*रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी*

 *मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और सफाईकर्मियों को मिठाईयां और उपहार देकर बांटी दीपोत्सव और राज्योत्सव की खुशियां

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य की 24 वीं वर्षगांठ और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से दीप प्रज्ज्वलित किया। यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया । दीपों की रौशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य के गौरव को बढ़ाएगा । 

 इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, गुरु श्री खुशवंत साहेब, श्री इंद्र कुमार साहू, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद और श्री बसव राजू एस.सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 इस मौके पर एकात्मपथ में 11 हजार दीप प्रज्ज्वलित किए गए। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर नया रायपुर के कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन के साथ शानदार आतिशबाजी और रंग-बिरंगी लाइटों ने सभी को रोमांचित कर दिया। इस अवसर पर मधुर संगीत की धुनों ने माहौल को और भी मनोरम बना दिया। स्थल पर आकर्षक रंगोली सजाई गई थी, और स्थापना दिवस के प्रतीक चिन्हों के साथ सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने सेल्फी लेकर खुशी जताई।

 इस अवसर पर नवा रायपुर में नवनिर्मित सीबीडी रेलवे स्टेशन के पास आयोजित कार्यक्रम में और एकात्मपथ पर श्रमिकों और सफाईकर्मियों को दीपावली के उपलक्ष्य में मिठाईयां वितरित कर शुभकामनाएं दीं। यह एक सुंदर पहल है जो राज्य के कर्मचारियों को सम्मानित करती है और उनके योगदान को पहचानती है।

 *- जे.एल.दरियो, अपर संचालक*

       छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने आदिवासी समुदाय की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुददों को वरीयता दी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में समग्र विकास का स्वप्न साकार हो रहा है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जिस तरह स्वास्थ्य, सड़क, संचार और सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती दी जा रही है, उसका सर्वाधिक लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। इससे जहां आदिवासी समाज के जीवन स्तर में गुणवत्ता का संचार हो रहा है, वहीं सुशासन की इस बयार से प्रदेश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या को परास्त करने में भी मदद मिल रही है। इन इलाको में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पी.एम.जनमन योजना और राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना गेम चेंजर साबित हो रही है।

       छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ आबादी में एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। इन समुदायों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए साय सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं से नया वातावरण बन रहा है। साय सरकार ने पिछले 10 माह में इन सभी मुददों पर काम किया है। मुददा चाहे आदिवासी समुदाय के आवास, पेयजल, विद्युत या सड़क सहित सभी बुनियादी जरूरतों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

       राज्य शासन की नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना जनकल्याण का अभिनव उपक्रम साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किमी के दायरे में आने वाले 96 गांवों का चयन कर शासन के 17 विभागों की 53 योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा। शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रूपए रखी गई है।

       आदिवासी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए सुरक्षा और विकास को मूल मंत्र बनाया है, इसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है। बीते 10 महीनों के दौरान मुठभेड़ों में 195 माओवादियों को ढेर किया गया। 34 फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई। निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर एवं माड़ में रि-डिप्लायमेंट द्वारा 30 नए कैम्पों की स्थापना प्रस्तावित है।

       राज्य में गरीब परिवारों को शहीद वीर नारायण सिंह विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 20 लाख रूपए की राशि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य से समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है, इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका लाभ आदिवासी समुदाय को भी मिल रहा है। 

       केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बसाहटों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी काम हो रहा हैं। राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों के विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में 57 मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है।  पीव्हीटीजी के विद्युतीकरण हेतु 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की बसाहट ज्यादातर वनांचल क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में सड़क, नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भी भारत माला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्नम तक ईकोनॉमी कारिडोर बनाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा भी आदिवासी इलाकों को मिलेगा। केन्द्र सरकार द्वारा नगर नार में देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी शुरू किया गया है, इससे बस्तर अंचल के विकास को नई गति मिली है।

       राज्य के आदिवासी क्षेत्रों और अयोध्या धाम तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग के लिए भारत सरकार से हरी झण्डी मिल गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज को प्राथमिकता जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जा रहा है। इस योजना से देशभर के इसमें 63,000 गावों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत अनुपात आदिवासी समाज को सीधा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार कृषि बजट में वृद्धि खेती-किसानी से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्म जारी की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएगा, इसका लाभ भी राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलेगा। 

आदिवासी बहुल इलाकों में तेन्दू के वृक्षों की बहुतायत है। तेन्दूपत्ता संग्रहण से बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों को रोजगार मिलता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्रहरण की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों से लगभग 12 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। जल्द ही सरकार तेन्दूपत्ता संग्रहकों के लिए चरण पदुका वितरण योजना भी शुरू करने जा रही है।

       राज्य सरकार द्वारा 36 कॉलेजों के भवन-छात्रावास निर्माण के लिए 131 करोड़ 52 लाख रूपए मंजूर किए गए है। इससे प्रदेश के 36 कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ होंगे तथा शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस स्वीकृति में आधिकांश आदिवासी बहुल क्षेत्रों के कॉलेजों को शामिल किया गया है। नई दिल्ली के ट्रायबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर अब 185 कर दी गई है।

       नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की तैयारी करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब इस हॉस्टल में तीन गुने से भी अधिक सीटें उपलब्ध होंगी। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना भी की जा रही है।

स्थानीय बोलियों में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आदिवासी समुदायों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 18 स्थानीय भाषा-बोलियों में स्कूली बच्चों की पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंड़ी और कुडुख में कोर्स तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश के 263 स्कूलों में पीएमश्री योजना शुरू की गई है, जिसके तहत इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के साथ-साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे आधुनिक विषयों को भी पढ़ाया जाएगा। पीएमश्री स्कूल आदिवासी बहुल इलाकों में भी स्कूलों को अपग्रेड किया रहा है, इससे इन क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक, ज्ञानपरक और कौशल युक्त शिक्षा मिल रही है।

      आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए बेेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा माओवादी प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों को अखिल भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही हैं। यकीनन, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।

 *कलेक्टर - एसपी समेत आला अधिकारियों ने जलाया दीप*

**दस हजार दीपों की श्रृंखला से रोशन हुआ अरपा रिवर व्यू*

बिलासपुर/छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आज पूरे जिले में दीपावली की तरह दीप जलाकर राज्य निर्माण की खुशियां मनाई गई। इसी कड़ी में  आज अरपा रिवर व्यू में 10 हजार दीप जलाए गए। कलेक्टर श्री अवनीश शरण और एसपी श्री रजनेश सिंह भी इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ शामिल हुए। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ के नाम पर दिया जलाया। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहरवासी  उत्साह एवं खुशी के साथ शामिल हुए। सभी ने स्थापना दिवस की खुशियां मनाई। एक साथ दस हजार दीपों की श्रृंखला से रिवर व्यू जगमगा उठा और नयनाभिराम दृश्य ने सबको आकर्षित किया।नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सहायक कलेक्टर श्री तन्मय खन्ना समेत आला प्रशानिक अधिकारी भी मौजूद थे।

   उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की  रजत जयंती वर्ष में प्रवेश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई को भी इस अवसर पर याद किया गया। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने इस अवसर पर सभी को राज्य निर्माण  की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि  छत्तीसगढ़ राज्य अपने निर्माण के शानदार 24 वर्ष पूर्ण कर गौरवशाली 25 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति के नित नए सोपान तय कर रहा है। अपने साथ गठित दो अन्य राज्यों से वह विकास के मायनों में कहीं आगे है। उन्होंने सभी से 05 नवंबर को आयोजित राज्योत्सव में भी शामिल होने की अपील की। एसपी श्री रजनेश सिंह ने भी राज्य स्थापना दिवस की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। रिवर व्यू में दीपों से  राज्य स्थापना दिवस की आकृति बनाई गई। सार्वजनिक चौक चौराहों के साथ घर घर में दीप जलाकर दीपावली की तरह राज्य निर्माण उत्सव मनाया गया। कलेक्टर  ने इस पूरे आयोजन के लिए नगर निगम, एनएसएस, और शहर के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
         कार्यक्रम में एसडीएम श्री पीयूष तिवारी, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री ओम पांडे, अटल बिहारी वाजपेई विश्विद्यालय के एनएसएस प्रभारी श्री मनोज सिन्हा, स्वयंसेवक,  सहित शहर के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे।
*कलेक्ट्रेट और ऐतिहासिक टाऊन हॉल में आकर्षक रोशनी**
जिला कार्यालय और ऐतिहासिक टाऊन हॉल में आकर्षक रोशनी की गई है। यह रोशनी हमेशा रहेगी। रंग बिरंगे लाइटों से कलेक्ट्रेट और टाऊन हॉल जगमगा रहा है। शाम के समय आकर्षक रोशनी देखी जा सकती है। जिला पंचायत भवन में भी दीप जलाकर राज्य निर्माण दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, सीईओ आरपी चौहान सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

 भिलाई तेलुगु समाज के बैनर तले स्थापना दिवस समारोह आयोजित

 टी सहदेव

भिलाई नगर। आंध्रप्रदेश स्थापना दिवस पर भिलाई तेलुगु समाज के बैनर तले अमरजीवी के नाम से विख्यात क्रांतिकारी पोट्टी श्रीरामुलु की स्मृति में शुक्रवार को कैम्प-1 के श्रीरामुलु चौक में समारोह आयोजित किया गया। तेलुगु समाज ने आंध्रप्रदेश स्थापना दिवस के साथ-साथ पृथक छत्तीसगढ़ के 24 वर्ष पूर्ण होने का भी जश्न मनाया। इस चौक पर 23 साल पहले राज्य के तत्कालीन राज्यमंत्री बदरुद्दीन कुरैशी के सहयोग से आंध्रप्रदेश के प्रणेता श्रीरामुलु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तबसे हर साल 1 नवंबर को यहां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाता है।

इस अवसर पर अध्यक्ष बी जोगाराव ने अलग राज्य को लेकर उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आंध्रप्रदेश पहले मद्रास राज्य का हिस्सा था। मद्रास राज्य से पृथक आंध्रप्रदेश की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया था। अनशन के 58 वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। अलग राज्य की मांग को लेकर दी गई उनकी प्राणाहुति से राष्ट्रव्यापी आक्रोश इतना भड़का कि तीन दिनों बाद ही पृथक आंध्रप्रदेश का गठन कर दिया गया। इस तरह भाषा के आधार पर 01 नवंबर 1956 को आंध्रप्रदेश भारत का पहला राज्य बना, जिसका श्रेय श्रीरामुलु को जाता है।

समारोह की शुरुआत श्रीरामुलु की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर महासचिव बी तुलसीराव, पूर्व पार्षद जे कोर्माराव, विधायक प्रतिनिधि डी कामराजू रेड्डी एवं टी डिल्लीराव, मीडिया प्रभारी टी सहदेव तथा छग तेलुगु महासंघ के संयोजक एल रुद्रमूर्ति ने अलग राज्य और दलितों के उत्थान को लेकर महान क्रांतिकारी नेता श्रीरामुलु द्वारा चलाए गए देशव्यापी अभियान का जिक्र किया। समारोह का संचालन संयोजक एम बाबूराव ने किया, जबकि महासचिव वाई भास्कर राव ने आभार जताया। समारोह में टी लोकनाथ, पी मुरहरी, एसटी नारायण, के राजेंद्र, एमके राव, के यर्रन्ना, टी गुन्नाराव, एल चैतन्या, जी ईश्वर राव, के वेंकटराव, टी वेंकट रेड्डी, ई तुलसीदास समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

-

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को प्रदेश के साथ जिला मुख्यालय में भी उत्सव के रूप में मनाया जायेगा। राज्य निर्माण के दिवस को उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाने के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख नगरों में दीप प्रज्जवलन किया जायेगा। दुर्ग जिले में भी उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जायेगा। इसी तारतम्य में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिलेवासियों से राज्य स्थापना दिवस के दिन अपने घरों में दीप प्रज्जवलन करने की अपील की है। उन्होंने अपने घरों में दीप जलाकर राज्य निर्माण की खुशी और उमंग को अपने आस-पास के लोगों में साझा करने की भी अपील की है। ज्ञात हो कि 01 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ नये राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नये राज्य बनने के पश्चात प्रदेश की प्रगति और उन्नति में बढ़ोतरी हुई तथा लोगों को विकास का बेहतर अवसर प्राप्त हुआ। इस दिन को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 01 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलेक्टर सुश्री चौधरी द्वारा आज 01 नवम्बर को अपने घरों में दीप जलाकर राज्य बनने की खुशियां बांटने की अपील आमजनों से की गई है।

  रायपुर /रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन-2024 अंतर्गत आज तीन ने अपना नामाकंन वापस ले लिया है। नाम वापस लेने वालों में महेन्द्र कुमार बाघ, रवि भोई व जुगराज जगत शामिल है। उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल करने का समय निर्धारित था। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामाकंन वापस ले ले सकते थे।