नयी दिल्ली.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल' के आह्वान के अनुरूप बृहस्पतिवार को स्थानीय कलाकारों के बनाये स्वदेशी उत्पाद खरीदे। नड्डा ने लोगों से अपील की कि दिवाली उत्सव के दौरान अधिक से अधिक स्थानीय उत्पाद खरीदकर अभियान को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2020 में ‘वोकल फॉर लोकल' का आह्वान किया था। उन्होंने बुधवार को अपनी यह अपील दोहराई और लोगों से आग्रह किया कि स्वदेशी उत्पाद या उसे बनाने वाले कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर डालकर भारत की उद्यमशीलता की और रचनात्मक भावना का उत्सव मनाएं। भाजपा ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘वोकल फॉर लोकल' अभियान को बढ़ावा देने के आह्वान पर पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बृहस्पतिवार को दिवाली से ठीक पहले कलाकारों के बनाये स्वदेशी उत्पाद खरीदे। उन्होंने इसके लिए डिजिटल माध्यम से भुगतान किया।'' नड्डा ने कहा कि देश की जनता को इस अभियान में शामिल होना चाहिए क्योंकि यह संकल्प स्थानीय कारीगरों के परिश्रम और समर्पण को मान्यता प्रदान करेगा।

 नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाये जाने के मामले में कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं और भारत ने इसके खिलाफ अपील दायर की है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल शाम नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को बताया कि कतर की अदालत का यह फैसला गोपनीय है और इसे सिर्फ कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है। उन्‍होंने इस संवेदनशील मामले में किसी अनुमान या अटकलबाजी से बचने का आग्रह किया।

  नयी दिल्ली,। साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह तथा अंग्रेजी के लिए इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति समेत 21 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को गुरुवार को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। अकादमी ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि त्रिवेणी सभागार में आयोजित हुए एक समारोह में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने सुधा मूर्ति को उनकी पुस्तक ‘ग्रैंडपैरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़' के लिए प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। वह इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास हैं। अकादमी ने बताया कि सिंह को उनकी किताब ‘कौतुक ऐप' के लिए पुरस्कृत किया गया है।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों के निपटान के लिये दावा प्रस्तुत करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी। सरकारी अनुबंधों से जुड़े विवादों के निपटान के लिये विवाद से विश्वास-दो योजना 15 जुलाई को शुरू की गई थी। इसके तहत अनुबंध हासिल करने वालों के लिये दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी। व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि विवाद से विश्वास-दो योजना के तहत दावा जमा करने की अवधि दो महीने बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब 31 दिसंबर, 2023 तक दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह योजना उन सभी घरेलू अनुबंध से जुड़े विवादों पर लागू होती है जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार अथवा सरकारी उपक्रम है। योजना के तहत, 30 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले पारित किये गये अदालती आदेशों के अंतर्गत अनुबंधकर्ता को दी जाने वाली निपटान राशि अदालत की तरफ से बरकरार रखी गई शुद्ध राशि का 85 प्रतिशत तक होगी। मध्यस्थता निर्णय के मामले में 31 जनवरी, 2023 को या उससे पहले पारित प्रस्तावित निपटान राशि बरकरार रखी गयी शुद्ध राशि का 65 प्रतिशत तक है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिये अलग से वेब पेज तैयार किया है। पात्र दावों को केवल जीईएम के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। रेल मंत्रालय के गैर-जीईएम अनुबंधों के लिये अनुबंधकर्ता को रेलवे की ई-खरीद प्रणाली पोर्टल आईआरईपीएस पर अपना दावा प्रस्तुत करना होगा।

नयी दिल्ली.  भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव 13 से 17 नवंबर तक होने वाले दुबई एयरशो में दिखाई देंगे। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि दोनों विमान प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारतीय वायु सेना की तैनाती का हिस्सा हैं। एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक टुकड़ी द्विवार्षिक दुबई एयरशो में हिस्सा लेने के लिए दुबई के अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी है। इसमें यह भी कहा गया, आईएएफ दल में हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस और उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर (एएलएच) ध्रुव शामिल हैं।'' वक्तव्य में कहा गया, ‘‘2021 संस्करण में भी भाग लेने के बाद, तेजस और सारंग के लिए दुबई एयरशो में लोगों का दिल जीतने का यह लगातार दूसरा मौका है।

नयी दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए बुधवार को विनियम अधिसूचित किये। यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा, ‘‘विनियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एफएचईआई) के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करना है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि (भारत) परिसर में दी जाने वाली शिक्षा मूल देश के मुख्य परिसर के समतुल्य हो और इसका संचालन निर्धारित कानून और विनियमों के अनुरूप हो।'' विनियमों के अनुसार, ‘‘भारत में परिसर स्थापित करने के इच्छुक विदेशी संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग की समग्र श्रेणी में शीर्ष 500 के भीतर एक स्थान हासिल किया होना चाहिए, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाता है, या वैश्विक रैंकिंग की विषय-वार श्रेणी में शीर्ष 500 में स्थान होना चाहिए और किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता होनी चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है।'' यूजीसी ने कहा कि यदि कोई एफएचईआई विदेशी योगदान प्राप्त करना या उसका उपयोग करना चाहता है, तो उसे विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और एफसीआरए के तहत कानूनी आवश्यकता का अनुपालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को उनके भारतीय परिसरों में, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अनुसंधान और अन्य कार्यक्रमों के लिए अध्ययन कार्यक्रम पेश करने की अनुमति दी जाएगी। विनियमों में कहा गया है, ‘‘विदेशी विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकते जो उनके गृह क्षेत्राधिकार या भारत के बाहर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में उनके कार्यक्रमों के लिए प्रचार गतिविधियों के लिए मूल इकाई के प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में कार्य कर सकते हैं। उन्हें भारत में अपने परिसर में कोई भी नया कार्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।'' इसमें कहा गया है, ‘‘इन विनियमों के तहत कोई भी कार्यक्रम ऑनलाइन या मुक्त(ओपन) और दूरस्थ शिक्षा तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। हालांकि, ऑनलाइन मोड में व्याख्यान की अनुमति है लेकिन यह कार्यक्रम की आवश्यकताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।'' विनियमों में कहा गया है, ‘‘दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक संस्थान पात्रता मानदंडों को अलग-अलग आधार पर पूरा करते हों। प्रत्येक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर स्थापित कर सकता है। हालांकि, उन्हें प्रत्येक प्रस्तावित परिसर के लिए आयोग को एक अलग आवेदन करना होगा।'' इसमें कहा गया है कि विदेशी संस्थानों को एकमुश्त आवेदन शुल्क के अलावा यूजीसी को कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा। वे अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे, भूमि, भौतिक संसाधनों और मानव संसाधनों का उपयोग करके अपने परिसर स्थापित करेंगे। विदेशी विश्वविद्यालय अपने भारतीय परिसरों में भारतीय छात्रों को पूर्ण या आंशिक योग्यता-आधारित या आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति और शुल्क रियायत प्रदान कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान भारत में अपने परिसरों में छात्रों को तभी प्रवेश दे सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं, जब यूजीसी द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें इन विनियमों के तहत भारत में अपने परिसर संचालन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।'' इसमें कहा गया है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों को अपने भर्ती मानदंडों के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करने की स्वायत्तता होगी। विनियमों में कहा गया है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंसियों से कोविड महामारी के कारण रद्द यात्रा कार्यक्रम का लंबित भुगतान ग्राहकों को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ता-संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के साथ बैठक की, इसमें मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप आदि ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सरकार ने कोविड-लॉकडाउन अवधि के कारण रद्द किए गए टिकटों की बुकिंग राशि वापस न किये जाने के मुद्दे पर बात की। विभाग ने बताया कि उच्‍चत्तम न्‍यायालय के अक्टूबर 2020 के आदेश के बावजूद रिफंड अब भी लंबित है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था और 6 ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों ईज माई ट्रिप, यात्रा, मेक माई ट्रिप, हैप्पी ईजी गो, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो और 5 अन्‍य ट्रैवल एजेंसियों, थॉमस कुक, केसरी टूर्स, वीना वर्ल्ड, नीम होलिडेज, मैगो होलिडेज, को नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन न करने पर इन ट्रैवल ऐजेंसियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

 नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खोले जाने और इनके संचालन से संबंधित विनियम घोषित किये हैं। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय पात्रता शर्ते पूरी करने पर भारत में अपना कैम्पस खोल सकते हैं। साथ ही वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पांच सौ में इनका स्थान होना जरूरी है। इन विश्वविद्यालयों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी। ये विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक कैम्पस स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अलग-अलग आवेदन देना होगा। आयोग ने कहा कि भारत में स्थापित विदेशी विश्वविद्यालयों को भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की स्वायत्तता होगी। लेकिन ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। 

 औरैया (उप्र)। औरैया जिले के एक अस्पताल में युवक द्वारा अपनी बहन का शव मोटरसाइकिल से घर ले जाने का हृदय विदारक वीडियो सामने आने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज संभालने वाले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर बुधवार को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक समेत दो चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिशिर कुमार वर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक विधूना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के बाहर अपनी बहन का शव एक दुपट्टे के जरिये पीठ पर बांधकर मोटरसाइकिल से ले जाता दिख रहा है। इस मामले की जांच के बाद स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक के रूप में कार्यरत चिकित्सक अविचल पांडेय और यहां तैनात एक अन्य चिकित्सक कृपाराम के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उन्हें हटा दिया गया है। यह कार्रवाई प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गयी है।

 हैदराबाद.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता करने के बाद, अभिनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने आठ उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी द्वारा मंगलवार को जारी सूची के अनुसार, एकमात्र महिला उम्मीदवार एम. उमादेवी असवराओपेटा (अजजा) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जनसेना के तेलंगाना प्रभारी शंकर गौड़ को तंदूर सीट से मैदान में उतारा जाएगा। जनसेना ने कुकटपल्ली विधानसभा सीट से एम. प्रेम कुमार, कोडाद से मेकाला सतीश रेड्डी, खम्मम से एम. रामकृष्ण, कोठागुडेम से एल. सुरेंद्र राव, नगरकुर्नूल से लक्ष्मण गौड़ और वायरा विधानसभा सीट से संपत नायक को मैदान में उतारा है। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए पवन कल्याण ने मंगलवार को यहां भाजपा द्वारा आयोजित 'बीसी आत्म गौरव सभा' (पिछड़ा वर्ग स्वाभिमान बैठक) में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच साझा किया।

नयी दिल्ली. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बंबई ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स-एशिया में भारत में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और भारत ने इस सूची में रैंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में चीन को पछाड़ दिया है। बुधवार को जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक, भारत में अब "सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा व्यवस्था है'' और रैकिंग सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय है जो पिछले साल की तुलना में 37 ज्यादा हैं। इसके बाद चीन के 133 और जापान के 96 संस्थान हैं। म्यांमा, कंबोडिया और नेपाल ने पहली बार रैकिंग सूची में जगह पाई है। पिछले साल की तरह, आईआईएससी बैंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय और पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बंबई, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर - ने एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। क्यूएस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर ने कहा, “ क्यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार को दर्शाती है। जहां भारतीय संस्थानों की संख्या और उनके अनुसंधान योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि क्षेत्र की शैक्षिक रूपरेखा में अहम विकास का प्रतीक है, वहीं यह वैश्विक शैक्षणिक समुदाय में अपनी स्थिति को और बेहतर करने में भारत के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करती है।” भारत शैक्षणिक प्रतिष्ठा और नियोक्ता प्रतिष्ठा में क्षेत्रीय औसत से नीचे है, लेकिन इसने 10 से अधिक विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रति संकाय ‘मीट्रिक पेपर' में दूसरा सबसे अच्छा क्षेत्रीय परिणाम हासिल किया है। क्यूएस ने एक बयान में कहा, “ भारत ने पीएचडी संकेतक में कर्मचारियों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ औसत अंक हासिल किए हैं, जो मजबूत अनुसंधान परिणाम और उच्च योग्य प्राप्त संकाय निकाय का संकेत देता है।” बयान में कहा गया है, “ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में भारत का प्रदर्शन 15.4 अंक के साथ क्षेत्रीय औसत से थोड़ा नीचे है जो 18.8 अंक है। भारत दो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को संतुलित करने का प्रयास करता प्रतीत होता है जो देश में बड़ी संख्या में छात्रओं की जरूरतों को पूरा करना और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अपनी अपील को बढ़ाना है। दोनों क्षेत्रों में एक साथ दक्षता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, खासकर उस गति से जो वैश्विक रुझानों से मेल खाती हो।” क्यूएस के मुताबिक, भारत ने ‘आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी' (विदेश जाने वाले छात्र) में भी उपलब्धि हासिल की। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत 15 वर्षों में पहली बार चीन से आगे निकल गया है।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों के बिजली मंत्रियों से नियमित आधार पर क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने और बिल के मामले में 87 प्रतिशत दक्षता बनाये रखने को कहा है। उन्होंने बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला भंडार बनाये रखने तथा बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का भी सुझाव दिया। बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। सिंह ने मंगलवार को संपन्न दो दिन के सम्मेलन में कहा, ‘‘राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से वितरण और उत्पादन कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करनी चाहिए। ताकि यह देखा जा सके कि ऊर्जा खाते तैयार किये गये हैं, बिल के स्तर पर दक्षता 87 प्रतिशत से अधिक, जबकि संग्रह 97 प्रतिशत से ऊपर है। तभी व्यवस्था में जवाबदेही आएगी और प्रणाली सुचारू बनी रहेगी। राज्यों के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों को सभी सरकारी विभागों में ‘प्री-पेड स्मार्ट मीटर' लगाने के लिये भी कहा गया है। सिंह ने राज्यों के मंत्रियों से वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले नियमित रूप से बिजली दरें तय करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सब्सिडी देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिये भुगतान करना होगा। सिंह ने कहा, ‘‘राज्य जो चाहें सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के लिये भुगतान करना होगा।
 उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखें और नये कनेक्शन के लिए समय कम करने तथा बिना किसी कटौती के बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार को उसके विभिन्न विभागों के खिलाफ 1.13 लाख लोक शिकायतें मिली हैं और चालू वर्ष में केंद्रीय मंत्रालयों में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 19 दिन है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने अक्टूबर, 2023 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्रैम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की जिसमें लोक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों तथा उनके निस्तारण की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। उसने कहा, ‘‘केंद्रीय सचिवालय ने अक्टूबर 2023 में शिकायतों और अपीलों में सबसे कम लंबित मामले दर्ज किए। अक्टूबर, 2023 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,23,491 (आगे बढ़ाई गई सहित) शिकायतों का निवारण किया गया है।'' बयान के मुताबिक वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शिकायत निस्तारण का औसत समय 19 दिन है। सीपीग्रैम्स के पोर्टल पर सरकार के विभागों के खिलाफ शिकायतें दायर की जा सकती हैं।