नयी दिल्ली. स्वास्थ्य एवं पंचायत राज समेत सामाजिक क्षेत्र के लगभग 14 मंत्रालयों ने अपने आंकड़े पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) मंच से जोड़ दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य उप-केंद्रों, सार्वजनिक शौचालयों, डंप साइटों, आंगनवाड़ी केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों, अमृत सरोववर, और डेयरी स्थानों जैसी बुनियादी ढांचा इकाइयों से संबंधित इन मंत्रालयों की जानकारियां एनएमपी पर सूचीबद्ध की गई हैं। मंत्रालय के अनुसार, इन मंत्रालयों/विभागों के निजी पोर्टलों को विकसित कर दिया गया है, जो एनएमपी के साथ एकीकृत हो गए हैं। मंत्रालय में लॉजिस्टिक विभाग में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि पीएम गतिशक्ति एनएमपी की व्यापक स्वीकार्यता के लिए एक समग्र सोच की योजना पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंकड़ा प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के प्रत्येक मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की जानी हैं, जिन्हें राज्य अपना सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र की योजना के लिए एनएमपी की स्वीकार्यता की समीक्षा करने के लिए तीन मई को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान आंकड़ा प्रबंधन के लिए उपायों जैसे- आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार, आंकड़ा अपलोडिंग और आंकड़ों के सत्यापन पर भी विचार किया गया था।