नयी दिल्ली। देश में कोविड-19 मामलों में गिरावट के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को खोलने के सिलसिले में जोखिम मूल्यांकन पहल का पालन करने को कहा है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर या ऑक्सीजन के सहारे वाले या आईसीयू बेडों के 40 फीसद भरे रहने पर संबंधित क्षेत्रों में जरूरी पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया है। सरकार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में मामलों में निरंतर एवं बड़ी गिरावट आयी है लेकिन उसने जांच करने-पता लगाने-उपचार करने- टीका लगाने एवं कोविड उपयुक्त आचरण करने की पंचसूत्री रणनीति पर निरंतर पर बल दिया है । राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उनसे वर्तमान ग्राफ के हिसाब से समर्पित कोविड स्वास्थ्य अवसंरचना की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने गैर-लाक्षणिक एवं हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में पृथक-वास की जरूरत पर बल दिया एवं उच्च जोखिम वाले मामलों की विशिष्ट निगरानी बनाये रखने को कहा। भूषण ने कहा कि सामाजिक , खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक , त्योहार संबंध एवं अन्य समागमों को बहाल किया जा सकता है बशर्ते की कोविड उपयुक्त आचरण का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि अकादमिक संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं बहाल की जा सकती है लेकिन संस्थान पढ़ाई-लिखाई के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीके अपना सकते हैं। भूषण ने कहा कि शादियों एवं अंतिम संस्कार की सामान्य अनुमति दी जा सकती है तथा सभी शॉपिंग परिसर, सिनेमा हॉल,बार, खेलकूद परिसर, जिम, स्पा, स्वीमिंग पुल एवं धार्मिक स्थल पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन (रेलवे, मेट्रो, बसें, कैब)बिना किसी क्षमता संबंधी पाबंदी के संचालित हो सकता है तथा अंतर-राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिसमें जरूरी वस्तुओं की ढुलाई भी शामिल हैं। भूषण ने पत्र में कहा कि सरकारी एवं निजी कार्यालय बिना क्षमता पाबंदी के काम कर सकते हैं तथा सभी औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘ इन सभी गतिविधियों को अनुमति देते हुए यह जरूरी है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने एवं दूरी बनाने समेत कोविड उपुयक्त आचरण का पालन किया जाए। '' उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्रशसित प्रदेश गंभीर जांच एवं निगरानी के आधार पर महामारी संबंधी स्थानीय स्थिति को परखने के बाद इस तरह के निर्णय लें। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सभी पात्र उम्र-समूहों के शत-प्रतिशत टीकाकरण एवं छूट गये लोगों को उसमें शामिल करने पर जोर देने का आह्वान किया।