बेंगलुरु.  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए शनिवार को मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई और 28 में से कम से कम 20 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि बैठक में 19 मंत्रियों ने भाग लिया, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति और केंद्र से कोई सहायता नहीं मिलने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई और बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने इस मुद्दे पर नहीं बोलने का निर्देश दिया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि यह बैठक सुबह के नाश्ते के दौरान हुई।
 उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 19 मंत्री मौजूद थे। इसका उद्देश्य अगले साल होने वाले संसदीय चुनावों पर चर्चा करना था। सारी चर्चा हो चुकी है। हमारा लक्ष्य 20 सीट जीतने का है।” मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक मंच पर संभावित बदलाव की चर्चा के कारण पैदा हुए भ्रम पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को लेकर कोई भ्रम नहीं है। आलाकमान ने कहा है कि विकास कार्यों को छोड़कर कोई बात नहीं करनी है”। उन्होंने कहा, “चूंकि एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुछ दिन पहले हमें इस बारे में न बोलने का निर्देश दिया था, इसलिए सार्वजनिक बयान देने का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको (मीडिया) भी ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। आपको मुझसे विकास के बारे में ही पूछना है।” रेड्डी ने कहा कि बैठक में राज्य में सूखे की स्थिति पर भी चर्चा हुई और मंत्रियों से इसका सामना करने के लिए काम करने को कहा गया। इस संदर्भ में उन्होंने केंद्र पर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया।
     उन्होंने कहा, “सूखे के बावजूद केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। इसने एक पैसा भी जारी नहीं किया। (विधानसभा) चुनाव के दौरान वे (केंद्रीय मंत्री) वोट मांगने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है, जबकि हम गंभीर संकट में हैं।” अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में जमीनी रिपोर्ट सौंपने के लिए मंत्रियों को कांग्रेस के निर्देश के बारे में रेड्डी ने कहा कि इस पर भी चर्चा हुई।

नयी दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते उनकी एक चुनावी सभा में उनके ‘स्केच' के साथ आई लड़की को एक पत्र लिखा है, और कहा कि उसके जैसी बेटियां देश के भविष्य को नयी दिशा प्रदान करेंगी। मोदी ने आकांक्षा (10) को लिखे पत्र में कहा कि उससे मिला "स्नेह और अपनेपन की भावना'' राष्ट्र की सेवा करने में उनकी ताकत है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान उसे उनका ‘स्केच' (रेखा चित्र) लिए देखा था। मोदी ने शुक्रवार को लिखे पत्र में आकांक्षा को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ के लोगों से हमेशा बहुत प्यार मिला है तथा उन्होंने (राज्य के लोगों ने) देश के विकास में भी उत्साहपूर्वक योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है, "आने वाले 25 वर्ष आप जैसे बाल मित्रों और देश के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस अवधि में हमारी युवा पीढ़ी, खासकर आप जैसी बेटियां अपने सपनों को पूरा करते हुए देश के भविष्य को एक नई दिशा प्रदान करेंगी।" उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार का लक्ष्य हमारी बेटियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण करना है।'' मोदी ने आकांक्षा को पूरी लगन से पढ़ाई करने की सलाह दी, और कामना की कि वह अपनी उपलब्धियों से परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेगी। 

नयी दिल्ली.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर शनिवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता से खड़ा है और उसे हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘नेपाल में भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान को लेकर बहुत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। हम शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'' पश्चिमी नेपाल के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार आधी रात को आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटकों के कारण कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, भूकंप शुक्रवार रात को 11 बजकर 47 मिनट पर आया और इसका केंद्र जाजरकोट जिले में था।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

 हैदराबाद.  चुनावी राज्य तेलंगाना में नौ अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कुल 439 करोड़ रुपये की नकदी, सोना, शराब और अन्य संभावित प्रलोभनकारी सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह जानकारी दी। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 156.2 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, 263.7 किलोग्राम सोना, 1091 किलोग्राम चांदी के अलावा 165.2 करोड़ रुपये का कीमती समान जब्त किया गया है। बयान के मुताबिक, 49.4 करोड़ रुपये की शराब, 24.7 करोड़ रुपये का गांजा और 43.2 करोड़ रुपये की अन्य वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। बयान में बताया गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा राज्य में नौ अक्टूबर को चुनाव की घोषणा के बाद से दो नवंबर तक कुल संचयी जब्ती का मूल्य 439 करोड़ रुपये से अधिक है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं।

इंदौर . भारत की सीमा से लगे दूसरे देशों, खासकर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिये हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अपने रंगरूटों को प्रशिक्षण के दौरान ड्रोन तकनीक के गुर भी सिखा रहा है। बीएसएफ के इंदौर स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) के एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एसटीसी के महानिरीक्षक कुलदीप कुमार गुलिया ने  बताया,‘‘पाकिस्तान की ओर से भारतीय सरहद में नशीले पदार्थ और हथियार भेजने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सरहद से सटे पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ऐसे कई मामलों में दुश्मन की कोशिशें नाकाम करते हुए ड्रोन को मार गिराया है।'' उन्होंने बताया कि इन मामलों को देखते हुए एसटीसी ने नयी भर्ती वाले जवानों के 42 हफ्ते के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ड्रोन तकनीक का बुनियादी पाठ शामिल किया है। गुलिया ने बताया, ‘‘हम जवानों को ड्रोन तकनीक का सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों तरह का बुनियादी प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि ये जवान जब सरहद पर तैनात हों, तो उन्हें ड्रोन एकदम नयी चीज न लगे और वे ड्रोन के खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकें।'' इंदौर का एसटीसी, बीएसएफ के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि एसटीसी में बीएसएफ के रंगरूटों को कठोर अनुशासन वाली कवायद (ड्रिल), हथियारों का इस्तेमाल और रख-रखाव, मानचित्र अध्ययन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

नयी दिल्ली. सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों ने एप्पल की ओर से उन्हें भेजे गए चेतावनी के संदेश का जो मुद्दा उठाया था उसकी जांच सीईआरटी-इन ने शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस सिलिसले में कंपनी को नोटिस भी भेजा गया है। आईटी सचिव ने उम्मीद जताई की एप्पल इस मुद्दे पर सीईआरटी-इन की जांच में सहयोग करेगा।
कृष्णन ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘सीईआरटी-इन ने अपनी जांच शुरू कर दी है...वे (एप्पल) इस जांच में सहयोग करेंगे।'' भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम या सीईआरटी-इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह पूछे जाने पर कि क्या एप्पल को नोटिस भेजा गया है? उन्होंने कहा, ‘हां'।
विपक्ष के कई नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें उनके आईफोन में ‘सरकार प्रायोजित सेंधमारी के प्रयास' के बारे में एप्पल से चेतावनी संदेश मिला है तथा इस कथित हैकिंग के प्रयास के लिए सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है और कहा कि सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत एवं टी एस सिंहदेव, शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसी तरह का संदेश मिला है।

चंडीगढ़. पंजाब के संगरूर जिले में बृहस्पतिवार को तड़के एक कार और ट्रक की टक्कर होने से चार वर्षीय बच्चे समेत छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कार में सवार लोग मलेरकोटला से सुनाम लौट रहे थे। बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक संगरूर जिले के सुनाम के रहने वाले थे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए संगरूर सिविल अस्पताल में रखा गया है।

नयी दिल्ली.  देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में से दिल्ली में वर्ष 2022 में सर्वाधिक 5,652 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं और इंदौर तथा जबलपुर क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जबकि इस दौरान इस तरह के 50 शहरों में सड़क हादसों के कारण 17000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में 5,652 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, इसके बाद इंदौर (4,680), जबलपुर (4,046), बेंगलुरु (3,822), चेन्नई (3,452), भोपाल (3,313), मल्लापुरम (2,991), जयपुर (2,687), हैदराबाद (2,516) और कोच्चि (2,432) का स्थान आता है। रिपोर्ट के मुताबिक, दस लाख की आबादी वाले 50 शहरों में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 46.37 प्रतिशत हादसे इन 10 शहरों में हुए। कुल 76,752 सड़क दुर्घटनाएं इन 50 शहरों में 2022 में दर्ज की गईं, जिनमें 17,089 लोगों की जान चली गई और 69,052 लोग घायल हो गए। ये शहर 17 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। देश में कुल दुर्घटनाओं में से 16.6 प्रतिशत और दुर्घटना से संबंधित कुल मौतों में से 10.1 प्रतिशत मौतें इन शहरों में हुईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की तुलना में 2022 में चेन्नई, धनबाद, लुधियाना, मुंबई, पटना और विशाखापत्तनम को छोड़कर 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में सड़क दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना के कारण हुईं लगभग 68 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 32 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब और मादक पदार्थों के प्रभाव में गाड़ी चलाने, लाल बत्ती का उल्लंघन करने और मोबाइल फोन पर बात करने के कारण हुई दुर्घटनाएं कुल सड़क दुर्घटनाओं का 7.4 प्रतिशत हैं, जबकि इस वजह से होने वाले हादसों से मरने वालों की संख्या सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई कुल मौतों की 8.3 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2021 के 30.3 से बढ़कर वर्ष 2022 में 33.5 हो गई। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 में कुल 4,16,312 सड़क हादसे हुए जिनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई।

मुंबई. चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 97 प्रतिशत से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं और अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने इस साल 19 मई को 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंकों में जमा करने के साथ अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदलने की सुविधा लोगों को दी गई थी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, “चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के नोटों का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था। अब यह घटकर 31 अक्टूबर, 2023 को 10,000 करोड़ रुपये रह गया है।” आरबीआई के मुताबिक, इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के कुल नोट में से 97 प्रतिशत से अधिक नोट अब वापस आ चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, “जनता से अनुरोध है कि वे भारतीय डाक के डाकघरों के माध्यम से 2,000 रुपये के बैंक नोट भेजने की सुविधा का लाभ उठाएं। इससे उन्हें 2,000 रुपये के बैंक नोटों को जमा/विनिमय करने के लिए आरबीआई कार्यालयों तक जाने की जरूरत नहीं होगी।” ऐसे नोट रखने वाली जनता और संस्थाओं को शुरू में 30 सितंबर तक इन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्टूबर को बंद कर दी गई थीं। आठ अक्टूबर से व्यक्तियों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है। हालांकि, अब बैंकों में इन नोटों को नहीं जमा किया जा सकता है लेकिन रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपये के नोट जमा या बदले जा सकते हैं। इस बीच, 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए आरबीआई कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

नयी दिल्ली.  संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए 89 और अभ्यर्थियों की सिफारिश की। आयोग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन अभ्यर्थियों की सिफारिश सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उनके परिणामों के आधार पर की गई है और ये आरक्षित सूची में थे। सिविल सेवा परीक्षा, 2022 का परिणाम इस साल मई में घोषित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए 933 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। यूपीएससी ने कहा कि उसने संबंधित श्रेणियों के तहत अंतिम अनुशंसित अभ्यर्थी के नीचे योग्यता के क्रम में एक समेकित आरक्षित सूची भी बनाया है। उसने कहा, ‘‘कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की मांग के अनुसार, आयोग ने अब सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए 89 अभ्यर्थियों की सिफारिश की है, जिनमें 65 सामान्य, सात ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), 15 ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), एक एससी (अनुसूचित जाति) और एक एसटी (अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवार शामिल हैं।'' आयोग ने कहा कि अनुशंसित अभ्यर्थियों को डीओपीटी द्वारा सीधे सूचित किया जाएगा। इन 89 अभ्यर्थियों की सूची यूपीएससी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सुकमा/महासमुंद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते कि सत्ता गरीबों के हाथ में जाये। छत्तीसगढ़ के सुकमा शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों की जल-जंगल-जमीन की रक्षा की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र कोंटा है। यह उन 20 सीटों में से एक है जहां पहले चरण में सात नवंबर को मतदान होगा। पांच बार कांग्रेस से विधायक रहे कवासी लखमा इस सीट से लगातार छठवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं।  खरगे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया। उसका शिलान्यास हुआ तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा, वह (भाजपा के नेता) कहते हैं कि उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया लेकिन उन्हें कोई भी इमारत का शिलान्यास करने का मौका नहीं मिला। खरगे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि सत्ता गरीबों के हाथ में जाए।  भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे ने भाजपा पर अडाणी जैसे अमीर लोगों को सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम चीजों को बचाना चाहते हैं लेकिन भाजपा उन चीजों को बेचना चाहती है। आदिवासियों का जल-जंगल-जमीन अडाणी जैसे बड़े अमीरों को बेच रहे हैं। भाजपा सरकार में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 94 लोगों के पास देश की 50 प्रतिशत संपत्ति है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम आदिवासियों की जमीन और जंगल पर उनका अधिकार बरकरार रखना चाहते हैं।  खरगे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस टिप्पणी के लिए आलोचना की जिसमें की उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को पांच साल से ग्रहण लगा है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह राज्य नहीं, बल्कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में पांच साल से ग्रहण लगा है। खरगे ने कहा कि यदि वे (भाजपा) राज्य में सत्ता में आएंगे तो सुबह से शाम तक ग्रहण रहेगा। उन्होंने 60 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया? जैसे सवाल उठाने के लिए भाजपा की आलोचना की और कहा कि भाजपा कांग्रेस को गाली देने के अलावा कुछ नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान होगा। 20 सीटों पर सात नवंबर को और शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य के महासमुंद शहर में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री गरीबों को अपने पास नहीं आने देते और केवल वोट मांगने के लिए उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को एकजुट करने के लिए 'भारत जोड़ो यात्रा निकाली..राहुल जी ने गरीबों, महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों से मुलाकात की।  कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भाजपा पूछती है कि कांग्रेस ने क्या किया है। हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तथा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की। मोदी साहब, आप प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं क्योंकि लोकतंत्र और संविधान अभी भी जीवित है। यदि कांग्रेस नहीं होती, तो आप (मोदी) प्रधानमंत्री नहीं होते।  उन्होंने कहा, हमने हवाई अड्डे बनाए, बड़े-बड़े कारखाने बनाए। खरगे ने लोगों से पिछली बार की तरह राज्य में फिर से कांग्रेस को वोट देकर सत्ता में लाने का आग्रह किया और वादा किया कि पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी।

रायपुर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उनके (भाजपा के) पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन राज्य के लोग ऐसी विचारधारा को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियां छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दाविहीन हो गई है। उसके पास राज्य में ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। रमेश ने कहा, छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की जीत पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, लोग ध्रुवीकरण की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, रेलगाडिय़ों के अनियमित परिचालन का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। सबसे ज्यादा ट्रेन के रद्द होने और रेलगाडिय़ों के परिचालन में देरी की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला ढुलाई करने वाली मालगाडिय़ों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण ऐसा हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने अब तक छत्तीसगढ़ में लोगों को 17 चुनावी गारंटी दी है, जिनमें से एक प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद बुधवार से ही लागू की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद एक नवंबर से शुरू हो रही है।

 मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मनोरंजन मिश्रा को अपना नया कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया है। बैंक ने बुधवार को यह जानकारी दी। कार्यकारी निदेशक के तौर पर मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश एवं परिचालन विभाग से संबंधित कामकाज देखेंगे। मनोरंजन मिश्रा इससे पहले विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर काम कर रहे थे।  मिश्रा के पास आरबीआई में तीन दशक से अधिक से काम करने का अनुभव है।

भोपाल.  यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को अपने ‘क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क' (यूसीसीएन) में संगीत श्रेणी के तहत शामिल किया है। माना जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली का आविर्भाव ग्वालियर में हुआ था और यह 'ग्वालियर घराना' या भारतीय शास्त्रीय संगीत विद्यालय के लिए भी प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत से ग्वालियर और कोझिकोड उन 55 नए शहरों में शामिल हैं जो यूसीसीएन, यूनेस्को में शामिल हुए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति के प्रधान सचिव एवं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को ‘क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क' में शामिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस सूची में शामिल होने से पूरी दुनिया को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि की समझ में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि तानसेन और बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञों के शहर ग्वालियर में ही गायन की ध्रुपद शैली का आविर्भाव हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर और संगीत से सरोकार रखने वाले हर व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस सूची में शामिल होने से शहर को होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए शुक्ला ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि इस उपलब्धि की मदद से पूरी दुनिया प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि और गहराई की तरफ आकर्षित होगी। इससे ग्वालियर शहर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में ग्वालियर और कोझीकोड को शामिल किए जाने की बुधवार को सराहना की और कहा कि भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर चमक बिखेर रही है। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि भारत एक तरफ जहां इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता का जश्न मना रहा है वहीं राष्ट्र अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए ‘अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता' है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर शाह ने कहा, ‘‘यह हमारे देश के लिए खुशी का एक और पल है, क्योंकि ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को के ‘क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क' में शामिल किया गया है। ग्वालियर की संगीत की गौरवशाली विरासत को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को द्वारा इस शहर को 'संगीत का शहर' और केरल के कोझिकोड को 'साहित्य का शहर' के रूप में नामित किया गया है।'' इस मौके पर ग्वालियर से आने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लोगों को बधाई दी।

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महीने के अंत में बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस-2023 को संबोधित करेंगे। यह जानकारी कार्यक्रम के आयोजक ने बुधवार को दी। चौबीस नवंबर से शुरू होने वाले तीन-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन ‘वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन' द्वारा किया जा रहा है। यह इसका तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2014 में दिल्ली में और दूसरा 2018 में शिकागो में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के संयुक्त महासचिव स्वामी विज्ञानानंद ने एक बयान में कहा, "बैंकॉक 24 से 26 नवंबर तक विश्व हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) 2023 की मेजबानी के लिए तैयार है, जिसमें तीन दिवसीय बौद्धिक सभा के लिए विविध पृष्ठभूमि के हिंदू एकसाथ आएंगे।'' उन्होंने कहा, "हम बैंकॉक में डब्ल्यूएचसी 2023 में डॉ. मोहन भागवत, माता अमृतानंदमयी, योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों की भागीदारी की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं।'' वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी विज्ञानानंद ने कहा कि यह कार्यक्रम 'जयस्य आयतनं धर्मः' विषय के तहत ‘इम्पैक्ट कन्वेंशन सेंटर' में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, सम्मेलन का उद्देश्य "हिंदू समुदाय के सामने उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना और विचार-विमर्श के लिए एक व्यापक मंच" प्रदान करना है। विज्ञानानंद ने कहा कि जोहो संस्थापक श्रीधर वेम्बू, वैज्ञानिक एवं लेखक आनंद रंगनाथन, इतिहासकार विक्रम संपत और अन्य प्रसिद्ध वक्ता सम्मेलन में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इसके अतिरिक्त, तीन-दिवसीय सम्मेलन में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि, फिल्म निर्माता विपुल ए शाह, भारत में सबसे बड़े चिकित्सा उपकरण निर्माता - स्कैनरे टेक्नोलॉजी के संस्थापक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वप्रसाद अल्वा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुराग मायराल, नेपाली अरबपति उपेन्द्र महतो सहित अन्य लोग शामिल होंगे।'' आयोजन समिति के अध्यक्ष सुशील सर्राफ ने कहा कि डब्ल्यूएचसी हिंदू समुदाय के लिए चर्चा में शामिल होने और उनके मूल्यों, रचनात्मकता और प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक "सुसंगत वैश्विक मंच" के रूप में कार्य करता है।

भोपाल.  मध्य प्रदेश में नौ अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य भर में 200 करोड़ रुपये से अधिक की शराब, मादक पदार्थ, आभूषण और अन्य सामग्री के अलावा 25 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बुधवार को बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग सर्विलांस टीम (एफएसटी), स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) और पुलिस के संयुक्त दलों द्वारा 226 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शराब, नशीली दवाएं, नकदी, कीमती धातुएं, सोना, चांदी, आभूषण और अन्य सामग्री जब्त की गई है। राजन ने कहा, “ नौ अक्टूबर से, इन संयुक्त दलों ने 25.05 करोड़ रुपये नकद, 36.99 करोड़ रुपये की 19.57 लाख लीटर अवैध शराब, 11.70 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 75.06 करोड़ रुपये कीमत के सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं जब्त की हैं। अभियान के दौरान 77.31 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य सामग्री जब्त की गई है।" साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के दौरान (उस वर्ष छह अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच) प्रवर्तन एजेंसियों ने 72.93 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की थी। एक अधिकारी ने बताया कि इस बार 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए कुल 3,832 उम्मीदवारों ने 4,359 नामांकन दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर को शुरू हुई और 30 अक्टूबर को समाप्त हो गई। 31 अक्टूबर को जांच के बाद कुल 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए। उम्मीदवार दो नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।

 नयी दिल्ली. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) मरीजों की सर्जरी का सीधा प्रसारण करने वाले प्रभाव, सहमति के मुद्दे और ऐसी कोशिशों के माध्यम से ज्ञान के प्रसार के महत्व का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। एनएमसी के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के सदस्य डॉ. योगेन्द्र मलिक ने मंगलवार को बताया कि सर्जरी के सीधा प्रसारण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और मूल्यांकन किया जाएगा तथा समिति में रोगी समूहों, संघों, चिकित्सकों और शिक्षाविदों सहित विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। पिछले महीने, उच्चतम न्यायालय ने सर्जरी प्रक्रिया के सीधा प्रसारण पर कानूनी और नैतिक सवाल उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब तलब किया था। पीठ ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर विचार करने की जिम्मेदारी एनएमसी पर छोड़ देगी।

नयी दिल्ली. केंद्र ने सभी राज्यों से पूछा है कि धन की कमी के कारण जमानत नहीं पाने वाले कैदियों की पहचान उनकी ओर से की गई है या नहीं। केंद्र ने राज्यों से पूछा कि क्या ऐसे गरीब कैदियों की पहचान की गई, जो जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ होने या अन्य वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत लेने में असमर्थ होने के चलते जेलों से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गये एक संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने जेल में बंद ऐसे कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है। मई 2023 में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित किया गया था कि इस संबंध में व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इसलिए वे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करने में इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

नयी दिल्ली.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा और कर्नाटक के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर, मैं इस गतिशील राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी असाधारण प्रतिभा, अटूट संकल्प और दृढ़ता के साथ, आंध्र प्रदेश के लोगों ने उत्कृष्टता के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। मैं उनकी निरंतर समृद्धि और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं।" हरियाणा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रदेश ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "यहां के युवा इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी कामना है कि विकास के हर मानदंड पर यह राज्य नए-नए कीर्तिमान गढ़ता रहे।" मध्य प्रदेश की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि विकास की नित-नई ऊंचाइयों को छू रहा यह राज्य अमृतकाल में देश के संकल्पों को साकार करने में अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा, "मेरी कामना है कि यह राज्य प्रगति के पथ पर यूं ही निरंतर अग्रसर रहे।
छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की जीवंतता इसे एक विशेष राज्य बनाती है। उन्होंने कहा, इस राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाने में हमारे आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।" प्रधानमंत्री ने केरल के स्थापना दिवस पर भी राज्यवासियों को बधाई दी। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "केरल पिरवी के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। लगन और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि की विशेष पहचान वाले केरल के लोग लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं।" उन्होंने राज्यवासियों की सफलता की कामना की। केरल अपने स्थापना दिवस को केरल पिरवी दिवस के रूप में मनाता है। इसका गठन देश की आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इससे पहले, केरल विभिन्न शासकों के अधीन तीन प्रमुख प्रांतों और कई बाहरी क्षेत्रों का हिस्सा था।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में ग्वालियर और कोझीकोड को शामिल किए जाने की बुधवार को सराहना की और कहा कि भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर चमक बिखेर रही है। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि भारत एक तरफ जहां इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता का जश्न मना रहा है वहीं राष्ट्र अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए ‘अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता' है। ग्वालियर और कोझीकोड उन 55 नए शहरों में शामिल हैं जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गए हैं, यूनेस्को ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने ‘संगीत' श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है, जबकि केरल के कोझीकोड ने ‘साहित्य' श्रेणी में स्थान अर्जित किया है। मोदी ने कहा, ‘‘कोझीकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत और ग्वालियर की मधुर संगीत की विरासत अब प्रतिष्ठित यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने के साथ भारत की सांस्कृतिक जीवंतता वैश्विक मंच पर चमक बिखेर रहा है। कोझीकोड और ग्वालियर के लोगों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई!'' उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि हम इस अंतरराष्ट्रीय मान्यता का जश्न मनाते हैं, हमारा देश हमारी विविध सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ये सम्मान हमारे अद्वितीय सांस्कृतिक आख्यानों को पोषित करने और साझा करने के लिए समर्पित प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक प्रयासों को भी दर्शाते हैं।'' प्रधानमंत्री ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के एक पोस्ट के जवाब में अपनी यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। रेड्डी ने ‘एक्स' पर किए एक पोस्ट में प्रतिष्ठित नेटवर्क में भारत के दो पुराने शहरों को शामिल करने की सराहना की। रेड्डी ने कहा, ‘‘भारत के लिए गर्व का क्षण। केरल के कोझीकोड को यूनेस्को के ‘साहित्य का शहर' और ग्वालियर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की नवीनतम सूची में ‘संगीत का शहर' नामित किया गया है। इन शहरों को संस्कृति और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए उनकी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए मान्यता मिली है। सभी हितधारकों को बधाई!'' पचपन रचनात्मक शहरों में बुखारा (शिल्प और लोक कला), कैसाब्लांका (मीडिया कला), चोंगकिंग (डिजाइन), काठमांडू (फिल्म), रियो द जनेरियो (साहित्य), और उलानबटोर (शिल्प और लोक कला) भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।