बालोद।  खरीफ वर्ष 2025 अंतर्गत किसानों को धान बेचने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही हेतु 25 नवंबर 2025 तक अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है। किसान इसके लिए अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पंजीयन और रकबा संशोधन का कार्य करवा सकेंगे।

    कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने समस्त तहसीलदारों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि खरीफ वर्ष 2025 में एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्देश जारी किया गया था। किन्तु किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर तक एक सप्ताह अतिरिक्त समय का प्रावधान पोर्टल के तहसील लॉगिन में किया गया है।

किसानों को पंजीयन में यदि किसी प्रकार की समस्या या तकनीकी समाधान की आवश्यकता हो तो एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कॉल कर के सहयोग व मार्गदर्शन ले सकते हैं। धान बिक्री से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या पर खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर काल कर के सहयोग लिया जा सकता है।

बालोद ।  जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत उड़न दस्ता दल द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य अंतर्गत कृषि उपज मंडी बालोद की उड़न दस्ता टीम द्वारा संघन जांच कर मंडी अधिनियम अंतर्गत अब तक 06 प्रकरण बनाकर 218 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। उन्होंने बताया कि आज बालोद तहसील अंतर्गत ग्राम लिमोरा में में 22 क्विंटल, ग्राम लोण्डी में 40 क्विंटल, ग्राम पोण्डी में 99 क्विंटल, ग्राम भेड़िया नवागांव में 32 क्विंटल और ग्राम बेलमंाड में 24 क्विंटल अवैध रूप से धान के भण्डारण पर जप्ती की कार्यवाही की गई है।  

बिलासपुर, /डायमंड जुबली एवं 19 वी राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23 से 29 नवम्बर 2025 तक आयोजित है।

इसी परिपेक्ष्य में माननीय श्री इंदरजीत सिंग खालसा राज्य मुख्य आयुक्त श्री जितेंद्र कुमार साहू राज्य सचिव के निर्देश अनुसार जम्बूरी पूर्वाभ्यास दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2025  तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र झांकी अभनपुर रायपुर में आयोजित किया गया है।

जिसमे पदेन संरक्षक/कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल जी, जिला मुख्य आयुक्त स्काउट श्री चन्द्र प्रकाश बाजपेयी,जिला शिक्षा अधिकारी /पदेन जिला आयुक्त स्काउट श्री विजय टांडे, राज्य संगठन आयुक्त स्काउट श्री विजय कुमार यादव के निर्देश में जिले से शालाओ से कुल 20 का दल 06 स्काउट, सर्विस रोवर- 03, गाइड-08, सर्विस रेंजर-01 ,जिला प्रभारी 02- डॉ . पूनम सिंह, जिला संगठन आयुक्त गाइड एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट श्री संतोष कुमार त्रिपाठी के  नेतृत्व में शामिल हो रहें है।जिले के स्काउट- गाइड ,रोवर - रेंजर उक्त राष्ट्रीय स्तर जम्बूरी में लोक गीत लोक नृत्य फिजिकल डिस्प्ले फ़ूड प्लाजा स्किलोरामा मार्च पास्ट झांकी प्रदर्शनीय रंगोली  फैंसी ड्रेस इत्यादि प्रतियोगिता में  प्रतिभगिता करेगे।

 जिला सचिव सुश्री लता यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट श्री महेन्द्र बाबू टंडन ने शुभ मंगल यात्रा , की शुभकामनाएं दी एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग ले कर न्यायधानी बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करने  प्रेरित किया।

जिला बिलासपुर के समस्त पदाधिकारी अधिकारी सहित एवं  सभी विकास खण्ड सचिव स्काउट गाइड, रोवर्स - रेंजर्स,स्काउटर - गाइडर ने शुभकामनाएं प्रेषित की।

 बालोद  । जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय उड़न दस्ता दल द्वारा सघन जाँच की कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसीराम ठाकुर ने बताया कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य अंतर्गत जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय उड़न दस्ता दल द्वारा संघन जांच कर मंडी अधिनियम अंतर्गत अब तक कुल 26 प्रकरण बनाकर 684.80 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। उन्होंने बताया कि आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में वाहन से कुल 750 कट्टा धान, वजन 300 क्विंटल जप्ती की कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वे अपने पंजीकृत रकबे पर किसी कोचिया, व्यापारी का धान विक्रय न कर अपने द्वारा उत्पादित धान का समर्थन मूल्य पर नियमानुसार विक्रय करे।

 बालोद।  छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत युवा रत्न पुरस्कार सम्मान हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से युवा रत्न सम्मान योजना अंतर्गत 2025-26 हेतु युवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवा रत्न पुरस्कार हेतु जिले के इच्छुक व्यक्ति एवं संगठन 30 नवंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान स्थित बुनियादी शाला मैदान परिसर में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण के कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 

बालोद।  धान खरीदी केन्द्र में सुव्यवस्थित व्यवस्था से समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी के कार्य से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए किसान श्री कृपाराम बलिहार ने कहा कि, मोबाईल के माध्यम से आसानी से टोकन कटाया और उनका धान भी आसानी से विक्रय हो रहा है। बालोद जिले के धान उपार्जन केन्द्र संबलपुर में किसान श्री कृपाराम ने बताया कि वे इस वर्ष धान खरीदी के कार्य से काफी खुश है। धान खरीदी के कार्य मेें काफी सुविधा मिली है। उन्हें इस बार किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़ा, कृपाराम ने बताया कि उन्होंने धान खरीदी शुरू होेने से पूर्व ही अपने मोबाईल में तुंहर टोकन एप्प के माध्यम से घर बैठे ही अपने धान के विक्रय हेतु टोकन कटाया है। उसने बताया कि वह धान की खेती में करता है। जिसके विक्रय की उसे चिंता लगी रहती थी। लेकिन आॅनलाईन टोकन की सुविधा मिलने से उसे आसानी से ही अपने धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त हो गया और धान खरीदी के प्रथम दिन तथा आज दूसरे दिन भी वह अपना धान विक्रय कर रहा है। 

किसान कृपाराम ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र संबलपुर में प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए सभी मूलभूत व्यवस्था की गई है। पेयजल, शौचालय, बैठक के साथ ही धान विक्रय हेतु पर्याप्त बारदाना, हमाल, तौल मशीन आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। किसान कृपाराम ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजनाओं एवं निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि 3100 रूपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी से हम किसानों के लिए कृषि का कार्य काफी लाभदायक बन चुका है। इससे हम किसानों का भविष्य समृद्ध और मजबूत बन रहा है। श्री कृपाराम ने किसान हितैषी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का प्रसन्नतापूर्वक आभार जताया है। 

 बिलासपुर /जल संसाधन विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती की परीक्षा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी 126 केन्द्रों में शामिल होकर परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन द्वारा व्यापम के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता तैयारी की जा रही है। व्यापम ने निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण आयोजन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ड्रेस कोड के पालन पर विशेष जोर दिया है।परीक्षार्थियों को इन निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में आने का आग्रह किया है।

    व्यापमं द्वारा जारी दिशा निर्देशों में परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का अवलोकन करने की सलाह दी गई है, जिससे परीक्षा के दिन उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहंुचने के निर्देश है ताकि फोटोयुक्त मूल पहचान से उनकी जांच की जा सके। अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले कड़ी फ्रिस्किंग (तलाशी) अनिवार्य होगी। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुबह 11.30 बजे तक अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े और सीमित जेवर पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव शर्ट, जैकेट, गहरे रंग के कपड़े, मोटे तलवे वाले जूते, हाई हील, बड़े बटन युक्त कपड़े व काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। साधारण स्वेटर बिना पॉकेट के पहनने की अनुमति होगी। स्वेटर के लिए हल्के रंग और आधे बाहों का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पौशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले आना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच के बाद ही ऐसे पोशाक में परीक्षा की अनुमति होगी। 

      महिला अभ्यर्थियों को भारी जेवर पहनने की अनुमति नहीं होगी।अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार/पैन,ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी) लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में चप्पल ही पहनकर आने की सलाह दी गई है। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण, नथ, झुमके आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन के साथ ही पाउच, स्कॉर्फ व किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा में नकल या किसी भी अनैतिक साधन के उपयोग पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

 

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-3 अंतर्गत प्रमुख उद्यानों का औचक निरीक्षण कर वहाँ की साफ-सफाई एवं संधारण व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। निगम आयुक्त ने पावर हाउस के सामने स्वामी विवेकानंद उद्यान, शहीद अमित नायक जयप्रकाश उद्यान एवं स्ट्रीट 35 उद्यान का अवलोकन किया।​ निरीक्षण के दौरान स्वामी विवेकानंद उद्यान में घास कटाई एवं साफ-सफाई का कार्य संतोषजनक रूप से जारी मिला। आयुक्त महोदय ने अन्य शेष उद्यानों में भी शीघ्र ग्रास कटिंग कराने हेतु उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किया।

​ उद्यानों में शौचालय की व्यवस्था को तत्काल सुधारने के लिए आयुक्त ने विशेष निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।

​ उद्यानों में नागरिकों के बैठने के लिए स्थापित कुर्सियों का संधारण कार्य भी प्राथमिकता से कराने हेतु उपस्थित एजेंसी को निर्देशित किया गया है।समीपस्थ उद्यान सड़क 35 की साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और उसके प्रवेश द्वार का संधारण कराने के निर्देश भी दिए गए।​आयुक्त ने उद्यानों में टहल रहे स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं तथा सुझावों को सुनकर उनसे अवगत हुए।

​यह निरीक्षण भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में निगम के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम एवं उप अभियंता दीपक देवांगन उपस्थित रहे।

बिलासपुर, /15 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है, जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। धान खरीदी के प्रति किसानों में काफी उत्साह है।सेंदरी धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने पहुंचे 

किसान नारायण पटेल ने व्यवस्था पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों से अब किसानों का जीबन आसान हो गया है और खेती लाभकारी बन चुका है। 

   धान खरीदी शुरू होने के बाद छोटे बड़े सभी किसान धान बेचने  उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं। 15 नवम्बर से धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 3100  रुपए प्रति क्विंटल 21 क्विंटल की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। केंद्रों में मिल रही सभी सुविधाओं से किसान खुश हैं। विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम कछार के किसान श्री नारायण प्रसाद पटेल उपार्जन केंद्र सेंदरी में 18 क्विंटल धान बेचने पंहुचे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की व्यवस्था से किसानों को सुविधा मिल रही है, खरीदी व्यवस्था सुव्यवस्थित होने से किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कि केंद्र में बारदाना, टोकन व्यवस्था और धान तौलने की प्रक्रिया सभी पारदर्शी और बेहतर रूप से  चल रही है।  कर्मचारियों का रवैया सहयोगपूर्ण होने से  धान बेचने में उन्हें आसानी हुई।  उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि खेती करना अब काफी लाभदायक हो गया है क्योंकि सरकार समय समय पर सम्मान निधि के माध्यम से सहयोग कर रही है इस  प्राप्त राशि का उपयोग किसान कृषि कार्य में कर रहे है। 

    उल्लेखनीय है कि प्रदेश के साथ जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो गई है। जो सुव्यवस्थित रूप से जारी है और किसान बिना किसी परेशानी के धान बेच पा रहे हैं धान का उचित मूल्य भी किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाएगा। किसान नारायण पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से किसान के जीवन में सकरात्मक बदलाव आ रहे है, और उनकी बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ है।

 

 दुर्ग, /राज्य सरकार की ‘श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना’ के अंतर्गत बुधवार को  दुर्ग रेलवे स्टेशन से 185 श्रद्धालुओं का जत्था विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुआ। फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच यात्रियों को ट्रेन में बैठाया गया। 

    स्पेशल ट्रेन को ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर, महापौर श्रीमती अलका बाघमार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भोजन, ठहरने और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था की है। रामभक्तों में अयोध्या दर्शन को लेकर उत्साह और उमंग दिखाई दी। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि हम पहली बार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, सरकार ने जो व्यवस्था की है वह बहुत अच्छी है। इस दौरान श्रद्धालुओं को जनसम्पर्क विभाग की मासिक पत्रिका ‘छत्तीसगढ़ जनमन’ भी भेंट की गई। इस अवसर पर पर नगर निगम आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव तथा अन्य जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे।

 दुर्ग, / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने  बुधवार को जिले के विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में चल रही धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने पाटन विकासखण्ड के धान उपार्जन केन्द्र सेलूद एवं उतई तथा धमधा विकासखण्ड के ग्राम कोड़िया के उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने समिति प्रबंधकों से उपार्जन केन्द्रों की आवश्यक व्यवस्था, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, प्रतिदिन धान ब्रिकी हेतु टोकन की स्थिति और खरीदी किए गए धान की जानकारी ली। कलेक्टर ने मौके पर किसानों से खरीदे जा रहे धान की तौलाई का अवलोकन किया साथ ही व्यवस्था दिया कि प्रति बोरे में 40 किलो 600 ग्राम धान की तौल की जाए। इस दौरान उन्होंने खाली बोरे की भी तौल कराकर वजन की जानकारी ली। उन्होंने अधिक तौल कराए जाने पर समिति प्रबंधकों को फटकार लगाई और बोरे से निर्धारित मात्रा में धान निकालने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि धान ब्रिकी के लिए उपार्जन केन्द्रों में आने वाले वाहनों की ऑनलाईन एन्ट्री एवं किसान सहित वाहन की फोटो अपलोड कराई जाए। लघु किसान जिनके द्वारा अपनी संपूर्ण उपज धान बिक्री करने के पश्चात् घोषणा पत्र के साथ रकबा समर्पण कराया जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में प्राप्त बारदानों की ऑनलाईन एन्ट्री तत्काल सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों में खरीदे गए धान का स्टेक का भी अवलोकन किया। साथ ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बोरे की छल्ली लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति प्रबंधकों को उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही उनकी समस्याओं से अवगत हुए। सेलूद उपार्जन केन्द्र में मोहित कुमार वर्मा, तमन्ना यादव और प्रतीक कुर्रे ने कार्य संभाल लिया है। उन्होंने अवगत कराया कि समिति प्रबंधक और विपणन संघ कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर के मार्गदर्शन में कार्य संपादित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने हेतु पहुंचे श्री अवध राम, कुमान कश्यप, रोहित, नीलमणी और कमलेश चंद्राकर सहित अन्य कृषकों से रू-ब-रू चर्चा कर धान बिक्री, टोकन, रकबा समर्पण आदि के संबंध में जानकारी ली। कृषकों ने धान बिक्री हेतु शासन प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बताया। टोकन सिस्टम होने से सभी किसानों को धान बिक्री का समान अवसर मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान समिति प्रबंधकों ने बताया कि उपार्जन केन्द्र सेलूद में 17 किसानों से 983.20 क्वि. धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार उपार्जन केन्द्र उतई में 19 किसानों से 704.80 क्वि. धान की खरीदी तथा उपार्जन केन्द्र कोड़िया में 28 किसानों से 1081.20 क्वि. धान की खरीदी की गई है। 

 

धान संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण-

 

कलेक्टर श्री सिंह ने धान संग्रहण केन्द्र सेलूद (पाटन) और धान संग्रहण केन्द्र कोड़िया (धमधा) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर पुराने धान के उठाव हेतु वाहनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही 30 नवंबर तक संपूर्ण धान का उठाव करा लेने संग्रहण प्रभारी को निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएमओ श्री राहुल कुमार, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया, सीसीबी के प्रभारी नोडल अधिकारी श्री हृदेश शर्मा, समिति प्रबंधकों एवं अन्य अधिकारी और कृषकगण उपस्थित थे। 

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे किसान के परिवार को मिल रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम अंडा के प्रगतिशील कृषक श्री विवेक चंद्राकर ने हाल ही में अंडा सोसाइटी में अपनी उपज बेची और बताया कि इस वर्ष धान की खेती उनके लिए फायदे का सौदा बन गई है। श्री चंद्राकर, जो लगभग 16 एकड़ में खेती करते हैं, बताते हैं कि समर्थन मूल्य में हुई ऐतिहासिक वृद्धि ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। पहले हमें धान का जो मूल्य मिलता था, उससे सिर्फ़ लागत ही निकल पाती थी और कर्ज़ चुकाने में दिक्कत आती थी। लेकिन इस साल धान का मूल्य बढ़ने से जो आय हुई है, उससे वे अपना कर्ज चुका पाएंगे। श्री चंद्राकर ने धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ’’तुंहर टोकन’’ मोबाइल ऐप की भी विशेष सराहना की। उन्होंने बताया टोकन लेने से लेकर धान की तौल होने तक, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। इस नए सिस्टम के कारण धान बेचने के लिए हमें किसी बिचौलिए या दलाल के पास नहीं जाना पड़ता। खरीदी का पूरा काम अब साफ़-सुथरा (पारदर्शी) और ईमानदारी से हो रहा है। श्री चंद्राकर का मानना है कि राज्य सरकार की नीतियाँ सही मायनों में किसानों को बेहतर मूल्य और आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं, साथ ही तकनीक के उपयोग से खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान-हितैषी बना रही हैं।

 रायपुर। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों में स्वस्थ जीवनशैली के प्रति उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर में आगामी 23 नवंबर, रविवार को ग्रैंड आईएमए मैराथन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। रन फॉर हेल्थ, वॉर अगेंस्ट कैंसर थीम पर आधारित यह मैराथन स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह का अद्वितीय सम्मिलन होगी। इस कार्यक्रम में हर आयु वर्ग के लोग अपने परिवार के साथ भाग लेकर न केवल फिटनेस का आनंद लेंगे, बल्कि कैंसर के विरुद्ध जागरूकता का महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे।

आईएमए रायपुर के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सोलंकी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:00 बजे से होगी। सुबह 6:00 से 6:45 बजे तक ऊर्जावान ज़ुम्बा वार्म-अप सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद सुबह 7:00 बजे मैराथन का फ्लैग-ऑफ किया जाएगा।

प्रतिभागियों के लिए टी-शर्ट, हाइड्रेशन सपोर्ट, रन सहायता, कूल-डाउन सत्र, पौष्टिक नाश्ता और ज़ुम्बा एक्टिविटी जैसी सभी सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी, जिससे प्रतिभागी सुरक्षित और उत्साहपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

आईएमए सदस्यों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए पंजीयन निःशुल्क रहेगा, जबकि अन्य प्रतिभागियों के लिए 500 रुपये (टैक्स अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया गया है। आयोजन समिति ने शहरवासियों से अपील की है कि वे परिवार, मित्रों और बच्चों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कैंसर जागरूकता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दें तथा इस जनकल्याणकारी आयोजन को सफल बनाएं।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जनहित में बड़ा कदम उठाते हुए जोन क्रमांक-4 शिवाजी नगर वार्ड क्रं. 51 खुर्सीपार गेट चौक जी.ई.रोड सर्विस रोड पार्किंग स्थल से आवागमन बाधित करने वाले एक अवैध अतिक्रमण को सफलतापूर्वक बेदखल किया गया।

​यह बेदखली की कार्रवाई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निगम प्रशासन और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में की गई।

​वार्ड क्रं. 51 निवासी, बंसी बाजार आवेदक लक्ष्मण दिवाकर द्वारा संतोष अहिरवार द्वारा संचालित मोची व्यवसाय की दुकान के कारण सार्वजनिक आवागमन बुरी तरह बाधित हो रहा था, जिसके संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

​कब्जाधारी द्वारा न्यायालय के आदेश और निगम के निर्देश के बावजूद स्वयं से अवैध कब्जा नहीं हटाने के बाद, निगम को बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई करनी पड़ी।

​अवैध दुकान को हटाने की यह कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपन्न हुई। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा कर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

​​बेदखली की कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा, सहायक प्रभारी हरिओम गुप्ता सहित निगम का पूरा तोड़फोड़ दस्ता टीम मौके पर उपस्थित रहे।

-कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने परीक्षार्थियों से व्यापम के दिशा-निर्देशों का पालन कर सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील 

बालोद।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शीपूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने व्यापम द्वारा 07 दिसंबर को आयोजित जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल होेने वाले जिले के सभी अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक परीक्षा के आयोजन में सहयोग करने को कहा है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परीक्षार्थी, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन करे। जिससे उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुँचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा सुबह 12 बजे से प्रारंभ हो रहा है अतः मुख्य द्वार सुबह 11.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देना अनिवार्य है। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना अनिवार्य है। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। परीक्षार्थी  फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन लेकर ही आए। 

उल्लेखनीय है कि 07 दिसंबर को आयोजित होने वाले जल संसाधन विभाग अंतर्गत भर्ती परीक्षा हेतु राज्य के अंबिकापुर, बैकुंठपुर(कोरिया), बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगरी-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव सहित कुल 16 जिलों में 756 परीक्षा केन्द्रों बनाया गया है। जिसमें 02 लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

 रायपुर ।सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के प्रभारी सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता ने बुधवार को  सारंगढ़ विकासखंड का दौरा कर खरीदी केन्द्र कनकबीरा और सालर में पहुंचकर वहां धान की खरीदी और केन्द्र में किसानों की सुविधा के लिए की गई  व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित किसानों से सीधे संवाद कर सुविधाओं, प्रक्रियाओं और समिति की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली।

सचिव श्री गुप्ता ने सहायक आयुक्त सहकारिता को निर्देशित किया कि किसानों को समिति में सदस्यता लेने तथा भूमि के अनुसार राशि निवेश करने के लिए प्रेरित करें और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण करें। उन्होंने धान खरीदी केन्द्र में पहुंचे किसानों प्रदीप पटेल और जगतराम चौहान से खरीदी व्यवस्था, धान की किस्म और मिल रही सुविधाओं पर चर्चा की। केन्द्र में धान की नमी जांच निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और धान की किस्म के अनुसार पृथक स्टैकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति प्रबंधक को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार श्रमिकों का भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय सहित अन्य जिला अधिकारी व किसान मौजूद थे।

 रायपुर। बालोद जिले के गुरुर विकासखण्ड स्थित ग्राम बिछ्‍छीबाहरा के कृषक विजय कुमार देवांगन ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पपीते की खेती अपनाकर आर्थिक सुदृढ़ता की नई मिसाल कायम की है। खेती को जीवन आधार मानने वाले विजय पहले पारंपरिक सब्जी उत्पादन करते थे, किंतु उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी और अनुदान सुविधा ने उन्हें आधुनिक फल उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

        कृषक विजय ने उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार पौधों की खेती पर उपलब्ध अनुदान के बारे में जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय बागवानी मिशन के फल क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने का निर्णय लिया। वर्ष 2025-26 में उन्होंने 06 एकड़ भूमि पर पपीते की खेती प्रारंभ की। विभाग द्वारा 2 हेक्टेयर हेतु 36 हजार रुपये का अनुदान भी उन्हें प्राप्त हुआ, जिसने उनकी इस नई पहल को आर्थिक मजबूती प्रदान की।

       मेहनत, तकनीकी मार्गदर्शन और समय पर लिए गए निर्णय का परिणाम आज उनके सामने है। विजय ने बताया कि वे इस सीजन में लगभग 700 क्विंटल पपीते का उत्पादन कर रहे हैं। वर्तमान बाजार दर 15 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार उन्हें लगभग 10.50 लाख रुपये तक की आय होने की उम्मीद है। उनके अनुसार पपीता अन्य परंपरागत फसलों की तुलना में अधिक लाभ देने वाली फसल साबित हो रही है।

     विजय कुमार देवांगन की सफलता ने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग का सहयोग उनके लिए अत्यंत उपयोगी रहा और वे आगे भी विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। पपीते की खेती से मिली इस आर्थिक मजबूती ने साबित कर दिया है कि नवाचार, मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

-पहले मोहला में होती थी केवल 4-5 कूपों की ही कटाई, वन मंडल के गठन के बाद सभी 18 कूपों के साथ 10 अतिरिक्त कूपों की हो रही कटाई

मोहला । जिले के सुदूर क्षेत्रों में वन विभाग की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन ने ग्रामीणों के जीवन में बदलाव की शुरुआत कर दी है। वर्ष 2025 में वन मंडल मोहला द्वारा की गई वृहद कूप कटाई ने जहां विभागीय उपलब्धि हासिल की है। वहीं ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। पहले जहां 18 कूपों में से केवल 4-5 कूपों की ही कटाई हो पाती थी, वहीं वन मंडल के गठन के बाद यह संख्या लगातार बढ़ती गई और वर्ष 2025 में सभी 18 कूपों के अलावा 10 अतिरिक्त कूपों की कटाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया।

   कूप कटाई का लाभ केवल लकड़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। कटाई कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और साथ ही वन प्रबंधन समितियों को राजस्व का 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त हुआ है। इसी राजस्व से पिछले दो वर्षों में मोहला वन मंडल की 34 समितियों को 38 लाख 59 हजार 100 रुपये का लाभांश वितरित किया जा चुका है। यह राशि अब ग्रामीण विकास की धुरी बन रही है। कई गांवों में अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, तो कहीं मछली पालन और कुसुम लाख पालन जैसी रोजगार मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है। 

 वर्तमान में क्षेत्र की पाँच समितियों में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगतिरत है। जबकि 17 समितियां विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर ग्रामीणों के लिए स्थायी आय के स्रोत तैयार कर रही हैं। यह उपलब्धि वन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता का सामूहिक परिणाम है।

 रायपुर । विश्व विरासत सप्ताह का आयोजन  बुधवार को सिरपुर स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर परिसर में उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विरासत संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गनवीर धम्मशील ने किया। विश्व विरासत सप्ताह 25 नवम्बर तक जारी रहेगा।

श्री गनवीर ने सिरपुर की कला, स्थापत्य और पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 7 वीं शताब्दी में निर्मित ईंट का यह मंदिर प्रारंभिक मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण में नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. कॉलेज, महासमुंद के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। मंदिर परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में भारत और छत्तीसगढ़ के एएसआई संरक्षित स्मारकों के छायाचित्र तथा सिरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की गई। पारंपरिक संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों ने क्षेत्र की समृद्ध कला-संस्कृति को जीवंत किया।

विद्यार्थियों के लिए विरासत संरक्षण, नैतिकता तथा स्मारक सुरक्षा पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, स्थानीय निवासी, पर्यटक और धरोहर प्रेमियों ने सहभागिता दी। स्थानीय प्रशासन और सांस्कृतिक समूहों के सहयोग से आयोजन ज्ञानवर्धक, रोचक और सफल रहा। वर्ष भर विरासत संरक्षण के प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया गया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल ने जानकारी दी कि विश्व विरासत सप्ताह के कार्यक्रम 25 नवम्बर तक जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, विरासत जागरूकता कार्यशालाएं तथा स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में सांस्कृतिक सम्मान की भावना बढ़ाना और विरासत संरक्षण में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाने और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के निर्णय ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी खरीदी व्यवस्था के कारण इस वर्ष किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य किसानों की आर्थिक मजबूती के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है।

 अकबर सिंह बंदे ने 72 क्विंटल धान किया विक्रय

      विकासखंड मोहला के ग्राम तेलीटोला निवासी किसान अकबर सिंह बंदे ने गोटाटोला धान खरीदी केंद्र में 72 क्विंटल धान का विक्रय किया। उन्होंने बताया कि सीएससी चॉइस सेंटर गोटाटोला में टोकन कटवाने से लेकर धान तौल और भुगतान तक पूरी प्रक्रिया सरल, सुगम और व्यवस्थित रही।

 बेहतर समर्थन मूल्य से खेती में बढ़ा निवेश — किसान अकबर सिंह

  श्री अकबर सिंह ने कहा कि उचित समर्थन मूल्य मिलने से न सिर्फ उनकी आय बढ़ी है, बल्कि खेती में निवेश के प्रति किसानों का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार की नीति और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था ने किसानों को वास्तविक लाभ पहुंचाया है।

        उन्होंने गोटाटोला खरीदी केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, बैठक व्यवस्था, बारदाना, तौल मशीन, पेयजल और सहायकों की सक्रियता की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। किसान अकबर सिंह ने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों का भरोसा बढ़ाया है और कृषि के प्रति उनका रुझान भी सुदृढ़ हुआ है।

 रायपुर । बस्तर जिले का जमावाड़ा धान उपार्जन केंद्र बना सुगमता और सहयोग की मिसालइस वर्ष खरीफ विपणन सत्र में जगदलपुर विकासखंड के जमावाड़ा धान उपार्जन केंद्र ने अपने सुचारू संचालन, उत्कृष्ट प्रबंधन और सहयोगी कर्मचारियों के व्यवहार से किसानों का विश्वास जीता है। धान विक्रय के लिए पहुंचे किसानों ने न सिर्फ केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना की, बल्कि पूरी खरीदी प्रक्रिया को सरल, तेज और परेशानी-रहित बताते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान कल्याणकारी प्रयासों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

      केंद्र में धान बेचने आये किसानों लच्छिंदर कश्यप, रामधर नाग और बिहारी लाल ने कर्मचारियों को सहयोगी, संवेदनशील और कार्य के प्रति समर्पित बताया। किसानों के अनुसार कर्मचारियों ने टोकन वितरण, बारदाना उपलब्धता, धान की सटीक तौल, विक्रय पंजीकरण, भुगतान संबंधी प्रक्रिया सभी चरण में किसानों को पूरा सहयोग दिया। जिससे खरीदी प्रक्रिया बहुत सरल हो गयी।

 छोटे बंदाम निवासी रामधर नाग ने अपनी 2 एकड़ 80 डिसमिल भूमि से उपजे 58 क्विंटल धान का विक्रय केंद्र में किया। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को टोकन कटवाने के बाद उन्हें समय पर धान बेचने का अवसर मिला। अपने परिवार की बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी कुम्हरावंड स्थित कृषि महाविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है, एक बेटा 11वीं और दूसरा 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ऐसे में उचित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था से ही वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना पूरा कर पा रहे हैं।

       काकरवाड़ा के किसान बिहारी लाल ने अपनी 4 एकड़ 95 डिसमिल भूमि में उत्पादित 82 क्विंटल 80 किलोग्राम धान को केंद्र में विक्रय बस्तर जिले का जमावाड़ा धान उपार्जन केंद्र बना सुगमता और सहयोग की मिसाल किया। उन्होंने भी 17 नवंबर को टोकन प्राप्त किया था और उन्होंने खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह से सुविधाजनक बताया।

     बुधवार को बस्तर जिले में 24 किसानों ने लगभग 1290 क्विंटल धान का विक्रय किया। जमावाड़ा केंद्र में भी लच्छिंदर सहित 5 किसानों ने धान की तौल करवाकर विक्रय पूर्ण किया। किसानों ने केंद्र की पारदर्शी प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तत्परता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी उनके लिए पहले से कहीं अधिक सहज और भरोसेमंद रही है।

      धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने बताया कि किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के माध्यम से आसानी से टोकन कटवा सकते हैं। आने वाले दिनों में खरीदी की रफ्तार और तेज होगी। सभी पंजीकृत किसानों को निर्धारित समय पर टोकन उपलब्ध कराया जाएगा।

 रायपुर।  राज्य शासन के मंशानुरूप राज्य में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने तथा इसमें सलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से कोरिया जिले में खनिज विभाग की टीम द्वारा लगातार जांच-पड़ताल की कार्रवाई की जा रही है।  इसी सिलसिले में 11 नवम्बर से 19 नवम्बर तक बैकुण्ठपुर एवं पटना तहसील क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान बिना टीपी के खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए 7 वाहनों के जब्ती की कार्रवाई की गई। जिसमें ट्रैक्टर, जेसेबी, मिनी ट्रक आदि शामिल हैं। सभी वाहनों को समीपस्थ थाना पटना एवं चरचा थाना में रखा गया है तथा उनके मालिकों के विरूद्ध मुरम एवं रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में संचालित सभी गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित पीआईएल  तथा अन्य याचिकाओं में दिए गए आदेशों के अनुपालन तथा प्रस्तावित प्ले स्कूल एक्ट की रूपरेखा के तहत तैयार किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में संचालित सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, जो कक्षा एक से ऊपर की कक्षाएँ संचालित नहीं करते, उन्हें अपने संस्थान का पंजीयन तीन माह के भीतर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। 

 पंजीयन प्रक्रिया में संस्थान को अपने नाम से संबंधित विवरण, शिक्षकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। विद्यालयों के संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को अनुसूची-एक में निर्धारित सभी मानकों का पालन करना होगा। 

 प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में प्रवेश हेतु आयु सीमा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मान्य होगी। तीन वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक या बालिका का पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश के लिए आयु सत्यापन केवल शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित वैध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

 शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी बच्चे पर शारीरिक दंड देना या मानसिक उत्पीड़न करना पूर्णतः निषिद्ध होगा। विद्यालयों में बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर एवं खेल-आधारित सीखने का वातावरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुचारू रूप से हो सके।

 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के पारदर्शी तथा प्रभावी संचालन हेतु पालक-शिक्षक समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। विद्यालय प्रारंभ होने के एक माह के भीतर यह समिति गठित की जाएगी, जिसमें 75 प्रतिशत पालक और 25 प्रतिशत शिक्षक सदस्य होंगे। समिति के अध्यक्ष का चयन पालकों के मध्य से किया जाएगा तथा इसमें 75 प्रतिशत महिलाएँ शामिल होंगी। प्रत्येक कक्षा से एक-एक पालक सदस्य लिया जाएगा। 

 समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा और इसकी बैठक प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। बैठकों से संबंधित समस्त विवरण रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक होगा। समिति विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और खेल-खेल में शिक्षा की व्यवस्था पर निगरानी रखेगी।

 राज्य शासन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले में संचालित सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का पंजीयन आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में निर्धारित मानकों और नियमों का पालन नियमित रूप से हो। यह दिशा-निर्देश राज्य में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने  बुधवार को मुंगेली नगर पालिका में 29 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने मुंगेली के आगर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग के कुल 17 करोड़ 55 लाख 12 हजार रुपए के 91 कार्यों का लोकार्पण और 12 करोड़ 41 लाख 79 हजार रुपए के 23 कार्यों का भूमिपूजन किया। विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले भी कार्यक्रम में शामिल हुए।   

 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधोसंरचना मद के तहत परशुराम चौक में सौंदर्यीकरण एवं मूर्ति स्थापना, वार्ड-11 व वार्ड-20 में सामुदायिक भवन निर्माण तथा वार्ड-13 में प्रसाधन सहित बस प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। उन्होंने अधोसंरचना व 15वें वित्त आयोग मद से 76 सीसी सड़कों, आरसीसी नालियों, बाउंड्रीवाल निर्माण, विद्युतीकरण एवं अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। श्री साव ने बालानी चौक में माता परमेश्वरी चौक सौंदर्यीकरण, अधिकारी-कर्मचारी आवास निर्माण, मां परमेश्वरी चौक एवं देवांगन मुक्तिधाम में हाईमास्ट लाइट स्थापना, भक्त माता कर्मा चौक निर्माण एवं मूर्ति स्थापना, साहूपारा में सामुदायिक भवन निर्माण, निरंजन प्रसाद केशरवानी बाल वाटिका जीर्णोद्धार, आगर खेल परिसर का जीर्णोद्धार, पड़ाव चौक में महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा स्थापना के साथ ही विप्र समाज के सामुदायिक भवन के निर्माण का भूमिपूजन किया।

 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मुंगेली के विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। यहां के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए सड़क, नाली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका को पिछले 20 माह में अलग-अलग योजनाओं के तहत 92 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है।

 विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मुंगेली जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय, कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रोहित शुक्ला, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री रामकमल सिंह और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री होरी सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

 आगर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री वितरित कर लाभान्वित किया गया। मछली पालन विभाग अंतर्गत दो हितग्राहियों को महाजाल एवं आइस-बॉक्स, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत तीन हितग्राहियों को ग्राफ्टेड बैगन के लिए सहायता राशि, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत तीन हितग्राहियों को श्रवण यंत्र, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आठ बच्चों को श्रवण यंत्र व मैग्नीफायर ग्लास, एमआर किट, नगर पालिका मुंगेली अंतर्गत पांच हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा, विद्युत विभाग अंतर्गत पांच लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनांतर्गत प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पांच लोगों को को आयुष्मान व वय वंदन कार्ड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पांच लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र और पांच को 60-60 हजार रुपए का चेक प्रदान कर लाभान्वित किया गया।