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दुर्ग /मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023-24 अतर्गत अवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। ऋण लेने के इच्हुक हितग्राही को कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपए ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रू. तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, माहिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्स्ल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत आधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक एवं अनुसुचित जाति, जनजति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता है। इस योजना की पात्रता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ के मुल निवासी हो, न्युनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं हो, उक्त योजना में लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान- पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र (न्यूनतम 8 वी उत्तीर्ण), जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नि.शक्तजन, भूतपर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो), उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र (पदि लागू हो तो) भूमि, भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये, मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा हेत् वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से कम हो, के संबंध में शपथपत्र स्वयं का पता लिखा हुआ 2 पोस्टकार्ड संलग्न करें, आवेदन समस्त दस्तावेज सहित 02 प्रतियों में दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जीई रोड मालवीय नगर चौक के पास दुर्ग में 10 अक्टूबर 2023 तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है।
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दुर्ग / मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल ने जिलेवासियों को 69 करोड़ 4 हजार रूपए लागत के 21 विकास कार्यों की सौगातें दी है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास रायपुर में आयोजित कार्यक्रम मेें उक्त कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास किया। जिसमें 29 करोड़ 68 लाख 12 हजार रूपए लागत के 16 कार्यों का लोकार्पण तथा 39 करोड़ 31 लाख 92 हजार रूपए लागत के 5 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित कार्यों में विकासखण्ड धमधा अंतर्गत ग्राम करहीडीह में 52 लाख 56 हजार रूपए लागत के सोलर आधारित नलजल योजना, ग्राम ओटेबंद में 70 लाख 54 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम पंचदेवरी में 5 लाख 52 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम सेमरिया (लि) में 9 लाख 92 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना। दुर्ग विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिरपोटी में 46 लाख 01 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना। पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम घोघारी में 57 लाख 13 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम चुलगहन में 42 लाख 47 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम खपरी (चु) में 48 लाख 17 हजार रूपए लागत के सोलर आधारित नलजल योजना, ग्राम करगा में 33 लाख 31 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, ग्राम भैंसबोड़ में 73 लाख 73 हजार रूपए लागत के सिंगल विलेज नलजल योजना, ग्राम रवेली में 87 लाख 13 हजार रूपए लागत के रेट्रोफिटिंग नलजल योजना। इसी प्रकार नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत 16 करोड़ 26 लाख रूपए लागत से ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण, 49 लाख 45 हजार रूपए लागत के सी मार्ट, 3 करोड़ 22 लाख 18 हजार रूपए लागत से 30 सड़क/ नाली निर्माण कार्य, 3 करोड़ 29 लाख रूपए लागत के 2 नग उच्च स्तरीय जलागार और 6 लाख रूपए लागत के नवनिर्मित सभागृह शामिल है। भूमिपूजन कार्यों में नगर पालिक निगम दुर्ग अंतर्गत 5 करोड़ 56 लाख रूपए लागत से शहर के बाएं क्षेत्र में पाईप लाईन विस्तार, 5 करोड़ 96 लाख 42 हजार रूपए लागत से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 16 नग नाला निर्माण कार्य, 3 करोड़ 26 लाख 70 हजार रूपए लागत से 3 मार्गों का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, 80 लाख रूपए लागत से वार्ड क्रं. 54 पोटियाकला में मांगलिक भवन निर्माण कार्य तथा 23 करोड़ 72 लाख रूपए लागत से जेवरा-सिरसाखुर्द-भटगांव समूह जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन (शिलान्यास) शामिल है।
इस अवसर पर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधायक श्री अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री आर एन वर्मा, जिला सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, पार्षद गण, गणमान्य नागरिक तथा कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र मीणा, नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चंद्राकर, जिला पंचायत सीइओ श्री अश्वनी देवांगन एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। - -जल जीवन मिशन के तहत गांव के 357 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चितरायपुर ।जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व महासमुंद जिले के अमरकोट गांव में पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को बहुत दूर से पीने का पानी लेने जाना पड़ता था। हैंडपंप में पानी का स्तर भी बहुत कम था, वहां पर महिलाओं एवं वृद्ध जनों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान ग्राम अमरकोट में स्वैच्छिक संगठन और ग्रामीणों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसके तहत गांव में जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं एटीके टेस्ट के लिए जल वाहिनियों की समिति का गठन किया गया। जिसके फलस्वरूप गांव के 357 घरों में शुद्ध और पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। अमरकोट गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचाने के साथ ही लोगों को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी जागरूक किया गया है।वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम अमरकोट में लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। इस मिशन के तहत टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन के द्वारा घर-घर में स्टैंड पोस्ट बनाकर नल कनेक्शन दिया गया। जिससे सभी ग्राम वासियों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है । जलवाहिनी समिति द्वारा साल में दो बार जल का परीक्षण किया जाता है । समिति के पास जल स्त्रोत के आस पास साफ-सफाई, रखरखाव की भी जिम्मेदारी होती है और जल जनित बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत भी करते है।ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है। इस समिति में 16 सदस्य हैं, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है और 25 प्रतिशत पंचायत सदस्यों का एवं 25 प्रतिशत गांव के आदिवासी जन एवं अधिमान्य लोग शामिल हैं। इनका काम आपूर्ति से संबंधित योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना है तथा प्रचालन तथा रख-रखाव के साथ-साथ निगरानी और चौकसी से संबंधित कार्य करना है। यह समिति की ओर से तकनीकी और वित्तीय सहायता संबंधी रिपोर्ट बनाते हैं ताकि संसाधनों और योजनाओं की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकें।
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रायपुर. प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) ने गठबंधन किया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने बताया कि राज्य की 90 सीटों में से 53 सीटों पर बसपा और 37 सीटों जीजीपी चुनाव लड़ेगी। बसपा के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और जीजीपी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम तथा दोनों दलों के अन्य नेताओं ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में गठबंधन की घोषणा की। गठबंधन की जीत का भरोसा जताते हुए पोयाम ने कहा कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राज्य से बाहर कर देंगी। बसपा ने पिछले महीने विधानसभा चुनावों के लिए नौ उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी।
बसपा ने 2018 का विधानसभा चुनाव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसी-जे) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के साथ गठबंधन में लड़ा था। बसपा ने 2018 में 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से जांजगीर-चांपा जिले के जैजैपुर और पामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। 28 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बसपा की सहयोगी जेसीसी(जे) को पांच सीटें मिलीं थी। चुनाव में बसपा को 3.87 फीसदी वोट मिले थे। जीजीपी ने 2018 में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। 36 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पिछले चुनाव में जीजीपी को 1.73 फीसदी वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में निवास करने वाली अनुसूचित जाति बहुल इलाके में बसपा का काफी प्रभाव है। वहीं, जीजीपी को बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र के कुछ आदिवासी बहुल हिस्सों समर्थन मिला था। - -कबीरधाम जिले में एथेनॉल प्लांट 141 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है तैयार-कबीरधाम जिले को देंगे 355.50 करोड़ रूपए के विकास कार्याें की सौगातरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 26 सितंबर को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले में 141 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास के लिए 355 करोड़ 49 लाख 94 हजार रूपए के 133 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इनमें 154 करोड़ 69 लाख 02 हजार रूपए की लागत से 50 कार्याें का लोकार्पण और 200 करोड़ 80 लाख 92 हजार रूपए के 83 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर वन मंत्री श्री अकबर इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।मुख्यमंत्री श्री बघेल 141 करोड़ रूपए की लागत से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मार्यादित कवर्धा एवं मेसर्स एनकेजे बायो फ्यूल के माध्यम से पीपीपी मोड में 80 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना परिसर ग्राम राम्हेपुर, लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 08 करोड़ 08 लाख रूपए की लागत से 15 कार्य, गृह निर्माण मंडल विभाग के अंतर्गत 71 लाख 12 हजार रूपए की लागत से विकासखंड बोड़ला के रेंगाखार कला में तहसील कार्यालय भवन निर्माण कार्य, जनपद पंचायत कवर्धा अंतर्गत 1 करोड़ 77 लाख 81 हजार रूपए की लागत से नवीन प्राथमिक शाला भवन, सामुदायिक भवन, सीसीरोड़ निर्माण, अतिरक्ति कक्ष का निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अंतर्गत 80 लाख 60 हजार रूपए की लागत से हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 01 करोड़ 37 लाख 05 हजार रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त वार्ड का निर्माण कार्य, क्रेडा विभाग के अंतर्गत 94 लाख 20 हजार रूपए की लागत से सोलर फ्यूल पंप सयंत्र निर्माण कार्याे का लोकार्पण करेंगे।मुख्यमंत्री श्री बघेल लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 91 करोड़ 17 लाख 60 हजार रूपए की लागत से सोलर आधारित नल-जल योजना, सिंगल विलेज नल-जल योजना, समूह जल प्रदाय योजना, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रूपए की लागत से ग्राम कुई कुकदूर में नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 84 करोड़ 24 लाख 29 हजार रूपए की लागत से सुतियापाठ जलाशय पहुंचमार्ग, जगमड़वा जलाशय योजना, छुही जलाशय नहर का पूर्ण नवीनीकरण वेस्ट वियर में शूट फाल निमार्ण कार्य, सुतियापाट जलाशय के एल-01 माईनर अन्तर्गत, स्केप कम एक्वाडक्ट, 03 नग व्ही.आर.बी. एवं नहर मरम्मत कार्य, सुतियापाट जलाशय के दांयी तट नहर के खैरा-1 एवं 2, कुरूवा-1 एवं 2, भिंभौरी-01 एवं 02, लाखाटोला, धनगांव माईनर का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य, सुतियापाट जलाशय के दांयी तट नहर के संबलपुर माईनर रिमाडलिंग लाईनिंग एवं 02 नग व्ही.आर.बी. निर्माण कार्य, बोल्दाकला जलाशय के शीर्ष कार्य सुधार, नहरों का सुधार कार्य एवं सी.सी. लाइनिंग कार्य, छ.ग. गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 25 लाख रूपए की लागत से जिला पंचायत संशाधन केन्द्र भवन परिसर में एफ टाईप आवास निर्माण, आदिवासी विभाग अंतर्गत 3 करोड़ 81 लाख रूपए की लागत से प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में भवन, आहता निर्माण, आदिवासी बालक आश्रम में आहता निर्माण, एकलव्य आर्दश आवासीय विद्यालय परिसर में सीसी रोड़ निमार्ण कार्य, विशेष पिछडी जनजाति आवासीय विद्यालय परिसर में आहता निर्माण, आदिवासी कन्या आश्रम में आहता निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 09 करोड़ 59 लाख 46 हजार रूपए की लागत से नवीनीकरण में स्वीकृत सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 05 करोड़ 45 लाख 19 हजार रूपए की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण, सड़क नवीनीकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत 01 करोड़ 05 लाख रूपए की लागत से कुर्मी समाज, देवांगन समाज, आदिवासी समाज, अहिरवार समाज, ब्राम्हण समजा और मुस्लिम समाज के लिए समाजिक भवन निर्माण, स्वास्थ विभाग अंतर्गत 35 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 बिस्तरीय वार्ड निर्माण, जनपद पंचयत पंडरिया के अंतर्गत 21 लाख 59 हजार रूपए की लागत से नवीन उच्च्तर माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे।
- -मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी बधाई-राज्य के 90 फीसदी घरों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड-स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक समानता और आबंटित राशि का छत्तीसगढ़ ने किया सौ फीसद उपयोग-नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को मिला सम्मानरायपुर / छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग और राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सराहना की है और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन से जुड़े प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजनाओं को जनोन्मुख बनाने के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में बीते 5 सालों में आम जनता को सहजता से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए अनेक अभिनव योजनाएं संचालित की गई, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मुख्यमंत्री हॉट-बाजार क्लीनिक योजना के माध्यम से राज्य के सुदूर वनांचल इलाकों तक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हुई हैं। इसके माध्यम से अब तक लगभग एक करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच व उपचार के साथ-साथ उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। राज्य में 1814 हॉट-बाजारों में नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टरों की टीम पहुंचकर जरूरतमंद ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच एवं इलाज कर रही हैं।इसी तरह मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से नगरीय इलाकों में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। दाई-दीदी क्लीनिक छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव योजना है, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जांच एवं उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दाई-दीदी क्लीनिक में चिकित्सक से लेकर पैरामेडिकल टीम में महिलाएं होती हैं, ताकि महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का इलाज कराने में किसी भी तरह की झिझक न हो। छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है जहां गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सर्वाधिक 25 लाख रूपए की मदद मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जा रही है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को एमआरपी पर 50 से 72 प्रतिशत छूट पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के चलते दवा खरीदी पर लोगों को अब तक 129 करोड़ रूपए की छूट मिली है।डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 64 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक तथा अन्य कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर 5233 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां मरीजों को 12 तरह की प्राथमिक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 4 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेली मेडिसिन ई-संजीवनी सेवाएं संचालित हैं। जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला अस्पतालों और सामुदायिक केन्द्रों में हमर लैब स्थापित होने से विभिन्नत तरह की जांच सुविधाएं मरीजों को सुलभ हुई हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बेहतर सफलता मिली है। इसके चलते बीते 5 सालों में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 से घटकर 0.94 हो गया है।उल्लेखनीय हे कि नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन-2023 कार्यक्रम में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ श्री जयप्रकाश मौर्य ने यह पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री एस.पी. सिंह बघेल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्टेट नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉ. खेमराज सोनवानी एवं एजेंसी के अधिकारियों के साथ एम्स रायपुर के डीन डॉ. ए.सी. अग्रवाल एवं वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित थे।गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ रिकार्ड के लिए एम्स रायपुर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंर्तगत आभा आईडी का उपयोग किया जा रहा है जिससे मरीज़ों को ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सुविधा हो रही है।
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-27 सितंबर को दोपहर 02.30 बजे से शाम 05.30 बजे तक जिला कार्यालय सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित
बालोद। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत गठित आदर्श आचार संहिता के संबंध में 27 सितंबर को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय में अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए प्रशिक्षण का समय जिला कार्यालय सभाकक्ष में 02.30 बजे से शाम 05.30 बजे तक निर्धारित की गई है। पूर्व में प्रशिक्षण का समय 27 सितंबर को जिला पंचायत सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक निर्धारित की गई थी।
- बालोद ।खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला बालोद द्वारा आम लोगों से खाद्य पदार्थों को लपेटने तथा लेने-देने में अखबारी कागज या पेपर का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला बालोद ने बताया कि अखबार/पेपर को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में डाईआइसोब्यूटाइल फटालेड, डाइएन आईसोब्यूटाइलेट जैसे हानिकारक रसायन एवं कई तहर के हानिकारक रंजक होेते हैं। जो तेल के साथ मिल जाते है और खाने के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते है। जिससे हमारे शरीर में पाचन संबंधित विकार टाॅक्ससिटी, विभिन्न तरह के कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय परिस्थितियों से भोजन को संदुषक से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग आवश्यक है। अखबारी कागज या पेपर का उपयोग किए जाने से भोजन में स्याही का स्थानांतरण होता है। भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।उन्होंने आमजनों एवं कारोबार कत्र्ताओं से खाने के स्टालों से खाने-पीने की चीजें लेने एवं देने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागज पेपर का उपयोग नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई खाद्य कारोबार कत्र्ता ऐसा करता है तो उसे इसके दुष्प्रभाव की जानकारी तत्काल दें और उसे ऐसा नही करने की सलाह दें। यदि कोई खाद्य कारोबार कत्र्ता बार-बार समझाईश देने के बाद भी न माने तो तत्काल उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन पुराना जिला अस्पताल परिसर प्रथम तल बालोद को इस संबंध में सूचित करने को कहा है। इस संबंध में जानकारी कार्यालय का दुरभाष क्रमांक 7566169559 पर भी दी जा सकती है।
- बालोद । विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय एवं अनुविक्षण के तहत उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज जिला पंचायत सभाकक्ष मंे आयोजित की गई। प्रशिक्षण के दौरान उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक, निर्वाचन व्यय अनुविक्षण के नोडल अधिकारी श्री सीआर टेकाम, सहायक नोडल अधिकारी श्री राजेश साहसी एवं उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने व्यय अनुविक्षण तथा स्थैतिक निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करने हेतु पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन कार्य को अति आवश्यक एवं विशेष प्राथमिकता वाला कार्य बताते हुए त्रुटिरहित ढंग से अपने कार्यों का संपादन करने को कहा। इस दौरान नोडल अधिकारी श्री सीआर टेकाम एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री राजेश साहसी ने भी अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यांे एवं दायित्वों के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों के द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन व्यय अनुविक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
- -जिला एक निर्यात केन्द्र बनाने के लिए कार्यशाला आयोजितरायपुर, /छत्तीसगढ़ राज्य में जिला को निर्यात केन्द्र बनाने के लिए आज एक निजी होटल में भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) एवं जिला प्रशासन रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश कुमार मिश्रा और विदेश व्यापार नागपुर के अपर महानिदेशक डॉ.व्ही.श्रमन की अध्यक्षता में किया गया। डीजीएफटी नागपुर के अंतर्गत 49 जिले शामिल है। इनमें महाराष्ट्र के 12 और मध्यप्रदेश के 04 और छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को एक निर्यात केन्द्र में बदलने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था।जिला पंचायत रायपुर के सीईओं श्री अबिनाश मिश्रा ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यहां बड़ी संख्या में किसान धान की पैदावार करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बहुत तेजी से आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। रायपुर में भी पहले की अपेक्षा वर्तमान में व्यापार में तेजी आई है और बड़े बाजार के रूप में उभर कर रायपुर आगे बढ़ रहा है। राज्य में भी चावल के साथ स्टील, एल्युमिनियम, लोहा के साथ वन संपदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है अब विदेशों से भी इसकी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को औद्योगिक रूप के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही छोटे एंव मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाना है। ताकि लोगों को स्थानीय स्तर बेहतर रोजगार मिल सके। कार्यशाला का उद्देश्य है कि राज्य के अन्य सामग्रियों को भी विदेशों में निर्यात करके बढ़ावा दिया जाए।श्री व्ही. श्रमन ने अपने सम्बोधन में कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नागपुर के अंतर्गत वर्तमान में 49 जिला को निर्यात केन्द्र को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाल में सभी जानकारी आपको ऑनलाइन अपडेट घर बैठे पंजीयन करने के आसान तरीके है। इसके साथ ही पोर्ट इकोस्पोर्ट, कस्टम ड्यूटी, बैंकिंग कार्य, डाकघर निर्यात, कन्टेनर के माध्यम से निर्यात, ई-कॉमर्स कस्टम ड्यूटी, बिल एंट्री, सिपिंग बिल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आदि जानकारी दी गई है। जहां विशेषज्ञों के द्वारा ई-कॉमर्स निर्यात घर बैठे ऑनलाईन की जानकारी, बैकिंग सुविधा आदि डीजीएफटी के टीम के द्वारा बताया गया।इस अवसर पर डीजीएफटी डॉ. व्ही. श्रमन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल मैंनेजर श्री प्रशांत कुमार राजू, ब्रांच मैनेजर ईसीजीसी श्री संग्राम केसरी बिसोई, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के श्री राजन ठोकर, भारतीय डाक विभाग, जिला उद्योग विभाग के अधिकारी श्री संजय गजघाटे, सुश्री सोनाली मोरई और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- -हवाई जहाजों से आने वाले लोगों की रायपुर एयरपोर्ट पर रेंडम चेकिंग भी होगी-पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए कलेक्टर डाॅ. भुरे ने ली बैठक, दिए निर्देशरायपुर /पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से आगामी विधानसभा निर्वाचन कराने के लिए आज कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान अवैध रूप से पैसा और अन्य सामग्रियों के वितरण पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अधिकारियों ने कार्य योजना पर गहन विचार-विमर्श किया। कलेक्टर डाॅ. भुरे ने सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी छोटे-बड़े गोदामों को चिन्हांकित कर उनकी लिस्ट तैयार करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए, ताकि अवैध रूप से बड़ी संख्या में वितरण सामग्री के भण्डारण पर लगाम लगाई जा सके। कलेक्टर ने निर्वाचन के दौरान किसी भी इलाके की एटीएम मशीनों से अचानक ज्यादा राशि निकलना रिपोर्ट होने पर भी नजर रखने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर निर्वाचन अवधि के दौरान आने वाले लोगों की रेंडम जांच करने की व्यवस्था और मानक योजना बनाने को कहा। इस बैठक में एसएसपी श्री प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, उप निर्वाचन अधिकारी श्री गजेन्द्र ठाकुर सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी, सीआईएसएफ, जीएसटी, रेलवे, पुलिस, आबकारी, एयरपोर्ट प्रबंधन, रेल सुरक्षा आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि निर्वाचन के दौरान बैंक खातों से संदिग्ध लेन-देन, किसी खाते से अचानक बड़ी रकम की जमा एवं निकासी आदि पता चलने पर तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाए। उन्होंने बैंको की कैश कैरियर वाहनों को भी निर्धारित मापदण्डों और सुरक्षा के साथ संचालित करने के निर्देंश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि विशेषकर निजी और व्यवसायिक बैंकों के कैश कैरियर वाहन बैंकों द्वारा दी गई राशि का ही परिवहन करें। राशि का पूरा हिसाब रखें। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाने पर बैंक प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवैध रूप से साड़ी, किचन सामान जैसी दूसरी सामग्रियों की बड़ी संख्या में आवाजाही पर भी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बिना ईवे बिल के ऐसी सामग्रियों के परिवहन पर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश जीएसटी विभाग को दिए। कलेक्टर ने परिवहन एवं जीएसटी विभाग के अधिकारियों को यात्री बसों की भी सघन चेकिंग करने को कहा।बैठक में डाॅ. भुरे ने जिले के सभी शराब दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरे लगाकर माॅनिटरिंग करने के निर्देंश दिए। उन्होंने अवैध शराब भण्डारण एवं वितरण पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने प्रतिदिन दुकानों में शराब के स्टाॅक वेरिफिकेशन, निर्धारित अवधि में पिछले वर्ष बिकी शराब की मात्रा आदि की भी जानकारी रखने के निर्देश दिए। डाॅ. भुरे ने सभी प्रमुख विभागों को निर्वाचन की दृष्टि से अपने-अपने कार्यालयों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को भी कहा।
- -डाॅ. अलंग ने कलेक्टर संग किया रायपुर शहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षणरायपुर / आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्रो पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और पूरी सुरक्षा से मताधिकार का प्रयोग करना सुनिश्चित करने के लिए आज संभागायुक्त डाॅ. संजय अलंग ने रायपुर शहर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। संभागायुक्त माधव राव सप्रे उत्कृष्ट विद्यालय और जे.आर. दानी कन्या विद्यालय में बने मतदान केन्द्रों पर पहुंचे। डाॅ. अलंग ने इन मतदान केन्द्रों में फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैम्प, शौचालय आदि मूलभूत व्यवस्थाएं देखीं। उन्होंने मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी केंद्रों पर जरूरी इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर भुरे भी साथ रहे। संभागायुक्त ने मतदान केंद्रों में 100 मीटर की परिधि के भीतर मतदाता सहायता केंद्र बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने उपस्थित बीएलओ से मतदान केंद्रवार मतदाताओं की संख्या भी पूछी। डाॅ. अलंग ने दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदान केंद्र तक लाने की सुविधा भी देने को कहा। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों में व्हील चेयर, छड़ी आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।संभागायुक्त ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में मतदान से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। डाॅ. अलंग ने सप्रे शाला और जे.आर. दानी कन्या विद्यालय के मतदान केंद्रों में शारीरिक निःशक्तों के लिए बनाये गये रैम्प पर प्रसन्नता जाहिर की। संभागायुक्त ने इस दौरान मौजूद लोगों-मतदाताओं से चर्चा कर मतदान के अधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान डाॅ. अलंग ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस बल तैनाती को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली।
- भिलाई निगम द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ाभिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन चलाया जा रहा है। इंडियन स्वच्छता लीग महापौर नीरज पाल द्वारा16 सितंबर 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़ा की शुरूआत किए इसके बाद विभिन्न आयोजनों के माध्यम से शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला गली मोहल्लों में रैली निकाल रहे है तो कहीं तो कहीं जनभागीदारी से चौक चौराहों की सफाई करा रहे है। कचरा पृथकीकरण एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक को बंद कराने सफाई कर्मी घर घर पहुंचकर जागरूक कर रहे है, साथ ही साथ शहर की सफाई व्यवस्था में जुटे सफाईकर्मियों के हित का ध्यान रखते हुए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी आयोजित कर रहे है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत निगम क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में शहर के मुख्य चौक चौराहो एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का जनभागीदारी से सफाई कराना, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के साथ श्रमदान कराते हुए सार्वजनिक स्थानों की सफाई, व्यवसायिक क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग रखने अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने, प्रतिबंधित प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को बताते हुए उसके उपयोग नहीं करने रैली निकालकर अपील करना, तालाबों की सफाई, गली मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हुए घर से निकलने वाले कचरे का व्यवस्थित रखने और आस पास स्वच्छता बनाए रखने को लेकर नागरिकों को जागरूक कर रहे है, ताकि हमारा भिलाई स्वच्छ और सुंदर रहे।सफाई मित्र की सुरक्षा भी जरूरी -16 सितंबर से शुरू हुए इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत सफाई मित्र का भी ध्यान रखा जा रहा है। भिलाई निगम द्वारा इन्हें भी सुरक्षित रखने शिविर लगाकर सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच कर ईलाज कराया जा रहा है, साथ ही सभी सफाई मित्र का आयुष्मान कार्ड, सुरक्षा बीमा करवाने जैसे कार्य किए जा रहे है।
- दुर्ग /छत्तीसगढ़ शासान दारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य विछडा वर्ग एवं अल्पसख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की महिला, अशासकीय संस्थाओं को प्रतिवर्ष मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिसके तहत एक महिला, संस्था को 02 (दो) लाख रूपये की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रुप में प्रदान की जाती है। इस सम्मान हेतृु वर्ष 2023 के लिए प्रविष्टिया आमंत्रित है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन से ने जानकारी दी कि प्रविष्टियां महिला या संरथा का पूर्ण परिचय, महिलाओं के उत्थान के लिए किये गये सेवा कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी यह प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा कि उपल्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, यदि कोई अन्य पुररकार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण, उत्कृष्ठ सेवा कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की छायाप्रतियां, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं तथा संरथाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की छायाप्रतियां, सत्य प्रतिलिपियां, अन्य सूसंगत दस्तावेज जो आवश्यक हो, चयन होने की स्थिति में पुरस्कार प्राप्ति के संवंध में आवेदक की लिखित सहमति, यह सम्मान किसी भी महिला या संस्था को केवल एक बार ही प्राप्त हो सकेगा। विगत वर्ष में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाली ऐसी महिलाएं या संस्था जिन्हें यह सम्मान विगत वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष पुनः प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकेगी। शासकीय संरथाएं, अर्द्धशासकीय संस्थाएं, शासकीय सेवक इस साम्मान के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रविष्टियां कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को 10 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रविष्टि सीलबंद लिफाफे में तथा लिफाफे के ऊपर मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) पुरस्कार वर्ष 2023 अंकित करना है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जावेगा। पुरस्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट दुर्ग डॉट जीओवी डॉट इन का अवलोकन किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है ।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने दुर्ग जिले हेतु केलेण्डर वर्ष 2023 के लिए 13 नवम्बर 2023 दिन सोमवार को गोवर्धन पूजा पर्व हेतु घोषित अवकाश को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर 15 नवम्बर 2023 दिन बुधवार को भाई-दूज पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के अंतर्गत 13 नवम्बर 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 32 निर्माण कार्याे के लिए 1 करोड़ 97 लाख 35 हजार 327 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर के अंतर्गत वार्ड क्र. 01 खम्हरिया भाठा अम्डेकर चौक के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 238 रूपए एवं वार्ड क्र. 04 नेहरू नगर पूर्व में स्टेट बैंक के सामने सार्वजनिक पेवर ब्लॉक, ट्यूबलर इलेक्ट्रिक पोल व रेलिंग लगाने हेतु 9 लाख 96 हजार 974 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार वार्ड क्र. 07 दुर्गा नगर पश्चिम में सार्वजनिक दशहरा उद्यान में मंच निर्माण, पेवर ब्लॉक व फेसिंग कार्य हेतु 9 लाख 99 हजार 456 रूपए, वार्ड क्र. 08 न्यू कृष्णा नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, वार्ड क्र. 11 फरीद नगर में सार्वजनिक ओपन जिम निर्माण हेतु 4 लाख 98 हजार 432 रूपए, फरीद नगर कोहका में जागृति भवन लिमहा तालाब के पास सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 238 रूपए एवं मुरूम खदान शिव मंदिर के पास सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 962 रूपए, वार्ड क्र. 13 पुरानी बस्ती कोहका के कृष्णा ग्रेड सिटी में सार्वजनिक शेड निर्माण कार्य, पेवर ब्लॉक चेनलिंग फेसिंग व लाईट गार्डन में फौवारा निर्माण हेतु 7 लाख 99 हजार 664 रूपए, वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में सार्वजनिक बाल उद्यान के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, सार्वजनिक छत्तयुक्त मंच निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 714 रूपए एवं शास. स्कूल के पास सार्वजनिक प्रसाधन कक्ष निर्माण कार्य हेतु 3 लाख 99 हजार 486 रूपए, वार्ड क्र. 16 रावण भाठा के पास दुर्गा मंदिर के पास छत्तयुक्त मंच निर्माण कार्य हेतु 3 लाख 99 हजार 365 रूपए, वार्ड क्र. 20 वैशालीनगर में स्थित सार्वजनिक लोकांगन मैदान में डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 98 हजार 851 रूपए एवं शासकीय प्रा. स्वा. केन्द्र में अहाता निर्माण कार्य हेतु 5 लाख 49 हजार 386 रूपए, वार्ड क्र. 20 वैशालीनगर में पानी टंकी के पास सार्वजनिक अटल उद्यान निर्माण कार्य हेतु 2 लाख 99 हजार 934 रूपए एवं वार्ड क्र. 15 अम्बेडकर नगर में सार्वजनिक विद्या बाल उद्यान निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 583 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।इसी प्रकार वैशाली नगर वार्ड क्र. 17 नेहरू भवन के चिंगरी पारा में सार्वजनिक मंच निर्माण हेतु 4 लाख रुपए, सतनाम भवन पांच रास्ता के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन संधारण हेतु 2 लाख 98 हजार 713 रुपए एवं कमला मेडिकल के सामने पुष्प उद्यान के सौंदर्यीकरण हेतु 3 लाख 99 हजार 203 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार वार्ड क्र. 24 फौजी नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, वार्ड क्र. 25 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड के सूर्यकुण्ड सरोवर में सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 788 रूपए, वार्ड क्र. 25 में सार्वजनिक सामुदायिक भवन के पास प्रसाधन कक्ष निर्माण हेतु 1 लाख 99 हजार 758 रूपए, वार्ड क्र. 25 जवाहर नगर में सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, वार्ड क्र. 25 दीप नगर में सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, वार्ड क्र. 26 रामनगर कब्रिस्तान के पास सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 962 रूपए, वार्ड क्र. 30 प्रगतिनगर केम्प 01 हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक डोम शेड हेतु 9 लाख 99 हजार 905 रूपए, एवं रामजानकी मंदिर के पास सार्वजनिक सियान सदन निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, वार्ड क्र. 35 शारदा पारा मनोकामना हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक डोम शेड निर्माण हेतु 9 लाख 99 हजार 905 रूपए, वार्ड क्र. 36 श्याम नगर तेलमू मोहल्ला में श्री चिन्ना राव के घर के पीछे सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 5 लाख रूपए, कृपाल नगर के लोधी भवन के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, कैलाश नगर इंडोर स्टेडियम के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 4 लाख 99 हजार 818 रूपए, कुरूद में श्री स्वामी समर्थ उपासना मंडल के पास सार्वजनिक सांस्कृतिक भवन व गार्डन निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 97 हजार 908 रूपए के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- दुर्ग / जिला खनिज न्यास अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 18 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गायनिकोलॉजिस्ट के 4, मेडिसिन स्पेसलिस्ट के 3, एनस्थेसियोलॉजिस्ट के 02, पीडियाट्रिशियन के 03, रेडियोलॉजिस्ट के 01, सर्जरी विशेषज्ञ के 03, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 01 एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ के 01 पद सहित कुल 18 पद रिक्त है, जिनकी पूर्ति के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में 27 सितंबर 2023 को सुबह 11.30 बजे से 01.30 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इच्छुक आवेदक संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते है।
- -नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की राशि प्रदाय करने दिया आवेदन-पुत्री के इलाज के लिए सहायता राशि की मांगदुर्ग /कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रति सोमवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के विभिन्न स्थानों से आवेदन लेकर कलेक्टोरेट पहुँचें लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों एवं समस्याओं को सुनते हुए शीघ्र निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में आज 172 आवेदन प्राप्त हुए।ग्राम गाड़ाडीह निवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनका कच्चा मकान अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जिसका एक हिस्सा गिर गया है। जिसका अवलोकन पटवारी एवं सरपंच द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका नाम सर्वे सूची में दर्ज है। मकान पूरा गिरने की स्थिति में है जिससे मुझे और मेरे परिवार को आवासीय परेशानियों का सामना करना होगा। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।वार्ड 57 निवासी दिव्यांग ने बैट्री चलित ट्रायसायकल की मांग की। उन्होंने बताया कि गरीबी के चलते पैर के इंफेक्शन का इलाज समय पर नही होने की वजह से इंफेक्शन पूरे पैर में फैल गया, जिसके कारण पैर को कटवाना पड़ा। चलने के लिए एक बैट्री चलित ट्रायसायकल की आवश्यकता है। इस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। ग्राम मलपुरी निवासी ने अपने दिव्यांग पुत्री के इलाज के लिए सहायता राशि की मांग की। उन्होंने बताया कि पेंटिंग का कार्य करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूॅ। उनकी पुत्री दिव्यांग होने के साथ-साथ मनोरोगी है, जिसके कारण न ही वह उठ सकती है, बैठ सकती है और न ही खाना खा सकती है। वह पांचवी पास है। आगे की पढ़ाई करने के पहले ही उसकी तबियत खराब हो गई। दिव्यांग पेंशन जो प्राप्त होता है उससे उसकी मनोरोग की दवाई लेता हॅू। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।ग्राम मोहलाई निवासियों ने अन्य व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि में पानी निकासी के लिए बनाए गए शासकीय नाला को अन्य व्यक्ति द्वारा बंद कर दिया है एवं शासकीय भूमि में कब्जा कर कृषि भूमि से लगाकर बाउंड्री वाल बनाया जा रहा है। साथ ही बिना अनुमति के निर्माण कर विकास कार्य किया जा रहा है। नाला बंद करने से पानी निकासी बंद हो जाने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।पोलसाय पारा वार्ड क्रमांक 27 के निवासी ने नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना की राशि प्रदाय करने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि मजदूरी कर जीवन यापन करता हूॅ। मेरी पुत्री कॉलेज में अध्ययनरत है। पुत्री की पढ़ाई हेतु नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन किया गया था। मेरी पुत्री की सन् 2022 की नौनिहाल योजना की राशि अभी तक अप्राप्त है। कलेक्टर ने सहायक श्रमायुक्त को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।इसी प्रकार प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ एवं व्हीसल ब्लोअर द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, पट्टा प्रदान करने, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त प्रदान करने, निराश्रित पेंशन राशि, मकान निर्माण कार्य करने सहायता राशि प्रदान करने, आर्थिक सहायता, वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त हुए।
- दुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा सृजन रोजगार अंतर्गत नियोजक द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट का आयोजन 29 सितम्बर 2023 को समय प्रातः 10.30 बजे जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जाएगा। प्लेसमेंट केम्प में नियोजक यशोदा नंन्दन चिल्ड्रन हॉस्पीटल दुर्ग, एलआईसी ऑफ इंडिया सिविक सेंटर भिलाई, एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कॉम लिमिटेड, एलआईसी रिसाली भिलाई एवं एलआईसी स्मृति नगर भिलाई के लिए 215 पद रिक्त हैं।जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व बेरोजगारी भत्ता आवेदन की कॉपी एवं समस्त दस्तावेजांे की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमंेट केम्प/रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते है।
- दुर्ग, /एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई.01 अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन एवं आवेदन से संबंधित जानकारी परियोजना कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 से 29 सितम्बर से कार्यालयीन समय सुबह 10 से 5.30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु संबंधित ग्राम, वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि 29 सितम्बर से 13 अक्टूबर तक आवेदिका द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 01 (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोटकर) सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा कर सकेंगे। सीधे कार्यालय में जमा करने की दशा में आवेदन बंद लिफाफे में देना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वी बोर्ड उत्तीर्ण होना चाहिए।नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड क्रमांक 37 के शिवाजी नगर आंगनबाड़ी केन्द्र एवं नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड क्रमांक 41 के शंकर नगर छावनी आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।आवेदन के लिए अर्हताएं- आवेदिका की आयु 18-44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिता को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।निवासी होने के प्रमाण में- ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
- रायपुर / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज जन चौपाल के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनचौपाल में आज 60 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें नागरिको ने अपनी मांग एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने आमजनों से प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।आज जन चौपाल में अभनपुर तहसील के ग्राम नवागांव निवासी संतोष कुमार साहू ने अपनी पैतृक भूमि का पट्टा दिलाने के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवेदन पर उचित कार्यवाही करने निर्देशित किया। इसी तरह पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड निवासी अब्दुल सलीम ने नया बिजली खंभा लगाने आवेदन दिया। उन्होंने कलेक्टर को बताया की उनके मकान के पास विद्युत पोल लगा हुआ है। जो पुराना हो जाने के कारण काफी जर्जर हो चुका है। साथ ही खंभे में लगी लाइट भी सही से काम नहीं कर रही। इसी प्रकार कुशालपुर निवासी विजय सोना ने जोन 5 के खो-खो तालाब में खंभों पर लाइट लगवाने आवेदन दिया। जिसपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का निवारण करने निर्देशित किया।जन चौपाल में वार्ड 64 कैलाशपुरी महामाया वार्ड निवासी रंजिता ने विधवा पेंशन राशि दिलाने, ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच रविशंकर वर्मा ने गांव के प्राथमिक शाला भवन का जीर्णाेद्धार कराने और शाला के खेल ग्राउंड की अपूर्ण अहाता को पूर्ण कराने, ग्राम मोहगांव निवासी गेंदेश्वर वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम खपरी के हितग्राहियों ने आवास योजना में जियो टैग में नाम प्रदर्शित नहीं होने की समस्या कलेक्टर को बताई। साथ ही अन्य लोगों ने भी अपनी मांग और समस्याओें से संबंधीत आवेदन प्रस्तुत किये। उल्लेखनीय है कि आम नागरिकों की समस्याओं को जानने और उनका यथासंभव समाधान करने के लिए प्रत्येक सोमवार को सुबह 10ः30 से दोपहर 1ः30 बजे तक कलेक्टर सभाकक्ष में जनचौपाल का आयोजन किया जाता है।
- कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कई विकास कार्यों के लिए किया स्थल निरीक्षणरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर वासियों को कई विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री संभवतः अगले दो दिनों में शहर वासियों को नये तहसील भवन, तात्यापारा से फूल चैक तक सड़क चौड़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय लाॅन टेनिस एकेडमी जैसी सुविधाओं की सौगात दे सकते है। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर भुरे ने आज इन सभी विकास कार्यों के लिए स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी तैयारियां तथा इंतजाम पूरे करने के निर्देंश मौके पर दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तात्यापारा से फूल चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम लगभग 136 करोड़ रूपये की लागत से होगा। इसी तरह नए तहसील भवन का निर्माण साढ़े ग्यारह करोड़ रूपये की लागत से किया जाएगा। रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय के समीप लगभग 17 करोड़ रूपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस एकेडमी का काम भी पूरा हो गया है। संभावना है कि इन सभी विकास कार्यों के साथ आने वाले दिनों में रायपुर वासियों को और भी विकास कार्यों की सौगात मिलेगी।
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-हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन गारमेंट फैक्ट्री का सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ
रायपुर /छत्तीसगढ़ सरकार की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना अंतर्गत नारी शक्ति समिति गनियारी की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ सांसद श्री राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया। महिलाएं इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन से समय की बचत और उत्पाद में वृद्धि करके अपनी कमाई में वृद्धि कर सकेंगी। नारी शक्ति समूह की महिलाओं ने सांसद श्री राहुल गांधी को गारमेंट फैक्ट्री में बना कोट और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गारमेंट फैक्ट्री में बना कुर्ता पैजामा भी भेंट किया।सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बिलासपुर द्वारा बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया। श्री गांधी ने समूह के सदस्यों द्वारा निर्मित गोबर पेंट के डिब्बे को खोलकर देखा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उन्हें बताया कि प्रदेश में महिलाओं और स्व सहायता समूह को गोबर पेंट निर्माण के माध्यम से अच्छी कमाई हो रही है। इस गोबर पेंट का उपयोग करके स्कूल और शासकीय भवनों में रंगाई पुताई का कार्य भी कराया जा रहा है। श्री गांधी ने समूह द्वारा अब तक निर्मित गोबर पेंट के अब तक उत्पाद निर्माण और किया जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। सदस्यों ने बताया कि रीपा योजना के माध्यम से उन्हें काफी लाभ हो रहा है और रीपा में वाईफाई की सुविधा भी दी गई है जो बहुत ज्यादा लाभप्रद है। - -न्यायाधीश कालोनी तथा कर्मचारी आवासीय परिसर में विराजे गणपति पूजन में हुए शामिलबिलासपुर /छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आवासीय परिसर, बोदरी, में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। न्यायाधीश कॉलोनी, एफ एवं जी टाईप आवासीय परिसर तथा एच व आई टाईप आवासीय परिसर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है।23 सितम्बर को मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा सपरिवार न्यायाधीश कॉलोनी में गणेश पूजा उपरांत एफ एवं जी टाईप आवासीय परिसर तथा एच व आई टाईप आवासीय परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ गणेश पूजा में शामिल हुये। पूजा में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति से उच्च न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारियों में बहुत उत्साह दिखाई दिया। मुख्य न्यायाधीश का सपरिवार तिलक लगाकर पूजा कार्यकम में स्वागत किया गया। वे काफी समय तक अधिकारी/कर्मचारीगणों के साथ पंडाल में उपस्थित रहे। पूजा कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश सपरिवार तथा कर्मचारीगण आरती में हर्ष व उत्साह के साथ सम्मिलित हुये। मुख्य न्यायाधीश ने कार्यक्रम उपरांत प्रसन्नता जाहिर की। 28 सितम्बर को आवासीय परिसर में होने वाले वाली पूजा व भंडारे में भी उन्होंने शामिल होने की बात कही, जिस पर अधिकारी/कर्मचारीगणों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष उक्त आवासीय परिसरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हुए गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है।कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश के साथ रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द कुमार वर्मा तथा एडिशनल रजिस्ट्रार सह पीपीएस श्री एम.वी.एल.एन सुब्रहमण्यम भी उपस्थित रहे।
- -पुराने बकायादार 70 हजार से अधिक व्यवसायी होंगे लाभान्वित, 31 जनवरी 2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदनरायपुर । वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा वैट, वाणिज्यिक अधिनियम के तहत प्रांतीय, केन्द्रीय प्रवेशकर, वृत्तिकर एवं विलासिता कर की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम लागू किया गया है। प्रदेश में पुराने बकायादार 70 हजार से अधिक व्यवसायी इसका लाभ ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर विभाग ने विगत 15 सितम्बर को इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। एकमुश्त निपटान के तहत कर, ब्याज और शास्ति की बकाया की वसूली की जाएगी। इसके लिए व्यवसाईयों को वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। निपटान अधिनियम के तहत आगामी 31 जनवरी 2024 तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।एकमुश्त निपटान अधिनियम की खास बात यह है कि 31 जनवरी 2024 तक जिन प्रकरणों पर कर निर्धारण, रिवीजन, प्रथम या द्वितीय अपील, शासन के समक्ष अपील, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में भी इसका विस्तार किया गया है। वर्ष 2010 में बकाया वसूली के लिए लाए गए सरल समाधान योजना में भाग लेने वाले व्यवसायी भी इस निपटान अधिनियम में शामिल हो सकते हैं। निपटान अधिनियम के अंतर्गत जिन बकाया प्रकरणों में विधानवार एक वर्ष में बकाया की राशि 50 लाख रुपए से अधिक है, उसमें कर राशि में 40 प्रतिशत की राशि माफ की जाएगी। ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दण्ड की राशि 100 प्रतिशत माफ की जाएगी। 50 लाख रुपए से कम बकाया के प्रकरणों में बकाया राशि का 60 प्रतिशत, ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दण्ड की राशि 100 प्रतिशत माफ की जाएगी।व्यवसाईयों की सुविधा के लिए एकमुश्त निपटान अधिनियम, नियम और आवेदन का प्रारूप वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वेबसाईट https://comtax.cg.nic.in पर अपलोड किया गया है। एकमुश्त निपटान योजना के तहत आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन करने वालों को हार्ड कॉपी संबंधित वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। निपटान अधिनियम में शामिल होने वाले व्यवसायी इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
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