नयी दिल्ली.। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव को लागू करने में उनके समर्थन और सक्रिय भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया है। सीतारमण ने कहा कि राज्यों ने कर दरों में बदलाव के प्रस्ताव पर अपने विचार रखे, लेकिन अंततः इस बात पर सहमत हुए कि जीएसटी दरों में कटौती आम आदमी के हित में है। इसी तर्क के आधार पर इस सप्ताह की शुरुआत में जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जीएसटी परिषद की बैठक में तीन सितंबर को जीएसटी में व्यापक सुधारों पर सहमति बनी थी। इसके तहत मक्खन से लेकर चॉकलेट, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक कई उत्पादों की दरें कम हुई हैं। सिगरेट, तंबाकू जैसे अहितकर वस्तुओं समेत जीएसटी के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं पर नयी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता सीतारमण कर रही हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कल मैंने राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप कितनी भी गहन चर्चा और तर्क कर सकते हैं, लेकिन अंततः परिषद ने इस अवसर पर कदम उठाया और देश के सभी लोगों को राहत प्रदान की। और मैं इस सद्भावपूर्ण रुख के लिए आभारी हूं। इसलिए मैंने यह पत्र लिखा।'' सीतारमण ने कहा कि परिषद का काम वाकई ‘उल्लेखनीय' रहा है।