआई ने फरवरी, 2015 में कठिन समय से पार पाने के लिए पूंजी बफर व्यवस्था से संबंधित रूपरेखा लागू की थी। इसमें यह सलाह दी गई थी कि सीसीवाईबी को परिस्थितियों के हिसाब से जरूरत महसूस होने पर लागू किया जाएगा और इस बारे में सामान्य तौर पर पहले घोषणा की जाएगी। केंद्रीय बैंक की रूपरेखा के मुताबिक, सीसीवाईबी को लागू करने के मुख्य संकेतक के रूप में ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अंतर यानी कर्ज जीडीपी अनुपात और इसके दीर्घकालीन रुख के बीच अंतर पर गौर किया जाएगा। इसके साथ अन्य संकेतकों का तालमेल बिठाने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। आरबीआई ने अपने बयान में कहा, "सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है।" आरबीआई ने इस व्यवस्था को वर्ष 2015 में अपनाए जाने के बाद से अब तक कभी भी लागू नहीं किया है।दरअसल रिजर्व बैंक मानता है कि सीसीवाईबी व्यवस्था का उद्देश्य दोहरा है। पहले इसके लिए बैंकों को बेहतर दिनों में पूंजी का एक बफर बनाने की आवश्यकता होती है ताकि खराब समय में ऋण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा उद्देश्य यह है कि बैंकिंग क्षेत्र ऋण वृद्धि की अवधि में अंधाधुंध कर्ज देने से रोकने के व्यापक विवेकपूर्ण लक्ष्य को हासिल कर पाता है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और निगरानी प्रमुखों के समूह (जीएचओएस) ने प्रति-चक्रीय पूंजीगत उपायों यानी मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक रूपरेखा अपनाने की वकालत की थी।
- नयी दिल्ली. उच्च तुलनात्मक आधार के कारण आवास की मांग और कीमत में चालू वित्त वर्ष में नरमी की संभावना है। इस दौरान बिक्री में आठ से 10 प्रतिशत और कीमत में लगभग पांच प्रतिशत की सालाना वृद्धि होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए तटस्थ दृष्टिकोण बनाए रखा है। एजेंसी ने बयान में कहा, “ब्याज दर में कमी और स्थिरता से खरीद और कीमतों को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, बीते वित्त वर्ष के उच्च तुलनात्मक आधार को देखते हुए वृद्धि दर कम होने की संभावना है।” आवासीय रियल एस्टेट बाजार ने बीते वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान एक मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। इस दौरान मूल्य वृद्धि और स्थिर ब्याज दरों के बावजूद शीर्ष आठ रियल एस्टेट संकुलों के लिए बिक्री में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इंडिया रेटिंग्स में कॉरपोरेट रेटिंग्स के निदेशक महावीर शंकरलाल जैन ने कहा, “अधिकांश क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में पूर्व-बिक्री वृद्धि सालाना आधार पर आठ से 10 प्रतिशत तक रहेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रीमियम और लक्जरी खंड में बनकर तैयार मकानों की संख्या बढ़ गयी है। इसका कारण बिक्री और प्राप्तियों में तेज वृद्धि के साथ नई परियोजनाओं का बढ़ना है।'' रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कीमतें सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़ी हैं। तुलनात्मक आधार प्रभाव और बड़ी मात्रा में नई परियोजनाएं शुरू करने की योजना के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए यह लगभग पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार मझोले और छोटे शहरों (टिअर दो और टिअर तीन) में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है।
- नयी दिल्ली. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) विभिन्न राज्यों में आदिवासी और वंचित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के साथ गठजोड़ करेगा। एनएसडीसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसका प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ ‘इको' गांवों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। एनएसडीसी ने बयान में कहा, “संयुक्त रूप से संचालित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को स्किल इंडिया डिजिटल हब मंच के माध्यम से उद्योग-मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे। इससे उनके रोजगार अवसर बढ़ेंगे।” बयान के अनुसार, “प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन पर कुशल युवाओं को देश में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, वे वैश्विक गतिशीलता और नियोजन व्यवस्था में विशेषज्ञता रखने वाली एनएसडीसी की अनुषंगी कंपनी एनएसडीसी इंटरनेशनल द्वारा सुविधा प्राप्त अंतरराष्ट्रीय नौकरी नियोजन के लिए पात्र होंगे।” साझेदारी के तहत दो अतिरिक्त परियोजनाएं लागू की जाएंगी, प्रत्येक को स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजायन किया गया है। पहली परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के पालघर में गोवर्धन ‘इको' विलेज (जीईवी) की सफलता को दोहराना है। इसके तहत महाराष्ट्र के नानदरबार, राजस्थान के जयपुर ग्रामीण और मध्य प्रदेश के मांडला और बालाघाट समेत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास क्षेत्रों में ऐसे ही ‘इको' विलेज स्थापित किए जाएंगे। दूसरी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से होटल, खुदरा और लॉजिस्टिक में समर्थन के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस्कॉन के साथ साझेदारी में कौशल भारत केंद्र स्थापित करके यह पहल महिलाओं सहित स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगी।
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नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बंगाल की खाड़ी स्थित अपने केजी-डी 6 गैस ब्लॉक में गैस भंडारों के विकास के लिए सरकार से अतिरिक्त निवेश करने की अनुमति मिल गई है। इस अतिरिक्त निवेश से रोजाना गैस उत्पादन में 4 से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बता दें कि फिलहाल रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनी बीपी पीएलसी केजी-डी6 ब्लॉक से लगभग 30 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल गैस उत्पादन का लगभग 30% है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अन्वेषण और उत्पादन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय रॉय ने निवेशकों को तिमाही आय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए विकास योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, कंपनी को बंगाल की खाड़ी स्थित अपने केजी-डी6 ब्लॉक में गैस उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। आने वाले कुछ सालों में इस ब्लॉक से रोजाना 4 से 5 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस मिलने की संभावना है। इससे मौजूदा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।बता दें कि फिलहाल रिलायंस और उसकी साझेदार कंपनी बीपीपीएलसी इस ब्लॉक से लगभग 30 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करती हैं, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 30% है। हालांकि, कंपनी ने इस परियोजना में किए जाने वाले निवेश का विवरण नहीं दिया है। केजी-डी6 ब्लॉक में गैस की तीन खोजें पहले ही की जा चुकी हैं और इन्हें धीरे-धीरे उत्पादन में लाया गया है। इनमें से आखिरी खोज, एमजे तेल और गैस क्षेत्र, मई 2023 में चालू हुई। कुल मिलाकर केजी-डी6 ब्लॉक भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है।इस गैस का उपयोग बिजली बनाने, उर्वरक बनाने, गाड़ियों को चलाने और रसोई में खाना पकाने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन 99 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।भारत में रोजाना गैस की कुल मांग लगभग 188 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, लेकिन पूरा गैस हम खुद नहीं बना पाते। कुछ मात्रा हमें आयात करनी पड़ती है।रॉय ने कहा, अच्छी बात ये है कि हाल के सालों में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ा है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी-डी6 ब्लॉक की वजह से। इस ब्लॉक ने वित्त वर्ष 2021 के बाद से कुल घरेलू गैस उत्पादन में करीब 90% की वृद्धि की है। हालांकि, देश के अन्य गैस क्षेत्रों का उत्पादन स्थिर बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी केजी-डी6 ब्लॉक को चलाती है, जिसमे बीपी नामक कंपनी की भी थोड़ी हिस्सेदारी (33.33%) है। इस ब्लॉक में अब तक 19 स्रोत खोजे गए हैं। इनमे से दो सबसे बड़े स्रोत डी-1 और डी-3, साल 2009 में चालू किए गए थे।साथ ही, ब्लॉक का इकलौता तेल क्षेत्र, एमए, 2008 में उत्पादन के लिए शुरू हुआ था। हालांकि, सितम्बर 2018 में एमए क्षेत्र और फरवरी 2020 में डी-1 और डी-3 गैस क्षेत्रों से उत्पादन बंद कर दिया गया।इसके बाद, रिलायंस और बीपी ने मिलकर केजी-डी6 ब्लॉक में तीन नई गहरे पानी की गैस परियोजनाओं पर 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। इनमे से एक है एमजे क्षेत्र, जो डी1 और डी3 के ठीक नीचे करीब 2,000 मीटर की गहराई में स्थित है। यह क्षेत्र उच्च दबाव और उच्च तापमान वाला है और उम्मीद है कि यह गैस के साथ-साथ रोजाना 25,000 बैरल कंडेनसेट का भी उत्पादन करेगा। -
नई दिल्ली। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 12 साल तक के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी कर सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उड़ान के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी। यह निर्देश ऐसे मामलों की पृष्ठभूमि में आया है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ”एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता/ अभिभावकों में कम से कम एक के साथ सीट अलॉट की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए।”इस संबंध में डीजीसीए ने अनुसूचित एयरलाइनों के सेवाओं और शुल्क को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने सर्कुलर को रिवाइस किया है।मानदंडों के अनुसार तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं। विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा जारी 2024 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को उसके माता-पिता के पास वाली सीट उपलब्ध हो सकेगी। इस सुविधा के लिए यात्री को कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना होगा। -
नई दिल्ली। प्रतिकूल मौसम के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर लंबे समय से जारी तनावपूर्ण स्थिति से कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अप्रैल के बुलेटिन में यह कहा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई। इससे पहले पिछले दो महीनों में यह औसतन 5.1 प्रतिशत रही थी।
रिजर्व बैंक अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति पर पहुंचते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई को ध्यान में रखता है। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के मोर्चे पर चिंताओं का हवाला देते हुए फरवरी, 2023 से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है।बुलेटिन में पब्लिश आर्टिकल ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ में कहा गया कि 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक वृद्धि की गति बरकरार रही है और विश्व व्यापार का आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल और कर्ज की ब्याज दर बढ़ रही है। ब्याज दर में कमी को लेकर जो संभावनाएं थी, वह कमजोर पड़ी हैं।लेख में कहा गया, “मजबूत निवेश मांग और उत्साहित व्यापार और उपभोक्ता धारणाओं के साथ भारत में वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर में तेजी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं।’’ हालांकि, आरबीआई ने कहा कि बुलेटिन में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। -
नयी दिल्ली. शेयर बाजार में दो दिन से तेजी का सिलसिला रहने से निवेशकों की संपत्ति 4.97 लाख करोड़ रुपये बढ़ गयी। वैश्विक बाजारों में तेजी तथा इजराइल और ईरान के बीच व्याप्त तनाव में बढ़ोतरी न होने से निवेशकों की धारणा पर सकारात्मक असर पड़ा है। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 560.29 अंक यानी 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,648.62 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 679.47 अंक तक चढ़ गया था। दो दिनों में बीएसई सेंसेक्स 1,159.63 अंक यानी 1.59 प्रतिशत मजबूत हुआ है। इस तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4,97,442.93 करोड़ रुपये बढ़कर 3,97,86,490.93 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
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नयी दिल्ली. घरेलू हवाई यातायात रविवार को नए मुकाम पर पहुंच गया। उस दिन रिकॉर्ड 4,71,751 यात्रियों ने हवाई सफर किया। आधिकारिक आंकड़ों से यह बात सामने आई है। रविवार को हवाई यातायात कोविड-पूर्व की औसत संख्या 3,98,579 यात्रियों से 14 प्रतिशत अधिक रहा।
नागर विमानन मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू हवाई यात्रियों की कुल संख्या 21 अप्रैल (रविवार) को 4,71,751 रही जबकि इस दौरान कुल 6,128 उड़ानें संचालित की गईं। यह संख्या 21 अप्रैल, 2023 को दर्ज किए गए 4,28,389 यात्रियों और 5,899 उड़ानों के घरेलू हवाई यातायात से अधिक है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र ‘हर दिन एक नई ऊंचाई पर' पहुंच रहा है। मंत्रालय ने कहा, "भारत में घरेलू विमानन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। यह ठोस नीतियों, आर्थिक वृद्धि और कम लागत वाली एयरलाइंस के विस्तार जैसे कारकों से प्रेरित है। जैसे-जैसे हवाई यात्रा तक अधिक लोगों की पहुंच होगी, इस क्षेत्र के आगे बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है।" पिछले हफ्ते विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने कहा था कि जनवरी-मार्च तिमाही में घरेलू एयरलाइंस से 391.46 लाख यात्रियों ने सफर किया जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह संख्या 375.04 लाख थी। -
नई दिल्ली। आईफोन (iPhone) बनाने वाली कंपनी एप्पल (Apple) अपने विक्रेताओं के माध्यम से अगले तीन साल में भारत में पांच लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह बात कही है। फिलहाल एप्पल के विक्रेता और आपूर्तिकर्ता भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं।
एप्पल के लिए दो संयंत्र चलाने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “एप्पल भारत में नियुक्तियों में तेजी ला रहा है। एक पुराने अनुमान के अनुसार, यह अपने विक्रेताओं और कलपुर्जे आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से अगले तीन साल में पांच लाख लोगों को रोजगार देने जा रहा है।”एप्पल की अगले चार-पांच साल में भारत में उत्पादन को पांच गुना से अधिक बढ़ाकर 40 अरब डॉलर (लगभग 3.32 लाख करोड़) करने की योजना है। बाजार शोध कंपनी काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, एप्पल ने पहली बार 2023 में सबसे अधिक राजस्व के साथ भारतीय बाजार में सबसे आगे रही, जबकि सैमसंग मात्रा के मामले में टॉप पर रही। -
नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो से खाना मंगवाने वालों के लिए जरूरी खबर। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा करने की घोषणा की है।बता दें कि जोमैटो ने यह ऐलान अपने मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा करने के कुछ हफ्ते पहले किया है।
कितनी हुई बढ़ोतरी?जोमैटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 25 फीसदी का इजाफा किया है। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 5 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जो कि पहले चार रुपये प्रति ऑर्डर था।पहले भी हुआ था इजाफापिछले साल अगस्त में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने प्लेटफॉर्म फीस में दो रुपये का शुल्क शुरू किया था और बाद में इसे बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया था। इसके बाद नए साल के एक दिन पहले रिकॉर्ड फूड ऑर्डरों से उत्साहित होकर जोमैटो ने जनवरी में प्रमुख बाजारों में अपने अनिवार्य प्लेटफ़ॉर्म शुल्क को तीन रुपये प्रति ऑर्डर से बढ़ाकर चार रुपये कर दिया था।कंपनी ने जो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है, वह डिलीवरी चार्ज के अलावा फूड ऑर्डर पर लगता है। हालांकि, जिन कस्टमर्स ने जोमैटो गोल्ड की मेम्बरशिप ले रखी है, उन्हें डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता। हालांकि, प्लेटफॉर्म फीस सभी को देनी पड़ती है।फूड डिलवरी करने वाली कंपनी को 11.81 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) डिमांड और पेनल्टी नोटिस प्राप्त हुआ। इसमें जुलाई 2017-मार्च 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड और 5.9 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है। इस बारे में कंपनी ने 19 अप्रैल को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग और जुर्माने का आदेश मिला। - नयी दिल्ली. दोपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने स्थानीय वितरक सीजी मोटर्स के साथ साझेदारी करते हुए नेपाल में असेम्बली संयंत्र शुरू किया है। कंपनी ने रविवार को बयान में कहा कि इस संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष 75,000 इकाइयों की होगी। यह नए निवेश लाएगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बयान के अनुसार, नवलपरासी में सीजी इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित नई असेंबली सुविधा में चार उत्पादों- एक्सपल्स 200 4वी, सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और जूम 110 स्कूटर को स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कारोबार अधिकारी (वैश्विक कारोबार इकाई) संजय भान ने कहा, “यह हमारे, सीजी मोटर्स और नेपाल के लिए एक रोमांचक है। अत्याधुनिक असेंबली इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे विश्वस्तरीय उत्पाद अब नेपाल में बनेंगे और देश भर के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे।” हीरो मोटोकॉर्प ने नेपाल में 2014 में प्रवेश किया था।
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नयी दिल्ली. जिंदल स्टेनलेस ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती की है। कंपनी ने बुधवार को बयान में यह जानकारी दी। जिंदल स्टेनलेस लि. 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। कंपनी का तय वर्ष तक सालाना 13.52 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य है। इसके लिए अन्य उपायों के साथ प्रतिवर्ष 1.9 अरब यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने की योजना है। बयान में कहा गया है, ‘‘पिछले दो वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23) में, कंपनी 2.4 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सफल रही है। इसके साथ कंपनी ने कार्बन तटस्थता (यानी कार्बन उत्सर्जन के बराबर कार्बन उत्सर्जन में कमी) और जिम्मेदार विनिर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।'' कंपनी ने कहा कि उसने अपने परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसके साथ इस्पात विनिर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, जिंदल स्टेनलेस ने ओडिशा और हरियाणा में अपनी इकाइयों में ऊर्जा दक्षता और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए डिजिटलीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया है।
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नई दिल्ली।सरकार ने पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इससे पहले नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया एक अप्रैल 2024 से क्रियान्वित करने की जनवरी में घोषणा की थी। ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण, रिकॉर्ड रखना और मासिक जानकारी में आमूलचूल बदलाव के कदम का मकसद पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के जीएसटी अनुपालन में सुधार करना था। वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया।इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं।सीबीआईसी ने एक अधिसूचना के जरिए इस विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इस बीच, मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि न तो जीएसटी प्रणाली ने नई प्रक्रिया पर कोई परामर्श जारी किया है और न ही नई फाइलिंग संबंधी जानकारी दी गई। परिणामस्वरूप सरकार ने नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन को 45 दिन यानी 15 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। -
नयी दिल्ली. प्रमुख कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में एफएमसीजी (दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुओं) की उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए व्यापक-संकेतकों और अच्छे मानसून व रबी फसलों को लेकर सुधार की उम्मीद है। मार्च तिमाही में कमजोर परिचालन परिस्थितियों के बीच एफएमसीजी की उपभोक्ता मांग सुस्त रही।
उद्योग को जनवरी-मार्च की अवधि में मूल्य/मात्रा में मध्यम से उच्च एकल-अंकीय वृद्धि की उम्मीद है, साथ ही इनपुट लागत में गिरावट से सकल मार्जिन विस्तार की प्रवृत्ति जारी रहेगी। पिछली कुछ तिमाहियों में सुस्त चल रही ग्रामीण मांग ने जनवरी-मार्च से गति पकड़ी है, और कुछ एफएमसीजी निर्माताओं ने शहरी बाजार के साथ अंतर कम होता देखा है। ग्रामीण भारत देश में एफएमसीजी बिक्री में लगभग 35 से 38 प्रतिशत का योगदान देता है
डाबर, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी प्रमुख सूचीबद्ध एफएमसीजी कंपनियों ने अपने तिमाही अपडेट में कहा कि मार्जिन के और विस्तार से कंपनियां अपने ब्रांडों पर विज्ञापन और प्रचार का खर्च बढ़ा सकेंगी। - नयी दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप पेश करेगा।आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए यह प्रस्ताव किया।नवंबर, 2021 में पेश की गई आरबीआई की रिटेल ‘डायरेक्ट स्कीम’ व्यक्तिगत निवेशकों को केंद्रीय के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियों को खरीदने के साथ-साथ एनडीएस-ओएम मंच के जरिये प्रतिभूतियों को खरीदने/बेचने में सक्षम बनाती है।केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस पहुंच को और सुगम तथा बेहतर बनाने के लिए रिटेल ‘डायरेक्ट पोर्टल’ की एक मोबाइल ऐप बनाई जा रही है। यह ऐप निवेशकों को अपनी सुविधानुसार, चलते-फिरते उपकरण खरीदने और बेचने में सक्षम बनाएगा। ऐप शीघ्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। महंगाई को चार प्रतिशत पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। यह लगातार सातवां मौका है जबकि रेपो दर में बदलाव नहीं किया गया है।
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नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 10,000 टन अतिरिक्त प्याज के निर्यात की अनुमति दी। इसके पहले सरकार ने पिछले महीने यूएई को 14,400 टन प्याज के निर्यात की मंजूरी दी थी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘एक मार्च, 2024 की अधिसूचना में निर्धारित कोटा के अलावा एनसीईएल के जरिये संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाती है।'' हालांकि, सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन सरकार मित्र देशों के अनुरोध पर उन्हें एक निर्दिष्ट मात्रा में प्याज भेजने की अनुमति देती है। प्याज का निर्यात एनसीईएल के जरिये किया जाएगा जो कई राज्यों में सक्रिय एक सहकारी समिति है।
भारत ने बीते वित्त वर्ष में एक अप्रैल से चार अगस्त के बीच 9.75 लाख टन प्याज का निर्यात किया था। मूल्य के लिहाज से प्याज के शीर्ष तीन आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और यूएई थे। -
नयी दिल्ली. ‘मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' ने मंगलवार को घोषणा की है कि फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया भारतीय बच्चों और युवाओं के बीच नए जमाने के तंबाकू उत्पादों के प्रचार से निपटने के उनके अभियान का समर्थन करेंगे। उसने कहा कि भूटिया के इस अभियान से जुड़ने से काफी मदद मिलेगी।
यह समूह चिंतित माताओं का एक संयुक्त मंच है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के बीच ई-सिगरेट, वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन आपूर्ति प्रणाली और ऐसे अन्य उत्पादों के प्रचार का मुकाबला करना है। समूह ने कहा कि उनकी (भूटिया) भागीदारी से इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाए जाने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा, इस सहयोग का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समर्थन जुटाना और युवा पीढ़ी की भलाई को इन उपकरणों के खतरों से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देना है। भूटिया ने कहा, “मैं भविष्य की फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बच्चों के साथ काम कर रहा हूं और मैदान पर उनकी भावना को देखना एक शानदार एहसास है। इसलिए, मेरे लिए, यह बहुत निराशाजनक है कि बच्चे और युवा इन हानिकारक आदतों का शिकार हो रहे हैं।” भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान ने कहा, “जिस उम्र में हमारे बच्चों को ऐसे माहौल में रहना चाहिए जो उनके सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करता हो, यह देखना दुखद है कि नए जमाने के ये तंबाकू उपकरण उनके स्वास्थ्य और अंततः उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं।” उन्होंने जागरूकता बढ़ाने में ‘मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' के प्रयासों की भी सराहना की और इसे “वास्तव में सराहनीय” बताया। भूटिया ने कहा, “मैं तहे दिल से उन्हें अपना समर्थन देता हूं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी की भलाई और भविष्य सुरक्षित रहे।” ‘मदर्स अगेंस्ट वेपिंग' के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध के बावजूद, ई-सिगरेट और इसी तरह के नए जमाने के उपकरणों का प्रसार जारी है। -
नयी दिल्ली. टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को “भारतीय टेलीविजन समाचार परिदृश्य में उनके अतुलनीय योगदान” के लिए एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स (ईएनबीए) द्वारा 2023 के लिए ‘लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार दिया गया। शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण करते हुए जैन ने कहा कि वह यह पुरस्कार टाइम्स ग्रुप की टीम को समर्पित करते हैं और समूह के विस्तार और विविधता लाने की उनकी यात्रा में उनके बड़े भाई, समीर जैन के समर्थन को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, “हमें स्वतंत्र होने के लिए मजबूत होना होगा। मैं हमारे मीडिया उद्योग और संस्थानों को जिस भी तरीके से हो सके, मजबूत करने के लिए समर्पित हूं।” पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में टाइम्स नाउ, ईटी नाउ, मिरर नाउ, टाइम्स नाउ नवभारत और ईटी नाउ स्वदेश जैसे चैनलों के साथ टाइम्स ग्रुप के टीवी मंच -टाइम्स नेटवर्क - की स्थापना के लिए जैन की सराहना की गई, जिन्होंने “भारत में समाचार वितरित करने के तरीके को आकार दिया” है। प्रशस्ति पत्र में कहा गया, “नवीन प्रोग्रामिंग, संतुलित कवरेज और बदलते भारत की जरूरतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ने आपको व्यापक सम्मान और ख्याति दिलाई है।
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नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ानों में देरी के लिए विस्तारा एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइंस को उड़ानों में देरी या उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय – डीजीसीए के नियमों का पालन करना होगा। नागर विमानन मंत्रालय विस्तारा के विमानों के रद्द होने की स्थिति की निगरानी कर रहा है। हालांकि उड़ान परिचालन का प्रबंध एयरलाइंस खुद ही करती है। परिचालनगत कारणों से कई उड़ानें रद्द किए जाने की खबर है।
- नयी दिल्ली. मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि अधिकतम तापमान में वृद्धि का गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अप्रैल से जून की अवधि के दौरान देश में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी जिसका सबसे बुरा प्रभाव मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों पर पड़ने की आशंका है। इसने कहा कि गेहूं की कटाई के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों और पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हालांकि, मध्य प्रदेश को छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों के लिए लू की कोई चेतावनी नहीं है। महापात्र ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "मध्य प्रदेश में इस समय तापमान 37-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले सप्ताह इसके 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। चूंकि राज्य में गेहूं की कटाई का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने 2022-23 के दौरान 11.055 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन किया था। इसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 30.40 प्रतिशत, मध्य प्रदेश का 20.56 प्रतिशत, पंजाब का 15.18 प्रतिशत, हरियाणा का 9.89 प्रतिशत और राजस्थान का 9.62 प्रतिशत था। देश में 2022 में लू के शुरुआती असर ने भारत में गेहूं उत्पादन को प्रभावित किया। इसके चलते उत्पादन 2021 के 10.959 करोड़ टन से घटकर 10.77 करोड़ टन रह गया जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। इस साल गेहूं का उत्पादन करीब 11.2-11.4 करोड़ टन होने की उम्मीद है।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश का कोयला एवं लिग्नाइट उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार एक अरब टन के आंकड़े को पार करने पर खुशी जताई और इसे एक ‘‘उल्लेखनीय उपलब्धि'' करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘एक उल्लेखनीय उपलब्धि। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में एक अरब टन का आंकड़ा पार करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो एक शानदार कोयला क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।'' देश का कोयला एवं लिग्नाइट उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार एक अरब टन के आंकड़े को पार कर गया है, जो इसके एक साल पहले 93.7 करोड़ टन था। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में कोयले एवं लिग्नाइट का उत्पादन एक अरब टन के आंकड़े को पार कर गया है।
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मुंबई. स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को नये वित्त वर्ष के पहले दिन की शुरुआत मजबूत रही और बीएसई सेंसेक्स 363 अंक के लाभ में रहा। कारोबार के दौरान एक समय दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गये थे। एशिया के अन्य बाजारों में मजबूत रुख तथा विदेशी पूंजी प्रवाह के साथ घरेलू बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 363.20 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,014.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 603.27 अंक चढ़कर अबतक के उच्चतम स्तर 74,254.62 अंक तक चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 135.10 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,462 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 203.05 अंक चढ़कर 22,529.95 के रिकॉर्ड स्तर तक चला गया था। सेंसेक्स की कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में टाइटन, नेस्ले, भारती एयरटेल और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘नये वित्त वर्ष के पहले दिन घरेलू बाजार की शुरुआत अच्छी रही। इस बात के संकेत हैं कि निकट भविष्य में गति अनुकूल बनी रहेगी। इस भरोसे को वैश्विक बाजारों में तेजी से समर्थन मिला। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के जून में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद से वैश्विक बाजारों में तेजी रही। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कंपनियों के बेहतर वित्तीय परिणाम की उम्मीद से भी बाजार को समर्थन मिला।'' नायर ने कहा कि धातु शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसका कारण चीन में पीएमआई (परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स) आंकड़े का बेहतर होना है। इससे संकेत मिलता है कि आर्थिक पुनरुद्धार में तेजी है। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में जबकि जापान का निक्की नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट में बृहस्पतिवार को मिला-जुला रुख रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को 188.31 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 86.91 डॉलर प्रति बैरल पर रही। शेयर बाजार शुक्रवार को ‘गुड फ्राइडे' के मौके पर बंद था।
बीएसई सेंसेक्स वित्त वर्ष 2023-24 में 14,659.93 अंक यानी 24.85 प्रतिशत मजबूत हुआ जबकि निफ्टी 4,967.15 अंक यानी 28.61 प्रतिशत चढ़ा।