नयी दिल्ली. आगामी बजट से पहले देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आर्थिक वृद्धि को गति देने तथा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। सूत्रों के अनुसार, बजट को लेकर प्रधानमंत्री के साथ बृहस्पतिवार की बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के विचार और सुझाव जानने के लिए बैठक का आयोजन नीति आयोग ने किया था। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा है, ‘‘आज, प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर उनके दूरदर्शी विचार सुने।'' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी।
 बैठक में जाने-माने अर्थशास्त्रियों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला प्रमुख आर्थिक दस्तावेज होगा। इसमें अन्य बातों के अलावा, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का खाका पेश किये जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये गये। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे 2047 तक भारत को विकसित बनाने के दस्तावेज पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। सीतारमण आगामी बजट पर पहले ही अर्थशास्त्रियों और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों सहित विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर चुकी हैं। कई विशेषज्ञों ने सरकार से उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी को कर में राहत देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने तथा आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। सीतारमण ने लोकसभा चुनाव के कारण इस साल फरवरी में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया था।