- Home
- देश
- श्रीनगर. कश्मीर में जारी वार्षिक अमरनाथ यात्रा के तहत भगवान शिव के दंड ‘छड़ी मुबारक‘ को 16 अगस्त को पहाड़ी पर स्थिति ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में अनुष्ठान के लिए ले जाया जाएगा। पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरि ने बताया कि इस साल दो महीने तक श्रावण मास है और यह ज्योतिष घटना 19 साल के बाद हो रही है इसलिए इस बार अमरनाथ यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है। गिरि ने छड़ी मुबारक के अनुष्ठान की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने बताया कि तीन जुलाई को ‘अषाढ़ पूर्णिमा' के दिन छड़ी मुबारक के शुरुआत के तहत पहलगाम में ‘भूमि पूजन', ‘नवग्रह पूजन' और ‘ध्वजारोहण' किया गया था और अब यह पवित्र दंड 16 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर पहुंचेगा। गिरि ने बताया कि श्रीनगर के डलगेट इलाके में स्थित जबरवन पहाड़ी पर बने मंदिर में अनुष्ठान किए जाएंगे और इसके अगले दिन शहर के अंदरूनी हिस्से स्थित हरी पवर्त के ढलान पर बने शरिका भवानी मंदिर में पूजा-अर्चना होगी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को श्री अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा में ‘छड़ी स्थापना' का अनुष्ठान होगा। गिरि ने बताया कि 21 अगस्त को नागपंचमी के अवसर पर श्रीनगर स्थित दशनामी अखाड़ा में ‘छड़ी पूजन' के बाद पवित्र छड़ी ‘पूजन'के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी जहां पर 31 अगस्त को ‘श्रावण पूर्णिमा' के दिन सुबह श्रद्धालु ‘दर्शन' कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा 26-27 अगस्त को पहलगाम में रात्रि विश्राम करेगी इसके बाद 28 अगस्त को चंदनबाड़ी में, 29 अगस्त को शेषनाग में और 30 अगस्त को पंचत्रानी में पड़ाव होगा।
- नयी दिल्ली. नये पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा गठित एक नयी समिति में इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, संगीतकार शंकर महादेवन, अर्थशास्त्री संजीव सान्याल और 16 अन्य लोगों को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के कुलाधिपति महेश चंद्र पंत 19 सदस्यीय ‘नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मेटेरियल कमेटी'(एनसीटीसी) की अध्यक्षता करेंगे और तीसरी से 12वीं कक्षा तक की पाठ्यपुस्तकें तैयार करेंगे। कमेटी को पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पठन-पाठन सामग्री तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें एनसीईआरटी प्रकाशित व उपयोग करेगा। कमेटी के उपाध्यक्ष प्रिंसटन विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक मंजुल भार्गव होंगे। इसके अन्य सदस्यों में, गणितज्ञ सुजाता रामदोरई, बैडमिंटन खिलाड़ी वी विमल कुमार, सेंटर फॉर पॉलिटी स्टडीज के अध्यक्ष एमडी श्रीनिवास, और भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चामू कृष्ण शास्त्री शमिल हैं। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से कई अध्यायों और अंशों को हटाये जाने पर मई में एक विवाद पैदा हो गया था। विपक्षी दलों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया था। वहीं, एनसीईआरटी ने कहा था कि विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर ऐसा किया गया है।
- नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, देश की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि एक समयबद्ध गतिविधि है जिसमें उत्पादन और उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए सही समय पर सही कृषि-इनपुट की आवश्यकता होती है। कृषि-इनपुट कृषि के आवश्यक तत्व हैं और एक कुशल वितरण प्रणाली कृषि आय की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।श्री मंडाविया ने कहा कि भारत में, इनपुट सेवाओं का नेटवर्क बिखरा हुआ है और साइलो में बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और उपकरणों के लिए अलग-अलग डीलर नेटवर्क काम कर रहे हैं। इसके अलावा, मिट्टी, बीज, उर्वरक की जांच की सुविधाएं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से असंबद्ध और टुकड़ों में किसानों तक पहुंचती है। यह व्यवस्था एक समुचित निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समग्र जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है। जिसका समाधान सरकार द्वारा समर्थित एक छत के नीचे किसानों को समग्र सुविधाएँ प्रदान करने में निहित है, जिस पर किसान भरोसा कर सकें और उसका पालन कर सकें। अतीत में, निजी क्षेत्र ने किसानों के इनपुट और सेवाओं के लिए ऐसे ही केंद्रों के मॉडल को दोहराने की कोशिश की है, लेकिन काफी हद तक असफल रहा।इस प्रकार, मौजूदा उर्वरक खुदरा दुकानों को वन-स्टॉप शॉप समाधान , प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) में बदलने का विचार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में सामने आया है। इस कार्यक्रम ने देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की है। किसानों को सशक्त बनाने और कृषि विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, इस पहल का उद्देश्य कृषि इनपुट, सूचना और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना, किसानों के जीवन का उत्थान करना और देश की प्रगति में योगदान देना है।श्री मंडाविया ने कहा कि पीएमकेएसके पहल के तहत, लगभग 280,000 सक्रिय खुदरा उर्वरक दुकानें किसानों के लिए व्यापक वन-स्टॉप शॉप में चरणबद्ध रूपांतरण के दौर से गुजर रही हैं। इसके मूल में, पीएमकेएसके किसानों को परेशानी मुक्त तरीके से उर्वरक, बीज और कीटनाशक, ड्रोन सेवाओं और कीटनाशकों सहित छोटी कृषि मशीनरी सहित कृषि-इनपुट की एक विविध श्रृंखला की पेशकश केंद्रित है। एक महत्वपूर्ण पहलू मिट्टी और बीज परीक्षण सुविधाओं का प्रावधान भी है। किसानों को उनकी विशिष्ट मिट्टी और फसल की स्थितियों के बारे में ज्ञान प्रदान करके, ये सुविधाएं उचित निर्णय लेने, अनुकूलित संसाधन उपयोग और उच्च पैदावार को सक्षम बनाती हैं। यह सटीक कृषि और संसाधन-कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, पीएमकेएसके एक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करते हैं, जो फसलों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार करते हैं। सूचना अंतर को पाटते हुए, ये केंद्र किसानों को सही विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे उनकी दक्षता और आय में वृद्धि होती है।श्री मंडाविया ने कहा कि इसका उद्देश्य लाखों किसानों के जीवन को सरल बनाना है। हाल के घटनाक्रम इसकी सफलता को दर्शाते हैं। 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में आयोजित पीएम-किसान सम्मेलन जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 125,000 पीएमकेएसके राष्ट्र को समर्पित किए। देश भर के लगभग 20 मिलियन किसानों की व्यापक भागीदारी इस पहल पर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंच की सकारात्मक मुहर दिखाती है।श्री मंडाविया ने कहा कि सफलता का अंदाजा विभिन्न हितधारकों के बीच एकता और गर्व की भावना से भी लगाया जा सकता है। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि केंद्रों पर आने वाले किसानों की संख्या में पहले से ही 15-20% की वृद्धि हुई है और यह पाया गया है कि वे पीएमकेएसके के माहौल और उपलब्ध इनपुट से खुश हैं। इन पीएमकेएसके के माध्यम से नैनो यूरिया की बिक्री भी 6 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। उर्वरक कंपनियों द्वारा समर्थित ड्रोन उद्यमी उर्वरकों और रसायनों के छिड़काव को बेहतर तरीके से बढ़ावा देने के लिए धीरे-धीरे किसानों को पीएमकेएसके के साथ जोड़ पा रहा है। राज्यों, केवीके और डीलरों के बीच बढ़ते संबंधों के परिणामस्वरूप ज्ञान और सेवाओं का सफल प्रसार हुआ है।श्री मंडाविया ने कहा कि पीएमकेएसके पहल किसानों को सशक्त बनाने और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित हो रही है। कृषि इनपुट्स और नॉलेज तक पहुंच को सरल बनाकर, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ किसानों को सशक्त बनाकर और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर, पीएमकेएसके कृषक समुदाय के लिए समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। अटूट सरकारी समर्थन और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से, पीएमकेएसके सकारात्मक बदलाव लाना जारी रखेंगे, देश की कृषि रीढ़ को मजबूत करेंगे और एक संपन्न और आत्मनिर्भर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देंगे। (पीआईबी)(डॉ. मनसुख मंडाविया केंद्रीय रसायन और उर्वरक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं।)
-
नई दिल्ली। देशवासियों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरु हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और हर घर तिरंगा डॉट कॉम वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुडा हुआ है और यह राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक छियासठ लाख से भी अधिक लोग तिरंगे के साथ फोटो अपलोड कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले फोटो बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ जनता के संबंध और प्रगाढ होंगे।केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य सामूहिक और जन-भागीदारी को बढाकर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है। इस पहल के तहत डाक विभाग को अच्छी गुणवत्ता के राष्ट्रीय झंडे बेचने और वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई है।संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा कि डाक विभाग अब तक 55 लाख झंडे डाकघरों के माध्यम से भेज चुका है। वस्त्र मंत्रालय एक करोड़ 30 लाख झंडे राज्यों को भेज चुका है। श्री मोहन ने कहा कि राज्यों के स्व-सहायता समूह करोड़ों झंडे तैयार कर रहे हैं जो झंडा निर्माण में हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हर घर तिरंगा परंपरा इस वर्ष भी जारी रखने की अपील की थी। -
सागर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के शासनकाल में दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को उचित सम्मान मिल रहा है जबकि पिछले शासकों ने इन वर्गों की उपेक्षा की और उन्हें केवल चुनावों के दौरान याद किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारें गरीबों को पानी उपलब्ध कराने में विफल रहीं जबकि उनकी सरकार के दौरान जल जीवन मिशन के कारण दलित बस्तियों, पिछड़े इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों को अब नल से जल मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने सागर जिले के बडतूमा में समाज सुधारक और कवि संत रविदास के 100 करोड़ रुपये की लागत वाले मंदिर-सह-स्मारक के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखने के बाद मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। भूमि पूजन के बाद मोदी ने संत रविदास की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। समारोह में उन्होंने आगामी स्मारक-सह-मंदिर के लघु मॉडल का भी निरीक्षण किया। ढाना में मोदी ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा बीना-कोटा रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों गांवों की मिट्टी और 300 से अधिक नदियों का पानी संत रविदास के आगामी मंदिर-सह-स्मारक का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि रविदास जी ने उस कालखंड में जन्म लिया जब देश पर मुगलों का शासन था, समाज अस्थिरता, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि उस समय भी रविदास जी समाज को जागृत कर रहे थे, वह उसे बुराइयों से लड़ना सिखा रहे थे। मोदी ने पिछली सरकारों पर दलित एवं वंचित वर्गों की उपेक्षा करने और केवल उन्हें चुनाव के दौरान याद करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, ''दशकों तक शासन करने वाली सरकारें गरीबों को पानी उपलब्ध कराने में विफल रही हैं, जबकि जल जीवन मिशन के कारण अब दलितों, पिछड़े इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों को नल से जल मिल रहा है।'' उन्होंने कहा, "हमारी सरकार दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को उचित सम्मान दे रही है।"
कोरोना महामारी के दौर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने तय किया था कि कोरोनोवायरस प्रकोप के दौरान कोई भी खाली पेट नहीं सोएगा। उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना महामारी में पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं ठप्प पड़ गईं, भारत के गरीब, दलित, आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था, कहा जा रहा था कि समाज का यह तबका कैसे रह पाएगा। तब मैंने तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने गरीब भाई-बहनों को खाली पेट सोने नहीं दूँगा।'' उन्होंने कहा, ''कोरोना वायरस काल में गरीबों के लिए हमारी मुफ्त राशन योजना की दुनिया भर में सराहना हो रही है।'' अधिकारियों के मुताबिक समाज सुधारक को समर्पित यह मंदिर-सह-स्मारक 11 एकड़ भूमि में फैला होगा। यह संरचना संत रविदास की शिक्षाओं को प्रदर्शित करेगी और इसमें एक संग्रहालय, आर्ट गैलरी और अन्य सुविधाओं के अलावा भक्तों के लिए आवासीय सुविधाएं भी होंगी। -
जम्मू. एक दिन के अवकाश के बाद अमरनाथ गुफा मंदिर में ‘बाबा बर्फानी' के दर्शन के लिए 915 तीर्थयात्रियों का नया जत्था शनिवार सुबह स्थानीय भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा के बीच तड़के साढ़े तीन बजे से पौने चार बजे के बीच 33 वाहनों के काफिले में गुफा मंदिर के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि 97 महिलाओं, 25 साधुओं और तीन साध्वियों सहित 675 तीर्थयात्री अनंतनाग जिले के पहलगाम आधार शिविर की ओर तथा 240 श्रद्धालु गांदेरबल जिले के बालटाल आधार शिविर की ओर रवाना हुए। दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा के लिए एक जुलाई से 62-दिवसीय यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 4.31 लाख से अधिक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा जम्मू और कश्मीर से यात्रा को वैकल्पिक रूप से चलाने का निर्णय लेने के बाद शुक्रवार को श्रद्धालुओं का कोई भी काफिला भगवती नगर आधार शिविर से रवाना नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 23 जुलाई को गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के पिघलने के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई। अमरनाथ यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा।
-
नयी दिल्ली. जांच में उत्कृष्टता के लिए ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक' के वास्ते 140 पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के 15, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के 12 और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10 अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक सरकारी बयान के मुताबिक, पदक से सम्मानित होने वालों में 22 महिला अधिकारी हैं। यह पदक 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देना है। इसकी घोषणा हर साल 12 अगस्त को की जाती है। बयान में बताया गया है कि जांच में उत्कृष्टता को लेकर 2023 के ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक' के लिए 140 पुलिस कर्मियों को चुना गया है, जिनमें सीबीआई के 15, एनआईए के 12, उत्तर प्रदेश के 10, केरल और राजस्थान के नौ-नौ, तमिलनाडु के आठ, मध्य प्रदेश के सात और गुजरात के छह कर्मी शामिल हैं। बाकी अधिकारी अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों से हैं। -
नई दिल्ली।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 (डीपीडीपी बिल) को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी मंजूरी दे दी है। डीपीडीपी विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था जबकि लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया था।
विधेयक का उद्देश्य आम लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनके गोपनीयता की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। -
नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में . शुक्रवार को कार्यवाही तीन बार स्थगित किये जाने के बाद दोपहर डेढ बजे फिर शुरु हुई तो अध्यक्ष ओम बिडला ने समापन टिप्पणियां दीं और इस सत्र के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में 44 घण्टे से अधिक कामकाज किया गया। श्री ओम बिडला ने बताया कि सदन में लगभग 20 घण्टे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र में सदन में डिजिटल डाटा सुरक्षा विधेयक सहित 22 विधेयक पारित किये गये। कांग्रेस सदस्यों ने कल उनके नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर आज काफी हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही उन्होंने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस पर उन्होंने हंगामा शुरु कर दिया। बाद में कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों-बीच आ गये और मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। हंगामें के बीच केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर-संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर-संशोधन विधेयक 2023 पेश किये गये। बाद में इन्हें चर्चा के बिना पारित कर दिया गया। सदन में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भी पेश किये गये। विपक्षी दलों ने श्री अधीर रंजन के निलंबन को लेकर सदन का बहिष्कार किया।
राज्यसभा में दो बार सदन की बैठक स्थगित किये जाने के बाद दोपहर 2 बजे जब फिर शुरू हुई तो सदन में नियमों के उल्लंघन और अपमानजनक आचरण का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। सदन ने इसी पार्टी के संजय सिंह का निलंबन भी विशेषाधिकार समिति की सिफारिशें आने तक बढा दिया है। उच्च सदन ने केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर-संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर- संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा को लौटा दिया। बाद में सभापति जगदीप धनखड ने अपने समापन भाषण में सदन के काम-काज में रुकावट डाले जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कारण सदन के 44 घंटे 58 मिनट बेकार हो गये।सदन में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर सेवा निवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई दी गयी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस पर सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाम और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों-बीच आ गये। शोरगुल के बीच श्री धनखड़ ने प्रश्न काल चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा तो उन्होंने दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।इससे पहले सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने श्री अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि श्री चौधरी कई संसदीय समितियों के सदस्य हैं और उनके निलंबन से वे अपना यह कार्य नहीं कर पायेंगे। संसदीय राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने इस पर अपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि श्री चौधरी लोकसभा के सदस्य हैं इसलिए यह मुद्दा इस सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। सदन ने सेवानिवृत्त होने वाले 9 सदस्यों को विदाई दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे और सदन के नेता पीयूष गोयल ने इन सदस्यों के योगदान का उल्लेख किया। इस बीच भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की और नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी। file photo -
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ससम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। आयोग ने विधानसभा सीटों की संख्या पहले की तरह एक सौ 26 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 रखी है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले एक हजार दो सौ से अधिक अभ्यावेदन पर विचार किया गया। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में नौ और लोकसभा में एक सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 19 और लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। आयोग ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामों में बदलाव किया है।
-
नई दिल्ली। संसद ने आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने बिना चर्चा के ये विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिये थे। राज्यसभा ने भी ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किए।
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए लाया गया है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के बारे में बताता है।एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऑनलाइन जानकारी और डेटा की पहुंच तथा पुनर्प्राप्ति सेवाओं की परिभाषा से बाहर करना है। जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई 50वीं बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने की सिफारिश की गई थी। -
व्यापारी से 10 लाख रुपये से ज्यादा की लूट
नयी दिल्ली. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात 20 वर्षीय एक युवक से उसके घर के बाहर बंदूक दिखाकर 10 लाख से ज्यादा रुपये कथित तौर पर लूट लिए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, न्यू सीलमपुर के रहने वाले उरुज से बुधवार देर रात एक बजकर 10 मिनट पर दो संदिग्ध लुटेरों ने बंदूक दिखाकर एक बैग लूट लिया जिसमें 10 लाख 80 हजार रुपये नकद थे। उन्होंने बताया कि उरुज धातु की शीट काटने का काम करता है और वह दूसरे पक्ष को पैसे पहुंचाने के लिए अपने चालक को रुपये देने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, घटना न्यू सीलमपुर में उसके घर के ठीक बाहर हुई। पुलिस ने कहा कि सीलमपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास जारी है। -
कोच्चि. केरल के कोच्चि में कलूर स्थित एक होटल के कमरे में एक महिला की उसके पुरुष साथी ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नौशीद (30) को हत्या के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया और बृहस्पतिवार को उसकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि मृत महिला की पहचान कोट्टयम जिले के चंगनास्सेरी की रेशमा(22) के रूप में की गई है, जबकि आरोपी नौशीद (30) कोझिकोड जिले के बलुस्सेरी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, कुछ साल पहले रेशमा की मुलाकात आरोपी नौशीद से सोशल मीडिया के जरिये हुई थी।
उसने बताया कि आरोपी नौशीद और रेशमा एक होटल के कमरे में रह रहे थे, जहां आरोपी नौशीद कुछ वर्षों से काम कर रहा था। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘कल रात होटल के कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और आरोपी नौशीद ने रेशमा पर अचानक चाकू से हमला कर उसके पूरे शरीर पर वार किए।'' अधिकारी के मुताबिक, होटल के एक अन्य कर्मचारी ने कमरे से आ रही आवाजें सुनीं और पुलिस को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल रेशमा को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने शुरू में अपराध स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में विस्तृत पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। अधिकारी के अनुसार, आरोपी‘‘नौशीद के बयान के मुताबिक, वह कुछ वर्षों से रेशमा के साथ प्रेम संबंध में रह रहा था। लेकिन, हाल ही में उसे कुछ संदेह हुआ कि रेशमा उसे कमजोर करने के लिए कोई काला जादू कर रही है।'' पुलिस ने बताया कि आरोपी नौशीद को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। -
मैं मुंबई में होने वाली ‘इंडिया' गठबंधन की बैठक का हिस्सा बनूंगा: जयंत चौधरी
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की बैठक में भाग लेंगे। चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में वह शामिल नहीं हुए थे और इसके बाद से उनके भविष्य के कदम के बारे में अटकलों का दौर शुरू हो गया। ‘इंडिया' गठबंधन के सदस्यों ने विधेयक का एकजुट होकर विरोध किया था।
चौधरी ने कहा, ''मैं निश्चित रूप से मुंबई में इंडिया की बैठक में भाग लूंगा।''
विपक्षी दल की पिछली बैठक बेंगलुरु में हुई थी जिसमें चौधरी शामिल हुए थे। - अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक मिनी ट्रक एक खड़े ट्रक से टकरा गया जिससे मिनी ट्रक में सवार 10 लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।पुलिस ने बताया कि मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।उन्होंने बताया कि यह घटना राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर बगोदरा गांव के पास उस समय हुई जब लोगों का एक समूह पड़ोसी सुरेंद्रनगर जिले के चोटिला से अहमदाबाद लौट रहा था।अहमदाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक अमित वसावा ने कहा, “सुबह हुई दुर्घटना में पांच महिलाओं, तीन बच्चों और दो पुरुषों की मौत हो गई।
- नयी दिल्ली। सरकार इस साल उपभोक्ता वस्तुओं, रबड़, कागज और हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लाएगी। इस पहल का मकसद खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर लगाम लगाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर आदेश ‘काफी बड़े पैमाने पर’ जारी किये जा रहे हैं। अब तक एसी, रेफ्रिजरेटर, पाइप और सुरक्षा वाल्व जैसे 127 से अधिक उत्पादों के लिए 33 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किये गये हैं।उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘फिलहाल, हम भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सहयोग से 60 नये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर काम कर रहे हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये बल्कि गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिये भी महत्वपूर्ण हैं।’’डीपीआईआईटी में संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि ये आदेश स्मार्ट मीटर, नट, बोल्ट आदि जैसे सामान के लिये जारी किये गये हैं। कानून का उल्लंघन करने पर पहले अपराध के लिये दो साल तक की कैद या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरे और उसके बाद के अपराध के लिये जुर्माना बढ़कर न्यूनतम पांच लाख रुपये है।विभाग ने ये आदेश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते के अनुरूप जारी किये हैं। सरकार की पहल डिजिटल कारोबार के लिये खुला नेटवर्क (ओएनडीसी) के बारे में सचिव ने कहा कि इस पर लेन-देन एक लाख प्रतिदिन को पार कर गया है। अब किसान उत्पादक संगठनों को इससे जोड़ने के लिये काम कर रहे हैं।
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे चार हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कुछ की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कोटा-बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे एक हजार 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली दो सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें मोरीकोरी-विदिशा-हिनोतिया को जोड़ने वाली चार-लेन की सड़क परियोजना और हिनोतिया से मेहलुवा तक बनने वाली सड़क शामिल है।
श्री मोदी संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। इस स्मारक का निर्माण करीब साढ़े ग्यारह एकड़ क्षेत्र में एक सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। - जबलपुर. मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के एक आरक्षक का शव बृहस्पतिवार को जबलपुर शहर में सतपुला ब्रिज के पास रेलवे पटरी पर पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। घमापुर पुलिस थाना प्रभारी चंद्रकांत झा ने बताया कि एसएएफ का आरक्षक अनुराग ओझा (28) सतपुला ब्रिज के पास रेलवे पटरी पर मृत पाया गया। उन्होंने बताया कि अनुराग वर्तमान में शहर पुलिस में महिला अपराध प्रकोष्ठ में तैनात थे।पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनुराग जबलपुर में अपने माता-पिता के साथ रहते थे।उन्होंने कहा कि मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है।
- नयी दिल्ली. शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के सरकारी व निजी स्कूलों की कक्षाओं में छात्रों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कक्षाओं, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों जैसे स्थानों पर मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचने के लिए भी कहा गया है। डीओई ने एक परिपत्र में कहा, “माता-पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल फोन न लाएं। यदि छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लाते हैं, तो स्कूल प्राधिकरण को उन्हें लॉकर में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए और छुट्टी होने के बाद छात्रों को मोबाइल फोन वापस लौटा देना चाहिए।” परिपत्र में स्कूल अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जहां छात्र व अभिभावक आपात स्थिति में कॉल कर सकें। यह परामर्श दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जारी किया गया है।
-
नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। गांधीनगर में 17-19 अगस्त तक आयोजित होने वाले 'इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का बाजार मौजूदा 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य देखभाल को किफायती बनाने के लिए, सरकार चिकित्सा उपकरणों के स्थानीयकरण के साथ ही जेनेरिक दवाओं की हिस्सेदारी को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 50-60 प्रतिशत करने का लक्ष्य बना रही है। मांडविया ने कहा, ‘‘चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को देश में उभरते हुए क्षेत्रों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समग्र सोच के चलते भारत चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और अभिनव चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन में वैश्विक केंद्र बनाने के लिए तैयार है।'' तीन दिवसीय कार्यक्रम में आसियान, अफ्रीका, सीआईएस, मध्य पूर्व, ओसियाना के 50 देशों के लगभग 231 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
-
नयी दिल्ली. भारत में कोविड-19 के 39 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,505 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,31,920 दर्ज की गयी है। कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.49 करोड़ (4,49,96,151) दर्ज की गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,62,726 हो गई है और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है। देश में कोविड-19 की मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गयी है।। स्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।
-
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है और पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। उन्होंने ट्वीट किया, विश्व शेर दिवस राजसी शेरों का जश्न मनाने का अवसर है जो अपनी ताकत और भव्यता से हमारे दिलों को मोहित करते हैं। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। मैं शेरों के आवास की रक्षा की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं। हम उनकी रक्षा करते रहें, यह सुनिश्चित करें कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते-फूलते रहें।'' विश्व शेर दिवस का उद्देश्य शेरों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है। यह दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्वभर में 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है।
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कोटा-बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वह एक हजार 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इनमें मोरीकोरी-विदिशा-हिनोतिया को जोड़ने वाली एक चार-लेन सड़क प्रधानमंत्री संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। स्मारक का निर्माण करीब साढे ग्यारह एकड़ क्षेत्र में सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा।
-
नयी दिल्ली. हुंदै मोटर इंडिया की हाल ही में बाजार में पेश शुरुआती स्तर की स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूी) एक्स्टर की 50,000 से ज्यादा बुकिंग हो गई हैं। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह मॉडल इसी साल 10 जुलाई को पेश किया गया था। हुंदै मोटर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) तरुण गर्ग ने बयान में कहा, “इस एसयूवी ने देश में मानकों की नई परिभाषा तय की है और ग्राहकों को छह एयरबैग्स के साथ बेहतरीन सुरक्षा प्रदान की है। एक्स्टर को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। बाजार में उतरने से पहले जहां इस मॉडल को 10,000 से ज्यादा बुकिंग हो गईं थीं तो वहीं अब बाजार में उतरने के सिर्फ 30 दिन के अंदर इसकी 50,000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी हैं।” एक्स्टर की शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये तक है।
-
नयी दिल्ली. केंद्र पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते नवंबर में अभियान चलाएगा। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना अहम गतिविधि होती है जबकि 80 साल या इससे अधिक उम्र के पेंशनभोगी अक्टूबर में भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पेंशन एवं कार्मिक कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने को प्रोत्साहित कर रहा है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा, ‘‘सभी केंद्रीय पेंशन भोगियों और पेंशन वितरण प्राधिकारियों के बीच डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कराने के लिए डीएलसी/चेहरा प्रमाणन प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता फैलाने के वास्ते डीओपीपीडब्ल्यू ने नवंबर 2022 में देश के 37 शहरों में अभियान चलाया था। उक्त अभियान बहुत सफल रहा था और केंद्र सरकार के 35 लाख पेंशनभोगियों ने डीएलसी जमा कराया था।'' मंत्रालय ने बताया कि उसी तरह का अभियान एक से 30 नवंबर 2023 के बीच देश के 100 शहरों में चलाया जाएगा और इस बार 50 लाख पेंशनभोगियों से डीएलसी प्राप्त करने का लक्ष्य है।

.jpeg)
.jpeg)












.jpg)
.jpg)


.jpeg)







.jpg)