रायपुर। सीएम हेल्पलाइन 1076 यह सुनिश्चित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य के आम नागरिकों की प्रत्येक शिकायत का त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ निराकरण किया जाए।

  आम जनता की समस्याओं के समयबद्ध समाधान और सुशासन को धरातल पर प्रभावी बनाने के लिए धमतरी जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की नियमित और कड़ाई से समीक्षा की जा रही है। वर्तमान स्थिति 23 जून के अनुसार, जिले में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 835 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए 395 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया गया है। शेष 440 शिकायतें वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

​ ​प्राप्त आंकड़ों के अनुसार धमतरी जिले में शासकीय योजनाओं से जुड़े प्रमुख विभागों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सर्वाधिक 183 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 65 का निपटारा किया जा चुका है।​ऊर्जा विभाग में  141 शिकायतों में से 67 मामलों का समाधान किया गया है। इसी तरह ​राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त 128 शिकायतों में से 63 का निराकरण कर लिया गया है। ​खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 50 शिकायतों में से 40 का त्वरित निराकरण कर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। ​इसके साथ ही कृषि विकास, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा खनिज संसाधन विभाग द्वारा भी लंबित मामलों को सुलझाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में 324 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निराकरण पूरा हो चुका है और आवेदकों से अंतिम फीडबैक लेना शेष है, जबकि 71 शिकायतों को पूर्ण रूप से क्लोज (निराकृत) कर दिया गया है।

  ​मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा ने सभी जिला विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता सूची में रखें और शिकायतकर्ताओं से सतत संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।

 ​जिला प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि आमजन की हर समस्या का समाधान पूरी संवेदनशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ समय सीमा के भीतर किया जाए। प्रशासन की इस सक्रियता से न केवल नागरिकों को बेहतर और त्वरित प्रशासनिक सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि राज्य सरकार की 'सुशासन' की अवधारणा को भी जमीनी स्तर पर मजबूती मिल रही है।