इस दौरान यह सुझाव दिया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य और वास्तविक खुदरा मूल्य के बीच व्यापक अंतर है, जिसे यथार्थवादी स्तर पर लाने की जरूरत है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। यह निर्देश थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जा रहे मार्जिन में तेज वृद्धि की खबरों के बीच आया है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्‍यकता है।