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रायपुर- आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम मुख्यालय भवन में साप्ताहिक टी एल बैठक में सभी जोन कमिश्नरों को अवैध निर्माणों को नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही करने, अवैध पार्किंग, अवैध प्लाटिंग, अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही सहित सएन्डडी वेस्ट पर लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैँ. आयुक्त ने डस्टबिन नहीं रखने और गन्दगी फैलाने वाले दुकान दारों पर जुर्माना करने के निर्देश दिए हैँ. आयुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की पुख्ता तैयारी करने जोन कमिश्नरों और वार्ड प्रभारियों को सभी नियत पॉइंट्स पर प्रतिदिन नियमित भ्रमण कर व्यवस्था चुस्त- दुरुस्त रखने निर्देश दिए हैँ. आयुक्त ने शत- प्रतिशत राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करने निर्देशित किया है. आयुक्त ने मुख्यमंत्री जन दर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, निदान 1100, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों, जन शिकायतों का नियमानुसार शत- प्रतिशत संख्या में त्वरित निराकरण प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैँ. साप्ताहिक टीएल बैठक में अपर आयुक्त सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, यू. एस. अग्रवाल, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, श्रीमती कृष्णा खटीक, उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा, श्रीमती प्रीति सिंह, डॉक्टर दिव्या चन्द्रवंशी, श्री जसदेव सिंह बाबरा, मुख्य अभियंता श्री यू. के धलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर, श्री संजय बागड़े, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति रही.
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रायपुर - आज नगर निगम रायपुर के नव निर्वाचित सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के प्रथम तल पर सभापति कार्यालयीन कक्ष में पहुंचकर नगर निगम सभापति पद का प्रशासनिक कार्य दायित्व सम्हाल लिया. श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम मुख्यालय भवन में पहुंचते ही भूतल पर स्थित प्रथम पूज्य देव श्रीगणेश की पूजा - अर्चना की.इसके पूर्व सभापति का पदभार ग्रहण करने के पूर्व श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने अवन्ति विहार कॉलोनी स्थित पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल विहारी वाजपेई की मूर्ति, तेलीबाँधा रिंग रोड चौक स्थित श्रद्धेय पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति,शारदा चौक स्थित श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, श्री सूर्यकान्त राठौड़ का शारदा चौक में एमआईसी सदस्य श्री अवतार भारती बागल और आमजनों, तेलीबांधा चौक रिंग रोड और अवन्ति विहार कॉलोनी में सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री राजकुमार राठी और जनप्रतिनिधियों ने उनका फूलमालाओं से लादकर उत्साहपूर्वक आत्मीय स्वागत किया. निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने जेल रोड स्थित आदि शक्ति देवी माता चामुंडा के मदिर में पूजा - अर्चना कर रायपुर शहर को सुन्दर, स्वच्छ, सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने योगदान देने हेतु शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने उनके दिव्य श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना की. निगम सभापति के मुख्यालय भवन आते ही जोरदार आतिशबाजी और ढोल - नगाडों की गूंज के मध्य उत्साहपूर्वक उनका आत्मीय स्वागत हजारों की संख्या में नागरिकों को किया. नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ को नगर निगम मुख्यालय में पदभार ग्रहण किये जाने पर रायपुर उत्तर विधायक श्री सुनील सोनी,रायपुर उत्तर विधायक श्री पूरन्दर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और पूर्व महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ राज्य वफ्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज,निगम नेता प्रतिपक्ष श्री सन्दीप साहू, पूर्व महापौर श्री प्रमोद दुबे, श्री एजाज ढेबर, पूर्व सभापति सर्वश्री संजय श्रीवास्तव, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, रायपुर शहर भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री लोकेश कावड़िया, श्री सुभाष तिवारी, एमआईसी सदस्य श्रीमती सरिता आकाश दुबे, सर्वश्री अवतार भारती बागल, अमर गिदवानी, नन्द किशोर साहू, महेन्द्र खोडियार, सभी एमआईसी सदस्यों, वार्ड पार्षद श्रीमती साधना प्रमोद साहू, सर्व श्री मुरली शर्मा,गज्जू साहू, छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री सच्चीदानंद उपासने, राज्य कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहन एंटी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता सर्वश्री अशोक पाण्डेय, राजीव अग्रवाल, छगन लाल मुंदडा, नगर निगम के पूर्व पार्षद सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा, श्रीकुमार मेनन, निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, निगम सचिव श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव, जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के. डोंगरे, श्री रमेश जायसवाल, श्री संतोष पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता श्री बद्री चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता जल श्री नर सिंह फरेन्द्र, निगम डेटा सेंटर प्रभारी अधिकारी श्री राधेश्याम एक्का, नगर के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, नवयुवकों, महिलाओं, आमजनों ने बुके प्रदत्त कर और फूलमालाओं से लादकर हार्दिक शुभकामनायें और आत्मीय बधाइयाँ दीं.
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की पुण्यतिथि (20 मार्च) पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी साहस, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक हैं। उनका नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर वीरांगनाओं में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का डटकर विरोध किया। उन्होंने अपने राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रानी अवंती बाई नारी शक्ति और सामाजिक चेतना का प्रतीक थीं। उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया और न केवल महिलाओं बल्कि पूरे राष्ट्र को संघर्ष की राह दिखाई। उनकी वीरता, बलिदान और नेतृत्व क्षमता भारत के इतिहास में नारी सशक्तिकरण का अमिट उदाहरण हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत का इतिहास वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। रानी अवंती बाई लोधी जैसी महान नारियों की कहानियाँ हमें आज भी राष्ट्रभक्ति, त्याग और साहस की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटना चाहिए।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे रानी अवंती बाई को लोधी के आदर्शों से प्रेरणा लें और उनके बलिदान को स्मरण कर देश और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा – 'आपका संकल्प हमारा संकल्प, हम मिलकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे'रायपुर, /छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल बीजापुर जिले के युवाओं ने आज लोकतंत्र के मंदिर—विधानसभा परिसर में इतिहास रच दिया। राज्य की ‘स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना’ के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे बीजापुर के इन युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सामने एकजुट होकर अपनी मंशा व्यक्त की – "हम अपने गांव, जिले और प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त देखना चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं।"इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने युवाओं की इस मजबूत इच्छाशक्ति की सराहना करते हुए कहा, "आपका संकल्प ही हमारा संकल्प है। यदि क्षेत्र के युवा ठान लें, तो हम सभी के सहयोग से जल्द ही नक्सलवाद के अंधकार को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।"‘नियद नेल्ला नार योजना’ से विकास की नई रोशनीमुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के माध्यम से उनके गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निरंतर खुल रहे सुरक्षा कैंपों और सुदूर अंचलों में प्रशासन की बढ़ती पहुंच से नक्सली दायरा सिमटता जा रहा है, जिससे अब विकास को नई गति मिल रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से हुई महत्वपूर्ण चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी बीजापुर और बस्तर संभाग के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राज्य के दूरस्थ इलाकों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं और वहां हो रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनके गांवों में मोबाइल टावर लगाने, पक्की सड़कें बनाने, हर घर तक बिजली पहुंचाने और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है ताकि सुदूर अंचल के ग्रामीणों को भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।बीजापुर के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन – विधानसभा और राजधानी का अनुभव मिलाबीजापुर जिले के विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों युवाओं के लिए यह दिन एक ऐतिहासिक अनुभव से कम नहीं था। राजधानी रायपुर में आयोजित इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ विधानसभा और वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया।राजधानी में आगमन के दौरान युवाओं ने विधानसभा परिसर का दौरा किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी। वे पहली बार लोकतंत्र के इस मंच से जनप्रतिनिधियों की बहस और नीतिगत चर्चाओं को देखकर रोमांचित हो उठे।इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री धर्म कौशिक, अनुज शर्मा और सुश्री लता उसेंडी ने भी युवाओं से भेंट कर चर्चा की।'सरकार आपके साथ है' – उपमुख्यमंत्री का आश्वासनउपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने युवाओं से उनके गांव की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार आपके गांवों में पक्की सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, राशन, चिकित्सा और आवास जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।सशक्त युवा – सशक्त छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर युवाओं को यह संदेश दिया कि शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है। जब युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी ताकत क्षेत्र के विकास को बाधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी अब बदलाव के लिए तैयार है। बीजापुर के युवाओं की यह मजबूत आवाज पूरे प्रदेश के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है।नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ – विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर के युवाओं से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके गांव के विकास और आप सभी के स्वर्णिम भविष्य को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने युवाशक्ति से आह्वान किया कि इस बदलाव का हिस्सा बनें, अपने सपनों को साकार करें, और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की और कहा कि हम सभी मिलकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त, विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।
- रायपुर / जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पद के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के नामनिर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु दिनांक 08 फरवरी 2025 को हो गई थी। मृत्यु होने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 38 के प्रावधानानुसार उक्त वार्ड के पार्षद पद का निर्वाचन रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्यादिष्ट कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 14 पार्षद पद के निर्वाचन हेतु समय अनुसूची जारी कर की गई है.जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन आज दिनांक 19 मार्च को सुबह 10.30 बजे की गई तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु आज दिनांक 19 मार्च 2025 से दिनांक 26 मार्च 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है।नाम निर्देशन पत्र सबेरे 10:30 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) दिनांक 27 मार्च 2025 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी.अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख दिनांक 29 मार्च 2025 को अपरान्ह 3ः00 बजे तक निर्धारित की गई है.निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) दिनांक 29 मार्च 2025 को अभ्यार्थिता वापसी के बाद की जाएगी.मतदान दिनांक 08 अप्रैल 2025 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के लिये दिनांक 11 अप्रैल 2025 की तिथि निर्धारित की गई है।मतगणना सबेरे 9 बजे से प्रारम्भ की जाएगी।
- रायपुर ।- आज नगर निगम जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत लाखेनगर चौक से गोपिया पारा दंतेष्वरी मंदिर होते हुए कुषालपुर रिंगरोड तक नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 5 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के निर्देशानुसार जोन कार्यपालन अभियंता श्री लाल महेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता श्री कमलेश मिथलेश, श्री नागेश्वर राव रामटेके, उप अभियंता श्री संस्कार शर्मा, श्री टिकेंद्र चंद्राकर नगर निवेश विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं जेडएचओ श्री संदीप वर्मा सहित समस्त स्वच्छता निरीक्षकों की उपस्थिति में संयुक्त अभियान चलाया जाकर दुकानों के बाहर सड़क में रखी सामग्रियों, ठेला गुमटी, सब्जी विक्रेताओं को हटाने एवं जप्त करने की कार्यवाही करने के साथ गंदगी फैलाने वाले सम्बंधित व्यापारियों पर जुर्माना करने की कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही में सम्बंधित लगभग 12 व्यापारियों पर सड़क बाधा एवं गंदगी फैलाने पर कार्यवाही करते हुये लगभग 12 हजार 300 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार, सांसद श्री तेजस्वी सूर्या सहित विभिन्न वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक नीति, नक्सल उन्मूलन और बस्तर के विकास पर विस्तृत चर्चा की।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट, छत्तीसगढ़ विकास पर विस्तृत चर्चामुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, बस्तर के विकास का मास्टर प्लान और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, उद्योग और पर्यटन केंद्रों के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इस यात्रा के दौरान राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्तर विकास योजना की सराहना करते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से निर्णायक चर्चा – नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति और बस्तर के तेज विकास पर फोकसमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात कर नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और राज्य सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है और छत्तीसगढ़ अब एक नए युग की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ऊर्जा एवं शहरी विकास पर चर्चामुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार और शहरी विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू भी उपस्थित थे।छत्तीसगढ़ के सांसदों से संवाद – राज्य विकास पर केंद्रित चर्चासंसद भवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के सांसदों से भेंट कर राज्य की विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर विमर्श किया।सांसद श्री तेजस्वी सूर्या से सौजन्य मुलाकातमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सांसद श्री तेजस्वी सूर्या से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें उनके वैवाहिक जीवन में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।बस्तर विकास का मास्टर प्लान – केंद्र सरकार के साथ समन्वय और सहयोग का विस्तारमुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास का मास्टर प्लान केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन के नए अवसरों पर विशेष जोर दिया गया। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने इस मास्टर प्लान को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ विभिन्न विषयों पर हुआ विचार विमर्शमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल्ली दौरा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए बेहद सफल रहा।मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मजबूत सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। उनकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से महत्वपूर्ण मुलाकातों से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है।
- रायपुर। चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल में बुधवार की शाम 7:00 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की महा आरती की जाएगी। युवा समिति के प्रमुख विनोद राखुंडे ने बताया कि प्रतिमाह 19 तारीख हिंदवी स्वराज के स्वप्नदृष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज की महा आरती की जाती है। बुधवार को होने वाले इस कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की जीवनी का गहन अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे।महा आरती में समस्त कार्यकारिणी, युवा समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है।
- रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में कई वर्षों के बाद होलिका दहन के पांचवें दिन रंग पंचमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। बुधवार की शाम 6:00 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित युवा सभासदों ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।महाराष्ट्र और मराठी समाज में होली जलाने के पांचवें दिन रंग पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अबीर- गुलाल और रंगों के इस पर्व को लेकर मराठी समाज में विशेष उत्साह रहता है। विभिन्न कारणों से यह गौरवशाली परंपरा रायपुर में विलुप्त सी हो रही थी। जबकि इंदौर के राजवाड़े, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर सहित कई शहरों में रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है।अब कला एवं संस्कृति समिति के प्रमुख अजय पोतदार ने अपनी टीम के साथ इस विलुप्त होते त्योहार को पुनर्जीवित कर जोर शोर से रंगपंचमी मनाने की तैयारी कर ली है। इस शुरू हो रहे नए उत्सव को लेकर महाराष्ट्र मंडल की तमाम समितियों के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों ने भी हामी भरी है। इसलिए माना जा रहा है कि मंडल भवन के लाॅन एरिया में बुधवार की शाम 6:00 बजे से गुलाल और रंगों से सराबोर होने वाला रंग पंचमी का उत्सव जोर-शोर से मनाया जाएगा।
- शिक्षण क्षेत्र में 39 वर्षों की दीर्घ सेवा के बाद समारोहपूर्वक विदाईटी सहदेवभिलाई नगर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुआबांधा के व्याख्याता कुबेरराम देशमुख की सेवानिवृत्ति पर मंगलवार को उन्हें समारोहपूर्वक विदाई दी गई। धनोरा के सेलिब्रेशन पैलेस में आयोजित विदाई समारोह में देशमुख ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी ईश्वरी देवी की स्मृति में 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तर पर प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 51 हजार रुपए और 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 5 हजार रुपए देने का एलान किया है। ये स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष 15 अगस्त को प्रदान की जाएगी। इस आशय का घोषणा पत्र प्राचार्या दीप्ति गुप्ता को सौंपते हुए देशमुख ने कहा कि यह स्कॉलरशिप योजना उनके जीवनकाल तक लागू रहेगी।*शिक्षक एवार्ड से कई बार सम्मानित*सेवानिवृत्त व्याख्याता कुबेर राम देशमुख का 39 वर्षों का शैक्षणिक जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। वे दो बार वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में भिलाई नगर निगम द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा शिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला शिक्षाधिकारी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। इतना ही नहीं वे चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट तथा भिलाई क्लब द्वारा भी उत्कृष्ट शिक्षक एवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। विदाई समारोह के साथ-साथ केक काटकर उनकी 62 वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में बिताए हुए पलों को अवरुद्ध कंठ से याद करते हुए सभी आगंतुकों का आभार माना। प्राचार्या दीप्ति गुप्ता ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उनका व्यवहार सदा ही सहयोगात्मक रहा।*सभी ने साझा किया उनके कार्यों को*प्राचार्या ने कहा कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ लंबे अरसे तक जुड़ी रही। उन्होंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की सराहना भी की। समारोह में उनके अनुज बीरबल सिंह देशमुख, कल्पना द्विवेदी, बीके दास, एके समसून, शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला, छग शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी तथा तालपुरी के पूर्व उपाध्यक्ष असीम सिंह ने निस्स्वार्थ भाव से किए गए उनके कार्यों को साझा किया। समारोह का संचालन विक्रम सिंह ने किया। इस मौके पर तालपुरी के महेश विश्वकर्मा ने जहां फिल्मी गीत पेश किया, वहीं एके समसून ने काव्य पाठ भी किया।
- बिलासपुर/जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में 21 मार्च को शाम 05ः30 बजे आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2024-25 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण (स्वीकृत राशि/वितरित राशि) की स्थिति पर एवं अधिनियम के तहत न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी।
- रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम सचिवालय द्वारा 20 मार्च 2025 गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे नगर निगम की मेयर इन काउंसिल ( एमआईसी) की बैठक आहुत की गयी है. एमआईसी की बैठक नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में होगी. उक्त जानकारी नगर निगम सचिव श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव ने दी है.
- समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देशबालोद/ कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी विभागों को राज्य शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई अटल माॅनिटरिंग पोर्टल में अपने विभागीय डाटा को अनिवार्य रूप से अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अटल माॅनिटरिंग पोर्टल के ’की परफाॅमेंस इंडीकेटर’ के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना, महतारी वंदन योजना, राजस्व न्यायालय, स्वामीत्व योजना एवं कृषि विभाग सहित शासन के 07 जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि इन योजनाओं की प्रगति की माॅनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए सभी विभागों को अपने विभागों की डाटा विभागीय पोर्टल में अपडेट कराना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा सहित अन्य राजस्व अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में श्री चन्द्रवाल ने अटल माॅनिटरिंग पोर्टल में विभागीय डाटा अपडेशन कार्य के अंतर्गत जिले के शत प्रतिशत हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रूट चार्ट का निर्धारण कर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु शेष हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए टीम भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा कराने हेतु योजना बनाकर कार्य करने एवं इसका साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समयावधि में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने हेतु पुख्ता उपाय करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी तथा महतारी वंदन योजना और स्वामीत्व योजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।बैठक में श्री चन्द्रवाल ने जिले में जल संरक्षण अभियान के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गुरूर विकासखण्ड मंे जल संरक्षण पखवाड़ा के तहत जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित कराने हेतु सोख्ता गड्ढा निर्माण कार्य की भूरी-भूरी सराहना की। उन्होंने इसी तरह जिले के अन्य विकासखण्डांे में भी अनिवार्य रूप से सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री चन्द्रवाल ने आवास योजना का लाभ लेने हेतु शेष रह गए पात्र हितग्राहियों इस योजना से लाभान्वित कराने हेतु वर्तमान में किए जा रहे आवास प्लस सर्वेक्षण के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जरूरतमंद एवं पात्र हितग्राहियों तक इसकी जानकारी पहुँचाने हेतु इसका समुचित प्रचार-प्रसार कराने के भी निर्देश दिए। श्री चन्द्रवाल ने इस कार्य में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने अंतर विभागीय समन्वय के प्रकरणों की भी समीक्षा की।
- 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक 11,581 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व अर्जित44 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक ई-नीलामी: देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामीबालोद/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण-संवेदनशील खनन रणनीतियों को अपनाकर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए हैं। खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित उत्खनन के चलते बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के गठन के समय की तुलना में खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। यह पारदर्शी खनन नीति और प्रभावी प्रशासन का परिणाम है। अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिसमें अब तक चूना पत्थर के 14, लौह अयस्क के 9, बॉक्साइट के 11, स्वर्ण के 3, निकल, क्रोमियम के 2, ग्रेफाइट के 2, ग्लूकोनाइट के 2 और लिथियम के 1 खनिज ब्लाक की निलामी की गई है।प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामीभारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई है। इस के अनुरूप प्रदेश में विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से ही क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण, खोज पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके तहत 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं अंतर्गत क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स पर कार्य किये जा रहे है। प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स जिसमें लिथियम का 1, स्वर्ण का 3, निकल, क्रोमियम का 2, ग्रेफाइट का 2 ग्लूकोनाइट के 2 मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। देश में पहली बार खनिज लिथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की गई है जिसके तहत् जिला कोरबा के कटघोरा लिथियम ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी मायनिंग कंपनी को 76 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर आबंटित किया गया है। राज्य के सुकमा एवं कोरबा जिले में भी लिथियम अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें लिथियम के भण्डार पाये जाने की पूर्ण संभावना है।बैलाडीला लौह अयस्कः भारत के खनन क्षेत्र का मजबूत स्तंभबैलाडीला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहां तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।पर्यावरण संतुलन और पारदर्शी निगरानी प्रणालीपर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से संचालित करने के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलियेंस सिस्टम के माध्यम से अवैध खनन की निगरानी की जा रही है। गौण खनिज खानों में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार बेहतर कार्य करने वाले पट्टेधारियों को ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली के तहत प्रोत्साहित कर रही है।खनिज राजस्व से सामाजिक विकास और बुनियादी सुविधाओं में निवेशखनिज राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के सामाजिक विकास में निवेश किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कौशल विकास सहित 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है।खनिज अन्वेषण कार्यों का विस्तार और नई परियोजनाएँराज्य सरकार ने चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और ग्रेफाइट सहित कुल 13 खनिज परियोजनाओं में अन्वेषण कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में चूना पत्थर के 283 मिलियन टन, लौह अयस्क के 67 मिलियन टन और बॉक्साइट के 3 लाख टन भंडार का अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण, ग्रेफाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की खोज भी की जा रही है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, सूरजपुर जिले के जाजावल क्षेत्र में यूरेनियम ब्लॉक के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कोल बेड मीथेन पूर्ववर्ती कोरिया जिले में वेदांता लिमि. एवं ऑईलमैक्स को पेट्रोलियम अन्वेषण लायसेंस स्वीकृत किया गया है। मैंगनीज ओर इंडिया लि. (मोईल) द्वारा सीएमडीसी के साथ प्रदेश में प्रथम बार बलरामपुर क्षेत्र में खनिज मैगनीज का भंडार चिन्हित किया गया है। मुख्य खनिजों के लिए अन्वेषण हेतु केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है। इसी तर्ज पर खनिज विभाग द्वारा राज्य के गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है।उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, स्वर्ण, निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व सहित कुल 28 प्रकार के खनिजों की प्रचुरता ने इस राज्य को देश के खनन क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, सतत विकास की रणनीतियों और कुशल प्रशासनिक प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ भारत के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। खनिज संपदा के माध्यम से प्रदेश न केवल आर्थिक मजबूती प्राप्त कर रहा है, बल्कि हरित और सतत विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध खनिज संपदा और रणनीतिक पहल के साथ भारत के माइनिंग हब के रूप में अपनी पहचान और अधिक सशक्त करेगा।
- आरबीसी 6-4 के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मंजूर की मुआवजा राशिमृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायतारायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आपदा और दुर्घटनाओं के मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की है। आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर प्रभावित परिवारों को समय से पहले सहायता राशि प्रदान की जा रही है।इसी कड़ी में, जिले में हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जान गंवाने वाले चार नागरिकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।बीरगांव निवासी जानकी वर्मा, ग्राम गोमची, धरसींवा के श्रेयांश सिदार, ग्राम गनौद, मंदिर हसौद के प्रवीण यादव (पानी में डूबने से मृत्यु) और ग्राम उल्बा, अभनपुर की ममता बाई (सर्पदंश से मृत्यु) के परिजनों को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर मुआवजा राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने की इस पहल से संकटग्रस्त परिजनों को आर्थिक संबल मिलेगा।
- रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अतिक्रमण हटाने, अवैध खनन, अवैध परिवहन, शराब से जुड़ी शिकायतों, पेंशन प्रकरण, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।बैठक में अवैध गतिविधियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। अब तक कितने अतिक्रमण हटाए गए और अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं शराब से संबंधित शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।शासकीय वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आदेश जारी किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी शासकीय गाड़ियों में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगनी चाहिए, ताकि सरकारी वाहनों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।जाति प्रमाण पत्र सत्यापन एवं जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने पर जोर दिया।पेंशन प्रकरणों में देरी को लेकर सीईओ, जनपद अभनपुर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पेंशन प्रकरण समय-सीमा के भीतर निपटाए जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह योजना किसानों के हित में है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की देरी न हो।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल्द ही सभी पेंडिंग केस का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन से जुड़े मामलों की फाइलें बैठक में लाई जाएं और प्रत्येक केस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किसी प्रकरण का यदि दो दिन के भीतर समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों को फाइल लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले नालियों की सफाई कर ली जाए और सड़कों से मलबा पूरी तरह हटा दिया जाए। ज़ोन कमिश्नर्स को सख्त हिदायत दी गई कि सड़क पर अव्यवस्थित रूप से पड़ी चीजों को तत्काल हटाया जाए। डॉ. सिंह ने कहा कि यदि कहीं पर बिल्डिंग मटेरियल, पुरानी गाड़ियां या अन्य सामान सड़क पर रखा मिलता है, तो तुरंत उसे हटवाया जाए।कलेक्टर डॉ. सिंह ने निर्माणाधीन इमारतों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आदेश दिया गया कि वे हर निर्माणाधीन मॉल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण स्वीकृत लेआउट के अनुसार हो रहा है। साथ ही, सभी इमारतों में पार्किंग की सुचारू व्यवस्था का पालन किया जाए।अवैध कॉलोनियों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर ने नगर निगम के साथ समन्वय कर इन मामलों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।गर्मियों में जल संकट को लेकर विशेष तैयारी के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान कर पहले से जल आपूर्ति की योजना बनाई जाए, ताकि लोगों को असुविधा न हो।कलेक्टर ने बैठक के अंत में कहा कि समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो।
- रायपुर/आरंग ब्लॉक की अनूपा यादव का सपना था कि जल्द से जल्द अपना घर पूरा कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त मिलने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन दूसरी किस्त समय पर न मिलने से उनका काम रुक गया। गांव के अन्य लाभार्थियों को राशि मिल चुकी थी, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई।समस्या का समाधान पाने के लिए उन्होंने जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराई, जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू किया गया है। कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज होते ही प्रशासन ने मामले को प्राथमिकता से लिया और जल्द ही अनूपा के खाते में राशि जमा कर दी गई।अब अनूपा अपने घर के निर्माण कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाएगी। उन्होंने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का आभार व्यक्त किया और प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर से आम नागरिकों को लाभ मिल रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान अब एक कॉल पर ही संभव हो रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन तथा कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में रायपुर कलेक्टोरेट में 22 जुलाई 2024 से जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर की शुरूआत की गई है। यहां रोजाना औसतन 15 से 20 समस्याएं तथा शिकायतें दर्ज की जाती है, जिसमें लगभग 40 से 50 प्रतिशत समस्याओं का 24 घंटों के भीतर समाधान कर दिया जाता है। कॉल सेंटर में मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 पर 24 घंटे कॉल कर आमजन अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
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कोरबा. जिले में पुलिस ने एक कंटेनर से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का 500 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बीती रात जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुतर्रा-रापाखर्रा पुल के पास एक कंटेनर से 500 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर से जिले में गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस दल ने वाहनों की तलाशी शुरू की। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सुतर्रा-रापाखर्रा पुल के पास एक कंटेनर से गांजा बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कंटेनर चालक दिल्ली निवासी राहुल गुप्ता ने हिरासत में पूछताछ के दौरान बताया कि कंटेनर में ओडिशा से गांजा रखा गया था और उत्तर प्रदेश की ओर रवाना किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।
- -UIDAI और भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला हैरायपुर। देश के निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीईओ, UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की। देश के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है; आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा WP (Civil) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ही किया जाएगा। तदनुसार UIDAI और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है।
- -छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य: मंत्री श्री चौधरी-हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत: मंत्री श्री चौधरी-इस बजट में छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य: मंत्री श्री चौधरी-संचित शोधन निधि में अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल-एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शामिल-निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि हुआ प्राप्त-राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन-2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन/2047 तैयार-छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पररायपुर, /छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। इसमें वित्त विभाग से संबंधित व्यय के लिए 11 हजार 109 करोड़ 43 लाख 25 हजार रूपए, आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय के लिए 1 हजार 208 करोड़ 36 लाख 72 हजार रूपए, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 71 करोड़ 49 लाख 60 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गई।वित्त विभागवित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी वित्त विभाग के अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग के इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस-ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था। नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के फलस्वरूप भविष्य के पेंशन दायित्वों के बढ़ते वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए इसके प्रबंधन के लिये 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये हम पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को स्थायी स्वरूप दिया जा सकेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। यह हमारी सरकार के दूरगामी सोच एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही एक प्रमुख भाग है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भविष्य में बाजार ऋणों की देयताओं को ध्यान में रखते हुए संचित शोधन निधि का गठन किया गया है, जिसमें गत वर्ष के अवशेष ऋणों के 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। साथ ही निधि में कुल अवशेष ऋणों का 5 प्रतिशत तक निवेश होना चाहिए। वर्तमान में इस निधि में कुल अवशेष ऋणों का 7.3 प्रतिशत से अधिक है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं तथा इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। संचित शोधन निधि के साथ गारंटी मोचन निधि में बड़ी राशि निवेशित करने वाला छत्तीसगढ़ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत है। हमने इस बजट में एक नया फंड छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा। निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की पहल में सहयोगी होगा। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के द्वारा सीएसएस की विमुक्त की गई राशि की निगरानी एवं जमीनी स्तर तक के उपयोगीकरण का पर्यवेक्षण किया जाता है। एसएनएस-स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष 03 राज्यों में शमिल है। निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने पर राज्य शासन को भारत सरकार से इस वर्ष 500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। राज्य के आय-व्यय का रियल टाईम पर्यवेक्षण एवं डेटा विश्लेषण किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन और बेहतर हो सकेगा।वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमने अपने बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक प्रावधान रखने का प्रयास किया है। किसी भी कार्य को करने के लिये हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिये, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन की सरकार में हो रहे रिफॉर्म इस सकारात्मकता के द्योतक हैं।आवास एवं पर्यावरण विभागवित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी अपने विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांग के चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं देश और दुनिया में पहचान स्थापित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र मंे पेयजल की निर्वाध आपूर्ति, प्रदेश के कोने-कोने से शासकीय कार्य हेतु आने वाले लोगों के लिए परिवहन सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी जनसुविधा उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की परिकल्पना थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी की याद में हमारी सरकार ने नवा रायपुर मंे ’’अटल स्मारक और संग्रहालय’’ निर्माण का निर्णय लिया है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर मंे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIM, Hidaytulla Law University, IIIT, IHM स्थापित है। विश्वस्तरीय आवासीय विद्यालय का निर्माण पूर्णता की ओर है। केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य अनेक निजी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय नवा रायपुर क्षेत्र में संचालित है। हमारी सरकार ने युवाआंे के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं उच्च्तर अध्ययन की सुविधा प्रदाय करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार ने बजट में पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवा रायुपर अटल नगर में रोजगार, निवेश एवं बसाहट को प्रोत्साहित करने हेतु कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग एवं प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आबंटन हेतु नीति तैयार की गई। इस नीति अनुसार प्राधिकरण द्वारा 02 आई.टी. फर्मों को बिल्टअप स्पेस आबंटित किया गया है, इस आबंटन से नवा रायपुर में आई.टी. क्षेत्र में लगभग 2000 लोगों हेतु कुशल रोजगार सृजित होगा। नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु स्वास्थ्य प्रयोजन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शैक्षणिक प्रयोजन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल उद्योग क्षेत्र में निश्चित भूखण्डों को रियायती दरों पर आबंटन किये का निर्णय लिया गया है।उन्होंने कहा कि आवास एवं पर्यावरण मण्डल में चल रहे कार्यो की समीक्षा एवं पारदर्शिता हेतु डिजिटलाइजेशन अंतर्गत ऑनलाईन मॉनिटरिंग डेशबोर्ड विकसित किया गया, जिसमे मण्डल की परियोजनाओं, संपदा, न्यायालयीन प्रकरण एवं रखरखाव से संबंधित कार्यो की समीक्षा/जानकारी प्राप्त की जा सकेंगी। राज्य में कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना की गई है। इनसे 24ग7 मॉनिटरिंग डाटा उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला जल, वायु, मिटटी एवं अन्य ऐसे परीक्षणों में सहायता करेगी, जिससे राज्य में मॉनिटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी एवं विश्वसनीय डाटा बैंक भी तैयार हो सकेगा। इसी दिशा में पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।ऑन लाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिये सेट्रल सर्वर के स्थापनामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सतत निगरानी हेतु कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटिन्यूअस एबिएन्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एवं कंटिन्यूअस इफल्यूएन्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल टाईम डाटा हैण्डलिंग प्राप्त करने की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश में भी प्रदेश के मध्य क्षेत्रों को समाहित करते हुए ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र’‘ का गठन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी जिसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन संबंधी जानकारी का संकलन कर सविन्यास प्रकाशन का दायित्व निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047 बनाया हैं। यह विजन जनता की महत्वाकांक्षाओं, भावनाओं व आशाओं से प्रेरित हैं। इस मार्गदर्शी विजन में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संबंधित अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीतियों और पहलों का समावेश किया गया हैं। वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कुल 13 थीम्स का की परिकल्पना विजन डाक्यूमेंट में किया गया है।वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) विभागवाणिज्यिक कर (जी.एस.टी एवं पंजीयन) मंत्री श्री ओ पी चौधरी अपने विभाग के अनुदान मांग के चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जीएसटी कर प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। जीएसटी प्रणाली एक राष्ट्र, एक कर एवं एक बाजार की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। जीएसटी प्रणाली में केन्द्र और राज्य के 17 प्रकार के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आने के पश्चात कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया है। करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने का सतत प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी लागू होने से वस्तुओं की लागत में कर का भार कम हुआ है। वस्तुओं के मूल्यों में कमी आई है, इससे खपत को बढ़ावा मिला है और आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिली है तथा उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) विभाग राज्य का मुख्य राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अभी तक (माह फरवरी तक) जीएसटी से प्राप्त राजस्व 20,174 करोड़ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी प्रणाली 01 जुलाई 2017 से लागू हुई है। इस समय राज्य में पंजीयत व्यवसाईयों की संख्या 1 लाख 28 हजार थी जो वर्तमान मे बढ़कर 1 लाख 87 हजार हो गई है। यह जीएसटी विभाग के जागरूगता अभियान और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस सेल (EODB सेल) के गठन से संभव हुआ है। करदाताओं को कर अनुपालन, पंजीयन अथवा ई-वे बिल जनरेशन में आने वाली समस्याओं के त्वरित और सटीक समाधान के लिए मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।जीएसटी अधिनियम के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत व्यवसाईयों के वर्षों पुराने राशि की वसूली के लिये पुरानी सरकार द्वारा वन टाईम सेटलमेण्ट स्कीम (ओटीएस) 2023 लागू की गई थी जिसे व्यापारियों की विशेष मांग पर 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। जीएसटी विभाग द्वारा कर संग्रहण हेतु अधिकतम तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए गतवर्ष फरवरी 2024 में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है।उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जक विभाग है। अभी राज्य के 40 रजिस्ट्री ऑफिस ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का भवन तक नहीं है, और ये तहसील दफ्तर के बहुत छोटे छोटे कमरे में चल रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य के 25 रजिस्ट्री ऑफिस में नवीन भवन निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के पश्चात रजिस्ट्री विभाग में कई सालों से सेटअप रिवीजन नहीं हुआ है। सेट-अप रिवीजन नही होने के कारण वर्तमान कार्यरत रजिस्ट्री ऑफिसों में काम का अत्यधिक दबाव है। लोगों को आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे जगहो में भारी भीड़ और अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग की समस्या आम है। इसको ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग के सेटअप का रिवीजन किया गया है तथा नए 85 पदों सृजन किया गया है।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि नवीन उद्योगों को रियायत, ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली पर विशेष फोकस करते हुए विभाग द्वारा पंजीयन प्रणाली में मोबाईल एप ‘सुगम’ लागू किया गया हैै। जिसमें पक्षकार द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय संपत्ति की फोटो अपलोड करते ही उस स्थान के अक्षांस एवं देशांतर की जानकारी स्वतः कैप्चर हो जाती है। गूगल मैप के माध्यम से संपत्ति की सही स्थिति, निर्मित संरचना मुख्यमार्ग से दूरी का अनुमान होने से संपत्ति का उचित मूल्यांकन हो पा रहा है, जिसके कर अपवंचन की रोकथाम हो रही है। इसके साथ ही पैन आधार इंटीग्रेशन, सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक बाजार मूल्य एवं गाइडलाइन दरों की विसंगति दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 30 प्रतिशत की कमी को समाप्त कर 2019-20 की दरों को यथावत लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीयन शुल्क में कमी/युक्तियुक्तकरण के तहत गाइडलाइन दर से ऊपर की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क से छूट एवं पारिवारिक व्यवस्थापन हेतु शुल्क की रियायत का प्रावधान किया गया है।वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (जीएसटी एवं पंजीयन) विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री राघवेन्द्र सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता बघेल ने भाग लिया।
- रायपुर। विधानसभा परिसर स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय में आज विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय “स्वास्थ्य परीक्षण शिविर” का शुभारंभ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप एवं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया।इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, विधान सभा सचिव श्री दिनेश शर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया भी उपस्थित थे। यह शिविर दिनांक 18 से 20 मार्च तक रहेगा। इस शिविर में पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के विभिन्न विशेषज्ञ एवं चिकित्सक पूर्वान्हः 11.00 बजे से अपरान्ह् 5.00 बजे के मध्य विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।“स्वास्थ्य परीक्षण शिविर” के शुभारंभ अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री, श्री श्याम बिहारी जायसवाल का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विधान सभा परिसर में बजट सत्र के दौरान समस्त मान. सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में ई.सी.जी., एक्सरे, सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी टेस्ट के साथ दन्त, ऑख, नाक, गला, संबंधी विभिन्न विशेषज्ञ/ चिकित्सक उपस्थित रहकर विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।
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-नालियों की सफाई अच्छी तरह करवाने के निर्देश दिए
रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम जोन क्रमांक 9 के क्षेत्र के तहत विधानसभा मार्ग, टेकारी, जोरा, लाभाण्डी मार्गो की सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन निगम अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उपायुक्त श्री जसदेव सिंह बाबरा, जोन 9 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय,कार्यपालन अभियंता स्वच्छ भारत मिशन श्री रघुमणि प्रधान, जोन कार्यपालन अभियंता श्री पद्माकर श्रीवास की उपस्थिति में किया. आयुक्त ने नालियों की सफाई अच्छी तरह से करवाकर स्वच्छता कायम करने के निर्देश दिए. निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गो में कहीं पर भी कचरा और गन्दगी नहीं दिखनी चाहिए. इसके लिए सभी सम्बंधित अधिकारीगण प्रतिदिन सफाई कार्य की नियमित मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अधिकारी गण अपने सामने सफाई करवाएं.
- बिलासपुर, /कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम बिल्हा के मार्गदर्शन में पेंड्राडीह बायपास के पास स्थित ढाबों का राजस्व विभाग, एनएचआई एवं फूड विभाग द्वारा ढाबों का छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें सीजी 10 ढाबा संचालक राकेश शर्मा के पास से 4 घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया। इसी प्रकार राज भोजनालय संचालक कृष्ण कुमार कौशिक के पास से 4 घरेलू सिलेंडर उपयोग करते हुए पाए जाने पर जप्त किया गया। दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।इस दौरान नायब तहसील बोदरी ओमप्रकाश चंद्रवंशी, राजस्व निरीक्षक शैलेश गढ़वाल , फूड इंस्पेक्टर मंगेश कांत, एनएचआई के अधिकारी/कर्मचारी, हल्का पटवारी उपस्थित थे।
- -56 हजार से ज्यादा किसानों का हुआ पंजीयन-फॉर्मर आईडी से कृषि योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का मिलेगा सीधा फायदाबिलासपुर, /जिस तरह लोगों के अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है इसी तरह अब किसानों का भी फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। किसानों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र में डिजिटल कांति लाने की पहल की जा रही है। एग्री स्टेक परियोजना के तहत् जिले के सभी किसानों की डिजिटल फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनाई जा रही है। यहीं कृषि भूमि को आधार से लिंक किया जायेगा, अब तक एग्री स्टेक पोर्टल में जिले के 56 हजार से ज्यादा किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है।पंजीकृत किसानों को कृषि योजनाओं के साथ-साथ उद्यानिकी, पशुपालन और मतस्य पालन विभाग आदि सभी का पारदर्शी रूप से सीधा लाभ संभव होगा। यदि किसान समय-सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराते हैं, तो शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का हस्तांतरण फार्मर आईडी (किसान कार्ड) के आधार पर किये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देश हैं। फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनवाने अभियान चलाया जा रहा है।कलेक्टर श्री अवनीश शरण द्वारा एग्री स्टेक में फार्मर आईडी बनाने हेतु राजस्व कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहकारी समितियों तथा लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) को 30 मार्च 2025 तक पंजीयन का कार्य पूर्ण करने हेतु कड़े निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर डिजिटल फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनाई जा रही है. पंजीयन हेतु प्रचार-प्रसार तथा किसानों की सहयोग के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं पंजीयन को अप्रुवल करने के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है।एग्री स्टेक पोर्टल पर कृषक स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फॉर्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने सभी कृषि भूमि का बी-1, ऋण पुस्तिका, अधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाईल नम्बर (जिसमें आधार सत्यापन ओटीपी प्राप्त होती हो) की आवश्यकता होगी।किसान को मिलेगा 11 अंकों की विशिष्ट पहचानपोर्टल में पंजीयन कराने के बाद किसानों को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक फार्मर आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) मिलेगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। किसानों को धान विक्रय हेतु पंजीयन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मतस्यीकी ऋण हेतु आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ प्राप्त करने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में जैसे कार्यों में आसानी होगीे।कृषि विभाग के उप संचालक श्री पीडी हथेश्वर ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि 30 मार्च 2025 तक स्वयं अथवा लोक सेवा केन्द्र से एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराकर डिजिटल फार्मर आईडी (किसान कार्ड) बनवा लेवें। https://cgfr.agristack.gov.in/farmer-registry-cg/#/ पोर्टल लिंक पर ऑनलाईन पंजीयन किया जा सकता है।
- बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा अंतर्गत पालना कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 27 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पालना केन्द्र तिफरा के वार्ड क्रमांक 05 डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड में पालना कार्यकर्ता एवं सहायिका के 1-1 रिक्त पदों हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदिका इस संबंध में नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा के सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदिका कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
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