रायपुर। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने कहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोेरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।

राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्ताें में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये 2 लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।

इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ  

योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए,  डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331231 सम्पर्क तथा वेबसाइट 

http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in

पर अवलोकन किया जा सकता है।

 रायपुर।  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री ऋतुराज रघुवंशी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों को बीमारियों  को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कांफ्रेंस में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से डायरिया एवं H1N1 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति , उनकी रोकथाम एवं उपचार के लिए की जा रही तैयारियों की स्थिति पर चर्चा एवं समीक्षा की गयी। 

=समीक्षा बैठक में श्री रघुवंशी ने मलेरिया, डेंगू, जापानी इन्सेफेलाइटिस, सर्पदंश के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और उनकी रोकथाम एवं उपचार की तैयारियों की भी समीक्षा की । इसके साथ ही राज्य में दवाइयों एवं कंस्यूमेबल्स की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की जिलेवार जानकारी ली गयी। इसके साथ ही  मातृत्व स्वास्थ्य अंतर्गत हाई रिस्क प्रेगनेन्सी के प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की गयी। बैठक में मातृत्व मृत्यु अंकेक्षण की स्थिति,   टी.बी. की वर्तमान स्थिति एवं दवाइयों की उपलब्धता की स्थिति, टीकाकरण की वर्तमान स्थिति और सिकल सेल उन्मूलन मिशन अंतर्गत स्क्रीनिंग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। इसके साथ ही बान्डेड चिकित्सकों के जॉइनिंग की स्थिति, स्थानांतरित चिकित्सकों के कार्यमुक्त होने की स्थिति और नाको अंतर्गत संचालित ओएसटी केन्द्रों की स्थिति की समीक्षा भी बैठक में की गयी।

 रायपुर । विगत 06 माह से जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत विचरण कर रहें बाघ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आज वनमंडल स्तरीय चरवाहों का एक दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला बारनवापारा अभ्यारण्य में आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपवनमंडलाधिकारी कसडोल आई.एफ.एस अक्षय दिनकर भोसले के द्वारा  पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बाघ के व्यवहार एवं अन्य गतिविधियों के बारे में बारीकी से विस्तृत जानकारी साझा किया गया। उनके द्वारा बाघ विचरण क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों, ट्रैकिंग के संबंध में निर्धारित स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर एवं विचरण क्षेत्र में विभिन्न वन्यप्राणियों के खान-पान और व्यवहार के बारे में विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी गई।

वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार मयंक अग्रवाल के द्वारा विगत लगभग 06 माह से क्षेत्र में विचरण कर रहे बाघ के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा किया गया। मॉनिटरिंग हेतु वनमण्डल अंतर्गत 250 ट्रैप कैमरा के मदद से बाघ विचरण की सतत् निगरानी की जा रही है। बाघ की सुरक्षा हेतु विशेष स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाघ निगरानी दल बनाया गया है। वनक्षेत्रों में किसी भी प्रकार से जनहानि, जनघायल, पशुहानि, फसल हानि, एवं अन्य सम्पत्ति की क्षति होने पर तत्काल सूचित करने तथा अवैध शिकार एवं वन्यप्राणियों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल वन विभाग को सूचित करने हेतु कार्यशाला में उपस्थित चरवाहों तथा ग्रामीणों से अपील किया गया। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा वन्यप्राणियों के द्वारा किये गये जनहानि पर 6 लाख लाख रू.,  पूर्ण रूप से अपंगता होने पर 2 लाख रू., सामान्य जन घायल पर 5 लाख 91 हजार रूपये , पशु हानि होने पर अधिकतम 30 हजार रू. तथा फसल, मकान एवं अन्य क्षति होने पर मुल्यांकन अनुसार क्षतिपूर्ति राशि शासन द्वारा प्रदान की जाने की जानकारी दी गई । वनक्षेत्रों में अवैध शिकार, बिजली हुकिंग तथा अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी होने पर वन विभाग को प्राथमिकता से सूचित करने पर वन विभाग के द्वारा प्रदाय किये जाने वाली गोपनीय पुरूस्कार राशि से अवगत कराया गया। ग्रामीणों को वन विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सुविधानुसार निकटम वनाधिकारी / जांच नाकों में सूचित करने हेतु अह्वान किया गया ताकि, त्वरित कार्यवाही कर समस्यों का निराकरण किया जा सके।

 रायपुर, / कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्व में 23 अगस्त को रायपुर जिला सहित प्रदेश में कानूनन संरक्षण पाए तोतो एवं अन्य पक्षियों के धडल्ले से बिक्री के संबंध में कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें संशोधन करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर, रायपुर द्वारा सभी मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डालधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके तहत प्रतिबंधित संरक्षण पाए गए वन पक्षियों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के तहत वर्तमान में हो रही खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। परन्तु तोतों एवं अन्य पक्षी जो घरों में पाले गए है, उनके संबंध में इस कार्यालय द्वारा 23 अगस्त के तहत जारी निर्देशों पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली एवं वन्यप्राणी प्रभाग से आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन लिए जाने तक कार्यवाही स्थगित रखा जाएगा।

 रायपुर /  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में 29 और 30 अगस्त 2024 को ‘सतत विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु कृषि अभियंताओं का योगदान’ विषय पर 36वां राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ 29 अगस्त को सुबह 10ः45 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुनील के. अम्बस्ट, और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के उपाध्यक्ष डॉ. नूतन के. दास विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 

इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) छत्तीसगढ़ स्टेट सेंटर, रायपुर, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। सम्मेलन में इंजीनियरिंग इनपुट का संरक्षण और प्रबंधन, फार्म मशीनरी, कृषि प्रसंस्करण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मिट्टी और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें कृषि में मशीनीकरण, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आई.ओ.टी. के उपयोग पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉ. विनय कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस कार्यक्रम में देशभर के प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यमी, शोधकर्ता, और प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे, जो किसानों की आय बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आई.आई.टी. खड़गपुर के पूर्व प्राध्यापक डॉ. बी.सी. मल, परभणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. इंद्रमणी, मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सिंह, वैशाली बिहार के कुलपति डॉ. गौड, सचिव और महानिदेशक, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), कोलकाता के डॉ. सयाली, सहायक महानिदेशक डॉ. ए.के. सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली के डॉ. रमना राव, निदेशक एन.आई.टी., रायपुर, डॉ. मेहता निदेशक, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल, सहित देश भर के विख्यात विषय विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

 रायपुर / कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहाड़ो से घिरा गाँव है कारीमाटी..। पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले इस गाँव में खपरैल वाले कच्चे मकान में एक साथ रहने वाली सास-बहू मंगली बाई और प्रमिला बाई को बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है। इनके छोटे से गाँव से अन्य गाँव की दूरी अधिक होने और रास्ते में घना जंगल तथा पहाड़ होने की वजह से रोजी-मजदूरी का काम भी मिल नहीं पाता था, ऐसे में कई जरूरी कार्यों के लिए पैसे और आर्थिक तंगी के बीच जीवन में भी उदासी थी। महतारी वंदन योजना प्रारंभ होने के बाद नगदी के लिए तरसते सास-बहू को अब खाते में ही हर महीने रुपये मिल जाते हैं, जिससे उन्हें उनकी जरुरतों का सामान खरीदने में कोई परेशानी नहीं आती। हर महीने मिलने वाली महतारी वंदन की राशि इनकी उदासी हटाने के साथ ही खुशियों की वजह भी बन रही है।

  पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के दूरस्थ ग्राम कारीमाटी में रहने वाली प्रमिला बाई और उनकी सास मंगली बाई  ने बताया कि  अन्य गाँव से उनके गाँव की दूरी अधिक होने की वजह से वे कही जा नहीं पाते। गाँव में जो थोड़ा बहुत खेत है उसमें ही खेती किसानी में सहयोग कर लेती हैं। उन्होंने बताया कि गाँव में हाजिरी मजदूरी मिलना मुश्किल है। अन्य गाँव की दूरी इतनी अधिक हैं कि वे चाहकर भी जा नहीं सकते। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना प्रारंभ होने के दौरान उन्होंने भी आवेदन जमा किया था। योजना से जुड़ने के पश्चात हर महीने उनके बैंक खाते में एक हजार की राशि आती है। इस राशि से घर में किराना सहित अन्य जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो पाती है। मंगली बाई ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा महतारी वंदन योजना लागू किए जाने पर हम जैसी पहाड़ और वनांचल क्षेत्र में रहने वाली जरूरतमंद महिलाओं को खुशहाल जीवन का एक आधार मिल गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए एक हजार की राशि कोई छोटी रकम नहीं होती। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहू के साथ हर महीने बैंक जाकर पैसा निकाल लाती है और इस राशि का उपयोग घर के बहुत जरूरी कार्यों में करती है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर प्रदेशवासियों, खिलाड़ियों और खेल-प्रेमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री साय ने कहा कि हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के सम्मान और याद में उनके जन्मदिन को हम हर साल खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री साय ने मेजर ध्यानचंद के खेल के क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए कहा कि ध्यानचंद जी ने हॉकी में अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर भारत को ओलंपिक में तीन बार गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने अपने खेल से भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व होता है। खेल से व्यक्तित्व में नेतृत्व, समर्पण, अनुशासन जैसे गुण विकसित होते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए मदद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।  उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को उभारने के लिए खेल विकास प्राधिकरण का गठन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।

 रायपुर । संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित कम्बाईन्ड डिफेंस सर्विस (सीडीएस) आगामी एक सितम्बर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली प्रातः 9 बजे से 11 बजे, द्वितीय पाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे एवं तृतीय पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एण्ड नेवल एकेडमी परीक्षा (एनडीए) 2024 एक सितम्बर को प्रात 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 4.30 बजे तक संचालित की जाएगी। इस परीक्षा के नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल रोजगार अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी श्री भगवान सिंह यादव एवं श्री चन्द्रमणी वर्मा लाइब्रेरी सहायक को बनाया गया है।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में एक फोन कॉल पर समस्या का समाधान हो रहा है। वार्ड क्रमांक 52 निवासी श्री धनश्याम श्रीवास्तव ने समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत की थी। उन्होनंे बताया था कि लगभग 12 दिन पहले गैस सिलेंडर बुक करवाया था। लेकिन इसके बाद भी एंजेसी से सिलंेडर की डिलीवरी नहीं हुई। जिससे इनको परेशानी का सामना करना पड रहा था। उन्होंने कलेक्टोरेट के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया और जहां से उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को जानकारी दी गयी। जिसके बाद संबंधित गैस एंजेसी ने इनको 2 घंटे के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी मिल गई। समस्या का निदान होने पर श्री श्रीवास्तव काफी खुश है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति भी आभार जताया।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में एक फोन कॉल पर समस्या का समाधान हो रहा है। आरंग के बकतरा निवासी श्री सुशील कुमार मनहरे ने  एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के दौरान ज्यादा राशि लिए जाने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि डीडीनगर स्थित ग्लोबल स्टार अस्पताल में अपने 51 वर्षीय पिता श्री छक्कन दास मनहरे की तबीयत खराब होने पर भर्ती कराया था। उनका आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने 82 हजार रूपए वसूला। जबकि बिल महज 21828 रूपए का दिया। उन्होंने बाकी के पैसों का हिसाब पूछा, तो अस्पताल प्रबंधन ने बताने से मना कर दिया।  जिसको लेकर मरीज के परिजनों ने कलेक्टोरेट के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित अस्पताल से मामले की जानकारी मांगी गई। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने गलती मानी साथ ही मरीज के परिजनों को इलाज के दौरान ज्यादा ली गई राशि 60 हजार रूपए को नगद वापस कराया। समस्या का निदान होने पर मरीज के पुत्र श्री सुशील कुमार मनहरे सहित परिजन काफी खुश है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति भी आभार जताया।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में एक फोन कॉल पर समस्या का समाधान हो रहा है। जिले के सेमरा निवासी श्री कन्हैया लाल निषाद ने अपने बच्चे के आवेदन पत्र पर प्रधान पाठक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने की शिकायत की थी। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन दिया था। जिसमें प्रधान पाठक का हस्ताक्षर चाहिए था। लेकिन प्रधान पाठक का हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा था। जिससे बच्चे के एडमिशन में परेशानी आ रही थी। उन्होंने कलेक्टोरेट के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया और जहां से उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को जानकारी दी गयी। जिसके बाद प्रधान पाठक का हस्ताक्षर आवेदन पर हो गया। समस्या का निदान होने पर श्री निषाद काफी खुश है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति भी आभार जताया।

 - बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र मशीनों का रख-रखाव तथा आर्गेनिक खेती और उनके तकनीकी के संबंध में की गई चर्चा

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज जिले के विकासखंड धमधा अंतर्गत ग्राम राजपुर स्थित प्लग टाईप वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन ईकाई बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने उप संचालक उद्यानिकी पूजा कश्यप साहू एवं प्लग टाईप वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन ईकाई बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र के प्रभारी को बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र के मशीनों के रख-रखाव एवं खराब मशीनों के सुधार हेतु निर्देशित किया। त्वरित लक्ष्य एवं खाली पडे़ भूमि का सही उपयोग करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने   सीईओ जनपद धमधा एवं उप संचालक उद्यानिकी को स्थानीय कृषकों को बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र से पौधा खरीदने एवं प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया। 

    कलेक्टर सुश्री चौधरी ने दारगांव धमधा स्थित एस.जे. फार्म का भी निरीक्षण किया। उन्होंने फार्म के सदस्यों से ऑर्गेनिक खेती तथा उनके तकनीकों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। साथ ही सीईओ जनपद एवं उप संचालक उद्यानिकी को ऑर्गेनिक खेती प्रोत्साहन हेतु प्रगतिशील किसानों का प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं राजस्व विभाग, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र परिसर में 30 अगस्त 2024 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक टोटल कंट्रोल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 70, इंडियन न्यूज (इन्दु ब्रॉड कॉस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा 47 एयरटेल पेयमेंट बैंक द्वारा 15 विभिन्न पदों पर योग्य युवाओं की भर्ती की जाएगी। 

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। पदों, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक प्लेसमेंट कैम्प स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं।

 

 दुर्ग / कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दुर्ग में आयोजित कोसरिया यादव समाज के शोभायात्रा एवं सभा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं 20 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। पुराना बस स्टैण्ड दुर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधायक श्री गजेन्द्र यादव भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वास्थ मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शोभायात्रा और इस कार्यक्रम से आज दुर्ग का माहौल वृंदावन जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि यादव समाज भगवान श्रीकृष्ण के वंशज है। गौधन रक्षक के रूप में यादव समाज का पहचान है। उन्होंने कहा कि गौधन की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार भी पहल कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गौ-अभ्यारण बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां पर गौधन के लिए समुचित प्रबंध किया जाएगा। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का गौवंश से आघाद लगाव था। उनके वंशज में भी गौवंश की सेवा झलक रही है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घृत करते हुए उनके आदर्श को जीवन में आत्मसात करने का आव्हान किया। मंत्री श्री जायसवाल ने यादव समाज से गौवंश की रक्षा के लिए सुझाव आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि समाज के बताये सुझाव पर सरकार अमल करेगी। उन्होंने समाज की मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। 

          विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि यादव समाज विगत 13 वर्षों से दुर्ग में शोभायात्रा निकालते आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गौ अभ्यारण योजना समाज के योगदान से सफल होगी। विधायक श्री यादव ने नगर के विकास के लिए अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए अवगत कराया कि शासन स्तर से विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृति हो गई है, आने वाले दिनों में नगर का और तेजी से विकास होगा। उन्होंने समाज के मांग की ओर मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित किया। कोसरिया यादव समाज के अध्यक्ष श्री बोधन यादव ने स्वागत उद्बोधन में मुख्य अतिथिगणों का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने समाज की मांग को मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल को अवगत कराया। सभा के प्रारंभ पूर्व यादव समाज द्वारा दुर्ग नगर के मुख्य मार्गों पर आकर्षक झांकियों के साथ भव्य शोभयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि, यादव समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

बालोद । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने नवाचार प्रारंभ करते हुए आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के बालोद विकासखण्ड के 10 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. संजय कन्नौजे ने कहा कि हमारे सरपंच एवं सचिव एवं जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्हांेने सरपंच, सचिवों को आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावो को ध्यान में रखते हुए समस्त निर्माणाधीन एवं अपूर्ण कार्यों को गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा करने को कहा। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार बालोद जिला पंचायत द्वारा बालोद विकासखण्ड के 60 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों का जिला पंचायत सभाकक्ष में आज उन्मूखीकरण कार्यशाला का आयोजित किया गया। इस अवसर पर डाॅ. कन्नौजे ने सभी सरपंच, सचिवों को महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, एनआरएलएम आदि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण योजना केे लंबित कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अपने गांव एवं पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कर उनका समुचित देखभाल करने को कहा। इस दौरान सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने पंचायत प्रतिनिधयों को उनके अधिकार एवं दायित्वो के संबंध में जानकारी दी। डाॅ. कन्नौजे ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपने ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के आय में वृद्धि हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने तथा लोकसेवा गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतो में 09 प्रकार की सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को कहा। जिससे ग्रामीणों को अपनी जरूरी कामों को पूरा करने के लिए असुविधा का सामना न करना पड़े। 

डाॅ. कन्नौजे ने सरपंचो को 15वें वित्त आयोग द्वारा पूर्व मे प्राप्त राशि का गाईडलाईन के अनुसार 80 प्रतिशत खर्च करने उपरांत आगामी राशि प्राप्त होने की जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा ग्राम पंचायतो में समस्त सामग्रियों का क्रय जेम-पोर्टल के माध्यम से करने को कहा। साथ ही सरपंचो को स्कुलो एवं आंगनबाड़ियो के सुगम संचालन में सहयोग प्रदान करने व चिन्हांकित कुपोषित बच्चो एवं ऐनिमिक महिलाओ को सुपोषण चैपाल के माध्यम से सुपोषित करते हुए अपने ग्राम पंचायतो को सुपोषित ग्राम पचांयत बनाने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर पहल करने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरपंच, सचिव एवं अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे। 

बालोद, । कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की अधिकारियों की बैठक लेकर जिले मंे क्रेडा द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने क्रेडा के प्रभारी अधिकारी को क्रेडा के गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु जिले के युवा-युवतियों के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। जिससे प्रशिक्षित युवा-युवतियों को स्वरोजगार भी मिल सके। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण के अंतर्गत जिले में संचालित सौर सुजला योजना के तहत हितग्राहियों को मिले अंश दान तथा वर्षवार स्थापित सोलर पम्पों की संख्या आदि की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोलर ड्यूल पम्प, सोलर हाई मास्ट लाईट, चैक-चैराहे में सोलर हाई मास्ट लाईट के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था, बाॅयोगैस कार्यक्रम तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत बाॅयोगैस संयत्र, आदि के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। 

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में तीसरा फेस स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर  आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने समीक्षा बैठक बुलाई । भिलाई के सभी वार्डो में साफ-सफाई को विशेष ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाना है। इसके लिए वार्ड अनुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। प्रत्येक जोन में स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु जोन स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किये है। प्रत्येक जोन के जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन के सुपरवाइजर, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए दिये गये मापदण्डो के अनुरूप कार्य करवायेगें। स्वास्थ्य अधिकारी सभी को माॅनिटरिंग करेगें, प्रत्येक गतिविधियो की रिपोर्ट आयुक्त को देगें। 

        भिलाई को नम्बर 1 बनाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के स्वच्छता गतिविधियो से ही नम्बर 1 बनाया जा सकता है। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग-अलग मार्किग शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। सिटीजन फिट बैक में 600 का मार्क है, ब्राण्ड एमबेसडर में 30 का मार्क है। शहर में पुरूष एवं महिलाओ द्वारा स्वच्छता क्षेत्र में किये गये अच्छे कार्यो के लिए स्वच्छता चैम्पियन में 25 मार्क, हाउसिंग एवं अर्बन एफियर्स में चलाये गये कैपेन में 100 मार्क, सिंगलयुज प्लास्टिक अभियान में 50 मार्क। आॅन साइड वेट वेस्ट प्रोसेसिंग होम कम्पोस्टिग में 70 मार्क। शिकायतो का निराकरण स्वच्छता एप एवं लोकल एप में 100 मार्क। प्रति माह सफाई के पैमाने पर वार्डो की रैकिंग स्वच्छ वार्ड रैकिंग 320 मार्क। इस प्रकार सफाई के विभिन्न गतिविधियों पर स्वच्छ सर्वेक्षण में मार्किग होगा।

         स्वच्छ सर्वेक्षण के अतिरिकत विभिन्न शिकायतो का निराकरण, राजस्व वसूली, अवैध कब्जा रिक्त, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निर्माण, मौसमी बिमारियो से बचाव हेतु किये जा रहे उपायो आदि के बारे में समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी अधिकारी कर्मचारियो से समन्वय बनाकर मिलकर कार्य करने को कहा। प्रत्येक कार्य के लिए जनप्रतिनिधियो, वार्ड पार्षदगण, वरिष्ठ नागरिक, स्व सहायता समूह के सदस्यो, मितानीनो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चेम्बर के पदाधिकारियो, गणमान्य नागरिको आदि सभी से सहयोग लेना है। सबके संयुक्त प्रयास एवं सुझाव से ही अपने भिलाई को स्वच्छ सर्वेक्षण में अग्रणी बना सकते है। 

     बैठक में अपर आयुक्त, अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उपअभियंता, राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जोन के सहायक राजस्व एवं स्वच्छता अधिकारी आदि उपस्थित रहे। 

 रायपुर / तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में और अधिक प्रयास करने एवं आने वाली पीढ़ी को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में रायपुर संभाग के पाँचो ज़िलों के पंचायत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गई । कार्यक्रम में तंबाकू के नशे से होने वाले हानिकारक प्रभाव एवं तंबाकू उत्पादों से होने वाली धातक बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।।

    संभागायुक्त श्री कावरे ने तंबाकू को धीमा ज़हर बताते हुए इसके इस्तेमाल को सीमित करते हुए धीरे धीरे पूरी तरह रोकने पर ज़ोर दिया। उन्होंने तम्बाकू के पैकेट में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होने के बावजूद भी लोगो द्वारा तम्बाकू का उपयोग किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। श्री कावरे ने तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कड़े प्रयास करने को कहा।कार्यक्रम में तम्बाकू उत्पादों के कारण स्वास्थ्य, पर्यावरण एवम आर्थिक स्तिथि में पड़ने वाले भार से अवगत कराते हुए तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्रों की सेवाओं की जानकारी भी दी गई।  कार्यशाला में कोटपा-2003 सहित धूम्रपान मुक्त नीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया  तथा तम्बाकू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग,श्रम विभाग, परिवहन विभाग एवम आबकारी विभाग की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया।

तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों एवं कानूनों की भी मिली जानकारी

इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को तंबाकू नियंत्रण के क़ानूनी पहलुओं से भी अवगत कराया गया। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन द्वारा तंबाकू के इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए अंतरविभागीय समन्वय की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।उन्होंने तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए राज्य में तम्बाकू की व्यापकता के बारे में बताया गया और मोनिटरिंग एप्प की जानकारी दी गई।  डॉ जैन ने यह जानकारी भी दी कि राज्य में शिक्षा विभाग के सहयोग से शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा रहा है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की 5-5 ग्राम पंचायतों को धूम्रपान मुक्त करने के प्रयास प्रारंभ किया जा चुका है।

कार्यक्रम में उपायुक्त श्रीमती ज्योति सिंह, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डाँ. एम पी महेश्वर, स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ कमलेश जैन, पं. जे.एन.एम मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ डॉ नेहा सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथलेश चौधरी, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी मनीष मेजरवार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम के काउंसलर व तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

बिलासपुर /जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 30 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जानकारी एवं समीक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग क्रं. 01 एवं 02 ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत निर्माण कार्याें की जानकारी एवं समीक्षा, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, क्रेडा विभाग, बीज निगम के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी एवं समीक्षा, शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, समग्र शिक्षा विभाग अंतर्गत योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, जिला व्यापान उद्योग एवं खादीग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत लक्ष्य एवं योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, वन विभाग, वन विकास निगम एवं सामाजिक वानिकी द्वारा चल रहे कार्यो की जानकारी एवं समीक्षा, समाज कल्याण एवं जिला पुनर्वास विभाग की जानकारी एवं समीक्षा, रीपा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना तहत संचालित योजनाओं की जानकारी एवं समीक्षा, स्वच्छ भारत योजना की जानकारी एवं समीक्षा एवं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी।

बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकरी के आंगनबाड़ी केन्द्र धवैंहा में सहायिका पद की नियुक्ति हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित किये गये है। इस संबंध में दावा आपत्ति 29 अगस्त से 7 सितम्बर तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तखतपुर में कार्यालीयन समय में जमा किये जा सकते है। निर्धारित तिथि के बाद दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिलासपुर /छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग, संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा के सौजन्य से जिला हाथकरघा कार्यालय बिलासपुर के माध्यम से तीजा-पोला के उपलक्ष्य में कोसा एवं कॉटन ऑफ छत्तीसगढ़ हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रय का दिनांक 29 अगस्त से 05 सितंबर 2024 का राघवेन्द्र राव सभा भवन, कम्पनी गार्डन के पास, बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभांरभ दिनांक 29-08-2024 को दोपहर 1:30 बजे सम्पन्न होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश की हाथकरघा, हस्तशिल्प, कलाकृतियों एवं खादी के उत्कृष्ट उत्पाद का प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जावेगा।

      प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगर एवं खादी उत्पाद को विपणन हेतु उचित माध्यम उपलब्ध कराना, बुनकरों के बुनाई कला, हस्तशिल्प कला को आम नागरिक तक सीधे पहुंचाना है तथा उपभोक्ता के माध्यम से नित नवीन डिजाईनों के विकास हेतु सुझाव प्राप्त करना। प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय हाथकरघा वस्त्र उत्पाद, हस्तशिल्प कलाकृति तथा खादी वस्त्र को एक ही छत के नीचे आम उपभोक्ता तक सीधे पहुंचना, बुनकरों, हस्तकला के कारीगीर, खादी वस्त्र उत्पादक के लिए नियमित रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है। छत्तीसगढ़ में हाथकरघा पर वस्त्र उत्पादन महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और कई हुनरमंद महिलाये बुनकरी के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रही है।

       प्रदर्शनी में कोसा एवं सूती उत्पादक क्षेत्र जैसे रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, चन्द्रपुर, छुरी, सिवनी, रामाटोला, लोफन्दी, बिलाईगढ़ एवं सोमाझिटिया के बुनकर समिति/प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया जावेगा। उनके द्वारा आकर्षक कोसा एवं कॉटन वस्त्र जैसे उत्कृष्ट कलात्मक कोसा साडियाँ, कोसा मलमल, कोसा ड्रेस मटेरियल, कोसा सलवार सूट, कोसा बाफ्‌ता, सूती साडियाँ, कॉटन शुटिंग, शर्टिंग, दुपट्टा, बेड-शीट, बेड-कव्हर, पिलो कव्हर, टॉवेल, नेपकीन, गमछा आदि का प्रदर्शन किया जावेगा। प्रदर्शनी के नोडल अधिकरी श्री डोमूदास धकाते, उपसंचालक हाथरकघा बिलासपुर के द्वारा अवगत कराया गया की उक्त प्रदर्शनी दिनांक 29 अगस्त से 05 सितम्बर 2024 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी। कृपया उक्त प्रदर्शनी में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बुनाई कला, हस्तशिल्प एवं खादी वस्त्र उत्पाद का अवलोकन कर बुनकरों को प्रोत्साहित करें। file photo

 बिलासपुर ।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम समय-सीमा में पूर्ण करने सभी उपाय किए जा रहे हैं। मिशन के कार्यों में गति लाने लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। कार्य के प्रति उदासीन और गलत रिपोर्टिंग करने वाले छह जिलों के कार्यपालन अभियंताओं के विरूद्ध निलंबन और चार जिलों के कार्यपालन अभियंताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई पिछले महीने की गई है। जल जीवन मिशन के कार्यों को समय पर पूर्ण करने निलंबित अधिकारियों के बदले उस क्षेत्र में पहले से ही मिशन का काम कर रहे अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया है।

जल जीवन मिशन के कार्यों में कसावट और तेजी लाने निलंबित कार्यपालन अभियंताओं के स्थान पर नवीन कार्यपालन अभियंताओं की पदस्थापना की गई है। चार जिलों में सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ किया गया है। इन चारों सहायक अभियंताओं के पहले से ही उन क्षेत्रों में कार्यरत रहने से उन्हें मिशन के कार्यों और क्षेत्र की बेहतर जानकारी है। इन सहायक अभियंताओं की पदस्थापना से बेहतर कार्य प्रगति की संभावनाओं को देखते हुए ही इनका चयन किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या प्रभारवाद को प्रश्रय नहीं दिया गया है, वरन् कार्य की गंभीरता, महत्व और कार्य-पूर्णता की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रभार सौंपे गए हैं। किसी अन्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थ करने पर उसे क्षेत्र को जानने एवं कार्य पूर्ण कराने के लिए वातावरण को समझने में समय लग सकता था। चूँकि मिशन का कार्यक्रम समयबद्ध है, इसलिए वरिष्ठता के स्थान पर स्थानीय स्तर पर प्रभावी व्यवस्था और कार्य-पूर्णता के लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की 11 हजार 658 ग्राम पंचायतों के 19 हजार 657 गांवों में हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य के सभी गांवों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल प्रदान करना एक अति विस्तारित कार्य है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोरोना महामारी की वजह से और उसके बाद विभागीय निविदा प्रक्रिया असफल होने के कारण छत्तीसगढ़ में इस मिशन की शुरूआत वर्ष 2019 के स्थान पर 2021 में हुई। मिशन के लिए पांच वर्षों के स्थान पर छत्तीसगढ़ को तीन वर्ष का ही समय उपलब्ध हो पा रहा है। इसके कार्यों को सीमित समय में पूर्ण किया जाना है। मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को दिसम्बर-2024 तक पूर्ण किया जाना है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन को समय पर पूर्ण करने सभी उपाय किए जा रहे हैं। विभाग में अभियंताओं की कमी के बावजूद सभी जिलों में तेजी से कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। उप अभियंताओं के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध अभी केवल 25 प्रतिशत ही कार्यरत हैं। चूँकि कार्यावधि कम है और कार्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ वांछित प्रगति को प्राथमिकता में रखकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में अब तक जल जीवन मिशन का 79 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। प्रदेश में 50 लाख पांच हजार 111 घरों में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 39 लाख 35 हजार 597 घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंच रहा है। राज्य के 16 जिलों में मिशन का 80 प्रतिशत से अधिक काम पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 3600 गांवों के हर घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है।

बालोद।  कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एमके सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में ‘‘राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम’’ का आयोजन 29 अगस्त 2024 को किया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ. जे. के. सिंह ने बताया कि बच्चों तथा किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर, एनीमिया के रोकथाम, बौद्धिक विकास तथा शाला में उपस्थिति में सुधार हेतु जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 29 अगस्त 2024 को किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत 01 से 19 वर्षीय बच्चों तथा किशोर-किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजाॅल 400 मिलीग्राम की गोली का सेवन उनके स्कूल तथा आंगनबाड़ी केन्द्र में कराया जाएग। शेष रह गए बच्चों को 04 सितम्बर 2024 को माॅपअप दिवस में कृमिनाशक दवा का सेवन कराया जाएगा। मितानिनों द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं जाने वाले 01 से 19 वर्षीय बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र में दवाई का सेवन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के कुल लक्षित बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजाॅल खिलाने हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण किया जा चुका है।

बालोद ।मेजर ध्यानचंदजी की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग बालोद तथा जिला हाॅकी संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।