नई दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 808 मिलियन डॉलर यानी छह हजार 62 करोड़ रुपये से अधिक, एमएसएमई प्रदर्शन रैमपी को बढ़ाने और तेज करने पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह एक नई योजना है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होगी। लगभग 500 मिलियन डॉलर विश्व बैंक से ऋण मिलेगा और शेष 308 मिलियन डॉलर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह विश्व बैंक की सहायता से केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न हस्तक्षेपों का समर्थन करती है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना और एमएसएमई की समृद्धि करना है । यह कार्यक्रम राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और एमएसएमई कवरेज को बढ़ाने की भी कोशिश करेगा।