www.cguadfinance.in पोर्टल से योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की मिलेगी जानकारी, प्रभावी मॉनिटरिंग एवं समीक्षा में होगी सहूलियत*
 बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए विभागीय पोर्टल www.cguadfinance.in को लॉन्च किया। उन्होंने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे शहरी प्रशासन और विकास के कार्यों को ज्यादा पारदर्शी बनाने, निर्माण कार्यों के प्रभावी व त्वरित मॉनिटरिंग तथा उनकी प्रगति की समीक्षा में सहूलियत होगी। यह पोर्टल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और 2047 तक विकसित भारत के विजन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे हम पेपरलेस प्रशासन और डिजिटल सशक्तिकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे।
 विभाग द्वारा इस पोर्टल को विशेष रूप से नगरीय निकायों में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल निकायों के कार्यों की निगरानी को सरल और प्रभावी बनाएगा। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का पूरा लाभ नागरिकों तक पहुंचे। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ाने के साथ ही विभाग को आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ता है। इस पोर्टल के उपयोग से न केवल विभाग की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कार्यों की त्वरित मॉनिटरिंग में भी हो सकेगी। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान मुंगेली के कलेक्टर श्री राहुल देव और पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे।
 *पोर्टल से इन कार्यों में मिलेगी मदद*
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए शुरू हुए पोर्टल www.cguadfinance.in से विभागीय प्रक्रियाएं डिजिटल और पेपरलेस होंगी, जिससे संसाधनों और समय की बचत होगी। इससे विभाग और नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं निकायों को जारी राशि की समीक्षा की जाएगी। इससे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने में सहायता मिलेगी जिसका लाभ निकायों के रहवासियों को मिलेगा। पोर्टल से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही निकायों के आय-व्यय, संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली की स्थिति की जानकारी मिलेगी। इसके माध्यम से विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों और उनके समाधान की प्रगति की ट्रैकिंग भी की जाएगी।

27 नवंबर को चंगोराभाठा के सांस्कृतिक भवन में शिविर का आयोजन

रायपुर । नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 5 के वार्डाें में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। 27 नवंबर को डाॅ. खूबचंद बघेल वार्ड में चंगोराभाठा के सांस्कृतिक भवन में शिविर का आयोजन किया जाएगा। 28, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में पार्षद कार्यालय, डंगनिया पानी टंकी, बाजार चौक और पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 41 में 3, 4, 5 दिसंबर को पार्षद कार्यालय सेक्टर 01 डी. डी. नगर, पं सुंदर लाल शर्मा वार्ड क्रमांक 42 में 6, 9 10 दिसंबर को सामुदायिक भवन अश्वनी नगर, संुदर नगर, महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड में 11,12,13 दिसंबर को यादव समाज भवन गोवर्धन चौक, पुरानी बस्ती, 16,17 और 19 नवंबर को वामनराव लाखे वार्ड में डे-केयर कुशालपुर एवं 20,23 और 24 दिसंबर को भक्त माता कर्मा वार्ड में वार्ड कार्यालय शितला तालाब श्रीराम नगर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

-घुमंतु पशुओं के लिए प्रायवेट गौशाला संचालन करने वालों का नाम प्रस्तावित करें
-प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों में लायें प्रगति
-उर्पाजन केन्द्रों से धान उठाव समय पर सुनिश्चित किया जाए
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में सत्तर प्लस आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विकासखण्ड वार एवं नगरीय निकायवार अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि जिले में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसमें 87 हजार सत्तर प्लस आयु वर्ग के लोग शामिल है। उन्होंने अद्यतन प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सत्तर प्लस आयु वर्ग के लोग शिविर में उपस्थित नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड डोर-टू-डोर अभियान चलाकर बनाया जाए। उन्होंने अभियान के दौरान मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने एवं पेंशन आदि से भी विलोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत नॉन डीबीटी हितग्राहियों की जांच करने और आधार अपडेशन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ कराने और स्कूल जतन योजना अंतर्गत निर्मित कार्यों का टीम बनाकर जांच कराने जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। कलेक्टर ने नगर निगमों और जनपदों में घुमंतु पशुओं को रखने की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में प्राइवेट गौशाला संचालन करने वालों के नाम का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।
    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने धान खरीदी की समीक्षा के दौरान उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धान एवं बफर लिमिट को ध्यान में रखते हुए धान का उठाव भी समय पर सुनिश्चित कराने डीएमओ एवं संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। उन्होंने राशन कार्ड के रिनिवल नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशन दुकान के माध्यम से केवायसी कराने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया। इसी प्रकार पीडीएस चावल की रिसायकलिंग रोकने जांच दल द्वारा सक्रियता पूर्वक कार्य सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे स्कूल जहां अभी तक नेवता भोज का आयोजन नहीं किया गया है, संबंधित जनपद सीईओ बीईओ से जानकारी प्राप्त कर स्कूली बच्चों के लिए यह आयोजन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने पंचायत राशि गबन की जानकारी ली। साथ ही संबंधित एसडीएम को वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र के प्रकरण, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएम के वेब एवं पोस्ट से प्राप्त आवेदन सार्थ-ई एवं पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस विभाग, नगर निगम दुर्ग-भिलाई, के अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु निर्देश दिए। बैठक में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया गया कि शासकीय प्राप्तियों को ई-चालान के माध्यम से जमा करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शासकीय प्राप्तियों को ऑनलाईन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी शासकीय प्राप्तियों के लिए ई-चालान पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों के स्क्रेपिंग प्रकिया शासन द्वारा प्रक्रियाधीन है। संबंधित अधिकारी वाहन के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री बीके दुबे, अपर कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री एचएस मिरी, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

-शहरी क्षेत्रों में संचालित प्रदुषण नियंत्रण एवं प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज जिले के दुर्ग-भिलाई शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की स्थिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर संचालित कार्यों एवं गतिविधियों पर चर्चा की, जिनमें वेस्ट और बायोमास प्रबंधन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक उत्सर्जन, सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम, रोड डस्ट और वाहनों द्वारा प्रदूषण को कम करने की गतिविधियां शामिल है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की और शहरी क्षेत्रों में गार्डनिंग और पौधारोपण कार्य को आगामी माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भिलाई चरोदा में 61 प्रतिशत कार्य संपादित हो चुका है, और शेष कार्य को 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। धूल को कम करने के लिए उन्होंने रोड साइड पेवर ब्लॉक लगाने और अनुकुल पौधे लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर सुश्री चौधरी ने वाहनों से हो रहे प्रदुषण को कम करने एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, बायोमास की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विकास कार्यों की जानकारी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट की जाए। जामुल में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट की समीक्षा कर उन्होंने एक सप्ताह के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिये और लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने की बात कही। सड़क पर कचरे के ढेर को लेकर कलेक्टर ने सड़कों की सफाई नियमित रूप से करने और कचरा उठाने के कार्य को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वायु प्रदूषण की जांच नियमित रूप से की जाए ताकि शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाया जा सके। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी संबंधित विभागों को कार्यों के पूर्णता के लिए समयबद्ध ढंग से काम करने कहा। बैठक में नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव कुमार पाण्डेय, नगर निगम भिलाई चरोदा आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एवं संबंधित विभागों में विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

-जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं 15 सूत्रीय नवीन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम.भार्गव, अपर कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, सीईओ जिला पंचायत श्री बजरंग दुबे, नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री हेमंत कुमार, एसडीएम दुर्ग श्री एच.एस. मिरी, एसडीएम पाटन श्री लवकेश ध्रुव, एसडीएम भिलाई-3 श्री महेश राजपूत, एसडीएम धमधा श्री सोनल डेविड सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य उपस्थित थे।
        कलेक्टर सुश्री चौधरी ने शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण व विकास के लिए अनेक योजनाएं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे राज्य शासन द्वारा कौशल विकास अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत हर व्यक्ति को चिन्हित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियां जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर अपने मनपसंद के व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में आयोजित होने वाले प्लेसममेंट में भी भाग लिया जा सकता हैं। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं एवं सभी समुदाय के प्रतिनिधियों से राज्य शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 70 साल से अधिक उम्र के अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग का अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने आवश्यक पहल करने निर्देशित किया। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभाग में अल्पसंख्यक से संबंधित शासन की योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के संबंध में जानकारी दी।
       जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
   नगर पालिक निगम आयुक्तों ने बताया कि अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक वर्गो को लाभान्वित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीस दिव्यांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत कुल 4407 अल्पसंख्यक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 3976, नोनी सुरक्षा योजना में 207 एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के पदों पर 65 अल्पसंख्यक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) और चैतन्य संस्था के तहत नई चेतना 3.0 अभियान के अंतर्गत जेंडर रिसोर्स सेंटर का भव्य शुभारंभ जनपद पंचायत कार्यालय, धमधा में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती देवकी साहू उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धमधा रहीं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किरण कुमार कौशिक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में दुर्ग जिले के डीपीएम श्री सुनील शर्मा, श्री अमर सिंह बीपीएम प्रभारी श्री रबीकांत सिन्हा और चैतन्य संस्था की टीम से जिला समन्वयक सुश्री योगिता झिलपे एवं ट्रेनिंग एसोसिएट एमीन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही, पीआरपी, मास्टर ट्रेनर, और जेंडर विषय से जुड़े समूह की दीदियों ने सक्रिय सहभागिता दी।
महिलाओं और समुदाय के लिए नई पहल
जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्देश्य समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। यह मौजूद समुदायों को शिकायत निवारण, परामर्श सेवाओं, और जागरूकता अभियानों के माध्यम से सशक्त करेगा। इस पहल से सामाजिक समावेशन की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी।
भविष्य की योजनाओं पर विमर्श
कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने जेंडर रिसोर्स सेंटर की भावी योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। सभी ने इसे सामाजिक बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सराहना की।

उपार्जन केंद्र में माइक्रो एटीएम से मिल राशि नकद राशि
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में कृषकों को अब नकद राशि निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। किसानों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए जा रहे है और उपार्जन केंद्रों में ही नकद राशि मिल रही है। इससे किसानों की चिंता दूर हो गई है और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याएं भी नहीं हो रही है।
    पचेडा गांव के कृषक श्री रितेश उपाध्याय धान की खेती करते है। वे बताते है कि धान की खेती से अब अच्छा लाभ होने लगा है। उपार्जन केंद्र में माइक्रो एटीएम की सुविधा अब मिल रही है। इससे बैंकों में लाइन लगाने से भी छुटकारा मिल रहा है। उपार्जन केंद्रों में तत्काल नकद की सुविधा माइक्रो एटीएम के माध्यम से मिल रही है। उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्र में माइक्रो एटीएम से 5 हजार रूपए प्राप्त किया। इस सुविधा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।

विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता का कुलपति ने खेल ज्योति प्रज्ज्वलित कर किया शुभारंभ
रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने में विश्वविद्यालय द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। डॉ. चंदेल आज यहां कृषि विश्वविद्यालय के स्पोर्टस काम्प्लेक्स में विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ कर रहे थे। कुलपति डॉ. चंदेल ने खेल ज्योति प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आज संविधान दिवस के अवसर पर कुलपति डॉ. चंदेल ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पठन किया और सभी उपस्थित व्यक्तियों को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई।
विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता - 2024 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के 160 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। 26 से 28 नवम्बर, 2024 तक आयोजित होने वाली इस तीन दिवसीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धाओं में लम्बी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, भाला फेंक, गोला फेंक, डिस्क थ्रो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, हर्डल दौड़ तथा 4ग्100 मीटर एवं 4ग्400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक स्पर्धाओं के अंतर्गत वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है।
विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। इससे शरीर स्वस्थ एवं मजबूत बनता है एवं बच्चों में टीम स्पिरिट तथा खिलाड़ी भावना का विकास होता है जो भविष्य में उन्हें सफल एवं अनुशासित नागरिक बनने में योगदान देते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से आव्हान किया कि वे अपनी पूरी क्षमता तथा मेहनत के साथ प्रतियोगिता में भाग लें तथा सफलता अर्जित करें। मुख्य अतिथि कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतिभागियों को खेल भावना की शपथ दिलायी। कुलपति डॉ. चंदेल ने इस अवसर पर 100 मीटर दौड़ (बालक एवं बालिका) स्पर्धाओं के विजेता प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित भी किया।
शुभारंभ समारोह में आयोजन समिति के अध्यक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने स्वागत स्वागत भाषण देते हुए अयोजन की रूप-रेखा प्रतिपादित की। इस अवसर पर विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने वाले समस्त चार जोन के टीम मैनेजर, रैफरी एवं रायपुर स्थित तीनों महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आयोजन सचिव डॉ. आर.के. ठाकुर ने अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन किया।

अन्नदाताओं में धान तिहार का उत्साह, शासन द्वारा युद्ध स्तर पर हो रही धान खरीदी
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिससे किसानों में उत्साह और विश्वास का माहौल बना हुआ है। दुर्ग जिले में आज दिनांक तक 14157 किसानों से 65,645.00 मे. टन धान की खरीदी की जा चुकी है। ग्राम बोरई के कृषक सुतीक्षण यादव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और शासन की नई योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “शासन की पहल से किसानों का आर्थिक आधार मजबूत हो रहा है।” पहले जहां एक क्विंटल धान के 2500 रूपए मिला करते थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु के सुशासन में 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। वे बताते हैं प्रति एकड़ 15 क्वि. धान लिया जाता था। प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होने की वजह से बाकी धान फुटकर बाजार या कोचियों के पास बेचने के लिए मजबूर थे। 21 क्वि. प्रति एकड़ की खरीदी से हमारी यह समस्या दूर हो गयी है। साथ ही कई उपयोगी तकनीकों के कारण धान खरीदी में पारदर्शिता भी आई है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मापयंत्र से तौल में गड़बड़ी की संभावना कॉफी कम हुई है।
धान उपार्जन केंद्रों में नई तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसान अब “ऑनलाइन टोकन तुंहर हाथ” ऐप के माध्यम से धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रों पर माइक्रो एटीएम, इलेक्ट्रिक तौल मशीन, और पेयजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। शासन द्वारा इस वर्ष प्रति क्विंटल धान के लिए 3100 रुपये की दर तय की गई है, और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा रखी गई है। विशेष बात यह है कि धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित की जा रही है। इस व्यवस्था से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है और यह कदम कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। किसान संगठनों ने भी सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य को कृषि क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।