बालोद।  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाने शुरू की गई ’सुशासन तिहार 2025’ के अंतर्गत तृतीय एवं अंतिम चरण में समाधान शिविरों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत गुरूवार, 22 मई 2025 को नगर पंचायत गुण्डरदेही के वार्ड नंबर 13 एवं डौण्डी विकासखण्ड के कोटागांव के स्कूल मैदान में ’समाधान शिविर’ का आयोजन किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने बताया कि नगर पंचायत गुण्डरदेही के समाधान शिविर में नगर पंचायत गुण्डरदेही के समस्त वार्डवासियों के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम कोटागांव में आडेझर, सल्हाईटोला, खैरवाही, कामता, कुमुड़कट्टा, नलकसा, कोपेडेरा, चिखली, साल्हे, धोतिमटोला, नर्राटोला के निवासी समाधान शिविर में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर का आयोजन निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक किया जाएगा। 

बालोद । सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण के अंतर्गत जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम दुधली और गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम अर्जुनी टिकरी में आयोजित समाधान शिविर के दोनांे कलस्टर में शामिल ग्राम पंचायत के लोगों के लिए सौगातों भरा रहा। डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के शासकीय हाई स्कूल दुधली में आयोजित समाधान शिविर में ग्राम दुधली के अलावा ग्राम संबलपुर (लो), सेम्हरडीह, बिजौरा, कोचेरा, कोबा, खैरा, खपरी, रेंगनी, खरथुली, चिल्हाटीकला, बड़गांव, भेडी (लो), धनगांव, कसही (लो), सिवनी, बटेरा, भरदा (लो), बैहाकुंआ, कोरगुड़ा, गैंजी के निवासी शामिल हुए। इसी प्रकार गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम अर्जुनी टिकरी के समाधान शिविर में ग्राम अर्जुनी टिकरी के अलावा ग्राम चंदनबिरही, चिचलगोंदी, रौना, कान्दूल, अर्जुनी टिकरी, बोरगहन, अ. परसतराई, परना, रेहची, खर्रा, कोटगांव, सनौद के निवासी शिविर में शामिल हुए। सुशासन तिहार के अवसर पर डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम दुधली में आयोजित समाधान शिविर में अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री देवलाल ठाकुर, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चुन्नी मानकर, श्री राजाराम तारम, जनपद पंचायत अध्यक्ष डौण्डीलोहारा श्रीमती कांति सोनबरसा, उपाध्यक्ष श्रीमती कौशिल्या ठाकुर, जनपद सदस्य श्री डोमेन्द्र राजपूत, श्रीमती टिकेश्वरी साहू, श्रीमती तेजेश्वरी दुग्गा, ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती पिलेश्वरी नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्री शिवनाथ बघेल, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम अर्जुनी टिकरी में आयोजित समाधान शिविर में विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम चंद्राकर, उपाध्यक्ष श्री नितेश मोंटी यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना साहू, जनपद सदस्य किरण तारम, श्री उमेश्वर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

      डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम दुधली में आयोजित समाधान शिविर में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री देवलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता लाने तथा शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख ने सुशासन तिहार को आम जनता के मांगों एवं समस्याओं का पड़ताल कर समयबद्ध तरीके से उनका निराकरण करने का महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए इसकी भूरी-भूरी सराहना की।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के पहले चरण के दुधली कलस्टर में शामिल 20 ग्राम पंचायतों के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए 3799 एवं अर्जुनी टिकरी कलस्टर में शामिल 11 ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 3307 आवेदनों का परीक्षण के उपरांत संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया। आज जिले के शिविरों में हितग्राहियों को सुशासन तिहार के दौरान बनाए गए उनका राशन कार्ड, श्रम कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा उन्नत किस्म के धान बीज, कीटनाशक दवाई, खाद बीज के वितरण के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धजनों को छड़ी एवं श्रवण यंत्र आदि के अलावा मछली पालन विभाग द्वारा हितग्राहियों को आईस बाॅक्स एवं मछली जाल प्रदान किया गया। इसके अलावा शिविर में अनेक हितग्राहीमूलक योनजाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। इस दौरान शिविर में उपस्थित अतिथियों के द्वारा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट प्रदान कर उनके गोद भराई रस्म और नन्हे मुन्हे बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्रासन संस्कार को भी पूरा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम स्थल में पौधरोपण भी किया। 

आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम दुधली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुशासन तिहार के पहले चरण के दौरान दुधली कलस्टर के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 798, खाद्य विभाग को 401, विद्युत विभाग को 99, राजस्व विभाग को 197, समाज कल्याण विभाग को 279, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 817, महिला एवं बाल विकास विभाग को 194 एवं शिक्षा विभाग को 59 सहित कुल 3799 आवेदन मिलने की जानकारी दी गई। इसी प्रकार आज गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम अर्जुनी टिकरी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुशासन तिहार के पहले चरण के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को 159, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 1951, महिला एवं बाल विकास विभाग को 264, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 125, श्रम विभाग को 133, समाज कल्याण विभाग को 349  सहित कुल 3307 आवेदन मिलने की जानकारी दी गई। सभी विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरान्त सभी आवेदनों की निराकरण करने की जानकारी दी गई। 

भिलाईनगर। शासन की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक से निर्मित मकानों का आबंटन किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन 04 शिवाजी नगर खुर्सीपार वार्ड क्रं. 42 गौतम नगर खुर्सीपार मेन सीवर लाईन से पूर्ण रूप से प्रभावित 18 हितग्राहियों में जो पूर्ण राशि जमा कर चुके है। उन्हे लाॅटरी के माध्यम से मकान आबंटन किया जाएगा। इसी प्रकार आंशिक राशि जमा हितग्राहियों का प्रावधिक आबंटन करने स्वीकृति की प्रत्याशा में एक मुश्त तथा आंशिक अंशदान राशि जमा कराकर मोर मकान-मोर आस घटक से निर्मित मकान सामान्य वर्ग एवं दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिकजनों को मकान खुली लाॅटरी पद्वति से किया जाना है।

        प्रमुख स्थल कृष्णा इंजीनियरिंग काॅलेज के पीछे खम्हरिया, आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, माईल स्टोन के पीछे खम्हरिया, सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया, स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद एवं अन्य परियोजना स्थलों से निर्मित/निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु जिला चयन समिति की बैठक में अनुमोदन पश्चात हितग्राहियों से 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कराकर 22 मई 2025 को समय दोपहर 4ः00 बजे नगर निगम भिलाई मुख्य कार्यालय के सभागार में खुली लाॅटरी पद्वति से आवास आबंटन किया जाएगा। नागरिक आवश्यक दस्तावेज साथ में लाकर लाॅटरी में भाग ले सकते है और मकान प्राप्त कर सकते है।

        नागरिको के सहुलियत के अनुसार छोटे-छोटे स्तर पर लाॅटरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिससे लोग अपने मन पसंद स्थल पर अपना मकान प्राप्त कर सकते है। आयुक्त पाण्डेय ने क्षेत्र के नागरिको से अपील किए है कि जिन नागरिको के पास स्वयं का मकान नहीं है और मकान के लिए आवेदन करना चाहते है। वे सभी निगम मुख्य कार्यालय के योजना शाखा के काउंटर पर जाकर आवेदन प्राप्त कर सकते है। योजना विभाग में लाॅटरी को लेकर सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन काउंटर पर जमा करें। उसके पश्चात पात्र सूची में नाम आने के बाद नियमानुसार मकान की राशि जमा कराकर लाॅटरी में भाग लेकर मकान प्राप्त कर सकते है।

 दुर्ग  / राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में 18 मई को सर्किट हाउस दुर्ग में बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बाल श्रम, किशोर न्याय, बच्चों की नशे की आदतों तथा मूलभूत सुविधाओं जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श और आगामी कार्ययोजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि बाल श्रम समाज के लिए कलंक है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सभी विभागों को मिलकर अभियान चलाना होगा। उन्होंने ‘एकल खिड़की प्रणाली’ लागू करने के निर्देश दिए, जिसके तहत बाल श्रमिक पाए जाने पर उनके पुनर्वास, परिवार को रोजगार और आर्थिक सहायता जैसे कार्य त्वरित रूप से एक ही स्थान से संपादित हो सकें। उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि तब होगी जब एक भी बाल श्रमिक ना मिलें।

रेस्क्यू के दौरान बाल श्रमिक बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखने और उनकी पारिवारिक स्थिति को समझते हुए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया। साथ ही बाल श्रमिकों के पुनर्वास के साथ-साथ उनके परिवारों को स्थायी रूप से आजीविका योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि सभी शासकीय संस्थाओं में पेयजल, बिजली, शौचालय और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सामाजिक संगठनों के सहयोग से “हाइजीन पर हल्ला बोल” जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने को कहा।

बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना पर विचार किया गया। साथ ही दुर्ग जिले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) के अंतर्गत लंबित 198 प्रकरणों की समीक्षा की गई। पुलगांव स्थित बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण भी किया गया, जहाँ बच्चों के साथ संवाद कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली गई और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया।

श्रीमती शर्मा ने विशेष रूप से कहा कि कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों को भी पहले एक सामान्य बालक की तरह देखा जाए। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे अपने इमोशन्स को जोड़कर नवाचार करें और बच्चों के हित में निर्णय लें। “जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि” के सिद्धांत को व्यवहार में लाने की अपील की गई।

 दुर्ग / जिले में पूर्व में संचालित रही लेकिन अब परित्यक्त खदानों तथा वर्तमान में चालू खदानों में सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के चलते आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं समाचार माध्यमों के माध्यम से लगातार ऐसी शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हो रही हैं। खदानों में पानी भर जाने से बड़े-बड़े गहरे तालाब बन जाते हैं, जिनमें लोगों एवं मवेशियों के डूबने से मृत्यु की घटनाएं भी हो जाती है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को आपदा राहत अंतर्गत आरबीसी-6-4 के तहत मुआवजा राशि दी जाती है। 

इसके अलावा कई खदान क्षेत्रों में वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका भी बनी रहती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खनन कार्य संचालित करने वाले सभी पट्टेदारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसमें खदानों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु खदानों के चारों तरफ फेसिंग/बाड़ निर्माण करें ताकि कोई भी व्यक्ति या पशु दुर्घटनाग्रस्त न हो सके। उत्खनन पट्टा अनुबंध की शर्तों के अनुसार पट्टेदार समस्त गड्ढों तथा खदानों को अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखेगा।  

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने दुर्ग, धमधा, पाटन एवं भिलाई-3 के अनुविभागीय अधिकारी(रा.) को पत्र जारी कर अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम-2015 के तहत उत्खन्न योजना एवं जारी पर्यावरण स्वीकृति के शर्ताें के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा के उपाय हेतु खदानों के चारों ओर 7.5 मीटर पट्टी/बैरियर रखते हुए वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम-2015 के उप नियम 24 के तहत उत्खनन योजना एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बेंचेस (खाईनुमा रहित) का निर्माण कराया जाए। स्वीकृत उत्खनन योजना में माईनिंग क्लोजर प्लान के तहत सुरक्षा मानक का ध्यान में रखकर खनन संक्रिया/आवश्यकतानुसार बेकफिलिंग/जल संग्रहण क्षेत्र का विकास करना होगा। जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

 कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का ध्यान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 152 से 163 तक की ओर भी आकृष्ट किया है, जो जनसुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु बनाए गए हैं। धारा 152 की उपधारा (ङ) के अनुसार “जहां ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके“ ऐसी परिस्थिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट ऐसे तालाब या उत्खनन पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति से बाड़ लगाने की अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश समय-सीमा तय करते हुए दे सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करता या उचित कारण नहीं दर्शाता, आदेश के अंतिमीकरण अवज्ञा के परिणाम तथा पुनरावृत्ति के प्रतिषेध संबंधी प्रावधान है। धारा 160 के अंतर्गत यदि कोई लोक न्यूसेंस (सार्वजनिक असुविधा/खतरा) हटाने की कार्यवाही नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं उस कार्य को करवा सकता है, और उसमें लगे संपूर्ण खर्च की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जा सकती है।

 दुर्ग / महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ठगड़ा बांध पुलिस लाइन के पारा स्थित उड़िया बस्ती (स्लम क्षेत्र) में शुक्रवार शाम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आईसीपीएस, आईसीडीएस तथा एनजीओ स्टार फाउंडेशन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। शाम 6 बजे खुले मंच पर प्रस्तुत इस नुक्कड़ नाटक में बस्तीवासियों को गुड-टच, बैड-टच की समझ, बाल विवाह की हानियां और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। कोई बच्चा यदि श्रमिक के रूप में कार्यरत दिख रहा है या भीख मांगते हुए दिख रहा है या सड़क जैसी परिस्थितियों में मिले, ऐसे बच्चांे के लिए चौबीस घण्टे टोल फ्री नम्बर 1098 पर तुरन्त सूचित करने की अपील की गई।

बाल विवाह के बारे में बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। सभी को यह भी जानकारी दिया गया कि वाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। अगर कोई 21 वर्ष से कम आयु के लड़के 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका से विवाह करता या कराता है तो उसे 02 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसकी सहायता करता है, उन्हें दण्डित किया जा सकता है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा अथवा जानबूझकर उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है, तो उसे भी दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन दुर्ग में संपर्क कर सकते है। बाल विवाह न ही करे और करवाये। बाल विवाह से बच्चो की मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही बाल विवाह पर शपथ दिलाई गई।

 

 दुर्ग  /कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण एवं धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत् चालानी कार्यवाही की गई। विश्वदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल पदमनाभपुर एवं हाउसिंग बोर्ड काम्प्लेक्स दुर्ग एवं बस स्टैण्ड दुर्ग के आसपास पान दुकानों पर तम्बाकू, सिगरेट की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई। औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है एवं 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर खरीदी ब्रिकी पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 26 चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 4310 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

 

 दुर्ग  /परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-ग्रामीण के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 03 जून तक बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग-ग्रामीण में कार्यालयीन समय में अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परियोजना अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र सिरसा केन्द्र क्रमांक 01, ग्राम पंचायत सिरसा तथा नगपुरा केन्द्र क्रमांक 02 ग्राम पंचायत नगपुरा में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

 दुर्ग / भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए आवेदन ऑनलाईन पोर्टल  https://awards.gov.in में 31 जुलाई 2025 तक लिये जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित कराने हेतु प्रतिवर्ष भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उक्त पुरस्कार हेतु जो बच्चें बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण पहचान हासिल की है तथा कला एवं संस्कृति और नवाचार जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के पात्र है। 

पुरस्कार हेतु पात्रता आवेदक भारतीय नागरिक हो और भारत में निवास करता हो। आयु 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम (31 जुलाई 2025 को) होनी चाहिए। घटना या उपलब्धि आवेदन तिथि से अधिकतम दो वर्ष के भीतर होनी चाहिए। आवेदक ने पहले उसी श्रेणी में यह पुरस्कार न प्राप्त किया हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नामांकन के लिए https://awards.gov.in पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। यह पोर्टल 31 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। बच्चे स्वयं या उनके माता-पिता, शिक्षक, बच्चे स्वयं या उनके माता-पिता, शिक्षक एवं अधिकारी भी उनका नामांकन कर सकते हैं। 

रायपुर।  नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 6 के कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा ने जानकारी दी है कि सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत पूर्व में विगत दिनांक 20 मई 2025 को नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 6 द्वारा संजय यादव स्कूल संजय नगर टिकरापारा में आयोजित समाधान शिविर की तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया गया है. अब रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 6 का सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन दिनांक 26 मई 2025 को सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक संजय यादव स्कूल संजय नगर टिकरापारा रायपुर में किया गया है.

 रायपुर। भिलाई खेदामारा 400 केवी अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्र से 220 केवी में 2 फीडर बे को प्रबंध निदेशक पारेषण कंपनी श्री आर.के. शुक्ला द्वारा 21 मई को ऊर्जीकृत किया गया। पूर्व में 400 केवी खेदामारा से 220 केवी के लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी द्वारा अपने पारेषण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में इस कार्य को पूर्ण किया गया। 400 केवी अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्र खेदामारा से 220 केवी उपकेंद्र भिलाई में पहले ही 2 लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। श्री शुक्ला द्वारा आज 2 अन्य फीडर बे को ऊर्जीकृत किया गया जिससे अब 220 केवी से कुल 4 लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

नए लाइन की लंबाई क्रमशः 12.72 किलोमीटर व 17.92 किलोमीटर है। यह कार्य अति उच्चदाब निर्माण वृत्त के मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया, जिसकी लागत 5 करोड़ रु. है। इस कार्य से दुर्ग, भिलाई क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी, इसके अलावा गुरूर और भाटापारा क्षेत्र को भी भिलाई उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति होगी। इस कार्य से गर्मी के मौसम में किसानों एवं उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक लाइन श्री संजय पटेल, दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खण्डेलवाल, श्री पीपी सिंह, श्री सुनील भूआर्य, श्रीमती पुष्पा पिल्लई तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

भिलाईनगर। देवी अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती 21 मई से 31 मई तक आयोजित किए जाने का शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है। अहिल्या बाई होलकर के जीवन गाथा के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए स्वच्छता दीदीयों के बीच में परिचर्चा आयोजित की गई। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने परिचर्चा के दौरान उनसे पूछा की आप लोग देवी अहिल्या बाई होलकर के बारे में क्या जानते हो। सुनकर सब सांत रहे, कोई कुछ नहीं बोल पाया। तब आयुक्त ने बताया कि देवी अहिल्या बाई होलकर सामान्य परिवार में जन्म लेकर होलकर साम्राज्य की महारानी बनी। उन्होने अपने शासनकाल में बहुत से सुधार किए। जिसमें प्रमुख रूप से बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार, नगर का औद्योगिकरण, महिलाओं में सुरक्षा का अधिकार, राष्ट्रहित एवं धर्म संबंधी जन जागरूकता उनके द्वारा विकसित किया गया था। विशम परिस्थितियों में भी अपने राज्य के कार्य को संभालते हुए एक अच्छी महिला प्रशासक के रूप में उनका नाम इतिहास में सम्मान पूर्वक लिया जाता है। स्वच्छता दीदी नुशरत बानो ने बताया कि देवी अहिल्या बाई होलकर के जीवनी के बारे में हम लोगो को कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा हुआ आज हम सब को यह सीख मिली कि एक महिला अपने लगन एवं परिश्रम से सब कुछ कर सकती है।

           इस अवसर पर सभी स्वच्छता दीदीयों का स्वास्थ्य परीक्षण मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बैकुण्ठधाम में आयोजित किया गया। जिसमें उनका बीपी, सुगर, अस्थमा, खून जाॅच, सर्दी, खाॅसी, घुटना दर्द आदि का ईलाज करवाया गया, साथ में 115 स्वच्छता दीदीयों के जाॅच के बाद दवा वितरित किया गया। वहां कार्यरत डाॅक्टर रिचा शर्मा ने स्वच्छता दीदीयों को समझाया कि 41 प्रकार के खून का जाॅच होता है। इसी जाॅच को बाहर क्लीनिक में कराने पर 3 से 4 हजार रूपये खर्चा आ जाता है। जबकि यहां पर शासन द्वारा यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। सुबह जाॅच के बाद दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट मोबाईल में आ जाता है। उसके साथ ही आवश्यक रूप से सभी प्रकार की दवाईयाॅ भी निःशुल्क दी जाती है। यह शिविर वार्ड अनुसार चयनित स्थल पर लगाया जाता है। जिससे लोग आकर लाभ ले सकें।

         परिचर्चा के दौरान जोन अध्यक्ष जालंधर सिंह, जनसम्पर्क अधिकारी अजय शुक्ला, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उपअभियंता शंकर सुमन मरकाम, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे ने भी अपने विचार रखे।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ में विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण को लेकर कुछ शैक्षिक संगठनों प्रश्नों और भ्रांतियां का शिक्षा विभाग ने ठोस तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने बताया है कि न तो किसी स्कूल को बंद किया जा रहा है, न ही शिक्षकों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण की यह प्रक्रिया पूरी तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की न्यायसंगत ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 

शिक्षा विभाग ने विषय के बजाय कालखंड आधारित गणना से 5000 व्याख्याता अतिशेष होने के दावे को भ्रामक बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषय के आधार पर ही पद स्वीकृत हैं। यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का एक ही व्याख्याता कार्यरत हैं, तो उन्हें किसी भी स्थिति में ‘अतिशेष’ नहीं माना जा रहा है। केवल उन्हीं स्कूलों की समीक्षा की जा रही है, जहां एक ही विषय में एक से अधिक व्याख्याता कार्यरत हैं या जिन विषयों में छात्र हैं ही नहीं, जैसे कि किसी विद्यालय में कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं होने पर वहां के कॉमर्स व्याख्याता को दूसरे विद्यालय में पदस्थ किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने कहा है कि कुछ संगठनों द्वारा राज्य में युक्तियुक्तकरण से 4000 विद्यालय बंद होने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। विभाग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्लस्टर विद्यालयों की अवधारणा के तहत केवल एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रशासनिक समायोजन किया जा रहा है। इससे कोई विद्यालय बंद नहीं होगा, और न ही किसी प्रधान पाठक का पद समाप्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों और प्रशासनिक संरचना को बेहतर बनाना है।

राज्य में 43849 शिक्षक पद समाप्त होने के दावें को भी शिक्षा विभाग ने तथ्यहीन बताया है। शिक्षा विभाग ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि वास्तविकता यह है कि गणना के अनुसार केवल 5370 शिक्षक (3608 प्राथमिक स्तर के सहायक शिक्षक और 1762 पूर्व माध्यमिक शिक्षक) ही दर्ज संख्या के अनुपात में अतिशेष पाए गए हैं। ये शिक्षक केवल अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाएंगे। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी स्वीकृत पद भविष्य में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में जीवित रखे जाएंगे।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, जरूरत वाली शालाओं में शिक्षक उपलब्ध कराना  और शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाना है। शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों को समुचित शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम है।

 रायपुर / पहाड़ी कोरवा के जनमन आवास में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के पहुंचने पर परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाज और सरई फूल की माला पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय आज सुशासन तिहार के अंतर्गत अचानक बलरामपुर-रामानुजगंज जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर पर सुदूरवर्ती पहाड़ी कोरवा ग्राम हरगवां ढोढरीकला पहुंचे थे। जहां ग्रामीणों से चौपाल में संवाद के बाद मुख्यमंत्री पीएम जनमन योजना के तहत दो हितग्राहियों के नवनिर्मित आवास में जाकर उसकी गुणवत्ता देखी। श्री लहंगू पहाड़ी कोरवा के घर पहुंचने पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया गया। लहंगू और उनकी पत्नी ने सरई फूलों की माला पहनाकर आत्मीयता से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने खाट पर बैठकर लहंगू और उनके परिवार से विस्तारपूर्वक चर्चा की इस दौरान मुख्यमंत्री पूरी सहजता के पहाड़ी कोरवा परिवार से घुलते मिलते नजर आए। उन्होंने उनके जीवन, दिनचर्या, संस्कृति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लहंगू से आवास के संबंध में पूछा जिस पर लहंगू ने बताया कि पहले कच्चे मकान में रहने में कई समस्याएं होती थी। लेकिन पक्के आवास से अब खुश हैं। अब किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सरई पत्तों से बने दोने-पत्तल में तेंदू, चार और लीची जैसे स्थानीय और मौसमी फल परोसे गए। आम से बने पारंपरिक पेय आम पना का भी उन्होंने स्वाद लिया। लहंगू  की पत्नी दरसी ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से तैयार की गई छिंद की चटाई, रागी, कुटकी और कटहल का फल उपहार स्वरूप भेंट किया, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पहाड़ी कोरवा श्रीमती भूखना के पीएम जनमन आवास योजनान्तर्गत बने आवास का भी अवलोकन किया।

 रायपुर  / तेज हवाओं के बीच आज एक हेलिकाप्टर अचानक बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की जनपद पंचायत शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत हरगवां के ढोढरीकला, कोरवाटोली नवापारा में उतरा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी। भीड़ ने आत्मीयता पूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आरती और चौपाई से गांव की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। महुआ पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने खटिया में बैठकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को डेढ़ साल पूरा हुआ है, आपसे किये गये वादों को पूरा किया गया है चाहे वो धान खरीदी हो या आवास का। सभी कार्य तेजी से होंगे और छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर सतत आगे बढ़ता जायेगा।

मुख्यमंत्री ने चौपाल मे उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और एक-एक कर उनकी समस्या के बारे में पूछा। जब कुछ लोगों ने पानी व सड़क की समस्या का जिक्र किया तो उन्होंने कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार कटारा को इनके समाधान के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों को चिन्हित कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करायें। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र शासन व राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए कार्ययोजना बनाने और शिविर लगाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तेज हवा व आंधी तूफान के बीच जब मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुस्कुराते हुए पूछा कि जाई कि रही, तो ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा रुकिए आपका आगमन हमारा सम्मान है। उनकी बात सुन मुख्यमंत्री धीमी मुस्कान लिए रूके और ग्रामीणों को भरपूर समय दिया।

सुशासन तिहार के दौरान हरगवां ग्राम पंचायत में शत्प्रतिशत आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सक्रियता और जवाबदेही ही सुशासन की पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर ग्रामीणों से कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक शासन व प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना है। समाधान शिविरों के माध्यम से हम जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान हरगवां ग्राम पंचायत में कुल 111 मांग के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पूरे आवेदनों का त्वरित समाधान कर दिया गया है।

शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हरगवा ग्राम पंचायत में 10 लाख की लागत से सीसी रोड़, सामुदायिक भवन, झीकी नाला में पुलिया निर्माण, हैंडपंप व बोरवेल की घोषणा की। इस दौरान सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीणनजन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ,प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक कुमार बाजपेई, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर मौजूद थी।

 रायपुर /नारायणपुर जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) यूनिट ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अत्यधिक चुनौतियों के बीच वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक बड़े अभियान को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में अब तक 27 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें कुख्यात नक्सल लीडर नंबाला केशव राव के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। यह नक्सल नेटवर्क की रीढ़ पर करारा प्रहार है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस वीरता और सफलता के लिए डीआरजी के साहसी जवानों को नमन करते हुए कहा कि यह केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि देश और प्रदेश की स्थायी शांति की ओर एक निर्णायक कदम है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक जवान के वीरगति को प्राप्त होने तथा कुछ जवानों के घायल होने की दुःखद सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रदेश उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने घायल जवानों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश और प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा निर्धारित मार्च 2026 की समय सीमा को लक्ष्य मानते हुए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साहस और वीरता से नक्सल उन्मूलन अभियान निर्णायक सफलता की ओर अग्रसर है।

 रायपुर / राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेंद्र शुक्ल को उनके कार्यकाल की पूर्णता के उपलक्ष्य में आज राज्य सूचना आयोग की ओर से एक भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर आयोग में एक सादे लेकिन गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। विदाई समारोह में राज्य सूचना आयुक्त श्री आलोक चंद्रवंशी, आयोग के सचिव श्री नीलम नामदेव एक्का, उप सचिव श्रीमती आभा तिवारी सहित आयोग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। सभी ने श्री शुक्ल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके कुशल नेतृत्व और पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया।समारोह के अंत में श्री शुक्ल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

 रायपुर।  सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रदेश के कोने-कोने में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने निकले प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का उड़नखटोला आज उनके गृह जिले जशपुर के दोकड़ा ग्राम में उतरा। यहाँ समाधान शिविर में उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही और पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की हकीकत जानी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमनागरिको को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं आपके गाँव घर का बेटा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। प्रदेश को विकास की राह में ले जाना मेरा संकल्प है। 

    मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। विगत डेढ़ वर्ष में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार बनते ही पहले केबिनेट में पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 3 लाख आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अम्बिकापुर में केंद्रीय पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह ने 51 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका मकान पक्का नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसईसीसी और आवास प्लस के सर्वे में जिनका भी नाम है सभी का मकान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास के लिए इस वर्ष बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस की राशि भी दी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि देना शुरू किया है। महतारी वन्दन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेन्दूपत्ता के हितग्राहियों को लाभान्वित करने 4000 एकड़ प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक राशि को बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भेजने के साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में निःशुल्क जा पाएंगे। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाकर नामान्तरण की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब नामान्तरण के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सेवाएं उपलब्ध होगी। किसानों को गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 24 अप्रैल को प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं भी देखा है कि इस सेवा का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। इस अवसर पर पत्थलगांव की विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय ने कहा कि यह सुशासन का साक्ष्य है, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार घर-घर पहुँच रही है। गाँव की समस्याओं को सुनकर दूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुचाने के लिए सरकार लगी है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख 32 हजार से अधिक प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 28 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। जशपुर जिले में 54 क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 97 प्रतिशत आवेदन का निराकरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के आधार पर हितग्राहियों को योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया है। कुछ मांग शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से हर आवेदन के निराकरण की कोशिश की गई। ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3258 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से अधिकांश का निराकरण कर लिया गया है।  इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी श्री दीपक झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास,मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा किया गया है। उन योजनाओं के तहत कार्य हुआ है या नहीं, इसे धरातल में जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज जशपुर जिले के दोकड़ा आया हूँ, यह मेरा 21वां जिला है। मेरे अलावा मंत्री,सांसद,विधायक और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी समाधान शिविरों में जा रहे हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण के तहत प्रदेश के हर दूरस्थ अंचलों में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। सभी जगह व्यवस्था ठीक है और जहाँ कोई कमी है उसे नोटकर अधिकारियों को कमी ठीक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ग्राम दोकड़ा को अपना गाँव घर बताया और यहाँ के लोगों को अपना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें 4 बार सांसद बनाया। मैनी नदी में पुल यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया था। अभी जो माँग आई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दोकड़ा में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने, वनवासी कल्याण आश्रम, प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण का जीर्णाेद्धार, डोरियामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण,पुराने मंगल भवन के जीर्णाेद्धार के लिए राशि 20 लाख देने और इस क्षेत्र के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा भी की। 

जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को अनेक सौगातें दी। उन्होंने पीएम आवास के हितग्राही बिकेश्वर राम, सुमेर सिंह से संवाद किया। पीएम आवास के हितग्राही सुमेर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को अपने घर भी आमंत्रित किया। समाधान शिविर में राशनकार्ड प्राप्त करने वाले परमेश्वर राम, किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राही संजय शर्मा ने भी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर पीएम आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी। खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र, मत्स्य विभाग अंतर्गत जाल और आइस बॉक्स, कृषि विभाग अंतर्गत केसीसी कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बैग एवं टिफिन बॉक्स, बॉटल, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत किसानों को सब्जी बीज किट, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड स्वीकृति आदेश,स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुषमान कार्ड,फ़ूड बॉक्स,एनआरएलएम अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों को मुद्रा लोन का चेक और क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट किट आदि का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के विद्यालयों से पढ़ाई कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जिले का राज्य स्तर पर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। उन्होंने कक्षा 12 वी कक्षा में राज्य में पांचवा स्थान हासिल करने वाली नेहा एक्का और कक्षा दसवीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नमन खुटिया सहित अन्य विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर आज जनपद पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत हरगवां स्थित ढोढ़रीखाला (नवापारा) पारा में उतरा। मुख्यमंत्री का यह दौरा ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के तहत औचक निरीक्षण के रूप में रहा। मुख्यमंत्री को अचानक गांव में हेलीकॉप्टर से उतरते देख ग्रामीणों में खुशी और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग चौपर देखने दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री साय का पांव पखार उन्हें टीका लगाया और सरई पत्ते की माला पहनाई। स्वागत गीत भी गाया गया। हरगवां गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ढोढ़रीखाला पारा में कटहल, आम और महुआ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई। चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बातें रखीं।

एक महिला ने पानी की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से वास्तविक जानकारी ली। इसी तरह, बेलसर गांव की श्रीमती दीपू बघेल ने वन भूमि पट्टा पर खेती न कर पाने की बात बताई। मुख्यमंत्री ने इस पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, पटवारी गांव में आते हैं या नहीं और राजस्व संबंधी कोई समस्या तो नहीं है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत ढोढ़रीखाला पारा में स्वीकृत 19 आवासों में से 16 आवास पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में भी जानकारी ली और ग्रामीणों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय के साथ मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे।

 रायपुर / प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर आज जशपुर जिले के ग्राम दोकड़ा में अचानक उतरा और वे वहां आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर दोकडा में कालेज और मिनी स्टेडियम की घोषणा की। उन्होंने वहां के प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र, वनवासी कल्याण आश्रम के उन्नयन, के साथ ही डोरियामुडा जलाशय का सौन्दर्यकरण कराए जााने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगल भवन के जिर्णाेद्धार के लिए 20 लाख और शिव मंदिर परिसर का जीर्णाेद्धार कराए जाने की भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैैंं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के सर्वे सूची में जितने भी हितग्राहियों का नाम है सभी को पीएम आवास स्वीकृत किया जाएगा। पिछले डेढ़ वर्षों में मोदी जी की अधिकांश गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। सुशासन तिहार के दौरान पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को नए आवास स्वीकृति के साथ ही पूर्ण हो चुके गए पीएम आवासों की चाँबी सौंपकर उन्हें गृह प्रवेश कराया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सशासन तिहार के अंतर्गत शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांगों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में लोगों को ऑनलाईन तथा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केन्द्र खोला गया है इन केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करने और राशि के लेन-देन की सुविधा ग्रामीणों को मिलने लगी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती कौशल्या साय, सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को गृह प्रवेश के लिए घर की चाबी तथा नए आवास निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र, हितग्राहियों को मुद्रा लोन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नए राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मछली जाल और आईस बाक्स, मनरेगा जाब कार्ड, वालीबॉल और क्रिकेट खिलाड़ियों को किट प्रदान किए। उन्होंने इस मौके पर हायर सेकेण्डरी और हाईस्कूल के बोर्ड परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

 रायपुर, / छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। युक्तियुक्तकरण का मतलब है स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।

राज्य की 30,700 प्राथमिक शालाओं में औसतन 21.84 बच्चे प्रति शिक्षक हैं और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2 बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। हालांकि 212 प्राथमिक स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन हैं और 6,872 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर 48 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और 255 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। 362 स्कूल ऐसे भी हैं जहां शिक्षक तो हैं, लेकिन एक भी छात्र नहीं है।

इसी तरह शहरी क्षेत्र में 527 स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 10 या उससे कम है। 1,106 स्कूलों में यह अनुपात 11 से 20 के बीच है। 837 स्कूलों में यह अनुपात 21 से 30 के बीच है। लेकिन 245 स्कूलों में यह अनुपात 40 या उससे भी ज्यादा है, यानी छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं। 

जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं लेकिन छात्र नहीं, वहां से शिक्षकों को निकालकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की समस्या दूर होगी। स्कूल संचालन का खर्च भी कम होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। एक ही परिसर में ज्यादा कक्षाएं और सुविधाएं मिलने से बच्चों को बार-बार एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होंगे तो प्राथमिक कक्षाएं पास करने के बाद विद्यार्थियों को आगे की कक्षाओं में एडमिशन कराने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर (ड्रॉपआउट रेट) भी घटेगी। अच्छी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं एक ही जगह देना आसान होगा।  

शिक्षा विभाग ने कतिपय शैक्षिक संगठनों द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर उठाए गए भ्रामक सवालों के संबंध में स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण का मकसद किसी स्कूल को बंद करना नहीं है बल्कि उसे बेहतर बनाना है। यह निर्णय बच्चों के हित में, और शिक्षकों की बेहतर तैनाती के लिए लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा सशक्त और संतुलित बनाएगी। युक्तियुक्तकरण से न सिर्फ शिक्षकों का समुचित उपयोग होगा, बल्कि बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी।

 

बिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सवेरे 11 बजे अधिकारी-कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। हर साल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद के खतरे और इसके प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना इस आयोजन का उद्देश्य है। जिला कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कलेक्टर ने आतंकवाद एवं हिंसा के खिलाफ शांति और एकता, मानवता और सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमितकुमार, एडीएम श्री आरए कुरूवंशी, श्री शिवकुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे, डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। लगभग 30 वर्षों पूर्व हुये भानसोज के ख्यातिनाम सफल शराबभट्ठी विरोधी आंदोलन में सहभागी रहे ग्रामों के ग्रामीणों ने असामाजिक गतिविधियों से त्रस्त हो बीते 19 मई को ग्राम टेकारी ( कुंडा ) में आयोजित समाधान शिविर में ज्ञापन सौंप असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । गांव - गांव में बिक रहे अवैध शराब , गांजा व नशीली गोलियों सहित हो रहे जुआ पर स्थायी रोक व लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुये भट्ठी पहुंचने वाले हर व्यक्ति को 24 पौव्वा शराब लेने की शासकीय छूट से गांव - गांव में अघोषित भट्ठी चलने व लिप्त तत्वों की जानकारी मैदानी आबकारी व पुलिस अमला को होने के बाद भी कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति किये जाने का आरोप लगाया है ।