सूत्रों ने बताया कि यद्यपि आयोग प्राप्त प्रतिक्रियाओं की पड़ताल कर रहा है, लेकिन यह संगठनों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आमंत्रित करने पर निर्णय लेगा। विधि आयोग ने 14 जून को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से विचार आमंत्रित करके समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक नयी परामर्श प्रक्रिया शुरू की। इससे पहले, 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी और दो अवसरों पर सभी हितधारकों के विचार आमंत्रित किये थे। इक्कीसवें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था। यूसीसी लागू करना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणा-पत्र का हिस्सा रहा है।

 

आने वाले दिनों में उत्तराखंड स्वयं की समान नागरिक संहिता लाने के लिए तैयार है।