नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्‍ट्रीय राजमार्ग को गड्ढों से मुक्‍त बनाने की नीति पर काम कर रही है। उन्‍होंने कहा कि उनका मंत्रालय निष्‍पादन आधारित रखरखाव और अल्‍पावधि मरम्‍मत अनुबंध प्रणाली लागू करने जा रही है ताकि राजमार्गों को गड्ढों से मुक्‍त किया जा सके।

अमृतसर/फिरोजपुर.  पंजाब में बृहस्पतिवार को किसानों ने अपना तीन दिवसीय ‘रेल रोको' आंदोलन शुरू किया और कई जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठ गए जिससे कम से कम 91 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। किसानों ने हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, फिरोजपुर मंडल के तहत 91 ट्रेनों में से 51 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, 24 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त किया गया, पांच ट्रेनों को प्रस्थान स्टेशन से आगे से चलाया गया जबकि 11 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केंद्र के खिलाफ 30 सितंबर तक अपना आंदोलन चलाएंगे।
बृहस्पतिवार को मोगा, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, तरन तारन, संगरूर, पटियाला, फिरोजपुर, बठिंडा और अमृतसर में 17 जगहों पर किसानों ने आंदोलन किया। अमृतसर में किसान देवीदास पुरा में अमृतसर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर बैठ गए।
इस प्रदर्शन में किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारती किसान यूनियन (भाकियू-क्रांतिकारी), भाकियू (एकता आजाद), आजाद किसान समिति दोआबा, भाकियू (बेहरामके), भाकियू (शहीद भगत सिंह) और भाकियू (छोटू राम) सहित कई किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की मांग में उत्तर भारत में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए वित्तीय पैकेज, सभी फसलों पर एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज माफी सहित अन्य मांगें शामिल हैं। अमृतसर में किसान नेता गुरबचन सिंह ने कहा कि किसान, उत्तर भारतीय राज्यों के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों व मजदूरों का पूरा कर्ज माफ होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अब समाप्त किये जा चुके तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनमें से प्रत्येक के परिवार को 10 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी की मांग भी की। होशियारपुर में आजाद किसान समिति दोआबा के सदस्यों ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर धरना दिया।
फिरोजपुर में किसान नेता जसबीर सिंह ने कहा कि किसानों ने फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन और मल्लांवाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे पटरियों को बाधित किया।
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मुंबई. यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में तेजी के साथ उद्योग में नियुक्ति को लेकर मांग में अगस्त महीने में सालाना आधार पर 44 प्रतिशत का उछाल आया। फांउडइट (पूर्व में मॉन्स्टर एपीएसी एंड एमई) की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट कहती है कि रोजगार में वृद्धि का कारण लोगों की खर्च योग्य आय बढ़ना तथा छुट्टियां बिताने और व्यापार यात्रा पर अत्यधिक खर्च है। महामारी से पहले यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में 2019 में 16 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई। हालांकि, कोविड महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन' के कारण उत्पन्न बाधाओं और यात्रा प्रतिबंधों से 2020 और 2021 में नौकरियों के विज्ञापन में क्रमश: 47 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की गिरावट आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग 2022 में पटरी पर आना शुरू हुआ। उस दौरान नियुक्तियों में मामूली तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, इस साल इसमें नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। इसका कारण लोग फिर से छुट्टियों और व्यापार के मकसद से यात्रा पर निकल रहे हैं। फाउंडइट की रिपोर्ट अगस्त, 2023 के आंकड़ों पर आधारित है।
 कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शेखर गरीसा ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने पर केंद्रित सरकार के कदमों से यात्रा और पर्यटन उद्योग में तेजी आई है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने पर्यटन निर्माण परियोजनाओं के लिये 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देकर निवेशकों के लिये रास्ते भी खोले हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी ने देश में पर्यटन को और बढ़ावा दिया है।

नयी दिल्ली. नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए कुछ चीतों की त्वचा पर यहां की गर्मी के दौरान उन्हें सर्दियों से बचाने वाले फर दिखने से चिंतित भारत अब उत्तर अफ्रीका से चीते लाने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक चीतों को भारत में बसाने की योजना को लागू करने के पहले साल सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आई है वह कुछ चीतों की त्वचा पर भारत की गर्मी और मानसून के दौरान अफ्रीका की सर्दी (जून से सितंबर) से पहले विकसित होने वाले फर दिखना है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि यहां तक अफ्रीकी विशेषज्ञों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी।
 अधिकारी ने बताया कि त्वचा पर उगे फर के साथ ही चीतों के लिए भारत में उच्च तापमान एवं नमी युक्त मौसम ने समस्या और बढ़ा दी क्योंकि इससे उन्हें खुजली का सामना करना पड़ा जिसे दूर करने के लिए वे अपने गले को जमीन या पेड़ों के तनों से रगड़ते थे। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से उनकी त्वचा में जख्म हुए एवं मक्खियों ने उनके जख्म में अंडे दिए जिसका नतीजा रहा कि वे जीवाणुओं से संक्रमित हुए एवं तीन चीतों की मौत हो गई। चीता परियोजना से जुड़े एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने का अनुरोध करते हुए बताया, ‘‘उत्तरी गोलार्द्ध स्थित उत्तरी और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले चीते संभव है कि भारतीय परिस्थितियों को बेहतर तरीके से अंगीकार करें। इस पर विचार किया जा रहा है लेकिन हमें अफ्रीका के इस हिस्से में चीतों की स्थिति का आकलन करना है। हमें उनकी सख्ंया, स्वास्थ्य स्थिति, प्रजनन चक्र आदि का विश्लेषण करना है।'' अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा कि उन्होंने उत्तरी अफ्रीका से चीते अपने देश में मंगाए एवं उन्होंने भारत से भी ऐसा ही करने की सिफारिश की है। चीता परियोजना के प्रमुख एवं पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक (वन) एस.पी. यादव ने कहा, ‘‘भविष्य में उत्तर अफ्रीका से चीते लाने के विचार पर चर्चा की जा रही है लेकिन चीतों की अगली खेप दक्षिण अफ्रीका से आएगी।'' उन्होंने कहा कि भारत की योजना ऐसे चीतों को देश में लाने की है जिनकी त्वचा पर घने फर न विकसित हों और इसके पीछे का कारण कुछ चीतों में फर की वजह से होने वाला संक्रमण है जिससे उनमें से तीन की मौत हो गई थी। इसके बाद अधिकारियों को सभी चीतों को पकड़ कर इलाज के लिए बाड़ों में वापस लाना पड़ा।
 एक तीसरे अधिकारी ने कहा कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अन्य देशों से चीतों को लाने का विचार शुरुआती चरण में है और इस पर बहुत विचार-विमर्श और काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कूनो में सभी चीते फिलहाल बड़े बाड़ों में हैं और जल्द ही उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अफ्रीका में चीते पाए जाते रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है और कई उत्तरी अफ्रीकी देशों में चीते विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर माने जाते हैं।

जींद.हरियाणा के जींद जिले के नरवाना उपमंडल के गांव में मां के खिलाफ भाइयों के साथ मिल कर अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट करने, भूखा रखने तथा कमरे में बंधक बना कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्चों ने अपनी मां पर अन्य घृणित आरोप भी लगाए हैं।
 उन्होंने बताया कि बच्चों के पिता की शिकायत पर उनकी मां समेत तीन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नयी दिल्ली.  नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बुधवार को कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी और मजबूत भौतिक एवं डिजिटल संस्थानों की मौजूदगी से भारत के लिए अब उड़ान भरने का वक्त आ गया है। बेरी ने यहां ‘पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया' की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे मुकाम पर है जहां निजी क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र देश में शोध एवं विकास गतिविधियों में 40 प्रतिशत योगदान करता है जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 70 प्रतिशत है। बेरी ने कहा, ‘‘यह भारत के लिए उड़ान भरने का वक्त है। मानवता के पांचवें हिस्से के जीवनस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र वाली आबादी है और इसके पास मजबूत भौतिक एवं डिजिटल संस्थान भी हैं।'' इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने शहरीकरण के प्रबंधन, नियमों को स्थिर एवं सतत बनाने और व्यापक बदलाव वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने जैसी अहम चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर भी बल दिया।

पिथौरागढ़.  उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के खूबसूरत सरमोली गांव को बुधवार को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया । नयी दिल्ली में भारत मंडपम प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय की ओर से यह पुरस्कार मल्लिका विर्दी को दिया गया। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है । विर्दी ने ही मुनस्यारी सब डिवीजन में स्थित सरमोली में एक गैर सरकारी संगठन हिमालयन आर्क के माध्यम से 2016 में ग्राम पर्यटन प्रोत्साहन की प्रक्रिया को शुरू किया था । विर्दी ने कहा, 'देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार मिलना सरमोली के सभी निवासियों खास तौर से समुदाय आधारित पर्यटन में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए सम्मान की बात है ।' पुरस्कार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके गांव को यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उनका पर्यटन का मॉडल क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण रहन—सहन पर आधारित है । उन्होंने बताया कि सरमाली गांव का चयन इस श्रेणी में 750 आवेदनों में से किया गया । विर्दी ने कहा, ' इस सफलता का श्रेय पूरे गांव को जाता है ।' इस गांव में 50 परिवार सीधे तौर पर होम स्टे पर्यटन से जुड़े हैं जबकि 30 अन्य परिवार टैक्सी चालक, पर्यटक गाइड, स्थानीय शिल्प और खाद्य उत्पादों के व्यापार में लगे हैं । गांव में होमस्टे सुविधाओं का 2016 से अब तक 700 पर्यटक उपयोग कर चुके हैं जिससे ग्रामीणों को 50 लाख रू से अधिक का राजस्व मिल चुका है ।

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनका लक्ष्य भारत को वैश्विक विकास का इंजन बनाना है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश जल्द ही दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ‘वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन' के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उन्होंने 20 साल पहले ‘वाइब्रेंट गुजरात' के छोटे-छोटे बीज बोए थे और आज यह एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने राज्य को भारत का विकास इंजन बनाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया। 2014 के बाद हमारा लक्ष्य भारत को वैश्विक वृद्धि का इंजन बनाना है।'' उन्होंने कहा कि देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि वह जल्द ही वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह मेरी आपको गारंटी है कि अब से कुछ वर्षों में, आपकी आंखों के सामने, भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।'' मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एक साधारण शुरुआत से, वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम एक संस्थान में बदल गया है और बाद में कई राज्यों ने इसका अनुसरण करते हुए निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किए। मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर काम तीन चरणों से गुजरता है- पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, बाद में उसे विरोध का सामना करना पड़ता है और अंत में उसे स्वीकार किया जाता है, खासकर तब जब विचार समय से पहले का होता है।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ऐसे समय में सफल हुआ जब तत्कालीन केंद्र सरकार (पूर्ववर्ती संप्रग सरकार) राज्य की औद्योगिक प्रगति के प्रति 'उदासीन' थी।

 नयी दिल्ली।  संयुक्त राष्ट्र की एक नयी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 फीसदी से ज्यादा बुजुर्ग संपत्ति के मामले में गरीब हैं और करीब 18.7 प्रतिशत बुजुर्गों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' में कहा गया है कि बुजुर्गों में गरीबी का यह स्तर उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर, भारत में हर पांच में दो बुजुर्ग संपत्ति के लिहाज से गरीब श्रेणी में हैं। यह जम्मू- कश्मीर में 4.2 प्रतिशत और पंजाब में पांच प्रतिशत है जबकि लक्षद्वीप में 40.2 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 47 प्रतिशत है।” उनके काम, पेंशन और आय की स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि 18.7 प्रतिशत बुजुर्गों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 राज्यों में यह अनुपात राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। उसके मुताबिक, उत्तराखंड में यह 19.3 प्रतिशत है तो लक्षद्वीप में 42.4 फीसदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वृद्ध महिलाओं में उच्च जीवन प्रत्याशा है, जो कई देशों की प्रवृत्ति के अनुरूप है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, “60 साल की उम्र में, भारत में एक व्यक्ति 18.3 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है, जो महिलाओं के मामले में 19 साल और पुरुषों के मामले में 17.5 साल है।” रिपोर्ट में कहा गया है कि उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश और केरल में, 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 23 और 22 वर्ष है, जो इन राज्यों में 60 वर्ष के पुरुषों की तुलना में चार वर्ष अधिक है जबकि राष्ट्रीय औसत में सिर्फ डेढ़ साल का अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है, “ बुढ़ापे में गरीबी स्वाभाविक रूप से लैंगिक आधारित होती है जब वृद्ध महिलाओं के विधवा होने, अकेले रहने, आय का कोई स्रोत नहीं होने और अपनी संपत्ति कम होने तथा आश्रय के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर होने की संभावना ज्यादा होती है।” बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्ग विधवा महिलाएं अक्सर अकेली रहती हैं और उन्हें बहुत कम आश्रय मिलता है तथा उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्गों में महिलाओं का ज्यादा प्रतिशत "जनसांख्यिकीय संरचना में उच्च असंतुलन" को दर्शाता है। साल 1991 के बाद से, बुजुर्गों में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) लगातार बढ़ रहा है, जबकि सामान्य आबादी का लिंगानुपात स्थिर है। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत बुजुर्गों पर खर्च में 182 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 

 नई दिल्ली। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने एचआईवी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने देश की सभी अदालतों, न्यायधिकरणों और अर्ध-न्यायिक निकायों को एचआईवी अधिनियम की धारा 34(2) के अन्‍तर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये जिसमें, भारतीय वायु सेना के एक पूर्व अधिकारी को मुआवजा देने के दावे को नामंजूर कर दिया गया था। यह पूर्व अधिकारी सैन्‍य अस्‍पताल में रक्‍त चढ़ाये जाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हो गये थे। न्‍यायालय ने उन्‍हें एक करोड़ 50 लाख रुपये का मुआवजा देते हुए ये निर्देश दिए। न्‍यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान गुमनाम रखने के लिए कदम उठाए जाएं।

 नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो - सीबीआई ने सिविल लाईन्‍स में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास के निर्माण में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू की है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार जांच दिल्‍ली सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के विरुद्ध की जा रही है। मुख्‍यमंत्री का इसमें नाम नहीं है। अधिकारी ने कहा कि अगर जांच में पर्याप्‍त जानकारी मिलती है तो एजेंसी एक नियमित मामला दर्ज करेगी। सीबीआई ने कई उप-शाखाओं में लोक निर्माण विभाग - पीडब्‍ल्‍यूडी द्वारा ठेकेदारों को किए गए भुगतान को लेकर विस्‍तृत जानकारी देने को भी कहा है। 

नयी दिल्ली. शिक्षा-प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्स वाला ऑनलाइन (पीडब्ल्यू) की 12 शहरों में करीब 120 करोड़ रुपये के निवेश से 18 नए शिक्षण केंद्र खोलने की योजना है। कंपनी ने मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। फिजिक्स वाला ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी के साकेत इलाके में एक नए शिक्षण केंद्र की शुरुआत की है। यहां पर छात्रों को इंजीनियरिंग से संबंधित गेट एवं ईएसई परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। पीडब्ल्यू के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने कहा, "दिल्ली में गेट एवं ईएसई का हमारा पहला केंद्र छात्रों को सशक्त करने के हमारे अभियान की दिशा में उठाया गया एक कदम है।