बिलासपुर. आईटीआई कोनी द्वारा महिलाओं के लिए शुल्क आधारित लद्यु अवधि प्रशिक्षण कोर्स जैसे कि सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाईन और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए 22 नवम्बर 2025 तक आवेदन मंगाये गये है। इच्छुक आवेदिका प्रवेश के लिए आवेदन फार्म एवं विस्तृत जानकारी संस्था कार्यालय से प्राप्त कर सकती है।

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर खाद्य विभाग ने जनसेवा, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र हितग्राही तक रियायती दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।

महिला सशक्तिकरण और रोजगार -

जिले में 690 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 294 दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राशनकार्ड में महिला मुखिया को प्राथमिकता दी गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कुपोषण उन्मूलन और पोषण सुधार -

विभाग द्वारा फोर्टीफाइड चावल वितरण जैसी पहल के माध्यम से कुपोषण दर में कमी लाई गई है। इससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया है।

कोविड-19 काल में जनसेवा -

कोविड-19 संकट काल में विभाग ने घर-घर राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई। साथ ही प्रवासी मजदूरों और गैर-राशनकार्डधारियों को भी अन्न उपलब्ध कराया गया, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निरंतर निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया।

डिजिटल प्रणाली और पारदर्शिता -

ई-पॉस मशीन आधारित ऑनलाइन वितरण, आधार प्रमाणीकरण, नामिनी और ओटीपी आधारित वितरण और राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा दी जा रही है। इन सभी उपायों से विभाग ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित की है।

निःशक्तजन और विशेष वर्ग -

निःशक्तजन हितग्राहियों के लिए पृथक राशनकार्ड योजना। पात्र निःशक्तजनों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय करना। 

निगरानी और शिकायत निवारण -

त्रिस्तरीय निगरानी समिति दुकान, विकासखंड एवं जिला स्तर पर है। 

टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। राशन दुकानों से संबंधित शिकायत इस पर दर्ज कराई जा सकती है। जनभागीदारी साइट भी बनाया गया है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग ने पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की है।

उज्ज्वला योजना -

जिले में 2,94,134 महिलाओं को रियायती दर पर गैस कनेक्शन दिए। कुल 4,95,817 गैस कनेक्शन (उज्ज्वला सहित)। 

किसान कल्याण और धान खरीदी -

140 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 69,19,835 क्विंटल धान खरीदी की गई। टोकन तुहर हाथ’ एप के माध्यम से टोकन जारी किया गया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई और बोनस भुगतान किया गया।

कस्टम मीलिंग और धान उठाव -

जिले में 177 राइस मिलें हैं। 74,68,073 क्विंटल धान का उठाव। इससे स्थानीय उद्योगों को गति मिली और रोजगार के अवसर भी बढ़े।

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 रायपुर / आबकारी विभाग की सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर. शंगीता ने आज नवा रायपुर स्थित कार्यालय में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों, उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पाेरेशन लिमिटेड तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 12,500 करोड़ रूपए के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए।

सचिव सह आबकारी आयुक्त ने बैठक में राजस्व लक्ष्य की जिलेवार समीक्षा करते हुए जिन जिलों ने अक्टूबर माह तक लक्ष्य की प्राप्ति की है, उन्हें सतत् कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। वहीं लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों को इसके कारणों की दुकानवार समीक्षा कर कमी की पूर्ति हेतु विस्तृत कार्य-योजना बनाकर तत्परता से अमल में लाने के निर्देश दिए गए।

सुश्री शंगीता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध का संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि इस बात का वह विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में कहीं भी निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय न होने पाए। उन्होंने अधिकारियों को मदिरा दुकानों में नियम और अनुशासन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। दुकानों में उपलब्ध मदिरा को नियमानुसार दरों सहित रैकों में प्रदर्शित करने कहा गया, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुविधा मिल सके।

सचिव सह आबकारी आयुक्त ने बैठक में अधिकारियों को इस बात की स्पष्ट हिदायत दी कि मदिरा में किसी प्रकार की मिलावट न होने पाए। इसके लिए सभी जिला अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन आकस्मिक निरीक्षण करने और वहां पाई गई अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई और दोषी कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, दुकानों में पेटीएम या अन्य कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पृथक काउंटर की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए।

सचिव सह आयुक्त ने प्रदेश में संचालित बारों, क्लबों, होटलों और ढाबों की आकस्मिक जांच करने तथा समय पश्चात संचालन अथवा अवैध मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, परिवहन, तस्करी और विक्रय पर सख्त नियंत्रण रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग से सहयोग लेने के निर्देश दिए गए।

राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विभाग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा कर्मचारियों के पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विशेष सचिव आबकारी विभाग श्री देवेन्द्र सिंह भारद्वाज सहित मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय व जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर /  छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में गरिमामय ढंग से मनायी जाएगी। इस अवसर पर जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजन के संबंध में सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्रिगण, सांसद एवं विधायकगण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण अधिकारिक यू-ट्यूब चैनल एवं डीडी न्यूज के माध्यम से होगा, जिसे देखने और सुनने की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल पर होगी। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पत्र वाचन होगा तथा “पीएम जनमन”, “आदि कर्मयोगी”, “धरती आबा” जैसी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी।

राज्य शासन द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का गरिमामय आयोजन होगा। इस मौके पर वनमंत्री श्री केदार कश्यप और विधायक श्री किरण सिंह देव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। 

दुर्ग जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, रायपुर में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री तोखनलाल साहू और राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, बलरामपुर में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, बेमेतरा में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरबा में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, रायगढ़ में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सरगुजा में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, जांजगीर-चांपा में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महासमुंद में कौशल विकास तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, कांकेर में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, कोरिया में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। 

इसी तरह बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, सूरजपुर में सांसद श्री चिंतामणि महाराज, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सांसद श्री विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद श्री संतोष पाण्डेय, बालोद में सांसद श्री भोजराज नाग, गरियाबंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, जशपुर में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, बीजापुर में सांसद महेश कश्यप, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में राज्य सभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह मोहला-मानपुर चौकी में विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, धमतरी में विधायक श्री अजय चन्द्राकर, कोण्डागांव में विधायक सुश्री लता उसेण्डी, मुंगेली में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, नारायणपुर में विधायक श्री विक्रम उसेंण्डी, सुकमा में विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, दंतेवाड़ा में विधायक श्री चैतराम अटामी और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची मुख्य अतिथि होंगे। 

गौरतलब है कि देशभर में 01 नवम्बर से 15 नवम्बर 2025 तक “जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा” मनाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों, जनजातीय समुदाय के प्रमुखों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। जनजातीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी जिला स्तरीय समारोह का प्रमुख आकर्षण होंगे। स्कूलों, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में भी इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। 

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष लाभार्थी शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जाति प्रमाण-पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल जांच और स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर प्रभात फेरी, जन-जागरूकता यात्रा, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, चित्रकला, निबंध लेखन, वाद-विवाद, वृक्षारोपण तथा जनजातीय नायक-नायिकाओं पर संगोष्ठियां होंगी।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम ने फिर एक बार यह सिद्ध कर दिया कि शासन जब संवेदनशील होता है, तो जनता के सपने और विश्वास दोनों को नई उड़ान मिलती है। जनदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुँचे नागरिकों ने अपनी समस्याएँ, सुझाव और आकांक्षाएँ मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुन अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सरकार की जवाबदेही, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनदर्शन प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रतीक है।

उन्होंने स्पष्ट किया, “हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का उसी समय समाधान किया जाए। कार्यक्रम में महिलाएँ, छात्र, किसान, बुजुर्ग और दिव्यांगजन बड़ी संख्या में पहुँचे। आवास, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकांश का समाधान उसी दिन कर दिया गया। लोगों के चेहरों पर राहत और संतोष की मुस्कान इस पहल की सफलता को बयां कर रही थी।

 पूनम की मुस्कान ने सबको किया भावुक

रायपुर की 11 वर्षीय पूनम, जो सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही है, जनदर्शन की सबसे भावुक झलक बनी। मुख्यमंत्री ने उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए विशेष विद्यालय में दाखिला और छात्रवृत्ति की घोषणा की।

यह क्षण वहाँ मौजूद सभी के लिए भावनाओं से भरा रहा, जब एक बच्ची के भविष्य का जिम्मा मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया। 

भिलाई निवासी कलाकार अंकुश देवांगन ने जनदर्शन में अपनी अद्भुत रचना प्रस्तुत की। अंकुश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सूक्ष्म संगमरमर की प्रतिमा मुख्यमंत्री के माध्यम से उन्हें भेंट की। महज आधे सेंटीमीटर की यह प्रतिमा माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे “समर्पण और धैर्य की अद्वितीय मिसाल” बताते हुए अंकुश के कला की खूब सराहना की। 

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के शिवकुमार निराला ने मुख्यमंत्री को “प्रदेश की राजनीतिक यात्रा का मानचित्र” भेंट किया। इसमें 1998 से अब तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों का सीटवार विश्लेषण और जनप्रतिनिधियों का कलात्मक चित्रण शामिल था।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि सृजनात्मक सोच का सुंदर उदाहरण है।”

रायपुर के दिव्यांग युवक मनीष खुंटे आज अपनी बैटरी स्कूटी चलाकर जनदर्शन पहुँचे। वही स्कूटी जो उन्हें पिछले जनदर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई थी।

मुख्यमंत्री ने उनसे आत्मीयता से बातचीत की और सेल्फी भी ली। मनीष ने कहा, “अब कहीं आने-जाने में कठिनाई नहीं होती, यह मेरे जीवन की नई शुरुआत है।”

मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की जर्जर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए 200 सीटों वाले नए सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और अनुकूल अध्ययन वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है।

रायपुर के ब्राह्मण पारा निवासी रमन निर्मलकर को मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल श्रवण यंत्र प्रदान किया गया।

भावुक निर्मलकर बोले, “मुख्यमंत्री जी ने मेरी आवाज सुनी और मेरे सुनने की शक्ति वापस लौटा दी। 

जनदर्शन में वूमेन्स सेल्फ डिफेंस ऑर्गनाइजेशन की महिला खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और खेल प्रतिभाओं को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

इसी दौरान अभनपुर के दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू साहू को 90,000 रूपये की सहायता स्वीकृत की गई। पिंटू ने कहा, “यह सहयोग मेरे खेल जीवन की नई शुरुआत है।”

जनदर्शन के समापन पर लोगों के चेहरों पर विश्वास और तसल्ली झलक रही थी। यह केवल समस्याओं के समाधान का नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सशक्त संवाद का मंच बन गया।

जनता का कहना था कि यहाँ “हर आवाज को सम्मान और हर समस्या को समाधान” मिलता है।

रायपुर, / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत "दीदी के गोठ" रेडियो कार्यक्रम के चौथे एपिसोड का प्रसारण आज पूरे प्रदेश में किया गया। इस अवसर पर प्रदेशभर की हजारों स्व-सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएँ एवं बड़ी संख्या में आमजन  ने प्रसारण सुना। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन पर केंद्रित इस एपिसोड को श्रोताओं ने अत्यंत प्रेरणादायक एवं जानकारी वर्धक बताया।

इस एपिसोड में नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी एवं पशु सखी योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं की सफलता की कहानियाँ साझा की गईं, जिन्होंने ग्रामीण अंचलों में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि कैसे राज्य की ग्रामीण महिलाएँ आधुनिक तकनीक को अपनाकर कृषि और पशुपालन क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही हैं।

एपिसोड में बताया गया कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाएँ आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग कर फसलों में छिड़काव जैसे कार्यों से कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। वहीं, कृषि सखी ग्रामीण किसानों को उन्नत खेती, जैविक खाद निर्माण एवं फसल प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन दे रही हैं। इसी प्रकार, पशु सखी पशुपालन क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य, पोषण एवं उत्पादकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

"दीदी के गोठ" कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाएँ न केवल नई जानकारियाँ प्राप्त कर रही हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम भी बढ़ा रही हैं।

इस रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे आकाशवाणी के समस्त केंद्रों से हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा में किया जाता है। बस्तरिया आकाशवाणी जगदलपुर तथा सरगुजिया आकाशवाणी अंबिकापुर से इसका प्रसारण दोपहर 2:30 बजे से किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं तक शासन की योजनाओं एवं सफलता की कहानियों की जानकारी पहुँचाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाना है।

भिलाई नगर। अनिल कुमार सौदागर, सफाई कामगार (नियमित) को निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण का गणना पत्रक वितरण कार्य हेतु बी.एल.ओ. के फार्म में सहयोगी के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी, जोन आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अनिल कुमार सौदागर द्वारा 11 नवंबर 2025 को समय दोपहर 02ः50 बजे तक कार्य में उपस्थित नही हुआ। उनके द्वारा निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं करते हुये कार्यालयीन समय में मद्यपान करते हुये निर्वाचन संबंधी सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य में बाधा पहुंचाई गई एवं उच्च अधिकारियों से अशोभनीय आचरण किया गया है । जिसके कारण गणना पत्रक वितरण कार्य में विलंब हुआ। उक्त कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 की नियम-3 के नियम (1) (2) (3) के विपरीत आचरण होने एवं निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन-3 मदर टेरेसा नगर रहेगा।

 

 महासमुंद  / कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज वन विभाग के प्रशिक्षण हाल मे जिले के समस्त समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सुपरवाइजर की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।  

कलेक्टर ने कहा कि धान आवक से पहले ही नमी का टोकन कटे हुये किसानों के द्वारा लाये गये धान का फड़ में अंदर लाने के एवं गुणवत्ता परीक्षण कर लेवें। तत्पश्चात ही फड़ में धान अंदर करावे। किसी भी स्थिति में समितियों में 05 बजे के बाद धान की खरीदी ना हो। फड में रखे रिजेक्टेड तथा अधिक नमी वाले धान को 05 बजे के पहले उठा लिया जावे ताकि उसी दिन स्टेकिंग कर लिया जावे। किसानों को जारी टोकन के आधार पर धान खरीदी हेतु उपार्जन केन्द्र में किसान उपस्थित होने उपरान्त ही किसानों को नया एवं पुराना बारदाना उपलब्ध कराया जाये। किसी भी स्थिति में किसानों को बारदाना खरीदी के पूर्व उपलब्ध नहीं कराया जाये। खरीदी केन्द्रों में सभी पंजी संधारित रखा जाये। टोकन रजिस्टर धान आवक रजिस्टर, बारदाना वितरण रजिस्टर, धान खरीदी रजिस्टर, तौल कांटा रजिस्टर स्टेक रजिस्टर, धान जावक रजिस्टर, निरीक्षण पंजी आदि।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान के बोरों की किस्मवार तथा नये पुराने बारदाने में भर्ती के आधार पर स्टेकिंग की जाये। स्टेन्सील खरीदी केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए नए बारदाने में समिति का नाम, पंजीयन नम्बर एवं धान की किस्म की छपाई अनिवार्य रूप से की जावे। धान के बोरो की सिलाई जूट रस्सी (सुतली) से करे। प्लास्टिक के रस्सी का उपयोग नहीं करना है। किसान से धान खरीदी करते समय किसान द्वारा खरीदी हेतु जारी कराए गए टोकन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में दर्ज रकबे का मिलान कर लिया जाये। बचत रकबे का समर्पण किसान की सहमति लेकर किया जावे। सभी उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान के किस्सवार सैम्पल किसानों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जावे। उपार्जन केन्द्र में नमी की जांच कर किसी भी स्थिति में 17 प्रतिशत से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे। सी.सी.टी.वी. कैमरा सभी उपार्जन केन्द्रों में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरा चालू स्थिति में होना चाहिए। इस वर्ष सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु इलेक्ट्रॉनिक काटा-बाट का ही उपयोग किया जावे। विशेष परिस्थितियों में मैन्युअल काटे बाट का उपयोग अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के अनुमति से किया जावे। सुरक्षा के उपाय आकस्मिक वर्षा से बचने के लिये पर्याप्त मात्रा में डैनेज (प्लास्टिक बोरी, भूसा) के कैप कव्हर व्यवस्था हो साथ ही स्टेक के आस-पास नाली निर्माण कर लिया जावे। धान खरीदी केन्द्र में यदि किसी व्यक्ति द्वारा गांव की औसत उपज से अधिक मात्रा धान विक्रय हेतु टोकन जारी कराया जाता है तो तत्काल इसकी जांच करे कि क्या उस व्यक्ति के पास उपलब्ध धान किसी खरीफ मौसम में उत्पादित धान है। यदि ऐसा ना होकर अन्यत्र तरीकों से एकत्रित धान हो तो किसी भी स्थिति में उक्त धान का क्रय खरीदी केन्द्र में ना किया जाए।

कलेक्टर श्री लंगेह ने बताया कि पंजीकृत किसानों की सूची सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ऐसे किसानों की सूची जिनके द्वारा विगत वर्ष में धान विक्रय नहीं किया गया था कि सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सूची धान खरीदी केन्द्रों में संधारित रखा जाए और ऐसे व्यक्ति के भूमि के विरुद्ध धान विक्रय हेतु किसी के द्वारा टोकन लिया जाता है तो तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अवगत कराए तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच निष्कर्ष अनुसार उस व्यक्ति से धान की खरीदी की जाए। कोचिया बिचोलिया पर नियंत्रण चिल्लर रूप से धान खरीदी करने वाले कोचियों/बिचौलियों के द्वारा समिति में धान लाकर अन्य किसानों के पंजीयन में खपाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों से धान खरीदी ना कर इसकी सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को तत्काल दी जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित चेक पोस्ट से अन्य राज्य से आने वाले धान की निगरानी चेक पोस्ट पर तैनात दल द्वारा की जा रही है। अन्य राज्य से अवैध धान परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उक्त वाहन तथा धान जप्त करने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जावे। किसानों के द्वारा लाए गए धान के किस्म का पर्याप्त परीक्षण कर एन्ट्री करें। पतले धान का निराकरण में समस्या होती है। धान के स्टेकिंग किस्मवार मोटा, पतला, सरना एवं नया पुराना बारदाना के आधार पर निर्धारित मापदंड में एकरूपता हो।

राजनांदगांव  । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की चमक ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से डोंगरगांव विकसखंड के ग्राम खुज्जी के सरपंच श्री अजय कुमार पंसारी का घर जगमग हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से प्रभावित होकर श्री अजय कुमार पंसारी ने अपने घर में 3 किलोवॉट का रूफटॉप सोलर पेनल लगवाया है। जिससे उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है। प्रतिमाह बिजली बिल से मुक्ति मिली है। उन्होंने बताया कि घर में बिजली के उपयोग के आधार पर पहले प्रतिमाह 1200 से 1500 रूपए बिजली का बिल आता था। अब यह बिजली बिल शून्य हो गया है। विद्युत विभाग द्वारा बताया कि रूपटॉप सोलर प्लांट लगाने से पूरी तरह से बिजली का बिल शून्य हो जाएगा और अतिरिक्त बिजली का उपार्जन होने पर राज्य शासन द्वारा उसकी राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि वे स्वयं के घर में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे है। इससे बिजली का बिल शून्य हो गया है। उन्होंने बताया कि इस महती योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली बंद होने की समस्या से निजात मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी अभियान चलाकर लोगों को दे रहे हैं। उनके प्रोत्साहन से ग्रामीणों ने अपने घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाया है।

सरपंच श्री अजय ने बताया कि केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उन्होंने अपने घर में 3 किलोवॉट का रूफटॉप सोलर पेनल लगवाया है। जिसकी कुल लागत 2 लाख रूपए है। इस योजना का लाभ लेने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए तथा राज्य शासन द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिली है। इस प्रकार कुल 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी मिली है। शेष राशि के लिए बैंक फायनेंस की सुविधा मिली है। बैंक फायनेंस बहुत ही आसान किस्तों में हुआ है। श्री अजय ने योजना से लाभान्वित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

भिलाईनगर। शासन के निर्देशानुसार सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2025 से किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई में वार्ड स्तर पर खेल कराया जा चुका है अब कलस्टर स्तर के खेल का आयोजन 14 नवम्बर को किया गया है। इसमें व्यक्तिगत खेल एथेलिटिक्स, गेड़ी, योगासन, वेटलिफ्टििंग, कुश्ती, फुगड़ी एवं सुरीली कुर्सी एवं सामूहिक खेलों में वालीबाॅल, खो-खो एवं कबड्डी को शामिल किया गया है। इस खेल में महिला, पुरूष, दिव्यांग प्रतिभागी की आयु 9 से 15 वर्ष, 15 से 30 वर्ष व 30 से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी को शामिल किया गया है। सांसद खेल महोत्सव का अगला पड़ाव विधानसभा 66 वैशालीनगर में स्थल शांति नगर दशहरा मैदान एवं विधानसभा 65 भिलाईनगर में भिलाई विद्यालय ग्राउण्ड सेक्टर 02 में आयोजित है। विजेता खिलाड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित स्थल पर दिनांक 14.11.2025 को प्रातः 8ः00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जावें।

 

दुर्ग. स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने आज दुर्ग शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने शहर के ऐतिहासिक एवं आस्था के प्रतीक माता चण्डी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किया और वार्ड क्रमांक 03 व 33 के समीप स्थित चण्डी मंदिर के पास डोमशेड, मंच एवं अहाता निर्माण कार्य हेतु 60 लाख रुपये की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। 

इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि चण्डी मंदिर इस नगर की आस्था का केन्द्र है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर को भव्य एवं सुंदर स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इसकी गरिमा को महसूस कर सकें। मंत्री श्री यादव ने बताया कि विधायक रहते हुए भी उन्होंने विभिन्न मंदिरों में विधायक निधि से डोमशेड का निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि देवधामों को स्वच्छ और आकर्षक बनाना हमारा दायित्व है, क्योंकि इनसे समाज में श्रद्धा और सकारात्मकता का संचार होता है।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार, पार्षद श्री नरेन्द्र बंजारे, सभापति श्री श्याम शर्मा, पार्षद श्रीमती शशि द्वारिका, कार्यपालन अभियंता श्री जे.के. मेश्राम तथा अनुविभागीय अधिकारी श्री सी.के. सोने सहित अनेक जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित थे।

 

दुर्ग. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बाल दिवस के उपलक्ष्य पर जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हनोदा में “हर बालिका राष्ट्र की पूंजी” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंर्तगत महिलाओं को एक ही छत के नीचे मुख्य रुप से पांच प्रकार सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, ये सुविधाएं है- आश्रय, परामर्श, चिकित्सा, विधिक सहायता व पुलिस की सहायता। 

इस कार्यक्रम में विभागीय जानकारी जैसे, चाइल्ड हेेल्प लाइन नंबर 1098 के बारे में बताया गया कि किसी भी संकटग्रस्त एवं संदिग्ध बच्चे की सहायता हेतु इस टोल फ्री नंबर का उपयोग किया जा सकता है। पॉक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह कानून यौन अपराधों को परिभाषित करता है, जिनमें यौन उत्पीड़न, यौन हमला और पोनोग्राफी शामिल है। इस अधिनियम के तहत् 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सहमति अप्रासंगिक है और यौन शोषण के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है।

यौन हमले के मामलों में कम से कम 10 साल की कठोर कैद से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा को सकती है। 

स्कूली बालिकाओं के बीच “परिवार में बेटियों के अधिकार” थीम के अनुरुप निबंध प्रतियोगिता, लघु भाषण प्रतियोगिता एवं कविता वाचन प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता में बच्चों ने रुचि दिखाते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं स्वयं  के अधिकार, समाजिक कुरीतियों जैसे- लिंग भेेदभाव, समान शिक्षा का अधिकार, पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार जैसे अहम् मुद्दो पर अपने विचार उपरोक्त प्रतियोगिताओं के माध्यम से साझा किए। इसके साथ ही भविष्य में समाज के साथ कदम से कदम मिला कर चलने की कही। विभाग की टीम व अपने गुरुजनों के समक्ष भविष्य के प्रति अपनी संकल्पनाओ को पूरे आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त किया। भाषण, कविता व निबंध प्रतियोगिता  में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्राचार्य श्रीमती सुभाषिणी झा, शिक्षकगण व विभाग के विभागीय कर्मचारी एचं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 

दुर्ग. भारत सरकार के राष्ट्रीय रेबीज संक्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले में रेबीज की रोकथाम एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। सीएमएचओ के अनुसार जिले में एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन की दवाएं चंदूलाल चन्द्राकर चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग, जिला चिकित्सालय दुर्ग, सिविल अस्पताल सुपेला, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिलाई, चरौदा एवं दुर्ग शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है। ये दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। 

रेबीज से बचाव के लिए क्या करें- किसी भी पशु के काटने या खरोंचने पर तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक घाव धोएं। घाव को धोने के बाद कोई तेल, हल्दी या अन्य पदार्थ न लगाएं। तुरंत निकटतम स्वास्थ्य या अस्पताल जाएं। चिकित्सक द्वारा बताई गई टीका श्रृंखला पूरी करें। अपने पालतू पशुओं को नियमित रूप से रेबीज वैक्सीन लगवाएं। 

क्या न करें- घाव को काटें, दबाएं या छेड़ें नहीं। झाड़-फूंक, ताबीज या घरेलू उपचारों पर भरोसा न करें। पशु काटने की घटना को अनदेखा न करें। टीकाकरण को बीच में अधूरा न छोड़ें। 

जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि पशु काटने की किसी भी घटना की तुरंत सूचना दें और बिना विलंब स्वास्थ्य संस्थान पहुंचकर टीकाकरण करवाएं। रेबीज से बचाव के लिए समय पर उठाया गया छोटा कदम जीवन रक्षक साबित हो सकता है। 

 

दुर्ग. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में दुर्ग जिले के कुल 1520 मतदान केन्द्रों में नियुक्त 1520 बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को गणना पत्रक भरने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज समस्त मतदाताओं के गणना प्रपत्र 02 प्रति में प्रिंट कर समस्त मतदान केन्द्रों के मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण हेतु समस्त बीएलओ को 02 प्रतियों में प्रदाय किया गया है। बीएलओ द्वारा सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता के नाम दो गणना पत्रक वितरण की कार्यवाही की जा रही है। बीएलओ की सहायता के लिए विभागवार अतिरिक्त कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। विधानसभावार नियुक्त ईआरओ/एईआरओ द्वारा कार्य की मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन दिये जा रहे हैं। दुर्ग जिले में अभी तक 56.93 प्रतिशत मतदाताओं को गणना पत्रक वितरण किया जा चुका है। शीघ्र ही शत-प्रतिशत गणना पत्रक का वितरण बीएलओ द्वारा कर दिया जाएगा। इस कार्य में सहयोग के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा 2645 बीएलए की नियुक्ति की गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं के आधार तथा मतदाता परिचय पत्र में नाम एक समान हो तथा मोबाईल नंबर लिंक है, वे मतदाता स्वयं  voters.eci.gov.in  वेबसाईट से गणना पत्रक ऑनलाईन भर सकते हैं। गणना पत्रक भरने के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची ceochhattisgarh.nic.in में उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम एवं पिता के नाम से 2003 की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण सर्च कर सकते हैं। अभी तक जिले में कुल 350 मतदाताओं ने ऑनलाईन गणना पत्रक भर लिया है। समस्त मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 04 दिसम्बर 2025 के पूर्व तक गणना पत्रक स्वयं ऑनलाईन भरें अथवा गणना पत्रक भरकर बीएलओ को शीघ्रताशीघ्र प्रदान कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। 

 

दुर्ग. स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में आज दुर्ग नगर के लिए एक और महत्वपूर्ण विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। मंत्री श्री यादव ने 77.52 लाख रुपये की लागत से ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर होते हुए बाईपास तक 0.80 किलोमीटर लंबाई की सड़क के सीमेंटीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। यह निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी समिति के मद से किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इस सड़क के निर्माण से दुर्ग के शहरवासियों और ग्रामीणवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे जनजीवन की गतिविधियों को गति मिलेगी। 

मंत्री श्री यादव ने कहा कि गांव के वातावरण को बनाए रखना है और यहां की संस्कृति को नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा कि बघेरा लोक कलाकारों का केन्द्र है, इसे सहेजना और संवारना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में नगर पालिक निगम सभापति श्री श्याम शर्मा, पार्षद श्री ललित ढीमर, श्रीमती कुमारी साहू, ब्रह्मकुमारी रूपाली दीदी और भारती दीदी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नगरवासी उपस्थित रहे। मंत्री श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में दुर्ग शहर में कई अन्य विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी।

 

दुर्ग. शासन द्वारा 15 नवम्बर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि घोषित कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्ग जिला मुख्यालय 15 नवम्बर 2025 को सिविक सेन्टर भिलाई स्थित कला मंदिर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा होंगे। 

 

बिलासपुर. सिम्स (छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) के अस्थि रोग विभाग में एक और हाई रिस्क मरीज का सफल घुटना प्रत्यारोपण (Total Knee Replacement) किया गया है। यह सर्जरी गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। ऑपरेशन से 7 दिन पहले, 75 वर्षीय पुरुष मरीज गणेश राम निराला, निवासी नगरीदिह सक्ती (छत्तीसगढ़), अस्थि रोग विभाग की ओपीडी में घुटनों में दर्द और चलने-फिरने में कठिनाई की शिकायत लेकर पहुंचे थे। डॉ. तरुण सिंह ठाकुर द्वारा विस्तृत जांच और एक्स-रे के बाद पाया गया कि मरीज का बाएं घुटना पूरी तरह खराब हो चुका है। डॉ. ठाकुर ने ऑपरेशन की सलाह दी और वरिष्ठ अस्थि विशेषज्ञ डॉ. ए.आर. बेन से परामर्श लिया गया।

मरीज को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के बावजूद, पूरी टीम ने सावधानीपूर्वक तैयारियों के बाद 6 नवम्बर 2025 को घुटना प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हैं, दर्दमुक्त हैं और अगले ही दिन स्वयं अपने पैरों पर समर्थ रूप से चलने लगे।

ऑपरेशन टीम में डॉ. ए.आर. बेन (विभागाध्यक्ष), डॉ. तरुण सिंह ठाकुर (सहायक प्राध्यापक), डॉ. रवि महोबिया, डॉ. सोमेश शुक्ला, डॉ. सागर कुमार, सिस्टर सुधा और पीजी रेजिडेंट शामिल थे। एनेस्थिसिया विभाग से डॉ. मधुमिता मूर्ति (विभागाध्यक्ष), डॉ. मिल्टन देव बर्मन, डॉ. श्वेता काजूर, डॉ. भावना रॉयजादा और उनकी टीम ने उत्कृष्ट योगदान दिया। नर्सिंग में योगेश्वरी, सिस्टर सुधा और उनकी टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पोस्ट-ऑपरेटिव दर्द प्रबंधन में एनेस्थिसिया डॉक्टरों की विशेष भूमिका रही।

यह ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया। इम्प्लांट उपलब्ध कराने में डॉ.रमणेश मूर्ति (अधिष्ठाता) और डॉ. लखन सिंह (चिकित्सा अधीक्षक) का विशेष योगदान रहा। अस्थि रोग विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन पूरी तरह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

अब तक सिम्स में कुल 30 कूल्हा प्रत्यारोपण और 22 घुटना प्रत्यारोपण आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क किए जा चुके हैं। विभाग लगातार ऐसी सेवाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को नई उम्मीद दे रहा है।

अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति का विचार:

“हमारा उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सिम्स द्वारा किए जा रहे निःशुल्क ऑपरेशन्स मरीजों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम समाज के इस वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।”

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह का विचार:

“हमारे अस्पताल में हर मरीज के इलाज को सर्वोत्तम बनाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। यह सफल घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी सीमाओं के बावजूद, हर मरीज को समय पर और उचित इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर हम हर दिन और भी ज्यादा लोगों की मदद करने में सक्षम हो रहे हैं।”

 

बिलासपुर. जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के दौरान समिति कर्मचारियों के हड़ताल के चलते जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने हड़ताल के कारण राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक, धान खरीदी प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपकर खरीदी प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए है। आज 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नए कर्मचारियों को धान खरीदी का प्रशिक्षण दिया गया। 

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने उपस्थित कर्मचारियों से कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध हो। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्था हो। सभी उपार्जन केंद्र समय पर तैयार रहे। कलेक्टर ने कहा कि यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रशिक्षण में उपार्जन केंद्र की तैयारी, बारदाना प्राप्ति, टोकन वितरण, धान का वजन और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण में अधिकारी-कर्मचारियों को धान उपार्जन प्रक्रिया का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। इसमें उपार्जन केंद्र की तैयारी, वजन, केंद्र की सफाई, किसानों को टोकन जारी करना जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। एक से अधिक उपार्जन केंद्र वाले समितियों के वित्तीय आहरण संवितरण का अधिकार समिति के मुख्यालय में पदस्थ धान खरीदी प्रभारी को रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया के महत्व को विशेष रूप से समझाया गया।  प्रशिक्षण में खाद्य नियंत्रक श्री अमृत कुजुर, डीएमओ, सहायक खाद्य अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, संस्था प्रबंधक, पर्यवेक्षक मौजूद थे। 

 

राजनांदगांव  । राजनांदगांव जिले के 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। राजनांदगांव जिले में 1.83 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती की जाती है जिसमें से धान का रकबा लगभग 1.73 लाख हेक्टेयर है। खरीफ में धान की कटाई के बाद काफी संख्या में कृषक पैरा को खेत में ही जलाकर रबी फसलों के लिए खेत की तैयारी कर बुआई करते है। हर वर्ष धान की फसल कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाना एक आम प्रथा बन गई है। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, मानव स्वास्थ्य और आने वाली फसलों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

पराली जलाने से होने वाले नुकसान -

पराली जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता घटती है। इससे मिट्टी के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर नष्ट हो जाते हैं। पराली जलने से धुआँ और धूल से साँस की बीमारियाँ, आँखों में जलन और हृदय रोग बढ़ाता हैं। हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जिससे शहरों और गाँवों में धुआं छा जाता है। पराली जलाना दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

किसानों के लिए बेहतर विकल्प -

किसान पराली को खेत में मिलाने के लिए रोटावेटर, हैप्पी सीडर या सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। पराली को कम्पोस्टिंग या बायो- डीकंपोजर के माध्यम से इसे जैविक खाद में बदल सकते हैं। पराली का उपयोग पशु के लिए चारा तथा बिछावन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कृषि विभाग ने स्वच्छ खेत, स्वस्थ किसान - यही हमारी पहचान का संदेश देते हुए कहा कि  किसान पराली जलाने बचें और आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल तरीकों को अपनाएँ। यह न केवल मिट्टी की सेहत सुधारेगा बल्कि परिवार और समाज के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा।

- लगभग 2 लाख 35 हजार रूपए का हुआ मुनाफा

राजनांदगांव  । प्रगतिशील किसान आधुनिक पद्धति से खेती किसानी का लाभ ले रहे हैं। शासन की कृषिहितैषी योजनाओं के कारण तथा असीम संभावनाओं को देखते हुए जिले के किसानों का रूझान टमाटर एवं अन्य उद्यानिकी फसलों में बढ़ा है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गातापारखुर्द के किसान श्री सुरेश सिन्हा को टमाटर की खेती से बहुत फायदा मिला है। किसान श्री सुरेश सिन्हा के जीवन में समृद्धि आयी है। किसान श्री सुरेश सिन्हा ने बताया कि उन्होंने पॉली हाऊस में टमाटर की माल्या वैरायटी की फसल लगायी है, जिसकी अच्छी कीमत मिल रही है। 700 से 800 रूपए की कीमत के हिसाब से बाजार में इसकी बिक्री हो रही है। मार्केट में टमाटर की बहुत डिमांड है। यहां का टमाटर कोरबा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित स्थानीय स्तर पर भी भेजा जा रहा है। जिससे लगभग 2 लाख 35 हजार रूपए का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुकुल जलवायु, मिट्टी, खाद एवं देखरेख से टमाटर की बेहतरीन फसल हुई और टमाटर के पौधों को स्टिक सपोर्ट दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाली हाऊस में उचित तापमान पर मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करने से लाभ मिला है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत संरक्षित खेती के तहत पॉली हाऊस के लिए उन्हें 17 लाख रूपए शासन की ओर से अनुदान मिला है। पॉली हाऊस की कुल लागत 34 लाख रूपए रही। सब्जी स्टोरेज के पैक हाऊस के लिए शासन द्वारा 2 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। दवाई के छिड़काव के लिए स्ट्रिप मशीन के लिए सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ हंै। उनके पास 15 एकड़ जमीन है। जिसमें 8 एकड़ में धान तथा 7 एकड़ में सब्जी की फसल ले रहे है। इस वर्ष लौकी का उत्पादन बहुत अच्छा रहा। लगभग 1.5 एकड़ में 35 टन लौकी का उत्पादन हुआ। जिससे 50 प्रतिशत की शुद्ध आमदनी हुई। उन्होंने बताया कि पॉली हाऊस में टमाटर के साथ खाली जगह में मिश्रित खेती के रूप में फूलगोभी, नवलगोल, प्याज, मूली की भी सब्जी लगायी है। किसान श्री सुरेश सिन्हा ने कहा कि धान के बदले सब्जी की खेती से बहुत लाभ मिल रहा है। इसमें कम पानी और अच्छा उत्पादन हो जाता है। एक वर्ष में तीन से चार सब्जी की फसल ले सकते है। वही धान की तुलना में तीन से चार गुना अधिक आमदनी होती है। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग से तकनीकी जानकारी एवं अन्य मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। किसान श्री सुरेश सिन्हा ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर जीवन में परिवर्तन आया है और उन्नति हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को शासन की योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

बालोद. राज्य शासन की महत्वाकांक्षी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार बालोद जिले में धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी धान खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री राजेन्द्र कुमार राठिया, जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी ठाकुर एवं जिला विपणन अधिकारी सहित सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों से जिले के सभी धान खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होेंने सभी धान खरीदी केन्द्रों में अपने धान के विक्रय हेतु आने वाले किसानों के लिए शुद्ध पेयजल, बैठक एवं छांव इत्यादि व्यवस्था के अलावा शौचालय आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्हांेने जिले के सभी धान खरीदी केन्द्रों में धान के नाप-तौल हेतु इलेक्ट्राॅनिक कांटा बाट, आर्द्रता मापी यंत्र, इंटरनेट की समुचित उपलब्धता, चालू हालत में कम्प्यूटर सेट एवं यूपीएस एवं जनरेटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी धान खरीदी केन्द्रों में बारदानों में लगाए जाने वाले स्टेनशील की व्यवस्था, उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उलपब्धता, दीमक रोधी दवाइयां, रंग एवं समुचित मात्रा में सुतली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु इस कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण, पर्याप्त संख्या में हमालों की व्यवस्था, डनेज हेतु फ्लाई ऐश/सीमेंट ब्लाक की व्यवस्था, प्लास्टिक बैग एवं धान की भूसी एवं प्राथमिक उपचार की पेटी आदि सभी जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना अंतर्गत धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन 15 नवंबर को शनिवार एवं 16 नवंबर को रविवार अवकाश होने के कारण 17 नवंबर से धान खरीदी का कार्य विधिवत प्रारंभ कर दिया जाएगा। 

 

बालोद. महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बालोद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार 2025 हेतु बालोद परिक्षेत्रांतर्गत निवासरत बालक-बालिकाओं से राज्य वीरता पुरस्कार हेतु 20 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होने के साथ आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपरोक्त दर्शित कार्यालयों से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 

 

बालोद. छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) रायपुर द्वारा आबकारी आरक्षक की 27 जुलाई 2025 को आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परिणाम के आधार पर वरीयता क्रम अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मापदण्ड परीक्षण हेतु सूची आबकारी विभाग की वेबसाइट एक्साईज डाॅट सीजी डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर अपलोड की गई है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों अपने शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक मूल अभिलेखों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते है। आवश्यक दस्तावेजों में व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र, परिणाम की प्रति, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची, मूल निवास एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा आरक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का शपथ पत्र, ओबीसी अभ्यर्थियों का आय प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक सेवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उपरोक्त दस्तावेज के प्रमाणीकरण के संबंध में शपथ पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मूल दस्तावेज की 2 छायाप्रति स्व प्रमाणित तथा यदि शासकीय सेवक हों तो अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल हैं।

अभ्यर्थियों को 24 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2025 तक संलग्न सूची में अंकित तिथि अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे के मध्य स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कर भवन, नवा रायपुर अटल नगर के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। आबकारी विभाग ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर आवश्यक दस्तावेजों की मूल एवं स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होकर प्रक्रिया पूर्ण कराने को कहा गया है।

 

बालोद. कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गुण्डरदेही द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भिलाई 01 में आंगनबाड़ी सहायिका के 01 रिक्त पद पर भर्ती के लिए 02 दिसंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित की गई है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास ने बताया कि आवेदिका को 8वीं उत्तीर्ण तथा उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदिका 02 दिसंबर 2025 को शाम 05 बजे तक एकीकृत बाल विकास परियोजना गुण्डरदेही में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गुण्डरदेही से प्राप्त की जा सकती है।

 

बालोद. जिला पंचायत बालोद के सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चन्द्राकर की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी सहित विभिन्न समितियों के सभापति, जिला पंचायत सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। आज आयोजित सामान्य सभा की बैठक में राज्य में 15 नवंबर से शुरू हो रहे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अलावा धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव महोत्सव के आयोजन के तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए

प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 10 नए मार्गों की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि ये सभी नवीन स्वीकृत सड़क जिले में बारहमासी आवागमन की सुविधा प्रदान कर जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके अलावा बैठक में पूर्व बैठक की पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में खनिज विभाग, खाद्य विभाग, जिला विपणन, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी विभाग, खजिन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भारतीय खाद्य निगम विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, आदिवासी विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।