रायपुर  / छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों  को एकमुश्त देगी। इसका निर्णय आज केबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज  सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह  बात कही। उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रूपए के भूमिपूजन कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने  कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें  इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को  स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साढ़े चार एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहां छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही हैं। 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है।

राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले एक साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद श्री राधेश्याम राठिया एवं श्रीमती कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ श्रीमती कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक श्री शमशेर सिंह, श्रीमती केराबाई मनहर, सुश्री कामदा जोल्हे, श्री ज्योति पटेल, श्री जगन्नाथ पाणिग्राही सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 20 जनवरी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपेंगे। विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने 353 नए पद मंजूर किए गए हैं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की अध्यक्षता में सवेरे दस बजे से आयोजित कार्यक्रम में छह नगरीय निकायों में कुल 270 करोड़ रुपए लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न नगरीय निकायों में 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण और 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी कार्यक्रम में किया जाएगा। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण सर्वश्री राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर राज्य शासन द्वारा नवीन पदों के सृजन के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 102 पद, दुर्ग संभाग के लिए 144 पद, बिलासपुर संभाग के लिए 78 पद, सरगुजा संभाग के लिए 16 पद और बस्तर संभाग के लिए 13 पद शामिल हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार की मिशन अमृत 2.0 के तहत राज्य के छह नगरीय निकायों तखतपुर और रतनपुर नगर पालिका तथा भानुप्रतापपुर, छुरिया, मल्हार एवं खोंगापानी नगर पंचायतों में 270 करोड़ 37 लाख रुपए की कुल लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से कुल 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कुल 276 कि.मी. से अधिक पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। सभी छह शहरों को मिलाकर कुल दस हजार 225 किलोलीटर क्षमता के 13 नए उच्च स्तरीय जलागार (पानी टंकियों) का भी निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए कुल 20.5 एमएलडी क्षमता के नए जल शोधन संयंत्र भी बनाए जाएंगे। 

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही मिशन क्लीन सिटी के तहत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां कार्यरत हैं। ये रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और उनके पृथकीकरण के काम में लगी हुई हैं।

 रायपुर, /बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के सामने तैयार हो रहे इस सुपर स्पेशियलिटी अस्प्ताल से बस्तर अंचल के लोगों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज, महारानी जिला चिकित्सालय और निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माणाधीन अस्पताल को पूर्ण कराने और इस अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई अन्य चिकित्सा उपकरणों की शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ के आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्व. श्री बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शिशु वार्ड का विस्तार करने सहित सीसीटीवी के समुचित परिचालन हेतु ऑपरेटर नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जगदलपुर में नवजात शिशुओं के गहन चिकित्सा इकाई, शिशु वार्ड तथा सर्जिकल वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों तथा उनके परिजनों से अस्पताल की सुविधाएं के बारे में जानकारी ली। 

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महारानी जिला चिकित्सालय एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू का निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से रूबरू हुए। उन्होंने मरीजों तथा उनके परिजनों से निःशुल्क दवा योजना के साथ ही अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी ली। श्री जायसवाल ने अस्पताल में साफ-सफाई, पर्ची काउंटर, हेल्पडेस्क काउंटर, मातृ शिशु केन्द्र, लेबर रूम, सिटी स्कैन सेन्टर सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। जायजा लिया और अस्पताल के दवा स्टोर पर दवाईयों की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य चिकित्सक एवं अधिकारी मौजूद थे।

 रायपुर। नई दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय मुलाकात की।इस मुलाकात के दौरान डॉ. रमन सिंह जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आदिशक्ति मां बम्लेश्वरी जी का छायाचित्र भेंट किया जिस पर प्रधानमंत्री ने आभार जयाया है। इसके साथ ही डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश की जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।साथ ही विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ आगमन का सादर आमंत्रण दिया है।

प्रधानमंत्री जी से चर्चा के दौरान राज्य के विकास, जनहित योजनाओं और प्रदेश के समग्र उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक संवाद हुआ। डॉ. रमन सिंह जी ने इस मुलाकात को प्रदेश के लिए हितकारी बताते हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करने वाला बताया।

 रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 39वें स्थापना दिवस के अवसर कल 20 जनवरी से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी लिमिटेड, बरामूला (जम्मू-कश्मीर) के संयुक्त तत्वावधान में ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 22 जनवरी 2025 तक आयोजित इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कलयाण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक धरसींवा श्री अनुज शर्मा तथा विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू उपस्थित रहेंगे। 

विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ‘‘कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक अनुसंधान पहल’’ तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कृषि वैज्ञानिक एवं शोधार्थी शामिल होंगे। सम्मेलन में वैश्विक परिदृष्य में भूमि, जल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यमान अवसरों एवं चुनौतियों पर विचार मंथन किया जाएगा तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इनमें निरंतर होने वाली कमियों को सुधारने के रास्ते तलाशे जाएंगे। आने समय में कृषि फसलों जैसे खाद्यान, दलहन, तिलहन तथा अन्य आवश्यक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा तथा इस संबध में नई रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में संबंधित विषयों पर वैज्ञानिकों तथा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र तथा पोस्टर्स प्रस्तुत किये जाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे विश्वविद्यालय अपने 28 कृषि महाविद्यालय, 4 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 08 अनुसंधान केन्द्र एवं 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान में लगभग 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों में 2763, स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों में 500 तथा शोध पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी.) में  115 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् 52 फसलों की लगभग 162 प्रजातियों का विकास किया गया है एवं कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए 100 से अधिक तकनीकें विकसित की गई हैं। 

 भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में सुझाव एवं शिकायत पेटी रखी गई है। भिलाई शहर के नागरिक निगम एवं जनता के हित में कोई सुझाव देना चाहते है तो वह डाल सकते है। इसके साथ ही यदि उनकी कोई शिकायत है, तो उसको भी डाल सकते है। महापौर नीरज पाल ने बताया कि बहुत सारे नागरिक निगम को जानकारी देना चाहते है, यह भी सोचते है कि उनका नाम गोपनीय रखा जाये। जिससे संबंधित से किसी प्रकार का विवाद न हो और काम भी हो जाए।  नागरिको के पास ऐसे विचार होते है, जिससे शहर के विकास में अच्छा प्रयास किया जा सकता है। वह भी इस पेटी में अपना सुझाव डाल सकते है। बस यह ध्यान देना होगा जिस स्थल के बारे में जानकारी देना चाहते है। उसका स्पष्ट उल्लेख हो मोबाईल नम्बर डाल देने से और जानकारी मिल जायेगी। जिससे निगम का अधिकारी मौके पर जाकर उचित निदान करवा सके।

         नगर निगम भिलाई में रखे सुझाव एवं शिकायत पेटी रोज साम को 5 बजे खोला जायेगा। सुझाव एवं शिकायत जिस विभाग से संबंधित होगा, आयुक्त उसे स्वयं मार्क करेगे और उसके प्रोग्रेस की जानकारी भी ली जायेगी। यह कदम नगर निगम भिलाई में पहली बार पहल की जा रही है। यदि लोगो से अच्छा सुझाव आया या शिकायत आता है, तो यह पेटी पांचो जोन कार्यालयों में भी रखी जायेगी। आज आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं जाकर अपने सामने पेटी को खुलवाये। उसमें निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण से संबंधित शिकायत था, जिसे संबंधित जोन कार्यायल में भेजा गया और उसका शीध्र निराकरण करवाया गया। 

 दुर्ग, / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य के राजस्व विभाग तथा पंचायत राज्य विभाग के सहयोग से गांव के घरों के मालिकों को अधिकारों का रिकार्ड प्रदान करने हितग्राहियों को स्वामित्व योजना अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित किये। उक्त कार्यक्रम प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की मुख्य आतिथ्य में ऑडिटोरियम भिलाई प्रद्योगिकी संस्था (बीआईटी) दुर्ग में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना अंतर्गत ’’संपत्ति अधिकारों की ओर एक कदम’’ के तहत 10325 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। जिसमें दुर्ग जिले के तहसील दुर्ग के 05 ग्राम के कुल 1973 हितग्राही, तहसील धमधा के 09 ग्राम के कुल 1680 हितग्राही, तहसील पाटन के 13 ग्राम के 3065 हितग्राही, तहसील बोरी के 11 ग्राम के 2694 हितग्राही एवं तहसील अहिवारा के 02 ग्राम के 913 हितग्राही, इस प्रकार कुल 40 ग्रामों के कुल 10325 हितग्राहियों में से प्रतिकात्मक रूप से प्रत्येक ग्राम के 10-10 हितग्राही, इस प्रकार कुल 37 ग्रामों के 376 हितग्राही को मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से अधिकार अभिलेख (संपत्ति कार्ड) वितरित किया गया। जिसमें दुर्ग तहसील अंतर्गत ग्राम मालूद के श्री किशोर साहू एवं सुश्री मालती यादव, ग्राम बेलौदी की सुश्री सूकवारो पारकर एवं श्री मोहन देशमुख, ग्राम नगपुरा के श्री सुरेश निषाद, ग्राम चिरकुट के श्री तोरण निषाद, श्री गोवर्धन एवं सुश्री रूप बाई, ग्राम कातरो के श्री टहल एवं सुश्री शांतिबाई को, पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम पुनईडीह की उमा बाई एवं अकल बाई, ग्राम परसाही के परशुराम एवं फकीर को, तहसील अहिवारा अंतर्गत श्री चोवा राम, शिव कुमार, नंद कुमार, मुक्तानंद, रामकुमार, पुरषोत्तम, ओमप्रकाश, प्रहलाद, लालदास, प्रेमलाल और धनेश्वर शामिल है। उक्त 40 ग्रामों के शेष 9949 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण पंचायत स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। दुर्ग जिला अंतर्गत तहसील दुर्ग के 81 ग्राम, तहसील धमधा के 77 ग्राम, तहसील पाटन के 198 ग्राम, तहसील बोरी के 32 ग्राम एवं तहसील अहिवारा के 53 ग्राम सहित कुल 382 ग्रामों में स्वामित्व अंतर्गत सर्वेक्षण एवं रिकार्ड निर्माण का कार्य किया गया है। जिसमें 93201 हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम उपस्थित ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें विशेष रूप से मेरी पंचायत एप का प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीणों को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गयी। 

       प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री जी के संबोधन का लाईव प्रसारण किया गया। उन्होंने सभी हितग्राहियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा 21वीं सदी की इस दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी स्वास्थ्य का संकट, महामारियां जैसी कितनी ही चुनौतियां है। लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है जो है प्रॉपर्टी राइट्स की। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार यह सामने आया कि दुनिया के कई लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। सयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पर कहा कि यदि किसी देश की गरीबी कम करनी है तो जरूरी है कि उस देश के लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी राइट्स हो। दुनिया की इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। देश के गांवों के लोगों के पास कई संपत्ति रहने के बावजूद उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे। इस समस्या के समाधान की लिए स्वामित्व योजना लाई गई। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की मालिकाना हक को रिकॉर्ड करना और भूमि के स्वामित्व का डिजिटल सत्यापन करना है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में निवासियों को भूमि स्वामित्व कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) दिए जा रहे है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अवगत कराया देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से स्वामित्व योजना ने 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण भूमि के दस्तावेजीकरण में प्रगति की है। अब तक 1.53 लाख गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं और कुल 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ड्रोन सर्वेक्षण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जबकि हरियाणा और उत्तराखंड ने 100 प्रतिशत संपत्ति कार्ड तैयार कर नई ऊंचाईयों को छुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात ने भी 98 प्रतिशत से अधिक प्रगति के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद कई लाख युवकों ने अपने घर और संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिए और अपना छोटा-मोटा व्यापार शुरू किया। इनके लिए ये संपत्ति कार्ड इनकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बनी। अवैध कब्जों से, प्रॉपर्टी के लंबे विवादों से हमारे गरीब पिछड़े और आदिवासी परिवार भी सबसे अधिक परेशान थे। अब प्रॉपर्टी के कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल गई है। आकलन के अनुसार गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुल जाएगा। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई इस योजना ने भूमि प्रशासन को मजबूत किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी, संपत्ति कार्ड वितरण की प्रक्रिया जारी रही। यह पहल ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय स्थिरता, और सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। स्वामित्व योजना ने न केवल भूमि विवादों का समाधान किया है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है।

     प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने में सम्बोधन में कहा कि मैं सभी हितग्राहियों से मिलकर बहुत खुश हूं और सभी को स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति कार्ड मिलने की अग्रिम बधाई देता हूं। उन्होंने कहा गांवों को सशक्त बनाने सरकार पूर्ण प्रयासरत है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास ध्येय वाक्य को सफल बनाने कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हमने एक साल के अन्दर-अन्दर पुराने रूके 1 लाख 80 हजार आवास का कार्य पूर्ण किया है। केन्द्र सरकार द्वारा 32 लाख 50 हजार ग्रामीण आवास आबंटन की व्यवस्था की गई है। जिसमें से 8 लाख 46 हजार 931 आवास छत्तीसगढ़ को मिले है, जो कि पूरे देश में आबंटित आवासों का 26 प्रतिशत है। इसके अलावा विगत दिनों जिले के ग्राम नगपुरा में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। इसके साथ-साथ प्रदेश में कृषक उन्नति योजना, जनमन योजना, महतारी वंदन योजना, विश्वकर्मा योजना इत्यादि योजनाओं के माध्यम में प्रदेश के कृषक, युवा, महिला व सभी वर्गों के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी चर्चा की और उन्हे शुभकामनाएं दी। उन्होंने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को आश्वासित किया कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि आने वाले दिनों में हर ग्राम पंचायत में एक सीएससी सेंटर निर्मित किए जाए ताकि माताओं-बहनों को उनके बैंक खाते में प्राप्त योजना की राशि लेने बैंक न जाना पड़े। उन्होंने कहा मै प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने ग्रामीणों की संपत्ति की चिंता करते हुए स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के हितग्राहियों को कानूनी दस्तावेज दिलाने की पहल की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को भी शुभकामनाएं दी।

भारत सरकार पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों के आबादी भूमि का जी.आई.एस. सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख एवं नक्शा तैयार करने हेतु 24 अप्रैल 2020 (पंचायती राज दिवस) को स्वामित्व योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत व्यक्तिगत ग्रामीण संपत्ति एवं सामुदायिक संपत्ति का सर्वेक्षण किया गया। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपने संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना, सर्वेक्षित बुनियादी ढ़ांचे और जी.आई.एस. मानचित्रों का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना, सपंत्ति कर का निर्धारण (जिन राज्यों में ग्राम पंचायत को अधिकार है) जिससे राज्य के राजकोष में वृद्धि होगी।

स्वामित्व योजना से ग्रामीण नागरिकों को भूमि विवाद के मामलों में समाधान मिलेगा। सटीक मानचित्रों से सीमा संबंधी विवाद जल्दी सुलझ पायेंगे। प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण पत्र एवं भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा। सार्वजनिक उपयोग के संपत्ति का संरक्षण होगा। रास्ते, ग्राम पंचायतो की खुली जगह, नाले, सरोवर, इसकी सीमांए निश्चित होगी। जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चत हो सकेगा। संपत्ति का प्रमाण पत्र होने से मकान पर बैंक से ऋण लेना आसान होगा। आबादी भूमि का भू-मापन पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर एक संपत्ति धारक को उनका अधिकार अभिलेख प्राप्त होगा।

     कार्यक्रम में विधायक दुर्ग (ग्रामीण) श्री ललित चंद्राकर, विधायक दुर्ग (शहरी) श्री गजेन्द्र यादव ने भी उपस्थ्यित हितग्राहियों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को आश्वासित किया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी में और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में केंद्र व राज्य सरकार इसी प्रकार संयुक्त रूप से प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर अहिवारा विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी श्री जीतेन्द्र शुक्ला, एडीएम श्री अरविन्द कुमार एक्का, अपर कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, एसडीएम श्री हरवंश मिरी, जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे, सहायक कलेक्टर श्री एम भार्गव, अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग, अध्यक्ष जनपद दुर्ग एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर /कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने शनिवार को  धान खरीदी से जुड़े तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। कलेक्टर ने गड़बड़ी एवं लापरवाही बरतने पर बिरकोना धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी समिति प्रबंधक श्री देवारी लाल यादव, ऑपरेटर प्रियांशु जायसवाल, वर्तमान खरीदी प्रभारी विनोद कुमार यादव को हटाते हुए इनके विरूद्ध एफआईआर करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्राधिकृत अधिकारी को भी हटाने कहा है। कलेक्टर ने संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों की चौबीसों घंटे निगरानी करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान खरीदी केन्द्रों में पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिनकी ड्यूटी नोडल के रूप में लगी है वे धान खरीदी शुरू होने से धान खरीदी खत्म होने तक मौजूद रहेंगे। कलेक्टर ने गड़बड़ी करने वाले मिलर्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।   

        कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर धान खरीदी की बारीकी से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अब तक 6.27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1 लाख 18 हजार 143 किसानों ने अपने नजदीकी खरीदी केन्द्रों में धान बेचा है। कुल धान खरीदी का 71 प्रतिशत उठाव कर लिया गया है। कोचियों और बिचौलियों पर भी लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध धान जब्त किया जा रहा है। अब तक 77 प्रकरणों में 2 हजार 976 क्विंटल धान जब्त किया गया है। कलेक्टर ने दलाल और बिचौलियों पर पैनी नजर रखते हुए कार्रवाई और तेज करने कहा है। कलेक्टर ने यह भी हिदायत दी है कि वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों को ही शासन की धान खरीदी योजना का लाभ दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने डीआरसीएस को निर्देश दिए की जिस भी समिति में गड़बड़ी मिलती है वहां के समिति प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि धान बेच चुके किसानों से उनकी सहमति से रकबा समर्पण भी कराया जाए ताकि बिचौलिए इसका अनुचित लाभ न उठा पाए। बैठक में सहायक कलेक्टर श्री तन्मय खन्ना, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्री मनीष साहू, श्री एस.एस. दुबे, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता श्रीमती मंजू पाण्डेय, डीएमओ शंभू गुप्ता सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

बिलासपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किसान भाईयों के लिए अनेक सुविधाएं धान खरीदी केन्द्रों में ही उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को धान खरीदी-बिक्री से लेकर उनके दैनिक दिनचर्या की मूलभूत सुविधाएं भी सहकारी समिति एवं उपार्जन केन्द्रों में सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। किसानों से अनुरोध भी किया गया है कि वे समिति में दिए गए सुविधा का लाभ ले सकते हैं।  

कोटा ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति लखराम में किसानों के लिए धान बेचने के साथ ही उन्हें बिजली बिल, मोबाईल रिचार्ज, पेन कार्ड, पीएमएसवायएम सर्विस, मतदाता परिचय पत्र, पीएम सम्मान निधि, केसीसी, जीवन बीमा, श्रमिक पंजीयन, जन्म प्रमाण आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सेवा सहकारी समिति पहुंचे लखराम के किसान श्री राजकुमार कमल ने बताया कि वे सेवा सहकारी समिति में कॉमन सर्विस सेंटर से अपने मोबाईल में रिचार्ज करवाने आए थे। उन्होंने बताया की उनका मोबाईल रिचार्ज आसानी से हो गया। श्री राजकुमार ने किसानों को धान बेचने के साथ ही मौके पर डिजीटल सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सेवा सहकारी समिति का धन्यवाद दिया। सेवा सहकारी समिति के कॉमन सर्विस सेंटर पहंुचे ग्राम खैरखुंडी के किसान श्री ठाकुर भंजन सिंह ने बताया कि उन्हें पता चला की लखराम सेवा सहकारी समिति में किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा दी गई है तब उन्होंने वहां पहंुचकर अपने मोबाईल फोन का रिचार्ज करावाया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। 

सेवा सहकारी समिति लखराम के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री रवि प्रकाश ने बताया कि सेवा सहकारी समिति में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। सीएससी सेन्टर में लगभग 4 से 10  किसान एवं ग्रामीण रोजाना आकार बिजली बिल, मोबाईल रिचार्ज, गैस कनेक्शन एवं अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। 

 

भिलाई नगर। हिंदी की सुविख्यात कथाकार एवं लेखिका डॉ नलिनी श्रीवास्तव के निबंध संग्रह 'सांस्कृतिक संचेतना' का शनिवार को भिलाई निवास के हॉल में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों की मौजूदगी में विमोचन किया गया। इस अवसर पर विमोचित कृति पर साहित्यिक विमर्श भी हुआ। वहीं समाज सेवा, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वैभव प्रकाशन और छत्तीसगढ़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, रायपुर ने उन्हें साहित्य वैभव सम्मान से अलंकृत भी किया। इससे पहले अतिथियों ने देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विमोचन समारोह की विधिवत शुरुआत की।

समारोह का संचालन करते हुए डॉ सुधीर शर्मा ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में सांस्कृतिक निबंध की ललित परंपरा की शुरुआत अगर किन्हीं साहित्यकार ने की है, तो वे डॉ नलिनी श्रीवास्तव हैं। साहित्य वाचस्पति पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की विरासत, परंपरा और संस्कृति को उनके परिवारजन लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें डॉ नलिनी का नाम सर्वोपरि है। निबंध संग्रह की लेखिका एवं बख्शी जी की पौत्री नलिनी ने तीन महीने के अंदर प्रकाशन पूर्ण होने का श्रेय वैभव प्रकाशन को दिया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं बहुत पहले से निबंध लिखती थी। दादाजी के कारण घर का वातावरण साहित्यिक था। उनसे मिलने के लिए साहित्यकार आते थे। उनकी किताबें देखती और पढ़ती थी। लेकिन, लिखने का जोश दादाजी की मृत्यु के बाद आया। उनकी लिखी एक लाइन का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि मुझे (दादाजी) विश्वास है कि नलिनी साहित्य में काम कर सकेगी। मैं उस लाइन को बार-बार पढ़ती। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी लिख सकती हूं।

वरिष्ठ साहित्यकार परदेशी राम वर्मा ने लेखिका की सराहना करते हुए कहा कि नलिनी ने पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए बख्शी जी की परंपरा को उनके अनुरूप निभाया। जाने माने साहित्यकार रवि श्रीवास्तव ने विमोचन दिवस को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि विमोचन से न केवल लेखिका को, बल्कि यहां पर उपस्थित लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां पर मौजूद सभी लोग एक अच्छा अनुभव लेकर ही लौटेंगे। वरिष्ठ साहित्यकार गुलबीर सिंह भाटिया ने भाषा की शुचिता पर जोर देते हुए भाषा को बरतन और उसमें रखी गई सामग्री को साहित्य की संज्ञा दी।

 

 

 रायपुर । प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने शनिवार को  एक युद्ध-नशे के विरूद्ध वैन को कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को नशे के लत से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। यह अभियान नशे के प्रति समाज में चेतना लाने के लिए कार्य करेगा। प्रचार वाहन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नशे के दुष्प्रभावों पर संदेश दिया जाएगा और समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा।

 बिलासपुर / भौतिक सत्यापन में मिली गड़बड़ी के आधार पर 14 धान खरीदी केंद्रों के खरीदी प्रभारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उपायुक्त सहकारिता ने आज नोटिस इश्यू किए हैं। उनसे रविवार 19 जनवरी को शाम 4 बजे तक जवाब तलब किया गया है। खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी केंद्र एरमशाही, जयरामनगर, रिसदा, सारधा,बोड़सरा, सोन,पोंड (सकरी) गनियारी, टांडा, कुकदा, पोड़ी, जाँजी, मस्तूरी और कौड़ियां  के समिति प्रबंधक/ खरीदी प्रभारी को नोटिस शनिवार को  जारी किया गया है। उन्हें गड़बड़ी की जानकारी देकर इस संबंध में सबूत के साथ स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। खाद्य अधिकारी ने एक अन्य जानकारी में बताया कि धान खरीदी केंद्र घुटकु का भौतिक सत्यापन किया गया। ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर 41621 धान की कट्टी है जबकि प्वाइंटर के माध्यम से गिनती उपरांत 40621 कट्टी मौके पर है ।अतः समिति में 1000 कट्टी धान कम पाया गया। जिसका मौके में पंचनामा बनाया गया। वहां के खरीदी प्रभारी को भी नोटिस दिया जा रहा है। 

 रायपुर /रायपुर शहर का राजधानी के अनुरूप विकास करें और पूरे जिले को हम सब मिलकर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। विधायक एवं जनप्रतिनिधि से सुझाव लेकर यातायात, अपराध नियंत्रण, राजस्व सहित अन्य विषयों पर कार्ययोजना बनायें। यह बात प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने जिले की समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि राजस्व के विवादित या अविवादित सीमांकन के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटारा करने की कार्यवाही करें। कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्राॅस भवन के सभागृह में हुई समीक्षा बैठक में विधायक श्री राजेश मूणत, श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री खुशवंत गुरू साहेब, श्री इंद्रकुमार साहू, कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

  समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सभी को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाएं। नवीन राशनकार्ड का वितरण किया जाएं। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान बैठक में कहा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो भवन अपूर्ण है उसे पूर्ण किया जाए। विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनायें। साथ ही आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों के लिए कैंप लगाकर योजना का लाभ दें। साथ ही ब्लाॅक स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाकर कार्ड बनाया जा रहा है। 

शिक्षा विभाग की समीक्षा के तहत विधायकगणों ने आरटीई और आत्मानंद स्कूल सहित अन्य स्कूलों में शिक्षकों के संबंध में सुझाव दिए। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत यह सुनिश्चित करें कि बीपीएल श्रेणी के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल मंे प्रवेश दिलाएं और उन्हें अध्ययन का सकारात्मक वातावरण मिलंे। बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। महिला बाल विकास की समीक्षा के दौरान भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी ली गई और प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप ऐसा माॅडल आंगनबाड़ी केन्द्र बनायें जो पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनें। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिन हितग्राहियों को अभी राशि मिलना बंद हो गई है। फिर से उसकी समीक्षा कर उन्हें योजना का लाभ दिलाएं। इसके लिए जोनवार शिविर लगाकर कार्य करें। 

पुलिस विभाग के समीक्षा के दौरान यातायात तथा कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। शहर की यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर कार्य करें। शहर के विभिन्न स्थानों में पेट्रोलिंग तगड़ी करें ताकि अपराध पर नियंत्रण हो और वन विभाग के समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने निर्देश दिया वन आवश्यक- दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के विकास कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ की जाएं। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाएं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी में पानी की समस्या एवं अन्य समस्याओं का समाधान करें। राजस्व विभाग के समीक्षा के दौरान विधायकों ने आवश्यक सुझाव दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नामांकन-सीमांकन बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कल 19 जनवरी को सुबह 10ः30 बजे भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। मन की बात कार्यक्रम में किरण सिंह देव के साथ जिला अध्यक्ष रायपुर शहर रमेश ठाकुर एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम की शुरूआत 3 अक्टूबर 2014 को हुआ और कल 118वां एपिसोड का प्रसारण होगा। आज मन की बात जन आंदोलन का रूप ले चुका है और पीएम मोदी के सशक्त भारत के सपने को साकार कर रहा है। पीएम मोदी की मन की बात का 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारण होता है। जिसे दुनिया भर के लोग सुनते है।

 दुर्ग । अभिनेता सैफ अली खान के संदिग्ध हमलावर को रेलवे पुलिस फोर्स दुर्ग के द्वारा शनिवार को रेलवे स्टेशन दुर्ग पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से दोपहर 1:30 बजे के करीब पकड़ा गया है।  हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध के बारे में आरपीएफ  दुर्ग प्रभारी संजीव सिन्हा ने कहा, "हमें मुंबई पुलिस से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा है। उन्होंने उसका फोटो और टावर लोकेशन साझा किया। उस आधार पर, हमने जनरल कोच की जांच की और उसे ढूंढ लिया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया और संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की गई। उसे हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध से आगे की पूछताछ मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। " 

 

 रायपुर, ।छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज शहीद स्मारक ऑडिटोरियम, रायपुर में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव श्री एस भारतीदासन ने सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन, सीआईआई यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचालक तकनीकी शिक्षा और रोजगार श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉ प्रीतसिंह, सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनो विराज सिंह, वाईस प्रेजिडेंट और सीआईआई यंग इंडियंस के चेयर पर्सन श्री गौरव अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न संस्थान के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

      अनुबंध निष्पादन समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का यह अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र चाहे वह आईटीआई से हो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलीटेक्निक से उसके पास रोजगार का उचित अवसर हो। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के लिए पंजीकृत छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह केवल राज्य के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि अनुबंध के तहत जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वे पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से सीजी रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप एक सही दिशा मिले। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए यह सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआरबॉक्स और सीआईआई यंग इंडियंस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार और कौशल विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। आईबीएम द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाएगा जो राज्य के आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और कम से कम 10% छात्रों को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा अगर चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल एक विचार से शुरू होता है। हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे केवल वही न बनाएं जो पहले से बाजार में है, बल्कि ऐसे नए उत्पाद और समाधान तैयार करें, जो समाज के लिए उपयोगी हों। एक छोटी सोच को बड़ा लक्ष्य बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी।

    वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता है। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

 रायपुर /प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाया गया है। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की प्रभावी पहल है। संपत्ति का अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक ही सीमित नहीं हैं,  बल्कि यह व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन जीने का आधार प्रदान करता है। यह अधिकार विशेष रूप से हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है,  इसलिए भू-अभिलेखों को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण सामरोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10 हजार 850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि का मालिकाना हक सीमाओं का न सिर्फ स्पष्ट निर्धारण होगा, इससे भू-संबंधी विवादों में कमी भी आएगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम भूमि संबंधित मामलों में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराए जा सकें। यह बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए “सुगम एप“ विकसित किया है और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को अभी 3 लाख 88 हजार नवीन प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और मिली है। साथ ही भविष्य में भी 4 लाख नये आवासों की स्वीकृति भी मिलेगी। हमारी सरकार बनते ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी। राज्य में अभी आवास प्लस 2024 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन तथा जिनके पास टू व्हीलर होगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल रूप से जुड़े और 50 हजार गांवों में 65 लाख ग्रामीणों को उनकी काबिज भूमि का स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को प्रयागराज महाकुंभ का सहभागी बनने के लिए निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि  राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए निर्मित किया गया है। यहां उनके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी होगी। अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है तथा 23 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पश्चात शीघ्र ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य कर ही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, जिसको सार्थक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि आपके अधिकार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रमाण है।

कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से जनहित के कामों में तेजी आयी है। कार्यक्रम को विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, श्री संपत अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कहा कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसके माध्यम से 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर वितरण की शुरूआत की गई है।

  कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती संयुक्ता सिंह, पूर्व सांसद श्री चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव श्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबाहरा एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित  गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने एक स्वर में इस अभिनव योजना को ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी बताया। 

महासमुंद जिले के ग्राम परसट्ठी के इंदरमन धु्रव, बुधारू साहू, और सखाराम ध्रुव सहित कई हितग्राहियों ने वर्षों से स्वामित्व अधिकार का इंतजार किया था। इंदरमन ध्रुव ने बताया, 23 साल से मैं अपने मकान में निवास कर रहा था, लेकिन स्वामित्व अधिकार के अभाव में कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। अब मेरे परिवार के लिए यह किसी उपहार से कम नहीं है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रामीण नागरिक इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

गौरतलब है कि देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है।

  उल्लेखनीय है कि देशव्यापी स्वामित्व कार्ड वितरण के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलो में स्वामित्व कार्ड का वितरण की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महासमुंद जिले में 128 गांवों के 10 हजार 850 लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण का शुभारंभ किया। इसी तरह कोरबा जिले में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 9 हजार, दुर्ग जिले में उप मुख्मयंत्री श्री विजय शर्मा ने 10 हजार 325, राजनांदगांव जिले में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने 548, धमतरी जिले में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने 12 हजार 716, स्वामित्व कार्डों का वितरण कर इसकी विधिवत् शुरूआत की। इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पांच हजार 841, अम्बिकापुर जिले में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 471, सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 478, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने 757, कबीरधाम जिले में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा 7 हजार 025 स्वामित्व कार्डों का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में शनिवार को वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यापारियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। व्यापार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने खाद्य उत्पाद, वस्त्र, हस्तशिल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और अन्य व्यवसायिक सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई। इस अवसर पर  विधायक श्री गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिकों और व्यापारियों की उपस्थित थे।

 रायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दीं।

 वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 50 हजार गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे वर्षों से अपने घरों में निवास कर रहे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। अब वे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और जमीन संबंधी विवादों का भी समाधान होगा।

मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई। साथ ही रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सर्वे प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कोई भी जरूरतमंद छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को शक्ति वंदन योजना के तहत 25 हजार तक का पेपरलेस लोन देने बैंकों को निर्देशित किया गया है।

जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरगुजा के चहुंमुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने करोड़ों की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए आवंटित की है। उन्होंने आगामी बजट में सरगुजा जिले के लिए अधिक से अधिक विकास योजनाओं को शामिल करने की बात कही।

गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के तहत जिले के 06 तहसीलों के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरण किया गया जिसमें तहसील अंबिकापुर में 283, तहसील उदयपुर में 50, तहसील लखनपुर में 40, तहसील सीतापुर में 21, तहसील बतौली में 14, तहसील लुण्ड्रा में 20, तहसील दरिमा में 43 अधिकार अभिलेख का वितरण शामिल है। इस अवसर पर अम्बिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर मंत्री श्री चौधरी ने कार्यक्रम में लगे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह तोमर, जिला कलेक्टर श्री विलास भोसकर, एसपी श्री योगेश पटेल सहित बड़ी संख्या में हितग्राही एवं आमजन उपस्थित थे।

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राज्य युवा महोत्सव में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संगीत महाविद्यालय के रॉक बैंड को सम्मानित किया गया। उन्होंने उनकी उपलब्धि की सराहना की और 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की।

 जिले के युवाओं ने मुलाकात कर मंत्री श्री चौधरी से नालंदा परिसर के तर्ज पर जिले में लाइब्रेरी निर्माण पर चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसपर युवाओं ने बेहद खुशी जताई।

इस अवसर पर 5 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड, 5 हितग्राहियों को पम्प, 5 को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड, 5 हितग्राहियों को एटीएम कार्ड जारी किया गया। इसी प्रकार 5 हितग्राहियों को पावर स्प्रेयर , 5 हितग्राहियों को जाति प्रमाणपत्र, 35 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी एवं दीवार घड़ी वितरित किया गया। 10 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हाउस कीपिंग के ट्रेनिंग लेने वाले 10 महिलाओं को प्रमाणपत्र सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक वस्तुएं वितरित की गई।

 रायपुर.।  स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान, पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और हमारी सरकार उन्हीं से प्रेरित होकर गाँव के विकास और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव के लिए काम कर रही है। उन्होंने स्वामित्व योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को बहुत लाभ मिलने की बात कही।

    उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँववालों की समस्याओं को जानते हैं और उनके निराकरण की योजना बनाते हैं। श्री साव ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन संबंधी विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के नौ हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे लोग विधिवत लोन ले पाएंगे। श्री साव ने आज स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम में कोरबा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की दो युवतियों कुमारी छोटी और कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। 

कार्यक्रम को विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और कोरबा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ कोरबा व कटघोरा श्री अरविंद पीएम, श्री कुमार निशांत और निगमायुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

भिलाई/ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव आज 18 जनवरी को शाम 7 बजे भिलाई के रॉयल क्रिस्टल गार्डन में आयोजित व्यापार महोत्सव में शामिल होंगे। व्यापार महोत्सव में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सीए अमित चिमनानी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024/30 पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पर व्याख्यान देंगे। 

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर ) के तहत कबीर नगर और कचना जीएडी कॉलोनी में हरित विकास और उन्नयन कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। यह कार्य गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जो अगले पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगा.

=गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन का योगदान=

गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन कबीर नगर ईको पार्क और कचना जीएडी कॉलोनी में मियावाकी पार्क का निर्माण कर रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रायपुर को हरित और स्वच्छ शहर बनाना है।

=कबीर नगर ईको पार्क=

यह  ईको पार्क पर्यावरण संरक्षण और जनता को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है.

यह पार्क हरियाली को बढ़ावा देने के साथ मनोरंजन और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगा.

बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान होगा.

=कचना जीएडी कॉलोनी मियावाकी पार्क=

मियावाकी तकनीक का उपयोग कर इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है.

यह तकनीक सीमित क्षेत्र में अधिक पौधरोपण का समर्थन करती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करती है.

पार्क क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

:नारायणा हॉस्पिटल का सहयोग:

नगर 'पालिकनिगम रायपुर ने नारायणा हॉस्पिटल के साथ साझेदारी कर रायपुरा और साइंस कॉलेज ग्राउंड में निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी है:-

1. =रायपुरा ईको पार्क=

7  एकड़ भूमि पर 4.5 करोड़ रूपये की लागत से एक भव्य ईको पार्क का निर्माण किया जाएगा.

परियोजना का विस्तृत विवरण राज्य पर्यावरण बोर्ड की स्वीकृति के बाद प्रस्तुत किया जाएगा.

2. =साइंस कॉलेज ग्राउंड पर बायो-टॉयलेट=

स्मार्ट टॉयलेट के पास 2 करोड़ रूपये की लागत से बायो-टॉयलेट का निर्माण होगा.

इसका संचालन और रखरखाव अगले पांच वर्षों तक किया जाएगा.

=नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास=

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के मार्गनिर्देशन में राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लोककल्याणकारी दिशा- निर्देश अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशन में राजधानी शहर क्षेत्र में नगर पालिक निगम रायपुर के विकास कार्यों के लिए नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा रायपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लगातार  बहुआयामी जनहितेषी पहल की जा रही हैं.

नगर निगम रायपुर की टीम परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख रही है और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है.

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों.

नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि 

"हमारी प्राथमिकता है कि सभी परियोजनाएं तय समय और बजट में पूरी हों। रायपुर जिला कलेक्टर एवं रायपुर नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हर परियोजना की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि शहर के विकास कार्य जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से निरन्तरता से जारी रहें."

:आम जनता को लाभ और भविष्य की योजनाएं:

इन पर्यावरणीय परियोजनाओं से रायपुर की जनता को स्वच्छ, हरित और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

निगम अन्य एजेंसियों और संस्थानों से भी संपर्क कर और अधिक ईको पार्क और पर्यावरणीय विकास कार्यों की योजना बना रहा है.

गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन और नारायणा हॉस्पिटल का यह योगदान रायपुर को एक हरित, स्वच्छ और उन्नत शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

 

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव के मागदर्षन में राज्य नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के दिषा निर्देष अनुसार रायपुर जिला प्रषासन के निर्देषन में राजधानी शहर रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के माध्यम से नगर निगम जोन 10 के तहत आने वाले फुण्डहर मैदान के सुरक्षित स्थान पर स्लम बस्ती के युवाओं और बच्चों को शीघ्र खेलने का सुरक्षित स्थान स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण में उपलब्ध कराने की तैयारी रायपुर जिला कलेक्टर एवं नगर निगम प्रषासक डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार एवं नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स बनाने की तैयारी की जा रही है। 

      निर्देषानुसार नगर निगम जोन 10 के माध्यम से फुण्डहर मैदान में स्लम बस्ती की युवाओं और बच्चों को शीघ्र स्वस्थ मनोरंजन एवं खेल प्रतिभा निखारने का अवसर देने बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स के निर्देष एवं विकास कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त के निर्देष पर निगम मुख्यालय के सहायक अभियंता श्री सोहन गुप्ता एवं जोन 10 के उपअभियंता श्री अजय श्रीवास्तव फुण्डहर मैदान में बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स विकास एवं निर्माण कार्य की सतत माॅनिटरिंग का प्रषासनिक कार्य दायित्व निर्वहन कर रहे है। आयुक्त ने फुण्डहर मैदान में प्रगतिरत बाॅक्स क्रिकेट काम्पलेक्स का निर्माण और विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर उच्च स्तरीय गुणवत्ता सहित प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देष दिये है।