भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट वर्ष 2024-25 के 3.65 लाख करोड़ रुपये के बजट से 15 फीसदी अधिक राशि का है। बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न ही किसी पुराने कर की दर में इजाफा करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपये रहने का अनुमान पेश किया गया है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4.66 फीसदी के बराबर है। प्रदेश में राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिशेष की राशि 618 करोड़ रुपये तक अधिक रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा 14,500 एकड़ भूभाग में विकसित किए जा रहे 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 30,000 करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को दी जाने वाली राशि नहीं बढ़ाई जा रही है लेकिन महिलाओं को केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई।सरकार ने गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1,585 करोड़ रुपये अधिक है। प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र की उत्थान की योजनाओं के लिए करीब दो लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की दर देश में सबसे अधिक है और इसमें गत 22 सालों में 17 गुना का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 नामक विजन डॉक्युमेंट तैयार किया है जिसके तहत प्रदेश के जीडीपी को 2047 तक 250 लाख करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को बढ़ाकर 22 लाख 35 हजार रुपये से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया है।