नयी दिल्ली.  केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों के बिजली मंत्रियों से नियमित आधार पर क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने और बिल के मामले में 87 प्रतिशत दक्षता बनाये रखने को कहा है। उन्होंने बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला भंडार बनाये रखने तथा बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का भी सुझाव दिया। बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सिंह ने मंगलवार को संपन्न दो दिन के सम्मेलन में कहा, ‘‘राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से वितरण और उत्पादन कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करनी चाहिए। ताकि यह देखा जा सके कि ऊर्जा खाते तैयार किये गये हैं, बिल के स्तर पर दक्षता 87 प्रतिशत से अधिक, जबकि संग्रह 97 प्रतिशत से ऊपर है। तभी व्यवस्था में जवाबदेही आएगी और प्रणाली सुचारू बनी रहेगी। राज्यों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों को सभी सरकारी विभागों में ‘प्री-पेड स्मार्ट मीटर' लगाने के लिये भी कहा गया है। सिंह ने राज्यों के मंत्रियों से वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले नियमित रूप से बिजली दरें तय करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सब्सिडी देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिये भुगतान करना होगा। सिंह ने कहा, ‘‘राज्य जो चाहें सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के लिये भुगतान करना होगा।
 उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखें और नये कनेक्शन के लिए समय कम करने तथा बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें।