जयपुर । राजस्थान सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी जिसके लिए आदेश शनिवार देर रात जारी कर दिया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिकता विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण करायेगी। यह आदेश बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी होने के कुछ ही दिनों बाद और इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आया है। कांग्रेस शासित राजस्थान ऐसा सर्वेक्षण करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से कहा था कि इस संबंध में आदेश जल्‍द जारी किया जाएगा। विभाग की ओर से देर रात जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। इसके अनुसार प्रस्‍तावित सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के सम्बंध में जानकारी एवं आकंडे़ एकत्रित किए जाएंगे। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराकर वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएगी। बयान के अनुसार इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में सम्पादित किया जाएगा। इसके अनुसार साथ ही, सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएं ले सकेंगे। इसके अनुसार कार्य के लिए नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी जिसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।