नई दिल्ली।  वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण को देश के कल्याण के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि हम निर्धन लोगों के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं।

 लोकसभा में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि हकदारियां देकर गरीबी से निपटने के लिए पहले के उपायों से बहुत ही मामूली परिणाम ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि जब गरीब विकास कि प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने में सरकार की क्षमता भी कई गुणा बढ़ जाती है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘सबका साथ’ मंत्र के साथ बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस तरीके से सबल बनाए गए लोगों की ऊर्जा और उत्साह की सहभागिता से अब हमारी सरकार के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। इससे वास्तव में वे गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह लाभ पूर्व में व्याप्त धन के लीकेज को रोककर सुनिश्चित किया गया है। सरकार की इस बचत से ‘गरीब कल्याण’ के लिए और अधिक निधियां प्रदान करने में सहायता मिली है।गरीबों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से दो लाख 30 हजार रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने तीसरी बार ऋण प्राप्त किया है।

श्रीमती सीतारमण ने पीएम-जनमन योजना को गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपाय बताते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से उन कमजोर जनजातीय वर्गों तक पहुंची है, जो अब तक विकास के दायरे से बाहर रहे हैं।