नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने देश के एक हज़ार 514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "सहकार से समृद्धि" की दृष्टि को कार्यरूप देने के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच बातचीत के बाद इन उपायों को अधिसूचित किया गया है। इन उपायों में शहरी सहकारी बैंकों को नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एकमुश्त निपटान करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करना शामिल हैं।