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- -स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 11 हजार 375 भवनों का प्राक्कलन अपलोड-छूटे स्कूल भवनों, आश्रम, छात्रावासों का सर्वे कराके मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के प्राक्कलन तैयार कर एक सप्ताह में पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश-नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम दिन से ही स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश और निःशुल्क सायकल वितरणरायपुर,। स्कूलों का नवीन शिक्षा सत्र 16 जून 2023 से प्रारंभ होगा। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री आलोक शुक्ला ने विभाग की प्राथमिकता वाली योजनाओं को नवीन शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए है। स्कूलों के भवनों का रेनोवेशन कार्य 15 जून 2023 के पूर्व करने को कहा है। छूट गए सभी स्कूल भवनों, आश्रम, छात्रावासों आदि का सर्वेक्षण कराके तथा मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के प्राक्कलन तत्काल कराकर एक सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए है। सभी स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश एवं पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क सायकल मई-जून के माह पहुंचाकर 16 जून को प्रारंभ होने वाले नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम दिन ही इन सबका वितरण पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से करने कहा गया है।प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल तथा 32 स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल संचालित है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस तारतम्य में नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व बड़ी संख्या में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टरों के द्वारा 398 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इसकी सूची विभाग के पोर्टल पर अपलोड की गई है। इस सूची में शामिल सभी स्कूल भवनों के रेनोवेशन का कार्य डीएमएफ, सीएसआर और जिला स्तर पर उपलब्ध अन्य प्रकार के राशियों से किया जाए। जिससे यह कार्य आगामी शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण हो जाए। वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्ताव में 101 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्वीकृति दी गई है। इनमें कुछ स्कूल कलेक्टरों द्वारा प्रस्तावित स्कूलों में शामिल नहीं है। इन स्कूलों के भवनों का भी रेनोवेशन कर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें।प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कलेक्टरों से कहा है कि विभाग का प्रयास है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ करने वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें 16 जून से प्रारंभ होने वाले नवीन अकादमिक वर्ष से प्रारंभ कर दिया जाए। इसलिए ऐसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और अभी तक बजट में शामिल नहीं किया जा सका है तथा जो कलेक्टरों के द्वारा प्रस्तावित 398 स्कूलों में भी शामिल नहीं है। इन स्कूलों की भवनों के रेनोवेशन के लिए आर्किटेक्ट से नक्शा बनाकर तत्काल कार्य प्रारंभ कर 16 जून से प्रारंभ करने की पूर्ण तैयारी रखी जाए। इन सभी स्कूलों की सेटअप की स्वीकृति बजट पारित होने के उपरांत अप्रैल माह के प्रारंभ में वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाएगी। यहां अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति भी कलेक्टरों द्वारा 16 जून के पूर्व की जानी है। इसके लिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना‘ में यह घोषणा की गई है कि स्कूलों, आश्रम शालाओं, छात्रावासों आदि की मरम्मत एवं रेनोवेशन का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए, यदि कोई भवन जर्जर हो गया है और उसका उपयोग करना खतरनाक हो गया है, तो उन भवनों के डिमोलाइजेशन का कार्य भी तत्काल किया जाए। जिन स्कूलों में दर्ज संख्या अधिक है और वहां पर कमरे कम है तो अतिरिक्त कमरे की स्वीकृति भी दी जाए। यह सभी कार्य ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना’ के अंतर्गत किया जाए। इसके लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके है। जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गए 11 हजार 375 भवनों के प्राक्कलन के आधार पर संचालक लोक शिक्षण एवं प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। इन कार्यों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 200 करोड़ रूपए की राशि विमुक्त की जा चुकी है। विमुक्त की गई राशि से 70 प्रतिशत व्यय होने के बाद अगली किस्त दी जाएगी।जिन जिलों में मरम्मत योग्य भवन और दर्ज संख्या अधिक होने के बावजूद अतिरिक्त कमरे बनाने का प्रस्ताव भी छूट गया है वहां सभी स्कूली भवनों, आश्रम, छात्रावासों आदि का सर्वेक्षण कराके तथा मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के प्राक्कलन तत्काल तैयार कर एक सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराये। यह ध्यान रखा जाए कि मरम्मत कार्य और डिमोलाईजेशन के लिए आवश्यक धन राशि की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, जिससे यह कार्य पूर्ण होने के बाद कोई भी खतरनाक भवन शेष न रहे। योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग के संबंध में जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए। एक सप्ताह में शेष बचे हुए सभी स्कूलों भवनों के मरम्मत एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के प्राक्कलन विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर ली जाए।पुस्तकें, गणवेश, और सायकल वितरण नवीन शिक्षा सत्र के प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर दिया जाए। संचालक लोक शिक्षण द्वारा इस संबंध में लगातार मॉनिटरिंग करके यह व्यवस्था की जा रही है कि सभी स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश एवं पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क सायकल मई-जून के माह में पहुंचायी जाए।
- रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन कल 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में शाम 6.30 बजे आयोजित होगा।
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रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी एवं 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को महावीर जयन्ती के पावन अवसर पर मांस - मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी एवं दिनांक 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को महावीर जयन्ती के पावन अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी एवं दिनांक 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को महावीर जयन्ती के पावन अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी एवं दिनांक 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को महावीर जयन्ती के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी गण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने - अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तरता से पर्यवेक्षण करेंगे।
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बिलासपुर/संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत) द्वारा तार मिस्त्री परीक्षा जुलाई माह में आयोजित किया जाएगा। जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 तक है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं अधिक जानकारी के लिए बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले के इच्छुक आवेदनकर्ता कार्यालय, कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक बिलासपुर, प्रथम तल यूडीएम हॉस्पिटल बिल्डिंग, होमगार्ड कैम्पस के पास कुदुदण्ड से प्राप्त कर सकते है।
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कलेक्टर दर से मिलेगा जीवनदीप समिति के 65 अधिकारीण्कर्मचारियों को मानदेय’
-जीवनदीप समिति की बैठक में जिला अस्पताल में सुविधा बढ़ाने के संबंध में लिये गये निर्णय
-कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक
दुर्ग / जीवनदीप समिति के 65 अधिकारीण-कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा। हमर लैब में ऐसा साफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा जिसके माध्यम से मोबाइल में त्वरित रिपोर्ट पेशेंट को मिल पाएगी। नागरिक सुविधाओं को देखते हुए कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई जीवनदीप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में निर्णय लिया गया कि अस्पताल की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी के संबंध में चर्चा की जाएगी। बैठक में समिति के आयण्व्यय के संबंध में चर्चा की गई और पिछले एजेंडे पर हुई कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई और इसके पालन प्रतिवेदन की जानकारी ली गई। बैठक में जीवनदीप समिति के सदस्य श्री दिलीप ठाकुरए श्री पुरुषोत्तम कश्यपए श्री दुष्यंत देवांगनए श्री प्रशांत डोनगांवकर एवं श्री सतीश सुराना मौजूद रहे। बैठक में सीएमएचओ डाण् जेपी मेश्रामए सिविल सर्जन डाण् योगेश शर्माए आरएमओ डाण् अवधेश यादव एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कैज्युअल्टी में मरीज के साथ एक अटेंडेंट को ही प्रवेशए पास सिस्टम होगा प्रभावीण् बैठक में जीवनदीप समिति के सदस्यों ने कहा कि कैजुअल्टी में कई बार मरीज के साथ अधिक संख्या में लोग प्रवेश कर जाते हैं जिसकी वजह से कैजुअल्टी का अनुशासन भंग होता है। सिविल सर्जन ने बताया कि इसके लिए पास सिस्टम बनाया गया है जिसमें मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट जा सकता है। बैठक में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में एन्ट्री प्वाइंट पर स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था की बात भी कही गई ताकि लोग गुटखा जैसे पदार्थों के साथ अस्पताल परिसर में प्रवेश न कर पाएं। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
ब्लड बैंक की गाड़ियों और जनरेटर के लिए बनेगा शेडण् बैठक में ब्लड बैंक की गाड़ियों और जनरेटर्स के लिए शेड बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सभी मशीनों की गुणवत्ता पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में समयण्समय पर यह देखना जरूरी है कि सभी मशीनें ठीक रहें। डिजिटल एक्सरे आदि मशीनें काम करती रहें। इनका मेंटेंनेंस समय पर होता रहे।
अस्पताल परिसर में लगेगी स्वर्गीय श्री पांडुरंग रामाराव डोनगांवकर की प्रतिमाण् बैठक में स्वर्गीय श्री पांडुरंग रामाराव डोनगांवकर की प्रतिमा लगाने के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके लिए शासन से अग्रिम अनुमति हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। -
जन चौपाल में किया था आवेदन, अब राहुल को मिलेगी नि:शुल्क इलाज की सुविधा
रायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की संवेदनशीलता से 10 वर्षीय बालक राहुल का तुरंत आयुष्मान कार्ड बन गया। आज कलेक्टोरेट परिसर के कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में, कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के छोटे से गांव मोहगांव से आए राजेश पटेल ने कलेक्टर को अपने बच्चे के इलाज संबंधी समस्या बताई। उन्होंने बताया की उनका 10 वर्षीय बालक राहुल पटेल को थेलेसीमिया है, जिसके इलाज के लिए वह रायपुर के डॉ भीमराव अम्बेडकर अस्पताल (मेकाहारा) आए थे। इलाज के दौरान उन्हे पता चला कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा "डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना" अंतर्गत आयुष्मान कार्ड द्वारा 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। इसलिए वह अपने बेटे का आयुषमान कार्ड बनवाने कलेक्टर से अपील की।
कलेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ भुरे के निर्देश पर तुरंत ही राहुल का आयुष्मान कार्ड बन गया। श्री पटेल ने आयुषमान कार्ड बनवाने की लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया ।
डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड द्वारा लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते हैं, जिनकी मदद से कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। -
नालो को अतिक्रमण से मुक्त कराने के दिये निर्देश
रायपुर / शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा,गरुवा,घुरवा और बाड़ी के अंतर्गत जिले में हो रहे कार्यो की कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा की।सर्वप्रथम गोधन न्याय योजना के तहत जिले में गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण एवं विक्रय के संबंध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सभी गौठानो में नियमितरूप से गोबर की खरीदी सुनिश्चित करें और इसके भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।इसी तरह गोबर खरीदी के बाद वर्मी कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया भी यथाशीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के लिए बनाए गए टांको में गोबर की पर्याप्त मात्रा के लिए गोबर खरीदी में वृद्धि करने के निर्देश दिए।इसके साथ यह भी ध्यान रखे कि वर्मी कम्पोस्ट का उठाव कार्य भी समय पर पूर्ण हो।सभी गौठानो मे यथाशीघ्र समिति निर्माण करने के भी निर्देश दिए।उन्होंने पशुपालन विभाग को सभी गौठानो के चारागाह में चारा बीज की व्यवस्था बरसात के पूर्व करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. भुरे ने जिले के सभी गौठानो मे पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने पीएचई को निर्देशित किया।उन्हीने कहा कि नलकूप के बाद भी यदि पानी की समस्या होती है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें।इसी तरह बाड़ियों में भी पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो।उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि बाड़ियों का नियमित निरीक्षण-परीक्षण करें।समूह की महिलाओं को आवश्यक बीज की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं।महात्मा गांधी नरेगा के तहत जिले के जिन गौठानो मे मुर्गी और बकरी पालन शेड का निर्माण किया गया है।इन शेडों में मुर्गी और बकरी का पालन नियमित रूप से किया जाना है।शासन के राशि का सदुपयोग हो इसमे लापरवाही करने वाले को बर्दाश्त नही किया जाएगा।आगामी एक माह के भीतर सभी गौठानो मे कार्य नियमित रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।जिन गौठानो में मत्स्य पालन की व्यवस्था है वहाँ समूहों को मत्स्य पालन के लिए आवश्यक बीज की ब्यवस्था करने के निर्देश मत्स्य विभाग को दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में भू-जल स्तर में आवश्यक सुधार करने के लिए नरवा जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है।जिले में 143 नरवा में 5652 विभिन्न सरंचना स्वीकृत किये गए है।इन स्वीकृत सरंचना कार्यो को आगामी एक माह के भीतर पूर्ण करने कहा।जिले में जिन नालो का जीर्णोद्धार का चिन्हांकन किया गया है,उन नालो को अतिक्रमण से मुक्त करनें के निर्देश भी दिए। मनरेगा के तहत जिले में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई।कलेक्टर ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जनगणना का कार्य 1अप्रैल से होगा प्रारम्भ
शासन के निर्देशानुसार जिले में 1 अप्रैल से बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।कलेक्टर डॉ. भुरे ने जनपद के सभी सीईओ को बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के परीक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।ऑनलाइन आवेदन का परीक्षण करने के लिए आवेदनकर्ता को समस्त मूल दस्तवेजो के साथ तिथि निर्धारित कर प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने के निर्देश दिए।इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक जनगणना के कार्य भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। -
कलेक्टर डॉ भुरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पूंजी निवेश अनुदान समिति की बैठक
विलंब से आवेदन करने वाले पांच प्रकरण निरस्त
रायपुर / कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे के अध्यक्षता में आज हुई स्थायी पूंजी निवेश अनुदान समिति की जिला स्तरीय बैठक में 24 औद्योगिक इकाईयों को 7 करोड़ 57 लाख रूपये से अधिक का शासकीय अनुदान मंजूर किया गया है। जिले में औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इन इकाईयों को शासकीय अनुदान दिया गया है। बैठक में कुल 29 औद्योगिक इकाईयों को अनुदान स्वीकृति के लिए चर्चा की गई। इनमें से 5 इकाईयों के प्रकरण विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण निरस्त कर दिए गए। स्वीकृत सभी 24 प्रकरणों में कलेक्टर ने मापदण्ड एवं पात्रता अनुसार भौतिक सत्यापन, पर्यावरण विभाग की वैद्य सम्मति, वैद्य फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी, पंजीयन एवं भुगतान सहित अन्य जरूरी दस्तावेज पूर्ण होने पर ही अनुदान राशि भुगतान के निर्देंश अधिकारियों को दिए है। बैठक में जिला स्तरीय प्रवेश कर छूट संबंधी दो प्रकरणों पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा वेट कर बकाया होना बताये जाने के कारण लंबित रखने पर भी सहमति हुई।बैठक में कलेक्टर ने सभी स्वीकृत अनुदान राशियों का संबंधित औद्योगिक इकाईयों को भुगतान करने के पूर्व इकाईंयों द्वारा वैद्य पर्यावरण सम्मति और फैक्ट्री लाइसेंस की उपलब्धता, रोजगार संबंधी शर्तो का पालन, भवन विकास अनुज्ञा, जीएसटी पंजीयन, जीएसटी शुल्क भुगतान एवं रिटर्न आदि का प्रति परीक्षण करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए है। डाॅ. भुरे ने अनुदान भुगतान के पूर्व इकाईयों के लंबित वेट कर प्रकरणों का भी निराकरण करने, स्टाॅम्प शुल्क से छूट राशि की वसूली प्रकरणों का निराकरण करने, वेयर हाउस प्रकरणों में भूमि का काॅमर्शियल डायवर्सन सुनिश्चित करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए है।
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--नेशनल हाईवे से लगी फ्रंट लोकेशन में दुकान खरीदने का मिल रहा है अच्छा मौका
--पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, अभी से कर ले अप्लाई
भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जोन क्रमांक 4 शिवाजीनगर जोन अंतर्गत पंडित दीनदयाल पुरम खेल परिसर मिनी स्टेडियम खुर्सीपार भिलाई में निर्मित भूतल की दुकानों की नीलामी व्यवसायिक प्रयोजन के लिए की जा रही है। इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। आज से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, 17 अप्रैल 2023 समय 5:30 बजे तक ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं। 30 वर्ष के किराएदारी के लिए दुकानें मिलेंगी। नेशनल हाईवे से लगा हुआ लोकेशन में दुकान बना हुआ है। दुकान के प्रकार के हिसाब से 54 दुकाने नीलामी के लिए तैयार है। सभी के ऑफ़सेट मूल्य, धरोहर राशि और दुकान का किराया राशि का निर्धारण भी कर दिया गया है। निविदा में भाग लेने के लिए एवं नियम शर्तों को जानने के लिए तथा मानचित्र या उससे संबंधित जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in व www.bhilainagarnigam.com तथा www.uad.cg.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाकारो को ऑक्शन में भाग लेने के लिए https://eproc.cgstate.gov.in पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया की संपूर्ण कार्यवाही भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। 17 अप्रैल को दस्तावेज जमा करने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 18 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 के मध्य शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। लाइव ऑक्शन 8 मई 2023 से 26 मई 2023 के मध्य होगी। अधिक जानकारी के लिए अशोक कश्यप के मोबाइल नंबर 9098817420 पर संपर्क कर सकते है। -
आयुक्त के अनुमोदन से अपर आयुक्त ने जारी किया स्थानांतरण आदेश
भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत 11 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर नवीन पदस्थापना दी गई है। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक लीला लहरी सहायक ग्रेड 3 जनगणना विभाग को भवन अनुज्ञा शाखा में, महेश कुमार देवांगन सहायक ग्रेड 3 जनगणना विभाग को भवन अनुज्ञा शाखा में, वीरेंद्र चतुर्वेदी सहायक ग्रेड 3 भवन अनुज्ञा शाखा को लेखा शाखा कैशियर कार्य हेतु, हरिओम गुप्ता सहायक राजस्व निरीक्षक राजस्व विभाग बेदखली दल को राजस्व विभाग में लिपिकीय कार्य हेतु, तेजस्व गुप्ता स्वच्छता पर्यवेक्षक सिटी बस विभाग/एमएमयू को राजस्व विभाग में लिपिकीय कार्य हेतु, तोसेंद्र साहू स्वच्छता पर्यवेक्षक विधि विभाग को वर्तमान कार्य के साथ-साथ राजस्व विभाग में लिपिकीय कार्य हेतु, सागर दुबे स्वच्छता पर्यवेक्षक भवन अनुज्ञा शाखा को जोन क्रमांक 4 में जन स्वास्थ्य विभाग में, लक्ष्मी नारायण पटेल सफाई कामगार राजस्व विभाग को जनगणना विभाग में भृत्य कार्य हेतु, कुमारी बाई कुक राजस्व विभाग को जनगणना विभाग में भृत्य कार्य हेतु, एवन वर्मा चौकीदार भवन अनुज्ञा शाखा को जनगणना विभाग में तथा शशि भूषण मोहंती चौकीदार भवन अनुज्ञा शाखा को जनगणना विभाग में पदस्थ किया गया है। आदेश जारी होते ही यह तत्काल प्रभाव सील हो गया है। अब इन कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्य करना होगा। उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम भिलाई के कई कर्मचारी/अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है तथा टेबल रोटेशन के तहत भी आदेश जारी हो चुका है। -
ऑनलाइन टैक्स जमा करने वालों को इससे मिलेगी राहत
भिलाई नगर/ टैक्स जमा करने के लिए निगम बड़ी राहत दे रहा है, इसके लिए निगम के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाले करदाताओं के लिए भी बड़ी सहूलियत इसके माध्यम से मिलेगी तथा कहीं से भी टैक्स जमा कर सकेंगे। शहर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह राहत देने वाली खबर होगी। यदि आप शहर से कहीं भी बाहर रहते हैं तो टैक्स जमा करने के लिए एसपीएस एजेंसी के हेल्पलाइन नंबर 9153986192 तथा 9153986196 पर संपर्क करना होगा। इस नंबर पर संपर्क करने से टैक्स कितना जमा करना है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। इसके मुताबिक टैक्स जमा करने के लिए एचडीएफसी बैंक के खाता क्रमांक 50200078894152 में टैक्स जमा कर सकते हैं। इसका उनके लिए आईएफएससी कोड HDFC0000734 का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स जमा करने के बाद हेल्पलाइन नंबर के जरिए रसीद भी दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का टैक्स जमा करने के लिए केवल 4 दिन ही शेष रह गए हैं इसके बाद से 18% अधिभार और शास्ती शुल्क के साथ टैक्स लिया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई करदाताओं से अपील करता है कि समय पर अपना टैक्स जमा कर दें 31 मार्च की अंतिम तिथि तक टैक्स जमा करने में अधिभार नहीं लगेगा। अवकाश के दिनों में शनिवार और रविवार को भी टैक्स जमा करने की राहत पहले ही निगम दे चुका है, रामनवमी 30 मार्च अवकाश के दिन भी टैक्स जमा किए जा सकते हैं। प्रत्येक जोन कार्यालय के साथ ही निगम मुख्य कार्यालय में इसकी सुविधा मिलेगी ताकि करदाताओं को टैक्स जमा करने में आसानी हो। -
बेरोजगारी भत्ता हेतु नियमों की दी जानकारी, पात्र बेरोजगार युवाओं को मिले लाभ- कलेक्टर
साप्ताहिक समय सीमा की बैठक सम्पन्न, जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा
कोरिया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आहूत की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आगामी 01 अप्रैल से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस हेतु जारी गाइडलाईन के अनुसार सर्वे दल गठित कर दिया गया है, सुपरवाइजर नियुक्त कर प्रगणकों का प्रशिक्षण जारी है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक सर्वे पूर्ण किया जाना है, समय-सीमा का ध्यान रख सर्वेक्षण सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय अधिकारी फील्ड में जाकर स्वयं सर्वेक्षण की मॉनिटरिंग करें।
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना के तहत रीपा स्थलों के सफलतापूर्वक उद्घाटन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं, उन्होंने कहा कि रीपा अंतर्गत गतिविधियां निरंतर संचालित रहें। महिला उद्यमियों को सहयोग करें और बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहन दें। गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने गोबर खरीदी की जानकारी ली तथा वर्मी खाद के उठाव हेतु विभागों को निर्देश दिए, उन्होंने उपसंचालक कृषि विभाग को गौठानो में निरीक्षण हेतु आरईओ को भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कार्यालयों में गोबर पेंट का उपयोग करें। जिले में चयनित अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। इस दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से जिले में निर्माणाधीन स्वामी आत्मानन्द विद्यालयों के प्रगति की जानकारी ली तथा समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत पौधे रोपण की जानकारी ली तथा एसडीओ वन विभाग को समय पर कार्य पूर्ण किए जाने कहा। इस दौरान उन्होंने जिले के विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा अन्य जर्जन भवनों की जानकारी ली तथा सर्व सम्बन्धितों को नियमित मॉनिटरिंग कर मरम्मत कार्य किए जाने के निर्देश दिए।
बेरोजगारी भत्ता हेतु नियमों की दी जानकारी, अधिक से अधिक पात्र बेरोजगार युवाओं को मिले लाभ-कलेक्टर
इस दौरान कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है, इस हेतु वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों, आवेदकों की पात्रता, नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन के पश्चात सत्यापन दलों के माध्यम से आवेदकों का भौतिक सत्यापन किया जाना है, इस हेतु सत्यापन स्थल का चयन कर पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले के पात्र बेरोजगार युवाओं को शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। -
केसीसी हेतु प्राथमिकता के साथ निरंतर रूप से आयोजित हो शिविर, किसानों को मिले लाभ-कलेक्टर
डीएलआरसी एवं डीएलसीसी की बैठक सम्पन्न
कोरिया.. कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 संभाव्यता युक्त ऋण योजना पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक भी आयोजित की गई । बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कृषि विभाग के उप संचालक से जिले किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी ली। उन्होंने प्राथमिकता के साथ शिविर आयोजित कर केसीसी हेतु छूटे किसानों को लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए।
डीएलआरसी बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही, वार्षिक साख की कार्यवाही की पुष्टि, वार्षिक साख योजना की उपलब्धि की समीक्षा, विभिन्न शासकीय योजनाओं जैसे एनयूएलएम, एमएमव्हायएसव्हाय, पीएमईजीपी, अन्त्यव्यवसायी अंत्योदय, आदिवासी स्वरोजगार योजना की समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा । किसान क्रेडिट कार्ड के.सी.सी. योजनार्न्तगत पशुपालन, मत्स्यपालन एवं फसल बीमा योजना पर चर्चा की गईं। डीएलसीसी की बैठक के दौरान विभिन्न बैंको के जमा अग्रिम एवं सी.डी. रेशियो पर चर्चा तथा वार्षिक साख योजना की उपलब्धि की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीण शाखा द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की समीक्षा, डिजीटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने हेतु किये जाने वाले प्रयासों, सेन्ट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की गई। -
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा कोरबा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत हसदेव बांगो के बकाया बकेट एप्रॉक्सी ट्रीटमंेट कार्य के लिए 13 करोड़ 58 लाख 81 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह स्वीकृति मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रदान की गई है।
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रायपुर। मुख्यमंत्री दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिकों के माध्यम से अब तक करीब 2036 कैम्प लगाएं जा चुके हैं। दाई-दीदी क्लीनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की झुग्गी बहुल बस्तियों में रहने वाली 1 लाख 52 हजार 361 महिलाओं एवं बालिकाओं का उनके घर के पास ही दाई-दीदी क्लीनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन में महिला चिकित्सकों और महिला स्टॉफ की टीम पहुंचती है तथा जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं की विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क जांच एवं इलाज करती है।
इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा 29 हजार 397 महिलाओं का लैब टेस्ट किया गया तथा 1 लाख 44 हजार 838 महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां दी गई। पहले गरीब स्लम क्षेत्र में रहने वाली तथा मेहनत मजदूरी करने वाली ऐसी महिलाएं जो समयाभाव या अन्य कई कारणों से अपना इलाज नहीं करा पा रही थी परन्तु अब दाई-दीदी क्लीनिक से उन्हें इलाज की सुविधा घर के पास ही महिला चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ के माध्यम से मिल रही है और वे अपना इलाज बिना संकोच के महिला स्टॉफ के माध्यम से करा पा रही है। -
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संचालक व प्रबंध संचालक श्रीमती उज्जवला बघेल को एक साल का एक्सटेंशन राज्य सरकार ने दिया है। इससे पहले 3 मई 2023 को उज्जवला बघेल का बतौर संचालक व प्रबंध संचालक का टर्म पूरा हो रहा था। राज्य सरकार ने उज्जवला बघेल को 3 मई 2023 के बाद एक साल या आगामी आदेश जो भी पहले हो उसके तहत एक्सटेंशन दिया है।
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- -घायल है बाघ... बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी भेजा जाएगासूरजपुर। जिले के कालामांजन गांव में आज सुबह घायल बाघ का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। बाघ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी और एक युवक घायल हुआ था। अब बाघ के पकड़ लिए जाने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर लिया गया है।प्राथमिक इलाज के बाद उसे ट्रक से आज देर रात तक रायपुर जंगल सफारी लाया जाएगा। यहां उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। घायल बाघ को रेस्क्यू करने के लिए कुमकी हाथी और जेसीबी मशीन की मदद ली गई थी। पेड़ पर चढ़कर भी उसे काबू में करने की कोशिश की गई।सीसीएफ सरगुजा नावेद सुजाउद्दीन ने बताया कि बाघ घायल है। सोमवार को बचने की कोशिश में ग्रामीणों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। बाघ के सिर पर चोट है। उन्होंने कहा कि घायल बाघ काफी अंदर छिपकर बैठा हुआ था। कुमकी हाथी, डॉक्टरों और एक्सपर्ट की टीम की मदद से बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया है। उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई है। बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी भेजा जाएगा।बाघ को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने उसका वीडियो बना लिया और फोटो खींची। बाघ का रेस्क्यू करने के बाद वन विभाग की टीम ने भी राहत की सांस ली है। कालामांजन गांव में रेस्क्यू के लिए बिलासपुर से स्पेशल टीम के साथ तमोर पिंगला से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को लाया गया था। इसी हाथी पर बैठकर वन विभाग की टीम जंगल के अंदर तक पहुंची थी।गौरतलब है कि इस बाघ ने सोमवार को सूरजपुर जिले के ओडगी थाना क्षेत्र के कालामांजन गांव में 3 लोगों पर हमला कर दिया था। हमला करने के बाद उसने एक युवक को मौके पर ही मार दिया था। मौके पर मौजूद 2 अन्य युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए बाघ पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें बाघ भी जख्मी हो गया। बाघ के हमले में दोनों युवकों को अस्पताल लाया गया, जहां एक कल एक और युवक की मौत हो गई थी।
- महासमुंद। जिले के नरतोरा पड़ाव पर पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली में हुई जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिनमें 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा पटेवा थाना क्षेत्र में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात को हुआ।मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में सवार सभी लोग तेलीबांधा झलप के निवासी हैं, जो चौथ लेकर डोकरपाली गए थे। रात में वापसी के समय नरतोरा पड़ाव के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ उनकी टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पटेवा थाना पुलिस पहुंची। 2 मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है, वहीं घायलों को झलप उप स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागबाहरा में भर्ती कराया गया है।पुलिस ने बताया कि पिकअप में 25 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें महिला-पुरुष और बच्चे शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
- -छत्तीसगढ़ राज्य समग्र शिक्षा हेतु 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव का अनुमोदनरायपुर, / मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा है कि आगामी शिक्षण सत्र में शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और सायकल वितरण के लिए भी सभी जरूरी तैयारी कर ली जाए। वे आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में समग्र शिक्षा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में समग्र शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला भी मौजूद थे।मुख्य सचिव श्री जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2023-24 के प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा हेतु बजट पर घटकवार विस्तार से चर्चा की गई तथा इसका अनुमोदन किया गया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को समग्र शिक्षा के अंकेक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत खलखो, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद और शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
- रायपुर, / मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा के शपथ ग्रहण समारोह की आवश्यक तैयारियों के लिए अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। शपथ ग्रहण समारोह 29 मार्च 2023 को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, कमिश्नर रायपुर श्री यशवंत कुमार और आईजी श्री अजय यादव, राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
- -मंत्री डॉ. टेकाम से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में आदिवासी कल्याण और विकास के कार्यों की प्रशंसा की-मंत्री डॉ. टेकाम और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल को संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय आने का आमंत्रणरायपुर / संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठन के आदिवासी विभाग के प्रमुख डॉ. योन फर्नेडेस लेरिनोआ ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण और विकास के लिये किये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी और वनवासियों को सामुदायिक वन अधिकार दिए जाने को सकारात्मक कदम बताया। इस मौके पर डॉ. लेरिनोआ ने मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय भी आने का आमंत्रण दिया।गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठन के आदिवासी विभाग के प्रमुख डॉ. योन फर्नेडेस लेरिनोआ ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान बीते दिनों आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉ. योन ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनायें निश्चित ही आदिवासी समाज के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। इस मौके पर डॉ. टेकाम ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण और उन्नति के लिए चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वनोपजों के समर्थन मूल्य और वनोपज खरीदी के सफलताओं के बारे में चर्चा की।मंत्री डॉ. टेकाम ने डॉ. लेरिनोआ को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में मिलेट्स (मोटे अनाज), विभिन्न कंदों और अन्य परंपरागत जड़ी बूटियों के संरक्षण-संवर्धन को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। डॉ. लेरिनोआ मुलाकात के दौरान कहा कि इन प्रयासों को शैक्षणिक गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिये। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की पाठशालाओं, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आदिवासी समाज के इस ज्ञान को औपचारिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना चाहिये। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इसके अनुभव बेहद परिवर्तनकारी साबित हुये हैं।
- -अत्याधुनिक सिंचाई पद्धतियों से प्रदेश के 95,159 किसानों को मिल रहा लाभ-खेती की लागत में कमी के साथ-साथ आमदनी में हो रही बढ़ोत्तरी-उद्यानिकी विभाग सूक्ष्म सिंचाई अपनाने पर किसानों को 45 से 55 प्रतिशत दे रहा अनुदानरायपुर, / इजराइल की अत्याधुनिक सूक्ष्म सिंचाई योजना का उपयोग छत्तीसगढ़ के किसान भी कर रहे हैं। राज्य में ड्रिप, एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति लगातार लोकप्रिय हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस नई पद्वति को किसानों को अपनाने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इस नई तकनीक से उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत होती है। साथ ही भरपूर उत्पादन भी मिलता है।छत्तीसगढ़़ में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनाने के लिए भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग की इस योजना से राज्य में 95,159 किसानों को इसका लाभ दिया जा चुका है। योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत लगभग 1,14,614 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जो कि उद्यानिकी फसलों के कुल रकबा 8,34,311 हेक्टेयर का 13.73 प्रतिशत है।छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई योजना, उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत टपक सिंचाई (ड्रिप इर्रीगेशन) एवं फव्वारा (स्प्रिंकलर) से सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई पद्धति से एक ओर जहां एक-एक बूंद पानी का उपयोग हो रहा है वहीं कम पानी में अधिक रकबे में सिंचाई की जा सकती है। किसानों को भरपूर लाभ भी हो रहा है।सूक्ष्म सिंचाई योजना से पौधों तक तुरन्त पानी पहुंचता है तथा रिसाव न होने के कारण खरपतवार भी कम निकलते है। इस पद्धति से फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है। सबसे खास बात इसकी यह है कि यह पद्धति ऊँची-नीची भूमि पर भी कारगर साबित होती है। ड्रिप के माध्यम से फसलों को उर्वरक कीटनाशक दवा बड़ी आसानी से दी जा सकती है। इस पद्धति से सिंचाई पर होने वाले श्रम की भी बचत होती है।यह पद्धति प्रीसिजन एग्रीकल्चर का सर्वाेच्च उदाहरण है। इसमें अधिकतम उपज के लिए सही समय पर सटीक और मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि इनपुट का उपयोग किया जाता है। इससे फसलों का प्रबंधन में आसानी, श्रम की बचत होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है।टपक सिंचाई पद्धति को अपनाकर समृद्ध हुए महासमुंद जिले के ग्राम अमलोर के किसान श्री लीलाधर यदु बताते हैं कि उनके पास 0.80 हेक्टेयर भूमि है। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व बिना ड्रिप संयंत्र के सब्जी की खेती करता था, जिसमें मजदूरी एवं खाद-दवाई की लागत बहुत ज्यादा आती थी तथा पानी की खपत भी ज्यादा होती थी, पानी एवं खाद-दवाई का समुचित उपयोग नहीं हो पाता था, किन्तु वर्ष 2021-22 में ड्रिप सिंचाई की पद्धति को पहली बार सब्जी की खेती में अपनाया। इस पद्धति से सिंचाई के बाद खाद-दवाई एवं पानी के समुचित उपयोग हो सका और खर्च में काफी कमी आयी। मजदूरी लागत भी कम हुआ है, जिससे आमदनी बढ़ोत्तरी हुई। श्री यदु ने बताया कि वर्तमान में बैंगन की फसल का अच्छा उत्पादन हो रहा है, जिसे स्थानीय बाजार में अच्छी कीमत मिल रही है। अच्छी आमदनी हो रही है, उन्हें बैंगन की खेती से 95,700 का लाभ प्राप्त हुआ है।कोरबा जिले के ग्राम बेंद्रककोना किसान आंेकार पटेल का कहना है कि वर्ष 2016-17 मंे 1.50 एकड़ में ड्रिप से मल्चिंग मंे करेला, बरबट्टी, लौकी इत्यादि का उत्पादन लिया जिससे मुझे फायदा हुआ था। गत वर्ष स्वयं के व्यय से 1.50 एकड़ में पुनः ड्रिप लगाकर करेला, बरबट्टी, लौकी, तरोइ, खीरा आदि का उत्पादन लिया, जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ। उत्पादित फसल का विक्रय कर 6 लाख की आय की आमदनी हुई है। वर्तमान में 3 एकड़ मे सब्जी की फसल ली जा रही है। जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 3-4 लाख रूपये शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।कोरबा जिला के ग्राम गुजरा के निवासी कृषक श्रीराम कुमार ग्राम कड में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत् ड्रिप सिंचाई पद्धति के जरिये बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, कद्दू, एवं मूली सब्जी की खेती की एवं इससे उन्हें 2 लाख रूपये की शुद्ध आय हुई है। उल्लेखनीय है कि उद्यान विभाग के विभिन्न योजनाओं से कृषकों ने सामुदायिक फैसिंग, पैक हाउस, मल्चिंग, पल्वराईजर, स्प्रेयर एवं सब्जी मंे डी.बी.टी. के माध्यम से लाभ अर्जित किया है।
- -कोटपा 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) एक्ट 2021 एवं पेका- 2019 की दी गई जानकारी-स्वास्थ्य, आबकारी, पुलिस एवं उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षणरायपुर, / छतीसगढ़ में तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।राज्य तंबाकू नियंत्रण इकाई छत्तीसगढ़ एवं ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों को भविष्य में और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यशाला में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को कोटपा एक्ट 2003 एवं कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) एक्ट 2021 एवं ई सिगरेट प्रतिबंध एक्ट 2019 के प्रावधानों की जानकारी देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने बताया कि तम्बाकू की लत छुड़ाने के लिए सभी जिला चिकित्सालयों में तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। बावजूद इसके प्रदेश में स्कूली बच्चे तम्बाकू और ई-सिगरेट के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.10 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करती है। इस पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु दिशा-निर्देशों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्यतः लागू किया जाना है।'द यूनियन' संस्था के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉ. अमित यादव ने छत्तीसगढ़ में ब्लूमबर्ग पहल परियोजना कार्यान्वयन पर तम्बाकू विज्ञापन और सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के उल्लंघन पर कार्रवाई और इसमें आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 'द यूनियन' एवं 'पहल' फाउंडेशन के माध्यम से टोबेको मॉनिटर एप का संचालन किया जा रहा है। 'पहल' फाउंडेशन के तकनीकी सलाहकार श्री आशीष सिंह ने टोबेको मॉनिटरिंग एप के बारे में तकनीकी जानकारी दी।सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री रणजीत सिंह एवं भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (VHAI) के प्रोग्राम मैनेजर श्री बिनॉय मैथ्यू ने ई-सिगरेट प्रतिबंध एक्ट (पेका) 2019 और हुक्का बार प्रतिबंध (छत्तीसगढ़ संशोधन) कोटपा एक्ट- 2021 के क्रियान्वयन पर जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि ई-सिगरेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके गंधहीन होने के कारण आसानी से पहचान में नहीं आता और किशोर वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे निकोटिन ले रहे हैं। वर्तमान में इस पर 18 राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है। कार्यशाला में एनटीसीपी राज्य कानूनी सलाहकार श्रीमती ख्याति जैन ने कोटपा के अन्तर्गत धूम्रपान मुक्त और तंबाकू मुक्त संस्थान कार्यान्वयन एवं चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी।
- -स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह ने किया अभियान का शुभारंभरायपुर। विश्व क्षय दिवस के मौके पर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाओं द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी रोग को समाप्त करने और छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त करने की शपथ लेकर बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सभी से अपील की कि वे एकजुट होकर इस वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों और इसके उन्मूलन में सहयोग करें।राज्य क्षय अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई ने बताया कि लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने पूरे राज्य में 13 अप्रैल तक अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में टीबी के प्रति जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें शपथ ग्रहण, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक, रैली तथा टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- -दिल की नस में कैल्शियम के जमाव से हुआ ब्लाॅकेज, कैल्सीफाइड हिस्से को शाॅकवेव इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी से तोड़ते हुए एक्साइमर कोरोनरी लेजर एथेरेक्टाॅमी से भांप बनाकर खोला रास्ता-एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में पहली बार एक साथ दो विधियों का प्रयोग करके दिल की अवरूद्ध धमनी को खोलने का जटिल एवं सफल प्रकरण-कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डाॅ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार देश के शासकीय अस्पताल में एक साथ दो विधियों के प्रयोग से दिल की ब्लॉक नस खोलने का पहला मामलारायपुर । पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध डाॅ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में पहली बार एक 72 वर्षीय बुजुर्ग के दिल की नसों में हुए ब्लाॅकेज (कैल्सीफाइड) को शाॅकवेव इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी से तोड़कर एक्साइमर कोरोनरी लेजर एथेरेक्टाॅमी विधि से भांप बनाकर निकालते हुए सफल एंजियोप्लास्टी की गई। दिल की नसों के कैल्सीफाइड ब्लाॅकेज को खोलने के लिए दो विधियों का एक साथ प्रयोग पहली दफ़ा एसीआई के कार्डियोलाॅजी विभागाध्यक्ष डाॅ. (प्रो.) स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। अवरूद्ध कोरोनरी आर्टरी (दिल के बायीं हिस्से की नस) को इस विधि से खोलने के कारण एसीआई का नाम देश में ऐसा करने वाले प्रथम संस्थान के रूप में दर्ज हो गया है। कार्डियोलॉजिस्ट डाॅ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार दिल की नस में कैल्शियम रूपी चट्टान को तोड़ने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसे कि किसी सुरंग में डायनामाइट लगाकर चट्टान को तोड़ते हुए अंदर रास्ता बनाकर प्रवेश किया जाता है।केस के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए डाॅ. स्मित श्रीवास्तव ने बताया कि महासमुंद निवासी यह बुजुर्ग जब अस्पताल आया तो दिल मात्र 30 प्रतिशत तक काम कर रहा था। दिल के बायीं हिस्से की एक नंबर की नस में खून का प्रवाह बंद हो गया था। मरीज की केस हिस्ट्री एवं उम्र की अधिकता को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि नस में जमे हुए कैल्शियम को पहले लिथोट्रिप्सी से एवं उसके बाद लेजर विधि से तोड़कर एंजियोप्लास्टी करेंगे। इससे पहले एसीआई में वर्ष 2019 में पहले एक्साइमर कोरोनरी लेजर ऐथेरेक्टाॅमी की गई थी। उसके साथ ही पहला इंट्रा वैस्कुलर लिथोट्रिप्सी भी यहीं किया गया था लेकिन इन दोनों विधियों को एक साथ प्रयोग करके पहली बार किसी मरीज के दिल की नसों के ब्लाॅकेज को खोला। यह ब्लाॅकेज इतना कठोर हो चुका था कि एंजियोप्लास्टी करने वाले वायर (तार) के अलावा कुछ भी आगे नहीं जा रहा था। इसके बाद हमने दस-दस सेकंड के आठ इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी शाॅक वेव के जरिये चट्टान को तोड़ते हुए उसको एक्साइमर लेजर तरंगदैर्ध्य के माध्यम से भांप बनाकर निकाल दिया और मरीज की सफल एंजियोप्लास्टी की। मरीज उपचार के बाद स्वस्थ्य है। इसका श्रेय एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग की पूरी टीम को जाता है।
