0जलजनित रोगो की रोकथाम हेतु दिये निर्देश0
0आगामी ग्रीष्म ऋतु तक शहर को टैंकर मुक्त बनाने पाईप लाईन डालने सहित आवश्यक उपाय करने के दिये निर्देश0
रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में नगर निगम जलकार्य विभाग सलाहकार समिति की बैठक में नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे विशेष रूप से उपस्थित हुई। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बैठक में इस वर्ष गर्मी के दौरान नागरिको को अच्छी पेयजल व्यवस्था देने पर संतोष व्यक्त किया एवं शहर को आगामी ग्रीष्म ऋतु तक टैंकर मुक्त बनाने पाईप लाईन डालने सहित अन्य आवश्यक उपाय प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। महापौर ने राजधानी शहर में जलजनित रोगो की रोकथाम के प्रभावी उपाय अभियान चलाकर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये।
        नगर निगम जलकार्य विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में विभाग के अध्यक्ष श्री संतोष सीमा साहू ने अध्यक्षता की एवं बैठक में समिति सदस्य जोन 3 अध्यक्ष श्रीमती साधना प्रमोद साहू, पार्षद श्री प्रदीप वर्मा, श्री रमेश सपहा, श्रीमती मीना ठाकुर, श्रीमती रेणु जयंत साहू सहित प्रभारी अपर आयुक्त जल विभाग श्रीमती कृष्णा खटीक, अधीक्षण अभियंता श्री संजय बागडे, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता श्री बद्री चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता श्री नरसिंह फरेन्द्र सहित सभी जोनो के जलविभाग प्रभारियों की उपस्थिति रही।
        बैठक में सलाहकार समिति ने जोन अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन विस्तार हेतु भेजे गये प्रस्ताव के संबंध में स्थल के नाम सहित पाईप लाईन की लंबाई एवं व्यास की जानकारी प्राप्त की। जोन के अंतर्गत किराये के टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण की जानकारी सहित 30 जून की स्थिति में अब तक व्यय की जानकारी प्राप्त की।
      बैठक में जलकार्य विभाग अध्यक्ष श्री संतोष सीमा साहू ने जलसंकट ग्रस्त क्षेत्र में बोर खनन उपरांत पेयजल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। साथ ही जोन के अंतर्गत बोरवेल, हैण्डपंप में किये गये ट्रीटमेंट की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिये। जलकार्य विभाग अध्यक्ष ने अधिकारियों को शहर में नालियों से गुजर रही पाईप लाईन की शिफ्टिंग की कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये। वहीं वाल्व चेम्बर में लिकेज, डैमेज, खुला होने की स्थिति में अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी सलाहकार समिति ने प्राप्त की। साथ ही जल विभाग में कार्यरत् नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त की,बैठक में समिति सदस्य पार्षदों ने जोन से संधारण मद से जल कार्य सम्बंधित छोटे- मोटे कार्य तत्काल करवाने का जनहित में सुझाव दिया, जिस पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश विभाग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को दिए।
      सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्य पार्षदों ने यदि वार्डो में पेयजल समस्या है तो कारण एवं उपाय, कोई स्थल जहां अब तक पाईप लाईन नही बिछाई गई हो के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विभागीय टैंकर की वर्तमान स्थिति पूर्व में अधिकतम संचालित टैंकर की संख्या के साथ तथा वर्तमान में कहा कहा संचालित हो रही है की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त कर विभाग के अध्यक्ष ने आवश्यक निर्देश दिये।
-
 

 - पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे की पहल पर मुख्यमंत्री ने दिया आदेश

-पालकों में खुशी की लहर, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर जागी उम्मीद
-खपरखोल बना बदलाव की मिसाल, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
बिलासपुर /जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत एक छोटा सा गाँव खपराखोल, जो शिक्षकविहीन था, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए युक्तियुक्तकरण से यहां ज्ञान का उजियारा फिर से फैल रहा है। गाँव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में लगभग विगत कुछ वर्षों से कोई शिक्षक नहीं था, बल्कि आस-पास के गांवों से उधार में लिए गए शिक्षकों से काम चलाया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लागू की गई युक्तियुक्तकरण से इस गाँव की किस्मत बदल गई। शिक्षकविहीन इस स्कूल में शिक्षकों श्री अशोक क्षत्री और सुनील सिंह पैकरा को पदस्थ किया गया।    

  विद्यालय में जान फूंकी -

पदस्थ होते ही दोनों शिक्षकों ने विद्यालय को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मीटिंग ली। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें प्रेरित किया। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गाँव में घर-घर जाकर पालकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। अब स्कूल में 46 बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल 07 नए बच्चों ने प्रवेश लिया है। बच्चों के चेहरों पर पढ़ाई की उत्सुकता साफ़ देखी जा सकती है।

युक्तियुक्तकरण से बदली तस्वीर -
यिुक्तियुक्तकरण नीति से पूरे जिले में ऐसा ही सकारात्मक असर देखा गया है। युक्तियुक्तकरण के जरिए जिले में अब कोई भी स्कूल शिक्षकविहीन नहीं है।
पालकों में उत्साह, बच्चों के खिले चेहरे, मुख्यमंत्री का जताया आभार -
शिक्षकविहीन स्कूल खपराखोल में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना से बच्चों के साथ-साथ पालकों और ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है। वे अब बच्चों की शिक्षा को लेकर आशान्वित नजर आए। श्री मेलूराम जगत की बेटी इसी स्कूल में तीसरी में पढ़ती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब हम उनकी बेहतर शिक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। श्री सुखसागर मरावी की बेटी आरुही यहां कक्षा पहली में पढ़ती हैं। वे कहते हैं कि अभी शिक्षक नियमित रूप से आ रहे हैं। बच्चे भी खुशी-खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया मनहरण दास मानिकपुरी और मंगलिन नेताम ने भी दी। उनके घर के बच्चे भी यहां पढ़ते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हमारे इतने दूरस्थ गांव की उन्होंने सुध ली। हमारे गांव में शिक्षक की तैनाती कर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की है। बच्चे आंचल, कुमकुम भूमिका आदि भी बहुत खुश हैं कि उन्हें नियमित शिक्षक मिल गए हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
खपराखोल की कहानी बनी प्रेरणा -
खपराखोल की कहानी यह दर्शाती है कि एक शिक्षक और एक सशक्त नीति मिलकर किस तरह शिक्षा के अंधेरे कोनों को रोशन कर सकते हैं। अब ये स्कूल न केवल बच्चों को पढ़ा रहा है, बल्कि पूरे गाँव को यह संदेश दे रहा है कि जब शिक्षक आता है, तो सिर्फ ज्ञान नहीं उम्मीद भी लाता है।

 बिलासपुर /जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में सत्र 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा में शामिल होने 29 जुलाई 2025 तक विभागीय वेबसाईट https://navodaya.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है। चयन परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को होगी है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने शासकीय स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2025-26 में कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिनकी आयु 01.05.2014 से पहले तथा 31.07.2016 के बाद का नहीं होने चाहिए।

 बिलासपुर, /जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की छः विधानसभा क्षेत्रों 25-कोटा, 28-तखतपुर, 29-बिल्हा, 30 बिलासपुर, 31-बेलतरा एवं 32-मस्तूरी के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मुद्रण कर, प्रदाय करने हेतु दर निर्धारण हेतु इच्छुक मुद्रकों एवं फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को दोपहर 3.00 बजे तक है। अपूर्ण तथा नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
प्राप्त निविदाएं दिनांक 25.07.2025 को सायं 04.00 बजे गठित समिति के द्वारा उपस्थित निविदाकारों एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं उसके संबंध में विस्तृत विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर से रूपये 500.00, रू. पांच सौ मात्र (शीर्ष मांग संख्या 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन फीस एवं 800 अन्य प्राप्तियों) चालान के माध्यम से जमा कर 14 जुलाई 2025 तक दोहपर 3.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

-जल संरक्षण की दिलाई शपथ
बिलासपुर, /संभागायुक्त श्री सुनील कुमार जैन ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलश में जल उड़ेलकर 03 दिवसीय जल संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में संभागायुक्त ने सभी को जल संरक्षण के संबध में शपथ दिलाई गई तथा सभी शपथकर्ताओं को शपथ अनुसार आचरण करने कहा। कार्यशाला में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं सीईओ श्री संदीप कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में भू-जल संरक्षण के विषय में रिजनल डायरेक्टर सी जी. डब्ल्यू, वी एनसीसीआर रायपुर से आये डॉ. प्रवीर के. नायक के द्वारा भू-जल संरक्षण और पानी की एक बूंद बचाओ कल को सुरक्षित बनाओ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जल दोहन एवं उसके बचाव कर भविष्य के लिए जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा की गई। कृषि कार्यों में जल की उपयोगिता एवं संरक्षण के बारे में, वर्षा जल के उपयोग एवं संरक्षण के विषय में विचार-विमर्श किया गया।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा जिले में चल रहे मोर गाँव मोर पानी के अंतर्गत जल संरक्षण अंतर्गत निर्माण एवं नवाचार के तहत डिफक्ट बोरवेल, रिचार्ज पिट इंजेक्शन वेल, सेंट फिल्टर के कार्यों के विषय में अवगत कराया गया। उक्त कार्यशाला में जिले के एसडीओ फॉरेस्ट, एसईसीएल के अधिकारीगण, सभी जनपद सीईओ, कृषि विभाग से समस्त विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, आरईएस, जल संसाधन एवं पीएचई के सभी एसडीओ, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और मनरेगा के समस्त तकनीकी सहायक उपस्थित थे।

-सरकारी सब्सिडी लेकर बैंकों ने गरीबों को नहीं दिए लोन
-कलेक्टर ने जताई नाराजगी, कार्रवाई के दिए निर्देश
बिलासपुर / कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैंक की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13532 करोड़ रूपये की जिले की वार्षिक ऋण योजना (एनुअल क्रेडिट प्लान) का अनुमोदन किया गया। जो कि पिछले साल की वार्षिक योजना से 1 हजार करोड़ रूपया ज्यादा है। कलेक्टर ने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी एवं मछलीपालन क्षेत्र के लिए लोन देने में कंजूसी बरतने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लंबित सभी प्रकरणों की जांच कर त्वरित निर्णय लेते हुए ऋण स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी एवं मछलीपालन अतिरिक्त आमदनी का सुगम जरिया है। उन्हें लोन मिलने पर उनकी आमदनी जहां बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
      कलेक्टर ने कुछ बैंकों द्वारा सरकारी सबसिडी उठाने के बावजूद गरीब हितग्राहियों को लोन स्वीकृत नहीं करने पर कड़ा एतराज जताया। संबंधित बैंक प्रबंधन के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि अंत्यावसायी योजना के तहत कोटा विकासखण्ड के दौ बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं पंजाब नेशनल बैंक तथा एसबीआई लखराम शाखा को लोन स्वीकृति की प्रत्याशा में एडवांस में सब्सिडी जारी किया गया था। लगभग दो साल से वे सरकारी सब्सिडी राशि को दबाकर बैठे हुए हैं। सरकारी सब्सिडी की राशि तीनों बैंक मिलाकर 8 लाख रूपये की है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के गरीब लोगों को छोटे-छोटे रोजगार के लिए ऋण एवं सरकारी अनुदान दिया जाना था। उनके द्वारा न तो हितग्राहियों को लोन दिया गया और न ही सब्सिडी को अंत्यावसायी समिति को वापस किया। कलेक्टर ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि बैंको के जरिए संचालित सरकारी योजनाओं में आमतौर पर गरीब वर्ग के लोग होते हैं। उन्हें छोटे-छोटे ऋण की जरूरत होती हैं। सहानुभूति पूर्वक समय-सीमा में ऐसे प्रकरणों को निपटाया जाना चाहिए। काफी लम्बे समय तक ऋण प्रकरण दबाकर न बैंठे रहें। यदि कोई प्रकरण ऋण देने योग्य नहीं है तो कारण सहित उन्हें वापस किया जाए ताकि कमियों को सुधारकर पुनः प्रकरण भेजा जा सके।
     श्री अग्रवाल ने बैंकर्स से कहा कि लोन लेने वाले लोगों पर भरोसा करें। ऋण लेकर लोग जरूर पटाएंगे। बैंक से डिफाल्टर हो जाने पर जीवन में अन्य क्षेत्रों में सफलता मुश्किल होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से लाभान्वित होकर लोगों की जिंदगी संवर गई है। लेकिन अभी भी और ज्यादा मात्रा में लोन देने की जरूरत है। उन्होंने इन दो महीनों में अभियान चलाकर लोन बांटने के निर्देश दिए। स्वनिधि योजना के अंतर्गत दूसरी बार लोन लेने में आ रही कठिनाईयां दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में लोगों में जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत कम संख्या में बीमा दावा कर रहे हैं। दोनों योजनाओं के अंतर्गत केवल 1541 दावा किये गये हैं। इनमें से 1139 दावों का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, आरबीआई रायपुर के सहायक महाप्रबंधक दीपक तिवारी, नाबार्ड के डीडीएम अशोक साहू, लीड बैंक मैनेजर दिनेश उरांव सहित सभी बैंकों के नियंत्रक अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।