नयी दिल्ली।  दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल का करीब 21,000 करोड़ रुपये का राइट इश्यू पांच अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राइट इश्यू की पात्रता को लेकर रिकार्ड तिथि 28 सितंबर तय की गयी है। भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने 29 अगस्त को राइट इश्यू के जरिये 21,000 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी थी। यह राशि 230 रुपये के प्रीमियम समेत 535 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जुटायी जाएगी। कंपनी ने सूचना में कहा कि उसकी निदेशकों की विशेष समिति ने राइट इश्यू खुलने के लिये पांच अक्टूबर की तारीख को मंजूरी दी है जबकि 21 अक्टूबर 2021 को यह बंद होगा। समिति ने शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिये रिकार्ड तिथि के रूप में 28 सितंबर को मंजूरी दी है।

नयी दिल्ली।  देश के खनिज उत्पादन में इस साल जून में सालाना आधार पर 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। खान मंत्रालय के बयान के अनुसार खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक जून 2021 में 105.5 रहा। यह जून 2020 के मुकाबले 23.1 प्रतिशत अधिक है। बयान के अनुसार, ‘‘अप्रैल-जून, 2021-22 के दौरान संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27.4 प्रतिशत रही।'' मंत्रालय ने कहा कि जून, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों में कोयला उत्पादन 510 लाख टन, लिग्नाइट 34 लाख टन, प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त) 271.4 करोड़ घन मीटर, पेट्रोलियम (कच्चा तेल) 25 लाख टन, बॉक्साइट 1739 हजार टन, क्रोमाइट 322 हजार टन और मैंगनीज 208 हजार टन रहा। आंकड़े के अनुसार जून, 2020 की तुलना में जून, 2021 के दौरान उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में क्रोमाइट, मैग्नेसाइट ,लौह अयस्क शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में वृद्धि में गिरावट रही, उनमें पेट्रोलियम (कच्चा तेल), सोना और हीरा शामिल हैं।

भुवनेश्वर। ओडिशा ने 2025 तक एक लाख करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार ए के त्रिपाठी ने मंगलवार को ‘वाणिज्य उत्सव' में भाग लेते हुए यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘ओडिशा देश की इस्पात राजधानी है। यहां दो एल्युमीनियम पार्क बन रहे हैं। राज्य देश का शीर्ष निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।'' केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्य विभाग तथा विदेश विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने राज्य के एमएसएमई और उद्योग विभाग के साथ मिलकर निर्यातकों के सम्मेलन वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया है। यह आयोजन देश को आर्थिक ताकत के रूप में पेश करने के लिए ‘आजादी के अमृत महोत्सव' के तहत किया गया है। ओडिशा के एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव सत्यव्रत साहू ने कहा कि राज्य के पास खान, खनिज, समुद्र, कृषि और अन्य मूल्यवान संसाधन हैं। राज्य राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहा है। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा ने कहा कि भविष्य के निर्यात की नीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है।

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि अगरबत्ती आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने से बड़े पैमाने पर इनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। सरकार ने अगस्त 2019 में चीन और वियतनाम जैसे देशों से अगरबत्ती के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्ट के बीच अगरबत्ती और इसी तरह के अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सामानों के आयातकों को सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। गोयल ने त्रिपुरा में ‘अगरवुड' (सुगंधित लकड़ी) से बने उत्पादों पर क्रेता-विक्रेता बैठक में कहा कि आयात पर प्रतिबंध ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद की। आगे जाकर हम सुगंधित लकड़ी (अगरबत्ती, इत्र जैसे सुगंधित उत्पाद बनाने में उपयोग) की खेती बढ़ा सकते हैं और फिर हम इसके आयात को भी रोक सकते हैं तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।'' ‘अगरवुड' चिप्स और उसके उत्पादों का वैश्विक व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर का है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' की मदद से रबर की खेती बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गयी है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिये दिये जाने वाले वित्त को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने के फैसलों में पर्यावरणीय प्रभाव को शामिल करने की जरूरत है। राव ने सीएएफआरएएल के हरित और सतत वित्त पर वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिमों को दूर करना अंशधारकों की संयुक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे दीर्घावधि में वित्तीय प्रणाली की जुझारू क्षमता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जोखिम और अवसर भिन्न होते हैं। ऐसे में भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विचार करने की विशिष्ट स्थिति बनती है।'' राव ने कहा, ‘‘हमारे समक्ष चुनौती हरित वित्त को मुख्यधारा में लाने और वाणिज्यिक ऋण के फैसलों में पर्यावरणीय प्रभाव को शामिल करने के तरीके ढूंढने की है।'' उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के अर्थव्यवस्था पर प्रणालीगत प्रभाव को लेकर समझ बन रही है और दुनियाभर के केंद्रीय बैंक इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया विकसित कर रहे हैं।