नयी दिल्ली. केंद्र सरकार देश में फिल्मों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता संस्थाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने और बड़ी फिल्मों के लिए एकमुश्त सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। सरकार दृश्य-श्रव्य सह-उत्पादन के लिए पिछले साल एक प्रोत्साहन योजना लेकर आयी थी, जिसके तहत भारतीय सह-निर्माता भारत में हुए खर्च के 30 प्रतिशत तक नकद प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जो अधिकतम दो करोड़ रुपये हो सकती है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि सरकार प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अन्य देश अपने यहां फिल्मांकन के लिए अधिक आकर्षक सुविधाएं दे रहे हैं। चंद्रा ने यहां चौथे ‘ग्लोबल एवीजीसी एंड इमर्सिव मीडिया समिट' में यहां कहा, ‘‘हम जल्द ही इस बात की घोषणा करेंगे कि प्रोत्साहन राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है। सरकार इस प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही है।'' उन्होंने कहा कि सरकार को प्रोत्साहन योजनाओं के तहत देश में फिल्मांकन के लिए निर्माताओं से छह-सात आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर नाखुशी जताई कि इस पहल के बारे में ‘एनीमेशन' और ‘विजुअल इफेक्ट' उद्योग के लोगों को जानकारी नहीं थी। चंद्रा ने कहा कि सरकार जल्द ही एक अलग अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन फिल्म महोत्सव आयोजित करने पर भी विचार कर रही है।