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- नयी दिल्ली.। सरकार कोयला खदानों के सातवें दौर की वाणिज्यिक नीलामी बुधवार को शुरू करेगी। इसमें 106 कोयला ब्लॉक रखे जाएंगे। कोयला मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह छठे दौर की नीलामी में शामिल 28 कोयला ब्लॉक के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। बयान के अनुसार, ‘‘कोयला मंत्रालय छठे दौर में नीलाम किये गये 28 कोयला खदानों के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इसके साथ कोयला ब्लॉक के सातवें दौर की नीलामी 29 मार्च, 2023 को होगी।'' मंत्रालय के अनुसार, नीलामी में शामिल 28 कोयला खदानों की अधिकतम क्षमता (पीआरसी) 7.4 करोड़ टन सालाना है। अधिकतम क्षमता पर इन खदानों से सालाना 14,497 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमानित है। इन खदानों के चालू होने से एक लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बुधवार को शुरू सातवें दौर की नीलामी में शामिल 106 कोयला खदानों में से 95 गैर-कोकिंग कोयला खदान, एक कोकिंग कोयला खदान और 10 लिग्नाइट खदान हैं। निविदा दस्तावेजों की बिक्री 29 मार्च, 2023 से शुरू होगी। खदानों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी मंच पर देखा जा सकता है। नीलामी राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर पारदर्शी तरीके से दो चरणों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे और नीलामी के अगले दौर की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
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नयी दिल्ली। अडाणी समूह की कंपनी एनडीटीवी लि. ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन उपेंद्र कुमार सिन्हा और वेल्सपन इंडिया लि. की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक दीपाली गोयनका को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने सिन्हा और गोयनका की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। दोनों को 27 मार्च, 2023 से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति दो साल 26 मार्च, 2025 तक के लिए है।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़े कर्जों पर समुचित नजर रखने और बड़ी कंपनियों के गिरवी रखे शेयरों के लिये पर्याप्त प्रावधान करने को कहा है। अमेरिका तथा यूरोप में कुछ बैंकों के विफल होने के बाद उत्पन्न वैश्विक वित्तीय हालात को देखते हुए मंत्रालय ने यह बात कही है। सूत्रों के अनुसार, समय पर कदम उठाने के लिये गिरवी रखी प्रतिभूतियों को लेकर एकीकृत बाजार आंकड़े की जरूरत है। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हाल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से गिरवी रखे शेयरों समेत कंपनियों को दिये गये कर्ज का भी प्रबंधन करने को कहा गया था। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि कि बड़ी कंपिनयों के ऋण खातों के दबाव-परीक्षण को बढ़ाना विवेकपूर्ण होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे बड़ी और कॉरपोरेट जमा के बदले छोटी-छोटी जमा पर ध्यान दें और विवेकाधीन मूल्य निर्धारण प्रणाली से दूर रहें। वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह विभिन्न वित्तीय मानकों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों से ब्याज दर जोखिमों के बारे में सतर्क रहने और नियमित रूप से हालात को लेकर दबाव परीक्षण करने का आग्रह किया।
- नयी दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वह अवांछित कॉल और संदेशों पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाएं। ट्राई ने भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) का पता लगाने के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। ट्राई ने दूरसंचार परिचालकों से कहा कि वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना इस्तेमाल वाले टेंपलेट को साफ करने को कहें। बैठक के दौरान वोडाफोन आइडिया ने कृत्रिम मेधा/मशीन लर्निंग पर प्रस्तुतीकरण दिया। यह प्रणाली मोबाइल नंबरों से भेजे जाने वाले धोखाधड़ी वाले संदेशों का विश्लेषण करने और उसके तरीके का पता लगा सकती है। नियामक ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को इसके पायलट की अनुमति दी जाएगी। इसकी सफलता के आधार पर ट्राई उद्योग में सिद्धान्त/नियमन लाएगा। एआई/एमएल के इस्तेमाल के जरिये यूसीसी का पता लगाने की प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की सीमा एक मई है।
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नयी दिल्ली. फिक्स्ड ब्रॉडबैंड खंड में प्रतिस्पर्धा तेज करते हुए जियो ने सोमवार को 198 रुपये मासिक का शुरुआती स्तर का प्लान पेश किया है। इस प्लान को ब्रॉडबैंड बैक-अप प्लान का नाम दिया गया है। इसमें अधिकतम इंटरनेट की गति 10 मेगाबिट प्रति सेकंड की होगी। अभी तक जियो फाइबर कनेक्शन के लिए न्यूनतम मूल्य 399 रुपये मासिक था।
जियो के प्रवक्ता ने कहा कि हम ग्राहको की हर समय ‘कनेक्ट' रहने की जरूरत को समझते हैं। जियोफाइबर बैकअप के लिए हम घरों के लिए वैकल्पिक विश्वसनीय ब्रॉडबैंक कनेक्टिविटी की पेशकश करना चाहते हैं। कंपनी ने ग्राहकों ने इंटरनेट की रफ्तार को 30 एमबीपीएस या 100 एमबीपीएस करने का विकल्प भी देंगे। एक से सात दिन की इस सुविधा के लिए ग्राहकों से 21 से 152 रुपये देने होंगे। - नयी दिल्ली। सरकार ने जमाखोरी एवं सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए आयातकों, मिलों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के पास मौजूद अरहर (तुअर) दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सरकार घरेलू बाजार में बाकी दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी करीब से नजर रख रही है ताकि आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में जरूरी कदम उठाए जा सकें। बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अच्छी मात्रा में आयात होने के बावजूद बाजार के कारोबारियों द्वारा स्टॉक जारी नहीं करने की खबरों के मद्देनजर लिया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता वाली समिति राज्य सरकारों के साथ समन्वय में अरहर के स्टॉक की निगरानी करेगी। इससे पहले पिछले साल 12 अगस्त को सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत तुअर दाल के संबंध में स्टॉक खुलासा लागू करने के लिए एक परामर्श जारी किया था। इसके अलावा सुचारू और निर्बाध आयात की सुविधा के लिए सरकार ने गैर-एलडीसी (गैर-कम विकसित देशों) देशों से अरहर के आयात के लिए लागू 10 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया है क्योंकि यह शुल्क एलडीसी से शून्य शुल्क वाले आयात के लिए भी प्रक्रियात्मक बाधाएं पैदा करता है। स्टॉक के खुलासे की निगरानी के लिए हाल में समिति का गठन बाजार में जमाखोरों और सटोरियों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को बताता है। बयान में कहा गया है कि यह आने वाले महीनों में अरहर की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है।
- नयी दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने सोमवार को कहा कि थोक उपभोक्ताओं, संस्थानों और राज्य सरकारों को ई-नीलामी के जरिये रियायती दरों पर गेहूं की बिक्री फिलहाल रोक दी गई है क्योंकि अगले महीने से नई फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत एफसीआई ने ई-नीलामी के जरिये 15 मार्च तक 33 लाख टन गेहूं बेचा है, जिसमें से खरीदारों ने अब तक 31 लाख टन अनाज का उठाव कर लिया है। उन्हें 31 मार्च तक शेष मात्रा उठानी है। एफसीआई के प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा, ‘‘थोक उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की पिछली ई-नीलामी 15 मार्च को की गई थी। नीलामी फिलहाल रोक दी गई है क्योंकि आने वाले दिनों में नई फसल की खरीद में तेजी आएगी।'' ओएमएसएस के तहत नाफेड और राज्य सरकारों जैसी संस्थाओं को गेहूं की बिक्री भी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं की नीलामी तभी शुरू होगी जब बाजार में हस्तक्षेप की जरूरत होगी। सरकार ने जनवरी में गेहूं और गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं बेचने की योजना की घोषणा की थी। ओएमएसएस के तहत बिक्री के लिए कुल 50 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया था। आवंटित मात्रा में से, एफसीआई को साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से 15 मार्च तक कुल 45 लाख टन गेहूं थोक उपयोगकर्ताओं को बेचने को कहा गया था। लगभग तीन लाख टन गेहूं राज्य सरकारों के लिए और दो लाख टन नाफेड जैसे संस्थानों के लिए इसे आटे के रूप में पीसने और फिर 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के लिए दिया गया था। ओएमएसएस के तहत उचित और औसत (एफएक्यू) गुणवत्ता वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य भी 2,150 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर तय किया गया था, जबकि अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशंस (यूआरएस) गेहूं के लिए 2,125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। एफसीआई खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है।
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नयी दिल्ली. म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशकों के पास घोषणा फॉर्म जमा कर नामित (नॉमिनी) का नाम देने या इससे बाहर आने के लिए 31 मार्च तक का समय है। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे और निवेशक अपने निवेश को नहीं निकाल सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 जून, 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड उपभोक्ताओं के लिए एक अगस्त, 2022 या उसके बाद नामित का विवरण भरना या इसके विकल्प से बाहर आने की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया था। बाद में अंतिम तिथि एक अक्टूबर, 2022 कर दी गई। सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड खातों (संयुक्त खातों सहित) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 कर दी गई है, जिसके बाद खातों से निकासी को रोक दिया जाएगा। इस कदम के पीछे सेबी की मंशा समझाते हुए आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निरंजन बाबू रामायणम ने कहा कि पूर्व के कई निवेश खाते हो सकते हैं, जो बिना किसी को नामित किए खोले गए हों। यदि खाता धारक के साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, तो नामित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है।
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नयी दिल्ली. बेमौसम बारिश से घरों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर (एसी) की बिक्री में गिरावट आई है। इस साल फरवरी मध्य में ही तापमान बढ़ने के बाद एसी की बिक्री में उछाल आना शुरू हो गया था। अब 15 मार्च के बाद एसी की बिक्री प्रभावित हुई है। हालांकि एसी विनिर्माता इसे अल्पकालिक ही मानते हैं और उन्हें उम्मीद है कि अप्रैल में लू शुरू होने के बाद एसी की बिक्री में आई गिरावट खत्म होगी और वह अपने बिक्री लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। एसी उद्योग ने 2022 में 82.5 लाख इकाइयों की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी और इस साल बहुत जल्दी तापमान बढ़ने और ऐसे ही पूर्वानुमान के बाद एसी उद्योग में वृद्धि दोहरे अंक में होने की उम्मीद होने लगी थी। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण उसकी एसी बिक्री में मामूली गिरावट आई है। कंपनी के एसी ग्रुप के कारोबार प्रमुख गौरव शाह ने बताया, “हालांकि, अभी बहुत गर्मी बाकी है और अगर असामान्य मौसम न हुआ तो उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य पा लेंगे।” बेमौसम बारिश के प्रभाव के बारे में पूछने पर दाइकिन इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केजे जावा ने कहा, “बाजार धारणा पांच-छह दिन के लिए बदल सकती है। यह अस्थायी है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाजार में बहुत ज्यादा मांग आने वाली है। बाजार में इस साल लगभग 20 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि होगी।” हायर अप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष सतीश एन एस ने कहा कि तापमान में गिरावट ने उन्हें अपनी रणनीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में मौसम साफ हो जाएगा और एसी व फ्रिज की मांग बढ़ेगी।”
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सिएमा) ने कहा कि दूसरे चरण में बिक्री में झटका लगा है लेकिन यह अस्थायी है। सिएमा के अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा ने कहा, “मई में बहुत तेज गर्मी होने वाली है। सभी रिपोर्ट यही संकेत दे रही हैं।” वोल्टास ने कहा कि मार्च के तीसरे सप्ताह में देश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। जून तक चलने वाली और देश के कई हिस्सों में जुलाई तक चलने वाली इन उत्पादों की बिक्री का अनुमान लगाने के लिए यह बहुत जल्दबाजी होगी। टाटा समूह की फर्म ने कहा कि इन उत्पादों को पहले से ही रखना होगा, जिससे अचानक लू चलने के बाद इसे तुरंत बाजार में खपाया जा सके। -
नयी दिल्ली. सरकार ने साड़ी और लुंगी समेत कपड़ा क्षेत्र की 18 वस्तुओं का व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से इनको भी निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क वापसी योजना- आरओडीटीईपी के अंतर्गत लाभ 23 मार्च से होने वाले निर्यात पर दिया जाएगा। आरओडीटीईपी के अंतर्गत, उत्पादन में काम आने वाले उत्पादों समेत अन्य पर लगाए गए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न शुल्क, कर और उपकर निर्यातकों को वापस कर दिए जाएंगे। इसके अनुसार, आरओडीटीईपी के अंतर्गत 28 मार्च, 2023 से निर्यात के अंतर्गत 18 उत्पाद जोड़े जा रहे हैं।
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नई दिल्ली । हुंडई मोटर्स इस साल इंडियन मार्केट में अपनी नई माइक्रो एसयूवी कैस्पर को लॉन्च कर सकती है, जिसकी फिलहाल एआई3 (Hyundai Ai3) कोडनेम से टेस्टिंग हो रही है। हुंडई कैस्पर का मुकाबला माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की टॉप सेलिंग टाटा पंच से होगा। आने वाले समय में हुंडई कैस्पर को अनवील किया जा सकता है। कैस्पर की शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये हो सकती है। हालांकि, इस बारे में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हुंडई कैस्पर को की लंबाई 3595एमएम, चौड़ाई 1595एमएम और ऊंचाई 1575एमएम है। इस माइक्रो एसयूवी को K1 कॉम्पैक्ट कार प्लैटफॉर्म पर डिवेलप किया गया है। कैस्पर में एलईडी डीआरएल के साथ ही राउंड शेप हेडलैंप, लोअर बंपर में एलईडी रिंग, सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट, वाइड एयर डैम, क्लैमशेल बोनट, डुअल टोन रूफ टेल्स, स्क्वॉरिश व्हील आर्चेज और मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्ज के साथ ही ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग बॉडी के चारों तरफ देखने को मिलेंगे। हुंडई कैस्पर में 1.1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 69 पीएस पावर जेनरेट करता है। वहीं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82bhp तक की पावर जेनरेट करेगा। कैस्पर को 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। हुंडई कैस्पर में डुअल टोन इंटीरियर और बेहतरीन डैशबोर्ड के साथ ही एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट वाला 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री, कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयरबैग्स समेत काफी सारे स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स हैं।
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स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए सी-डॉट के पास है 700 करोड़ रुपये का कोष
नयी दिल्ली. भारत सरकार के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमेटिक्स (सी-डॉट) के पास स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक का कोष है और सरकार ने नवाचार के लिए कोष का इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं रखी है। संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह कहा। सी-डॉट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सी-डॉट प्रोजेक्ट बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार उपाध्याय ने क्षेत्रीय नवाचार मंच से इतर कहा, ‘‘मंच पर पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ प्रौद्योगिकी नवोन्मेष में दिलचस्पी दिखाई है। इससे स्वदेशी नवाचार का विस्तार देश की सीमा से पार जा सकेगा।'' उपाध्याय ने कहा, ‘‘नवोन्मेष को वित्तपोषित करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं सी-डॉट के जरिये उपलब्ध हैं और स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए हमारे पास 700 करोड़ रुपये से अधिक का कोष है। हालांकि, उचित नवाचार को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई सीमा नहीं है।'' भूटान, मालदीव, नेपाल, ईरान, श्रीलंका और बांग्लादेश के संचार मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल सी-डॉट के परिसर में आया था। - नयी दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने गुरुवार को अपने निदेशक मंडल से किरण मजूमदार शॉ की सेवानिवृत्ति की घोषणा की। यह आदेश 22 मार्च, 2023 को शॉ का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रभावी हो गया। एक बयान के अनुसार, इन्फोसिस के बोर्ड ने प्रमुख स्वतंत्र निदेशक पद के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर 23 मार्च से डी सुंदरम को चुना है। मजूमदार शॉ 2014 में इन्फोसिस बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक चुनी गई थीं और 2018 में वह प्रमुख स्वतंत्र निदेशक चुनी गईं। वह नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं सीएसआर समिति की अध्यक्ष रहने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन एवं ईएसजी समितियों में भी रह चुकी हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने कहा, “हम इन्फोसिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए किरण का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने वर्षों तक बोर्ड का मार्गदर्शन किया।” सुंदरम इन्फोसिस के बोर्ड में 2017 से हैं।
- नयी दिल्ली। वाहन कंपनी होंडा कार्स इंडिया की एक अप्रैल से अपनी शुरुआती स्तर की कॉम्पैक्ट सेडान ‘अमेज' के दाम 12,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है। कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि अगले महीने से लागू सख्त उत्सर्जन नियम के मद्देनजर की गई है। कीमतों में यह बढ़ोतरी मॉडल के अलग-अलग संस्करण के लिए भिन्न होगी। होंडा कार्स इंडिया के उपाध्यक्ष (विपणन एवं बिक्री) कुणाल बहल ने कहा, ‘‘अमेज के दाम एक अप्रैल से 12,000 रुपये तक बढ़ाए जाएंगे। यह वृद्धि कड़े उत्सर्जन नियमों के कारण उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर की जा रही है।'' उन्होंने कहा कि कंपनी मध्यम आकार की सेडान ‘सिटी' की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करेगी।भारतीय वाहन उद्योग वर्तमान में अपने उत्पादों को अगले महीने से लागू होने वाले बीएस-छह उत्सर्जन मानदंड के दूसरे चरण के अनुरूप बनाने के लिए काम कर रहा है। इसी के मद्देनजर हीरो मोटोकॉर्प ने बीते 22 मार्च को अपने मॉडलों की कीमतों में अगले महीने से लगभग दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसी तरह, टाटा मोटर्स ने भी एक अप्रैल, 2023 से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।
- नयी दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया के वाहनों के दाम अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि नियामक आवश्यकताओं और मुद्रास्फीति के असर को आंशिक रूप से कम करने के लिए उसे दामों में वृद्धि करनी पड़ रही है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी।मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा कि कुल मुद्रास्फीति और नियामक आवश्यकताओं की वजह से उसे लागत दबाव का लगातार सामना करना पड़ रहा है। कंपनी लागत को घटाने के हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन मूल्य वृद्धि का कुछ भार ग्राहकों पर डालने पर वह मजबूर है। कंपनी ने कहा कि वाहनों के दाम अप्रैल 2023 से बढ़ाए जाएंगे और यह मूल्य वृद्धि विभिन्न मॉडल के लिए भिन्न होगी। इससे पहले, होंडा कार्स, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प समेत कई कंपनियां वाहनों के दामों में अप्रैल से वृद्धि करने की घोषणा कर चुकी है।
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नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका में कुछ बैंकों के विफल होने और क्रेडिट सुइस के संकट में आने की पृष्ठभूमि में 25 मार्च को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात कर बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी। एक सूत्र ने बताया कि इस बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बैंकों ने कितनी प्रगति की है इसका जायजा लिया जाएगा। बजट 2023-24 के बाद यह पहली पूर्ण समीक्षा बैठक है।
सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में वित्त मंत्री कर्ज वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता, अगले वित्त वर्ष में पूंजी जुटाने और कारोबार वृद्धि की बैंकों की योजना की भी समीक्षा करेंगी।
- - नयी दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) 27 मार्च को दूरसंचार कंपनियों के साथ अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर बैठक बुलाई है। नियामक लगातार अवांछित मार्केटिंग कॉल और संदेशों पर रोक लगाने के कदम उठा रहा है। ट्राई ने बयान में कहा कि सभी दूरसंचार कंपनियों को वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) मंच के जरिये साथ लाकर यूसीसी के समाधानों का पता लगाना इस दिशा में सकारात्मक कदम होगा। बयान में कहा गया है, “ट्राई के चेयरमैन पी डी वाघेला की अगुवाई में 27 मार्च, 2023 को सभी दूरसंचार कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित की जायेगी। इसमें प्रौद्योगिकी समाधान, विनियमों, निर्देशों और कड़ी निगरानी के जरिये इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति के तहत यूसीसी ‘डिटेक्ट' समाधानों के विकास और कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी।” नियामक ने कहा कि यूसीसी जनता के लिए असुविधा की एक बड़ी वजह है और इससे लोगों की निजता प्रभावित होती है। ट्राई ने अवांछित कॉल और संदेशों पर अंकुश के लिए 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता नियमन, 2018 (टीसीसीसीपीआर) जारी किया था।
- नयी दिल्ली ।विदेशों में मजबूत रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 450 रुपये की तेजी के साथ 59,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 58,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।चांदी की कीमत भी 815 रुपये उछलकर 69,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 450 रुपये की तेजी के साथ 59,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूत होकर 1,975 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी का भाव तेजी के साथ 22.84 डॉलर प्रति औंस पर रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जिंस अनुसंधान विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नवनीत दमानी ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में अपेक्षित चौथाई प्रतिशत की वृद्धि की। साथ ही संकेत दिया कि वित्तीय बाजार में हाल के उथल पुथल के मद्देनजर वह भविष्य में नीतिगत दर को यथावत रख सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद डॉलर सूचकांक अन्य मुद्राओं की तुलना में एक सप्ताह से अधिक समय के निचले स्तर 101.6 डॉलर पर आ गया।
- नयी दिल्ली। कृषि-ड्रोन निर्माता आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन और कृषि-रसायन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सिंजेन्टा इंडिया आगामी खरीफ सत्र से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में वाणिज्यिक छिड़काव सेवाएं शुरू करेंगी। इस साल फरवरी में सिंजेन्टा इंडिया ने ड्रोन छिड़काव के लिए आयोटेकवर्ल्ड के साथ समझौता किया था।स्टार्टअप कंपनी ने बयान में कहा, आयोटेकवर्ल्ड और सिंजेन्टा ने पहले ही 13 राज्यों में ड्रोन यात्रा का आयोजन किया है और 17,000 किलोमीटर की यात्रा में एक लाख से अधिक किसानों को कृषि ड्रोन के लाभों का प्रदर्शन करके दिखाया है। लुधियाना, पंजाब में वास्तविक कृषि रसायन का उपयोग करते हुए एक संयुक्त प्रायोगिक गतिविधि सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इसमें किसानों और कृषि-उद्यमियों को कृषि रसायनों के छिड़काव में ड्रोन तकनीक के उपयोग के लाभ के बारे में बताया गया। आयोटेकवर्ल्ड के सह-संस्थापक दीपक भारद्वाज और अनूप उपाध्याय ने कहा, ‘‘हमने पूरे भारत में ड्रोन छिड़काव की सुविधा के लिए सिंजेन्टा इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। हमने पंजाब राज्य में एक प्रायोगिक परीक्षण किया और प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है।'' उन्होंने कहा, "अगले कदम के रूप में, दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बना रही हैं।" आयोटेकवर्ल्ड की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी।
- नयी दिल्ली। अडाणी एयरपोर्ट्स ने बुधवार को कहा कि विस्तार की रफ्तार को लेकर वह नए सिरे से विचार नहीं कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि उसकी निवेश कार्यक्रम सरकार को सौंपी गई योजना के अनुरूप ही रहेगा। अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडाणी समूह के चुनौतियों का सामना करने की पृष्ठभूमि में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण बंसल ने यह टिप्पणी की। कापा इंडिया के विमानन सम्मेलन में शामिल होने आए बंसल से पूछा गया था कि समूह के समक्ष चुनौतियों के चलते क्या विस्तार की गति और हवाई अड्डा कारोबार में निवेश को लेकर पुन: विचार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा, ‘‘नहीं। हमने अपनी प्रतिबद्धता जता दी है और सरकार के समक्ष योजना पेश कर दी है। हमने जो भी योजना दी हैं, उसी के मुताबिक निवेश किए जा रहे हैं।'' अधिकारी से सवाल किया गया कि हवाई अड्डों के लिए कोष में क्या किसी तरह की कमी आई है। इसपर उन्होंने कहा, ‘‘हमने सरकार को जो योजना दी है वह सार्वजनिक दस्तावेज है और हम उन्हीं योजनाओं के मुताबिक चल रहे हैं।
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नयी दिल्ली. देश से मोबाइल फोन का निर्यात फरवरी में बढ़कर करीब 9.5 अरब डॉलर रहा। कुल निर्यात में एप्पल की हिस्सेदारी आधी है। मोबाइल उपकरण उद्योग संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएिशन (आईसीईए) के एक अधिकारी ने कहा कि उद्योग चालू वित्त वर्ष में देश से 10 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात करने के लक्ष्य को पार करने के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत में निर्यात करीब 8.5 अरब डॉलर था और फरवरी में यह 9.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आईसीईए के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में देश से मोबाइल फोन का निर्यात 5.5 अरब डॉलर था।
अधिकारी ने कहा, ‘‘अब निर्यात में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एप्पल का दबदबा है और इसके बाद सैमसंग का स्थान है, जिसकी कुल निर्यात में करीब 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। -
नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 140 अंक मजबूत हुआ, वहीं निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ 17,150 के पार निकल गया।
BSE का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 139.91 अंक यानी 0.24 फीसदी मजबूत होकर 58,214.59 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 58,418.78 तक गया और नीचे में 58,063.50 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 44.40 अंक यानी 0.26 फीसदी चढ़ा। निफ्टी कारोबार के अंत में 17,151.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी ऊंचे में 17,207.25 तक गया और नीचे में 17,107.85 तक आया। आज के कारोबार में सेंसेक्स के शेयरों में 19 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स सेंसेक्स के टॉप 5 गेनर्स रहे। सबसे अधिक लाभ बजाज फाइनेंस के शेयरों को हुआ। इसके शेयर करीब 2.18 फीसदी तक चढ़े।वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स के शेयरों में 11 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, नेस्ले, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचडीएफसी बैंक सेंसेक्स के टॉप 5 लूजर्स रहे। सबसे अधिक नुकसान एनटीपीसी के शेयरों को हुआ। इसके शेयर करीब 1.50 फीसदी तक गिर गए। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत आज दूरसंचार प्रौद्योगिकी का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है जबकि कुछ साल पहले तक वह महज इसका एक उपयोगकर्ता हुआ करता था। मोदी ने यहां अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के नए ‘क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र’ का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत उन देशों में से एक है जिसने सबसे तेज गति से 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी शुरू की है।
उन्होंने कहा कि 5G शुरू होने के 120 दिनों के भीतर सेवाओं का विस्तार 125 शहरों में किया गया है। मोदी ने कहा, ‘5G प्रौद्योगिकी शुरू होने के छह महीने के भीतर हम 6G के बारे में बात कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि यह देश के विश्वास को दर्शाता है।उन्होंने कहा, ‘4G से पहले भारत केवल दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता था, लेकिन अब भारत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।’ मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले दिनों में, भारत 100 नई 5G प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगा।उन्होंने कहा, ‘ये प्रयोगशालाएं भारत की अनूठी जरूरतों के अनुसार 5G एप्लिकेशन विकसित करने में मदद करेंगी।’ इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का दूरसंचार और डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक ‘टेकेड’ का है।भारत की दूरसंचार सफलता की कहानी की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गई है, जिसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर पिछले नौ वर्षों में 25 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है।इस दौरान प्रधानमंत्री ने ‘भारत 6G दृष्टि पत्र’ (TIG-6G) का अनावरण किया। उन्होंने ‘6G अनुसंधान और विकास (R&D) केंद्र’ की भी शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने ‘कॉल बिफोर यू डिग’ ऐप की भी शुरूआत की।ITU, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ मार्च 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।देश में क्षेत्रीय कार्यालय में भी इसके साथ संबंधित एक नवाचार केंद्र की परिकल्पना की गई है जो इसे ITU के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अद्वितीय बनाता है। क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है। यह महरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित है।बयान के अनुसार, यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा मुहैया कराएगा, राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा।TIG 6G, प्रौद्योगिकी नवाचार समूह द्वारा तैयार किया गया है। इस समूह का गठन नवंबर 2021 में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योग जगत के सदस्यों के साथ भारत में 6G सेवा के लिए कार्य योजना और रूप रेखा विकसित करने के लिए किया गया था। -
नई दिल्ली। देश की अग्रणी दोपहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतों में करीब 2 फीसदी की वृद्धि करने का फैसला किया है।
कंपनी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि नए उत्सर्जन मानक के अनुरूप अपने मॉडलों को बनाने में बढ़ी हुई लागत को देखते हुए कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। वाहनों की नई कीमतें अप्रैल से लागू हो जाएंगी।एक अप्रैल, 2023 से BS-6 उत्सर्जन मानक का अधिक सख्त दूसरा चरण लागू होने वाला है। इस चरण के अनुरूप मॉडलों के विकास एवं उत्पादन पर वाहन कंपनियों की लागत बढ़ गई है। हीरो मोटोकॉर्प का भी यह फैसला उसी कड़ी में है। कंपनी ने कहा कि उसके वाहनों की शोरूम कीमतों में करीब दो फीसदी की बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह वृद्धि वाहन मॉडल एवं संबंधित बाजार पर निर्भर करेगी। - मुंबई,। विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग ने कहा है कि भारत को अगले 20 साल में 31 हजार पायलट और 26 हजार मैकेनिक की जरूरत पड़ सकती है। कंपनी ने विमान मूल उपकरण विनिर्माताओं के बढ़ते ऑर्डर के बीच यह अनुमान लगाया है। उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने अलग से बातचीत में यह भी कहा कि दक्षिण एशियाई बाजार के अगले 20 साल तक वैश्विक स्तर पर तीव्र वृद्धि वाला बाजार बने रहने की उम्मीद है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत में जो विमान आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए अगले 20 साल में 31,000 से अधिक पायलट तथा 26,000 मैकेनिक की जरूरत होगी। यह भारतीय विकास गाथा का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि विमान ऑर्डर।'' बोइंग इंडिया के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत की हवाई यातायात वृद्धि को देखते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इसमें हवाईअड्डे के साथ-साथ पायलट तथा अन्य चीजें भी शामिल हैं। टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने पिछले महीने बोइंग और यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी एयरबस दोनों को कुल 470 विमानों के लिये ऑर्डर देने की घोषणा की थी। बोइंग ने पिछले सितंबर में अनुमान जताया था कि वर्ष 2040 तक भारत के हवाई यातायात में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि होगी। गुप्ते ने यह भी कहा कि महामारी से बाहर आने के बाद हवाई यात्रा की मांग में हुए सुधार ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है और बोइंग को हवाई यात्रा के विकास पर वित्तीय संकट का कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है।
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.jpg "किरण मजूमदार शॉ इन्फोसिस के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त, सुंदरम चुने गए")
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