नयी दिल्ली.  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद में कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ‘यूपीआई' की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। यूपीआई अभी सात देशों में शुरू हो चुका है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा कि आरबीआई के भुगतान दृष्टिकोण पत्र 2025 में ‘यूपीआई' और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच बढ़ाने को अंतरराष्ट्रीयकरण स्तंभ के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में रेखांकित किया गया है। मंत्री ने कहा, "सरकार आरबीआई के साथ मिलकर यूपीआई की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल कर रही है। यूपीआई की पहुंच बढ़ाने के लिए आरबीआई विभिन्न संबंधित पक्षों (विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक और अन्य संस्थान) के साथ सहयोग कर रहा है।'' उन्होंने कहा कि इन ठोस प्रयासों से ‘एकीकृत भुगतान इंटरफेस' (यूपीआई) सात देशों- भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, मॉरीशस, श्रीलंका और नेपाल में उपलब्ध है। चौधरी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) समय-समय पर रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न शहरों में इसकी पहुंच बढ़ाना भी शामिल है।