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कोरबा. जिले में पुलिस ने एक कंटेनर से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का 500 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीती रात जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुतर्रा-रापाखर्रा पुल के पास एक कंटेनर से 500 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर से जिले में गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस दल ने वाहनों की तलाशी शुरू की। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सुतर्रा-रापाखर्रा पुल के पास एक कंटेनर से गांजा बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कंटेनर चालक दिल्ली निवासी राहुल गुप्ता ने हिरासत में पूछताछ के दौरान बताया कि कंटेनर में ओडिशा से गांजा रखा गया था और उत्तर प्रदेश की ओर रवाना किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।
- -UIDAI और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला हैरायपुर। देश के निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीईओ, UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा WP (Civil) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। तदनुसार UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।
- -छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य: मंत्री श्री चौधरी-हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत: मंत्री श्री चौधरी-इस बजट में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य: मंत्री श्री चौधरी-संचित शोधन निधि में अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल-एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शामिल-निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि हुआ प्राप्त-राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन-2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन/2047 तैयार-छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पररायपुर, /छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रूपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।वित्त विभागवित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिये 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें गत वर्ष के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। साथ ही निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं तथा इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। हमने इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की पहल में सहयोगी होगा। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमने अपने बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रावधान रखने का प्रयास किया है। किसी भी कार्य को करने के लिये हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिये, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में हो रहे रिफॉर्म इस सकारात्मकता के द्योतक हैं।आवास एवं पर्यावरण विभागवित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी अपने विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांग के चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं देश और दुनिया में पहचान स्थापित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र मंे पेयजल की निर्वाध आपूर्ति, प्रदेश के कोने-कोने से शासकीय कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी जनसुविधा उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की परिकल्पना थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर मंे ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ निर्माण का निर्णय लिया है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर मंे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIM, Hidaytulla Law University, IIIT, IHM स्थापित है। विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य अनेक निजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय नवा रायपुर क्षेत्र में संचालित है। हमारी सरकार ने युवाआंे के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं उच्च्तर अध्ययन की सुविधा प्रदाय करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायुपर अटल नगर में रोजगार, निवेश एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने हेतु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग एवं प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आबंटन हेतु नीति तैयार की गई। इस नीति अनुसार प्राधिकरण द्वारा 02 आई.टी. फर्मों को बिल्टअप स्पेस आबंटित किया गया है, इस आबंटन से नवा रायपुर में आई.टी. क्षेत्र में लगभग 2000 लोगों हेतु कुशल रोजगार सृजित होगा। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु स्वास्थ्य प्रयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक प्रयोजन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल उद्योग क्षेत्र में निश्चित भूखण्डों को रियायती दरों पर आबंटन किये का निर्णय लिया गया है।उन्होंने कहा कि आवास एवं पर्यावरण मण्डल में चल रहे कार्यो की समीक्षा एवं पारदर्शिता हेतु डिजिटलाइजेशन अंतर्गत ऑनलाईन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड विकसित किया गया, जिसमे मण्डल की परियोजनाओं, संपदा, न्यायालयीन प्रकरण एवं रखरखाव से संबंधित कार्यो की समीक्षा/जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना की गई है। इनसे 24ग7 मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला जल, वायु, मिटटी एवं अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी, जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी एवं विश्वसनीय डाटा बैंक भी तैयार हो सकेगा। इसी दिशा में पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।ऑन लाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिये सेट्रल सर्वर के स्थापनामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सतत निगरानी हेतु कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटिन्यूअस एबिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एवं कंटिन्यूअस इफल्यूएन्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल टाईम डाटा हैण्डलिंग प्राप्त करने की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में भी प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को समाहित करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी जिसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन संबंधी जानकारी का संकलन कर सविन्यास प्रकाशन का दायित्व निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047 बनाया हैं। यह विजन जनता की महत्वाकांक्षाओं, भावनाओं व आशाओं से प्रेरित हैं। इस मार्गदर्शी विजन में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधित अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीतियों और पहलों का समावेश किया गया हैं। वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कुल 13 थीम्स का की परिकल्पना विजन डाक्यूमेंट में किया गया है।वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) विभागवाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) मंत्री श्री ओ पी चौधरी अपने विभाग के अनुदान मांग के चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जीएसटी कर प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। जीएसटी प्रणाली एक राष्ट्र, एक कर एवं एक बाजार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। जीएसटी प्रणाली में केन्द्र और राज्य के 17 प्रकार के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आने के पश्चात कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया है। करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी लागू होने से वस्तुओं की लागत में कर का भार कम हुआ है। वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है, इससे खपत को बढ़ावा मिला है और आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिली है तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) विभाग राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभी तक (माह फरवरी तक) जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी प्रणाली 01 जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस समय राज्य में पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या 1 लाख 28 हजार थी जो वर्तमान मे बढ़कर 1 लाख 87 हजार हो गई है। यह जीएसटी विभाग के जागरूगता अभियान और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सेल (EODB सेल) के गठन से संभव हुआ है। करदाताओं को कर अनुपालन, पंजीयन अथवा ई-वे बिल जनरेशन में आने वाली समस्याओं के त्वरित और सटीक समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।जीएसटी अधिनियम के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत व्यवसाईयों के वर्षों पुराने राशि की वसूली के लिये पुरानी सरकार द्वारा वन टाईम सेटलमेण्ट स्कीम (ओटीएस) 2023 लागू की गई थी जिसे व्यापारियों की विशेष मांग पर 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी विभाग द्वारा कर संग्रहण हेतु अधिकतम तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए गतवर्ष फरवरी 2024 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है।उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक विभाग है। अभी राज्य के 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन तक नहीं है, और ये तहसील दफ्तर के बहुत छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य के 25 रजिस्ट्री ऑफिस में नवीन भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के पश्चात रजिस्ट्री विभाग में कई सालों से सेटअप रिवीजन नहीं हुआ है। सेट-अप रिवीजन नही होने के कारण वर्तमान कार्यरत रजिस्ट्री ऑफिसों में काम का अत्यधिक दबाव है। लोगों को आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जगहो में भारी भीड़ और अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग की समस्या आम है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग के सेटअप का रिवीजन किया गया है तथा नए 85 पदों सृजन किया गया है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग द्वारा पंजीयन प्रणाली में मोबाईल एप ‘सुगम’ लागू किया गया हैै। जिसमें पक्षकार द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस एवं देशांतर की जानकारी स्वतः कैप्चर हो जाती है। गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। इसके साथ ही पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य एवं गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट एवं पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है।वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी एवं पंजीयन) विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री राघवेन्द्र सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता बघेल ने भाग लिया।
- रायपुर। विधानसभा परिसर स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में आज विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय “स्वास्थ्य परीक्षण शिविर” का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप एवं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया।इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, विधान सभा सचिव श्री दिनेश शर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया भी उपस्थित थे। यह शिविर दिनांक 18 से 20 मार्च तक रहेगा। इस शिविर में पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के विभिन्न विशेषज्ञ एवं चिकित्सक पूर्वान्हः 11.00 बजे से अपरान्ह् 5.00 बजे के मध्य विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।“स्वास्थ्य परीक्षण शिविर” के शुभारंभ अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्री श्याम बिहारी जायसवाल का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विधान सभा परिसर में बजट सत्र के दौरान समस्त मान. सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में ई.सी.जी., एक्सरे, सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी टेस्ट के साथ दन्त, ऑख, नाक, गला, संबंधी विभिन्न विशेषज्ञ/ चिकित्सक उपस्थित रहकर विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।
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-नालियों की सफाई अच्छी तरह करवाने के निर्देश दिए
रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम जोन क्रमांक 9 के क्षेत्र के तहत विधानसभा मार्ग, टेकारी, जोरा, लाभाण्डी मार्गो की सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन निगम अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उपायुक्त श्री जसदेव सिंह बाबरा, जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय,कार्यपालन अभियंता स्वच्छ भारत मिशन श्री रघुमणि प्रधान, जोन कार्यपालन अभियंता श्री पद्माकर श्रीवास की उपस्थिति में किया. आयुक्त ने नालियों की सफाई अच्छी तरह से करवाकर स्वच्छता कायम करने के निर्देश दिए. निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गो में कहीं पर भी कचरा और गन्दगी नहीं दिखनी चाहिए. इसके लिए सभी सम्बंधित अधिकारीगण प्रतिदिन सफाई कार्य की नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अधिकारी गण अपने सामने सफाई करवाएं.
- बिलासपुर, /कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम बिल्हा के मार्गदर्शन में पेंड्राडीह बायपास के पास स्थित ढाबों का राजस्व विभाग, एनएचआई एवं फूड विभाग द्वारा ढाबों का छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें सीजी 10 ढाबा संचालक राकेश शर्मा के पास से 4 घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया। इसी प्रकार राज भोजनालय संचालक कृष्ण कुमार कौशिक के पास से 4 घरेलू सिलेंडर उपयोग करते हुए पाए जाने पर जप्त किया गया। दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।इस दौरान नायब तहसील बोदरी ओमप्रकाश चंद्रवंशी, राजस्व निरीक्षक शैलेश गढ़वाल , फूड इंस्पेक्टर मंगेश कांत, एनएचआई के अधिकारी/कर्मचारी, हल्का पटवारी उपस्थित थे।
- -56 हजार से ज्यादा किसानों का हुआ पंजीयन-फॉर्मर आईडी से कृषि योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का मिलेगा सीधा फायदाबिलासपुर, /जिस तरह लोगों के अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है इसी तरह अब किसानों का भी फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में डिजिटल कांति लाने की पहल की जा रही है। एग्री स्टेक परियोजना के तहत् जिले के सभी किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनाई जा रही है। यहीं कृषि भूमि को आधार से लिंक किया जायेगा, अब तक एग्री स्टेक पोर्टल में जिले के 56 हजार से ज्यादा किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है।पंजीकृत किसानों को कृषि योजनाओं के साथ-साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मतस्य पालन विभाग आदि सभी का पारदर्शी रूप से सीधा लाभ संभव होगा। यदि किसान समय-सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराते हैं, तो शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का हस्तांतरण फार्मर आईडी (किसान कार्ड) के आधार पर किये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देश हैं। फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनवाने अभियान चलाया जा रहा है।कलेक्टर श्री अवनीश शरण द्वारा एग्री स्टेक में फार्मर आईडी बनाने हेतु राजस्व कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहकारी समितियों तथा लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) को 30 मार्च 2025 तक पंजीयन का कार्य पूर्ण करने हेतु कड़े निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर डिजिटल फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनाई जा रही है. पंजीयन हेतु प्रचार-प्रसार तथा किसानों की सहयोग के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं पंजीयन को अप्रुवल करने के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है।एग्री स्टेक पोर्टल पर कृषक स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फॉर्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने सभी कृषि भूमि का बी-1, ऋण पुस्तिका, अधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाईल नम्बर (जिसमें आधार सत्यापन ओटीपी प्राप्त होती हो) की आवश्यकता होगी।किसान को मिलेगा 11 अंकों की विशिष्ट पहचानपोर्टल में पंजीयन कराने के बाद किसानों को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक फार्मर आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) मिलेगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। किसानों को धान विक्रय हेतु पंजीयन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मतस्यीकी ऋण हेतु आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ प्राप्त करने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में जैसे कार्यों में आसानी होगीे।कृषि विभाग के उप संचालक श्री पीडी हथेश्वर ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि 30 मार्च 2025 तक स्वयं अथवा लोक सेवा केन्द्र से एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराकर डिजिटल फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनवा लेवें। https://cgfr.agristack.gov.in/farmer-registry-cg/#/ पोर्टल लिंक पर ऑनलाईन पंजीयन किया जा सकता है।
- बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा अंतर्गत पालना कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 27 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पालना केन्द्र तिफरा के वार्ड क्रमांक 05 डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड में पालना कार्यकर्ता एवं सहायिका के 1-1 रिक्त पदों हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदिका इस संबंध में नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदिका कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
- -पंचायतों में मत्स्य के अलावा दुग्ध सहकारी समिति को भी दें प्राथमिकता- संभाग आयुक्त श्री राठौर ने अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा कार्यों की समीक्षा कीदुर्ग / दुर्ग संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में गैर शिक्षकीय कार्यों से कार्यालयों में अटैच शिक्षकों की संबंधित स्कूलों में वापसी होगी। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने आज संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान कहा कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत जिलों में गैर शिक्षकीय कार्यों से कार्यालयों में अटैच शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में पदभार ग्रहण हेतु तत्काल भारमुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उनकी उपस्थिति शिक्षकीय कार्य हेतु संबंधित स्कूलों में कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार प्रदेश में मादक पदार्थाें की रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत स्कूलों के आस-पास ठेलों गुमटी में मादक पदार्थों की बिक्री न होने पाए। संयुक्त संचालक शिक्षा ने अवगत कराया कि स्कूलों के आस-पास मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अब तक 3670 स्कूलों के आस-पास मादक पदार्थों की ब्रिकी न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा पंचायतों को एक प्राथमिक सहकारी समिति से जोड़ने हेतु मत्स्य समिति के अलावा दुग्ध समिति को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संयुक्त पंजीयक सहकारिता को इसके लिए दुग्ध संघ के एमडी को प्रस्ताव पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त श्री राठौर ने संभाग के अंतर्गत मिलेट्स की फसलों की पैदावारी पर जोर देते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी एवं कबीरधाम जिले में मिलेट्स फसलों की रकबा बढ़ाने आवश्यक पहल करने कहा। उन्होंने कहा कि संभाग अंतर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये जाएं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से संबंधित नवनिर्मित भवन जो शासकीय मद से बने है ऐसे भवनों को तत्काल हैण्डओवर किया जाए और संबंधित विभाग द्वारा भवनों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने नगरीय निकायों में सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु सड़कों पर पशु विचरण को नियंत्रित करने प्रभावी कार्यवाही हेतु नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकायों में सॉलिड-लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के एप्रोच रोड सहित अन्य निर्माण कार्यों को कार्य योजना के तहत् समयावधि में पूर्ण करायी जाए। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में रैम्प, लिफ्ट संबंधी कार्य एवं अन्य शासकीय अस्पतालों के निर्माण कार्यों को सीजीएमएससी द्वारा प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए। बैठक में उपायुक्त (रा.) श्री पदुम लाल यादव सहित लोक निर्माण विभाग, सहकारिता, शिक्षा, क्रेडा, नगरीय प्रशासन, आबकारी, विद्युत यांत्रिकी विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
- भिलाईनगर। नेहरू नगर भेलवा तालाब का प्रमुख आकर्षण वहां के पुराने कतारबद्व लगे हुए विभिन्न प्रकार के आकर्षक वृक्ष है, जो सभी के मनो को मोह लेते है। नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के साथ भेलवा तालाब संधारण से संबंधित चर्चा के लिए गये हुए थे। वहीं पर योगा, प्रणायाम करने वाले शैलेन्द्र सिंग, जितेन्द्र सिंग, कवित्री संध्या श्रीवास्तव, प्रदीप डालमिया, डां ललित पोपट ने शिकायत की पेड़ो के ऊपर दीमक लग रहे है। जिससे कुछ ही दिनो में अच्छे खासे हरे-भरे पेड़ सूख जायेगे, दीमक बहुंत खतरनाक होते है, सब पेड़ो को नुकसान पहुचायेगें, समय पर इसका निदान करना जरूरी है।आयुक्त पाण्डेय ने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को वहीं से फोन करके तुरन्त इसका निदान करने के लिए आदेशित किये। आदेशानुसार दीमक लगे पेड़ो के ऊपर चुना एवं पोटैशियम परमैंगनेट से पोताई की जा रही है, इससे दीमक की समस्या का समाधान हो जायेगा। साथ में यह भी ध्यान दिया जायेगा कि पोताई माह में 2 बार हो, जिससे दीमक लगे पेड़ो से दीमक निकलकर दुसरे पेड़ो तक जाकर नुकसान न पहुंचाने पावें। सभी पेड़ो को पानी भी समय अनुसार डाला जा रहा है, जिससे पेड़ हरे-भरे रहे। वहीं पर पेड़ो के पत्तो को संग्रहित कर उससे कम्पोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। जिससे वहीं पर स्थित पेड़ पौधो को खाद भी मिल सके।इस दौरान उपअभियंता बसंत साहू, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।
- बिलासपुर, / छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ द्वारा 19 मार्च को सेवाकाल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह उक्त तिथि को न्यू सर्किट हाऊस बिलासपुर के सभागार में शाम साढ़े 6 बजे से शुरू होगा। संभागायुक्त महादेव कावरे के मुख्य आतिथ्य एवं कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में सम्मान समारोह होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, अपर कलेक्टर आरए कुरूवंशी एवं अपर संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन आरके पटेल होंगे। समारोह में अभी हाल में सेवानिवृत्त तथा आगामी दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित अधिकारियों का संघ की ओर से अतिथियों द्वारा सम्मानित किया जायेगा। उप प्रांताध्यक्ष डॉ. बीपी सोनी ने अधिकाधिक अधिकारियों को आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का अनुरोध किया है।
- -केन्द्र और राज्य के संयुक्त बजट से जिला अस्पताल में शुरू हुआ कार्य-कलेक्टर ने स्थल निरीक्षण कर दिए जरूरी निर्देशबिलासपुर /बिलासपुर जिले सहित पूरे संभाग के लोगों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी। आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा और उच्च स्तरीय तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित 75 बिस्तर वाला क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बिलासपुर में जिला अस्पताल के नजदीक बनने जा रहा है। गंभीर और आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को यहां इलाज की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मरीजों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना के तहत 36 करोड़ 35 लाख रूपए की लागत से तैयार किया जएगा। दो वर्षों के भीतर यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण एजेंसी सीजीएमएससी को बनाया गया है। कलेक्टर ने आज इसका स्थल निरीक्षण कर निर्माण के संबंध में जरूरी निर्देश दिए।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आयुषमान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन का शुभारंभ किया गया। इसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाने की योजना शामिल है। इसी योजना के तहत इस 75 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें निर्माण कार्य के लिए 24.95 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अत्याधुनिक उपकरणों के लिए 11.40 करोड़ रूपए मंजूर किये गये हैं। कुल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। पांच मंजिला इस अस्पताल में चौबीसों घंटे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यहां आईसीयू के 12 बेड, एचडीयू के 12, आईसोलेशन वार्ड 30, आईसोलेशन रूम 5, डायलिसिस 4, एमसीएच 4, इमरजेंसी 10 इस प्रकार कुल 75 बेड और 2 ट्राएज शामिल होंगे। कलेक्टर श्री अवनीश शरण द्वारा इसके लिए लगातार प्रयास कर जमीन का चिन्हांकन किया गया। जिला अस्पताल के नजदीक राज्य सड़क परिवहन निगम के पुराने संभागीय कार्यालय की जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा है।क्रिटिकल केयर अस्पताल में गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज मिलेगा। गंभीर मरीजों का परीक्षण कर उन्हें पहले यहां स्थिर किया जाएगा फिर आवश्यकतानुसार उन्हें जिला अस्पताल के संबंधित वार्ड में इलाज के लिए भेजा जाएगा। इस अस्पताल में संपूर्ण सुविधा जैसे एक्स-रे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, एमआरआई, सीटीस्कैन जैसी तमाम सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। गरीब तबके के मरीजों के लिए यह सुविधा वरदान साबित होगी। पूरे बिलासपुर संभाग के मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। मृत्यु दर के शीर्ष पांच कारणों में कोरोनरी धमनी रोग, सीओपीडी, स्ट्रोक, डायरिया रोग और नवजात विकार है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में मरीज का तत्काल परीक्षण करने के पश्चात इलाज मुहैया होने से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आएगा। इन सुविधाओं के साथ जिला अस्पताल आधुनिकतम अस्पतालों की श्रेणी में आ जाएगा।
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-कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए
रायपुर / जिलेवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में जनदर्शन के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर डॉ. सिंह ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार विश्वरंजन समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। - -रायपुर शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, एमआईसी सदस्य संजना हियाल, अमर गिदवानी, महेन्द्र खोडियार ने सभापति को हार्दिक बधाईयां दींरायपुर । आज नगर पालिक निगम रायपुर के नवनिर्वाचित सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के प्रथम तल पर सभापति कार्यालयीन कक्ष में पहुंचकर सपरिवार आचार्य द्वारा किये गये वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनि के मध्य पूजा अर्चना की ।इस अवसर पर निगम सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ को रायपुर जिला शहर भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष श्री अकबर अली, एमआईसी सदस्य श्रीमती संजना हियाल, श्री अमर गिदवानी, श्री महेन्द्र खोडियार, निगम सचिव श्री सूर्यकांत श्रीवास्तव सहित गणमान्यजनों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों ने बुके, प्रदत्त करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी।
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-मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता
रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आपदा और दुर्घटनाओं के मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की है। आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर प्रभावित परिवारों को समय से पहले सहायता राशि प्रदान की जा रही है।इसी कड़ी में, जिले में हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जान गंवाने वाले चार नागरिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।बीरगांव निवासी जानकी वर्मा, ग्राम गोमची, धरसींवा के श्रेयांश सिदार, ग्राम गनौद, मंदिर हसौद के प्रवीण यादव (पानी में डूबने से मृत्यु) और ग्राम उल्बा, अभनपुर की ममता बाई (सर्पदंश से मृत्यु) के परिजनों को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर मुआवजा राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने की इस पहल से संकटग्रस्त परिजनों को आर्थिक संबल मिलेगा।
- रायपुर, । आरंग ब्लॉक की अनूपा यादव का सपना था कि जल्द से जल्द अपना घर पूरा कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त मिलने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन दूसरी किस्त समय पर न मिलने से उनका काम रुक गया। गांव के अन्य लाभार्थियों को राशि मिल चुकी थी, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई।समस्या का समाधान पाने के लिए उन्होंने जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराई, जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू किया गया है। कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज होते ही प्रशासन ने मामले को प्राथमिकता से लिया और जल्द ही अनूपा के खाते में राशि जमा कर दी गई।अब अनूपा अपने घर के निर्माण कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाएगी। उन्होंने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का आभार व्यक्त किया और प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर से आम नागरिकों को लाभ मिल रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान अब एक कॉल पर ही संभव हो रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन तथा कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में रायपुर कलेक्टोरेट में 22 जुलाई 2024 से जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर की शुरूआत की गई है। यहां रोजाना औसतन 15 से 20 समस्याएं तथा शिकायतें दर्ज की जाती है, जिसमें लगभग 40 से 50 प्रतिशत समस्याओं का 24 घंटों के भीतर समाधान कर दिया जाता है। कॉल सेंटर में मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 पर 24 घंटे कॉल कर आमजन अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
- रायपुर /सत्र 2024-25 के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 12 से उच्चतर) के लिए ऑनलाइन आवेदन (नवीन एवं नवीनीकरण) की तिथि 19 से 26 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही ऑनलाईन होगी, जिसके लिए वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.inc.in/ है। ड्राफ्ट प्रापोजल लॉक के लिए 19 से 28 मार्च 2025 और सेन्सन ऑर्डर लॉक के लिए 19 से 30 मार्च 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ड्राफ्ट प्रापोजल लॉक और सेन्सन ऑर्डर लॉक करने का अवसर प्रदान नही किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक आदिवासी विकास कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
- रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अतिक्रमण हटाने, अवैध खनन, अवैध परिवहन, शराब से जुड़ी शिकायतों, पेंशन प्रकरण, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।बैठक में अवैध गतिविधियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। अब तक कितने अतिक्रमण हटाए गए और अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं शराब से संबंधित शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।शासकीय वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आदेश जारी किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी शासकीय गाड़ियों में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगनी चाहिए, ताकि सरकारी वाहनों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- -2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक 11,581 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित-44 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक ई-नीलामी: देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी-बैलाडीला क्षेत्र में तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी-जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त: 9,362 विकास कार्यों को दी गई मंजूरीराज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजनारायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण-संवेदनशील खनन रणनीतियों को अपनाकर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए हैं।खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। यह पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन का परिणाम है। अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिसमें अब तक चूना पत्थर के 14, लौह अयस्क के 9, बॉक्साइट के 11, स्वर्ण के 3, निकल, क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2, ग्लूकोनाइट के 2 और लिथियम के 1 खनिज ब्लाक की निलामी की गई है।प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामीभारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई है। इस के अनुरूप प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से ही क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण / खोज पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं अंतर्गत क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स पर कार्य किये जा रहे है।प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स जिसमें लिथियम का 1, स्वर्ण का 3, निकल, क्रोमियम का 2, ग्रेफाइट का 2 ग्लूकोनाइट के 2 मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की गई है जिसके तहत् जिला कोरबा के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी मायनिंग कंपनी को 76 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर आबंटित किया गया है। राज्य के सुकमा एवं कोरबा जिले में भी लिथियम अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें लिथियम के भण्डार पाये जाने की पूर्ण संभावना है।बैलाडीला लौह अयस्क: भारत के खनन क्षेत्र का मजबूत स्तंभबैलाडीला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहां तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।पर्यावरण संतुलन और पारदर्शी निगरानी प्रणालीपर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलियेंस सिस्टम के माध्यम से अवैध खनन की निगरानी की जा रही है। गौण खनिज खानों में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार बेहतर कार्य करने वाले पट्टेधारियों को ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली के तहत प्रोत्साहित कर रही है।खनिज राजस्व से सामाजिक विकास और बुनियादी सुविधाओं में निवेशखनिज राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के सामाजिक विकास में निवेश किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कौशल विकास सहित 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है।खनिज अन्वेषण कार्यों का विस्तार और नई परियोजनाएँराज्य सरकार ने चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और ग्रेफाइट सहित कुल 13 खनिज परियोजनाओं में अन्वेषण कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में चूना पत्थर के 283 मिलियन टन, लौह अयस्क के 67 मिलियन टन और बॉक्साइट के 3 लाख टन भंडार का अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण, ग्रेफाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की खोज भी की जा रही है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, सूरजपुर जिले के जाजावल क्षेत्र में यूरेनियम ब्लॉक के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कोल बेड मीथेन पूर्ववर्ती कोरिया जिले में वेदांता लिमि. एवं ऑईलमैक्स को पेट्रोलियम अन्वेषण लायसेंस स्वीकृत किया गया है। मैंगनीज ओर इंडिया लि. (मोईल) द्वारा सीएमडीसी के साथ प्रदेश में प्रथम बार बलरामपुर क्षेत्र में खनिज मैगनीज का भंडार चिन्हित किया गया है।मुख्य खनिजों के लिए अन्वेषण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इसी तर्ज पर खनिज विभाग द्वारा राज्य के गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है।उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, स्वर्ण, निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व सहित कुल 28 प्रकार के खनिजों की प्रचुरता ने इस राज्य को देश के खनन क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, सतत विकास की रणनीतियों और कुशल प्रशासनिक प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ भारत के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। खनिज संपदा के माध्यम से प्रदेश न केवल आर्थिक मजबूती प्राप्त कर रहा है, बल्कि हरित और सतत विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध खनिज संपदा और रणनीतिक पहल के साथ भारत के माइनिंग हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक सशक्त करेगा।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू उपस्थित थे।
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रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रंग, उमंग और आनंद के पर्व रंगपंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रंगपंचमी प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक है। होली के पांच दिन बाद मनाया जाने वाला यह उत्सव रंगों की खूबसूरती और उल्लास का संदेश देता है। इस दिन लोग रंग, गुलाल और अबीर से एक-दूसरे को सराबोर कर खुशियों और मेल-मिलाप का पर्व मनाते हैं।उन्होंने कहा कि रंगपंचमी हमें जीवन में रंगों के महत्व को समझने और सकारात्मकता को अपनाने की सीख देती है। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों के रंग भरने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस पर्व को आपसी प्रेम, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाने की अपील की और कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, खुशहाली और उत्साह लेकर आए।
- -स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे युवा: पहली बार देखा रेलवे स्टेशन, विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रमरायपुर /छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों से आए युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार योजना में शामिल सिलगेर, पूवर्ती, एलमागुंडा, लखापाल, शालातोंग, साकलेर, छोटेकेडवाल, बगडेगुड़ा और बेदरे जैसे गांवों के 119 युवा पहली बार अपने गांव से बाहर निकले और राजधानी रायपुर पहुंचे।इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान युवाओं ने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।राजधानी आगमन के दौरान युवाओं ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी, जिससे वे बेहद उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने युवाओं से चर्चा करते हुए कहा कि युवा चाहें तो अपने गांव में अमन-चैन और विकास की रोशनी फैला सकते हैं।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नियद नेल्लानार योजना के तहत गांवों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन गांवों के निकट नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे।उल्लेखनीय है कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार अपने गांव से बाहर निकल कर राजधानी पहुंचे अनेक ग्रामीणों ने प्रदेश की प्रगति को नजदीक से देखा और भविष्य में अपने गांवों के विकास में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे और वहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। राज्य सरकार प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब इन दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना और नियद नेल्ला नार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण युवाओं को प्रदेश की विकास प्रक्रिया से जोड़ने में मदद मिल रही है। यह पहल न केवल इन गांवों के युवाओं के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आई है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की भी झलक देती है।
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-बिलासपुर स्टेशन परिसर में हेल्थ कियोस्क से यात्रियों को मिल रही है चिकित्सीय जाँच सुविधा
बिलासपुर। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर मंडल ने बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता की बेहतरीन पहल की शुरुआत की है। इसी क्रम में, बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में हेल्थ कियोस्क की स्थापना की गई है, जो यात्रियों को आवश्यक चिकित्सीय जांच की सुविधा प्रदान कर रही है।यह हेल्थ कियोस्क आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और यात्रियों को ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, एचबी टेस्ट, हार्ट रेट, कान की जाँच आदि की जांच की सुविधा कम समय में किफायती दर पर उपलब्ध करवा रहा है। यह कियोस्क अत्याधुनिक उपकरणों और डिजिटल तकनीक से लैस है, जिससे यात्रियों को सटीक और त्वरित रिपोर्ट प्राप्त हो रही है ।बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में हेल्थ कियोस्क से यात्रियों एवं आमजनों को चिकित्सीय जाँच की सुविधा मिल रही है । यह हेल्थ कियोस्क बिलासपुर स्टेशन परिसर में स्थित रेल कोच रेस्टोरेन्ट के सामने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बगल में स्थित है, जो प्रतिदिन सुबह 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक लोगों की सुविधा हेतु उपलब्ध है ।रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पहल को साकार किया गया है। हेल्थ कियोस्क न केवल आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान में सहायक है, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता को भी बढ़ावा देने का माध्यम बन रहा है।वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया, कि मंडल द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधा में वृद्धि करेगा, बल्कि रेलवे के प्रति उनकी विश्वासनीयता को भी मजबूत करेगा। हेल्थ कियोस्क की इस सेवा से यात्रियों को मेडिकल जांच के लिए समय बचाने और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। यात्रियों के लिए यह सेवा स्वास्थ्य सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथ ही यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने में सहायक सिद्ध होगी | - - इन सभी यात्री गाड़ियों का पुन: परिचालन किया जा रहा हैबिलासपुर । रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है | इसी संदर्भ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत बैकुंठ-सिलियारी सेक्शन में रिलीविंग गर्डर की डी लांचिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा । इस कार्य के लिए दिनांक 19 मार्च, 2025 को डाउन लाइन में 03 घंटे 30 मिनट का ब्लॉक लिया जाने की घोषणा की गयी थी । इन सभी रद्द की कुछ यात्री गाड़ियों का पुन: परिचालन किया जा रहा है । जिसका विवरण इस प्रकार हैः-पुन: परिचालन होने वाली गाडियां :-1) दिनांक 19 मार्च 2025 को गाडी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर ।2) दिनांक 19 मार्च 2025 को गाडी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर ।3) दिनांक 19 मार्च 2025 को गाडी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमु पैसेंजर ।4) दिनांक 19 मार्च 2025 को गाडी संख्या 68733 गेवरा रोड- बिलासपुर मेमु पैसेंजर ।बीच में समाप्त होने वाली गाडियां का पुन: परिचालन:-01) दिनांक 19 मार्च 2025 को झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर को बिलासपुर में ही समाप्त होगी यह गाड़ी बिलासपुर एवं गोंदिया के बीच रद्द रहेगी की घोषणा की गयी थी ।02) दिनांक 19 मार्च 2025 को 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर गोंदिया के स्थान यह गाड़ी बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी । इसलिए यह गाड़ी गोंदिया एवं बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी की घोषणा की गयी थी । दोनों गाड़ियो का पुन: परिचालन किया जा रहा है ।
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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर संचालित हो रहे है। जहां पर भिलाई शहर से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर सेग्रिगेट किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनाया जाता है और सूखे कचरे को छांट कर पुनः उपयोग के लिए स्वच्छता दीदीयों द्वारा बेच दिया जाता है। स्वच्छता दीदीयों को निगम द्वारा जीवन यापन के लिए एक निर्धारित मानदेय राशि भी प्रदान किया जाता है, उसके साथ ही छांट कर बेचे गये सामग्री से मिलने वाली राशि को स्वच्छता दीदीयों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है।
आज नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एस.एल.आर.एम. सेंटर जाकर स्वच्छता दीदीयां स्वस्थ रहे इसलिए उन्हे स्वच्छता किट वितरित किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से वर्दी (महिलाओ के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट सहित), मास्क, केनवास शूज, गमबूट, रबर ग्लबस, टोपी, एपरन, मोजा, काटन ग्लबस, रैनकोट, नेम बैज, पहचान पत्र आदि प्रदान किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने बताया कि समय-समय पर सफाई कर्मचारियो का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है। स्वच्छता किट प्रदान करने से उन्हे कार्य करने में बहुत सहुलियत होगा। कुछ कर्मचारी ऐसे है, जिन्हे सब पहन कर कार्य करने में अटपटा लगता है निकाल देते है। हम सब लोग उन्हे पहनने के लिए बीच-बीच में टोकते रहते है। स्वच्छता दीदीयों द्वारा सफाई के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।वर्तमान में 9 एस.एल.आर.एम. सेंटर नेहरू नगर, कोसानगर, खम्हरिया, बटालियन, राधिका नगर, पीली मिटटी, कुरूद, बैकुण्ठधाम, गौतम नगर खुर्सीपार में संचालित हो रहा है। स्वच्छता किट वितरण के दौरान कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, सहायक अभियंता प्रिया करसे, उपअभियंता चंदन निर्मलकर, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, जोन सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, पीआईयू अभिनव ठोकने, सुभम पाटनी आदि उपस्थित रहे।