डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमतें नियंत्रण मुक्त की जा चुकी हैं और निर्माताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जबकि केंद्र उन्हें हर साल एक तय सब्सिडी देता है। कुछ निजी उर्वरक कंपनियों ने काम्पलेक्स उर्वरकों की खुदरा कीमतों में वृद्धि की है जो कच्चे माल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के मद्देनजर की गई हैं। इफको के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, '' इफको ने 11.26 लाख टन जटिल उर्वरक के पुराने स्टॉक को पुरानी दरों पर ही बेचना जारी रखेगी, जबकि डीएपी की कीमत 1,200 रुपए प्रति बोरी है। नयी दर का माल अभी किसानों के लिए नहीं है।'' उन्होंने कहा कि नया माल कारखानों से बाजार में भंडारण के लिए जारी किया जा रहा है। इसके नए स्टॉक को संयंत्र से खेतों में भेजा गया है। उन्होंने कहा, ''पुराने स्टॉक के समाप्त होने पर नये स्टॉक का विक्रय मूल्य कम भी हो सकता है।'' उन्होंने कहा, ''मोटे तौर पर अप्रैल 2021 में संयंत्र से भेजे गये डीएपी या एनपीके की बोरियों पर अंकित मूल्य, कच्चे माल की वर्तमान कीमतों पर आधारित हैं जो केवल ताजा स्टॉक पर ही लागू होंगी।'' प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ''मूल्य में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ चल रही बातचीत अभी तक अनिर्णित है। हम किसान के लाभ के लिए कीमतें कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।'' कीमतों के बारे में टिप्पणी करते हुए, इफ्को के सीईओ और प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने ट्वीट किया, हम इफ्को में, उन ट्वीट्स या खबरों के लिए कड़ी आपत्ति जताते हैं, जिसमें काम्पलेक्स उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को किसी भी राजनीतिक दल या सरकार से जोड़ा जा रहा है। वे नियंत्राण के दायरे से बाहर हैं। किसी भी राजनीतिक दल या सरकार से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। 

नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को, सरकार के शहद की गुणवत्ता और मिलावट रोकना सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के मूल स्रोत की पहचान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन किया। एक बयान में कहा गया है कि मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'मधुक्रांतिपोर्टल' का उद्घाटन किया, जो नेशनल मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड(एनबीबी) की एक पहल है। उन्होंने नाफेड के 'हनी कॉर्नर' की भी पेशकश की, जो विशेष रूप से शहद की बिक्री का स्थान हैं।
बयान में कहा गया, ‘‘ शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने के लिए के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है।'' इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी और बैंकिंग भागीदार, इंडियन बैंक है। इस परियोजना के लिए एनबीबी और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पेशकश के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए, तोमर ने कहा कि शहद मिशन से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण में बुधवार को मधुमक्खी पालकों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया, इसके बाद इस व्यापार में अन्य अंशधारकों का पंजीकरण किया गया। दूसरे चरण में देश में शहद के व्यापार में सभी बिक्री लेनदेन, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कैप्चर किए जाएंगे, जो उसके स्रोत का पता लगाने के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम दे सकें।

 मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को राज्यों के लिए 51 हजार 560 करोड़ रुपये की अंतरिम अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमा को सितंबर तक बढ़ा दिया, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से पैदा हुए वित्तीय तनाव से निपटने में मदद मिल सके।