शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी एवं ई-बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और हरित पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है। इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद में 20 लाख रुपये की लागत आने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इन ई-टैक्सी को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में लगाया जाएगा। इस तरह राज्य सरकार 40,000 रुपये की मासिक आय सुनिश्चित करेगी।

हिमाचल सरकार परिवहन निगम की करीब 3,000 बसों को बदलना चाहती है और इनके स्थान पर ई-बसों का बेड़ा खड़ा किया जाएगा। जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी और अगले तीन वर्षों में 1,500 ई-बसें भी खरीदने की योजना है। सुक्खू ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के युवाओं को ई-बसों एवं ई-टैक्सी की खरीद के लिए कर्ज बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा। इस कर्ज पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी देगी। यह कदम हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वाहनों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग की एक वेबसाइट की भी शुरुआत की।