नयी दिल्ली.  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर काम कर रही है तथा राज्य में जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने, हालांकि यूसीसी पर प्रधानमंत्री के साथ कोई चर्चा किए जाने से इनकार किया। यह पूछे जाने पर कि क्या यूसीसी के विषय पर भी चर्चा हुई, तो धामी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पहले से ही इस बारे में अवगत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विचार देशभर में यूसीसी लागू करना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को अभी तक संहिता पर रिपोर्ट का पूरा मसौदा नहीं मिला है।
उन्होंने कहा, हम जल्द ही इसे (यूसीसी को) लागू करेंगे, इसमें कोई देरी नहीं करेंगे और न ही हम कोई जल्दबाजी करेंगे।'' धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के देहरादून में दिसंबर में आयोजित होने वाली ‘ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में भूधंसाव से प्रभावित लोगों की मदद को लेकर तथा चारधाम यात्रा और राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में वृद्धि समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा की। जनजातीय समूहों को समान नागरिक संहिता से छूट दिए जाने के सवाल पर धामी ने कहा कि समिति ने राज्य के विभिन्न जनजातीय समूहों से संपर्क किया गया है। धामी ने किच्छा-खटीमा रेलवे स्टेशन परियोजना के लिए भी केंद्र से मंजूरी मांगी और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इसकी कुल अनुमानित लागत (1,546 करोड़ रुपये) केंद्र द्वारा वहन की जाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर धामी ने कहा कि उनसे चारधाम यात्रा और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा की गई, साथ ही मानसून में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी। यूसीसी को लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। पिछले दिनों भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर जोर देते हुए सवाल किया था कि देश दोहरे कानूनों के साथ कैसे चल सकता है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय को ‘गुमराह करने और भड़काने' का आरोप लगाया था।
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