रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) तथा नक्शा परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (DOLR) के वरिष्ठ अधिकारियों का तीन दिवसीय दौरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस क्रम में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी एवं संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी ने आज न्यू सर्किट हाऊस नवा रायपुर में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) तथा ‘नक्शा परियोजना’ की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में राजस्व विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत,महानिरीक्षक पंजीयन श्री पुष्पेंद्र मीणा,भू संचालक श्री विनीत नन्दनवार, भूमि संसाधन विभाग के डॉ. एम.के.स्टॅलिन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

   बैठक के दौरान केंद्रीय सचिव भूमि संसाधन श्री मनोज जोशी  विभागीय अधिकारियों के साथ भू-अभिलेख के संधारण, सर्वे आदि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा एवं परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के लिए अनावश्यक तिथि बढ़ाये जाने की परंपरा को रोका जाए। जिओरिफ्रेंसिंग के कार्य को पूर्ण कर किसानों के हित मे उपयोग करें। इसके लिए ध्यान रखें कि भूमि के क्षेत्र और सीमा में वेरिएशन कम से कम हो। जमीन से संबंधित प्रकरणों को निराकृत करने के लिए विशेष राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य में भूमि सर्वे या रिसर्वे के कार्याे को क्षेत्रानुसार अलग-अलग वेंडरों को दिया जाय ताकि काम समय पर पूरा हो। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि सर्वे या रिसर्वे के काम को प्रशासन द्वारा कुछ गांव को मॉडल के रूप में लेकर भी किया जा सकता है। इसी तरह जमीन दस्तावेजों के साथ भू-स्वामियों के बारे में यथा आधार कार्ड,मोबाइल नंबर आदि की सम्पूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखा जाए। इस जानकारी का उपयोग भू-स्वामियों के लिए जमीन के उपयोग,बैंक ऋण या खरीदी-बिक्री आदि में हो सकेगा।इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण और नक्शा परियोजना की प्रगति को गति देना तथा सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

   गौरतलब है कि केंद्रीय राजस्व सचिव 14  से 16 जुलाई 2025 तक राज्य के दौरे में हैं। इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है ताकि आमजन को समयबद्ध एवं सुगम सेवाएं प्राप्त हो सकें। छत्तीसगढ़ शासन एवं संबंधित विभागों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह समीक्षा बैठक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

 महासमुन्द  / जिले के किसानों को खरीफ मौसम की तैयारी में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण किया गया है। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने जानकारी दी कि जिले की सभी कृषक सहकारी समितियों से खाद प्राप्त कर सकते हैं।

1 अप्रैल से 14 जुलाई की स्थिति में जिले के सहकारी एवं निजी समितियों में कुल 63229 मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से 44995 टन खाद का वितरण किया जा चुका है। खाद की उपलब्धता में सहकारी एवं निजी समितियों में यूरिया 32 हजार 749 टन, सुपर फॉस्फेट 15 हजार 491 टन, पोटाश 03 हजार 195, डी.ए.पी. 06 हजार 319, एन.पी.के 05 हजार 475 टन भंडारित किया गया है। वर्तमान में 18 हजार 324 टन खाद विक्रय हेतु शेष है। जिसमें यूरिया 08 हजार 289, सुपर फॉस्फेट 06 हजार 325, पोटाश एक हजार 129, डी.ए.पी. 986 एवं एक हजार 505 टन एन.पी.के खाद उपलब्ध है, जिसका समितियों द्वारा किसानों को विक्रय किया जा रहा है।

कलेक्टर ने सभी सहकारी समितियों एवं निजी दुकानों में पॉस मशीन के माध्यम से विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी दुकानों में अवैध भण्डारण पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई करने सख्त निर्देश दिए है। अधिकारियों द्वारा लगातार खाद की उपलब्धता एवं वितरण पर निगरानी रखी जा रही है।

 रायपुर।, आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में मंंगलवार को  छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनजातीय समुदायों तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ज़मीनी चुनौतियों और आगामी रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

आदिम जाति मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि सबकी सहभागिता और संवेदनशीलता के साथ विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्य किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनजातियों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। यह केन्द्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। हमें पीएम जनमन योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनजातीय उस घर में रचता-बसता है, इसलिए इस योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनने वाले पीएम आवास को उनकी संस्कृति, परंपरा और परिवेश के अनुरूप तैयार किया जाए।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों के हित में संवर्धन के लिए सुशासन की दिशा में कार्य कर रही है। सुशासन का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं जैसी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। पीएम जनमन अभियान के माध्यम से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में परिवर्तन की नई लहर लाई जा रही है। ’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ और सबका प्रयास की भावना के साथ हम जनजातीय अंचल को न्याय और विकास से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि पीएम जनमन योजना के केवल सड़क, पुल, पुलिया मात्र बनाने का नहीं बल्कि यह एक मिशन है। उन वर्गों के साथ समन्वय और समर्पित होकर कार्य करने से ही शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है। 

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा इन पांच जनजाति समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। पीएम जनमन योजना के तहत इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के प्रत्येक व्यक्ति और गांवों को सम्पूर्ण रूप से संतृप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस योजना के लिए प्रदेश के 18 जिलों के 53 विकासखंड के 1541 ग्राम पंचायत चिन्हाकिंत है। इनमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के 56 हजार 569 परिवारों में 2 लाख 12 हजार 688 की संख्या शामिल हैं। इनकी कुल बसाहटें 2 हजार 365 हैं।

अधिकारियों  ने बताया कि योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए 33 हजार 132 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 9 हजार 901 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं 14 हजार से अधिक आवास निर्माण के लिए तीसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है, जल्द ही इन आवासों का निर्माण भी पूर्ण कर लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023-24 में इन वर्गों के बसाहटों में पक्की एवं संपर्क सड़कें निर्माण के लिए 333 कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी कुल लंबाई 1170 किलोमीटर है। इनमें 475 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पूर्ण करा ली गई है। वही फेस-टू अंतर्गत 299 कार्य की स्वीकृति की दी गई है। इनकी लंबाई 856 किलोमीटर है। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत 191 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान कर संचालित की जा रही है। इसी प्रकार इन वर्गों की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा हैं। योजना के तहत 1442 बसाहटों में से 989 ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा संतृप्त है। वहीं 317 ग्राम मोबाईल मेडिकल यूनिट संतृप्त है तथा 57 और मोबाईल मेडिकल यूनिट की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार 1416  ग्राम भौतिक रूप संतृप्त है। शेष 26 पहुंच विहीन ग्रामों में बाइक मेडिकल यूनिट के लिए तैयारी की जा रही है।

बैठक में मंत्री श्री नेताम ने पिछड़ी जनजातियुक्त बसाहटों में विद्युत व्यवस्था, आश्रम-छात्रावासों के निर्माण, मोबाईल टॉवर की स्थापना, बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना तथा व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा की प्रगति की भी समीक्षा की।

बैठक में आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के आयुक्त डॉ सारांश मित्तर, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक श्री जगदीश सोनकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक श्री तारन प्रकाश सिन्हा सहित सभी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

 रायपुर /विधानसभा में 16 जुलाई को शाम 6 बजे ‘‘उत्कृष्टता अलंकरण समारोह’’ का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका ‘‘उत्कृष्ट विधायक’’, ‘‘उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार’’ एवं ‘‘उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर’’ अलंकरण प्रदान करेंगे। 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अति विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास मंहत और संसदीय कार्यमंत्री श्री केदार कश्यप समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह के पश्चात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा।

 रायपुर  / अच्छी किताबें पढ़ने के बाद हम सभी चाहते हैं कि जो विद्या हमने इससे सीखी है उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और इसके लिए पुस्तकालयों को किताबें देने से बेहतर कुछ नहीं जहां किताबों के प्रेमी आते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय हमेशा पठन-पाठन को बढ़ावा देने का जतन करते हैं और उनके निर्देशानुसार जिला प्रशासन रायपुर द्वारा पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरूआत की गई है इस योजना के तहत लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें, साहित्यिक किताबें एवं अन्य जानकारीपरक किताबें दान कर सकेंगे ताकि इसका लाभ बड़ी आबादी को मिल सके।

 कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरूआत आज रेडक्रास सभाकक्ष में की गई। जिसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों का उनके पाठयक्रम व प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आवश्यक पुस्तकें व साहित्य प्रेमी लोगों के लिए हेतु पुस्तके उपलब्ध कराना तथा समाज के सभी वर्ग में पठन अभिरूची का विकास कराना है। आयोजित इस कार्यक्रम में 33 दानदाताओं ने 804 पुस्तकें दान में दी। इनमे विद्यार्थियों द्वारा दी गई स्कूली किताबें शामिल हैं तो योजना प्रकाशन द्वारा 1.50 लाख रूपए की हाल ही में प्रकाशित हुई किताबें दी गई। साथ ही राहुल कुमार सिंह और सेवानिवृत इंजीनियर श्री राम टेके द्वारा पुरातत्व पर आधारित स्वयं की लिखी हुई किताबे दान की। वहीं रोल बोल फांउडेंशन ने लैपटाप दिया। दान की गई पुस्तकों में जेईई से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओ के  लिए किताबें शामिल थी। सभी के चेहरे में खुशियों से भाव थे जिससे परिलक्षित  हो रहा था कि विद्या दान महादान है। इन किताबें में दानदाताओं नाम के स्टीकर लगाए गए और कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित भी किया गया। 

 कलेक्टर ने कहा कि हमारे  आस-पास कई जरूरतमंद विद्यार्थी होते है जिनमें पढ़ने की ललक तो होती है मगर उनके पास शैक्षणिक संसाधन जैसे किताबें इत्यादि नहीं होती है इस योजना से उन्हे पुस्तकें उपलब्ध होगी और उन्हे इनका अघ्ययन कर परीक्षा उतीर्ण अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जब इनमें से वे आइएएस, आइपीएस, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर, डाक्टर या साइंसिस्ट बनेंगे अन्य कोई शासकीय नौकरी या कोई अन्य कोई रोजगार प्राप्त करेंगे, तो उस जगह पर पहुंचने वाला दानदाता को याद रखेगा और धन्यवाद देगा। यह छोटी सी मदद उसके सपनों को पूरी करने में मदद करेगी। कलेक्टर ने आम जनों से आगे बढकर इस योजना में सहभागी होने की अपील भी की। 

 पुस्तक दानदाता छात्रा सुश्री प्रियंका नारायण ने बताया कि प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैने 25 बुक डोनेट किया है। जो बच्चे बुक पढ़ या खरीद नही पाते उनके लिए जिला प्रशासन की यह अनोखी पहल है। जिसमें वे पढ़ कर सीख पाएंगे। 

 विद्यादान महादान मैं आशीष श्रीवास्तव योजना चक्र पब्लिकेशन से मुख्यमंत्री श्री साय के पहल स्मृति पुस्तकालय योजना में मैने 500 किताबें डोनेट की है जो जरूरतमंद लोगों  तक किताबें पहुंच नहीं पाती है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह किताबें पहुंच सके, इसके लिए मैने किताबें डोनेट किया है।  दानदाता श्रीमती गीता शर्मा है ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जो ये पहल की गई है वह सराहनीय है। जो जरूरत मंद बच्चे हैं उनके लिए जिस प्रकार से हम किताबें दान कर रहे हैं या हम ला रहे हैं उनको सुविधा दे रहे हैं यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि यहां जाएं किसी रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक नहीं होता वो कभी न कभी किसी न किसी के काम आता है इसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं।

 स्मृति पुस्तकालय योजना के तहत 33 दान दाताओं ने किताबे दान दी। इनमें श्री सागर दुबे, श्री लुमेश कुमार, श्री राजेश गोयल, श्रीमती संगीता अग्रवाल, श्रीमती सीमा बोस, श्री संतोष शर्मा, श्री सुरजीत सिंह छाबड़ा, श्री प्रेमचंद, कुमारी प्रियंका नारायण, योजना पब्लिकेशन, डॉ टी.आर. रामटेके, श्री प्रणय शुक्ला, डॉ हामिद खान, डॉ मनीष मजूमदार, रॉलबाल कम्युनिटी, श्री अभिलाष अग्रवाल, श्रीमती जीनत सबा, कुमारी मेघापाल, कुमारी रश्मि यदु, श्री प्रफुल्ल धु्रव, श्रीमती गीता शर्मा, श्री करण बाघ, श्री शशांक देवांगन, श्री योगेन्द्र कुमार, श्री विवेक कुमार तिवारी, श्री सचिन साहू, श्री मनोज नायक, कुमारी प्रिया झा, कुमारी महिमा सोनबरसी, कुमारी हिमांशी बघेल, श्री अशोक कुमार साहू, श्री लक्की शर्मा एवं श्री राहुल कुमार सिंह शामिल हैं।

 रायपुर / शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर में संचालित व्यवसाय के तहत कोपा, स्टेनो हिंदी, सहित अन्य रिक्त सीटों व राज्य के अन्य शासकीय आईटीआई रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु दिनांक 16 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in में जाकर आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है | आवेदन करने के आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना आवश्यक है | प्रवेश हेतु संबंधित जानकारी विभाग के वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in  पर उपलब्ध है |

 रायपुर / शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) में सत्र 2025-27 के लिए एम.एड. (विभागीय/सीधी भर्ती) अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची एवं अंतिम प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। यह सूची शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय की वेबसाइट www.cteraipur.org तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की वेबसाइट scert.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची से सम्बंधित दावा-आपत्ति दिनांक 15 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। चयनित अभ्यर्थी अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 जुलाई 2025 से 21 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

 रायपुर /कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। 

डॉ. सिंह ने कहा कि सीमांकन, त्रुटि सुधार, अविवादित नामांतरण, पात्र खसरे का बटांकन जैसे प्रकरणों को प्राथमिकता में लेकर त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी प्रकरण राजस्व कार्यालयों में अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। साथ ही जिला स्तरीय कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, जनदर्शन में लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को इनके शीघ्र निराकरण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। महिला बाल विकास विभाग शासकीय योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ प्रदान करें। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस अवसर जिला पचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से  छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूरवर्ती पाँच ग्राम पंचायतों के बच्चों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना और राजधानी रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाएँ बस्तर के कोने-कोने तक पहुँचाने हेतु कृतसंकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हुए कहा कि इस शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से आपको राजधानी रायपुर को निकट से देखने-समझने का अवसर मिला है। इसी तरह राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र में भी तीव्र गति से विकास कर रही है। उन्होंने बताया कि सुदूर अंचलों में अब सुरक्षाबलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, और जहां-जहां ये कैंप पहुँचते हैं, वहाँ चौतरफा विकास के द्वार खुलते हैं। अब अधिकांश स्थानों पर शासकीय राशन दुकानों की स्थापना हो चुकी है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में बस्तर पूरी तरह से नक्सलमुक्त क्षेत्र होगा।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुस्कराते हुए पूछा — "बस्तर के शेर बच्चों ने रायपुर के जंगल सफारी में शेर देखा या नहीं?" इस मजाकिया अंदाज़ पर बच्चों सहित उपस्थित सभी लोग ठहाके लगाकर हँस पड़े।

श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। बस्तर के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें दुग्ध उत्पादन से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रही है, ताकि क्षेत्र के बच्चों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सके।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायकगण श्री ईश्वर साहू एवं श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत सुकमा जिले की पाँच सुदूर ग्राम पंचायतों—पालाचलमा, पोटकपल्ली, एलमागुंडा, ताड़मेटला एवं गोलापल्ली—के 100 स्कूली बच्चे राजधानी रायपुर के दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं। भ्रमण के दौरान इन बच्चों को मंत्रालय, जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कराया गया। विदित हो कि नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर के नक्सल प्रभावित पाँच जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देने हेतु प्रारंभ की गई ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनकी यात्रा के मंगलमयी होने की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रद्धालुओं को हमारे 'भांचा राम' — श्रीरामलला के निःशुल्क दर्शन कराने की यह पुण्य यात्रा अनवरत जारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को साकार कर रही है, जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभु श्रीराम के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था।

उन्होंने कहा कि “श्री रामलला दर्शन योजना” के अंतर्गत सरकार ने मार्च 2024 तक 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया था, किंतु प्रदेशवासियों की अद्वितीय आस्था, उत्साह, और सरकार की प्रतिबद्धता के चलते यह संख्या 22,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ₹36 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक बीते डेढ़ वर्षों में 27 विशेष ट्रेनें छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला तीर्थ दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक, विशेषकर बुज़ुर्ग एवं वंचित वर्ग, अपने जीवन में एक बार प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान के दर्शन कर सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रारंभ की गई ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ आज प्रदेशवासियों के जनजीवन से गहराई से जुड़ चुकी है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन आज रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने दोपहर 1:00 बजे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन के प्रस्थान के दौरान रायपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। तीर्थयात्रियों और उनके परिजनों में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। यात्रियों का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य एवं लोकवाद्य से स्वागत किया गया, वहीं IRCTC के प्रतिनिधियों द्वारा तिलक लगाकर अभिवादन किया गया।

इस अवसर पर विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहिब, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, सचिव संस्कृति एवं पर्यटन डॉ. रोहित यादव, पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं रेलवे व IRCTC के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि इस योजना की परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेशवासियों को जीवन में एक बार अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके लिए 23 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के मध्य एमओयू संपादित किया गया था। योजना की औपचारिक शुरुआत 5 मार्च 2024 को रायपुर से हुई थी, जब मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं पहली ट्रेन को रवाना किया था। इसके पश्चात बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग-बस्तर (संयुक्त) संभागों से भी विशेष ट्रेनों का संचालन हुआ। विगत वर्ष इस योजना के माध्यम से लगभग 22,100 श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम के दर्शन किए। योजना के अंतर्गत प्रत्येक संभाग से साप्ताहिक विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। file photo

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कुशल रणनीति और नेतृत्व क्षमता को पूरे देश ने देखा है। यह केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि भारत की ताकत, संकल्प और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का जीवंत प्रमाण है। श्री साय आज विधानसभा में ऑपरेशन सिन्दूर के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ऑपरेशन सिन्दूर के सफल संचालन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को इस ऑपरेशन की सफलता पर गर्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सीमा तक जाकर, त्वरित, निर्णायक और प्रभावी कार्यवाही करने में सक्षम है। ऐसे अभियान केवल सैन्य या कूटनीतिक सफलता का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे संपूर्ण राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का दृष्टिकोण स्पष्ट है — हर भारतीय का जीवन बहुमूल्य है, चाहे वह देश में हो या विदेश में। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के केंद्र में समन्वय और निर्णय क्षमता की जो धुरी रही, वह हैं - प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सक्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत निगरानी और स्पष्ट निर्देशों के कारण ही यह मिशन समयबद्ध, सुरक्षित और सफलतापूर्वक सम्पन्न हो पाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम “वसुधैव कुटुंबकम” की भावना की बात करते हैं, तो ऐसे मिशन हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भारत केवल अपने नागरिकों की ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति, और अब ऑपरेशन सिन्दूर — भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह वैश्विक संकटों में मूक दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय संकट-निवारक राष्ट्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम की वीभत्स घटना के पश्चात हमारे प्रदेश के सपूत स्वर्गीय दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर भी लौटकर आया। मैंने स्वयं उनके परिवार की पीड़ा को देखा। हमारी बहन ने अपनी आँखों के सामने अपना सुहाग उजड़ते देखा — यह पीड़ा कितनी गहरी है, यह पूरा सदन समझ सकता है। आतंकियों ने उन्हें केवल इस कारण मार डाला कि वे नहीं चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसमें अन्य प्रांतों के नागरिकों की आवाजाही हो सके। उन्हें धर्म देखकर मारा गया। देश भर की माताओं-बहनों के बिलखने की तस्वीरें सामने आईं और इनके साथ पूरा देश रोया। यह एक ऐसी अमानवीय घटना थी, जिसमें सम्पूर्ण मानवता तार-तार हो गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों का रक्त बहाया, वहीं भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में इस बात का विशेष ध्यान रखा कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति न पहुँचे। हमारे नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, परंतु छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं। ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम प्रत्येक रक्त की बूँद का हिसाब लेते हैं। जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, वे संसद हमले, मुंबई हमले, अक्षरधाम हमला और पुलवामा जैसी भीषण घटनाओं में लिप्त थे। भारत ने आतंकवाद को शह देने वाले देशों को विश्व मंच पर बेनकाब किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने सदैव शांति को प्राथमिकता दी है, परंतु संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका माकूल उत्तर दिया जाएगा। जो देश आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, वे आज वैश्विक मंचों पर अलग-थलग पड़ चुके हैं — इसका श्रेय भारतीय नेतृत्व की अडिग इच्छाशक्ति को जाता है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बेनकाब करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेजा, वह भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता और “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की भावना का आदर्श उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व में संकल्प, समन्वय और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रधानमंत्री जी ने जो सतत परिश्रम किया, उसका प्रभाव हमें ऑपरेशन सिन्दूर में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। यह ऑपरेशन 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता और अखंडता का प्रतीक बन चुका है और सदा स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर केवल आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं, बल्कि यह नारी सम्मान और शक्ति का भी प्रतीक है,  मातृशक्ति को समर्पित एक ऐतिहासिक सैन्य-संकल्प है।

 दुर्ग, / संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने आज संभागीय कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संभाग में खाद एवं खरीफ बीजों के भण्डारण एवं वितरण की जानकारी ली। संयुक्त संचालक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि संभाग अंतर्गत खरीफ बीज एवं खाद का पर्याप्त भण्डारण तथा किसानों को वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि संभाग के 533 सहकारी समितियों में युरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी और एनपीकेएस 339638 टन उर्वरक का भण्डारण किया गया था। जिसमें से 312335 टन उर्वरक किसानों को वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार संभाग के 522 सहकारी समितियों में 109970.8 क्विंटल खरीफ बीज भण्डारण किया गया था। जिसमें से 107031.8 बीज किसानों को वितरित किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा डीएपी के विकल्प के रूप में नैनो युरिया तथा युरिया एवं सुपर फास्फेट को निर्धारित मात्रा में मिश्रित कर उपयोग में लाने की सलाह दी जा रही है। 

    संभाग आयुक्त श्री राठौर ने संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेट्स फसलों की खेती को प्राथमिकता देने क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभाग के स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी ली। संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि संभाग के 90 प्रतिशत स्कूलों में पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी जा चुकी है। संभाग आयुक्त ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति के साथ अध्यापन कार्यों में प्रगति लाने और विद्यार्थियों मेें अनुशासन पर जोर देने की बात कही। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी को संभाग अंतर्गत विद्यालयों में विद्यार्थियों के एडमिशन प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास मादक पदार्थों की बिक्री न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। एनसीसी, एनएसएस के विद्यार्थियों और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से जन जागरूकता अभियान चलाए जाए। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने निर्माण कार्य एंजेसी विभाग के अधिकारियों से सीसीएम चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात के मौसम में नदी नालों में बनाए गए एनीकट के गेट खोलने निर्देशित किया ताकि क्षेत्र में जल भराव की स्थिति निर्मित न होने पाए। आवश्यकता पड़ने पर जल संसाधन विभाग द्वारा गेट बंद कराया जाए। उन्होंने संभाग अंतर्गत जल संचयन को बढ़ावा देने सभी शासकीय भवनों एवं नव निर्माणाधीन भवनों में भी रेन-वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम प्राथमिकता से बनवाने अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में उपायुक्त उप आयुक्त (वि.) श्री पदुम यादव सहित समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर / कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने खासकर आयुष्मान कार्ड, एग्रीस्टेक पोर्टल एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं में शिथिलता बरतने पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक सुस्पष्ट कार्य-योजना के साथ गांव-गांव में शिविर लगाकर इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लगभग 5 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बनाये जा सके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग सवा लाख किसानों में से 19 हजार को योजना का लाभ नहीं दिलाया जा सका है। उन्होंने वंचित किसानों की ग्रामवार सूची निकालकर उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर 15 दिनों में ई-केवाईसी सहित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

       कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने केवल 2 हजार प्रतिदिन बनाये जा रहे नये कार्ड को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का इतना बड़ा अमला होने के बावजूद इतनी कम प्रगति स्वीकार योग्य नहीं है। विभागीय कर्मचारियों के नाकारापन के कारण लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग लीड ले तो अन्य विभाग भी सहयोग प्रदान करेंगे। उन्होंने सड़कों पर पकड़े गये आवारा मवेशियों को बैगा आदिवासियों अथवा अन्य गरीब लोगों मंे निःशुल्क वितरित करने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग को इसके लिए कार्य-योजना बनाने को कहा है। शहर के मोपका गोठान में रखे गये आवारा पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर ने बिजली खम्बों पर विज्ञापन बोर्ड टांगने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना आरोपित किया जाये। 

       कलेक्टर ने व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में नये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब एक-एक परीक्षार्थी की सघन जांच की जायेगी। उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर दो घण्टे पहले आना होगा। आधी बांह वाले कपड़े एवं केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी। कान में किसी प्रकार के आभूषण भी नहीं होने चाहिए। इस संबंध में पर्यवेक्षकों और परीक्षा केन्द्र प्रभारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश भी दिए। अब बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी भी परीक्षा केन्द्रों पर तैनात किये जाएंगे। कलेक्टर ने जीवन ज्योति बीमा योजना एवं पीएम सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की। खाताधारी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 लाख रूपए की बीमाराशि दी जाती है। जरूरी शर्त यह है कि बैंक को मृत्यु के 30 दिन की समयावधि में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा, पीएम पोर्टल, जनदर्शन, हाईकोर्ट प्रकरण सहित अन्य माध्यमों से मिले शिकायतों के समाधान की समीक्षा की और त्वरित निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए।

बालोद   ।  कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद जिले में रविवार 20 जुलाई को आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में 20 जुलाई को आयोजित होने वाली वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय एवं कार्यालय प्रमुखों से बारी-बारी से चर्चा कर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने-अपने विभाग एवं कार्यालयों के द्वारा पौधरोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं पौधों की उपलब्धता आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि बालोद जिले वासियों द्वारा 20 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। उन्होंने इस पुनीत कार्य में जिले के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, आम नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक को सोमवार 14 जुलाई को बागेश्वर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण रत्न से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, श्री अजय किशोर लकरा एवं श्री नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बताया कि 20 जुलाई को सुबह 10 बजे संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयोजित वृक्षारोपण सह वनमहोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में सांसद श्री भोजराज नाग सहित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे। इसी तरह उन्होंने विकासखण्ड मुख्यालयों मंे आयोजित समारोह में स्थानीय विधायकों के अलावा जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जनों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकायों में आयोजित समारोह में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य जन उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने जिले के सभी स्थानों में आयोजित समारोह में अधिकारी-कर्मचारियों सहित आम नागरिकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आयोजित यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थित एवं गरिमामय ढंग से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिले के सभी जनपदों एवं नगरीय निकायों में आयोजित कार्यक्रमों में वर्चुअल संपर्क स्थापित करने हेतु अधिकारियों को समुचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में नगर पालिका परिषद बालोद के अंतर्गत जिला मुख्यालय बालोद के बुढ़ा तालाब में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी दी गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अलावा जिले के सभी राजस्व अनुविभागों, जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों सहित विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में 20 जुलाई को वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य, पौधांे की समुचित उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक तैयारियों की बारी-बारी से समीक्षा की। 

बैठक में कलेक्टर श्रीमती बुधवार 16 जुलाई को सांसद श्री भोजराज नाग की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए जरूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से डौण्डी विकासखण्ड सहित जिले के सभी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया के रोकथाम हेतु की जा रही उपायों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसके लिए पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए शालाओं में आवश्यकतानुसार शिक्षकों की समुचित पदस्थापना हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने शालाओं में आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित कराने हेतु शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।  

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के कुरूद ट्रेचिंग ग्राउण्ड में मटेरियल रिकवरी फैक्ट्री (सामग्री पुनप्र्राप्ति संयंत्र) का निर्माण 1 करोड़ 93 लाख की लागत से किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय जोन आयुक्त येशा लहरे के साथ पहुंचे। सामग्री पुनप्र्राप्ति संयंत्र (एम.आर.एफ.) एक ऐसी जगह है, जहां विभिन्न प्रकार के कचरे को छांटकर अलग-अलग किया जाता है। यह कचरा आमतौर पर घरों और व्यवसायों से इकठ्ठा किया जाता है। एम.आर.एफ. में कचरे को अलग-अलग घटकों में छांटा जाता है जैसे- कागज, प्लास्टिक, धातु और कांच इसके बाद इन सामग्रियों को पुनर्चक्रण या पुनर्विक्रय के लिए भेज दिया जाता है। मटेरियल रिकवरी फैक्ट्री निर्माण का मुख्य उददेश्य यह है कि पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकना है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। 

        निगम आयुक्त निरीक्षण के दौरान जोन क्रमांक 02 वैशाली नगर अंतर्गत पानी निकासी, साफ-सफाई, अवैध अतिक्रमण एवं निर्माणाधीन मकानों का वार्ड 15 पार्षद संतोष मौर्या के साथ अवलोकन किए। वार्ड 15 अम्बेडकर नगर में स्थानीय महिला द्वारा अपने घर के बाहर कचरा फेंका गया था, जिसे गंदगी न फैलाने की समझाइस देते हुए गंदगी फैलाने पर उनसे दण्ड स्वरूप 1000 रूपये की चालानी कार्यवाही कर रसीद दिया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, उप अभियंता अर्पित बंजारे, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली उपस्थित रहे।

बिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया। एसएसपी रजनेश सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

      बैठक में जिले में हो रही सड़क दुर्घटना एवं इसे रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो कनेक्टिंग रोड मिलते हैं, उनसे कुछ दूरी पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना चाहिए। ऐसे स्थलों पर हादसे की आशंक ज्यादा रहती है। सीपत जाने वाली सड़क में भी ज्यादा दुर्घटना रिकार्ड किये गये हैं। बताया गया कि इस रोड में शोल्डर नहीं हैं। कलेक्टर ने शोल्डर निर्माण के लिए जरूरत पड़ने पर डीएमएफ मद से राशि आवंटन का आश्वासन दिया। रायपुर से आने के दौरान पेण्ड्रीडीह बायपास पर बिलासपुर शहर की दिशा में बड़ा संकेतक बोर्ड प्रदर्शित किया जाये ताकि लोगों को किसी प्रकार का भ्रम न हो। दुर्घटना का एक कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्पीड लिमिट दिखाते हुए संकेतक भी नहीं है। एनएच के अधिकारियों को इसे लगाने के निर्देश दिए गए। तखतपुर में मनियारी नदी पुलिया के तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए। रतनपुर से कोटा मार्ग पर बन रहे पुल के निर्माण की जानकारी ली गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही चिन्हित ब्लेक स्पाट का  पुनः परीक्षण कर आवश्यक सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जिले में फिलहाल 6 ब्लेक स्पॉट एवं 3 ग्रे स्पाट हैं। ब्लेक स्पॉट में सेन्द्री चौक कोनी, जाली मोड़ रतनपुर, मस्तुरी हाईवे तिराहा, भदौरा चौक मस्तुरी, पंधी चौक सीपत जांजी बस स्टैण्ड सीपत शामिल हैं। ग्रे स्पॉट के रूप में नेहरू चौक, महाराणा प्रताप चौक तथा अशोक नगर चौक को चिन्हित किया गया है।

         एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि हालांकि दुर्घटना दर में वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन इसे और निम्नतम स्तर पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि लापरवाही पूर्वक वाहन चालन के लिए वर्ष 2025 में 215 लोगों का लाईसेंस निलंबित किया गया है। यातायात शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव भी सदस्यों ने दिया। एसएसपी ने बैठक में कहा कि बरसात के सीजन में पशुओं के कारण भी ज्यादा हादसा रिपोर्ट किये जा रहे हैं। ऐसे मामलों पर पशु मालिक के विरूद्ध भी एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिवकुमार बनर्जी, एडिशनल एसपी अर्चना झा, एडिशनल एसपी यातायात श्री करियारे सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, आरटीओ आदि संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।

रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार की "श्री रामलला दर्शन योजना" के तहत 15 जुलाई को रायपुर के दर्शनार्थियों से भरी ट्रेन को रेलवे स्टेशन से दोपहर 01:00 बजे राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना होने के अवसर पर यात्रियों में भारी उत्साह देखा गया। रेल्वे स्टेशन का प्लेटफार्म नं 7, तीर्थयात्रियों के द्वारा प्रभु श्री राम के लिए लगाये जा रहे जयकारे से गुंजायमान रहा। तीर्थयात्रियों के परिजनों और मित्रों ने इस पुण्य अवसर का साक्षी बन उन्हें सुखद यात्रा की शुभकामनाएँ दी। ट्रेन रवाना होने के पूर्व तीर्थयात्रियों का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकनृत्यों एवं लोकवाद्यों से किया गया. आईआरसीटीसी के प्रतिनिधियों द्वारा सभी तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर अभिन्दन किया गया।  

इस अवसर पर विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू, विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहेब, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्री नीलू शर्मा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, सचिव संस्कृति एवं पर्यटन डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं दक्षिण पूर्व-मध्य रेल्वे रायपुर संभाग के एडी.आर.एम. श्री बजरंग अग्रवाल, सीनियर डी.सी.एम. श्री अवधेश त्रिवेदी और आई.आर.सी.टी.सी-साऊथ सेंट्रल जोन के ग्रुप महाप्रबंधक श्री पी. राजकुमार भी उपस्थित रहे।

 बलौदाबाजार, / कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार क़ो समय -सीमा की बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने  बरसात में जिले के नदी -नालों एवं जलाशयों में जल भराव क़ी स्थिति क़ो देखते हुए राजस्व अमले क़ो फिल्ड पर एक्टिव रहने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि  जले में अति वृष्टि के कारण नदी -नालों में जल भराव से कोई जन हानि या पशु हानि जैसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। एसडीएम व तहसीलदार सतत मॉनिटरिंग करें और मैदानी अमलों क़ो अलर्ट रखें। किसी भी प्रकार क़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं क़ी जाएगी।उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों क़ी समीक्षा करते हुए 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों क़ो आगामी अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने मिशन मोड़ में कार्य करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों क़ो दिये।उन्होंने  सीमांकन, आरबीसी 6-4 एवं भू अर्जन के प्रकारणो के निराकरण में भी तेजी लाने कहा।

कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ सीजन 2025 में फसल गिरदावरी 1 अगस्त से 30 सितम्बर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने गिरदावरी कार्य हेतु पटवारियों क़ो व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने ख़राब एवं जर्ज़र सड़कों के मरम्मत क़ी समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों क़ो  जर्जर सड़कों के मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिये। इस दौरान स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आधार सिडिंग,आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, धरती आबा अभियान, समय -सीमा के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गोते, मिथलेश डोंडे सहित, एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 बलौदाबाजार /कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) के तहत सोनाखान परियोजना के शहीद वीर नारायण सिंह शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय सोनाखान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी स्कूली छात्राओं को साइबर अपराध जैसे फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न से बचने के तरीके, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, डिजिटल दुनिया की चुनौतियों से अवगत कराने और साइबर फ्रॉड,अपराध से बचाव के तरीके एवं महिला हेल्पलाईन नं.181, चाईल्ड हेल्पलाईन नं. 1098 महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस संबंध में छात्रों ने भी साइबर सुरक्षा से जुडे़ विभिन्न सवाल किये, जिनका अधिकारीयों ने विस्तार से जवाब दिया  इस दौरान कार्यक्रम में जिला साइबर अपराध प्रकोष्ठ प्रणाली वैद्य, जिला महिला संरक्षण अधिकारी सुश्री मंजू तिवारी, जिला मिशन समन्वयक प्रीति नवरत्न, सोनाखान परियोजना अधिकारी चंद्रहास नाग, प्रिंसिपल के.आर.पटेल, शिक्षिका ज्योति मैडम सहित स्कूल की छात्राएं उपस्थित रहे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के दौरान वर्ष में तीन बार पालक-शिक्षक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पहली बैठक अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी, जबकि द्वितीय एवं तृतीय बैठकें तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के 10 दिवस के भीतर संपन्न होंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि प्रत्येक जिले में इन बैठकों के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी विद्यालयों में यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू हो।

पालक-शिक्षक बैठकें न केवल शैक्षणिक संवाद का मंच होंगी, बल्कि वे बच्चों की संपूर्ण प्रगति पर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर भी देंगी। इन बैठकों के माध्यम से पालकों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी हो, परीक्षा के तनाव से कैसे निपटना है, और संवाद की आदत कैसे विकसित करनी है। साथ ही, ‘बस्ता रहित शनिवार’ जैसी पहल पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा जिससे बच्चे मानसिक रूप से हल्का महसूस करें और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें।

बैठकों के दौरान पालकों को बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर भी जानकारी दी जाएगी। विशेष रूप से उन्हें यह समझाया जाएगा कि बच्चों को खुलकर बोलने के लिए अवसर प्रदान करना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना, और जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आयोजित शिविरों में बच्चों को शामिल करना कितनी महत्वपूर्ण पहल है। इसके अतिरिक्त ‘न्योता भोजन’ जैसी सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी पालकों को प्रेरित किया जाएगा।इस पहल में डिजिटल शिक्षा को भी विशेष स्थान दिया गया है। बैठक के दौरान पालकों को दीक्षा ऐप, ई-जादुई पिटारा, डिजिटल लाइब्रेरी जैसे संसाधनों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे घर पर भी अपने बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षण सामग्री से जोड़ सकें। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में रोचकता बढ़ेगी, बल्कि पालक स्वयं भी शिक्षा के सक्रिय सहभागी बन सकेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाली पहली पालक-शिक्षक बैठक को प्रत्येक स्कूल में भव्य, सुव्यवस्थित और संवाद-प्रधान रूप से संपन्न किया जाएगा। तदनुसार, तिमाही एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद होने वाली द्वितीय और तृतीय बैठकें भी सुनियोजित ढंग से कराई जाएंगी। इन बैठकों में बच्चों की अकादमिक प्रगति, पाठ्येतर गतिविधियों, स्वास्थ्य, और सामाजिक व्यवहार के संबंध में पालकों को अवगत कराते हुए, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की जाएगी—ताकि स्कूल और परिवार मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कार्य कर सकें।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने Axiom-4 अंतरिक्ष मिशन की ऐतिहासिक सफलता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी पर भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स  पर पोस्ट करते हुए कहा कि  अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि, गगनयान मिशन की ओर बढ़ते भारत के आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कदमों का प्रतीक है। शुभांशु की यह उपलब्धि देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है और उनके सपनों को एक नई उड़ान देने वाली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह क्षण केवल भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ही नहीं, अपितु हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि भारत की युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर बढ़ती वैज्ञानिक भागीदारी का प्रमाण है।

 महासमुंद / कलेक्टर श्री विनय कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में शासन की प्राथमिकताओं, जन घोषणाओं, योजनाओं और आगामी आयोजनों को लेकर निर्देश दिए गए तथा जन शिकायत, जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जवाब दावा आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं श्री रविराज ठाकुर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि घोषणाओं पर अमल करते हुए कार्य प्रारम्भ करें। जनपद सीईओ और निर्माण एजेंसियां इस कार्य को गंभीरता से लें और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने गढ़फुलझर में पर्यटन के क्षेत्र में की गई घोषणाओं पर त्वरित अमल करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने समग्र शिक्षा अंतर्गत अपूर्ण एवं अप्रारम्भ कार्यों को प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। अनुकम्पा के रिक्त पदों की जानकारी सभी प्रभारी अधिकारियों को दिए गए है ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ने शासन की महत्वपूर्ण ई-ऑफिस कार्यक्रम को सभी कार्यालयों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही प्रेषित किए जाए। इस संबंध में बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।

कलेक्टर ने खाद वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी निजी दुकान में खाद का अवैध भंडारण पाए जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। कृषि उप संचालक ने बताया कि जिले में वर्तमान में 18234 मीट्रिक टन खाद शेष है। उन्होंने बताया कि 469 मीट्रिक टन डीएपी खाद की खेप भी पहुंची है। जिसे जल्द ही समितियों तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में किसानों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि किसानों का पंजीयन अनिवार्य किया जाए। बिना पंजीयन के कृषक उन्नति योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए राजस्व, कृषि और सहकारी विभाग मिलकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र किसान वंचित न रह जाए। धान संग्रहण एवं उठाव केंद्रों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि बारिश को ध्यान में रखते हुए केंद्रों की मरम्मत गिट्टी व मुरम से की जाए ताकि धान को नुकसान न हो।

 मोर गांव मोर पानी’ अभियान के तहत अब तक जनभागीदारी से जल संचयन हेतु 144 इंजेक्शन वेल और 4777 सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। इस कार्य की सराहना करते हुए कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया जनभागीदारी से बन रहे जल संचयन के कार्यां में शिक्षा विभाग द्वारा 987, महिला बाल विकास द्वारा 531, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29 एवं जिला पंचायत द्वारा 3241 गड्ढों का निर्माण जनभागीदारी से किया गया है।

कलेक्टर ने कहा सभी एसडीएम फील्ड में जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण करें और गुणवत्ता की निगरानी करें। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु नालियों और पानी की टंकियों की सफाई के निर्देश दिए गए। सभी नगरीय निकायों को सघन स्वच्छता अभियान चलाने को कहा गया। कलेक्टर ने राशन वितरण और आयुष्मान कार्ड निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, जनहित के कार्यों में पारदर्शिता सर्वोपरि है।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बैठक में राजस्व प्रकरणों, सुशासन तिहार, पीएम जनमन योजना आदि की भी समीक्षा की गई। पीएमजनमन अंतर्गत सभी विकास के संकेतांकों को 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर और गांवों के मुख्य मार्गों से आवारा पशुओं को तत्काल हटाया जाए। इससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। सभी नगरीय निकायों और पंचायतों को संयुक्त कार्यवाही करने को कहा गया। सभी विभागों को अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से  छत्तीसगढ़ विधानसभा के समिति कक्ष में राजनांदगांव जिले के नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ निरंतर जनहित में कार्य कर रही है।  प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध रूप से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को सुगम, सरल और सुलभ सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस’ के अवसर पर प्रदेश की चयनित ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल ग्रामीणों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में प्रदेश की अन्य पंचायतों को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।राजनांदगांव से आए नागरिक प्रतिनिधिमंडल ने जिले में प्रयास विद्यालय, नालंदा परिसर, एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में बीते डेढ़ वर्षों के भीतर पेयजल विस्तार, सड़क निर्माण, और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को मिल रहा है। यह जनकल्याण और विकास की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार संतुलित, समावेशी और सतत विकास के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ को सतत विकास की  ओर अग्रसर करने के लिए कटिबद्ध है। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी, श्री कोमल राजपूत, त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारीगण और राजनांदगांव जिले के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से  विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के निर्णय हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के समुचित प्रबंधन हेतु 30 सांख्येतर पदों का सृजन करते हुए वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने सेवा में निर्धारित अर्हता अवधि पूर्ण कर ली है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, श्री कीर्तन राठौर, श्री अनंत साहू, डॉ. संगीता माहेलकर एवं श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम उपस्थित थीं।