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- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोटा अनाज के लिए न्यूनतम दाम, बुनियादी ढांचे के निर्माण और जल वितरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पूर्वी क्षेत्र परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं।एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्रियों के साथ दो वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के दिन भर चलने वाली इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बयान के अनुसार गृह मंत्री रविवार को पटना में पूर्वी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद की बैठकों में कोदो, कुटकी और अन्य मोटा अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य रागी के बराबर करने और 2022 में तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
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नई दिल्ली। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगातार पांच वर्ष से शीर्ष दस देशों में बना हुआ है।
जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया जाता है। 90 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन्हीं देशों से होता है। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमरीका 57वें स्थान पर है। -
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद आईएसआईएस आतंकी साजिश के सिलसिले में महाराष्ट्र के पुणे से आज 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस की हिंसक और चरमपंथी विचारधारा की शपथ लेकर आपराधिक साजिश रचने से जुड़ा है।
इन आतंकी संगठनों ने अपनी विचारधारा का समर्थन करने वाले युवाओं की भर्ती की थी और भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए जिहाद करने के उद्देश्य़ से धार्मिक कक्षाएं आयोजित कर रहे थे। - नयी दिल्ली। केंद्र सरकार की मजबूत नीति और वित्तीय प्रतिबद्धता के बावजूद इस साल 31 जनवरी तक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) में पॉक्सो अधिनियम के तहत 2.43 लाख से अधिक मामले लंबित थे। यह बात एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र में कही गई है।इसमें कहा गया है कि 2022 में ऐसे मामलों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर मात्र तीन प्रतिशत रही, जिनमें दोषसिद्धि हुई।इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (आईसीपीएफ) द्वारा जारी शोधपत्र - 'न्याय प्रतीक्षा: भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में न्याय वितरण तंत्र की प्रभावकारिता का विश्लेषण' में कहा गया है कि भले ही सूची में कोई नया मामला नहीं जुड़ा हो, लेकिन लंबित मामलों को निपटाने में देश को कम से कम नौ साल लगेंगे।अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में लंबित मामलों को निपटाने में 25 साल से अधिक का समय लग सकता है।शोधपत्र के निष्कर्षों ने बाल यौन शोषण पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने के केंद्र सरकार के 2019 के ऐतिहासिक फैसले और करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद देश की न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाया है।इसमें कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश को जनवरी 2023 तक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत लंबित मामलों की सुनवाई पूरी करने में 30 साल लगेंगे, जबकि दिल्ली को 27 साल, पश्चिम बंगाल को 25 साल, मेघालय को 21 साल, बिहार को 26 साल और उत्तर प्रदेश को 22 साल लगेंगे।वर्ष 2019 में स्थापित फास्ट-ट्रैक अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी करने के लिए कानूनी आदेश देना था और फिर भी कुल 2,68,038 मामलों में से केवल 8,909 मामलों में सजा हुई।केंद्र सरकार ने हाल ही में 1,900 करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय आवंटन के साथ 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में एफटीएससी को जारी रखने की मंजूरी दी।अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश में प्रत्येक एफटीएससी औसतन प्रति वर्ष केवल 28 मामलों का निपटारा करती है, जिसका मतलब है कि एक सजा पर खर्च लगभग नौ लाख रुपये है।यह रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित है। शोधपत्र में कहा गया है, "प्रत्येक एफटीएससी से एक तिमाही में 41-42 मामलों और एक वर्ष में कम से कम 165 मामलों का निपटारा करने की उम्मीद की गई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि एफटीएससी इस योजना की शुरुआत के तीन साल बाद भी निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में असमर्थ हैं।"
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने स्वार्थ के बजाय सेवाभाव को सर्वोपरि रखा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव, मुसीबतों व तकलीफों में नहीं रहती। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ‘मोदी की गारंटी’ में दम है।प्रधानमंत्री ने यह बातें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के लाभार्थियों के साथ संवाद करने के बाद अपने संबोधन में कही।उन्होंने कहा, ‘‘देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘अगर विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाये सेवाभाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवाभाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों न रहती।’’‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ को जरूरतमंदों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही कम समय में अब तक सवा करोड़ से अधिक लोग ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं और उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है और उसे सफल बनाने का काम किया है।उन्होंने कहा, ‘‘पहले जो भीख मांगने की मन:स्थिति रहती थी अब वह चली गई। सरकार ने जरूरतमंदों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तब ही आज लोग कहते हैं- मोदी की गारंटी यानी, गारंटी पूरी होने की गारंटी।’’उन्होंने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी पहुंचने के बाद लगभग एक लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है।उन्होंने कहा, ‘‘इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं।’’उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, तभी हर लाभार्थी तक पहुंचा जा सकेगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है वह अपने आप में अद्भुत है।उन्होंने कहा कि देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है।उन्होंने कहा, ‘‘और जब यह लाभ मिलता है तो एक विश्वास बढ़ता है। जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है।इस कार्यक्रम में देश भर से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के हजारों लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश से 2,000 से अधिक वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) भी जुड़े।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई हैं ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके।
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इंदौर । इंदौर में महिला से पुरुष बने एक युवक ने युवती से शादी की है। यह देश का पहला मामला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्तूबर महीने में ट्रांसजेंडर विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके बाद इंदौर में गुरुवार को महिला से पुरुष बने युवक ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत युवती से शादी की। यह शादी अलका से अस्तित्व बने युवक और युवती आस्था के बीच हुई है।
कोर्ट मैरिज में दोनों परिवारों के 25 लोग शामिल हुए। बीते साल अलका ने अपने 47वें जन्मदिन पर सर्जरी करवाकर अपना जेंडर स्त्री से पुरुष करवा लिया था। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर अस्तित्व कर लिया।अस्तित्व ने आस्था से शादी की है, जो उसकी बहन की सहेली है। आस्था को शुरू से ही इस बदलाव की जानकारी थी। उसे अलका के अस्तित्व बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। आस्था का कहना था कि हमने बहुत विचार करने के बाद शादी करने का निर्णय लिया। दोनों परिवारों को भी इसमें कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद दोनों ने अपर कलेक्टर रोशन राय को अपनी स्थिति समझाते हुए विवाह का आवेदन दिया।स्पेशल मैरिज एक्ट सभी धर्मों पर लागू होता है। इस कानून के तहत शादी रजिस्टर करवाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या किसी भी धर्म का हो। इस कानून के जरिए भारत के हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जिस धर्म या जाति में चाहे, वहां शादी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर की शादियों का मामला विषमलैंगिक संबंध की प्रकृति का है और इसे भी कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। - नयी दिल्ली। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला खंड तीन साल में शुरू होने की उम्मीद है।मंत्री ने कहा, ‘‘हम अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं… जहां तक हवाई अड्डों का सवाल है, हमारी 95,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना है। इसमें सरकार का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत और निजी क्षेत्र का 75 प्रतिशत होगा।’’उन्होंने ‘भारत में बुनियादी ढांचे का समग्र विकास’ विषय पर एक सम्मेलन के मौके पर अयोध्या हवाई अड्डे के बारे में पूछने पर कहा कि वह दैनिक आधार पर परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें परियोजना में हो रही प्रगति को अंकित किया जाता है।उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस महीने के अंत तक यह बनकर तैयार हो जाएगा और जब यह पूरा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।’’सिंधिया ने आगे कहा कि नवी मुंबई में दूसरा हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डा अगले साल के अंत तक चालू हो जाएगा।रेलवे क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद नयी उच्च गति वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ एक बदलाव आया। ये गाड़ी केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की गति छू सकती है।सिंधिया ने कहा, ‘‘देश रेल सेवाओं और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार जारी रखेगा। तीन साल के भीतर हम (सरकार) भारत में बुलेट ट्रेन लाने जा रहे हैं। भारत रेल सेवा में पहला स्थान हासिल करेगा।’’उन्होंने कहा कि 2026 के अंत और 2027 की शुरुआत में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला खंड शुरू हो जाएगा।
- इंदौर (मध्यप्रदेश) । मध्यप्रदेश के इंदौर में 45 वर्षीय छात्रावास संचालक की साजिशन हत्या करने के बाद उसके शव को कार में डालकर जलाने के मामले में जिला अदालत ने तीन मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने अनिल कुमार जैन (45) की हत्या के जुर्म में दिलीप यादव (40), भागचंद उर्फ रोहित (27) और दीपक उर्फ कमलेश (23) को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारी के मुताबिक अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर की पैरवी के आधार पर तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया गया। अभियोजन ने इन लोगों पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 34 गवाह पेश किए थे। अधिकारी ने बताया कि मुजरिमों में शामिल दिलीप यादव भवन निर्माण ठेकेदार हैं और जैन अपने छात्रावास की मरम्मत के दौरान उससे फर्श लगवाने का काम करा रहा था । अधिकारी के मुताबिक इस काम के भुगतान को लेकर विवाद के बाद यादव ने छह नवंबर 2017 को फर्श खरीदवाने के बहाने जैन को शहर के मूसाखेड़ी चौराहा बुलाया और अपने दोनों साथियों की मदद से सब्बल (भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाला भारी-भरकम औजार) से उनकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि हत्याकांड के बाद मुजरिमों ने छात्रावास संचालक के शव को उनकी कार की डिग्गी में डाला और इसे इंदौर से करीब 75 किलोमीटर दूर सनावद क्षेत्र में ले जाकर कार समेत जला दिया ताकि वारदात के सबूत मिटाए जा सकें। उन्होंने बताया कि कार में मिले कंकाल के नमूनों की डीएनए जांच से जैन की हत्या की पुष्टि हुई।
- काठमांडू। नेपाल में हिंदू त्योहार बाला चतुर्दशी के मद्देनजर गुरुवार से एक सप्ताह के लिए काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास मांस, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री तथा खान-पान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। काठमांडू के पूर्वी बाहरी इलाके में पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और दुनिया भर से सैकड़ों तथा हजारों हिंदू तीर्थयात्री यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं। काठमांडू में जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) ने कहा कि निषेधाज्ञा सात दिसंबर से 13 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। बाला चतुर्दशी, जिसे शतविजारोपण त्योहार भी कहा जाता है, सात से 13 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा। चंद्र पंचाग के अनुसार बाला चतुर्दशी इस बार शनिवार को है। यह त्योहार उन हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है जिनके परिवार के किसी सदस्य की पूरे वर्ष में मृत्यु हुई हो। त्योहार के दौरान, लोग अपने मृत परिजन की याद में पशुपतिनाथ मंदिर के पास श्लेशमंतक वन में फलों के साथ सात प्रकार के अनाज छिड़कते हैं।
- हैदराबाद । तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को अपने घर पर गिरने के बाद आज सुबह लगभग 2 बजे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को संदेह है कि 69 वर्षीय केसीआर को गिरने के बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ होगा और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें देर रात करीब 2 बजे हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया. केसीआर के कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।यह भी पढ़ेंतेलंगाना विधानसभा चुनाव ( में के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के हारने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री हैदराबाद के निकट एर्रावेली में अपने फार्महाउस में रह रहे हैं.। तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केसीआर पिछले तीन दिनों से अपने घर पर लोगों से मिल रहे थे। सूत्रों ने कहा कि डॉक्टर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष राव (69) की स्थिति की जांच कर रहे हैं. इस संबंध में एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा ।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) के गिरकर चोटिल होने पर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'यह जानकर व्यथित हूं कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चोट लगी है. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 'करीब एक दशक पहले तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर अब तक भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे. केसीआर तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।हाल ही में कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरस (BRS) को हराया है। पार्टी को 119 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें मिलीं तो बीआरएस को 39 सीटों से संतोष करना पड़ा।केसीआर ने तेलंगाना में दो सीटों से चुनाव लड़ा और गजवेल सीट जीती लेकिन कामारेड्डी से हार गए। वह कामारेड्डी सीट पर भाजपा के कटिपल्ली वेंकट रमण रेड्डी से हार गए, जिन्होंने इस सीट से केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को हराया। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने कल 11 मंत्रियों के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. कांग्रेस ने 119 सीटों में से 64 सीटें जीतीं.जबकि बीआरएस को केवल 39 सीटें मिलीं. 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आने के बाद से यह बीआरएस की पहली हार थी।
- नयी दिल्ली ।केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में कुल 43 हजार 856 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।गडकरी ने लोकसभा में कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 9, लाख 60,हजार 103 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है। मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1 लाख 46 हजार 145 किलोमीटर है, जो 31 मार्च 2014 तक 91 हजार 287 किलोमीटर थी। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल संख्या 1,609 है।
- नयी दिल्ली।' उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करने वाले एक वायरल वीडियो क्लिप पर गुरुवार को ‘दुख और पीड़ा' व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का आचरण उनका स्वभाव है और वह नहीं देखते कि सामने कौन है। कुछ कांग्रेस नेताओं सहित सोशल मीडिया हैंडल पर क्लिप साझा किए जाने के एक दिन बाद, धनखड़ ने राज्यसभा में जोर देकर कहा कि एक संवैधानिक पद की गरिमा केवल विनम्रता से ही बढ़ती है। उन्होंने उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद कहा, ‘‘मुझे आज कल यह भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं। फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है। कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा। कौन ट्विटर पर डाल देगा। कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘तो मैं बताना चाहता हूं कि झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है। बड़ा बुरा लगता है।'' इसके बाद किसी सदस्य ने उनसे कुछ कहा तो इसके जवाब में धनखड़ बोले कि वह इसे सदस्यों की बुद्धिमत्ता पर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश में, देश की राजनीति में... और वह आधिकारिक तौर पर ऐसा करते हैं तो मैं सिर्फ अपनी पीड़ा और नाराजगी ही व्यक्त कर सकता हूं।'' उन्होंने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि वह बेहद ही विनम्र इंसान हैं और घमंड उनकी जिंदगी का कभी भी हिस्सा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, ‘‘ संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना। नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके। यह पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं।''
- नयी दिल्ली। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। गुरुवार को कहा कि ‘मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के कारण विनिर्माण-आधारित उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में रोजगार के अवसर भी अच्छे-खासे बढ़े हैं। रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि पहले निर्यात आंकड़ों में सेवा क्षेत्र का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब फार्मास्युटिकल्स, मोबाइल फोन और विभिन्न वस्तुओं ने इसकी जगह ले ली है। उन्होंने विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम को दिया। मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के निर्यात आंकड़ों के अनुसार, कुल 762 अरब डॉलर के निर्यात में 453 अरब डॉलर विनिर्मित वस्तुओं का रहा। वहीं सेवा क्षेत्र का योगदान 309 अरब डॉलर रहा। वैष्णव पे कहा, ‘‘यह देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव को दर्शाता है। विनिर्माण आधारित निर्यात आम आदमी के जीवन पर असर डालता है। अगर हम जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि उन सभी ने अपनी आर्थिक यात्रा के दौरान निम्न-आय से मध्यम-आय और फिर उच्च-आय की ओर बढ़ते हुए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।'' उन्होंने आगे कहा, “अगर हम 1800 के आसपास या 1900 की शुरुआत में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की विकास अवधि का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने भी कम आय से मध्यम और उच्च आय की ओर बढ़ने के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।'' उन्होंने कहा कि जो देश विकास के दौर से गुजरे हैं, उन सभी ने विनिर्माण को महत्व दिया है। यह काम प्रधानमंत्री ने मेक-इन-इंडिया के जरिये किया है। वैष्णव के अनुसार, विनिर्माण आधारित वृद्धि ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। यह संगठित क्षेत्र में बढ़ी नौकरियों या भविष्य निधि में पंजीकरण के आंकड़ों से स्पष्ट है। यह छह लाख मासिक या लगभग 70 लाख सालाना से बढ़कर 14 से 15 लाख मासिक या लगभग 1.8 करोड़ सालाना हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव को बताता है। हर साल दो करोड़ नौकरियों का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था वह अब हासिल होने वाला है और इस उपलब्धि के पीछे विनिर्माण महत्वपूर्ण है।''
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नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें कहा गया था कि दिल्ली के एम्स में चीन में फैले निमोनिया से सम्बंधित बैकटीरिया के रोगी मिले हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को गुमराह करने वाली बताया है। एक बयान में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान- एम्स में आए सात रोगियों का बच्चों में श्वसन सम्बंधी हालिया संक्रमण के मामलों से कोई सम्बंध नहीं है। हाल ही में चीन सहित विश्व के कुछ भागों में बच्चों में ऐसे संक्रमण के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के एम्स में जांच किए गए छह सौ ग्यारह नमूनों में कोई भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया से सम्बंधित नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वह राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के निरंतर सम्पर्क में है और दिन-प्रतिदिन स्थिति पर निगरानी रख रहा है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा, के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देशभर से हजारों लाभार्थी, दो हजार से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है। -
बालासोर (ओडिशा) .भारत ने कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-1' का बृहस्पतिवार को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक अभ्यास परीक्षण किया। रक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, अग्नि-1 एक अत्यंत सटीक मिसाइल प्रणाली है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के तत्वावधान में किए गए उपयोगकर्ता अभ्यास प्रक्षेपण परिचालन संबंधी और तकनीकी मापदंडों पर खरा उतरा।'' इससे पहले एक जून को इस केन्द्र से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के लिए लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है क्योंकि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतने का उसका रिकॉर्ड कांग्रेस और अन्य दलों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन इस दावे को झूठा साबित करता है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर तो मजबूत है लेकिन राज्यों में नहीं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय किसी नेता को नहीं, बल्कि ‘टीम भावना' को दिया और कहा कि तीन राज्यों में जीत के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी की ताकत बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे जनता से संवाद के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो वे (लोग) पसंद करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें ‘मोदी जी की गारंटी' के बजाय ‘मोदी की गारंटी' का इस्तेमाल करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोदी को उद्घृत करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया, लेकिन केवल सात बार जीत दर्ज कर सकी। मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए यह आंकड़ा 39 बार में 22 है, यानी सफलता दर 56 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भाजपा से बेहतर नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए 36 में से 18 बार जीत हासिल की और उनकी सफलता दर 50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा सरकार चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनके लिए चार सबसे बड़ी ‘जातियां' गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं और पार्टी नेताओं को उनके विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सांसदों से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा' में हिस्सा लेने को कहा जिसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। बाद में मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुआ। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित हैं और आने वाले समय में और भी कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच विकास का संदेश फैल सके।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना जारी रखेंगे और गरीबों, दलितों और वंचितों को सशक्त बनाएंगे।'' इससे पहले, संसदीय दल की बैठक में, हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया। तेलंगाना में भी भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संसद भवन परिसर में, इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और 'स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है' के नारे लगाए। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद थे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। अमूमन यह बैठक सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होती है लेकिन इस सप्ताह मंगलवार को यह बैठक नहीं हो सकी थी। बैठकों में मोदी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता संसदीय एजेंडे और पार्टी के संगठनात्मक एवं राजनीतिक अभियानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। -
चेन्नई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चक्रवात राहत के लिए तमिलनाडु को दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ भी बैठक की। सिंह ने कहा कि तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ से हुई जानहानि से प्रधानमंत्री मोदी व्यथित हैं।''
सिंह के साथ बैठक के बाद स्टालिन ने कहा कि चक्रवात ‘मिगजॉम' के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की एक टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य बनाने के लिए राहत कार्य पूरे जोरों पर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेन्नई शहर में हालात सामान्य होने लगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, चूंकि हाल के वर्षों में चेन्नई में शहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या बार-बार सामने आई है, इसलिए भारत सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ सहित सभी केंद्रीय एजेंसियां तमिलनाडु में राहत कार्य के संबंध में हरसंभव प्रयास कर रही हैं। सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की है।'' इससे पहले दिन में, सिंह ने बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया तथा चक्रवात ‘मिगजॉम' के कारण हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बातचीत की। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सिंह ने यहां सचिवालय में स्टालिन से मुलाकात की। इस दौरान सिंह को चक्रवात, इससे हुए नुकसान और केंद्र से अपेक्षित आवश्यक राहत के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। उत्तरी तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुवल्लूर चक्रवात और भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से 5,060 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग कर चुकी है। -
आइजोल. जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि लालदुहोमा के अलावा उनकी मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति लालदुहोमा के अलावा अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आइजोल में मौसम ठीक रहने पर शपथ ग्रहण समारोह राजभवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। मौसम ठीक नहीं रहने की स्थिति में कार्यक्रम विधानसभा के एनेक्सी भवन में आयोजित किया जाएगा। आइजोल में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई।
मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा है और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। जेडपीएम ने सात नवंबर को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की। -
धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश सरकार एक जनवरी से किसानों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदना शुरू करेगी। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। मंत्री ने यह जानकारी कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरियां में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान साझा की। कुमार ने गाय के गोबर को जैविक खाद में बदलने की सरकार की योजना की भी रूपरेखा बताई, जिसे सरकारी उपक्रम ‘हिमफेड' के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए जैविक विकल्प प्रदान करके जैविक खेती को बढ़ावा देना है। साथ ही गाय के गोबर से उत्पादित जैविक खाद का उपयोग राज्य में कृषि एवं बागवानी विभाग के खेतों में किया जाएगा।
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मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
नयी दिल्ली | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया जिन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। राष्ट्रपति ने जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।
राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने मुंडा को कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार को जनजातीय कार्य के मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भाजपा ने फैसला किया था कि हाल में राज्य विधानसभाओं के लिए चुने गए उसके सभी 12 सांसद संसद की सदस्यता छोड़ देंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रियों तोमर, पटेल और सरुता ने इस्तीफा दे दिया। इससे संकेत मिलते हैं कि वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई सरकारों में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद सरुता ने हाल में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था और भरतपुर-सोनहत सीट से जीत दर्ज की थी। इस्तीफा देने वाले अन्य सांसदों में मध्य प्रदेश से राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक हैं, राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा, दीया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और छत्तीसगढ़ से गोमती साय और अरुण साव शामिल हैं। मीणा को छोड़कर सभी लोकसभा के सदस्य थे। मीणा राज्यसभा के सदस्य हैं। - नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात मिगजौम से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज तमिलनाडु के कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने चेन्नई में राज्य के मुख्यमंत्री स्टाालिन के साथ बैठक भी की। रक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात से हुई मौतों से काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का वे व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल चेन्नई भेजा जा सकता है।श्री राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिव से तमिलनाडु के लोगों की सहायता के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने स्थिति से निपटने में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा सभी एजेंसिया के प्रयासों की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके कल्याण को लेकर वचनबद्ध है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को तमिलनाडु राज्य आपदा मोचन कोष के लिए 450 करोड़ रूपये की दूसरी किस्त जारी करने को कहा है। इससे पहले 450 करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। चेन्नई में बार-बार उत्पन्न होने वाली बाढ़ की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने चेन्नई थाल के अंतर्गत शहरी बाढ प्रबंधन गतिविधि के लिए 500 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की है।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने राशि को तुरंत जारी करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को सामान्य करने तथा राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। श्री स्टालिन ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के अंतर्गत 5 हजार 60 करोड़ रूपये प्रदान करने की अपील की है।
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नई दिल्ली।लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। विधेयक में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन का प्रावधान है। ये अधिनियम विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बंधित है। विधेयक में तेलंगाना के लिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, जिसका नाम सम्मक्का-सरक्का होगा। इससे भारत की जनजातीय आबादी को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होगी।
सदन में विधेयक पर बेहस का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र सिंह प्रधान ने कहा कि सम्मक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण करीब नौ सौ करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में देरी का कारण यह है कि तेलंगाना सरकार ने संस्थान के लिए भूमि उपलब्ध कराने में देरी की है।इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने विद्यार्थियों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के कोडीकुन्निल सुरेश ने सरकार से मांग की कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानाओं और विश्वविद्यालयों में आधारित रिक्तियां भरी जाएं।शिवसेना के राहुल शेवाले ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जनजातीय विश्वविद्यालय से क्षेत्रीय आकांशाएं पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति समुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी सरकार से मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने विधेयक का समर्थन किया। -
अहमदाबाद। अहमदाबाद-कच्छ हाईवे पर ध्रांगध्रा बायपास के पास गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए।
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चेन्नई। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचौंग तूफान के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई। गुरुवार को चेन्नई आने-जाने वाली 15 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 4 दिसंबर से सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर से कल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 23 KG राहत सामग्री पहुंचाई गई।
सांसद टीआर बालू ने संसद में बताया कि राज्य में 47 साल बाद ऐसे हालात बने हैं। तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हुई। चेन्नई में एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में तीन दिन से बिजली और इंटरनेट बंद है।
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