दुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आज कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुँचे ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों का परीक्षण कर शासन के नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनदर्शन में आज प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, पेयजल की समस्या, गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में 104 आवेदन प्राप्त हुए। 

जनदर्शन में आवास की समस्या को लेकर भी अनेक आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत खपरी की एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान की मांग की। आवेदिका ने बताया कि वह एक कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है, जिससे बरसात के दिनों में जान-माल का खतरा बना रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह स्वयं मकान बनवाने में असमर्थ है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के अधिकारियों को पात्रता की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

इसी कड़ी में, भिलाई की एक बुजुर्ग महिला ने अपने बीमार पुत्र के इलाज और परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जिसके कारण वह काम करने में असमर्थ है। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण घर का खर्च और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना कठिन हो गया है। कलेक्टर ने इस संवेदनशील मामले पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में पेयजल आपूर्ति और सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुईं। ग्राम अमलीडीह से पहुँचे ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गाँव में विशाल पानी टंकी का निर्माण हो गया है, लेकिन ग्रामीणों को नल से नियमित जल प्राप्त नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने पीएचई के कार्यपालन अभियंता को तत्काल स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अवैध कब्जे के मामलों में, स्मृति नगर क्षेत्र की एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित अपने मकान पर परिजनों द्वारा ही ताला लगाकर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत की। इसके अतिरिक्त, ग्राम बघेरा और शीतला नगर बोरसी के निवासियों ने भी सार्वजनिक रास्तों और निजी भूमि पर अवैध कब्जे व बिना अनुमति 5जी टावर लगाए जाने का विरोध किया। कलेक्टर ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को इन मामलों में जाँच कर अवैध निर्माण और कब्जों को तत्काल हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत एक अन्य आवेदन में मोहल्ले की सफाई और नालियों के संधारण की मांग की गई। नागरिकों ने बताया कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जनदर्शन में प्राप्त अन्य आवेदनों में पेंशन, राशन कार्ड और भूमि संबंधी विवादों का भी उल्लेख रहा, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लेने और निराकरण करने के निर्देश दिए।