आरबीआई ने कहा, ‘कार्ड जारी करने वाले अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय विभिन्न कार्ड नेटवर्कों में से चुनने का विकल्प देंगे।’ जहां तक मौजूदा कार्डधारकों का सवाल है तो उन्हें कार्ड के नवीकरण यानी रीन्युअल के समय यह विकल्प दिया जाएगा। नियामक का यह निर्देश छह महीने बाद यानी 6 सितंबर से प्रभावी होगा।

 आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्कों में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डायनर्स क्लब इंटरनैशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। हालांकि आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि ये निर्देश को-ब्रांडेड कार्ड पर भी लागू होंगे अथवा नहीं। कोई बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क का कार्ड दे सकता है। मगर कुछ को-ब्रांडेड कार्ड भी होते हैं, जो केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाते हैं।निजी क्षेत्र के एक बैंक के कार्ड प्रमुख ने कहा, ‘जिस तरह से सर्कुलर लिखा गया है उसके मुताबिक हरेक कार्ड में कम से कम दो नेटवर्क अवश्य होने चाहिए। साथ ही उस कार्ड के लिए किया गया समझौता किसी खास नेटवर्क तक सीमित नहीं हो सकता।’

उन्होंने कहा, ‘को-ब्रांडेड कार्ड केवल एक ही नेटवर्क के साथ जारी किए जाते हैं। कई बार नेटवर्क हम ही चुनते हैं और कुछ मामलों में कारोबारी लिहाज से फैसले किए जाते हैं। ऐसे में हम स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे।’

अमेरिकन एक्सप्रेस पर इस सर्कुलर का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कहा गया है, ‘जो कंपनियां अपने अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, वे इस सर्कुलर के दायरे से बाहर हैं।’ नए प्रावधान उन पर लागू होंगे, जिनके द्वारा 10 लाख से अधिक कार्ड सक्रिय हैं। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक सहित 12 कंपनियों के पास 10 लाख से अधिक सक्रिय कार्ड हैं। येस सिक्योरिटीज के अनुसंधान प्रमुख एवं लीड एनालिस्ट शिवाजी थपलियाल ने कहा, ‘आरबीआई की मंशा एनपीसीआई द्वारा समर्थित देसी कार्ड नेटवर्क रुपे को आगे बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्कों के वर्चस्व को तोड़ने का मौका देना है।’