नयी दिल्ली. केंद्र को अगले महीने अपने 'स्वच्छता' अभियान के तीसरे संस्करण के पूरा होने के बाद कबाड़ निस्तारण से 1,000 करोड़ रुपये का भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने  कहा कि केंद्र सरकार 'स्वच्छता' को संस्थागत बनाने और अपने सभी विभागों में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'स्वच्छता' अभियान का तीसरा चरण 'विशेष अभियान 3.0' सभी विभागों में दो से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। श्रीनिवास ने कहा, "विशेष अभियान 2.0 की सफलता को सभी मंत्रालयों या विभागों द्वारा पूरे वर्ष प्रति सप्ताह तीन घंटे स्वच्छता अभियान चलाने के साथ संस्थागत बनाया गया था। 100 से अधिक नोडल अधिकारियों ने अभियान को कार्यान्वित किया।" अक्टूबर 2022 में 'स्वच्छता' अभियान 2.0 के संचालन के बाद से, यह कार्यक्रम अब तक 1.37 लाख स्थलों पर आयोजित किया गया है, जिससे कबाड़ वस्तुओं से 520 करोड़ रुपये की आय हुई है। अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान कम से कम 50 लाख फाइल हटाई गईं, 172 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त हुआ था और 31.35 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया। श्रीनिवास ने  कहा कि उम्मीद है कि 31 अक्टूबर, 2023 तक कार्यालय संबंधी कबाड़ के निपटान से 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के एक महीने तक चलने वाले तीसरे चरण के दौरान अतिरिक्त 100 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त होने की संभावना है। श्रीनिवास ने कहा कि 'विशेष अभियान 3.0' का प्रारंभिक चरण केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह 14 सितंबर को यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में शुरू करेंगे।