नई दिल्ली।  हरियाणा सरकार ने शनिवार को नूंह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन 8 अगस्त तक बढ़ा दिया। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश से मिली।आधिकारिक आदेश में कहा गया कि पलवल जिले में इन दोनों सेवाओं का निलंबन 7 अगस्त शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है।विश्व हिंदू परिषद की शोभायात्रा को रोकने की कोशिश को लेकर 31 जुलाई को नूंह में हुई झड़प के बाद मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। बाद में यह झड़प गुरुग्राम और राज्य के अन्य जिलों में फैल गई। झड़पों में छह लोगों की मौत हो गई है।मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन बढ़ाने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टी वी एस एन प्रसाद ने शनिवार शाम को जारी किया। हरियाणा सरकार ने इससे पहले मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया था और बाद में इसे 5 अगस्त तक बढ़ा दिया था।आदेश में कहा गया, ‘यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए बढ़ाया गया है और 08.08.2023 (रात 11:59 बजे) तक लागू रहेगा।’वहीं, एक अलग आदेश में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने कहा, ‘यह आदेश जिला पलवल, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए बढ़ाया गया है, और 07.08.2023 (शाम पांच बजे) तक लागू रहेगा।’

 नई दिल्ली।. मौसम विभाग ने अगले चार दिन के दौरान उत्‍तराखंड, उत्‍तरी उत्‍तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिमी बंगाल के उप-हिमालय क्षेत्र और सिकिम्‍म के अलग अलग जगहों में तेज से अधिक तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मध्‍यप्रदेश और इसके आस-पास के इलाकों में निम्‍न दाबाब वाले क्षेत्र, गुजरात और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बवंडर उठने, उत्‍तरी पाकिस्‍तान और इससे सटे जम्‍मू के इलाकों में पश्च्मिी विक्षोब के कारण अगले सप्‍ताह भी बारिश जारी रहेगी।

नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंक संपर्क से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और शेष गांवों को ढाई साल में जोड़ने की संभावना है। एक सूत्र ने कहा, “मंत्रिमंडल ने शुक्रवार शाम को हुई बैठक में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है।” अंतिम छोर तक संपर्क बीएसएनएल की शाखा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) ग्राम स्तरीय उद्यम (वीएलई) के साथ मिलकर उपलब्ध कराएगी। सूत्रों ने बताया, “स्थानीय उद्यमियों की मदद से फाइबर को घर-घर पहुंचाने के मॉडल को एक प्रायोगिक परियोजना के सफल समापन के बाद अंतिम रूप दिया गया।” इस परियोजना के तहत घरों को जोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण और अतिरिक्त फाइबर बीबीएनएल द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और स्थानीय उद्यमियों को नेटवर्क के रखरखाव का काम सौंपा गया है। एक सूत्र ने कहा, “लगभग 60,000 गांवों के लिए चलाई गई प्रायोगिक परियोजना में लगभग 3,800 उद्यमी शामिल थे, जिन्होंने 3.51 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए। प्रति घर औसत डेटा खपत प्रति माह 175 गीगाबाइट दर्ज की गई है।” यह परियोजना बीबीएनएल और वीएलई के बीच 50 प्रतिशत राजस्व-साझाकरण के आधार पर शुरू की जा रही है, और मासिक ब्रॉडबैंड योजना की कीमत 399 रुपये से शुरू होती है। सूत्रों के अनुसार, देशभर में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की 37 लाख रूट किलोमीटर (आरकेएम) फैली हुई है, जिसमें से बीबीएनएल ने 7.7 आरकेएम बिछाई है।

भुवनेश्वर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के बहुप्रतीक्षित कामाख्यानगर-दुबुरी चार लेन खंड का उद्घाटन किया। ओडिशा की दो दिवसीय यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंचे शाह ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी और “भारत रत्न” गोपीनाथ बोरदोलोई को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ बोरदोलोई की वजह से आज संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का हिस्सा है। शाह ने कहा, “असम के पहले मुख्यमंत्री बोरदोलोई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में अपार योगदान दिया।” केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार और ओडिशा के "लोकप्रिय" मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र ने कामाख्यानगर और दुबुरी को जोड़ने वाले 51 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन करने के लिए 761 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, यह सड़क खनिज से समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगी।" राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्र की "भाग्य-रेखा" बताते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर जोर दिया है, क्योंकि ये किसी क्षेत्र का भाग्य बदल देती हैं। शाह ने कहा, “ओडिशा की तरह, गुजरात के लोग भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। पांच अगस्त, 2019 को मोदी ने अनुच्छेद-370 के प्रावधान निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इस अवसर पर, मैं देश के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।” उन्होंने कहा, "नक्सली खतरे पर काबू पा लिया गया है और वामपंथी उग्रवाद में गिरावट आई है। ओडिशा सरकार ने नक्सलियों से लड़ने के लिए हमेशा केंद्र का समर्थन किया है।” शाह ने पटनायक के साथ कालाहांडी जिले में लादुगांव रोड पर मोटेर से बान्नेर के बीच के हिस्से को चौड़ा करने और मजबूत बनाने संबंधी परियोजना की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय, लोक सेवा भवन के सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक भी उपस्थित थे। शुक्रवार रात भुवनेश्वर पहुंचे शाह का शनिवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद और आपदा प्रबंधन पर समीक्षा बैठक करने का कार्यक्रम है। दोपहर बाद, शाह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त राज्य पदाधिकारियों के साथ 2024 में होने वाले अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों व रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कंपाउंड टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से ही सफलता मिली । भारतीय महिला कंपाउंड टीम की सदस्य ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने शुक्रवार को बर्लिन में विश्व चैम्पियनशिन फाइनल में मेक्सिको को हराकर इतिहास रचा । प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गर्व का पल कि हमारी कंपाउंड महिला टीम ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया । हमारे चैम्पियनों को बधाई ।'' उन्होंने ट्वीट किया ,‘‘ उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से यह असाधारण नतीजा निकला ।'

 नई दिल्ली।  सरकार ने देशभर में 6 लाख 40 हजार गांवों में भारत नेट के विस्‍तार के लिए एक लाख 39 हजार 579 करोड रूपये आवंटित किये हैं। संचार मंत्रालय ने बताया कि भारत नेट की विस्तार परियोजना लगभग दो साल में पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60 हजार ग्राम पंचायत गांवों में आठ महीने में प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद विस्‍तार परियोजना शुरू करने का फैसला किया गया। संचार मंत्रालय ने बताया कि भारत नेट, प्रायोगिक परियोजना के तहत एक लाख 94 हजार गावों में पहुंच गया है और अब तक 5 लाख 67 हजार घरों में भारत नेट कनेक्शन सक्रिय हो गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विस्‍तार कार्यक्रम से लगभग दो लाख 50 हजार रोजगार भी उपलब्ध होंगे।

 नई दिल्ली।  जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाने के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अमृत काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से जम्मू-कश्मीर में एक व्यवस्था स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के कार्यकाल में श्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्‍तर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अब रोजगार और विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्री मोदी ने हर दो महीने में लद्दाख के किश्तवाड़ और लेह के दूर-दराज के इलाकों सहित जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्‍य का दर्जा हटा दिया गया था।

 नई दिल्ली।  चन्‍द्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्‍ट हो गया है। चंद्रयान-3 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक कमांड दिया गया था। अगला ऑर्बिट रिडक्‍शन अभियान कल रात लगभग 11 बजे निर्धारित है। अगस्त के पहले सप्ताह में, यान चंद्रमा के चारों ओर 5 से 6 परिक्रमाएँ पूरी करेगा और फिर धीरे-धीरे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। अगले दस दिनों में, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक सटीक लैंडिंग स्‍थल निर्धारित किया जाएगा। 23 अगस्त के आसपास, लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा पर दिन के उजाले के आधार पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास शुरू करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लैंडिंग सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर है।

  -ग्राम पंचायतों में शिलाफलकम् (स्मारक पट्टिकाएँ) स्थापित किए जाएंगे

 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

 ग्वालियर . जिले के डबरा इलाके में बृहस्पतिवार को 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की कथित रूप से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यह जानकारी पुलिस ने दी। डबरा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि थाना गिजौर्रा के सेमरी गांव से सूचना मिली कि एक महिला व पुरुष की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी मुरारी बघेल (35) ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी धर्मेन्द्र जाट के साथ देखकर गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। बघेल ने बताया कि घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। बघेल ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

 नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने ओडिशा में एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के तीन गांवों समेत चार गांव के नाम बदलने को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजस्थान के उदयपुर जिले की कनोड तहसील में स्थित “खिमवातों का खेड़ा” का नाम बदलकर “खिमसिंहजी का खेड़ा”, जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में “बेंगती कला” का नाम बदलकर “बेंगती हरबुजी” और जालौर जिले की सायला तहसील में “भुंडवा” का नाम बदलकर “भांडवपुरा” करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित “अमानुल्लापुर” का नाम बदलकर जमुना नगर करने के लिए भी एनओसी दी गई है। गृह मंत्रालय ने ओडिशा के खोरधा मंडल में हरिदासपुर-पारादीप में "रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन" का नाम बदलकर "उदयगिरी-रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन" करने की भी मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति लेने के बाद किसी स्थान या स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी देता है। इन संगठनों को यह पुष्टि करनी होती है कि उनके रिकॉर्ड में प्रस्तावित नाम से मिलता-जुलता कोई शहर या गांव नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद में साधारण बहुमत से संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। किसी गांव या कस्बे या स्टेशन का नाम बदलने के लिए कार्यकारी आदेश की जरूरत होती है।

 नई दिल्ली।  नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुरुवार को  नई दिल्ली में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम - एनएमडीसी के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि  यह नया प्रतीक चिन्ह दर्शाता है कि कैसे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, एक टिकाऊ और हरित वातावरण में वैश्विक स्तर पर खनन के लिए तैयार है। नया प्रतीक चिन्‍ह प्रकृति और लोगों के साथ तालमेल बैठाकर खनन के प्रति एनएमडीसी की जिम्मेदारियां दर्शाता है। 

 नई दिल्ली। प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023  गुरुवार को  राज्यसभा में पारित हो गया। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया। विधेयक का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है। विधेयक में समाचार पत्रों के प्रसार और सत्यापन से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें भारत में विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार प्रकाशक, पत्रिका के पंजीकरण प्रमाणपत्र विवरण या शीर्षक में संशोधन के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन कर सकता है। विधेयक में  प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होंगे।

 नई दिल्ली।  मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में दबाव के कारण मध्य प्रदेश में अधिक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यधिक वर्षा की आशंका के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

मुंबई.  कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार को बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस पद पर वडेट्टीवार के नाम की घोषणा की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अजित पवार और पार्टी के आठ विधायकों के दो जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद एक महीने से अधिक समय से खाली था। शिंदे सरकार के गठन के बाद अजित पवार नेता प्रतिपक्ष के पद पर 30 जून तक थे। वडेट्टीवार को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और विपक्षी नेता उन्हें विपक्ष के नेता की सीट तक ले गए। विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वडेट्टीवार पहले भी चार महीने के लिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करने में कथित देरी के लिए कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया।

नयी दिल्ली.  ‘प्रोजेक्ट चीता' में शामिल अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआती अनुभव के आधार पर सरकार को भारत में बसाने के लिए कम उम्र के ऐसे चीतों को प्राथमिकता देने की सलाह दी है, जो प्रबंधन वाहनों एवं मानव उपस्थिति के आदी हों। उन्होंने सरकार को चीतों को बसाने के लिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा अन्य स्थान चिह्नित करने की भी सलाह दी। विशेषज्ञों ने सरकार को हाल में सौंपी गई एक स्थिति रिपोर्ट में कहा कि चीतों की ये विशेषताएं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की निगरानी, ​​तनाव मुक्त पशु चिकित्सा और प्रबंधन हस्तक्षेप को सरल बनाने और पर्यटन को बढ़ाने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि कूनो को पर्यटन के लिए खोला जाने वाला है और चीतों के मानव उपस्थिति के आदी होने से उद्यान को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने में मदद मिल सकती है। कूनो में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों के दो समूह लाए गए हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि कम उम्र के वयस्क चीते नए माहौल में अधिक आसानी से ढल जाते हैं और अधिक उम्र के चीतों की तुलना में उनके जीवित रहने की दर भी अधिक होती है। कम उम्र के नर चीते अन्य चीतों को लेकर ‘‘अपेक्षाकृत कम आक्रामक'' व्यवहार दिखाते हैं, जिससे चीतों की आपसी लड़ाई में होने वाली मौत का खतरा कम हो जाता है। विशेषज्ञों ने चीतों को बाहर से लाकर भारत में बसाने पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए रेखांकित किया कि कम उम्र के चीते छोड़े जाने के बाद अधिक समय तक जीवित रहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत की दर दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके कारण मीडिया में कई नकारात्मक समाचार प्रकाशित एवं प्रसारित हुए हैं, लेकिन यह मृतक संख्या वन्य चीता पुनर्वास के सामान्य मापदंडों के भीतर है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में मार्च के बाद से नौ चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें छह वयस्क एवं तीन शावक शामिल हैं। बहुप्रतीक्षित ‘प्रोजेक्ट चीता' के तहत, कुल 20 चीतों को दो दलों में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से केएनपी में लाया गया था। चार शावकों के जन्म के बाद चीतों की कुल संख्या 24 हो गई थी लेकिन नौ चीतों की मौत के बाद यह संख्या घटकर अब 15 रह गई है। विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीका में चीतों को बसाने की कोशिश के दौरान शुरुआत में हुई दिक्कतों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि उसकी 10 में से नौ कोशिश असफल हो गई थीं। उन्होंने कहा कि इन अनुभवों के आधार पर वन्य चीता पुनर्वास एवं प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया। रिपोर्ट में ‘सुपरमॉम' के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। ‘सुपरमॉम' दक्षिण अफ्रीका से लाई गईं ऐसी मादा चीतों को कहा जाता है, जो अधिक स्वस्थ और प्रजनन क्षमता के लिहाज से बेहतर होती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लाए गए चीतों में से सात मादा हैं और उनमें से केवल एक के ‘सुपरमॉम' होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने भारतीय अधिकारियों को चीतों को पुन: बसाने के लिए कूनो के स्थान पर अन्य स्थलों की पहचान करने की सलाह दी।

 नई दिल्ली।  इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण-एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की यह दलील नामंजूर कर दी कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का रास्‍ता साफ हो गया है।