वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘ सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव का मकसद घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा आम जनता और उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कराधान को सरल बनाना है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ देश में सोने तथा बहुमूल्य धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए, मैं सोने व चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।'' वित्त मंत्री ने कारोबार सुगमता, उलट शुल्क हटाने और विवादों में कमी लाने के लिए इसे तर्कसंगत और सरल बनाने को अगले छह माह में दर संरचना की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा। मोबाइल फोन और उसके कलपुर्जों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में करीब 100 गुना वृद्धि के साथ, भारतीय मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उपभोक्ताओं के हित में मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।'' दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करेगी। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को उनके उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगर अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच पाएंगे।

 

मंत्री ने सौर सेल और पैनल के विनिर्माण में प्रयुक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा।