रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  शनिवार को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल होकर एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एनएचएम कर्मियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की।  उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की “रीढ़ की हड्डी” बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री साय ने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में एनएचएम कर्मियों का योगदान अतुलनीय है और सरकार उनके कार्यों का सम्मान करती है।

                मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब एनएचएम के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में, जहां सड़कें और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मी पैदल चलकर, नदी-नाले पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में संचालित “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और अब तक लगभग 90 प्रतिशत आबादी की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है।

                मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के साहसिक प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ है। अब वहां विकास और जनकल्याण की नई संभावनाएं खुल रही हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में हुए व्यापक विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ी है और सभी के सहयोग से विकसित एवं स्वस्थ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से इसी समर्पण और सेवा भावना के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।

               इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जशपुर से लेकर सुकमा तक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि “स्वस्थ बस्तर अभियान” का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं और सुविधाओं की जानकारी देते हुए बताया कि एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगें पूरी की जा चुकी हैं तथा स्थानांतरण नीति भी जारी कर दी गई है।उन्होंने कहा कि अब एनएचएम कर्मचारी भी कैशलेस उपचार योजना के दायरे में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एनएचएम कर्मियों के लिए जीवन बीमा सुविधा लागू की गई है, जिसके तहत सामान्य मृत्यु की स्थिति में 6 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 करोड़ 40 लाख रुपये तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 करोड़ 40 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है और नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के लिए विशेषीकृत 116 नए स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्थानों का चयन किया जा चुका है।

                    सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा के बाद एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने गजमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेंद्र तिवारी तथा एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 55 अंतर्गत लालपुर में एमएमआई हॉस्पिटल के सामने नाले पर निर्मित बड़े आकार के लगभग 10 अवैध पाटों को थ्री डी मशीन की सहायता से तोड़कर नाला सफाई की बाधा दूर करने की कार्यवाही नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा की उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी.

रायपुर/ भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस वर्ष 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री) के लिए नामांकन प्रक्रिया  15 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है।

भारत सरकार द्वारा इन पुरस्कारों के माध्यम से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, जो राज्य के सुदूर वनांचल, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समाज सेवा, कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट योगदान दे रहे है। वर्ष 2027 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री पुरस्कारों हेतु नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले नामांकन 15 जुलाई 2026 तक भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

रायपुर/ जिले में बाढ़ और अन्य नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार  जिला, अनुविभाग एवं तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समीति की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार रायपुर ज़िले के नोडल अधिकारियों में जिला स्तर पर अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, रायपुर अनुभाग में एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, आरंग अनुभाग में एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैकरा, अभनपुर अनुभाग में एसडीएम श्री रवि सिंह एवं तिल्दा अनुभाग में एसडीएम श्री आशुतोष देवांगन नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रायपुर तहसील में तहसीलदार श्री राममूर्ति दिवान, धरसींवा तहसील में श्री बाबूलाल कुर्रे, आरंग तहसील में श्रीमती ज्योति मसियारे, मंदिर हसौद तहसील में श्री विनोद साहू, अभनपुर तहसील में श्रीमती सीता शुक्ला, गोबरा नवापारा तहसील में श्री विक्रांत सिंह राठौर, तिल्दा तहसील में श्री रामप्रसाद बघेल एवं खरोरा तहसील में श्री शेखर मंडई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

साथ ही शहरी स्तर पर सभी जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 1 से 10 तक, अपने जोन के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

रायपुर।अकादमिक सत्र 2026-27 में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से अभनपुर विकासखंड की वार्षिक अकादमिक कार्ययोजना 'सक्षम' के अंतर्गत संकुल समन्वयकों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन इग्नाइट प्राइमरी स्कूल, अभनपुर में किया गया। कार्यशाला के लिए अकादमिक और तकनीकी सहयोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का रहा।

कार्यशाला में विकासखंड के समस्त संकुल समन्वयकों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप विकासखंड की अकादमिक प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करना था।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनेश्वरी साहू ने सत्र की शुरुआत में वार्षिक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान सत्र में अकादमिक लक्ष्य आधारित प्रोजेक्ट्स के माध्यम से नवाचार अपनाने और उनकी सतत समीक्षा पर जोर दिया।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनेश्वरी साहू ने कहा कि संकुल समन्वयक शिक्षा विभाग की धुरी हैं। उनकी सक्रिय भूमिका और समयबद्ध समीक्षा से ही अभनपुर विकासखंड अकादमिक उपलब्धियों में जिला और प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शालाओं, संकुलों और शिक्षकों को सम्मानित करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

कार्यशाला में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती भावना नरेटी, श्री राजेश कुमार साहू, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक श्री राकेश कुमार साहू तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से मयंक मिश्रा, मालविका श्रीवास्तव और कविता शुक्ला उपस्थित रहे।

रायपुर/ जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने विभिन्न विकासात्मक एवं कौशल  गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने एनडीडीबी-ए हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पशु सखी प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की पशु सखियों से चर्चा कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर प्रशिक्षण के अनुभवों की जानकारी प्राप्त की और उन्हें ई-व्हीकल क्षेत्र में उपलब्ध भविष्य की संभावनाओं के संबंध में प्रोत्साहित किया।

इसके पश्चात श्री बिश्वरंजन ने लाइवलीहुड कॉलेज पहुंचकर ई-वाहन असेम्बलिंग एवं बैटरी संबंधी प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया तथा प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा की।

जिला पंचायत सीईओ ने एसएलडब्ल्यूएम (सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) भवन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन परिसर की स्थिति का अवलोकन करते हुए उन्होंने संबंधित सचिव एवं स्वच्छताग्राही महिलाओं को परिसर की नियमित साफ-सफाई तथा उचित कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जाम हो रहे नालों की सफाई कराने एवं कचरे का पृथक्करण कर उसके वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान किए।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन की अध्यक्षता में किया गया।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत जिले में प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों एवं ऋण वितरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बिश्वरंजन ने सभी बैंकों को योजना के अंतर्गत स्वयं स्रोत Self-Sourced आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि लाने हेतु निर्देशित किया, जिससे अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

समीक्षा के दौरान सीएसईबी के अधिकारियों को योजना के विभिन्न चरणों में प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर हितग्राहियों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों से आपसी समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय प्रयास करने का आह्वान किया गया, ताकि जिले में सौर ऊर्जा के माध्यम से घर-घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके।

बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री मोहम्मद मोफिज, सीएसईबी के ईई एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

रायपुर. जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं। सारे बीईओ  संबंधित विकासखण्ड में सभी स्कूलों का अनिवार्य रूप से खुलना सुनिश्चित करें। इसके पूर्व सभी प्राचार्य शिक्षकों की बैठक लेकर बताएं कि सकारात्मक वातावरण तैयार कर प्रचार-प्रसार करें और अभिभावकों से संपर्क कर विद्यार्थियों की अधिक से अधिक कक्षाओं में उपस्थिति करने का प्रयास करें। शाला प्रवेशोत्सव की तैयारी अच्छे से किया जाए।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की शतप्रतिशत उपस्थिति हो और उनकी बीएसके एप के माध्यम से उनकी अन्टेडेस लिया जाए। सभी स्कूलों में पाठय पुस्तक समय पर पहुंच जाए और साथ ही टाइम टेबल बनाकर पढाई प्रारंभ करे। 

श्री बिश्वरंजन ने कहा कि सभी स्कूलों में बालक-बालिका का अलग अलग शौचालय हो। साफ-सफाई का विषेष ध्यान रखें। बैठक जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम. सतीश सहित अन्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ‘सुशासन तिहार 2026’ के तहत आयोजित समाधान शिविर ग्रामीणों और श्रमिकों के लिए त्वरित राहत का माध्यम बन रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम बीरगांव स्थित रामायण मेला मैदान रावाभांटा में आयोजित सुशासन तिहार जन समस्या निवारण शिविर में श्रीमती गंगा निषाद के आवेदन पर तत्काल श्रम कार्ड बनाया गया।

श्रीमती निषाद ने बताया कि मैंने इस सुशासन शिविर में अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया और आवेदन करने के कुछ ही समय बाद मुझे कार्ड प्रदान कर दिया गया। इस श्रम कार्ड से मुझे सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा एवं मेरे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप के माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूंद्य 

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजः- आयु 14 वर्ष से अधिक। मासिक आय शहरी क्षेत्र में 15,000 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये से अधिक न हो। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूची/मतदाता परिचय पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र), स्व-घोषणा पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो। पंजीयन हेतु आवेदक की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य है, लाइव फोटो मौके पर लिया जाता है।

 

रायपुर. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर श्री कुमार बिस्वरंजन की अध्यक्षता में आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा करते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया गया। साथ ही पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों, एनआरसी, नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी, अपार आईडी, आभा आईडी (हेल्थ आईडी), आधार सत्यापन, सेल्फ आधार, ग्रोथ मॉनिटरिंग अप्रैल और मई 2026 की स्थिति तथा टीएचआर (टेक होम राशन) वितरण की समीक्षा की गई। सीईओ ने कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनकी एनआरसी में भर्ती के लिए लाइन लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, डीपीडीएमआईएस, अटल आरोग्य लैब, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी ऑनलाइन प्रविष्टियां शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। श्री बिस्वरंजन ने कहा कि आगामी शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन सभी बिंदुओं की पुनः समीक्षा की जाएगी।

बैठक में यू-विन (UWIN) पोर्टल में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने, एचपीवी टीकाकरण अभियान में प्रगति लाने तथा जननी पोर्टल में सभी निजी अस्पतालों से अनिवार्य रूप से जानकारी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। जिन संस्थानों द्वारा प्रविष्टियां नहीं की जा रही हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

सीईओ श्री बिस्वरंजन ने बिरगांव एवं अभनपुर के बीएमओ को सोनोग्राफी सेवाओं के लिए एमओयू करने तथा सभी मामलों को पोर्टल आधारित प्रणाली से ट्रैक करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर श्री कुमार बिश्वरंजन ने ग्राम पंचायत धरमपुरा का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत नाला निर्माण, डाइनिंग कक्ष एवं अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों का स्थल पर जाकर अवलोकन किया और कार्यों की गुणवत्ता तथा प्रगति की समीक्षा की।

पंचायत में संधारित 16 पंजियों का गहन परीक्षण किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत सचिव को शासन के समर्थ पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारियों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं कार्य में पारदर्शिता लाई जा सके।

इस अवसर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एसएलडब्ल्यूएम केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। केंद्र में कचरे के वैज्ञानिक पृथक्करण एवं निस्तारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि SWM 2026 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। स्वच्छता प्रबंधन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता, अभिलेखों के संधारण एवं स्वच्छता प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के डीपीएम श्री सुमित, श्री निलेश सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरसींवा श्री आशीष केशरवानी सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-5 क्षेत्र अंतर्गत स्थित मंगल भवन, परी गार्डन एवं सुभाष गार्डन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए उद्यानों की व्यवस्था बेहतर कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

     निरीक्षण के दौरान आयुक्त वार्ड क्रमांक-70 स्थित हुडको मंगल भवन पहुंचे और भवन को नागरिकों की सुविधा के लिए बेहतर कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने परी गार्डन एवं सुभाष गार्डन का अवलोकन कर उद्यानों में स्वच्छता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आंधी-तूफान के दौरान पेड़ों की सूखी एवं कमजोर डालियां टूटकर गिर सकती हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय रहते पेड़ों की छंटाई कराना आवश्यक है। उन्होंने उद्यान अधिकारी को सभी आवश्यक कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अजय गौर, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू, उप अभियंता शंकर सुमन मरकाम तथा जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे, स्वच्छता निरीक्षक सूर्या उपस्थित रहे।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-3, मदरटेरेसा वार्ड अंतर्गत डॉ भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन, बैकुण्ठधाम में पीएम स्वनिधि योजना एवं सुशासन तिहार 2026 के तहत एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों, स्ट्रीट वेंडरों एवं हितग्राहियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को योजना की जानकारी प्रदान करते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे कम ब्याज ऋण की जानकारी दी गई, वहीं सुशासन तिहार के तहत प्राप्त मांग एवं शिकायतों पर की गई कार्रवाई से नागरिकों को अवगत कराया गया। 

कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय, रायपुर उत्तर के विधायक पुरन्दर मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, जोन अध्यक्ष जालंधर सिंह, नोडल अधिकारी अनिल कुमार सिंह तथा नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की विशेष उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सांसद विजय बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडरों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से हजारों वेंडरों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन सकें। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि नागरिकों द्वारा शिविरों में प्रस्तुत मांग एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को लाभ मिल रहा है। 

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा है कि पी एम स्वनिधि योजना देश के उन सभी लोगों को राहत देने का कार्य कर रहा है जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। रेलवे के आसपास ठेला, फल या सब्जी बेचने वाले छोटे व्यवसायी इसका फायदा ले सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने शासन के इस महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दिए और नागरिकों से अपील किया कि इसका लाभ लें। 

इस कार्यक्रम में पार्षद विनोद सिंह, जालन्धर सिंह, वीणा चंद्राकर, गिरजा बंछोर, लक्ष्मी दीवाकर भारती, शैलजा धनराजू, प्रियंका भोला साहू, लक्ष्मी साहू, सत्या देवी जायसवाल, स्मिता दौड़के, चंदेश्वरी बांधे, नोहर वर्मा, संजय सिंह, मुकेश अग्रवाल, विनोद चेलक, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, उपायुक्त नरेंद्र बंजारे, डी के कोसरिया, जोन आयुक्त ऐशा लहरे, अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, अजय गौर,  कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, अरविंद शर्मा  एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने निगम के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जनशिकायत, लंबित आवेदन, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, विकास कार्य, ई-ऑफिस, वृक्षारोपण, सीएम हेल्पलाइन, सफाई व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

आयुक्त ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनो का जल्द निराकरण किया जाए । पी एम ओ पोर्टल, मुख्यमंत्री शिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, निदान 1100, जनशिकायत एवं अन्य शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए जिससे आम नागरिकों को लाभ मिले । बैठक में आदर्श शहर योजना के अंतर्गत शहर के सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में स्थापित उद्यानों, सामुदायिक भवनों और इंडोर स्टेडियम के नामकरण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। पाइप लाइन में आवश्यक संधारण कार्य करने कहा गया है । बरसात पूर्व बड़े नाला नालियों की सफाई दुरुस्त करने कहा गया है, साथ ही निचली बस्तियों  का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किए हैं। वर्षा ऋतु को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किए हैं । अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण में कार्रवाई करने कहे हैं । सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों में त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देश दिए हैं ।

                    आयुक्त ने आगामी वृक्षारोपण अभियान को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जोनों के माध्यम से उनके वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण करने पर जोर दिया। बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव प्रभावित निचली बस्तियों की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। बैठक में अपर आयुक्त राजेंद्र दोहरे, मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, उपायुक्त डी के कोसरिया, अधीक्षण अभियंता वेशराम सिंहा, सर्व जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, उद्यान अधिकारी, सर्व सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 

बालोद. देश में मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद कार्यालय बालोद के परिसर में स्थित पुराना टाउन हाॅल में आज 12 से 14 जून तक 03 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन, नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, श्री राकेश यादव छोटू, श्री प्रेम साहू, श्री कमल पंपालिया, श्री बलराम गुप्ता सहित पार्षद श्रीमती गोमती रात्रे, श्री गोकुल ठाकुर, श्री प्रीतम यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर इस तीन दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का विधिवत् शुभारंभ किया। इस मौके पर एसडीएम श्री नूतन कंवर, जन संपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश ठाकुर, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा आम नागरिकगण उपस्थित थे। 

इस दौरान राज्य लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य श्री यशवंत जैन, नगर पालिका परिषद बालोद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा चौधरी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, नगर पालिका परिषद बालोद के उपाध्यक्ष श्री कमलेश सोनी, श्री राकेश यादव छोटू, श्री प्रेम साहू, श्री कमल पंपालिया सहित पार्षद श्रीमती गोमती रात्रे, श्री गोकुल ठाकुर, श्री प्रीतम यादव एवं कांति साहू के अलावा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, एसडीएम श्री नूतन कंवर तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी भूरी-भूरी सराहना की। उल्लेखनीय है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी के अंतर्गत छायाचित्र एवं एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देश में मोदी सरकार के 12 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जा रहे लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत संकल्प आदि की सजीव प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। इस दौरान आगन्तुकों को जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका ’जनमन’ का भी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर जिला जनसंपर्क कार्यालय के सोशल मीडिया समन्वयक श्री तनवीर खान, सहायक ग्रेड 03 श्री मनीष यादव, श्री राजेन्द्र कुंजाम, श्री घनश्याम चंद्राकर, श्री हुलेश रजक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

 

बालोद. भारत शासन द्वारा अधिसुचित एक्जोटिक मांगूर (क्लेरियस गेरिपिनियस) तथा बींग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) के पालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। मछली पालन विभाग के सहायक  संचालक ने बताया कि राज्य शासन द्वारा भी छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2015  से जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रदेश में उक्त प्रजाति की मछलीयों के पालन, संर्वधन, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन तथा विपणन के लिए ’प्रतिषिद्ध मत्स्य’ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि अवैधानिक रूप से प्रतिबंधित मछलीयों के पाए जाने पर छत्तीसगढ राजपत्र (असाधरण) में 01 जनवरी 2026 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 के अनुसूची 04 अनुसार, छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 05 के तहत 25 हजार रुपए तक की शास्ति से दंडित किये जाने तथा पाली गई मछलीयों के मत्स्यबीज एवं भंडारण को तत्काल नष्ट करने का प्रावधान है।

बालोद. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के गरिमामयी अवसर पर देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 हेतु ’स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ की थीम निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत 14 जून 2026 को सुबह 06.15 बजे से 07.35 बजे तक एक ऑनलाईन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र के माध्यम से देश भर से अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों को ऑनलाईन माध्यम से एक साथ जोड़कर ’गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड’ स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में जन सहभागिता सुनिश्चित करने टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 जारी किया गया है। कोई भी प्रतिभागी इस टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस वैश्विक कीर्तिमान के प्रयास हेतु अपना निःशुल्क पंजीकरण सुनिश्चित करा सकते हैं। 

 

बालोद. जिले में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा ऋतु में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक सभी प्रकार के मत्स्याखेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 03, उपधारा 02, के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं हैं, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्योखट कार्य पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 के अनुसूची 4 अनुसार, छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 05 के तहत 25 हजार रूपये तक की शास्ति से दंडित किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं हैं, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

 

रायपुर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून को जिला बाल संरक्षण इकाई, रायपुर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, श्रम विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने खमतराई थाना क्षेत्र में संचालित मारुति नंदन स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-02 में अवलोकन भ्रमण के दौरान जोखिमपूर्ण कार्य में संलग्न 9 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार माह जून में 01 जून से 30 जून 2026 तक बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में निरीक्षण एवं सघन जांच की जा रही है।

मुक्त कराए गए सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई। उनके पुनर्वास, परामर्श एवं आवश्यक संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

यह अभियान माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं जिला प्रशासन के निर्देशन तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन व जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में श्रम विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से संचालित किया गया।

बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठान संचालकों को बाल श्रम निषेध संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई। बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, 79, भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(5), 146 एवं बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 की धारा 3, 3(क), 14 और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत प्रतिष्ठान के संचालक, प्रबंधक, ठेकेदार एवं अन्य शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध खमतराई थाना में प्राथमिकी दर्ज करने आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम के अनुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी किसी बच्चे से मजदूरी कराए जाने की सूचना मिले तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें, ताकि बच्चों को सुरक्षित बचपन एवं शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके।

 

बालोद. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्वीकृति उपरांत निरस्त प्रकरणों पर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि गुण्डरदेही विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-26 तक के स्वीकृति उपरांत निरस्त 502 आवासों एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृति उपरांत निरस्त 36 आवास के हितग्राहियों की सूची सहित कुल 538 हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त सूची के संबंध में हितग्राही 19 जून 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने ग्राम पंचायत में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।      

इसी तरह बालोद विकासखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-26 तक के स्वीकृति उपरांत निरस्त 121 आवासों एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृति उपरांत 06 आवास के हितग्राहियों की सूची सहित कुल 127 हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त सूची के संबंध में हितग्राही आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने ग्राम पंचायत में 22 जून 2026 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात दावा-आपत्तियों पर विचार नही किया जाएगा।

बालोद. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कानून व शांति व्यवस्था, लोकहित एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बालोद एवं उसके 500 मीटर के दायरे में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आवश्यक आदेश पारित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ज्ञापन देने आने वाले लोग 20 से 25 या इससे भी ज्यादा संख्या में जिला कार्यालय परिसर में प्रवेश कर शोर शराबा करने से कार्यालय की शांति व्यवस्था भंग होती है। इस कारण न केवल संयुक्त जिला कार्यालय के शासकीय कार्यों में बाधा पहुँचती है बल्कि एक अस्वस्थ माहौल निर्मित होता है और कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। उक्त स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा कानून व शांति व्यवस्था, लोकहित एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आदेश पारित किया गया है।  

              कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के तहत संयुक्त जिला कार्यालय परिसर जिला बालोद एवं उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन, धरना, हड़ताल किया जाना प्रतिबंधित होगा अथवा एक समय में किसी स्थान पर 04 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति (अनुज्ञप्तिधारी सहित) किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि को लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कण्डिका प्रभावशील नहीं होगी। किसी भी प्रकार से सभा रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने से पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। क्षेत्रातर्गत सभाओं, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन हड़ताल आदि के दौरान शासकीय एवं निजी सम्पतियों को नुकसान पहुँचाना, पुतला दहन तोड़फोड़ एवं टायर आदि जलाकर मार्ग अवरूद्ध कर यातायात बाधित करना तथा आम नागरिक में दहशत फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता जो सभा, रैली जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित होंगे, पर लागू रहेगा तथा जारी किए जाने की तिथि 12 जून 2026 से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

बालोद. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक अनुविभाग स्तर पर 18 से 20 जून तक 03 दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में विभिन्न विभागों में संचालित आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, पीएम कौशल विकास योजना, पेंशन योजनाएं इत्यादि 31 हितग्राहीमूलक योजनाओं का पंजीयन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अनुविभाग स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के सफल आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को शिविरों में मुख्य रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लिए नए पंजीयन, त्रुटि सुधार, समस्याओं का त्वरित निराकरण से संबंधित कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

       बालोद जिले में आयोजित 03 दिवसीय शिविरों के सफल आयोजन हेतु प्रत्येक अनुविभागों के लिए संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविर आयोजन के पूर्व ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुनादी एवं कोटवारों के माध्यम से आम नागरिकों को सूचना प्रदान करने के अलावा स्थानीय समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे कि अधिक से अधिक नागरिकों को शिविर का लाभ प्राप्त हो सके। इस शिविर में विभिन्न विभागों में संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्यघर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, पीएम कौशल विकास योजना, पेंशन योजनाएं इत्यादि का पंजीयन तथा सुविधा लाभ दिए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी नोडल अधिकारियों को इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी उनके कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।   

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बालोद. खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदत्त 180 नग कबड्डी मैट को कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा तथा अपर कलेक्टर एवं प्रभारी जिला खेल अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम भालूकोन्हा के कबड्डी खिलाड़ियों को प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम भालूकोन्हा के कबड्डी खिलाड़ियों के लिए 180 गन कबड्डी मैट की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने भालूकोन्हा के कबड्डी खिलाड़ियों का अपने माटी के खेल कबड्डी के प्रति अपार स्नेह तथा उनके खेल प्रतिभा की भूरी-भूरी सराहना की। श्रीमती मिश्रा ने सभी कबड्डी खिलाड़ियों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान कलेक्टर एवं प्रभारी खेल अधिकारी द्वारा कबड्डी मैट को खिलाड़ियों के गृह ग्राम भालूकोन्हा तक सुरक्षित पहुँचाने हेतु कबड्डी मैट ले जा रही वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर कबड्डी खिलाड़ियों के अलाव अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

 

बालोद. बालोद वनमण्डल क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन को लेकर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सजग एवं मुस्तैद है। वनमण्डलाधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जिले में वन परिक्षेत्र डौंडी के अंतर्गत सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, परिसर रक्षक, चैकीदार और वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों द्वारा पूरे क्षेत्र में लगातार सघन गश्त और गहन निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम बम्हनी एवं कोपेडेरा क्षेत्र में तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम और वन विभाग के अमले द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्राम बम्हनी में वृक्षों की अवैध कटाई और परिवहन किए जा रहे लकड़ी को जप्त कर लिया गया है। इसी तरह ग्राम कोपेडरा में काटे गए लकड़ी की ढेर की जानकारी मिलने पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।