नोटिस के अनुसार, एडिशनल ड्यूटी राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त, 2025 के कार्यकारी आदेश 14329 को प्रभावी करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है “रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरों को संबोधित करना।” इस आदेश में भारत से आयातित वस्तुओं पर शुल्क की नई दरें तय की गई हैं। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा के बाद उठाया गया है।

सीबीपी ने कहा कि होमलैंड सुरक्षा सचिव ने कार्यकारी आदेश के अनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची (एचटीएसयूएस) को संशोधित करना आवश्यक समझा है। उच्च शुल्क उन सभी भारतीय उत्पादों पर लागू होते हैं, जिन्हें या तो अमेरिका में उपभोग के लिए लाया जाता है या फिर उपभोग के लिए गोदामों से वापस ले लिया जाता है। इसके साथ ही, अमेरिका में भारत के आयात पर 50 % टैरिफ अब प्रभावी हो गया है।

इससे पहले 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं, तथा उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं।”

इसके अलावा, उन्होंने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है, और चीन के साथ वे रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याओं को रोके – सब कुछ ठीक नहीं है! इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैगा !”

वहीं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बावजूद अपना रुख दृढ़ रखा और कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना कोई रास्ता निकाल लेगी। चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे दो दशकों की कड़ी मेहनत है।”

पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। अमेरिकी सीमा शुल्क अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर उच्च शुल्क के साथ-साथ एंटी-डंपिंग या प्रतिकारी शुल्क जैसे अन्य लागू शुल्क भी लगेंगे, तथापि कुछ वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है।

यह अमेरिकी टैरिफ अनुसूची में अलग से सूचीबद्ध कुछ उत्पादों पर लागू होता है। लोहे और इस्पात से बनी वस्तुओं, जिनमें उनके कुछ व्युत्पन्न उत्पाद भी शामिल हैं, पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यही बात एल्युमीनियम उत्पादों और उनके उत्पादित प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है। संक्षेप में, 50 प्रतिशत टैरिफ मोटे तौर पर भारतीय आयात पर लागू होता है, लेकिन लोहा, इस्पात, एल्युमीनियम, वाहन, पुर्जे और तांबे के उत्पादों जैसी प्रमुख श्रेणियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात का लगभग 30.2 प्रतिशत, जिसका मूल्य 27.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, उच्च टैरिफ लगाए जाने के बावजूद अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश करता रहेगा। इसमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफाइंड लाइट ऑयल, गैसोलीन, विमानन टरबाइन ईंधन और अन्य शामिल हैं।

फार्मास्यूटिकल्स का हिस्सा सबसे बड़ा है, जो 12.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें कैंसर की दवाएं, प्रतिरक्षा दमनकारी, हृदय संबंधी, मधुमेह विरोधी और दर्द निवारक दवाएं सहित दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वहीं, 8.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, जैसे स्मार्टफोन, स्विचिंग और रूटिंग उपकरण, एकीकृत सर्किट, चिप्स, वेफर्स और सॉलिड-स्टेट स्टोरेज डिवाइस को भी छूट दी गई है।

अन्य शुल्क-मुक्त श्रेणियों में 3.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के रिफाइंड लाइट ऑयल, गैसोलीन और विमानन टरबाइन ईंधन, 165.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की पुस्तकें और ब्रोशर, तथा 155.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के प्लास्टिक शामिल हैं। जहां कुछ व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं ने अल्पकालिक व्यवधानों की चेतावनी दी, वहीं अन्य ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का मजबूत विनिर्माण आधार, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में, उसे इस प्रभाव का सामना करने और नई व्यापार साझेदारियां बनाने में मदद करेगा।