इंदौर. मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ऐसा भुगतान कार्ड पेश करने पर विचार कर रही है जिसके जरिये लोग मेट्रो रेल से लेकर ई-रिक्शा तक में सफर कर सकेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने इंदौर में संवाददाताओं को बताया,‘‘हम इंदौर के सार्वजनिक परिवहन साधनों की भुगतान प्रणाली के लिए ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड' पेश करने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआत में इस कार्ड को मेट्रो रेल और बसों के लिए पेश किया जाएगा। बाद में इससे ऐप-आधारित कैब सेवाओं और ई-रिक्शा को भी जोड़ा जा सकता है।'' भोंडवे ने बताया कि इंदौर में प्रस्तावित ‘यूनिफॉर्म मोबिलिटी कार्ड' के बारे में मुंबई स्थित ‘नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' (एनपीसीआई) से चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) निकट भविष्य में मध्यप्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे सकता है। उन्होंने कहा,‘‘राज्य सरकार को हुडको के इस कर्ज से नगरीय निकायों के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।'' भोंडवे ने इंदौर में शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले "मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव'' की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि शहरी विकास की योजनाओं पर केंद्रित इस सम्मेलन का मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे और होटल उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि एक दिवसीय सम्मेलन में 1,500 से अधिक निवेशक, उद्योगपति और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि शामिल होंगे।